शिक्षणाचा सत्यानाश

एनडीए सरकारने शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्वाच्या पदांवर केलेल्या निर्बुद्ध चमच्यांच्या नेमणुकींमुळे शिक्षणक्षेत्राच्या हो घातलेल्या हानीबद्दल धास्ती वाटणे साहजिकच आहे. पण व्यवस्थेला भेडसावणारी ही एकमेव बाब असल्याचे मानायचे कारण नाही. भांडवल-जागतिकीकरणाच्या युगात शिक्षणाचा विनाश करू पाहणाऱ्या प्रक्रियांची जी मालिका सुरू होते त्यामध्ये भारतीय संदर्भात जमातवादी फॅसिझमचा शिक्षणक्षेत्रात शिरकाव हा एक अधिकचा, पण महत्वाचा, घटक आहे एवढेच. सत्यानाश प्रक्रिया, तिच्या `का व कसे’ सांगणाऱ्या सांगोपांग स्वरूपात समजून घ्यायला हवी. टेरी इगल्टन या ब्रिटिश वाङ्मय सिद्धांतकाने एक मजेशीर किस्सा सांगितला आहे. द. कोरियाच्या भेटीदरम्यान एका विद्यापीठाचा सीईओ (हल्ली विद्यापीठाच्या प्रशासकीय प्रमुखाला असे म्हणण्याचा प्रघात आहे) त्याला विद्यापीठ दाखवत असतो. चकाकत्या प्रयोगशाळा आणि बढाईपूर्ण उपकरणे पाहिल्यानंतर टेरीने क्रिटीकल स्टडीजचा विभाग पाहण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. ते ऐकून सीईओ चक्रावला. अशा नावाचा एखादा विभाग असू शकतो, याची त्याला सुतराम कल्पना नव्हती. तो आपल्या मदतनीसाकडे वळला, पण व्यर्थ. `नंतर आम्ही चौकशी करू’ असे त्याने आश्वासन दिले. शिक्षण क्रयवस्तू म्हणून नफ्यासाठी विकणाऱ्या खाजगी संस्था `आपण हे नफ्यासाठी करतो’ हा आरोप फेटाळून लावतील. कारण आपला नफा हा त्या पुन्हा स्वत:मध्येच ओततात. पण भांडवली उद्योगात देखील नफा पुन्हा त्यांच्यातच ओततात. त्यामुळे त्यांना नफेखोर म्हणण्याचे कुणी थांबत नाही. नफा पुन्हा त्यातच ओतला जाणे हा काही उद्योगाचा फार मोठा सद्गुण आहे, असे समजायचे कारण नाही. नफा हा शेवटी नफाच. नफा मिळवणाऱ्या संस्था असतातच नफेखोर. त्यांना नॉन-प्रॉफिट मेकींग म्हणायचे कारण नाही.
क्रयवस्तूकरणाचा एक परिणाम अगदी स्पष्टपणे समजून आला आहे आणि बराच चर्चिला देखील गेला आहे – तो म्हणजे `नाहीरें’ना शिक्षण प्रक्रियेतून वगळणे. अर्थात क्रयवस्तूकरणाचे नव-उदारमतवादी समर्थक सुचवतात की नाहीरे वर्ग देखील शैक्षणिक कर्जाचा अवलंब करून शिक्षण घेऊ शकतोच. पण ज्या समाजात नोकरीची हमी नाही, तिथे शैक्षणिक कर्ज काढणे ही विद्यार्थ्यांच्या सार्वत्रिक आत्महत्यांची नांदी ठरू शकते, अगदी गेल्या पंधरा वर्षात शेतकऱ्यांच्या सार्वत्रिक आत्महत्या होताहेत, त्याप्रमाणे, शैक्षणिक कर्ज घेण्यातला नेमका हा धोका, ते फेडायची वेळ आली की त्यासाठी मार्ग उपलब्ध नसणे, `नाहीरे’ वर्गाला हा पर्याय स्विकारण्यापासून मोठया प्रमाणात परावृत्त करू शकतो. थोडक्यात शिक्षणाचे रूपांतर नफेखोर खाजगी संस्थांकडून क्रयवस्तू म्हणून होणे याचाच परिणाम म्हणजे नाहीरे वर्गाला ते नाकारले जाणे.
