Category Archives: कायदा

गोहत्या बंदी कायदा: एक पाऊल मागे!

गेली दोनशे वर्षे सामाजिक व राजकीय सुधारणा करण्यात अग्रभागी असलेल्या आणि सतत प्रगतिपथावर चालणार्‍या महाराष्ट्राने आता एक पाऊल मागे टाकले आहे. हे नकळत घसरलेले पाऊल नसून हा बुरसटलेल्या विचारांचा एक मोठा दुष्परिणाम आहे. गोहत्याबंदीचा कायदा आणून आणि गाय मारणार्‍याला शिक्षा फर्मावून महाराष्ट्राने काय मिळवले? या एका फटक्याने भारतीय धर्मनिरपेक्षतेला आणि शास्त्रीय तर्काधिष्ठित विचारांना फाटा दिला! ‘हिंदूधर्माचे रक्षण केले’ असेही म्हणता येत नाही, कारण हिंदूंच्या (माझ्या) धर्मशास्त्रामध्ये कोठेही ‘गोमांस खाऊ नये’ असे सांगितलेले नाही. कुठलेही “श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त” वचन असे म्हणत नाही की गाय मारू नका व गोमांस खाऊ नका. गाय या प्राण्याला पवित्र मानणे व गोमांस न खाणे ही एक रूढी आहे, परंपरा आहे. ही रूढी पाळावी की नाही हे ठरवायचे स्वातंत्र्य व्यक्तीचे आहे, ही धर्माची सक्ती नाही. असे असूनही इतर धर्मीयांनी देखील गोहत्या करून गोमांस खाऊ नये असा कायदा करणे राष्ट्रहितासाठी – अगदी हिंदुराष्ट्रासाठी – आणि समाजहितासाठी अयोग्य, असमर्थनीय व अनर्थकारी आहे.

धर्माचे अधिष्ठान नाही

विसाव्या शतकाच्या मध्यावर घडलेल्या एका घटनेला उजाळा देऊ या. श्री अ.भि. शहा या पुण्यातील प्रखर बुद्धिवादी गृहस्थाने पुरीच्या शंकराचार्यांना आह्वान दिले. हिंदूधर्मपरंपरेचे उत्तम प्रतीक असणार्‍या वाद-प्रतिवादप्रक्रियेनुसार समोरासमोर बसून इतर अनेकांच्या उपस्थितीत नक्की करूया की आपल्या हिंदू धर्मात गोहत्या निषिद्ध आहे की नाही. उभयपक्षी केवळ शास्त्रग्रंथांचा (श्रुति-स्मृति-पुराण यांचा) संदर्भ आपापले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी द्यावयाचा. इतर कुठलाही नाही. शंकराचार्यांनी आह्वान स्वीकारले. अ.भि.शहांनी एक उपयुक्त सूचना केली, ”आपण हा सर्व संवाद ध्वनिमुद्रित करूया. असे केल्याने कुठल्याही पक्षाला ‘मी असे म्हटलेच नव्हते’ असे सांगता येणार नाही व हा महत्त्वाचा संवाद सर्व जनतेपर्यंत पोहोचविता येईल.” शंकराचार्यांनी चक्क माघार घेतली! अ.भि.शहांनी एक सुंदर पुस्तक लिहून या प्रश्नाला निर्णायक उत्तर दिले. ‘On the Horns of a Dilemma’ या त्यांच्या पुस्तकातून त्यांनी गोहत्याबंदीचा सर्व बाजूंनी विचार केला व दाखवून दिले की सामाजिक व आर्थिक दृष्टीने गोहत्याबंदी करणे अयोग्य आहे.

रामायणकाळात चारही वर्णांचे स्त्री-पुरुष केवळ मांसाहारीच नव्हते, तर गोमांस खाणारेदेखील होते याला पुरावा वाल्मिकी रामायणात मिळतो. वल्कले नेसून वनवासाला निघालेले राम-लक्ष्मण-सीता जेव्हा होडीत बसून सरयू नदी ओलंडत होते, तेव्हा सीतेने केलेली नदीची प्रार्थना पहा, “माते, आज आम्ही वनवासास निघत असल्यामुळे तुला योग्य असे अर्घ्य मी देऊ शकत नाही याबद्दल क्षमा असावी. परंतु जेव्हा आम्ही परत येऊ तेव्हा मी तुला मांसाचे आणि भाताचे मोठे दान करीन.” रामाने वालीची बाण मारून हत्या केली, त्यावेळी मरण्यापूर्वी वाली रामाला हत्या करण्याचे कारण विचारतो. चार-पाच संभाव्य कारणांपैकी एक असे आहे, “मला मारून खाता यावे हे कारणही असू शकत नाही, कारण ब्राह्मणांना व क्षत्रियांना निषिद्ध असे पाचच प्रकारचे मांस आहे. त्यांत ‘नखे असलेले प्राणी’पण आहेत, आणि मी वानर हा तर नखे असलेला प्राणी आहे.” या पांच प्रकारच्या मांसांमध्ये खूर असलेल्या प्राण्यांचा समावेश नाही; म्हणजेच गोमांस निषिद्ध नव्हते. जे ब्राह्मणांना, क्षत्रियांना निषिद्ध नव्हते ते अर्थातच वैश्यांना आणि शूद्रांना पण निषिद्ध नव्हते.

भगवद्‌गीतेमध्ये सात्त्विक, राजस व तामस आहाराचा उल्लेख आहे तो अत्यंत वाचनीय आहे. सात्त्विक आहार हा सौम्य व स्निग्ध इत्यादी असतो, तर तामसिक हा तीक्ष्ण, कडू, तिखट इत्यादी असतो. कुठेही मांसाहार राजस अथवा तामस असतो असे भगवान श्रीकृष्णाने पण म्हटले नाही. मनुस्मृतीमध्ये स्पष्ट श्लोक आहे, “मांस खाणे, दारू पिणे आणि संभोग करणे यात काहीही दोष नाही; कारण ही सर्व प्राणिमात्राची साहजिक, नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे.”

