Category Archives: अर्थकारण

भरकटलेल्या अर्थव्यवस्थेचे दशक

भारतामधील निवडणुकीचा गदारोळ आता संपला आहे. निवडणुकीच्या वादळाने उडविलेला विखारी आणि अतिशय वैयक्तिक पातळीवर जाऊन केलेला प्रचाराचा, आरोप-प्रत्यारोपाचा धुरळा खाली बसेल, भडकलेल्या भावना आणि तापलेले वातावरण आता थंड होऊ लागेल अशी आशा आहे. मागील दहा वर्षांत देशामध्ये घडलेले राजकीय स्थित्यंतर, या काळात देशाची आर्थिक प्रगति-अधोगती समजून घेण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. राजकीय ध्रुवीकारण बाजूला ठेवून वर्तमानातील आर्थिक आह्वाने समजून घेण्याची ही वेळ आहे.

मुख्य आणि तातडीचा विषय आहे तो भारताच्या आर्थिक स्थिति-गतीचा लेखाजोखा मांडण्याचा. ताळेबंद समजून घेण्याचा. निवडणुकीच्या वातावरणात सत्ताधारी पक्षाने अर्थव्यवस्थेसमोर उभ्या असलेल्या गंभीर समस्यांचा चुकूनही उल्लेख केला नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि देशभक्ती अशा भावनिक विषयाची हवा निर्माण करून सत्ता मिळवली. कॉंग्रेस पक्षाने मतदारांना आर्थिक समस्येची जाणीव करून देण्याचा जमेल तसा प्रयत्न केला. परंतु मागील निवडणूक प्रचारात सर्वात महत्त्व दिलेल्या भाजपाने आपल्या निराशाजनक आर्थिक विकासाच्या मुद्द्याला यशस्वी बगल दिली. परंतु कोंबडे झाकले तरी सूर्य उगवायचा राहात नाही त्याचप्रमाणे देशाच्या आर्थिक परिस्थितीला देशप्रेमाचा, धर्माचा आणि विखारी प्रचाराचा मुलामा देऊन अर्थव्यवस्थेला पडलेला संकटांचा विळखा दूर होत नाही. त्यासाठी कुशलतेने आर्थिक परिस्थिती हाताळणारे हात आणि ज्ञान हीच दोन आयुधे कामी येतात. १९९१ साली देशातील राजकीय अराजकामुळे अर्थव्यवस्थेवर आलेले संकट केवळ ह्या दोन आयुधांमुळे दूर सरले होते ह्याची येथे आठवण ठेवावी लागेल.

निवडणुकीच्या थोडे आधी पूजा मेहरा यांनी लिहिलेले ‘The Lost Decade:2008-18’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले. निवडणूक संपता संपता मी हे पुस्तक वाचायला सुरुवात केली आणि निकाल लागल्यावर ते वाचून संपले. तेव्हा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप आणि मोदींनी गेल्या निवडणूक प्रचारातील आर्थिक प्रश्नावर दिलेला प्रचंड भर आणि या निवडणुकीत त्याला दिलेली बगल तीव्रपणे लक्षात आली. गेल्या पाच वर्षात अर्थव्यवस्था किती, कशी, कशामुळे आणि कोणामुळे बिघडली ह्याचे पुरावे देत सिद्ध केलेले हे पुस्तक वाचनीय आणि मननीय आहे. मी जरी अर्थशास्त्राची अभ्यासक नसले तरी ह्या काळातील भरपूर जाहिरात करून राबविलेल्या स्मार्ट सिटीसारख्या धोरणाचा आणि परिणामांचा आढावा मी सातत्याने घेत आले आहे. २०१९च्या निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदींनी एकदाही, एकाही स्मार्ट शहराचा साधा उल्लेखही केला नाही. खुद्द वाराणसी शहरात स्मार्ट सिटी योजनेचे काय झाले किंवा हृदय योजनेतून काय साध्य केले हे सांगितले नाही. प्रचार, प्रार्थना आणि पूजा ह्यांच्या भगव्या कफन्यांतील शोभायात्रा दिसल्या. ह्याच नाही तर मेक इन इंडियाचा नारा देऊनही प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी, घसरलेला आर्थिक विकासाचा दर, नोटा बाद करण्याची खेळी अशा विषयांना प्रचारात आणि प्रसार माध्यमांमध्ये स्थान दिले नाही. त्या सर्वच बाबतींत मोदीशासन अतिशय अपयशी ठरले होते हे तज्ज्ञांना माहीत असलेले गुपीत सामान्य लोकांपासून लपविणे हाच हेतू होता, हे पुस्तक वाचल्यावर तीव्रपणे जाणवले.

गेल्या पाच वर्षांत सामान्य नागरिकांनी अतिशय तीव्र आर्थिक संकटाला तोंड दिले असले तरी मत देताना त्याचा विचारही केला नाही हे निकालावरून स्पष्टच आहे. परंतु आता मात्र त्याकडे नागरिकांचे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. किंबहुना तसे न करणे देशद्रोह ठरेल. सत्यस्थितीची आकडेवारी निकाल लागल्यावर आता बाहेर येऊ लागली आहे. आणि मोदीसरकारला अर्थविषयक समस्या भिडावू लागल्या आहेत. अशा वेळी हिंदू वर्तमानपत्राच्या एक वार्ताहर आणि अर्थविषयक जाणकार असलेल्या पूजा मेहरा ह्यांनी केलेला हा ऊहापोह अतिशय महत्त्वाचा आहे.

देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने वाया गेलेल्या २००८ ते २०१८ ह्या दहा वर्षांत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीमधील पाच आणि नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातील पाच अशा दहा वर्षांतील आर्थिक धोरणांचा, त्यांच्या परिणामांचा धांडोळा लेखिकेने घेतला आहे. दोन अतिशय वेगळ्या स्वभावाचे, दोन वेगळ्या राजकीय पक्षांचे पंतप्रधान, तसेच अर्थविश्वाशी संबंधित अनेक महत्त्वाची व्यक्तिमत्त्वे, त्यांचे विचारविश्व, क्षमता आणि कमकुवतपणा, समजुती आणि स्वभाववैशिष्ट्ये अतिशय ठळकपणे या लिखाणातून लक्षात येतात. डॉ. मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी आणि नरेंद्र मोदी हे या काळातील अर्थव्यवस्थेचे नेते. ते किती आणि का यशस्वी किंवा अयशस्वी ठरले हे समजून देशापुढील आव्हानांच्या संदर्भात ते जाणून घेणे आवश्यक आहे.