क्रयवस्तूकरणाचे आणखी देखील परिणाम संभवतात, आणि ते दुर्लक्षणीय नाहीत. पहिला म्हणजे गुणवत्तेचा ऱ्हास. शिक्षण प्रक्रियेचे उत्पादन, म्हणजे ज्या व्यक्तीमध्ये शिक्षण ही गोष्ट क्रयवस्तू म्हणून शिरते ती व्यक्ति, क्रयवस्तू झाली की, शिक्षण सर्वार्थाने क्रयवस्तू बनते. अर्थात खूप आधीपासूनच शिक्षित व्यक्ती जॉब मार्केटमध्ये जॉबच्या शोधात असायच्या हे खरे आहे. याचा अर्थ असा काढायचा का, की शिक्षित व्यक्तींचे रूपांतर क्रयवस्तू म्हणून खूप आधीपासूनच झाले आहे, आणि आता नव्याने काहीच नाही घडलेले? तसे नाही. क्रयवस्तूचे सर्वतोपरी महत्त्वाचे लक्षण असे की तिच्या विक्रेत्याला तिचे काहीच उपयुक्तता मूल्य नसते, असते ते केवळ विनिमयमूल्य. विशिष्ट रक्कम, इतर क्रयवस्तूंवर एका विशिष्ट प्रमाणातील सत्ता, व्यक्तीमधे कच्चा माल म्हणून शिरणारे शिक्षण जेव्हा क्रयवस्तू बनते, आणि ती व्यक्ति स्वत: क्रयवस्तू बनते, तेव्हा त्या व्यक्तीच्या लेखी शिक्षणात उपयुक्तता मूल्य उरत नाही, तर फक्त विनिमयमूल्य शिल्लक राहते. थोडक्यात शिक्षण हे बाजारात एक विशिष्ट रक्कम मिळवून देणारे साधनच केवळ उरते. आताच्या परिस्थितीत नव्याने जे घडते आहे ते नेमके हे. शिक्षणाच्या क्रयवस्तूपणाच्या मुळाशी आहे, ते हे.क्रयवस्तूपणा नवोन्मेषाचा नाश करतो
थोडक्यात, जेव्हा शिक्षण क्रयवस्तू होते, त्यावेळी विद्यार्थ्यांमध्ये कुतुहल जागृत करणे, त्याला चौकस बनवणे किंवा संकल्पनांच्या महान विश्वाचे त्याला दर्शन घडवणे ही त्याची कार्ये संपुष्टात येतात. आता ते असते केवळ कॅप्सुलस्वरूपी, जी गिळली की जॉब मार्केटमधे भेटेल त्याला जास्त थोरले विनिमयमूल्य, जास्त मोठे पॅकेज. शिक्षण क्रयवस्तू बनल्याने संपते सृजन (आणि सृजनानंद, मौलिकता), आणि हरपते दिल्या पलीकडे जाणारी दृष्टी. दिल्या पलीकडे जाणे हाच सर्जक विचारांचा मापदंड असल्याने क्रयवस्तूकरण सर्जक विचारांना मारक असते. गंमत अशी की या प्रकारचे क्रयवस्तूकरण `बनचुक्या’ भांडवली महानगरी देशांपेक्षा, भारतासारख्या नवोदित राष्ट्रांमध्ये अधिक वेगाने आणि जहरीपणे फैलावते. त्याचे एक कारण असे की नवोदित राष्ट्रांमध्ये अधिक आक्रमक, सामाजिकरित्या अधिक चढाऊ आणि राजकीयदृष्टया अधिक प्रभावी मध्यमवर्ग अधिक प्रमाणात आढळतो आणि दुसरे म्हणजे इथे पाटी कोरी असल्याने तिच्यावर लिहिणे जास्त सोपेदेखील असते.
क्रयवस्तूकरणाचे आणखी एक फलित (बोनस!) म्हणजे त्याची निर्मिती (पक्षी-शिक्षित व्यक्ति), सामाजिकदृष्टया पराकोटीची असंवेदनशील आणि पूर्णत: स्वत:मध्ये मश्गुल अशी निपजते. कष्टकरी जनतेबद्दल य:कश्चितही सहानुभूती बाळगायला ती मुळातच असमर्थ असते. हा गुणधर्म हजारो वर्षांची जातीय दडपशाहीची आणि संस्थात्मक विषमतेची परंपरा असलेल्या, आणि कष्टकरी जनतेकडे तुच्छतेने पाहण्याची जन्मजात सवय असलेल्या, आपल्या देशात विशेषत: फारच उपयुक्त ठरतो.
क्रयवस्तूकरणाची ही सगळी वैशिष्टये सद्यकालीन कॉर्पोरेट भांडवलशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक आहेत. शेतकऱ्यांचे संपत्तीहरण, छोटया उद्योगांचे स्थानहरण, बेरोजगारीत वाढ, कमी रोजगार, छुपी बेरोजगारी आणि प्रासंगिक रोजगार अशा मार्गांनी कष्टकऱ्यांवर प्रचंड वरवंटा फिरवणे आणि त्याद्वारे श्रम बाजारातील लवचिकतेला अद्याप बळी न पडलेल्या मूठभर तथाकथित संघटित कामगारांचे खरे वेतन खालावत नेणे, हा भारतातील भांडवलाचा सद्यकालीन अजेंडा आहे. त्याला प्रतिकार शक्य आणि आवश्यक आहे. तो निर्माण होत नाही याचे कारण त्याला सामाजिकदृष्टया असंवेदनशील आणि शिक्षणामुळे बधिर झालेल्या शहरी बुद्धीजीवांचा पाठिंबा मिळत नाही. (अर्थात हा मध्यमवर्ग जेव्हा स्वत:च अरिष्टात सापडेल, तेव्हाच ही परिस्थिती बदलेल. हे अटळ आहे आणि अगदी नजीक आहे. पण तेव्हादेखील शिक्षणाचे क्रयवस्तूकरण ही गोष्ट प्रतिकाराची धार कमीच करीत असेल.)
