नवीन आर्थिक धोरणाच्या संदर्भात कर्मचारी संघटनांकडे दृष्टिक्षेप

नवीन आर्थिक धोरणांच्या संदर्भात भारतीय कर्मचार्‍यांच्या संघटनांचे धोरण विरोधी व स्वार्थी आहे. उदाहरणार्थ भारतातील ५४,००० (यांपैकी केवळ १०० शाखा बंद झाल्या तरी) ५३,९०० राष्ट्रीयीकृत बँक शाखांतील अवाढव्य (बहुधा २० लाख) कर्मचारीवर्ग थोडेसे अपवाद वगळता, रा. स्व. संघ व भा.ज.प. मनोवृत्तीचा आहे व त्यांच्या संघटनाही त्याच मनोवृत्तीच्या असतात. ह्या कर्मचार्‍यांची वृत्ती कशाप्रकारची आहे? रशियात सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरण होत आहे म्हणून टाळ्या पिटायच्या व भारतातील खाजगीकरणाविरुद्ध प्राणपणाने लढा देण्याची भाषा करायची! बँक कर्मचारी व त्यांच्या संघटनांप्रमाणेच, त्यांचेच सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यवसायबंधू व त्यांच्या संघटना उदाहरणार्थ आयुर्विमा, राज्य परिवहन, विद्युत मंडळ, इत्यादि बँक कर्मचार्‍यांचाच कित्ता गिरवतात. कारण सार्वजनिक क्षेत्रात कमी काम करून किंवा कामाची टाळाटाळ करूनही मुबलक पगार, भत्ते, इतर सोयी सवलतींची लयलूट असते. कर्मचार्‍यांची भरतीही गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त असते. खाजगीकरण केल्यास या सोयी सवलतींना मुकावे लागणार व पगाराइतके काम करावे लागणार, अनावश्यक कर्मचार्‍यांची कपात होणार ही धास्ती! म्हणून यांचा खाजगीकरणाला ‘विरोध’.
सर्वसाधारण माणसांचा खाजगीकरणाला विरोध नसतो. कारण सार्वजनिक क्षेत्राप्रमाणे खाजगी क्षेत्रात monopoly मक्तेदारी नसते. त्यामुळे चढाओढ असते व चढाओढीचा फायदा सामान्य माणसास चांगल्या सेवेच्या रूपाने मिळतो. गरजेपेक्षा जादा असलेला सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारीवर्ग हा अनुत्पादक असतो त्यामुळे त्याच्यावर होणारा खर्च हा चलनवाढीस, व भाववाढीस कारणीभूत होतो व त्याप्रमाणात अर्थव्यवस्था कमकुवत करण्याचा दोषही त्याच्याकडेच जातो. ज्या देशात अनुत्पादक नोकरवर्ग वाजवीपेक्षा जास्त असतो त्या देशाची अर्थव्यवस्था त्याप्रमाणात खिळखिळी होतेच.
भारतीय कर्मचार्‍यांची मनोवृत्ती पाहता भारताला भारतीयांच्या हिताचे दृष्टीने सार्वजनिक क्षेत्र परवडणारे नाही. सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण उपयुक्त आहे व नवीन आर्थिक धोरण त्या दिशेने वाटचाल करू लागल्याने आर्थिक मजबुतीचा प्रत्यय येऊ लागलेला आहे व या धोरणापासून माघार घेतली जाणार नाही हे देशहिताचेच आहे.