डॉ. मनमोहन सिंग हे जगामध्ये अतिशय मान असलेले, नम्र, मितभाषी, अभ्यासू, नेमस्त आणि मध्यममार्गी भूमिका घेणारे, अनुभवी अर्थतज्ज्ञ. याउलट मुखर्जी आणि मोदी हे अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने डावीकडे आणि उजवीकडे झुकलेले राजकीय नेते. आधुनिक अर्थशास्त्राचा, त्या विषयातील सखोल शिक्षणाचा, ज्ञानाचा अभाव असलेले; भावनेच्या ऊर्जेवर आणि आदर्शवादावर अवास्तव भरोसा ठेवणारे; जागतिक आणि देशातील बदलत्या वास्तवाची दाखल न घेणारे. राजकीय क्षेत्रात तथाकथित त्यागाच्या भांडवलावर मोठे झालेले हे दोन नेते. नेतृत्व करण्याची तीव्र महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे धूर्त आणि मुरलेले राजकारणी. कोणत्याही विषयाच्या जाणकारांना तुच्छ लेखून मनमानी करण्याचा दोघांचा स्वभाव हे त्यांच्यातील साम्य आणि स्वभाववैशिष्ट्य. अर्थात हे काही त्या दोघांचेच गुण-अवगुण नाहीत. महत्त्वाकांक्षा आणि व्यवसाय म्हणून राजकारणाच्या क्षेत्रात पडणाऱ्या बहुतेक सर्वच लोकांमध्ये ते कमी-अधिक प्रमाणात दिसतात. राजकारणाचा चष्मा घातल्यामुळे इतर कोणत्याही ज्ञानशाखेच्या अभ्यासकांच्या, अनुभवी तज्ज्ञांच्या अनुभवी सल्ल्याबाबत त्यांची अशीच उर्मट भूमिका असते. शिवाय राजकीय क्षेत्रामध्ये इतरांबद्दल असलेली असूया, संशय, अविश्वास हे अवगुणही त्यांच्याठायी दिसतात. त्या अवगुणांवर हेकेखोरपणाचा मुलामा असतो. आपल्या महत्त्वाकांक्षा, अज्ञान आणि बेदरकार कृत्यांमुळे आपण आपल्या देशाचे, आपल्या नागरिकांचे भले न करता नुकसान करतो आहोत हे लक्षात न घेता धोरणे राबविण्याची वृत्ती त्यातूनच येत असावी. त्यात मुखर्जी हे सभ्यता आणि लोकशाही शिष्टाचार जपणारे, तर मोदी हे अनेक वेळेला असभ्य, आक्रमक आणि संधिसाधूपणे नम्रतेचे प्रदर्शन करणारे. सामूहिकतेला डावलून एकाधिकार गाजविणारे. व्यक्तिमत्त्वांमधील असे तीव्र आणि सूक्ष्म कंगोरे देशाला तारू किंवा मारू शकतात. प्रगतीचा नारा देऊन अधोगती हे त्यांचे वैशिष्ट्य दिसते. याउलट भाषणबाजी, जाहिरात न करता सावधपणाने धोरणे आखत, शासनकाळात झालेल्या चुका दुरुस्त करीत, संकटकाळातही मार्ग शोधून देशाची आर्थिक प्रगती साधणे हे डॉ.मनमोहन सिंग ह्यांचे वैशिष्ट्य.

डॉ. मनमोहन सिंग यांची आर्थिक कारकीर्द

देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरील आर्थिक परिसराचे वाचन-आकलन करून धोरणे आखणारे, ज्ञानी परंतु तरीही सावध आणि अनुभवी नेते असे डॉ. मनमोहन सिंग यांचे वर्णन करता येईल. १९९१साली अर्थमंत्री म्हणून नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि मुख्यत: कॉंग्रेसविरोधी शासकांनी दुर्लक्ष केलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गर्तेमधून बाहेर काढून जगाची वाहवा मिळवली होती. आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढून भारताच्या यशाची गाथा रचली होती. तरीही त्यानंतरच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव झाला तरी आर्थिक चक्र उलटे फिरले नाही. त्यानंतर २००४साली भाजपच्या इंडिया शायनिंग ह्या प्रचाराला बळी न पडता २००९साली कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली युपीएचे शासन स्थापन करायला मतदारांनी कौल दिला. नंतरची दहा वर्षे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान राहिले. त्यांपैकी पहिल्या पाच वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेला त्यांनी चांगलीच गती दिली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतामधील दारिद्र्यरेषेखाली असलेली मोठी लोकसंख्या वेगाने कमी झाली हे त्यांचे सर्वात मोठे यश म्हणावे लागेल. २००८साली अमेरिकेच्या वित्तक्षेत्रातील घडामोडी आणि घोटाळे यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदीचे मोठे संकट आले असतानाही केवळ डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यामुळे भारताची अर्थगती धक्का बसूनही सुरक्षित राहिली होती.

२००९साली ते दुसऱ्या खेपेस पंतप्रधान झाले. त्यांनी अर्थमंत्रिपद स्वत:कडे ठेवले. परंतु काही महिन्यांतच डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हृदयावर शस्त्रक्रिया करावी लागली. तेव्हा त्यांना अर्थमंत्रिपद मुखर्जी यांच्याकडे सोपवावे लागले, ते त्यांच्या पक्षातील सर्वात वरिष्ठ नेतेपदाच्या दबदब्यामुळे. भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या आणि विस्तारणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी मात्र तो न टाळता येणारा दुर्देवी बदल ठरला. अल्पकाळासाठी नेमणूक झालेले मुखर्जी तीन वर्षे अर्थमंत्री राहिले, मात्र त्यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा पुन्हा एकदा सुधारणा मार्गाला बाजूला सारून डावीकडे झुकली. अर्थव्यवस्थेमध्ये आवश्यक असलेल्या सुधारणा थांबल्या.

वास्तवात मुखर्जींनी अर्थमंत्रिपद पूर्वीही सांभाळलेले होते. ते अनुभवी आणि अभ्यासूही होते. परंतु जगाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने बदलली असल्याने जुनी धोरणे निरुपयोगी आहेत हे त्यांनी समजून घेतले नाही. (डावे पक्षही त्याबाबत आपला हेका चालवत राहिले, दबाव टाकत राहिले) स्वत:चा पारंपरिक हेका आणि धोरणे सोडणे त्यांना जमले नाही. शिवाय त्यांच्या हाताखाली अधिकारी म्हणून काम केलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांना कॉंग्रेसने पंतप्रधानपद दिले होते. पंतप्रधानपदी बनण्यासाठी उत्सुक असलेले अनुभवी नेते असूनही डावलले गेल्याचे शल्य त्यांच्या मनात असावे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात दुय्यम स्थानावर काम करण्याची नामुष्कीही त्यांना वाटली असावी. त्यामुळेच अर्थमंत्रिपद मिळाल्यावर त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग ह्यांच्या धोरणांमध्ये बदल केले. नेत्यांचे असे व्यक्तिगत हेवेदावे, असूया आणि सुप्त भावना देशहितापेक्षा अधिक प्रभावी ठरतात हेच ह्यातून दिसले.

त्यातच ३ जी आणि कोळसा खाणींच्या वितरण-प्रक्रियेतील खरे-खोटे मोठे आर्थिक घोटाळे उघडकीस आले. पंतप्रधान म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांना त्यावर लक्ष केंद्रित करणे भाग पडले. तीन वर्षे मुखर्जी अर्थमंत्रिपदी राहिले. मात्र यांच्या धोरणांचे विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसू लागले. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली, तरी अपमान करून ह्या जुन्या जाणत्या नेत्याला अर्थमंत्रिपदावरून दूर सारणे काँग्रेस पक्षाला आणि त्यांच्या पक्षाच्या सुसंस्कृत नेतृत्वाला जमले नाही. मात्र मुखर्जी यांना देशाच्या अध्यक्षपदाचा मान देऊन ते साध्य करण्यात आले. पी.चिदंबरम अर्थमंत्री झाले. पुढच्या निवडणुकांच्या आधी अर्थंव्यवस्था सुधारण्यासाठी त्यांनी दीड वर्ष जोमाने प्रयत्न केले.

