अपेक्षांची ओझी पेलवणारी असू देत!

विजयी व्यक्ती, संस्थात्मक, राजकीय पक्ष यश मिळते त्या त्या वेळी काहीसा संमोहित असतो. यशामागे कष्ट, बुद्धी, मुत्सद्देगिरी आणि व्यापक जनाधार असतो. यश जेव्हा घवघवीत असते तेव्हा त्याचे एक दडपणही असते. या वेळी एनडीए-२च्या बाबतीत ते लागू आहे. यश घवघवीत असते तेव्हा सत्तेतील वाट्यावरून तणाव, फूट अश्या शक्यता निर्माण होतात. पण वर्तमान परिस्थिती पाहता ती स्थिती नजीकच्या काळात अजिबात दिसत नाही, हे सुचिह्न.

जागतिक अर्थकारणात इतरांचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोण बदलला आहे. पण त्यात शहरी उद्योग, सेवाक्षेत्र ह्या अंगाने जास्त तर ग्रामीण क्षेत्र आणि शेती तशी दुर्लक्षित आहे. एकाच वेळी शेती गलितगात्र, मूलभूत सुविधा जसे उन्हाळ्यात दिसून येत असलेले पाण्याचे दुर्भिक्ष (चेन्नई सारख्या महानगरात पाणी नाही म्हणून आयटी कंपन्या घरी काम करा म्हणून करीत असलेले आवाहन) एकीकडे तर जेट, एअर इंडिया, एमटीएनएल, बीएसएनएलसारख्या कंपन्यांची वाईट आर्थिक स्थिती दुसरीकडे अशा कचाट्यात सापडलो आहोत. आपली लोकसंख्या १३३कोटींच्या वर (चीन १४४कोटी) पोहोचली आहे. बऱ्याच प्रश्नांच्या मागे प्रचंड लोकसंख्या हे एक महत्त्वाचे कारण आहे पण त्यावर कोणी बोलत नाही हादेखील एक प्रश्नच. अशा परिप्रेक्षात प्राधान्यक्रम काय असावेत याची माझ्या आकलन-क्षमतेनुसार आणि शिक्षण, आरोग्य आणि शेती याविषयी मांडणी पुढीलप्रमाणे:

शिक्षण आणि आरोग्य

या क्षेत्रात गेली कित्येक वर्षे अंदाजपत्रकी तरतूद कमी असून ती वाढवली पाहिजे असे सगळेच जण, अर्थतज्ज्ञ, विचारवंत, या क्षेत्रातील जाणकार सांगत आहेत पण त्यात बदल होत नाही. या सरकारने किमान ही संधी साधून अगदी अपेक्षा केली जाते तितकी नाही पण किमान काही वाढ केली तर लोकांना समाधान मिळेल. विशेषतः या दोन्ही क्षेत्रांत शिक्षक आणि डॉक्टर यांच्या मंजूर जागांपैकी फार जागा रिक्त आहेत. एनडीटीव्हीने उच्चशिक्षणाची भारतभरची सद्यःस्थिती काय आहे यावर विस्तृत मालिका चालवली जी अभ्यासपूर्ण आणि प्रत्यक्षदर्शी मुलाखती, सोयी, सुविधा यांचा लेखाजोखा घेणारी होती. तिच्यातील माहिती लक्षात घेता देशभर उच्चशिक्षणाची दुरवस्था भयंकर आहे आणि त्याकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे. अनेक कारणांपैकी वेतन-आयोग हे एक कारण. आयोगांमुळे बऱ्याच राज्य सरकारांची कंबरडी मोडली आहेत. पण निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून तो लागू होतो आणि तो अर्थसंकल्प गिळंकृत करतो असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. पगाराच्या पोटी पैसे वाचविण्यासाठी शिक्षक, डॉक्टर कंत्राटी नेमणे किंवा जागा रिकाम्या ठेवणे हे हुकमी हत्यार. परंतु त्यामुळे गुणवत्तेचा ह्रास होतो आणि त्याचा दीर्घकालीन परिणाम इतर व्यवस्थांच्या गुणवतेवर होतो असे हे दुष्टचक्र आहे. वेतन-आयोग असावेत की नसावेत यावर दीर्घकालीन उपाय म्हणून विचार करण्याची ही योग्य वेळ आहे.

शिक्षणक्षेत्रातील शिक्षकभरती आणि त्यातील भ्रष्टाचार याची उदाहरणे म्हणून चौटाला पिता-पुत्र, व्यापम हे निर्देशक. ते सर्वव्यापी आहे. इथे आर्थिक भ्रष्टाचार महत्त्वाचा नाही तर त्यातून गुणवत्तापूर्वक शिक्षक यात डावलले गेल्यामुळे पिढ्यानुपिढ्यांचे नुकसान होते आणि गुणवत्ता असलेल्यांमध्ये नैराश्य येते. त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर ‘यूपीएससी’ आणि राज्य पातळीवर ‘राज्य निवड आयोग’सारख्या यंत्रणा फक्त शिक्षक भरतीसाठी, प्राथमिक ते विद्यापीठीय पातळीवर उभ्या करणे अतिशय गरजेचे आहे.

