कामगार चळवळ हे डाव्या पक्षांचे एक महत्त्वाचे कार्यक्षेत्र. परंतु, काळ जसा बदलतो आहे, त्यानुसार कामगार लढ्यांची रणनीतीही बदलावी लागेल, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. कार्ल मार्क्‍स यांचा विचार हा या लढ्यांचा मुख्य स्रोत राहिला; परंतु मार्क्‍स यांच्या काळात त्यांच्यासमोर जो ‘औद्योगिक कामगार’ होता, तो जसाच्या तसा आजच्या काळात नाही. कामगार किंवा मजूर ही संकल्पना बऱ्याच अंशी बदलली आहे. हा बदल समजावून घेऊनच कामगार चळवळींनी काम केले पाहिजे. भारतात जागतिकीकरणाच्या काळात कामगार वर्ग हा मध्यमवर्गात बदलल्याचे म्हटले जाते. खरे तर या वर्गाला मध्यमवर्ग असे म्हणणेही अन्यायकारक ठरेल. कारण हा वर्गही मालक वर्गाच्या शोषणाचा तेवढाच बळी ठरत असतो. हाताने कष्ट करणाराच नव्हे, तर बुद्धीने श्रम करणारा नवा वर्ग या नव्या शोषणव्यवस्थेचा बळी ठरतो आहे. मात्र कामगार हा कोळशाच्या खाणीत काम करणारा असो, की संगणकावर बसून काम करणारा असो, शोषणाची पद्धती बदलली तरी त्याचे शोषण तर सुरूच आहे. भारतातील नव्या सरकारच्या आर्थिक सुधारणा व भूसंपादनासारखे कायदे या कामगार व शेतकरी वर्गासह सर्वसामान्य जनतेच्याही सरळसरळ विरोधात आहेत.
डावी चळवळ हा कामगार चळवळीचा आधार होता व आहे. आपल्याकडे संसदीय लोकशाहीत मजूर व मालक यांच्यातील अंतर्विरोधात अनेक गोष्टींची सरमिसळ झाली आहे. आज जातीयवादाच्या चेहऱ्याआड समाजाचे राजकीय ध्रुवीकरण वेगात आहे. कामगार-मजुरांच्या एकीलाही या धर्मांध शक्तींनी धोक्‍यात आणले. भारतातील वर्गशोषण हे आर्थिक व सामाजिक, अशा दोन पायांवर उभे आहे. ते बंद होत नाही तोवर आम्ही या लढ्यात पुढचे पाऊल टाकू शकणार नाही.
‘जेथे कारखान्यांच्या चिमणीतून धूर निघतो त्या त्या कारखान्यांच्या प्रवेशद्वारावर लाल बावटा दिसलाच पाहिजे, ही घोषणा महाराष्ट्राने देशातील कामगार चळवळीला दिली. आज बदललेल्या काळात ‘ज्या गावातील विहिरीवर दलित- शोषितांना पाणी भरू दिले जात नाही, त्या त्या प्रत्येक विहिरीवर लाल बावटा फडकलाच पाहिजे’, ही नवी भूमिका ठोसपणे मांडणे गरजेचे आहे. डाव्या कामगार चळवळीने उदारीकरणाच्या या युगात यापूर्वीच ही भूमिका उच्चरवाने मांडलेली आहे.
जागतिक कामगार दिनाचा जन्मच या उद्देशाने झाला, की देशोदेशींच्या कामगारांच्या हिताचे कायदे व्हावेत. किमान 8 तास काम, आठवड्यातून एकदा सुटी, किमान वेतन हे सारे कायदेकानून आज कंत्राटी पद्धतीच्या जमान्यात जणू अदृश्‍य झाल्याचे चित्र आहे. देशातील कामगार चळवळीसमोरील आजचे एक प्रमुख आव्हान म्हणजे देशातील संघटित कामगारवर्गात झालेली घट होय. हा संघटित कामगार एकूण कामगारवर्गाच्या केवळ 7 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. उर्वरित 93 टक्के कामगार आज कामगार कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर गेले आहेत. त्यामुळे हक्कांबाबत भांडण्यासाठी त्याच्याकडे कोणतेही कवच नाही. हीदेखील चिंताजनक बाब आहे. उदारीकरणाच्या काळात आउटसोर्सिंगचा सपाटाच लागला आहे. गेल्या काही वर्षांत तर पक्की नोकरी द्यायचीच नाही, असा नियमच कंपन्यांनी केला आहे. साहजिकच कंत्राटी पद्धतीवर सारा भर व जोर आहे. ‘कॉन्ट्रॅक्‍ट’ हा एकच शब्द मालक वर्गाला साऱ्या जबाबदाऱ्यांपासून दूर करतो. या मोठ्या असंघटित कामगारांना संघटित करणे हे आमच्या पक्षाच्या कामगार चळवळीचे ध्येय आहे. आमची घोषणाच ‘ऑर्गनाइज द अन्‌ऑर्गनाईज्ड’ ही आहे. या वर्गासाठी ठोस कायदे झाले पाहिजेत. त्यांची अंमलबजावणीही झाली पाहिजे. देशातील नव्या सरकारने तर कामगार कायद्यात बदल करण्याचाही घाट घातला आहे. ज्या कारखान्यात किमान 10 मजूर असतील तेथे कंपनी कायदा लागू होईल ही अट शिथिल करून ती 20 ते 50 कामगारांपर्यंत वाढविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. याला कडाडून विरोध राहील.
उदारीकरणाच्या धोरणानंतर आपल्या देशात कामगार वर्गाला संभ्रमित केले गेले. कामगारांचे शोषण हे भांडवलशाही व्यवस्थेतील चिरंतन सत्य आहे. ते लपविण्यासाठी कामगार हा त्या-त्या उद्योगांचाच भाग किंवा घटक आहे, असे भासविले जाते. आकर्षक पे पॅकेज हे मृगजळही तयार केले गेले. ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या घोषणा होऊनही देशात बेरोजगारी वाढत चालली ही वस्तुस्थिती आहे. काही वर्षांपूर्वी ‘मनरेगा’ कायदा आला व त्यामुळे किमान ग्रामीण भागांतील तरुणांच्या हातांना काही काम मिळत होते. देशातील नव्या राजकीय व्यवस्थेने तर तेही हिसकावून घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. ‘‘मार्क्‍सवाद म्हणजे ठोस परिस्थितीचे ठोसपणे केलेले विश्‍लेषण,’’ असे लेनिनने म्हटले होते. त्याचा वारसा सांगणाऱ्या देशातील डाव्या कामगार चळवळीला परिस्थितीनुरूप आणि कालानुरूप बदलणे अपरिहार्य झाले आहे. आम्ही आमची विश्‍लेषणे, मागण्या, आंदोलने हे सारेच बदलत्या काळानुसार बदलण्याची मानसिक तयारी ठेवणे हा कामगार दिनी केलेला सर्वांत मोठा संकल्प ठरावा! बदल झाला नाही, केला नाही, तर झपाट्याने बदलणाऱ्या परिस्थितीत टिकाव लागणे कठीण आहे, याची सुस्पष्ट जाणीव आम्हाला आहे. मात्र, बदलणे याचा अर्थ शोषितांच्या, श्रमिकांच्या, कामगारांच्या भल्यासाठी आणि त्यांच्यावर जेथे जेथे अन्याय होईल त्याविरुद्ध लढण्याचा मूलभूत सिद्धांत बदलणे, असा निश्‍चित नाही. तो लढा तर चालूच राहणार.
(शब्दांकन: मंगेश वैशंपायन)
सकाळच्या सौजन्याने