नीतिकल्पनेत बसत नाही

सुसंस्कृत समाजात व्यक्तींनी परस्परांशी कसे वागावे, काय करावे व काय करू नये हे नीतिमत्ता ठरवते. नीतिमत्तेची भिन्न पण परस्परसंबंधित अशी तीन अंगे आहेत : सद्वृत्त (ethics), सदाचार (morals) व कायदा (laws). सद्वृत्ताची व्याख्या सरळ व सोपी आहे. समजा ‘अ’ या व्यक्तीने स्वतःच्या सुखासाठी ‘क’ ही कृती केली, की जिचा व्यक्ती ‘ब’वर काही परिणाम होतो. हीच कृती ‘क’ जर व्यक्ती ‘ब’ने केली, तर व्यक्ती ‘अ’ सुखी राहील का? उत्तर ‘हो’ असल्यास कृती ‘क’ ही सद्वृत्ताला धरून आहे, ‘चांगली’ आहे. उत्तर ‘नाही’ असल्यास कृती ‘क’ ‘वाईट’ आहे. उदाहरण : मी तुमचे रु. १००० चोरले तर मी खुष, पण तुम्ही माझे घेतलेत तर मी नाखूष म्हणून ‘चोरी’ सद्वृत्त नाही. सदाचाराची व्याख्या आणखीनच सोपी आहे. जे जे करू नये अथवा करावे असे व्यक्तीच्या मनावर लहानपणापासून ठसविले जाते त्या सर्वांची बेरीज म्हणजे सदाचार. जेव्हा समाजाला/ राष्ट्राला काही संकेत सक्तीचे करावे असे वाटते तेव्हा ते राष्ट्र तसा कायदा करते. कायदा मोडणारा शिक्षेस पात्र ठरतो. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे सद्वृत्त सर्व जगभर कालनिरपेक्ष लागू असते, सदाचार, संस्कृति सापेक्ष असतात व कायदा हा राष्ट्र अथवा प्रांत यावर अवलंबून असतो.

‘माणसाने वागावे कसे’ याचे उत्तर ‘सद्वृत्ताला धरून’ असे आहे. वेगवेगळ्या धर्मांचे ‘सदाचार’ वेगळे असतात हे आपण सर्वच जाणतो. यांतील बरेच सदाचार सद्वृत्तात मोडत नाहीत: काही सद्वृत्ताविरुद्ध असतात तर काही तटस्थ असतात. हिंदू धर्मातील ‘स्पृश्य-अस्पृश्यता मानणे ’ हा सदाचार आपण हजारो वर्षे पाळत आलो होतो, पण तो सद्वृत्ताला धरून नसल्याने आपण तो सोडून दिला आहे, होय ना? केवळ परंपरेने, रूढीने, काहीच सिद्ध होत नाही, समर्थनीय होत नाही. जैन मंडळी बटाटे व कांदे खात नाहीत, कारण त्यांच्या धर्माचा तो सदाचार आहे. सद्वृत्ताच्या दृष्टीने ‘बटाटे खाणे’ हे तटस्थ आहे. (व्यक्ती ‘अ’ ने बटाटे खाल्ले, तर व्यक्ती ‘ब’वर काहीच परिणाम होत नाही!) ‘माणसाने माणूस खाणे’ सोडल्यास बाकी सर्व ‘खाणे’ हे सद्वृत्ताने तटस्थ आहे. जो नियम बटाट्याला, तोच गोमांसाला पण लागू होतो, नाही का?

धर्मनिरपेक्षता तुटते

धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सरकारने कुठल्याही धर्माला (religion या अर्थी) शासनात स्थान न देणे, कुठल्याही एका धर्मानुसार कायदे न करणे, व आपापल्या धर्मानुसार वागण्याचे प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्य देणे. अर्थात, एखाद्या धर्माचा ‘सदाचार’ जर सद्वृत्ताला सोडून असेल तर तो कायद्यानुसार निषिद्ध ठरवणे हेपण धर्मनिरपेक्षतेत अंतर्भूत आहे. म्हणूनच तर ‘अस्पृश्यता पाळणे’ हा गुन्हा ठरवला गेला आहे. ‘गोमांस न खाणे’ हा हिंदूंचा सदाचार आहे; मुसलमान, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारशी इत्यादींचा नाही. आणि हा हिंदू सदाचार सद्वृत्ताच्या दृष्टिकोनातून तटस्थ आहे. अशा तटस्थ प्रकाराबाबत कायदा करणे हे चूक आहे. अशा कायद्यामुळे इतर धर्मीयांच्या स्वातंत्र्यावर कारण नसताना, त्यांच्या गोमांस खाण्याने हिंदूंचे काहीही बिघडत नसताना, अंकुश घातला जातो; हे धर्मनिरपेक्षित नाहीच नाही.

अंधश्रद्धेला खतपाणी

आपण गायीचे दूध पितो म्हणून गाय जर पूजनीय, तर म्हैस का नाही तशीच पवित्र? गाय आपली माता, तर म्हैस का नाही? आणि कोणी जर बकरीचे अथवा उंटिणीचे दूध पीत असेल तर बकरी आणि उंटीण पण पूज्यच नाही का? ‘गाय’ वंदनीय आहे हे ‘सिद्ध’ करायला किंवा या रूढीचे समर्थन करायला जे जे सांगितले जाते ते इतके लटके असते की ते सांगणारापण कसाबसा त्यावर विश्वास ठेवायचा प्रयत्न करीत असतो हे ऐकणार्‍याला कळते. ‘पाल अंगावर पडली की काहीतरी वाईट होते’ ह्यावर विश्वास ठेवणे ही जशी अंधश्रद्धा, तशीच गाय वंदनीय मानणे ही पण आहे हे लक्षात घ्यावे.

प्रजातंत्रावर आघात

लोकशाही म्हणजे प्रजातंत्र; लोकांसाठी लोकांनी निवडलेले सरकार लोकांसाठी चालवायचे असते. आणि राजधर्म असे सांगतो की सर्व प्रजानन एकाच मापात तोलावयाचे असतात. कोणालाही वरचढ ठरवून त्यांच्या वागण्याच्या पद्धतीप्रमाणे इतर कोणालाही वागावे लागू नये. अर्थात, कुठेही सद्वृत्ताचे उल्लंघन न होऊ देता सर्वांना समान लागू पडणारे कायदे करावयाचे असतात. गोहत्याबंदी कायद्यामुळे भारतातील जवळपास २५-४० टक्के लोकांनी (इतर धर्मीय ४-५%, हिंदूमधील अनेक जाती-जमाती १५-२०% आणि अश्रद्ध १०-१५%) ‘काय खावे’ या साध्या गोष्टीवर निर्बंध येतो. असे होऊ नये.