ग्रामीण आरोग्यव्यवस्था मधून मधून घडणाऱ्या घटनांवरून स्वतःच कशी रुग्णाइत आहे याची प्रचीती देत असते. यात खेड्यात न जाण्याची डॉक्टरांची वृत्ती हा एक घटक, आर्थिक तरतूद कमी हा दुसरा आणि भ्रष्टाचार हा तिसरा घटक होय. मागच्या टर्ममध्ये स्टेंटचे भाव नियंत्रण, मोतीबिदू शस्त्रक्रियेनंतरची काच किंमत नियंत्रण, महत्त्वाच्या औषध किमती नियंत्रण, महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी मदत (यात महाराष्ट्र सरकारची राजीव गांधी योजना उल्लेखनीय), आरोग्य विमा योजना असे भरीव काम झाले आहे. १९४७साली सरासरी ४३ असलेले आयुर्मान आज ६७ वर्षे झाले, म्हणजे यात भरीव काम सगळ्या सरकारांनी केले आहे. त्यात सातत्य आणि नावीन्य याचा वेध घेत राहिले पाहिजे. आयुर्मान वाढले त्याचे म्हणून प्रश्न आहेतच. हुकमी मासिक उत्पन्न असलेल्या मध्यमवर्गातील, ग्रामीण, छोटी शहरे, इथे वास्तव्य करणाऱ्यांना आरोग्य विमा महत्त्व पटवून सरकारने आपल्यावरील बोजा कमी करून ती तरतूद कमी उत्पन्न गटांसाठी करण्यावर भर दिला पाहिजे. बस, रेल्वे तिकिटसोबत ज्या पद्धतीने विमा जोडला आहे, तसा तो पगाराशी जोडला गेला तर बराच फरक पडेल.

शेती

भारतीय राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा १९५२मध्ये ५५% होता तो २०१८मध्ये १७.५% इतका खाली आला आहे पण त्या प्रमाणात त्यावरचा भार कमी झाला नाही. आजही तो ६०-६५% पर्यंत आहे. याला अनेक कारणे आहेत त्यांपैकी ज्या पद्धतीने उद्योग, सेवाक्षेत्र यांची मूल्यवृद्धी झाली तशी ती शेतमालाची झाली नाही हे एक होय. आज साखर, दूध, भाजीपाला, फळे यांत जगात प्रथम क्रमांकावर असलेला भारत हे त्याचे निर्देशक आहे. म्हणजे उत्पन्न वाढले पण त्या प्रमाणात मूल्यवृद्धी न झाल्याने राष्ट्रीय उत्पन्नातला हातभार कमी झाला. याचा परिणाम असा झाला की ज्या प्रमाणात पैसा शेतीत जायला हवा होता तितका गेला नाही. परिणामी ती कुंठित झाली. शेतमालाला बाजारभाव हा कळीचा मुद्दा असायला हवा. शेती टिकली तर किमान शहरे नीट राहतील हे सूत्र समजून घेतले पाहिजे. शेतीची उत्पादकता वाढली पाहिजे असा एक सूर असतो .पण प्रत्यक्षात शेतीची समस्या अधिक उत्पन्न आणि बाजार कोसळणे अशी उलटीच दिसते. तूर, साखर, टोमॅटो, कांदा ही त्याची वर्तमानकालीन काही उदाहरणे. यासाठी दोन पातळींवर काम करायला हवे आहे. साठवणूक वाढविणे, जो माल साठविता येत नाही त्यावर प्रक्रिया-उद्योग वाढविणे ही तत्कालीन तर देशांतर्गत गरजा आणि उत्पादने यांचा वेध घेऊन अतिरिक्त उत्पादनाची निर्यात, निर्यात शक्य नसेल तर त्या त्या पिकाखालील क्षेत्र कमी करून कमी उत्पादन होत असलेली पिके यांचे नियोजन करणारी यंत्रणा राज्य पातळीवर करण्यासाठी पावले उचलणे फार निकडीचे वाटते. शेतीकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास एकतर खेड्यातील माणसे शहरात स्थलांतर करतील. महाराष्ट्रात ती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. युरोपमध्ये मध्यपूर्वेतील स्थलांतरित लोकांमुळे जसे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले त्यापेक्षा गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होतील. धड खेडी नीट नाहीत आणि शहरे बकाल अश्या विचित्र कोंडीत देश सापडेल अशी साधार भीती वाटते.

One thought on “अपेक्षांची ओझी पेलवणारी असू देत!”

  1. चांगला लेख. आवश्यकता नसतांना लादलेल्या शेतीमालाच्या आयातीसंबंधीही विवेचन आलं असतं तर अधिक चांगलं झालं असतं.

Comments are closed.