Category Archives: कृषी-उद्योग

गोहत्या बंदी कायदा: एक पाऊल मागे!

गेली दोनशे वर्षे सामाजिक व राजकीय सुधारणा करण्यात अग्रभागी असलेल्या आणि सतत प्रगतिपथावर चालणार्‍या महाराष्ट्राने आता एक पाऊल मागे टाकले आहे. हे नकळत घसरलेले पाऊल नसून हा बुरसटलेल्या विचारांचा एक मोठा दुष्परिणाम आहे. गोहत्याबंदीचा कायदा आणून आणि गाय मारणार्‍याला शिक्षा फर्मावून महाराष्ट्राने काय मिळवले? या एका फटक्याने भारतीय धर्मनिरपेक्षतेला आणि शास्त्रीय तर्काधिष्ठित विचारांना फाटा दिला! ‘हिंदूधर्माचे रक्षण केले’ असेही म्हणता येत नाही, कारण हिंदूंच्या (माझ्या) धर्मशास्त्रामध्ये कोठेही ‘गोमांस खाऊ नये’ असे सांगितलेले नाही. कुठलेही “श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त” वचन असे म्हणत नाही की गाय मारू नका व गोमांस खाऊ नका. गाय या प्राण्याला पवित्र मानणे व गोमांस न खाणे ही एक रूढी आहे, परंपरा आहे. ही रूढी पाळावी की नाही हे ठरवायचे स्वातंत्र्य व्यक्तीचे आहे, ही धर्माची सक्ती नाही. असे असूनही इतर धर्मीयांनी देखील गोहत्या करून गोमांस खाऊ नये असा कायदा करणे राष्ट्रहितासाठी – अगदी हिंदुराष्ट्रासाठी – आणि समाजहितासाठी अयोग्य, असमर्थनीय व अनर्थकारी आहे.

धर्माचे अधिष्ठान नाही

विसाव्या शतकाच्या मध्यावर घडलेल्या एका घटनेला उजाळा देऊ या. श्री अ.भि. शहा या पुण्यातील प्रखर बुद्धिवादी गृहस्थाने पुरीच्या शंकराचार्यांना आह्वान दिले. हिंदूधर्मपरंपरेचे उत्तम प्रतीक असणार्‍या वाद-प्रतिवादप्रक्रियेनुसार समोरासमोर बसून इतर अनेकांच्या उपस्थितीत नक्की करूया की आपल्या हिंदू धर्मात गोहत्या निषिद्ध आहे की नाही. उभयपक्षी केवळ शास्त्रग्रंथांचा (श्रुति-स्मृति-पुराण यांचा) संदर्भ आपापले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी द्यावयाचा. इतर कुठलाही नाही. शंकराचार्यांनी आह्वान स्वीकारले. अ.भि.शहांनी एक उपयुक्त सूचना केली, ”आपण हा सर्व संवाद ध्वनिमुद्रित करूया. असे केल्याने कुठल्याही पक्षाला ‘मी असे म्हटलेच नव्हते’ असे सांगता येणार नाही व हा महत्त्वाचा संवाद सर्व जनतेपर्यंत पोहोचविता येईल.” शंकराचार्यांनी चक्क माघार घेतली! अ.भि.शहांनी एक सुंदर पुस्तक लिहून या प्रश्नाला निर्णायक उत्तर दिले. ‘On the Horns of a Dilemma’ या त्यांच्या पुस्तकातून त्यांनी गोहत्याबंदीचा सर्व बाजूंनी विचार केला व दाखवून दिले की सामाजिक व आर्थिक दृष्टीने गोहत्याबंदी करणे अयोग्य आहे.

रामायणकाळात चारही वर्णांचे स्त्री-पुरुष केवळ मांसाहारीच नव्हते, तर गोमांस खाणारेदेखील होते याला पुरावा वाल्मिकी रामायणात मिळतो. वल्कले नेसून वनवासाला निघालेले राम-लक्ष्मण-सीता जेव्हा होडीत बसून सरयू नदी ओलंडत होते, तेव्हा सीतेने केलेली नदीची प्रार्थना पहा, “माते, आज आम्ही वनवासास निघत असल्यामुळे तुला योग्य असे अर्घ्य मी देऊ शकत नाही याबद्दल क्षमा असावी. परंतु जेव्हा आम्ही परत येऊ तेव्हा मी तुला मांसाचे आणि भाताचे मोठे दान करीन.” रामाने वालीची बाण मारून हत्या केली, त्यावेळी मरण्यापूर्वी वाली रामाला हत्या करण्याचे कारण विचारतो. चार-पाच संभाव्य कारणांपैकी एक असे आहे, “मला मारून खाता यावे हे कारणही असू शकत नाही, कारण ब्राह्मणांना व क्षत्रियांना निषिद्ध असे पाचच प्रकारचे मांस आहे. त्यांत ‘नखे असलेले प्राणी’पण आहेत, आणि मी वानर हा तर नखे असलेला प्राणी आहे.” या पांच प्रकारच्या मांसांमध्ये खूर असलेल्या प्राण्यांचा समावेश नाही; म्हणजेच गोमांस निषिद्ध नव्हते. जे ब्राह्मणांना, क्षत्रियांना निषिद्ध नव्हते ते अर्थातच वैश्यांना आणि शूद्रांना पण निषिद्ध नव्हते.

