‘कुठल्याही पद्धतीची शेती करणे हे आरोग्यास अतिशय घातक आहे. त्यामुळे असंख्य प्रकारचे शारीरिक व मानसिक विकार जडतात. कर्करोगापेक्षा कैकपटीने अधिक वेदना सहन कराव्या लागतात. अखेरीस प्राणास मुकावे लागते..’ सर्व प्रकारची सरकारे, सर्व जाती-धर्माचे, स्तरांतील लोकप्रतिनिधी आणि शाही नोकर हा (अवैधानिक) इशारा वर्षांनुवर्षे देत आले आहेत. या व्यसनामुळे वाढत जाणाऱ्या यातनांतून मुक्त होण्यासाठी कित्येकांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. 1995 ते 2014 या काळात महाराष्ट्रात 60,365 तर देशात 2,96,438 जणांनी हा मार्ग पत्करला. 2015 साल उगवल्यापासून राज्यात सुमारे 601 जण या वाटेने गेले आहेत. तरीही हे भयंकर व्यसन सुटता सुटत नाही. प. बंगाल, केरळपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत सर्वदूरच्या शेतकऱ्यांमध्ये हीच भावना आहे. आता शेतकरी आत्महत्या म्हणजे सर्वाकरिता ‘रोजचं मढं त्याला कोण रडं?’ झालं आहे, याचं भान त्यांना आहे. ‘हा रस्ता अटळ नाही’ असं कुणाच्याही कुठल्याही कृतीतून त्यांना दिसत नाही. त्यामुळे ‘ते ‘ आणि ‘आपण’ दोन ध्रुवांवर जाऊन बसलो आहोत. अतिरेक्यांच्या हल्ल्यांत मरणाऱ्यांच्या संख्येला आपण सरावतो. त्यामध्ये बातमी अथवा मूल्य काहीच भासत नाही. इकडे ज्यांचं जळतं, त्यांचं कुणालाच काही कळत नाही. (वळण्याचा प्रश्नच बाद!) वडिलांच्या आत्महत्येनंतर उमेदीनं शेती कसणारा मुलगासुद्धा पाच वर्षांत तोच मार्ग पत्करतो. (दादाराव गोविंद शिंदे.. 29- 10- 2010 आणि संदीप दादाराव शिंदे.. 15 मार्च 2015. पाटोदा, जि. बीड) मोठय़ा भावाने केलेल्या आत्महत्येतून सावरत शेती सांभाळणारा धाकटाही त्याच रस्त्यानं जातो. (संभाजी भागवत शिंदे.. 5-10-2010 आणि सुग्रीव भागवत शिंदे.. 11- 6- 2014. गाव- पारगाव घुमरा, जि. बीड) पतीच्या आत्महत्येनंतर आलेल्या भयाण तणावामुळे मूकबधीर मुलगी होते. (अर्जुन रामभाऊ दिडूळ, पाटोदा) अशी शेकडो करुणोपनिषदे निर्माण होत आहेत. याबद्दल काही बोललं की ‘आत्महत्येचं उदात्तीकरण’, ‘निराशावादी’, ‘प्रलयघंटावादी’ असं संबोधून ‘जाऊ द्या नं!’ हा वसा जपला जात आहे.
देशातील एकूण शेतकऱ्यांपकी 2.5 एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असणाऱ्यांची संख्या ७५ टक्के असून त्यांचं दरमहा उत्पन्न 5247 रुपये, तर खर्च 6020 रुपये आहे. (राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणातील आकडेवारी) ”आत्महत्या हे तर शेतीसंकटाचं हिमनगाचं टोक आहे. शेतीत काम करायला माणसं मिळत नाहीत. गावातून शहरांकडे स्थलांतर वाढत चाललंय. सालगडय़ाचा पगार वर्षांला 1.5 लाख रुपये झाला आहे. शेती अतीखर्चीक होत आहे. महागाईनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मिळते, औद्योगिक उत्पादनांचे भाव वाढतात, परंतु शेतमालाचे मात्र भाव वाढत नाहीत. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी शेती सोडणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे..” शेतकऱ्यांचे अभ्यासू नेते विजय जावंधिया यांचं हे विश्लेषण आहे.