अर्थव्यवस्था पुन्हा विकासाच्या मार्गावर येण्याची चिह्ने असतानाच राजकीय उलथापालथ होऊन मोदी यांचे राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. तरीही २०१६पर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळालेली गती वाढती राहिली. आर्थिक व्यवस्थेला गती देण्यासाठी मोदी आर्थिक सुधारणा करतील ही अनेकांची अपेक्षा होती. परंतु तसे झाले नाही. आधीच्या काळात राष्ट्रीयकृत बँकांमधील कर्जाचा बोजा वाढत होता तो कमी करणे तर दूरच राहिले; उलट त्यांच्या काळात त्यात मोठी भर पडली. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर असलेल्या डॉ. रघुराम राजन यांनी मोठ्या कर्जबुडव्या लोकांची यादी मोदीसरकारला सादर केली होती. परंतु त्यांनी त्यावर काहीच कारवाई केली नाही. उलट स्वतंत्र बुद्धीच्या आणि स्पष्टवक्ते असलेल्या डॉ. राजन यांना गव्हर्नर पद सोडून जाण्यासाठी दबाव आणला.

डॉ. राजन आणि रिझर्व बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी नोटा रद्द करण्याच्या धोरणाचा फोलपणा समजावून दिला असूनही मोदींनी त्या विरोधात जाऊन अचानकपणे ५००च्या आणि १०००च्या नोटा रद्द केल्या. सावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला बसलेला हा धक्का पुढील संकटाला आमंत्रण देणारा ठरला. शेतकरी, असंघटित कामगार आणि लहान व्यापारी-उद्योजक भरडले गेले. रोजगार कमी झाले. मितभाषी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्या धोरणाची संघटित लूट म्हणून केलेली टीका आणि काही काळाने राहुल गांधी यांनी त्यांची सूट-बूटवाले सरकार अशी केलेली संभावना मोदी यांच्या जिव्हारी लागली. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे काळा पैसा बाहेर आला नाही, उलट रिझर्व बँकेला नव्या नोटा छापण्याचा भुर्दंड पडला. रिझर्व बँकेकडून शासनाला मिळणारे पैसे कमी झाले.

अर्थव्यवस्था घसरणीला लागली असतानाच मोदीशासनाने जीएसटीचा कायदा विरोधकांशी बोलणी करून पास केला. मात्र तज्ज्ञांचे सल्ले डावलून त्याची अंमलबजावणी नीटपणे केली नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ह्याच जीएसटीला पूर्ण विरोध केला होता त्याचा त्यांना पूर्ण विसर पडला होता. वास्तविक अटलबिहारी बाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यासाठी समिती नेमून अभ्यास झाला होता. त्याचाच पाठपुरावा २००४नंतर कॉंग्रेस शासनाने केला होता. तेव्हा जर हे शहाणपण मोदींनी दाखविले असते तर ह्या आर्थिक सुधारणेचे फायदे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पाच वर्ष आधीपासून मिळाले असते. परंतु तेव्हा देशभक्ती आणि देशप्रेम ह्यांचा विचार मोदींनी केला नव्हता. मात्र पंतप्रधान झाल्यावर उपरती झाली तरी त्यांची समज कमी पडली आणि अवास्तव घाईने केलेल्या, सतत बदलत्या नियमांच्या गोंधळाचा विळखा अर्थव्यवस्थेला पडला. सरकारचे उत्पन्न कमी झाले आणि रिझर्व बँकेच्या सुरक्षित ठेवीची मागणी सरकारने केली. रिझर्व बँकेने त्याला नकार दिला तेव्हा ताण-तणाव वाढत राहिले. त्याची परिणती रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यात झाली.

पंतप्रधान झाल्यावर वेगाने निर्णय घेऊन मोदी यांनी नियोजन आयोग बरखास्त केला होता. त्याजागी नीती आयोगाची स्थापना केली. परंतु त्यालाही नीट दिशा देऊन जोपासले नाही. उलट नीती आयोग आणि आर्थिक खात्यातील सल्लागार, मोदींच्या वक्तव्यांनी भारलेले आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवून आलेले जागतिक दर्जाचे सर्व अर्थतज्ज्ञ एकेक करून पद सोडून निघून गेले. त्यांच्या जागी भाजपच्या तालावर चालणारे तथाकथित स्वदेशी अर्थतज्ज्ञ किंवा सरकारी अधिकारी नेमले गेले. त्यात राष्ट्रीय बँकांचे वाढते कर्ज हा विषय काळजीचा बनला. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि इतर अनेक बँकांचे कर्ज बुडवून, घोटाळे करून देशाबाहेर पसार झाले पण मोदी सरकार गाफील राहिले किंवा त्यांना सरकारने जाणून बुजून पळून जायला मदत केली. त्यांच्या आणि इतर पन्नास मोठ्या उद्योजकांच्या बुडीत कर्जांमुळे मोठ्या सरकारी बँका संकटात सापडल्या. राष्ट्रीय मालकीचे उद्योग विकून पैसा उभे करण्याचे धोरणही यश मिळवू शकले नाही. शासकीय आर्थिक तूट वाढत राहिली.

पूजा मेहरा यांनी अनेक आर्थिक अहवाल, आकडेवारी तसेच त्यांनी आणि इतर अनेकांनी वेळोवेळी घेतलेल्या अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मुलाखतींचे संदर्भ देऊन गेल्या दहा वर्षांतील आर्थिक धोरणांचा आणि त्यांच्या परिणामांचा ऊहापोह केला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग ह्यांचे अर्थविचार (मनमोहनॉमिक्स) त्यांनी स्वत: वेळोवेळी आणि ठिकठिकाणी मांडलेले, लिहिलेले आहेत. परंतु मोदींचा अर्थविचार (मोदीनॉमिक्स) धूसरच राहिलेला आहे. मोदी यांच्या अर्थकारणावर आणि आर्थिक विचारांवर लेखिकेने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना प्रश्न विचारले असता त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग ह्यांची स्तुती केली परंतु मोदींच्या बाबतच्या मूळ प्रश्नाला बगल दिली. आता जेटली नव्या मंत्रिमंडळात सामील झालेले नाहीत. कदाचित येणारा काळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घातक असेल आणि त्याबाबत अपयश घेण्यापेक्षा शासनापासून दूर राहावे असा सुज्ञ विचार त्यांनी केला असावा.

पुस्तकाच्या शेवटच्या भागात मोदींच्या आर्थिक धोरणांमध्ये भांडवलशाही आणि समाजवादी आर्थिक विचारातील सर्वांत वाईट तत्त्वांचा मिलाफ झालेला दिसतो असा निष्कर्ष लेखिकेने काढला आहे. ह्या पुस्तकातील चर्चा आणि त्यातील निष्कर्ष मोदींच्या आर्थिक धोरणांवर प्रकाश टाकतात. तितकीच ती प्रणब मुखर्जी आणि पारंपरिक समाजवादी, साम्यवादी डाव्या विचाराच्या पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या भूमिकांवर गंभीर आरोप करणारी आहे. याउलट डॉ. मनमोहन सिंग, डॉ. रघुराम राजन, डॉ. ऊर्जित पटेल ह्यांच्यासारख्यांच्या अर्थशास्त्रीय ज्ञानावर, बहुआयामी आणि जागतिक भानावर, बदलते जग आणि बदलता काळ, बदलता भारत आणि येथील गुंतागुंतीच्या सामाजिक-आर्थिक रचनेवर, वृत्तीवर आणि भूमिकेवर प्रकाश टाकणारी आहे.

