निवडणुका, धर्म आणि जात

निवडणुकांसाठी उघड-उघड धार्मिक आवाहन होणे हे नवे नाही. परंतु “बहुजन वंचित आघाडीच्या ३७ उमेदवारांच्या नावापुढे त्या व्यक्तींच्या जातीचा किंवा धर्माचा उल्लेख” किंवा “भाजप-शिवसेनेने सातत्याने मराठा समाजाची फसवणूक केली. त्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या उमेदवाराला मतदान करण्यात येणार नाही, असे मराठा समाजाने म्हटले” जात व धर्म यांचा असा उघड-उघड वापर हे नवे वळण वाटते.

पुरोगामी म्हणून मिरविल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात प्रवाह असा उलटा का फिरला आहे? याची चिकित्सा आवश्यक आहे.

धर्म हे मूलभूत विसंगतींचे प्रतिबिंब असून साम्यवादी व्यवस्थेत धार्मिक प्रभाव नाहीसा होईल अशी विचारसरणी मांडली गेली. भारतातील जातींच्या उतरंडीची व्यवस्था धार्मिक पायावर असल्यामुळे तीसुद्धा नाहीशी होईल असा या मांडणीचा अर्थ होतो. युरोपात असे दिसले की भांडवलशाहीच्या उदयानंतर धर्माचा प्रभाव कमी होत गेला आणि विज्ञानाची, विशेषतः वैज्ञानिक मनोवृत्तीची वाढ झाली. पण भारतात मात्र भांडवलशाही येऊनसुद्धा जाती-धर्माचा प्रभाव कमी झाला नाही. त्याअर्थी भारतातील व्यवस्था आणि त्यामागील विचारसरणी ही पाश्चात्त्य जगतापेक्षा वेगळ्या आणि आर्थिक कारणांपलीकडील वेगळ्याच हितसंबंधांमुळे झाली असा समज होऊ शकतो. परंतु सामाजिक वास्तवाचे निरीक्षण केल्यास अधिक प्रकाश पडतो.

युरोपात भांडवलदारांनी सरंजामशाहीशी संघर्ष केले, भूदासांना मुक्त केले. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी हा संघर्ष आवश्यक होता.

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/13974/9/09_chapter%2004.pdf

या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार;

भारतातील भांडवलदार ‘ब्रिटिश राज’च्या मेहेरबानीवर वाढले. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीवर दबाव टाकून सवलती मिळविण्यासाठी भारतीय भांडवलदारांनी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय आंदोलनाचा उपयोग करून घेतला पण प्रसंगी सत्तेशी तडजोड करताना त्यांनी मागे-पुढे पाहिले नाही. पश्चिम भारतातील गिरणी मालकांनी स्वदेशीला उघड विरोध केला. मुंबईच्या काही उद्योगपतींनी राष्ट्रीय चळवळीला पाठिंबा दिला नाही तर काहींनी उघड विरोध केला. दिनशॉ वाच्छा यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर १९२० मध्ये झालेल्या बैठकीत ‘असहकार चळवळ-विरोधी समिती’ची स्थापना झाली, पुरषोत्तमदास ठाकुरदास हे मानद कार्यवाह होते. आर. डी. टाटा आणि एका पारशी उद्योगपतींनी फंड उभा केला.

सविनय कायदेभंगाची चळवळ थांबवून आर्थिक परिस्थितीचा लाभ घेता यावा यासाठी व्यापारी समुदायाने प्रयत्न केले. सविनय कायदेभंगाची चळवळ मागे घेण्यासाठी मन वळविण्यासाठी सप्टेंबर १९३३ मध्ये इंडियन मर्चंटस चेंबरने एक शिष्टमंडळ गांधींकडे पाठविले. एप्रिल १९३४ मध्ये सविनय कायदेभंगाची चळवळ स्थगित झाली यामागे उद्योजक-व्यापार्‍यांच्या दबावाने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली.

मध्ययुगीन अर्थव्यवस्थेविरुद्ध कोणताही लढा न करतासुद्धा भारतीय भांडवलदारांना “पुरेशी” प्रगती करता आली त्यामुळे मध्ययुगीन विचारसरणीविरोधी लढ्याला भारतीय भांडवलदारांनी कधी जोमाने उचलून धरले नाही. भारतातील भांडवलशाही केवळ साट्यालोट्याची (क्रॉनी) एवढीच नसून सत्तेपुढे लोटांगणशाहीची आणि आशाळभूतांची आहे. भारतात रेनेसान्स होणे याची येथील भांडवलशाहीला निकड भासलीच नाही. त्यामुळे मध्ययुगीन विचारांचे जोखड समाजमानसावर टिकून आहे. मध्ययुगीन वातावरणाशी भांडवलशाही जुळवून घेते. गणपती, दहीहंडी यामुळे जनजीवन आणि अर्थातच उत्पादन ठप्प झाले किंवा गौरी-गणपती दरम्यान मुंबई-गोवा महामार्गावरील ट्रक माल-वाहतूक आणि त्यावर अवलंबून असणारे उद्योग चार-आठ दिवस बंद झाले तरी भांडवलशाही ‘सहिष्णु’ असते.