शिक्षणाचे क्रयवस्तूकरण हल्लीसारख्या अरिष्टकाळात बुद्धीजीव्यांचे सांत्वन करते आणि त्याद्वारे नवउदारवादी कॉर्पोरेट भांडवलशाहीची मनोभावे सेवा करते. असे असले तरी कष्टकरी जनतेचा प्रतिकार हळूहळू ठासला जात असतोच. हा प्रतिकार मोडण्यासाठी जमातवादी फॅसिस्ट शक्तींबरोबर हातमिळवणी करणे हे जागतिकीकरण झालेल्या कॉर्पोरट-आर्थिक स्वल्पतंत्रांसाठी आवश्यक बनते. अशी कॉर्पोरेट जमातवादी युती ही सध्याच्या एनडीए अवतारामागे आहे. जमातवादी दंगे घडवून आणणे, उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्यात जमातीय ध्रुवीकरण घडवून आणणे आणि त्याचबरोबर अर्थातच कॉर्पोरेट-आर्थिक स्वल्पतंत्रांकडून निवडणूक प्रचारासाठी दणकट अर्थसाहाय्य मिळवणे, या मार्गाने 2014 साली एनडीएने सत्ता काबीज केली. एकदा सत्ता हातात आली की आता आपल्या कार्पोरेट धन्यांचे ऋण फेडण्यासाठी गरिबांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये कपात, सगळी संसदीय कार्यप्रणाली झुगारून तीनदा पटलावर आणलेला जमीनबळकाव अध्यादेश, आणि लवकरच येऊ घातलेली श्रम बाजाराच्या लवचिकतेची तरतूद – या विविध मार्गांचा ती अवलंब करते आहे. ह्या कार्यक्रमाचाच एक भाग म्हणून युतीतील जमातवादी फॅसिस्ट शक्ती आपले मनुष्यबळ आणि आपली कल्पनाप्रणाली शिक्षणव्यवस्थेत आणताहेत. शिक्षणाचा सत्यानाश दोन दिशांनी होताना दिसतो. शिक्षणाचे क्रयवस्तूकरण आणि शिक्षणाचे जमातीकरण. धोरणांच्या क्षेत्रात कॉर्पोरेटजमातवादी युती जे करू पाहते त्याच गोष्टींचे प्रतिबिंब या दोन प्रवृत्तींद्वारे शिक्षणक्षेत्रात पडल्याचे दिसून येते. क्रयवस्तूकरण आणि जमातीकरण या दोन प्रवृत्तींमध्ये विरोध नाहीच.
वरवर पाहता हे चमत्कारिक वाटेल. आपण आता ज्ञान-अर्थव्यवस्थेच्या टप्प्यात आहोत, नाही का? आणि म्हणून शिक्षण-व्यवस्था आमूलाग्र बदलायला हवी, हो ना? आणि ज्ञानमुमुक्षुंच्या डोक्यात हिंदुत्ववादी गोटे भरले असतील, पुराणे आणि इतिहास यांच्यातला फरक जर पुसून टाकला जात असेल आणि गरीब व परीघावरील लोकांच्या बाबतीत जर त्यांच्या मनात द्वेष भरवला जात असेल तर हा आमूलाग्र बदल होणार कसा? खरे तर शिक्षणाचे जमातीकरण थोपवणे हे कॉर्पोरेट-भांडवलशाहीने करायला नको का?