व्यावसायिक राजकारणी नसलेले डॉ. मनमोहन सिंग हे अर्थतज्ज्ञ देशाच्या अर्थव्यवस्था सशक्त आणि सक्षम करायला धडपडतात तर राजकारणाला मध्यवर्ती ठेवून आखलेली आर्थिक धोरणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासात अडथळे आणतात हे ह्या पुस्तकातील चर्चेतून अधोरेखित झाले आहे.

अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था आणि राजकारण

अर्थशास्त्र हे काही भौतिक विज्ञानासारखे ज्ञानक्षेत्र नाही. भौतिकशास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ अवकाशयाने व मानवी उपग्रह तयार करून समाजाला उपयुक्त काम करीत असतात. सुदैवाने त्यांच्या ह्या कामाबद्दलचे निर्णय राजकीय नेत्यांनी घेतले तरी नंतर त्यांच्या कामामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत नसतो. तसे केले तर अवकाश-कार्यक्रम यशस्वी होणार नाहीत याची नेत्यांना कल्पना असते. दुर्दैवाने देशाच्या अर्थव्यवस्थांच्या संदर्भात मात्र असे होत नाही. आपण प्रत्येकजण अर्थव्यवस्थेचा घटक असतो. आपण पैसे मिळवतो, खर्च करतो, विविध संस्थांच्या सेवा घेऊन पैसे देऊन वा न देता वापरतो; आपल्या मिळकतीचे नियोजन आणि व्यवस्थापनही करतो; कधी ते यशस्वी होते तर कधी ते फसते. त्याचे बरे-वाईट परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात. परंतु कोट्यवधी लोकांचा देश, तेथील नागरिक, त्यांचे प्रत्येकाचे अर्थविश्व, निर्णय, वृत्ती आणि कृती यांचे एकत्रित, देशाच्या समग्र अर्थव्यवस्थेवर आणि समाजव्यवस्थेवर होणारे परिणाम आपण जाणू शकत नाही. आर्थिक धोरणांचे हेतू, व्यावहारिक धोरणे, त्यांच्या परिणामांचा अंदाज आपण करू शकत नाही. जास्तीत जास्त लोकांना गरिबीतून, लवकरात लवकर आणि कमीत कमी यातना देऊन बाहेर काढणे हे देशाच्या शासनाचे आणि त्यातही मुख्यत: अर्थमंत्र्यांचे काम असते. त्यात अनेक आह्वाने असतात, गुंतागुंत असते. त्यामुळे ते अतिशय जबाबदारीने करायचे काम असते. अवास्तव घाई आणि अतिसंथपणा ह्या दोन्ही गोष्टी टाळाव्या लागतात आणि वेळप्रसंगी खुबीने वापराव्या लागतात. त्यासाठी सहमतीची प्रक्रिया लागते. त्याबाबतचे निर्णय घेणे हे केवळ अनेक तज्ज्ञ एकत्र येऊन करतात तेव्हाच यशस्वी होण्याची शक्यता असते. स्वत: अर्थतज्ज्ञ असलेले पंतप्रधान देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करताना, धोरणे आखताना अनेक प्रकारच्या तज्ज्ञांचे सल्ले घेऊन मगच पावले टाकतात आणि प्रत्येक टप्प्यावर माहिती घेत दिशा, वेग आणि रस्ते काळजीपूर्वक निवडतात. ह्याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांचेकडे बघावे लागेल.

दुर्दैवाने राजकीय व्यक्तींनी, केवळ स्वत:च्या समजुती, आदर्शवाद किंवा राजकीय लाभासाठी घेतलेले निर्णय देशाची प्रगती रोखू शकतात आणि देशाला अधोगतीकडे नेऊ शकतात हे खरे ह्या पुस्तकातील चर्चेचे सार आहे. एकेकाळी राजेशाही व्यवस्थेमध्ये एखाद्या चाणक्याने राजाला दिलेले सल्ले पुरत असत. तेव्हाचे देश, त्यांची अर्थव्यवस्था आजच्या मानाने कितीतरी साधी, सरळ समजायला सोपी असली तरी राजाच्या आर्थिक यशात चाणक्याची भूमिका कळीची असे. आजचे जग, त्यातील शेकडो देश आणि अब्जावधी लोक जागतिक अर्थव्यवस्थेचे सूक्ष्मकण आहेत. ह्या सूक्ष्मकणांचे अर्थकारण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकते हे अमेरिकेतील सब-प्राइम घोटाळ्याने सिद्ध केले आहे. भारताची अर्थक्षेत्रामध्ये होणारी प्रगती आणि अधोगती सव्वाशे कोटी लोकसंख्येवर बरे वाईट परिणाम करते. त्यातील अल्पसंख्य श्रीमंत लोकांना आणि काही प्रमाणात वाढलेल्या मध्यमवर्गाला आर्थिक धोरणातील बदलांचे फारसे वाईट परिणाम भोगावे लागत नाहीत. उलट अनेकदा तर शासकीय चुकांचा त्यांना मोठाच फायदा मिळतो. याउलट बहुसंख्य सामान्य शेतकरी, असंघटित कामगार, लहान व्यावसायिक, वयोवृद्ध नागरिक यांच्यावर मात्र विपरीत परिणाम होतात.

अर्थव्यवस्थेला अतिशय काळजीपूर्वक घडविण्याची, राखण्याची, जोपासण्याची आणि जपण्याची गरज असते. त्यासाठी हजारो लोकांची कुशाग्र बुद्धी, ज्ञान, शिक्षण, तंत्रे-यंत्रे, आकडेवारी यांची संघटित विचारशक्ती आवश्यक असते. संघटितपणे काम करण्यासाठी असलेले नेतृत्वगुण हे राजकीय नेतृत्वगुणांपेक्षा वेगळे असतात. म्हणूनच राजकीय आणि अपरिपक्व समजुतींमधून अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी घेतलेले निर्णय अपयश देतात. अर्थशास्त्र हे भलेही भौतिकशास्त्रासारखे नेमके विज्ञानक्षेत्र नसले, तरी ते काळाबरोबर आणि ज्ञानशाखेच्या विस्ताराबरोबर अधिकाधिक प्रगत होत गेले आहे. आणि म्हणूनच अर्थव्यवस्थेची धोरणे ठरविण्याचे काम त्यांनीच करणे आवश्यक आहे.