भगवद्‌गीतेमध्ये सात्त्विक, राजस व तामस आहाराचा उल्लेख आहे तो अत्यंत वाचनीय आहे. सात्त्विक आहार हा सौम्य व स्निग्ध इत्यादी असतो, तर तामसिक हा तीक्ष्ण, कडू, तिखट इत्यादी असतो. कुठेही मांसाहार राजस अथवा तामस असतो असे भगवान श्रीकृष्णाने पण म्हटले नाही. मनुस्मृतीमध्ये स्पष्ट श्लोक आहे, “मांस खाणे, दारू पिणे आणि संभोग करणे यात काहीही दोष नाही; कारण ही सर्व प्राणिमात्राची साहजिक, नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे.”

नीतिकल्पनेत बसत नाही

सुसंस्कृत समाजात व्यक्तींनी परस्परांशी कसे वागावे, काय करावे व काय करू नये हे नीतिमत्ता ठरवते. नीतिमत्तेची भिन्न पण परस्परसंबंधित अशी तीन अंगे आहेत : सद्वृत्त (ethics), सदाचार (morals) व कायदा (laws). सद्वृत्ताची व्याख्या सरळ व सोपी आहे. समजा ‘अ’ या व्यक्तीने स्वतःच्या सुखासाठी ‘क’ ही कृती केली, की जिचा व्यक्ती ‘ब’वर काही परिणाम होतो. हीच कृती ‘क’ जर व्यक्ती ‘ब’ने केली, तर व्यक्ती ‘अ’ सुखी राहील का? उत्तर ‘हो’ असल्यास कृती ‘क’ ही सद्वृत्ताला धरून आहे, ‘चांगली’ आहे. उत्तर ‘नाही’ असल्यास कृती ‘क’ ‘वाईट’ आहे. उदाहरण : मी तुमचे रु. १००० चोरले तर मी खुष, पण तुम्ही माझे घेतलेत तर मी नाखूष म्हणून ‘चोरी’ सद्वृत्त नाही. सदाचाराची व्याख्या आणखीनच सोपी आहे. जे जे करू नये अथवा करावे असे व्यक्तीच्या मनावर लहानपणापासून ठसविले जाते त्या सर्वांची बेरीज म्हणजे सदाचार. जेव्हा समाजाला/ राष्ट्राला काही संकेत सक्तीचे करावे असे वाटते तेव्हा ते राष्ट्र तसा कायदा करते. कायदा मोडणारा शिक्षेस पात्र ठरतो. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे सद्वृत्त सर्व जगभर कालनिरपेक्ष लागू असते, सदाचार, संस्कृति सापेक्ष असतात व कायदा हा राष्ट्र अथवा प्रांत यावर अवलंबून असतो.

‘माणसाने वागावे कसे’ याचे उत्तर ‘सद्वृत्ताला धरून’ असे आहे. वेगवेगळ्या धर्मांचे ‘सदाचार’ वेगळे असतात हे आपण सर्वच जाणतो. यांतील बरेच सदाचार सद्वृत्तात मोडत नाहीत: काही सद्वृत्ताविरुद्ध असतात तर काही तटस्थ असतात. हिंदू धर्मातील ‘स्पृश्य-अस्पृश्यता मानणे ’ हा सदाचार आपण हजारो वर्षे पाळत आलो होतो, पण तो सद्वृत्ताला धरून नसल्याने आपण तो सोडून दिला आहे, होय ना? केवळ परंपरेने, रूढीने, काहीच सिद्ध होत नाही, समर्थनीय होत नाही. जैन मंडळी बटाटे व कांदे खात नाहीत, कारण त्यांच्या धर्माचा तो सदाचार आहे. सद्वृत्ताच्या दृष्टीने ‘बटाटे खाणे’ हे तटस्थ आहे. (व्यक्ती ‘अ’ ने बटाटे खाल्ले, तर व्यक्ती ‘ब’वर काहीच परिणाम होत नाही!) ‘माणसाने माणूस खाणे’ सोडल्यास बाकी सर्व ‘खाणे’ हे सद्वृत्ताने तटस्थ आहे. जो नियम बटाट्याला, तोच गोमांसाला पण लागू होतो, नाही का?