व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा

व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अनेकविध संकल्पनांसाठी सर्व धर्माच्या भारतीयांनी गेली २०० वर्षे मोठा लढा दिला आहे. जातीमुळे नक्की ठरलेला व्यवसाय आता मोकळा झाला आहे; स्त्रीने शिकावे आणि पाहिजे तो व्यवसाय करावा हे सांगावे लागत नाही. स्त्री-पुरुष समानता व समान संधी इत्यादि स्वातंत्र्ये आता अंगवळणी पडत आहेत. अश्यावेळी ‘काय खावे’ या फुटकळ विचारासाठी ‘धर्म-रक्षणाचा दावा’ करत निर्बंध घालणे हा व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील हल्ला प्रजेने मंजूर करू नये. जर असे कायदे गुळमुळीतपणे मन मारत मानू लागलो, तर उद्या ‘लाल आहेत म्हणून टोमाटो खाऊ नयेत’ असा जैनधर्मरक्षणाचा कायदा पण मानावा लागेल! ज्यांना गोमांस खाऊ नये असे वाटते, त्यांनी ते खाऊ नये. ज्यांना खावेसे वाटते, त्यांनी खावे: मात्र न खाणार्‍याने स्वतःला ‘श्रेष्ठ’ मानू नये व खाणार्‍यांना दोष देऊ नये हेच खरे व्यक्तिस्वातंत्र्य. ‘खाणे’ सद्वृत्ताने तटस्थ आहे म्हणून येथे व्यक्तिस्वातंत्र्य योग्य आहे.

आर्थिक नुकसान

गोहत्या व गोरक्षण यामुळे राष्ट्राचे तीन प्रकारे आर्थिक नुकसान होते. निर्यातीत घट, धंदा कमी व भाकड गायी मरेपर्यंत पाळण्यावर होणारा अनाठायी खर्च. गोमांस (beef) निर्यातीत भारत जगात प्रथम क्रमांकावर (१७% भाग) आहे हे सत्य बहुतेकांना माहीतच नसते. मात्र येथे नमूद करणे जरूर आहे की बीफ या शब्दात म्हशी-रेडे यांचे मांसपण असते. जसा कोंबडी पाळण्याचा धंदा भारतात फोफावला आहे, तसाच गायी व बैल पाळून त्या मांसाचा व्यापार करण्याने अनेकांना काम मिळेल व राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ होईल. बैल हा शेतीसाठी उपयुक्त प्राणी हळूहळू टांग्याला वापरात येणार्‍या घोड्यांप्रमाणे नाहीसा होत चालला आहे. यांत्रिक शेती वाढतच जाणार, कारण ती कमी खर्चिक होत आहे. त्यामुळे जन्माला आलेले सर्व बैल व दूध न देऊ शकणार्‍या सर्व गाई पाळण्याचा खर्च करावा लागेल. हा खर्च तुम्ही आम्ही दिलेल्या करांतून होणार! का? तर बहुजन समाजाची अंधश्रद्धा!

अनाथांची उपेक्षा

हा गोरक्षणाचा खर्च खरे पाहता ‘मानव’ रक्षणासाठी केला गेला पाहिजे. अनेक अनाथ बालके, अनेक गरीब म्हातारे-म्हातार्‍या व अनेक गरीब रुग्ण जगण्यासाठी धडपडत असताना त्यांच्या उपयोगी पडू शकणारा पैसा गायी-बैलांवर खर्च करण्यात काय ‘माणुसकी’ आहे? “दया धर्मस्य मूलम्” हे लक्षात घेऊन आधी माणूस व नंतर जनावरे रक्षावीत हेच योग्य, नाही का?

परदेशात अवगणना

सर्व धर्माचे भारतीय आज जगभर पसरलेले आहेत आणि साहजिकच त्यांत बहुतांशी हिंदू आहेत. या सर्वांना असे कायदे बुचकळ्यात पाडतात. त्यांचे समर्थन करणे अयोग्य तर वाटतेच, पण केले तरी ते तार्किक दृष्ट्या लंगडे पडते. भारताची प्रतिमा सर्व बाजूंनी उजळत असताना अशा ‘धार्मिक’ कायद्यांमुळे ती डागाळली जात आहे. असे होऊ नये यासाठी राजकीय पक्षांनी सावध राहिले पाहिजे.

समारोप

विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि इतर हिंदू संस्थांनी ‘गोमाता पुजावी, गोमांस खाऊ नये’ ही रूढी पाळावी असे हिंदूना सांगणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र हिंदुमहासभा स्थापन करणार्‍या वि. दा. सावरकर या विज्ञाननिष्ठ विवेकवाद्यांनी “वेदांचा आदर करा, पण समाजव्यवस्था मात्र आधुनिक विज्ञानानुसार करा” असे स्पष्ट सांगितले होते. प्रखर हिंदुत्ववादी असूनही सावरकर यांचा हिंदूंच्या गोमांस भक्षणाला विरोध नव्हता हे पण लक्षात घ्यावे.

भारतीय जनता पक्षाला हिंदूंना गोरक्षण करावयास सांगावयाचे असेल, तर हा त्यांचा पण अधिकार आहेच. आणि असे ते सर्व धर्मीयांना पण सांगू शकतील. असा सल्ला अमलात आणावा की नाही, हा अधिकार मात्र व्यक्तीचा. हिंदू असो वा इतर धर्मीय, त्यांना कायद्याचा बडगा दाखविणे हे धार्मिक आततायीपणाचे लक्षण आहे. अंधश्रद्धा नाहीशा करण्यासाठी भारतात अनेक संस्था काम करीत आहेत. एक दिवस ही गायीविषयीची अंधश्रद्धापण नाहीशी होईल. मात्र जोपर्यंत लोकसभेतील निदान ६८% टक्के विधायक भारतीय राज्यघटनेतील एकमेव धर्मसापेक्ष कलम –गोरक्षणाचे – काढून टाकीत नाहीत, तोपर्यंत भारत २१ व्या शतकात, तर्काधिष्ठित शास्त्रीय विचारसरणीत, संपूर्णपणे शिरला आहे असे मानता येणार नाही.

हा लेख महाराष्ट्र टाईम्स व दिव्य मराठी या दोन वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाला होता.

३७० कलम : आजारापेक्षा औषध जालीम

जम्मू-काश्मीरच्या विषयावर प्रत्येक भारतीय खूप संवेदनशील असतो. परंतु काश्मिरी लोकांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो. लोकल ट्रेन, बस, गार्डन, ऑफिसच्या मधल्या सुट्टीत हे लोक सरकारचे काश्मीरविषयक धोरण ठरवतात. सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली तर सरळ पाकिस्तानची भाषा बोलणारे असा आरोप केला जातो. पुन्हा राष्ट्रवाद, देशभक्ती, हिंदुधर्माचा मक्ता फक्त संघाकडे आणि भाजपकडे आहे. अलीकडे तर्काला, विचारांना समाजात स्थान मिळेनासे झाले आहे. आम्ही सांगू तेच धोरण आणि तेच देशहित आहे. वेगळी भूमिका मांडली तर देशद्रोही ठरवले जाते. त्यामुळे साहित्य, सिनेमा आणि क्रीडा क्षेत्रातील लोकांनी सोयीच्या भूमिका घेतल्या. त्यासाठी सत्ताधाऱ्याचे लांगूलचालन सुरू केले.