कर्मकांडांच्या प्रभावातून मुक्त होणे गरजेचे आहे. २८ फेब्रुवारीचा ‘विज्ञान दिन’ साजरा करण्याच्या कार्यक्रमात सी. व्ही. रामन किंवा जगदीश चंद्र बोस यांनी “पावन” केलेल्या वास्तूला सामूहिक भेट देणे अशा रूढींचा अंतर्भाव असत नाही. पदार्थविज्ञानामधील संकल्पना शिकताना गावातील न्यूटन किंवा आईनस्टाईन यांच्या नावे असलेल्या वास्तूत जाऊन त्यांच्या फोटोला हार, मेणबत्ती, उदबत्ती असे कर्मकांड केले जात नाही. माहिती आणि विचार मांडले जातात, कार्यक्रमाला जत्रेचे स्वरूप येत नाही. धम्मामधील समानता इत्यादी तत्त्वे तत्त्वज्ञान किंवा समाजशास्त्राच्या अभ्यासकाऐवजी भिख्खूने शिकविणे यामुळे कर्मकांडांपासून मुक्तता मिळतच नाही. बौद्ध“धर्मा”सह सर्वच धर्म आणि अनुयायी मध्ययुगीन प्रभावातून बाहेर पडलेले दिसत नाहीत.

त्यातच नव्वदोत्तरी अर्थकारणानंतर वस्तूंच्या (मटेरिअल) उत्पादन क्षेत्रापेक्षा मनोरंजन, पर्यटन, हॉटेल इत्यादी सेवाक्षेत्रांत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

यांत्रिक क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी शास्त्रीय विचारसरणी, चौकसबुद्धि यांची वाढ आवश्यक असते. टीआरपी, बॉक्स ऑफिससाठी कोणतेही शास्त्रशुद्ध किंवा तर्कनिष्ठ सूत्र नसते. उलट ललित साहित्य निर्मिती, कला अनुभूती हे विवेकवादाशी निगडित नसतात. ते भावनिक आधारावर उभे असते. हॉटेल, पर्यटन आणि मनोरंजन या क्षेत्रातील आकर्षण भावनिक लाटेवर अवलंबून असते. अर्थातच शास्त्रीय विचारसरणी, चौकसबुद्धि आणि विवेकवाद ही सेवाक्षेत्राची अपरिहार्यता नाही. अशा मूल्यांना यांत्रिकोत्तर काळातील सेवाक्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेची निकड उरत नाही, किंबहुना सेवाक्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेला शास्त्रीय विचारसरणी, चौकसबुद्धि आणि विवेकवाद हे अडचणीचे होतात.

रेनेसान्समधून उदयास आलेल्या विचारसरणीची जगभर पीछेहाट होत आहे.

नव्वदोत्तरी अर्थव्यवस्थेमुळे सर्वच घटकांच्या अपेक्षा रास्त तसेच अवास्तव पातळीपर्यंत फुगल्या आहेत. पुरंदरे यांच्या शाहीरीबद्दल मराठा समाजाला पूर्वी आक्षेप नव्हते. पण वाढीव अपेक्षा पूर्ततेसाठी सत्ताधार्‍यांचे आर्थिक हितसंबंध धोक्यात येतात त्यामुळे नवे शत्रू उभे करणे अपरिहार्य होते. साडेतीन टक्केच नव्हे तर सर्वच जण जातीय अस्मिता अभिमानाने मिरवितात.

आव्हाने वाढली आहेत. निवडणुकांचे उन्मादी वातावरण जात-धर्माची जाणीव बळकट करतात हे बहुजन वंचित आघाडी किंवा मराठा आंदोलन इत्यादी सर्वच संघाटनांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून स्पष्ट होते. मध्ययुगाशी असलेली वैचारिक नाळ तोडता आल्याशिवाय यातून मार्ग निघणे अशक्य वाटते. समस्यांना उत्तर मिळतेच असे नाही, विचार मांडत राहणे या पलिकडे काही करता येईल याची शक्यताही नसेल, पण विचार मांडत राहणे आवश्यक आहे.