वैयक्तिक कायदे इहवादी असले पाहिजेत हा विचार स्वीकारण्याची मानसिक तयारी हिंदू समाजाप्रमाणे मुस्लिम समाजाची अद्याप झाली नाही. परंतु पहिले पाऊल म्हणून ‘हिंदू कोड बिल’ आणले आहे. पुढचा कार्यक्रम मुस्लिम समाजाला शिक्षित जागृत करणे हाच असेल. समान नागरी कायद्यास अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची माझी इच्छा आहे.” हिंदू कोड बिलावरील चर्चेला उत्तर देताना पंडित नेहरूंनी हे स्वच्छपणे सांगितले होते.
नेहरूंनी ५३ च्या सुमारास हे निवेदन केले. त्यानंतर बरीच वर्षे लोटली. अनेक पंतप्रधान झाले. त्यापैकी बहुतेक काँग्रेस पक्षाचे होते. समान नागरी कायद्याला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या कार्यक्रमाचे काय झाले?नेहरूंचे वारस नरसिंहराव तर सांगताहेत की, कोणावरही समान कायदा आम्ही लादणार नाही. मुस्लिम समाजाकडून तशी मागणी आल्याशिवाय असा कायदा करणे अयोग्य आहे.
सामाजिक सुधारणा व राष्ट्रीय एकात्मता या दोन्ही दृष्टींनी आवश्यक असूनही समान नागरी कायद्याबाबत आपली ही जी घसरण झाली, तिची कारणमीमांसा शोधली पाहिजे. ती शोधली जात नाही म्हणूनच नरसिंहराव यांच्यासारखे नेते एकाच वेळी ‘सेक्युलरिझम’चे प्रवक्तेही असतात आणि समान नागरी कायद्याचे विरोधकही! पण हा प्रकार खपवून घेतला जातो, याचे कारण काही ठराविक युक्तिवादांचे मायाजाल या प्रश्नाभोवती निर्माण करण्यात आले असून, राजकारण्यांनाही ते दूर करण्याची आवश्यकता वाटली नाही. हे युक्तिवाद किती पोकळ, गैरलागू आणि बिनबुडाचे आहेत हे विचारवंतांनी, घटनापंडितांनी व समाजसुधारणेच्या चळवळीत भाग घेणान्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले असते तर राज्यकर्त्यांना थोडेतरी हात-पाय हलवावे लागले असते आणि ‘इतकी वर्षे काय केलेत?’ असा प्रश्न केंद्र सरकारला विचारण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर आली नसती. पण काही मोजके अपवाद वगळता या आघाडीवर अक्षम्य उदासीनता होती. ही उदासीनता झटकून पुन्हा एकदा या विषयावर व्यापक प्रबोधन घडवून आणण्याचा प्रयत्न आवश्यक आहे. प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ दुर्गादास बसू यांनी लिहिलेली ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉर इंडिया’ ही छोटेखानी पुस्तिका हा असाच एक स्वागतार्ह प्रयत्न आहे.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, केंद्रीय कायदा आयोगाचे माजी सदस्य व प्राध्यापक असलेले श्री. बसू यांनी समान नागरी कायद्यावरील जवळजवळ सर्व आक्षेपांचे साधार खंडन केले आहे. काही आक्षेप बालिश व हास्यास्पद असूनही बसू यांनी गंभीरपणेच त्यांची दखल घेतली आहे, हे विशेष.
‘The state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India,’ हा घटनेच्या ४४ व्या कलमातील उल्लेख उद्धृत करून बसू लिहितात : या दिशेने अद्याप काहीच वाटचाल झाली नाही. ही जी निष्क्रियता दाखविली, त्याविषयी राज्यकर्त्यांना वाईट वाटत नसून, त्याचे तात्त्विक समर्थन ते करताना दिसतात. हे समर्थन अर्थातच मुस्लिम पुनरुज्जीवनवाद्यांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांवर आधारित असते. हे आक्षेप कोणते?सर्वांत प्रमुख आक्षेप असा की, घटनेचे ४४ वे कलम मुस्लिमांच्या भावना दुखविते, त्यामुळे ते रद्द केले पाहिजे. पण हा घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा प्रकार आहे, असे स्पष्ट करून श्री. बसू लिहितात: घटना तयार करतानाच हे सर्व दावे फेटाळून लावण्यात आले होते. विवाह, वारसा हे वैयक्तिक कायद्यात समाविष्ट होणारे विषय पूर्णपणे इहवादी आहेत, त्यांचा धर्माशी काहीही संबंध नाही, असे तर घटनाकारांनी म्हटलेच; पण समान नागरी कायदा केल्याशिवाय देशातील वेगवेगळ्या घटकांचे एक राष्ट्र होऊ शकणार नाही, याचीही स्पष्टपणे जाणीव करून दिली.
शरियत परिपूर्ण, निर्दोष व अपरिवर्तनीय आहे, अशी एक समजूत. विशेषतः समान नागरी कायद्याचा विषय आला की हा युक्तिवाद ढालीसारखा पुढे करण्यात येतो. पण तो प्रत्यक्षात किती तकलादू आहे हे दाखविताना बसू पाकिस्तानातील लाहोर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. हक यांचे विधानच उद्धृत करतात. “…पूर्वीचे इमाम किंवा विधिज्ञ यांनी लावलेल्या कुराणाच्या अर्थाहून भिन्न असा अर्थ लावण्याचा देशातील न्यायालयांना अधिकार नाही, असे मानणे चुकीचे आहे. असा दृष्टिकोन बाळगल्यास इस्लामचे गतिमान व वैश्विक स्वरूपच धोक्यात येईल.’