एकेकाळी अर्थशास्त्राला राजकीय-अर्थशास्त्र असे संबोधले जात असे. राजकीय आदर्शवाद आणि राजकीय-अर्थशास्त्र हे दोन्ही बदनाम झालेले शब्द आज अपुरे आहेत. आजचे अर्थशास्त्र अचूक किंवा विश्वसनीय नसले तरी राजकीय-अर्थशास्त्राच्या मानाने निश्चितच खूप प्रगल्भ झाले आहे. वैज्ञानिक दृष्टीने चिकित्सा करण्याची अर्थतज्ज्ञांची क्षमता वाढती आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था आज धोक्याच्या पातळीला आलेली आहे. अशावेळी ती सावरण्यासाठी आवश्यक असलेले कुशल लोक एकेक करून मोदींच्या शासनापासून दूर झाले आहेत. भाजपच्या नव्या मंत्रिमंडळात सामील न होण्याचा अरुण जेटली यांचा निर्णय तेच दाखवून देतो. नीती आयोग, रिझर्व बँक आणि बहुतेक सर्व राष्ट्रीय बँका सरकारच्या अंकित आहेत परंतु डबघाईला आलेल्या आहेत. गरिबी, बेरोजगारी वाढते आहे आणि राज्यकर्ते मात्र आरत्या, भजने आणि घोषणा देण्यात मग्न आहेत. रोम जळत असताना राजा मात्र फिडेल वाजवतो अशी एक म्हण इंग्रजी भाषेत आहे. भारत जळत असताना पंतप्रधान वेदपठण, ध्यान आणि मंत्रजागर ह्यात मश्गुल आहेत असे भारताच्या बाबतीत दिसते आहे.

अशा राजकीय वातावरणात ज्ञान, अनुभव आणि सचोटी या गुणांची किंमत घटली आहे. मोदींच्या नव्या शासनाला त्यांचे सहकार्य आणि रास्त सल्ले मिळणे दुरापास्त आहे. धर्माचे राजकारण करून देश मोठा होत नाही हे खरे तर पाकिस्तानकडे बघून शिकायला, समजायला हवे होते. धर्माधिष्टीत देश आर्थिक दृष्टीने विकलांग झाला तर तो दोष राजकीय नेत्यांचा असतो. आज अशा नेत्यांना बहुमताने निवडून देणारे लोकच त्याचे सर्वात मोठे बळी ठरतील ही अर्थतज्ज्ञांना वाटणारी मोठी भीती आहे. लोकांनी राजकीय नेत्यांची निवड केली आहे. त्यांच्या आर्थिक धोरणांचे परिणाम सर्व देशाला आणि मुख्यत: देशातील गरिबांना सर्वात जास्त प्रमाणात भोगावे लागणार आहेत.

निसर्गशास्त्र आणि अर्थशास्त्र यांच्यात खूप साम्य आहे. दोन्ही प्रकारच्या ज्ञानक्षेत्रांमध्ये मोठी आणि अवघड, वाढती गुंतागुंत आहे. त्यातील घडामोडींबाबत काहीही नेमके भाकीत करणे अवघडच नाही तर अशक्यही असते. दोन्हीवर आज मोठी संकटे आलेली आहेत. निसर्गाचा आणि अर्थव्यवस्थेचा प्रकोप कोणत्याच धर्माला जुमानत नसतो. दुर्दैवाने भारतावर नैसर्गिक प्रकोप आलेच तर ते अर्थव्यवस्थेवर मोठे आरिष्ट असते. ते सहन करण्यासाठी आणि त्याला तोंड देण्यासाठी सर्वांनाच मोठी मानसिक तयारी करावी लागणार आहे.

नवीन शासन सत्तेवर येऊन महिनाही उलटला नाही पण आता आर्थिक स्थितीची, बेरोजगारीची आणि बँकांच्या कर्जबाजारीपणाची आकडेवारी समोर येऊ लागली आहे. ती चिंताजनक आहे. खाली एका वृत्तपत्रात आलेली माहिती त्याचा नमुना म्हणून देत आहे. पुढच्या महिन्यात देशाचा यंदाचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. मान्सूनचे वारेही वाहू लागले आहेत. देशामध्ये येत्या काळात काय घडेल याची चिंता गडद होत आहे.