शेतीचा घटता आकार, वाढता खर्च आणि त्यात हवामान- बदलाची भर पडल्यामुळे अतिशय आशावादीसुद्धा खचायला लागले आहेत. खरिपात पाऊस 45 ते 65 दिवस गायब होतो. त्यातून काही उगवलं तर ऐन काढणीच्या वेळी अतिवृष्टी होते. मस्त पाऊस झाल्यानं रब्बी जोमदार येते आणि गारपीट व जोरदार पावसात सगळीच नासाडी होते. 2012 पासून विदर्भ-मराठवाडय़ाला लहरी हवामानानं पिडलं आहे. सलग पाच-सहा पिकं हातून गेल्यामुळे तरणेबांड शेतकरी विषण्ण झाले आहेत.
पण विद्यार्थ्यांशी बोलताना आपले पंतप्रधान मात्र समजावतात,” हवामानबदल वगरे काही नाही. वयपरत्वे माणसं दुबळी होत आहेत. त्यामुळे थंडी जास्त वाजते, एवढंच.” (5 सप्टेंबर 2014 रोजी विद्यार्थ्यांशी संवाद!) मग देशाच्या प्रमुखांचा हा सिद्धान्त शिरसावंद्य मानून खालची उतरंड याच्या कित्येक पावलं पुढं जाते. मात्र, जागतिक हवामान संघटनेचे (वर्ल्ड मटिरिऑलॉजिकल ऑर्गनायझेशन) अध्यक्ष डॉ. मायकेल जराड म्हणतात, ”हवामानबदल होत आहे आणि त्याला मनुष्यप्राणीच जबाबदार आहे. या दोन्हींचे भरपूर पुरावे मिळत आहेत. या गोष्टीची उपेक्षा करून चालणार नाही.” हवामानबदलामुळे दक्षिण आशियात २०५० सालापर्यंत वीज, पाणी व अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर खूप विपरीत परिणाम होणार आहे. गहू, बाजरी, मका, तांदूळ, ऊस या प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात घट होईल. साथींच्या रोगात वाढ होईल. या आपत्तींमुळे गरीब देश आणि जगातील गरीब यांची दैना उडेल. तेव्हा हवामान-बदलाचे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन समायोजन करणे आवश्यक आहे. 2012 साली ‘इक्रिसॅट’ (इंटरनॅशनल क्रॉप रीसर्च इन्स्टिटय़ूट फॉर सेमी अरिड ट्रॉपिक्स) संस्थेच्या अहवालात मराठवाडा व विदर्भावर हवामानबदलाच्या संभाव्य परिणामाचा अगदी असाच इशारा दिला गेला होता- ‘हवामानबदलाचे कोरडवाहू शेतीवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.’ इंग्लंडमधील ‘मॅपलक्राफ्ट’ या संस्थेने ‘हवामानबदलाचा जोखीम निर्देशांक’ तयार केला आहे. तीव्र जोखीम असलेल्या देशांत बांगलादेशापाठोपाठ भारताचा क्रमांक आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर व शीतयुद्धाच्या छायेत जगाचे व आपले नियोजन आकार घेत गेले. त्यात संरक्षण, पायाभूत सेवा, शेती असे अग्रक्रम होते. परंतु हवामानबदलाच्या या काळात नियोजनाचा गाभा बदलणं आवश्यक आहे याचं भान केंद्र अथवा राज्य सरकारला अजूनही येत नाही. पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना हवामानबदल समायोजनाला केंद्रिबदू ठरवून त्यानुसार नियोजनाची निकड वाटली नाही तर पुन्हा पुन्हा तेच ते घडत राहणार! त्याच आपत्ती, तसेच बळी, तसेच नुकसान आणि भरपाईही.. सारे कसे तेच ते!