धर्मनिरपेक्षता तुटते

धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सरकारने कुठल्याही धर्माला (religion या अर्थी) शासनात स्थान न देणे, कुठल्याही एका धर्मानुसार कायदे न करणे, व आपापल्या धर्मानुसार वागण्याचे प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्य देणे. अर्थात, एखाद्या धर्माचा ‘सदाचार’ जर सद्वृत्ताला सोडून असेल तर तो कायद्यानुसार निषिद्ध ठरवणे हेपण धर्मनिरपेक्षतेत अंतर्भूत आहे. म्हणूनच तर ‘अस्पृश्यता पाळणे’ हा गुन्हा ठरवला गेला आहे. ‘गोमांस न खाणे’ हा हिंदूंचा सदाचार आहे; मुसलमान, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारशी इत्यादींचा नाही. आणि हा हिंदू सदाचार सद्वृत्ताच्या दृष्टिकोनातून तटस्थ आहे. अशा तटस्थ प्रकाराबाबत कायदा करणे हे चूक आहे. अशा कायद्यामुळे इतर धर्मीयांच्या स्वातंत्र्यावर कारण नसताना, त्यांच्या गोमांस खाण्याने हिंदूंचे काहीही बिघडत नसताना, अंकुश घातला जातो; हे धर्मनिरपेक्षित नाहीच नाही.

अंधश्रद्धेला खतपाणी

आपण गायीचे दूध पितो म्हणून गाय जर पूजनीय, तर म्हैस का नाही तशीच पवित्र? गाय आपली माता, तर म्हैस का नाही? आणि कोणी जर बकरीचे अथवा उंटिणीचे दूध पीत असेल तर बकरी आणि उंटीण पण पूज्यच नाही का? ‘गाय’ वंदनीय आहे हे ‘सिद्ध’ करायला किंवा या रूढीचे समर्थन करायला जे जे सांगितले जाते ते इतके लटके असते की ते सांगणारापण कसाबसा त्यावर विश्वास ठेवायचा प्रयत्न करीत असतो हे ऐकणार्‍याला कळते. ‘पाल अंगावर पडली की काहीतरी वाईट होते’ ह्यावर विश्वास ठेवणे ही जशी अंधश्रद्धा, तशीच गाय वंदनीय मानणे ही पण आहे हे लक्षात घ्यावे.

प्रजातंत्रावर आघात

लोकशाही म्हणजे प्रजातंत्र; लोकांसाठी लोकांनी निवडलेले सरकार लोकांसाठी चालवायचे असते. आणि राजधर्म असे सांगतो की सर्व प्रजानन एकाच मापात तोलावयाचे असतात. कोणालाही वरचढ ठरवून त्यांच्या वागण्याच्या पद्धतीप्रमाणे इतर कोणालाही वागावे लागू नये. अर्थात, कुठेही सद्वृत्ताचे उल्लंघन न होऊ देता सर्वांना समान लागू पडणारे कायदे करावयाचे असतात. गोहत्याबंदी कायद्यामुळे भारतातील जवळपास २५-४० टक्के लोकांनी (इतर धर्मीय ४-५%, हिंदूमधील अनेक जाती-जमाती १५-२०% आणि अश्रद्ध १०-१५%) ‘काय खावे’ या साध्या गोष्टीवर निर्बंध येतो. असे होऊ नये.

व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा

व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अनेकविध संकल्पनांसाठी सर्व धर्माच्या भारतीयांनी गेली २०० वर्षे मोठा लढा दिला आहे. जातीमुळे नक्की ठरलेला व्यवसाय आता मोकळा झाला आहे; स्त्रीने शिकावे आणि पाहिजे तो व्यवसाय करावा हे सांगावे लागत नाही. स्त्री-पुरुष समानता व समान संधी इत्यादि स्वातंत्र्ये आता अंगवळणी पडत आहेत. अश्यावेळी ‘काय खावे’ या फुटकळ विचारासाठी ‘धर्म-रक्षणाचा दावा’ करत निर्बंध घालणे हा व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील हल्ला प्रजेने मंजूर करू नये. जर असे कायदे गुळमुळीतपणे मन मारत मानू लागलो, तर उद्या ‘लाल आहेत म्हणून टोमाटो खाऊ नयेत’ असा जैनधर्मरक्षणाचा कायदा पण मानावा लागेल! ज्यांना गोमांस खाऊ नये असे वाटते, त्यांनी ते खाऊ नये. ज्यांना खावेसे वाटते, त्यांनी खावे: मात्र न खाणार्‍याने स्वतःला ‘श्रेष्ठ’ मानू नये व खाणार्‍यांना दोष देऊ नये हेच खरे व्यक्तिस्वातंत्र्य. ‘खाणे’ सद्वृत्ताने तटस्थ आहे म्हणून येथे व्यक्तिस्वातंत्र्य योग्य आहे.