इकॉलॉजी आणि इकॉनॉमी

(जवळजवळचे वाटणारे आणि असणारे हे इकॉलॉजी आणि इकॉनॉमी (इंग्रजी) शब्द परस्परांपासून दुरावल्याची ‘आपत्ती’ )
इकॉनॉमी हा शब्द दोन ग्रीक शब्दांपासून बनला आहे. eco म्हणजे घर, परिसर आणि nomy म्हणजे व्यवस्थापन. या पार्श्वभूमीवर पृथ्वीचे, निसर्गाचे ज्ञान म्हणजे इकॉलॉजी आणि निसर्गाचे व्यवस्थापनशास्त्र म्हणजे इकॉनॉमी. या दोन्ही शब्दांचे जवळचे नाते ग्रीक भाषेत सहजपणो मांडले गेले आहे.
इतकेच नाही तर भारतामध्ये दोन हजार वर्षांपूर्वी कौटिल्याने लिहिलेले अर्थशात्रही हेच सांगते. कौटिल्य म्हणतो, ‘अर्थशास्त्र म्हणजे भूमीचे किंवा पृथ्वीचे अर्जन, पालन आणि अभिवर्धन कसे करावे हे शिकविणारे शास्त्र’.
– परंतु आज विकासाच्या प्रचलित संकल्पनांमध्ये आपण नेमके इकॉनॉमी आणि इकॉलॉजी यांना एकमेकांपासून अलग करून ठेवले आहे. कधी कधी विकास आणि परिसरशास्त्र हे एकमेकांचे शत्रू असल्याचेही मानले जाते. परंतु ह्या दोन्ही शास्त्रांना जवळ आणून त्यांच्यात समन्वय साधणे आवश्यक आहे. नेपाळमधील भीषण भूकंपाच्या घटनेने, या नैसर्गिक आपत्तीपोटी माजलेल्या हाहाकाराने हा मुद्दा पुन्हा एकवार ठळकपणो समोर आणला आहे.
पूर्वी नैसर्गिक आपत्ती कोसळत नव्हत्या का? या आपत्तींचे प्रमाण आत्ताच वाढले आहे असे आहे का?
– तर नाही.
पूर्वीही एवढय़ाच स्वरूपात नैसर्गिक आपत्ती होतच असणार. आणि तसे पुरावेही जागोजागी सापडतात. असे असले तरी नैसर्गिक आपत्तींचा मानवी जीवनावर जो परिणाम होतो, त्याच्या मात्रेत आणि भीषणतेत मात्र कमालीचा बदल झाला आहे. पूर्वीपेक्षा हे परिणाम अधिक गंभीर झाले आहेत. याची कारणे जशी निसर्गातील बदलांमध्ये आहेत तशीच ती गेल्या काही शतकातील मानवी व्यवहार आणि वर्तनाशीही संलग्न आहेत. पृथ्वीवरची मानवी संख्या वाढल्यामुळे आणि ह्या सतत वाढत्या लोकसंख्येच्या आवश्यक तसेच काही अनावश्यक गरजा पूर्ण करण्याच्यामागे मानव लागल्यामुळे परिसरावर होणारे परिणाम काही काळ दुर्लक्षित झाले होते. ते आता सामोरे येऊ लागले आहेत. गेल्या पाचशे वर्षांमध्ये झालेला महत्त्वाचा आणि मोठा बदल म्हणजे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मानवनिर्मित वसाहतींचे वाढलेले प्रमाण. पूर्वी माणूस निसर्गाच्या सानिध्यात राहात असे, तो निसर्गाचा एक घटक म्हणून, निसर्गावर मात करून नाही. निसर्गाशी तादात्म्य साधत, संवाद ठेवत, समन्वय साधत आणि त्यातील बदलांना सामोरे जात जात मानव अधिक कृतिशील झाला. निसर्गातील संकटांपासून बचाव करीत धडपडत जगणारा माणूस हळूहळू निसर्गापासून दूर गेला.
– आणि अलीकडे तर निसर्गाची चर्चा होते ती जेव्हा अशी एखादी आपत्ती उद्भवते तेव्हाच. नैसर्गिक आपत्ती कितीही दूर प्रदेशात घडली तरी सध्याच्या विकसित तंत्रज्ञानामुळे त्याची चलतचित्रे, दृष्ये, छायाचित्रे आणि सविस्तर वर्णने त्वरित जगभरातल्या घराघरात पोहोचतात. शिवाय ही आपत्तीची भीषणता दाखवणारी दृश्ये अशी काही सादर केली जातात की, त्यामुळे निसर्गाबद्दल लोकांच्या मनात भीतीच जास्त निर्माण होते.
– खरे तर विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने, संवादसाधनांच्या माध्यमातून लोकांच्या मनातील निसर्गाबद्दलची, नैसर्गिक आपत्तींबद्दलची भीती दूर व्हावी हा खरा विविध प्रसारमाध्यमांचा हेतू असणे आवश्यक आहे. या परिस्थितीत माध्यमांची भूमिका लोकजागृती करून लोकांच्या मनातील भीती कमी करणे, आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक ती माहिती पोहोचवणे हीच असायला हवी, मात्र तसे घडताना दिसत नाही. सध्या भूकंपाने जमीनदोस्त झालेल्या काठमांडूमध्ये पडझड झालेल्या घरांच्या दृश्यांचा भडीमार तासन्तास सुरू आहे. परंतु काठमांडूमध्ये नेमके कोणते विभाग बाधीत आहेत, त्यातील कोणती घरे पडली आहेत, का पडली आहेत ही माहिती आणि विश्लेषण लोकांना दिले जात नाही. त्यामुळेच नैसर्गिक आपत्तीच्या बातम्या, त्यांचे चित्रण हे फक्त सनसनाटी निर्माण करण्याच्या स्तरावरच राहते. आपत्ती कोसळल्यावर सुरुवातीच्या काही तासात असे तुलनात्मक वार्तांकन शक्य नसेलही कदाचित, पण नंतरही ते होत नाही. अशावेळी आपले राजकर्ते तर अशा संकटांना सामोरे जाण्यासाठी लोकांना सक्षम करण्याएवजी त्यांच्या मनातील भीती अधिकच बळकट करून आपल्या राजकारणाची पोळी शेकून घेण्याचे काम करताना दिसतात.
त्सुनामी आल्यावर आणि आता नेपाळमध्ये भूकंप झाल्यावर आपल्याकडे जैतापूरचा अणुवीज प्रकल्प नको, असा राग पुन्हा आळवण्यास सुरुवात झाली आहे. आपल्या राजकीय नेतृत्वामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव असल्यामुळेच हे होत असावे. भूकंपप्रवण क्षेत्रात वा किनारा प्रदेशात ऊर्जा निर्मिती केंद्रेच नकोत, अशी अतिरेकी भूमिका त्यामुळेच घेतली जाते. परंतु लोकांचा सर्वांगीण विकास करायचा, तर अर्थव्यवस्था निर्माण करणे आवश्यकच असते; मात्र नवीन उद्योगांचा विचार करतानाही इकॉलॉजी म्हणजे पर्यावरण नाकारूनही चालत नाही. भूकंपप्रवण क्षेत्रतही निसर्गनियम समजून त्या संबंधात काळजी घेऊन प्रकल्प उभारता येतात. पण हे समजून न घेताच आपल्याकडे तो प्रकल्पच नको असा सूर आळवला जातो; मात्र अशा राजकारणातून ना लोकांचे भले होते ना निसर्गाचे.
जैतापूरच्या नावाने गेली इतकी वर्षे राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेने त्यांच्या मागच्या कार्यकाळात मुंबईत 55 उड्डाणपूल बांधले. त्याने निसर्गाला, पर्यावरणाला नुकसान तर झालेच, परंतु त्यामुळे बहुसंख्य नागरिकांचा प्रवास काही सुकर झाला नाही. उलट उड्डाणपुलांमुळे खासगी गाडय़ांच्या (वाढत्या) वापराला प्रोत्साहनच मिळाले. प्रदूषण, गोंगाट, धूळ, अपघात अशा नाना संकटांची मालिकाच सुरू झाली. तेव्हाच मेट्रो किंवा सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक होते. त्यामुळे मुंबईचे आणि मुंबईकरांचे आरोग्यही जपले गेले असते. पण त्यावेळी फक्त इकॉनॉमीचा विचार झाला, इकॉलॉजीचा नाही. पर्यावरणाचा असा आपल्या सोयीनुसार वापर आणि विचार करणे हा संधिसाधूपणाच होता.
एखादा परिसर धोकादायक आहे हे दाखवून देण्यात राजकारणी पुढाकार घेतात. परंतु त्यापलीकडे जाऊन धोक्याला तोंड देण्याची क्षमता लोकांमध्ये निर्माण करणे ही जबाबदारी ते मानत नाहीत. त्यामुळेच मुंबईत आपत्तीकाळात लोकांनी काय करायला पाहिजे, याचे भान देणारे एखादे लोकजागृती केंद्र उभे करण्याची कल्पना त्यांना सुचत नाही.
जपानमध्ये सतत भूकंप होत असतात. पण मोठय़ा प्रमाणात जीवित किंवा वित्तहानी होत नाही, कारण त्यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संकटाला सामोरे जाण्याच्या उपाययोजना तयार केल्या आहेत, त्याबद्दल लोकांना सक्षम केले आहे. नैसर्गिक आपत्तींवर आपले संपूर्ण नियंत्रण नसले तरी आपल्या सामाजिक-मानसिक वृत्ती आणि प्रवृत्ती आपण डोळसपणे घडवू शकतो.
याशिवाय आपल्याच पारंपरिक दृष्टिकोनामुळे आणि वृत्तीमुळे आपण अनेक संकटांना आमंत्रणे देत असतो. सिंहस्थासाठी लाखो भाविक एकेठिकाणी जमतात. त्यामुळे नदीचे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि एकूणच गर्दी व्यवस्थापनासाठी करावा लागणारा शासकीय खर्च ह्या दोन्हीमुळे आपलेच नुकसान होते. पंढरपूरचे नदीप्रदूषण थांबवण्याचा कोर्टाचा आदेश आपल्याला गैर वाटतो. केदारनाथ, बद्रीनाथ या हिमालयातल्या धार्मिक तीर्थस्थानांना पूर्वी (मोजके) भाविक पायी जात. आता तिथे गाडय़ांनी, घोडय़ांनीच नाही तर थेट हेलिकॉप्टरमधून लाखो लोक जाऊ लागले आहेत. त्या तीर्थयात्रा न राहता मोठय़ा अर्थयात्राच बनल्या आहेत. त्याचे दुष्परिणाम आपण गेल्या वर्षी अनुभवले आहेत. व्यापारी आणि धार्मिक वृत्तींचे प्रमाण अतोनात वाढल्यामुळे निसर्गाचे शोषण वाढले आहे. अशा वृत्तींनाही आवर घालण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
इकॉलॉजीकडून ज्ञान, शहाणपण घेऊन इकॉनॉमी तयार करणे आवश्यक झाले आहे ते म्हणूनच! या दोहोंचे परस्परावलंबन आपल्या जाणिवांचा, विचारांचा, मानसिकतेचा भाग बनणे आवश्यक आहे. निसर्गाकडे बघण्याची आपली दृष्टी बदलायला हवी. त्याच्या सोबतीने आपले अर्थकारणही बदलणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाण्याची सक्षमता लोकांमध्ये विकसित होणे आवश्यक आहे. मानव आणि निसर्ग यांच्या विकासाची मूलतत्त्वे आपण समजावून घेतली तरच खात्रीशीर आणि टिकाऊ अर्थव्यवस्था आपण निर्माण करू शकू.