‘पाऊस हा पाऊस असतो. त्याला काळ व वेळ नसते. त्याला काळाचं बंधन नाही,’ असे बोधामृत आपले हवामानशास्त्रज्ञ पाजत आहेत. प्रश्न एवढाच आहे, की पाऊस पडण्याआधी आपल्या शास्त्रज्ञांना हवामानाचा अचूक वेध का घेता येत नाही? अमेरिका व ऑस्ट्रेलियातील हवामानशास्त्रज्ञ 24 तास डोळ्यांत तेल घालून ढगांवर नजर ठेवतात. अमेरिकेतील ‘नॅशनल सेंटर फॉर अट्मॉस्फिअरिक रीसर्च’ या संस्थेचे मुख्याधिकारी व मेघ भौतिकशास्त्रज्ञ (क्लाऊड फिजिसिस्ट) रोलॉफ ब्रूनचेज म्हणतात, ”डॉप्लर रडारमुळे मेघांचं भौतिकशास्त्र समजून घेण्यास मदत होत आहे. हवामानाचा अचूक अभ्यास असल्यास ढगामध्ये पाऊस आहे की गारा, याचा अंदाज आता सहज वर्तवता येऊ शकतो. हवामानशास्त्रज्ञांसाठी रात्रंदिवस युद्धाचा प्रसंग असतो. मेघ हे क्षणिक व अतिशय चंचल असल्यामुळे डोळ्यांत तेल घालून निरीक्षण करीत निष्कर्षांला यावे लागते. हवामानबदलाच्या काळात किंचित बेपर्वाईसुद्धा अक्षम्य हानी घडवू शकते.” (असा व्यावसायिकपणा आपल्याकडे आणणार कोण?) आपल्याकडे डॉप्लर रडार आणले, पण ते चालत नाहीत. त्यातले काही चिनी बनावटीचे असल्यामुळे संरक्षण खाते परवानगी देत नाही. गाडा तिथेच ठप्प! हवामानावर देखरेख ही आणीबाणीतील सेवा समजून शास्रज्ञांना सुसज्ज व जबाबदार करणं आवश्यक आहे. शेतीशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या मते, ”आपल्या हवामानशास्त्र विभागाकडे हवामानबदलानुरूप अत्याधुनिक उपकरणंही नाहीत आणि शास्त्रज्ञांचा अभ्यासही तोकडा पडतो आहे. शेतकऱ्यांना व देशाला याची मोठी किंमत मोजावी लागत आहे.”
एकविसाव्या शतकातील संगणकीय युगात मध्ययुगीन अंध:कारमय प्रशासन महाराष्ट्री टिकून आहे. केरळ, ओरिसा, तामीळनाडू, गुजरात या राज्यांत हवामानबदलाचे विशेष खाते असून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वायत्त संस्था सज्ज असते. बारा कोटींच्या महाराष्ट्रात हवामानबदल विभागाचा पत्ताच नाही. हवामानबदलाचे फटके सहन करूनदेखील आपल्या राज्यास हवामान सल्लागार असल्याचे ऐकिवात नाही. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचं अस्तित्व केवळ दरबारी आहे. जिल्हय़ातील छोटय़ा वस्तीवरच्या शेतकऱ्यापर्यंत गारपीट वा पावसाची माहितीच पोहोचत नाही. तापमान व पर्जन्याची नोंदसुद्धा ठेवली जात नाही. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात व यंदा एप्रिल महिन्यात रात्रीतून ढगफुटी झाल्याच्या खुणा शिवारात सपशेल दिसतात. 30 मिनिटांत 40 मिली मीटर, 100 मिनिटांत 123 मिली मीटर पाऊस होऊनही तशी नोंद नाही. काही ठिकाणी चक्क पावसाळ्यासारखा पाऊस झाला. याचा हवामानबदलाशी संबंध लावायचा असेल तर तशा नोंदी असाव्या लागतील. आपल्याकडे ग्रामीण