आर्थिक नुकसान

गोहत्या व गोरक्षण यामुळे राष्ट्राचे तीन प्रकारे आर्थिक नुकसान होते. निर्यातीत घट, धंदा कमी व भाकड गायी मरेपर्यंत पाळण्यावर होणारा अनाठायी खर्च. गोमांस (beef) निर्यातीत भारत जगात प्रथम क्रमांकावर (१७% भाग) आहे हे सत्य बहुतेकांना माहीतच नसते. मात्र येथे नमूद करणे जरूर आहे की बीफ या शब्दात म्हशी-रेडे यांचे मांसपण असते. जसा कोंबडी पाळण्याचा धंदा भारतात फोफावला आहे, तसाच गायी व बैल पाळून त्या मांसाचा व्यापार करण्याने अनेकांना काम मिळेल व राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ होईल. बैल हा शेतीसाठी उपयुक्त प्राणी हळूहळू टांग्याला वापरात येणार्‍या घोड्यांप्रमाणे नाहीसा होत चालला आहे. यांत्रिक शेती वाढतच जाणार, कारण ती कमी खर्चिक होत आहे. त्यामुळे जन्माला आलेले सर्व बैल व दूध न देऊ शकणार्‍या सर्व गाई पाळण्याचा खर्च करावा लागेल. हा खर्च तुम्ही आम्ही दिलेल्या करांतून होणार! का? तर बहुजन समाजाची अंधश्रद्धा!

अनाथांची उपेक्षा

हा गोरक्षणाचा खर्च खरे पाहता ‘मानव’ रक्षणासाठी केला गेला पाहिजे. अनेक अनाथ बालके, अनेक गरीब म्हातारे-म्हातार्‍या व अनेक गरीब रुग्ण जगण्यासाठी धडपडत असताना त्यांच्या उपयोगी पडू शकणारा पैसा गायी-बैलांवर खर्च करण्यात काय ‘माणुसकी’ आहे? “दया धर्मस्य मूलम्” हे लक्षात घेऊन आधी माणूस व नंतर जनावरे रक्षावीत हेच योग्य, नाही का?

परदेशात अवगणना

सर्व धर्माचे भारतीय आज जगभर पसरलेले आहेत आणि साहजिकच त्यांत बहुतांशी हिंदू आहेत. या सर्वांना असे कायदे बुचकळ्यात पाडतात. त्यांचे समर्थन करणे अयोग्य तर वाटतेच, पण केले तरी ते तार्किक दृष्ट्या लंगडे पडते. भारताची प्रतिमा सर्व बाजूंनी उजळत असताना अशा ‘धार्मिक’ कायद्यांमुळे ती डागाळली जात आहे. असे होऊ नये यासाठी राजकीय पक्षांनी सावध राहिले पाहिजे.

समारोप

विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि इतर हिंदू संस्थांनी ‘गोमाता पुजावी, गोमांस खाऊ नये’ ही रूढी पाळावी असे हिंदूना सांगणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र हिंदुमहासभा स्थापन करणार्‍या वि. दा. सावरकर या विज्ञाननिष्ठ विवेकवाद्यांनी “वेदांचा आदर करा, पण समाजव्यवस्था मात्र आधुनिक विज्ञानानुसार करा” असे स्पष्ट सांगितले होते. प्रखर हिंदुत्ववादी असूनही सावरकर यांचा हिंदूंच्या गोमांस भक्षणाला विरोध नव्हता हे पण लक्षात घ्यावे.