लोकसभा निवडणुकीत पुलवामा हल्ल्यानंतर देशाचे राजकीय चित्र बदलत गेले. ‘पुन्हा सत्ता येईल की नाही’ या पेचात असलेल्या भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाले. अपेक्षेप्रमाणे मोदी-२ सरकारमध्ये अमित शहा गृहमंत्री बनले.

काश्मीरसंबंधी कोणताही निर्णय देशाचे राजकारण बदलतो याची जाणीव अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांना झाली होती. भारतीय समाजाला धाडसी निर्णय भावतात. याचा प्रत्यय पुलवामाच्या आणि नोटबंदीच्या निर्णयाने आला होता. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शाह काश्मीरसंबंधी एखादा मोठा निर्णय घेतील अशी शक्यता अनेक जाणकार व्यक्त करीत होते. मात्र, सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनात असा निर्णय होईल हे कोणालाही वाटले नव्हते.

इतके महत्त्वाचे विधेयक अचानक संसदेत मांडले जाते. ते संसद-सदस्यांना वाचून आणि समजून घेण्याआधी मंजूर करण्याचा घाट घातला जातो. यामध्ये लोकशाही व्यवस्थेची हत्या आणि जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचा विश्वासघात होता. ३७० कलम रद्द करणारे विधेयक लोकसभेत सादर केल्यावर भाजपविरोधातील अरविंद केजरीवाल, मायावती, नवीन पटनाईक, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी यांसारख्या नेत्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. लोकप्रिय निर्णयाविरोधात गेले तर राजकीय नुकसान होण्यााची भीती होती.

काश्मीरचा पूर्व इतिहास : जम्मू-काश्मीरचा संस्थानिक हिंदू होता आणि समाज बहुसंख्य मुस्लिम होता. यामुळे बॅ.जिना यांच्या द्विराष्ट्रवाद मांडणीला बळ मिळत होते. मुस्लिमबहुल जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानात जायला हवे हा त्यांचा दावा होता. त्यावेळी बहुसंख्य मुस्लिम असूनही काश्मिरी लोकांनी पाकिस्तानात जाण्याला नकार दिला. त्यावेळी तेथील जनतेच्या संस्कृतीला (काश्मीरियत) संरक्षण देणार्‍या ३७० कलमाचा आधार घेत सामिलीकरण केले.

काश्मिरी पंडितांवर अन्याय केल्याचा सोईस्कर प्रॉपगेंडा भाजपने देशात केला. ३७० कलमाविषयी लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला. या संभ्रमात उच्चशिक्षित अधिक अडकले. ज्यावेळी राज्यसभेत हे विधेयक पास झाले तेव्हा देशभरात मोठा जल्लोष झाला. या जल्लोषाला जोड होती हिंदुत्ववादी विचारांची. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केले तर दहशतवाद कायमचा नष्ट होईल, असा दावा संसदेत सरकारकडून केला गेला. मात्र, काश्मीरमध्ये दहशतवादाची समस्या १९८९-९१ मध्ये निर्माण झाली. ३७० कलम १९४९ सालीच लागू केले आहे. ३७० कलम हटवल्याने जम्मू काश्मीरचा विकास होईल असाही एक तर्क दिला जातो. काश्मिरी लोकांचा मुख्य व्यवसाय पर्याटनाचा आहे. त्यासाठी दहशतवाद नष्ट करणे हाच उपाय आहे. त्याचा पहिला मार्ग काश्मिरी लोकांबरोबर संवाद करणे हा आहे.

३७० कलम हटवल्यानंतर भाजप सरकार काश्मिरी पंडितांना पुन्हा काश्मीरमध्ये स्थायिक करील का? स्थानिक लोकांचे जीवन नेहमी दहशतवादी आणि सैनिकांच्या बंदुकीच्या ट्रिगरवर ठरते. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा मिळाला होता. हे कलम हटवल्याने त्यांच्या जीवनात काय बदल होणार आहे. विशेष दर्जामुळे आपल्याला काय मिळत होते हे काश्मिरी लोकांना देखील सांगता येणार नाही. दोन देशाच्या राजकारणाने स्वतःच्या मातृभूमीत ते उपऱ्याचे जीवन जगत आहेत. लिहिण्याचे, बोलण्याचे, मूक संचार करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे. आर्मी कोणालाही अन्‌ कधीही अटक करू शकते. दहशतवादी कधी घरात घुसतील याचा भरवसा नाही. गोळी तर दोन्ही बाजूला आहे. जगावे कसे हा त्यांचा प्रश्न आहे. काश्मिरी म्हटले की दहशतवादाच्या नजरेने पाहिले जाते. जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्मीवर दगडफेक करणारा तरुण दहशतवादी ठरवला जातो. त्यांच्यासाठी लढणाऱ्या नेत्यांना फुटीरतावादी म्हटले जाते. मात्र, आसाम-नागालँडमध्ये सैनिकांवर हल्ला करणाऱ्याला दहशतवादी ठरवत नाहीत. एवढेच कशाला? यूपीमध्ये गोरक्षकांनी पोलीस-सबइन्स्पेक्टरची हत्या केली. अनेकवेळा पोलिसांवर दगडफेक केली. एकाच देशातील दोन प्रांतात वेगवेगळे मापदंड लावले जातात. आसाम-नागालँडच्या नागरिकांप्रमाणेच काश्मिरी लोक स्वतःच्या हक्काची लढाई लढत आहेत.

३७० कलम हटवल्याने आपल्या जमिनी उद्योगपती गिळंकृत करतील याची भीती स्थानिकांत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सरकारविषयी त्यांच्या मनात रोष वाढू शकतो. या रोषाचा फायदा पाकिस्तान घेण्याचा प्रयत्न करील. भविष्यात काश्मीरमध्ये औद्योगिक विकास होईल. पृथ्वीचे नंदनवन म्हणून असलेली ओळख पुसून जाईल. विकास कधीच एकटा येत नाही. त्याच्या बरोबरीने तिथे प्रदूषण पोहचते. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ह्रास होईल. यापूर्वी सरकारने आदिवासींच्या जमिनी उद्योगपतींना दिल्या आहेत. आदिवासी संस्कृती आणि निसर्ग नष्ट होत आहे. यातून नक्षलवादी चळवळ निर्माण झाली. कोणताही विकास स्थानिक लोकांच्या सहकार्याशिवाय आणि विश्वासाशिवाय होत नाही. ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय आजारापेक्षा औषध जालीम असा आहे.