भागात हवामानाची नोंद ठेवण्याची यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. तापमापक, पर्जन्यमापक धड नसतात. तापमान व पाऊस अंदाजपंचे ठरवला जातो. हवामानबदलाच्या या काळात गावोगावी पर्जन्यनोंद ही अत्यावश्यक बाब झाली आहे. गलथान नोंदींमुळे येथून पुढे कित्येक शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून भरपाई मिळणं अवघड होईल. ”पावसामुळे शेतमाल खराब झाल्यावर अतिशय पडेल भावानं त्याची विक्री करावी लागते. त्याची भरपाई सरकार वा विमा कंपनी कुणीही करत नाही. तशी मागणीदेखील होत नाही. आपण लुटले जातोय हे समजतंय; पण कुठं जावं आणि दाद मागावी, हे मात्र कळत नाही. सखोल व समर्पक मागण्या करणाऱ्या समर्थ शेतकरी संघटना नाहीत..” पाटोदा (जि. बीड) येथील शेतकरी व कार्यकत्रे राजाभाऊ देशमुख यांचं हे मत आहे. तर जागतिक पातळीवर हवामानबदलाचे पुरावेच सादर करता न आल्यास आपल्याला वसुंधरा निधीमधून हवामानबदलाची भरपाई मागता येणार नाही.
‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर अग्रिकल्चरल रीसर्च इन ड्राय लँड एरियाज'(‘इकार्डा’) ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची लेबेनॉन येथील संस्था शुष्क देशांतील गहू, बार्ली, मसूर, वाटाणा या पिकांवर संशोधन करीत आहे. या संस्थेचे महासंचालक डॉ. मोहम्मद सोल यांनी अतिउष्ण, अतिशीत, अतिपाणी, खारपडपणा अशा विपरित परिस्थितीत टिकून राहणारी वाणं विकसित करण्याची नितांत गरज असल्याचं सांगितलं. त्यांनी जंगली गहू व स्थानिक गहू यांच्या परागसिंचनातून सरळ रेषेतील सुधारित वाण तयार केलं आहे. ‘इकार्डा’च्या गव्हाची ही जात 50 अंश सेल्सियसपर्यंतचं तापमान तसेच गंज रोग सहन करून टिकून राहू शकते. सध्या इथिओपिया, सुदान, नायजेरिया यांसारख्या सहाराच्या वालुकामय प्रदेशांतील 12 देशांत दर हेक्टरी 50 ते 1000 क्विंटल गहू पिकवण्याची किमया ‘इकार्डा’मुळे साध्य झाली आहे. ”जनुकीय बदल घडवून तयार होणारी संकरित वाणं दरवर्षी विकत घेतल्यानं गरीब शेतकऱ्यांचा खर्च वाढत जातो. त्याऐवजी सरळ रेषेतील वाण तयार केल्यास ते बियाणं वाचवून पुढील वर्षी वापरता येतं. प्रत्येक देशातील राष्ट्रीय शेती संशोधन संस्थांची ही प्राथमिकता असली पाहिजे. खाजगी कंपन्यांना सार्वजनिक हितापेक्षा केवळ नफा महत्त्वाचा असतो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हाती सोपवून चालणार नाही. हवामानबदलाच्या काळात प्रमुख पिकांच्या संशोधनातून गरीब शेतकऱ्यांना मदत करणं, हे सरकारचं आणि शास्त्रज्ञांचं प्रमुख कर्तव्य आहे,”असं डॉ. सोल प्रस्तुत लेखकाला म्हणाले. आपल्याकडे हवामानबदलाशी सामना करू शकतील अशी वाणं आपल्या शेतकऱ्यांना मिळणार तरी कधी?