लोकमतच्या सौजन्याने

sulakshana.mahajan@gmail.com

जमिनीची किंमत ‘मोजणार’ कशी?

भूसंपादन वटहुकमाच्या बाजूने ‘औद्योगिक विकास’, तर त्याच्या विरोधात ‘अन्नसुरक्षेला धोका’ असे मुद्दे घेऊन राजकीय प्रचार केला जात असताना एका कळीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते आहे. ‘जमिनीच्या किमतीचे मापन कशा प्रकारे केले असता जमीनधारकाचे आर्थिक समाधान होईल किंवा शेतकऱ्याला त्याच भागात पर्यायी जमीन घेता येईल?’ हा तो प्रश्न. आपल्या देशातील मुद्दा किमतीच्या मापनापेक्षाही जमिनीची ‘खरी किंमत शोधण्याचा’ आहे आणि इथे शेतकऱ्यांना पुढाकार घेऊ देणे, हा तज्ज्ञांनी सुचवलेला उपाय किमान चार वर्षे राजकीय चर्चेत आलेलाच नाही..
जमीन अधिग्रहण विधेयकावरील पंतप्रधानांचे भाषण (मन की बात) हा राजकीय संवादकौशल्याचा एक उत्तम नमुना होता. पण पंतप्रधानांच्या या प्रयत्नाला यश येईल का, याबद्दल साशंकता वाटण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पंतप्रधानांच्या भावनिक आवाहनात औद्योगिकीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांचे जे आश्वासन आहे ते ‘भविष्यात’ साकार होऊ शकते.. पण शेतकऱ्याची जमीन ‘आज’ विकावी लागणार आहे. प्रश्न असा आहे की, जमीन अधिग्रहण कायदा हा शेतकऱ्यांना भौतिकदृष्टय़ा आजच्यापेक्षा उद्याचे जीवन जास्त चांगले होण्याची सुवर्णसंधी का वाटू नये?
असे होण्यासाठी आपल्याला खुल्या बाजारपेठेच्या तत्त्वाचा आधार घ्यावा लागेल. जमिनीची किंमत ठरवण्याचे अधिकार सरकारकडून काढून घ्यावे लागतील. पण या पर्यायाकडे वळण्याअगोदर आज जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या चच्रेवर दाटलेले विचारसरणीचे मळभ दूर करणे आवश्यक आहे. विचारसरणीच्या (आयडियालॉजी) प्रभावापासून आपण मुक्त नसतो. कारण विचारसरणी आपण मानत असलेल्या मूल्यांच्यादेखील वाहक असतात. पण हा प्रभाव आपल्या चिकित्सक वृत्तीच्या आणि समस्येवर व्यवहार्य उपाय शोधण्याच्या आड येता कामा नये. पण आज तसे होताना दिसते. औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढवणे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची भूमिका घेणे या जणू परस्परविरोधी गोष्टी असल्याचे भासवले जात आहे.
‘शेतकऱ्यांकडून जमीन घेण्याऐवजी जर शेतीविकासासाठी आवश्यक सुविधा शासनाने पुरविल्या तर शेतीतच रोजगार उपलब्ध होईल.’ अशासारखेच दुसरे विधान केले जाते ते म्हणजे ‘जर शेतजमीन औद्योगिकीकरणासाठी वापरली तर अन्नधान्य उत्पादनातील देशाची स्वयंपूर्णता धोक्यात येईल.’ या दोन्ही विधानांत मोठा तर्कदोष आहे. उद्योगधंदे हे काही ‘जमीन सघन’ (लँड इंटेन्सिव्ह) नसतात. औद्योगिकीकरणाला लागणारी जमीन ही देशाच्या धान्योत्पादनाला लागणाऱ्या जमिनीपेक्षा खूपच कमी असते. त्यामुळे ही भीती अनाठायी आहे. त्यामुळेच औद्योगिकीकरणासाठी जमीन वापरली जाणे आणि शेतीविकासासाठी सुविधा निर्माण करणे यातही परस्परविरोधी काही नाही. दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. शेतीवर बहुसंख्य लोक अवलंबून आहेत. त्यांची क्रयशक्ती वाढून औद्योगिक मालाला मागणी वाढायची असेल आणि त्यामुळे औद्योगिक विकास साधून रोजगारनिर्मिती साधायची असेल तर शेतीविकासाला चालना देणे आवश्यकच आहे.
दुसरीकडे नव्या भूसंपादन विधेयकाचे समर्थन करणारे लोक शेतकऱ्यांना समजावत आहेत की, तुमच्या मुलाबाळांना जर रोजगार हवा असेल तर तुम्ही जमीन द्यायला तयार असले पाहिजे. हे म्हणणेदेखील दिशाभूल करणारे आहे. येथे हे गृहीत धरले आहे की, जणू काही शेतकरी हा औद्योगिकीकरणाच्या विरोधी आहे. शेतकरी शेती व्यवसाय म्हणून करतो. त्याला आजपेक्षा उद्या चांगले जीवन जगण्याची संधी दिसत असेल, म्हणजेच जमिनीला चांगली किंमत मिळत असेल तर तो आपली जमीन निश्चितपणे विकायला तयार होईल. तेव्हा शेतकऱ्याला हे व्यापक तत्त्वज्ञान सांगणे ही त्याला राजकीय चलाखी वाटली तर त्यात आश्चर्य नाही.
अर्थशास्त्रीय भाषेत बोलायचे झाल्यास जमीन ही एक दुर्मीळ संसाधन आहे. जमीन निर्माण होत नाही. त्यामुळे अशा दुर्मीळ संसाधनाच्या धारकाला त्या संसाधनाची बाजारात चढी किंमत मिळणे हा खुल्या बाजारपेठेचा नियम आहे. पण दुर्दैवाने आपल्या जमिनीची खुली बाजारपेठच अस्तित्वात नाही. जमिनीच्या व्यवहारातील प्रत्यक्षातील किमती आणि सरकारदरबारी त्या व्यवहाराच्या नोंदलेल्या किमती यात प्रचंड फरक असतो. कारण जमिनीच्या खरेदीविक्रीचे व्यवहार हे मुद्रांक शुल्क चुकवण्यासाठी नेहमीच काळ्या पशात होतात. त्यामुळे या किमतींना बाजारभावाची किंमत मानणे हेच अताíकक आहे. याला कोणताच शास्त्रीय आधार नाही. क्षणभर आपण असे गृहीत धरू की, देशात जमिनीची खुली बाजारपेठ अस्तित्वात आहे. मग प्रश्न सोपा होता.. जमिनीची किंमत सरकारने म्हणजे एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने ठरवण्याचा प्रश्नच नव्हता. कारण बाजारपेठ (मार्केट) किंमत ‘शोधून काढत’ असते (प्राइस डिस्कव्हरी). उद्योगांनी अनेक शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करणे व्यवहार्य नसल्यामुळे सरकारची भूमिका ही उद्योगसमूह आणि शेतकरी यांच्यामधील ‘प्राइस डिस्कव्हरी’साठीचा दुवा इतकीच राहिली असती.