आधुनिक भारताचे निर्माते म्हणून ज्यांची नावे अग्रक्रमाने घेतली जातात, त्यामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. मात्र, काळाच्या एका टप्प्यावर येऊन इतिहासात डोकावले तर भाजपने आणि रा.स्व. संघाने पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना भारताच्या निर्मितीतील खलनायक ठरवले आहे. इतिहासाची मोडतोड करून नेहरूंना बदनाम केले आहे. तत्कालीन परिस्थितीत जम्मू-काश्मीर भारतात सामिलीकरण करताना ३७० कलम स्वीकारण्याशिवाय पर्यंत नव्हता. भाजपवाले नेहमी सरदार पटेल यांचा दाखला देतात. परंतु हे कलम तयार करताना सरदार वल्लभभाई पटेल यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.

भाजपच्या जाहीरनाम्यात ३७० कलम हटण्याचा उल्लेख होता. त्यामुळे या निर्णयाचे आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. मात्र, केंद्रसरकारने ३७० कलम व ३५ अ हटवण्याचा निर्णय घेताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले नाही. चाळीस हजार बंदूकधारी जवान तैनात केले, मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद केल्या, काश्मिरी प्रमुख नेत्यांना अटक केली. १९७७च्या आणीबाणीपेक्षा ही वेगळी परिस्थिती नाही. हा निर्णय काश्मिरी लोकांच्या गळी उतरवणे वाटते तेवढे सोपे नाही.

राज्यसभेत आणि लोकसभेत कलम ३७०चे विधेयक रद्द केल्यानंतर हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडियात मोठा इव्हेंट झाला. वास्तव परिस्थिती मांडण्यापेक्षा मोदी-शहाभक्तीचे गोडवे गायले. या निर्णयाकडे तटस्थपणे पाहून चिकित्सा झाली नाही. काश्मीरी लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे वातावरण देशात तयार झाले होते. उत्सवाला सीमा उरली नव्हती. या निर्णयाला धार्मिक रंग आणला गेला. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि यूपीमधील भाजप नेता काश्मिरी मुलींविषयी नैतिकता सोडून बोलले. भाजपला काश्मिरी लोकांविषयी कळवळा नाही तर त्यामागे हिंदू-मुस्लिम मतांचा खेळ दिसून येतो. सोशल मीडियात देखील काश्मीरी मुलींविषयीचे व जमिनींविषयीचे जोक व्हायरल झाले होते. एखाद्या प्रदेशावर ताबा मिळवून जमिनी आणि स्त्रीचा उपभोग घेण्याची मानसिकता पुराणकाळापासून आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील वास्तव परिस्थिती इतर भारतात माहिती होत नाही. त्यासाठी लोकांजवळ वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या हाच मार्ग आहे. हे माध्यम विश्वसनीय वाटते. सोशल मीडियातून भडकावू भाषणे आणि फेक माहितीवर समाजात उथळपणे चर्चा होते. हा मध्यम वर्ग आहे. सुखवादी वस्तूंचा उपभोग घेणारा वर्ग!

काळाच्या कसोटीवर या निर्णयाचे मूल्यांकन होत राहील. चांगले-वाईट परिणाम हळूहळू बाहेर येतील. आज गरज आहे ती कश्मिरी लोकांना विश्वास देण्याची, सबंध देश त्यांच्यासोबत असल्याची. जल्लोषाचा उन्माद कश्मिरी लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. प्रश्न पडतो हा जल्लोष कुणासाठी? कुणाचा पराभव आणि कुणाचा विजय? सुप्रीम कोर्टात राममंदिर जन्मभूमीवर सुनवाई सुरू होते आहे. कदाचित कोर्टाकडून निर्णय येऊ शकतो. या निर्णयावर कोणाला तरी कमी लेखण्यासाठी पुन्हा असाच उन्मादी जल्लोष होईल. येणाऱ्या काळात समाजात सरकारच्या निर्णयाकडे देशभक्ती व राष्ट्रवादापलीकडे जाऊन चिकित्सा करण्याची दृष्टी निर्माण होईल अशी आशा करूया.

भावनांच्या लाटांवर हिंदोळणारे काश्मीर

गेल्या काही दिवसातील वेगाने घडलेल्या घटना बघून लहानपणापासून सिनेमाच्या पडद्यावर बघितलेले काश्मीर सारखे आठवते आहे. प्रोफेसर, काश्मीर की कली, जंगली अशा लहानपणी बघितलेल्या अनेक हिंदी सिनेमांच्या आणि त्यातील काश्मीरच्या निसर्ग सौंदर्याच्या, सुरेल गाण्यांच्या पार्श्वभूमीवर चित्रित केलेल्या दृश्यांच्या आणि इतर अनेक प्रसंगांच्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्याकाळी काश्मीरमधल्या मुली मुस्लिम आहेत की हिंदू असा विचार चुकूनही मनात येत नसे. ते काश्मीर आपले वाटत असे… आता भारताने आपल्याच हाताने ते दूर लोटले असल्यासारखे वाटते आहे….

सिनेमातल्या काश्मीरशी माझी प्रत्यक्ष ओळख झाली ती १९८५साली. १९७०च्या दशकात भारत सरकारच्या एका उपक्रमांतर्गत श्रीनगरजवळ एका विस्तृत परिसरात भौत्तिकशास्त्र संशोधन संस्थेची मोठी इमारत बांधलेली होती. त्या संस्थेच्या विस्तारासाठी नियोजन करायचे होते. तेव्हा नवीन इमारतीची वास्तुरचना करण्याचे काम माझ्यावर सोपवले होते. ती जागा, तेथील इमारत, तेथील संशोधकांच्या नवीन उपक्रमांसाठी आवश्यक असलेल्या गरजा जाणून घेण्यासाठी मला काश्मीरला भेट द्यायची होती. श्रीनगरप्रमाणेच गुलमर्ग येथेही एक संशोधन केंद्र होते आणि तेथील आवारातही काही नवीन इमारतींची आखणी करायची होती. काश्मीरच्या अतिशय रम्य परिसरात, निसर्गाच्या कुशीत घडलेल्या वेगळ्याच बांधकामशैलीच्या इमारती बाघायला मिळणार होत्या. बर्फाच्या प्रदेशातील वास्तुरचनेची नवीन तंत्रे जाणून घ्यायची ती मोठीच संधी होती. माझी काश्मीरची ती पहिलीच भेट होती. श्रीनगर, गुलमर्ग, दाल सरोवर, चार-चिनार, शिवाय तेथील राजेशाही उद्याने अशी पर्यटकांना आकर्षित करणारी ठिकाणे बघण्यासाठी तेव्हा वेळ मिळणार नसला तरी शहराची, प्रदेशाची आणि लोकांची तोंडओळख करून घेण्याची ती मोठी आणि वेगळीच संधी होती. अभ्यास करून श्रीनगरमध्ये वेगळ्या प्रकारची वास्तुरचना करायला मिळणार ह्याचाही आनंद होता. सर्व प्रवास एकटीने करायचा होता. कामाच्या निमित्ताने का होईना पृथ्वीवरचे नंदनवन थोडेसे तरी बघायला, अनुभवायला मिळणार म्हणून मन अगदी हरखून गेले होते.