शरियत अपरिवर्तनीय आहे, असा मुद्दा घटनासमितीतही उपस्थित करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याला दिलेले उत्तर लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. १९३५ पर्यंत वायव्य सरहद्द प्रांतातील मुस्लिमांना वारसा व तत्सम विषयांत शरियत नव्हे, तर हिंदूचा कायदा लागू होता. संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत व मुंबई येथेही १९३७ पर्यंत हीच स्थिती होती, याची आठवण बाबासाहेबांनी करून दिली. १९३९ मध्ये ब्रिटिशांनी कायदा करून वायव्य सरहद्द प्रांतासाठी मुस्लिमांसाठी शरियतवर आधारित वैयक्तिक कायदा लागू केला.
एखाद्या समाजाच्या इच्छेविरुद्ध त्यांच्यावर वैयक्तिक कायद्यात बदल करता येणार नाही, हा समान नागरी कायद्याच्या विरोधकांचा सध्या तरी सर्वांत लाडका आक्षेप आहे. नरसिंहराव यांनी ताज्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आणि संसदेतील चर्चेतही त्याचा अनेकदा उच्चार केला. वास्तविक संसदीय लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींनी एखादा कायदा केला तर लोकांची संमती त्यात अभिप्रेतच असते. एखाद्या समाजगटाने विरोध केला म्हणून कायदा अडवून ठेवता येत नाही. हिंदू कोड बिल आणताना त्या समाजातील काही घटकांनी (ज्यात सुशिक्षितांचा समावेश होता) विरोध दर्शविला होता. पण या विरोधाला भीक घालण्याचे काही कारण नव्हते. आणि तसे कोणी केलेही नाही. मग मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यात बदल करण्याचा प्रश्न आल्यावर राव आणि त्यांच्या पक्षाला ‘लोकांच्या संमती’चा साक्षात्कार कसा काय झाला? समाजातील एखाद्या घटकावर अन्याय करणान्यागतानुगतिक रूढी बदलायच्या की नाही?या बदलण्यासाठी त्या त्या समाजाची संमतिपत्रे मिळवीत बसायचे काय?बालविवाह प्रतिबंधक कायदा किंवा हुंडाप्रतिबंधक कायदा यांसारख्यासमाजसुधारणा घडविणाच्या कायद्यांना जर ही संमतीची अट लावली असती तर ते कधीच प्रत्यक्षात आले नसते. श्री. बसूनी या ठिकाणी नोंदविलेला अभिप्राय मार्मिक आहे. ते म्हणतात : समाज कायद्याला अनुकूल आहे किंवा नाही, हे उलेमा ठरविणार असतील तर ही अनुकूलता कधीच प्राप्त होणार नाही.
यासंदर्भात केवळ भारतातीलच नव्हे तर परदेशातीलही कायदेपंडितांचे, त्याचबरोबर काही न्यायालयीन निर्णयांचे दाखले देत श्री. बसू यांनी समान नागरी कायद्यावरील आक्षेपांची अक्षरशः चिरफाड केली आहे. तुर्कस्तान, पाकिस्तान, इराण, इजिप्त, जॉर्डन, मोरोक्को, सीरिया, ट्युनिशिया या मुस्लिम राष्ट्रांनी शरियतमध्ये बदल केला हे ते दाखवून देतात. भारतासारख्या ‘सेक्युलर’ देशाला मात्र हे अद्यापही जमू शकत नाही!
मतपेटीवर डोळा ठेवणाच्या राजकारण्यांवर केवळ याचे खापर फोडून चालणार नाही. स्वतःला ‘आधुनिक भारताचा thinktank’ म्हणविणार्याू वगनिही आपली जबाबदारी नीट पार पाडली नाही, हे मान्यच करावे लागेल. खर्याम अथनि विज्ञाननिष्ठ वैचारिक संस्कृतीचा विकास न करता आपल्याकडील बुद्धिवादी वगनि ‘शिक्केमारू’ प्रवृत्ती जोपासली. यामुळे एखाद्याने मांडलेला विचार गुणवत्तेच्या निकषावर जोखून न घेता तो कोणी आणि का मांडला याचीच चर्चा जास्त होते. म्हणूनच दुर्गादास बसू यांच्यासारख्या कायदेपंडितालाही, समान नागरी कायद्यावरील या पुस्तकाची सुरुवात करताना, आपल्याला कोणताही अभिनिवेश नाही, राजकीय हेतू नाही, याचा आवर्जून खुलासा करावा लागतो. कारण आपण दिलेली साधार, तर्कसंगत मांडणी वाचून झाल्यावरही त्यावर विचार न करता आपल्याला सांप्रदायिक’ म्हणून निकालात काढले जाईल, अशी भीती त्यांच्या मनात उद्भवली असणे स्वाभाविक आहे. समान नागरी कायद्याचे घटनेतील उद्दिष्ट अद्याप केवळ कागदावरच राहिले आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण आपल्याकडील वैचारिक क्षेत्रातील या अनिष्ट प्रवृत्तीमध्येही शोधावे लागेल.