क्वचित कधीतरी भाषणांतून ऐकायला मिळणाऱ्या ‘जय जवान, जय किसान’ घोषणेला यंदा 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. उच्च प्रशिक्षणामुळे साधा तरुण करडय़ा शिस्तीचा सनिक होतो. निवृत्तीवेतन व सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधांमुळे जवान निर्धास्त असतात. तथापि किसानाच्या शेतमालाला मात्र योग्य तो भाव मिळत नाही. कुठलंही पाठबळ नाही. यापुढे कधीतरी किसानाचा ‘जय’ होईल असं दिवास्वप्न मनोरुग्णसुद्धा पाहणार नाही. लंडनमधील ‘ग्रँटा’ हे त्रैमासिक बदलते वास्तव समजून घेण्यासाठी जगातील सर्वोत्तम कथांचे विशेषांक काढत असते. जगातील शेतकऱ्यांना शेती नकोशी झाली आहे आणि त्यांची जमीन बळकावण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्या सदैव सज्ज आहेत. ‘ग्रँटा’च्या ग्रामीण जीवनावरील विशेषांकातून असाच भाव व्यक्त होतो. भारतातील साठ टक्के शेतकरी शेती सोडायची संधीच हुडकत आहेत, असं राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण सांगते आहे. युरोप, अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना आपल्यापेक्षा कैकपटीने अधिक अनुदान व संरक्षण मिळतं. अत्याधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान त्यांच्यासमोर हात जोडून उभं असतं. त्यांना बाजारपेठेची अथवा आयातीची भीती नसते. तरीही त्यांना शेती नको आहे. आपल्याकडे कसलीही पत, प्रतिष्ठा, सहानुभूती नसल्यामुळे आत्मनाशाचा मार्ग ठरलेल्या शेतीचं काय करावं, हा प्रश्न तरुण पिढीतील शेतकऱ्यांसमोर कायम होता व आहे.
सहसा भूकंप, चक्रीवादळ आणि महापुरानंतर मदत व पुनर्वसनाकरिता समाजसेवी संस्था धावून जातात. परंतु आत्महत्याग्रस्तांच्या यातनांकडे मात्र समाज सहानुभूतीने पाहत असल्याचं दृश्य दिसत नाही. पानशेत धरण फुटल्यावर महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी बांधकामात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला होता. आता शेतकऱ्यांच्या मदतीला विद्यार्थी आले तर पुन्हा एकदा उत्पादक कार्याची आणि श्रमांची महती त्यांना पटेल.
या पार्श्वभूमीवर भीषण पर्यावरणीय विनाशाचा नमूना म्हणून विदर्भ-मराठवाडय़ाचा कसून अभ्यास होणं अत्यंत गरजेचं आहे. नद्या बाहेरून येत असल्यामुळे मराठवाडा हा जलपरावलंबी आहे. त्यात हवामानशास्त्रीय, जलशास्त्रीय आणि शेतीशास्त्राच्या दुष्काळाची तीव्रता व वारंवारिता वाढते आहे. पाण्याची ही तूट भरून काढण्यासाठी 1000 ते 1200 फूट खोल जाऊन पाणीउपसा चालू आहे. तेलंगणाप्रमाणे जलसंकटातून मुक्त होण्याकरिता मराठवाडय़ातील शेतकरीदेखील भसाभस विंधनविहिरी घेत आहेत. साठ बोअर घेऊनही (हरिश्चंद्र येरमे, रा. जगळपूर, ता. अहमदपूर, जि. लातूर) पाण्याची शाश्वती नाहीच. मराठवाडय़ात दरमहा अंदाजे 10,000 विंधनविहिरी खोदल्या जातात. महाराष्ट्राच्या भूजल सर्वेक्षण केंद्राचा अहवाल हेच अधोरेखित करीत