केंद्रसरकारच्या उपक्रमात मी अधिकारी पदावर असले तरी विमानाने प्रवास करण्याइतका माझा अधिकार मोठा नव्हता. त्यामुळे मुंबईहून झेलम एक्स्प्रेसने जम्मू, जम्मू ते श्रीनगर बसचा प्रवास, तेथे ६ दिवसाचे काम आणि मग त्याच प्रकारे बस, ट्रेन मार्गे परतीचा प्रवास एकटीने करायचा होता. मुख्य वास्तुतज्ज्ञ, अभियंता आणि इतर अधिकारी विमानाने येणार होते. श्रीनगरमध्ये शासकीय विश्रामगृह असल्याने तेथे राहण्याचा प्रश्न नव्हता. आणि जम्मूला एका काश्मिरी मैत्रिणीच्या मामांकडे, श्री. भान यांच्याकडे जाता येता दोन रात्री राहण्याची व्यवस्था झाली होती. श्रीनगरमधील विद्यापीठामध्ये प्राध्यापक असलेल्या तिच्याच धाकट्या मामांना त्यांच्या श्रीनगरच्या घरी भेटायचे ठरले म्हणून मी एक दिवस आधीच पोहोचले. तेव्हाचे काश्मीर अतिशय शांत होते, सुंदर होते, सुरक्षित होते. लाल चौकात बस पकडून स्थानिक बसने केलेल्या प्रवासातील काश्मिरी लोकांचे हसरे चेहरे, धारदार नाके आणि मैत्रीपूर्ण संवाद आजही आठवतात. काश्मिरी पदार्थांच्या घरगुती जेवणाच्या आणि गेस्टहाउसमधील ‘सुभाना’ ह्या खानसाम्याच्या हातच्या काश्मिरी मांसाहारी जेवणाच्या आठवणीने आजही तोंडाला पाणी सुटते.

तेव्हा ९ वर्षाच्या लेकाला पहिल्यांदाच घरी ठेवून १० दिवसाचा दौरा केला तेव्हा हुरहूर होती तरी काळजी नव्हती. कामही मनासारखे झाल्याने खूप समाधान मिळाले. गुलमर्गला उंच डोंगरावर चढून संशोधन केंद्रासाठी नैसर्गिक झऱ्याच्या पाण्याचा शोध घेण्यात तर खूपच मजा आली. त्यानंतर अजून एकदा कामासाठी काश्मीरला जाण्याची संधी मिळाली आणि दरवर्षी तेथे जायचे स्वप्न पडू लागले. पहिल्याच भेटीने काश्मीरबद्दलचे प्रेम आणि आकर्षण इतके निर्माण झाले की त्यानंतरच्या वर्षी एकदा यूथ होस्टेलच्या लोकांसोबत लेह लडाखला ट्रेक केला आणि एकदा आई आणि मुलासोबत काश्मीरची पर्यटन सहल केली.

मात्र पुढे दोन-तीन वर्षात काश्मीर अस्वस्थ होत गेले. मी तयार केलेल्या इमारतींचे आराखडे मंजूर होऊन त्याच्या बांधकामाच्या निविदाही निघाल्या. ….पण ते बांधकाम काही सुरू झाले नाही. उलट तेथील अस्थिर परिस्थितीमुळे संशोधन संस्थाच बंद करावी लागली. अधिकारी, संशोधक, कर्मचारी अशा सर्वांना मुंबईला आणले गेले.

गेल्या काही दिवसातील काश्मीरमधील वेगाने घडलेल्या घटना बघून पुन्हा एकदा ३५ वर्षांपूर्वीच्या त्या आठवणी जाग्या झाल्या आणि मनात भावनांचा नुसता कल्लोळ उडाला. मधल्या काळात काश्मीरमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्यावर भानमामांचे कुटुंब श्रीनगर सोडून दिल्लीला आले होते. त्यांचा एक मुलगा शिक्षणासाठी मुंबईला येऊन राहिला. त्यांचे मी पाहिलेले श्रीनगरमधील सुंदर, नवीन बांधलेले, लाकडी बांधकामाचे घर अतिरेकी लोकांनी जाळल्याचे कळले. त्या धक्क्याने मामांचा मृत्यू झाला. आता ते कुटुंब दिल्लीत स्थायिक आहे. स्थलांतरित जीवनाशी नाईलाजाने त्यांनी जुळवून घेतले आहे. पण काश्मीरच्या आठवणींनी त्यांचे मन व्याकूळ आहे. राग, दु:ख ह्यात होरपळून निघाले आहे.

त्यांच्या आठवणींनी मीही भावनांच्या लाटांचा अनुभव घेत आहे. काश्मीरमधील घटनांनी त्यांना काहीसा आनंद झाला आहे. पण तो काही निखळ नाही. एक मोठी विषण्णता आहे. काश्मीरच्या सारिपाटावर झालेल्या नव्या राजकीय खेळीने मागील अपुरा आयुष्याचा डाव नव्याने सुरू करता येईल, परत जाता येईल, घर उभारता येईल याची फारशी आशा त्यांना नाही. पस्तीस वर्षांनी मामांच्या मुलांना पुन्हा तेथे जाऊन नव्याने जीवन सुरू करणे अशक्य नसले तरी खूप अवघड आहे. परत काश्मीरला जायचे त्यांचे स्वप्न जरी त्यांनी उराशी बाळगले होते तरी आज ज्या प्रकारे भारतीय लोकसभेने काश्मीरचा प्रश्न संपविला असल्याचे चित्र निर्माण केले आहे त्यामुळे ते स्वप्न प्रत्यक्षात येईल याची त्यांनाच काय इतारांनाही खात्री नाही. येणारा काळ काश्मीरसाठी नक्कीच अधिक आह्वाने आणि संकटांनी भरलेला असेल ह्याची धास्ती वाढली आहे. अनेक काश्मिरी पंडितांची आणि माझ्यासारख्या अनेक शांतीप्रिय, संवादप्रिय आणि सहिष्णू तसेच उदारमतवादी भारतीय लोकांची मनेही राग, दु:ख आणि काळजी अशा आवर्तनांतून जात आहेत.