सरकार जर खुल्या बाजारपेठेच्या बाजूचे असेल तर जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना आधी ठरवलेल्या किमतीनुसार देण्याऐवजी बाजारपेठेने ‘शोधलेल्या’ किमतीने मिळणे आवश्यक आहे. कोणताही माणूस आपल्याकडील वस्तू त्याला त्या वस्तूच्या त्याला वाटणाऱ्या ‘मूल्या’पेक्षा तिची बाजारातील किंमत जास्त आहे असे वाटत नाही, तोपर्यंत ती वस्तू विकत नाही. पण बाजारातील किंमत काय हे ठरवायचे कसे? समजा, एखाद्या उद्योगसमूहाला पाचशे एकर जमीन हवी आहे. तिथे उद्योग येणार म्हटल्यावर आजूबाजूच्या जमिनीच्या किमतीही अनेक पटींनी वाढतात. कारण या सर्वच जमिनीमधून संपत्ती निर्मितीची क्षमता विविध कारणांनी वाढते. आता ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या उद्योगसमूहांनी घेतल्या त्या शेतकऱ्यांनादेखील या वाढीव किमतीचा फायदा मिळाला पाहिजे. तो त्यांना मिळाला हे ठरवण्याचा एकमेव विश्वासार्ह निकष म्हणजे ज्या शेतकऱ्याला जमीन विकायची नाही किंवा हवीच आहे, त्या शेतकऱ्याला मिळालेल्या मोबदल्यातून प्रकल्पाशेजारील जमीन घेता आली पाहिजे. या मोबदल्यापेक्षा कमी किंमत देऊन शेतकऱ्याकडून जमीन काढून घेणे हे पूर्णत: अन्याय्य आहे. एखाद्या नागरिकाकडून सरकारने त्याची कार काढून घेतली आणि त्याला बाजारभावाने त्या गाडीची किंमत दिली तर तो नागरिक अगदी तशीच दुसरी कार विकत घेईल. पण जमिनीचे तसे होत नाही. कारण जमिनीची खऱ्या अर्थाने खुली बाजारपेठच नाही.
मग अशा परिस्थितीतदेखील ‘किंमत शोधण्याची’ खुल्या बाजाराची ताकद आपल्याला वापरता येईल का? हे साधण्याचा एक ठोस पर्याय गेली काही वष्रे अर्थतज्ज्ञांच्या चच्रेत आहे. ज्या शेतकऱ्यांना जमीन विकायची आहे त्यांना त्यांच्या मनात (त्यांच्या हिशेबाप्रमाणे) त्या जमिनीचे जे मूल्य असेल त्यापेक्षा अधिक किंमत देणारा आणि ज्यांना जमीन विकायची नसेल त्यांना प्रकल्पाभोवतालची जमीन मोबदला म्हणून देण्याचा हा उपाय होय. ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मधील अर्थतज्ज्ञ मत्रीश घटक आणि ‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मधील परीक्षित घोष यांनी २०११ पासून सुचवलेला हा उपाय पुढीलप्रमाणे : एखादा प्रकल्प येणार असे जाहीर झाल्यावर त्या प्रकल्पाच्या जागेखालील आणि आजूबाजूची जमीनदेखील सरकारने लिलावाद्वारे विकत घ्यावी. सर्व जमीनधारकांनी त्यांना त्यांच्या जमिनीची किती किंमत मिळाली पाहिजे ते टेंडरच्या माध्यमातून सांगावे. यापकी प्रकल्पाला लागेल इतकी सर्वात कमी किमतीची जमीन सरकारने शेतकऱ्याकडून विकत घ्यावी आणि ही किंमत तळातील टेंडर्सपैकी, पण सर्वात जास्त किंमत असलेल्या टेंडरची किंमत असेल. म्हणजे सर्वच शेतकऱ्यांना त्यांनी मागितलेल्या किमतीपेक्षा जास्त किंमत मिळेल. यातील काही जमीन ही प्रकल्प ज्या ठिकाणी होणार तेथील असेल, काही प्रकल्पाच्या आसपासची असेल. प्रकल्प जिथे होणार असेल तेथील ज्या शेतकऱ्यांची जमीन लिलावाद्वारे विकत घेतली जाणार नाही (त्यांनी सांगितलेली किंमत जास्त असल्यामुळे) त्यांना सरकार प्रकल्पाबाहेर विकत घेतलेली जमीन मोबदला म्हणून देईल. म्हणजे त्यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळेल. या पर्यायात सरकारची भूमिका केवळ जमिनीचे लिलाव घडवून आणणारे मध्यस्थ एवढीच असेल. लिलावाची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीचा खर्च हा उद्योगसमूहांनी करायचा आहे. ही व्यवस्था गुंतागुंतीची वाटली तर त्याचे एकमेव कारण म्हणजे हा पर्याय अद्याप नवीन आहे. प्रत्यक्षात आज ज्या पद्धतीने जमिनीचे अधिग्रहण होते त्यात कमालीची अपारदर्शकता आणि गुंतागुंत आहे. या व्यवहारात सरकारी अधिकारी आणि राजकीय नेते यांचीच चांदी होते असा आजवरचा अनुभव आहे.
येथे दोन प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. एक म्हणजे कागदावर जो पर्याय निर्दोष वाटतो तो प्रत्यक्षात तसा ठरेलच याची खात्री काय? याचे उत्तर असे की लोकशाहीचे सामथ्र्यच हे आहे की यात प्रयोगशीलता आहे. निदान तत्त्वत: तरी. प्रयोगाच्या पातळीवर का होईना, खुल्या बाजाराची ‘किंमत शोधण्याची’ ही ताकद वापरून पाहायला हवी.
दुसरा प्रश्न असा उपस्थित केला जाऊ शकतो की, आताच्या राजकीय परिस्थितीत हा पर्याय अप्रस्तुत नाही का? याचे उत्तर असे की, जमीन अधिग्रहण कायदा २०१३ असो किंवा मोठय़ा राजकीय संघर्षांनंतर नवीन येणारा कायदा असो, हा प्रश्न एक ज्वलंत राजकीय प्रश्न म्हणून राहणे अपरिहार्य आहे. कारण या कायद्यांचा पायाच कोणताही ताíकक आधार नसलेला म्हणजे यादृच्छिक (ऑर्ब्रिटरी) आहे. त्यामुळे राजकारणाला उदंड ‘स्कोप’ असणार आहे. त्यामुळे आज नाही उद्या तरी आपण खुल्या बाजारपेठेवर आधारित जमिनीची किंमत शोधणाऱ्या पर्यायाकडे वाटचाल करू, अशी अपेक्षा करायला निश्चित आधार आहे. पण असे होण्यासाठी ‘तुम्ही जमीन दिली नाही तर औद्योगिक विकास कसा साधणार?’ असा धूर्त प्रश्न शेतकऱ्यांना विचारणे किंवा उद्योगासाठी जमीन गेली तर देशाची धान्य स्वयंपूर्णता धोक्यात येईल, असे म्हणून आपली विचारसरणी दामटणे हे मात्र थांबवले पाहिजे.

‘लोकसत्ता’च्या सौजन्याने

milind.murugkar@gmail.com