आहे. जंगलक्षेत्र घटत आहे. (लातूर जिल्ह्यात 0.5 टक्के) 25,000 ते 30,000 गावं पाणीटंचाईने ग्रासतात. अशा परिस्थितीत मराठवाडय़ात 70 साखर कारखाने (61चालू ) असून, यंदा 2 लाख 30 हजार 530 हेक्टरवर सुमारे 154 लाख टन ऊस पिकवला गेला. पिकांमधील चातुर्वर्ण्यात उसाला अग्रस्थान लाभले आहे. बंधाऱ्यातून, पश्चजल (बॅकवॉटर) वा कालव्यातून पाणी थेट शेतात जाते. जलवाहिनीचा व्यास 4 इंची की 6 इंची आणि लांबी 5 की 6 कि. मी., यावरून अर्थराजकारणातील पत समजते. साधारणपणे तासाला 18,000ते 25,000 लिटर पाणी त्यातून उसाला जाते. दिवसात किमान 6 ते 12 तास पाणी जाऊ शकते. खरं तर त्यातून हजारो लोकांची तहान भागू शकते. पिण्याच्या पाण्यावरचा हा डल्ला संवेदनशील राजकीय नेत्यांना व अधिकाऱ्यांना डाचत राहते. परंतु उसाची महती कमी करणं हे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचं आहे. विवाहापासून राजकारणापर्यंत सर्वच बाजारपेठेत उसाला ‘भाव’ असल्यामुळे हरभरा, भुईमूग, करडई, सूर्यफूल या पिकांचं उच्चाटन होत आहे. ”कृषिमूल्य आयोगाच्या अहवालानुसार, 1 हेक्टर उसाला 187.5 लक्ष लिटर पाणी लागते. या हिशेबाने ऐन दुष्काळात मराठवाडय़ातील उसाने 43,22,400 लक्ष लिटर पाणी घेतले. शासनप्रायोजित या ऊस आक्रमणामुळे कमी पाण्यावर येणाऱ्या डाळी व तेलबिया यांचं प्रमाण नगण्य होत आहे. परिणामी डाळी व तेलबियांची आयात लाख कोटींपर्यंत गेली आहे..” असं पर्यावरणीय अभ्यासक परिणिता दांडेकर यांचं साधार विश्लेषण आहे. (संदर्भ- ‘साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या संस्थेचा अहवाल) बौद्धिक व आर्थिक संपदेचा स्रोत अखंडपणे मराठवाडय़ाबाहेर जात आहे. त्यात मनुष्यबळानेही वेग घेतला आहे. हे तीन बळ नाहीसे होऊन मराठवाडा हादेखील लवकरच वृद्धाश्रम होणार आहे. या गोष्टींचा अनेकांगी सखोल अभ्यास करून काही कृती करावी असं कुणाच्यातरी कधीतरी मनात येईल याची वाट पाहत आहे.
स्थूल व सूक्ष्म, राजकीय व पर्यावरणीय, वैयक्तिक व सामूहिक अशा तऱ्हेतऱ्हेच्या संकटमालिकांनी शेती व शेतकऱ्यांना घेरलं आहे. शेतीसमस्यांबद्दल उर्वरित सगळे दुर्लक्ष, उदासीनता, अनास्था, बेपर्वाई या मार्गाने पूर्ण फारकतीपर्यंत गेले आहेत. त्यांच्या ‘मेमरी’मधून शेती ‘डिलीट’ झाली आहे. ‘शेती सोडा’ हा राज्यकर्त्यांचा थेट संदेश आहे. जमीन विकत घेण्यास कित्येक लक्ष्मीधर तयारच आहेत. त्यांना सहर्ष साथ द्यायला संपूर्ण प्रशासन सिद्ध आहेच. शेतकऱ्यांच्या कहाण्यांवर आधारित चित्रपटाला पुरस्कार मिळतात. त्यांच्या जमिनी घेण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावणारेच शेतव्यसनींचा ‘गौरव’ करतात. पण आपण रिंगणात सापडलोय हे समजूनही त्यांना काहीच करता येत नाही. धडधड असेपर्यंत तडफड, एवढंच त्यांच्या हाती उरलंय.
तात्पर्य- ‘ शांतता! ‘शेती हटाव’ अभियान चालू आहे.’
लोकसत्ताच्या सौजन्याने
atul.deulgaonkar@gmail.com