प्रचलित सरकारने ज्या पद्धतीने भारताच्या लोकशाही परंपरांना आणि स्वप्नांना बेदरकारपणे झुगारून काश्मीरमध्ये अभूतपूर्व परिस्थिती लादली तेव्हा त्याचा मला तर क्षणभरही आनंद झाला नाही. माझ्या मैत्रिणीच्या कुटुंबाचे, तसेच अनेक काश्मिरी पंडितांचे गेल्या काही वर्षातील दु:ख आणि वेदनांनी भरलेले आयुष्य बघूनही पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा ह्यांच्या कुटिल नीतीने आखलेल्या, काश्मीर पादाक्रांत करण्याच्या आविर्भावाचा किंचितही आनंद झाला नाही. त्या दिवशी भारतातील असंख्य लोकांना, जवळच्या नातेवाईकांना झालेला उन्मादी आनंद मला समजूच शकला नाही. आजही समजत नाही. कसला आनंद झाला होता त्यांना? कसला आणि कोणत्या पराक्रमाचा जल्लोष करत होते ते सर्व लोक? त्यात त्यांचा काय पराक्रम होता? केवळ त्यांनी निवडून दिलेल्या सत्ताधारी लोकांनी कोणाचा तरी, अनामिक शत्रूचा सूड प्रत्यक्ष काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या आपल्याच देशातील नागरिकांवर उगवला याचा? तेथल्या हजारो राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत टाकले त्याचा? लोकांना घराबाहेर पडणे मुश्किल केले त्याचा? विद्यार्थी मुला-मुलींचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे त्याचा? हजारो सैनिकांच्या आणि पोलिसांच्या नजरेखाली आपल्याच नागरिकांत दहशत माजवण्याच्या कृत्याचा? फोन, मोबाईल. टीव्ही, इंटरनेट अशा सर्व संपर्कसाधनांपासून लोकांना वंचित ठेवल्याचा? कुटुंबीयांचा हालहवालही कळू न शकणाऱ्या, काश्मीर बाहेर राहणाऱ्या नागरिकांना काळजीत लोटल्याचा?

माझे मन मात्र काश्मीरमधील कारवाईच्या रागाने व्यापून गेले होते. घडणाऱ्या घटनांनी मी अतिशय अस्वस्थ झाले होते. आज महिना उलटून गेला आहे. काश्मीरमधील बातम्या मुख्य प्रसारमाध्यमातून गायब झाल्या आहेत. काही माध्यमांमध्ये मिळणाऱ्या बातम्या काही आनंदाची वार्ता देत नाहीत. त्या दिवसाच्या रागाची, हताशपणाची आणि क्रोधाची भावना काहीशी ओसरली आहे, नव्हे जाणीवपूर्वक ती भावना आता दूरस्थपणे बघते आहे. रोजची कामे करते आहे. मात्र रागाची जागा आता अनामिक दु:ख आणि काळजीने घेतली आहे. काश्मीरच्या भान कुटुंबाचे दु:ख, राग मी जवळून बघितले आहेत. आता तीच भावना समस्त काश्मिरी लोकांची नसेल का? तेथील लोकांचा राग वाढत जाईल ह्यात मला तिळमात्र शंका नाही. हे दु:ख आहे आणि काळजी सर्वच काश्मिरी लोकांबद्दल आहे. काश्मीरच्या आणि भारताच्याही भविष्याबद्दल आहे. अर्थात मी दु:ख किंवा काळजी करून वास्तव आणि भविष्य बदलणार नाही हे खरे असले तरी त्या भावना आता दूर होणे अवघड आहे.

आपल्याला कोणी फसविले, वचन देऊन ते मोडले, प्रतारणा केली की जी भावनांची आवर्तने येतात तीच मी अनुभवते आहे. सुरुवातीला येतो तो प्रचंड राग आणि काही करू शकत नाही ह्याचे हताशपण. लाखो सामान्य लोकांचे पैसे आणि आयुष्यभराची कमाई घेऊन पसार होणारे ठग समाजात असतात. फसवले गेलेल्यांना राग येणे सहाजिक असते. सार्वजनिक बँकांना बुडवून मल्ल्या आणि नीरव मोदी-चोकसी कायदे-करार मोडून देशाबाहेर पळून जातात तेव्हा भारतीय देशाचे नागरिक म्हणून आपल्याला राग येतो. पण मग त्यांच्याच बाबतीत गाफील राहिलेले किंवा कदाचित त्यांना पळून जायला मदत करणारे सरकार जेव्हा काश्मीरच्या राजाने काही दशकांपूर्वी, त्याच्या बहुसंख्य नागरिकांच्या सहमतीने भारतावर विश्वास टाकून केलेला करार मोडते तेव्हा काश्मिरी नागरिकांना राग आला तर त्यांची काय चूक? त्यातून भारत लोकशाही राष्ट्र असल्याने आपल्याला तेथे अधिक स्वातंत्र्य आणि शांतता मिळेल आणि आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकून राहील ह्या विश्वासाने काश्मीरच्या राजाने भारताबरोबर केलेला करार आपल्या सरकारने मोडला आहे तेव्हा आपण आनंदी कसे काय होऊ शकतो? त्यातून राज्यघटनेची खिल्ली उडवून, काश्मीरमध्ये प्रचंड लष्कर आणि निमलष्करी सैन्य घुसवून तेथे लोकांना घराबाहेर पडणे मुश्किल झाले असताना कोणाही काश्मिरी नागरिकाला आनंद होईल हे कसे शक्य आहे? आपल्या दसरा-दिवाळी आणि गणपती सणांवर बंदी घातली तर आपल्या बहुसंख्य लोकांना काय वाटेल? काश्मिरी लोकांनी ईदच्या दिवशी काय अनुभवले असेल? समजा काही काश्मिरी पंडितांना सरकारच्या तथाकथित धाडसी कृत्याचा आनंद झाला असला तरी ते अशा सैनिकी पहाऱ्यात बंदिस्त झालेल्या, संपर्कसाधने हिरावून घेतलेल्या प्रदेशात निर्धास्तपणे परत जाऊ शकतील का? समजा मी काश्मिरी नागरिक असते, माझ्या मुलाबाळांची, आणि पुढील पिढ्यांची स्वप्ने बघणारी आई असते, माझ्या मुलांचे बालपण हिरावून घेतले गेले असते तर मला सैनिकांचा आणि त्यांना पाठविणाऱ्या नेत्यांचा राग आला नसता का? त्रास नसता का झाला? म्हणूनच करार मोडणारे, घटनेची खिल्ली उडविणारे, लोकशाहीचे कोणतेच संकेत न पाळणारे हे सरकार आणि त्यांची कृत्ये मला आनंद देऊ शकत नाहीत. समाधान तर नाहीच नाही.