ज्ञान आणि कौशल्य यातील भेद
ही मांडणी, आणि एकूणच ज्ञान-अर्थव्यवस्थेबद्दलची सगळी बडबड एक महत्वाची गोष्ट विसरते. ती म्हणजे ज्ञान आणि कौशल्य यातील भेद. संकल्पनांच्या विश्वाशी समीक्षात्मक पद्धतीने जोडले जाणे हे आपल्यासारख्या देशातील कॉर्पोरट-भांडवलाला अभिप्रेत नसतेच. अशा ज्ञानाचा अभाव फार तर निसर्ग विज्ञानातील प्रगती रोखून धरेल, पण आपण महानगरी देशांमधून अशा प्रगतीची निष्पत्ती केव्हाही आयात करू शकतो. कॉर्पोरेट भांडवलशाही असो किंवा साम्राज्यशाही-दोन्हींना देशामध्ये मूलभूत संशोधनाची वढ व्हावा, यात रस नसतोच. कॉर्पोरेट-भांडवलाला असे संशोधन मुळातच अनावश्यक वाटते, (त्यापेक्षा महानगरी देशांमधून अशा प्रगतीची निष्पत्ती आयात करणे त्याला अधिक सोयीस्कर वाटते) आणि साम्राज्यशाहीला महानगरी वरचष्मा (आणि आपल्यासारख्या देशाचे बांगुळी परावलंबित्व) कायम ठेवायचे असल्याने असे संशोधन आपल्यासारख्या देशात होऊ नये असेच वाटत असते.
समाजविज्ञान आणि मानसशास्त्राचा विचार केला तर संकल्पनांच्या विश्वाशी समीक्षात्मक पद्धतीने जोडले जाणे हे कॉर्पोरट-जमातवादी युतीच्या दृष्टीकोनातून अभद्रच असते, कारण त्यातून निष्पन्न काय होणार तर मार्क्सवादी, आंबेडकरवादी, पुरोगामी-राष्ट्रवादी, ऐहिक-लोकशाहीवादी आणि स्त्रीमुक्तीवादी संकल्पना! कॉर्पोरेट-भांडवलशाही आणि हिंदुत्ववाद-दोन्हींच्या दृष्टीने `लाल’ धोक्याचेच भाग. (चेन्नई आयआयटीमध्ये चालणाऱ्या आंबेडकर-पेरीयार अभ्यासवर्गावर काही काळापुरती बंदी घालून मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे सांत्वन करण्याचा जो प्रयत्न झाला. त्या संदर्भात काहींनी त्या अभ्यासवर्गाला लाल संघटनांचे रूप द्यायचा प्रयत्न केला, हे लक्षणीय आहे.)
कॉर्पोरेट भांडवलशाहीला हवी असतात ती स्वस्त दरात उपलब्ध होणारी कौशल्ये, ज्ञान नव्हे. आंतरराष्ट्रीय भांडवलालादेखील हे हवे असते ते आपल्यासारख्या देशात कुशल मनुष्यबळ, जे महानगरी भांडवली देशातील मनुष्यबळापेक्षा कमी पगारावर काम करीत असल्याने त्यांचा नफा फुगवेल. मात्र संकल्पनांच्या विश्वाशी समीक्षात्मक पद्धतीने जोडले जाणे, ही ज्ञानाची बाजू त्यांना अजिबात नको असते, उठता बसता ज्ञान-अर्थव्यवस्थेच्या टप्प्यात आपण आलो असल्याचा जप केला तरी. एनडीए सरकारने शिक्षणाच्या संदर्भात तयार केलेला जवळपास प्रत्येक मसुदा खासगीकरणाची आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीची गरज असल्याचे आवर्जून सांगतो, हे लक्षणीय आहे. याचे कारण उघड आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण आणि शिक्षणाचे जमातीकरण उत्तमपैकी हातात हात घालून जाऊ शकतात.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा
सरकारी क्षेत्रात (जिथे वित्तीय तूट पाचवीला पुजलेली असते). आणखी खाजगी क्षेत्रात (जे नफा कमावण्यासाठीच निर्माण झाले आहे), दोन्हींकडे कंत्राटी, हंगामी किंवा पाहुणे शिक्षक नेमून त्यांना कमी पगारावर भरपूर राबवण्याची पद्धत पडली आहे. एकाच संस्थेमध्ये दुहेरी पद्धतीच्या नेमणुका- एका बाजूला व्यवस्थित पगार असणारे मोजके प्राध्यापक, आणि दुसऱ्या बाजूला कमी वेतनावरील दुय्यम प्राध्यापकांची फौज ही रचना देखील कॉर्पोरेट-जमातवादी युतीच्या दृष्टीकोनातून सोयीचीच. कारण आपल्याला मिळणाऱ्या पगारामुळे आणि सन्मानामुळे सुखावलेले, आणि त्यावर पाणी सोडावे लागेल की काय या भीतीने धास्तावलेले भरपूर-पगारी प्राध्यापक प्रस्थापित व्यवस्थेविषयी टीकात्मक भूमिका घेणार नाहीत आणि भरपूर राबणारे कमी वेतनावरील दुय्यम प्राध्यापक हे अशाश्वततेच्या भीतीखाली दबले असल्याने सहज चिरडता येतात. अशा पद्धतीची तडजोडवादी दुहेरी रचना शिक्षणाचा सत्यानाश करायला हातभारच लावत असते.

(अनुवाद: शरद नावरे)
जीवनमार्गच्या सौजन्याने

sharadnavare@gmail.com