भारताने काश्मीरच्या राजाबरोबर केलेल्या करारानुसार लोकांची मते पूर्वीच आजमावली असती तर कदाचित तेव्हा त्यांनी राजाच्या मताशी सहमती दर्शवीत भारतामध्ये राहण्यासाठी आनंदाने सहमती दिली असती. किंवा समजा दिली नसती तरी भारताला त्यांचे स्वातंत्र्य मान्य करून मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवता आले असते. उत्तर सीमेवर नेपाळसारखे स्वतंत्र राष्ट्र असते तर तो त्यांचा निर्णय असता. लादलेला नाही. त्यामुळे काश्मीरशी भारताने केलेला करार दोनदा मोडला अशी जर आता तेथील बहुसंख्य नागरिकांची धारणा झाली असेल तर त्याला भारतच जबाबदार नाही का? अशा प्रतारणा करणाऱ्या भारताशी तेथील लोक कसे काय सहकार्य करतील? यापुढे तर हवे तसे कायदे करून आणि मोडून तेथील जमिनी हडप केल्या जाणार असतील आणि लोकांवर सतत लष्कराचा पहारा असेल तर त्यांचे सहकार्य कसे काय मिळेल? आणि तेथे विकास तरी कसा होईल? देशा-प्रदेशाचा विकास म्हणजे काय फक्त स्थावर मालमत्ता असते? उंच इमारती आणि लाखो मोटारी म्हणजे विकास? कुलू-मनालीसारखा सुंदर नैसर्गिक प्रदेश बेदरकार पर्यटकांनी नष्ट केलाच आहे. तेच आता काश्मीरमध्ये झाले तर ते नंदनवन तरी राहील का? उत्तुंग इमारती, झोपडपट्ट्या आणि लाखो मोटारींनी ग्रासलेले जनजीवन हे आज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगलोर, चेन्नई येथील विकासाचे प्रारूप जर खरोखर यशस्वी असते तर तेथील बहुसंख्य नागरिक सुखी आणि समाधानी दिसले असते. दुर्देवाने कोठेही समाधान देणारा विकास झाला आहे असे सामान्य लोकांना आजही अनुभवाला येत नसताना पोलीसांच्या आणि लष्कराच्या टाचेखाली जीवन जगण्याची पाळी आलेल्या काश्मिरी लोकांना अशा विकासाचा भयंकर अनुभव येण्याची शक्यता तर हजारो पट वाढली आहे.

त्यामुळेच आता रागापाठोपाठ मला दु:ख आणि काळजी वाटते आहे. केवळ काश्मिरी लोकांचीच नाही तर संपूर्ण भारतातील सामान्य लोकांची. आधीच आपला बहुसंख्य समाज केवळ क्षणिक किंवा तत्कालीन आनंदासाठी जगणारा आहे. निव्वळ दिखाऊ लग्नासाठी कोट्यावधी रुपये खर्चून, कर्ज काढून आपल्या मुलींना त्यांच्या मनाविरोधात सासरी पाठविण्यात आनंद मानणारा आहे. मुलीचे दु:ख, तिचा आनंद, तिचे मत यांना तर तो काडीचीही किंमत देत नाही. तरीही आपण बहुमताला बाजूला सारून आधुनिक भारतामध्ये घटनेने मुलींना आणि स्त्रियांना दिलेले स्वातंत्र्याचे अधिकार मोठ्या अभिमानाने मिरवतो. त्यावेळी मुलींचा बळी घेणारा बहुसंख्य अशिक्षित समाज चुकीचा आणि मागास आहे असे अनेक सुशिक्षित लोक मानतात. दूरगामी सुखाचा तो मार्ग नसतो असे आता अधिक प्रमाणात लोक मानत असले तरी त्यांचे बहुमत आहे म्हणून ते योग्य मानले जात नाही.

मात्र काश्मीरच्या बाबतीत बहुसंख्यांकांच्या मताच्या जोरावर पंतप्रधानांनी केलेली घटनेची पायमल्ली अनेक सुशिक्षित लोकांना न्याय्य वाटते तेव्हा त्याचे मला आश्चर्य वाटते. आपल्या देशामध्ये लोकांच्या माताधिक्यापेक्षा घटना जास्त पवित्र आणि न्याय्य मानलेली आहे. संवाद, चर्चा आणि साधकबाधक विचार करून सहमती बनवता येते हा विश्वास देणारी आपली राज्यघटना आहे. विविधतेमधील एकता राखण्यासाठी घटना आहे. बहुमताने केलेला निर्णय अन्यायकारक नसतोच असे अजिबात नाही. परंतु राज्यघटनेवर माझा विश्वास आहे. दिलेला शब्द पाळणे ही नीती मी मानते. कपट-कारस्थाने आणि कुरघोडीचे डावपेच मानवाच्या भूतकाळात शोभतात. एकविसाव्या शतकाशी, आधुनिक काळाशी ते अजिबात सुसंगत नाहीत.

राजकारणात तत्कालीन यश मिळाल्याचा उन्माद बहुसंख्य नेते आणि लोकांना आज झालेला दिसतो. नोटबंदीच्या निर्णयाचा आनंद किती आणि कसा क्षणभंगुर होता हे तो आनंद घेतलेल्या लोकांना आज आठवतही नसेल. पण काश्मीरची कारवाई तेथील नागरिक खूप काळ विसणार नाहीत. दूरगामी शांतता राखून देशाचा विकास होईल याची आशा मात्र आता खूप दूर गेली आहे. काश्मीरच्या बाबतीत शासनाने केलेली कारवाई भले बहुसंख्य लोकांना कितीही न्याय्य वाटत असली, तरी लोकशाही भारताच्या भविष्याचे स्वप्न पाहून गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या, तुरुंगवास भोगलेल्या आणि इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी लढलेल्या माझ्या वडिलांच्या आणि त्यांच्यासारख्या असंख्य स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसांना आजची काश्मीरमधील अघोषित आणीबाणी मान्य नाही. काश्मीरमधील कारवाईने भविष्याबद्दल आशा वाटणे अशक्य आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून वाटणारी ‘म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावत असल्याची’ भावना काश्मीरमधील लष्करी बळाच्या जोरावर केलेल्या कारवाईने अधिकच तीव्र झाली आहे.