भारतीय जनता पक्षाला हिंदूंना गोरक्षण करावयास सांगावयाचे असेल, तर हा त्यांचा पण अधिकार आहेच. आणि असे ते सर्व धर्मीयांना पण सांगू शकतील. असा सल्ला अमलात आणावा की नाही, हा अधिकार मात्र व्यक्तीचा. हिंदू असो वा इतर धर्मीय, त्यांना कायद्याचा बडगा दाखविणे हे धार्मिक आततायीपणाचे लक्षण आहे. अंधश्रद्धा नाहीशा करण्यासाठी भारतात अनेक संस्था काम करीत आहेत. एक दिवस ही गायीविषयीची अंधश्रद्धापण नाहीशी होईल. मात्र जोपर्यंत लोकसभेतील निदान ६८% टक्के विधायक भारतीय राज्यघटनेतील एकमेव धर्मसापेक्ष कलम –गोरक्षणाचे – काढून टाकीत नाहीत, तोपर्यंत भारत २१ व्या शतकात, तर्काधिष्ठित शास्त्रीय विचारसरणीत, संपूर्णपणे शिरला आहे असे मानता येणार नाही.

हा लेख महाराष्ट्र टाईम्स व दिव्य मराठी या दोन वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाला होता.

मेकॉले, जीएम फूड्स आणि कॅन्सर एक्स्प्रेस

मेकॉले, जीएम फूड्स आणि कॅन्सर एक्स्प्रेस हे वाचल्यावर ‘श्वा, युवा, मघवा’ची आठवण होते ना? यातल्या दुसऱ्या त्रिकूटाला व्याकरणाच्या नियमांनी एकत्र आणले, तर पहिल्या त्रिकूटाला खोट्या माहितीने (disinformation) एकत्र आणले.

मेकॉलेने २ फेब्रुवारी १८३५ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये भारतीय शिक्षणधोरणाविषयी केलेल्या एका भाषणाचा व्हायरस कोणीतरी मराठीलिखित माध्यमामध्ये सोडून दिला. ह्या तथाकथित भाषणाचा सारांश असा : ब्रिटिश राज्य येण्यापूर्वीची भारतीय शिक्षणपद्धती उत्तम आहे. त्यामुळे भारतीय माणूस नीतिमान, स्वाभिमानी, लाच-लुचपतीस बळी न पडणारा झाला आहे. कोणीही भीक मागत नाही. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या राजवटीला भारतात स्थिरावण्यासाठी भारतातील मूळ शिक्षणव्यवस्था मोडून काढून, कारकून बनवणारी, गुलाम वृत्ती जोपासणारी नवी शिक्षणव्यवस्था बनवावी लागेल.

आपला इतिहास उज्ज्वल होता, पूर्वी आपण सर्वगुणसंपन्न होतो, पण केवळ ब्रिटिशांच्या पद्धतशीर धोरणामुळेच आपली सध्याची अवनती झाली आहे, असे मानायला भारतीयांना आवडते. अशा पूर्वगौरवाला राष्ट्रप्रेमाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मेकॉलेविषयीचा हा व्हायरस भारतभर भराभर पसरला आणि राष्ट्रपतींनीपण त्याचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला! छापून आलेले सर्व सत्यच असते असे बहुतेक भारतीय धरूनच चालतात. त्यामुळे मेकॉलेने खरेच असे भाषण केले होते का याची खातरजमा कोणीच केली नाही. अखेर डॉ. जनार्दन वाटवे आणि डॉ. विजय आजगावकर यांनी शोध घेत यातील खोटेपणा सिद्ध केला. (संदर्भ – लोकसत्ता वृत्तान्त, २७ ऑक्टोबर २००९.)

खरे म्हणजे या प्रसृत कृतक माहितीमध्ये सकृद्दर्शनीदेखील विश्वास ठेवण्याजोगे काहीही नव्हते. ब्रिटिश राजवटीच्या पूर्वी सार्वजनिक आणि बांधीव अशी शासकीय अथवा खाजगी कोणतीच शिक्षणव्यवस्था नव्हती. प्राचीन काळी, ऋषी मुनींच्या वेळी, गुरुकुल पद्धतीने, पण फारच थोड्या जणांना, शिक्षण मिळत होते. पण ती पद्धत ब्रिटिशपूर्व काळातच मोडीत निघाली होती. पुरोहितवर्ग व राजे, सरदार वगैरे खाजगी शिकवणीद्वारे आपल्या मुलांना थोडेफार शिक्षण देत असत. पण सर्वसामान्य माणसाला ते परवडतही नसे व तसा प्रघातही नव्हता. ब्रिटनमधील मुलांना चर्चमध्ये ‘थ्री आर’ म्हणजे वाचणे, लिहिणे आणि अंकगणित यांचे शिक्षण दिले जात असे. मुस्लिम देशात मशिदीमध्ये मुलांना निदान कुराण वाचण्याइतके शिक्षण दिले जात असे. पण भारतात धर्मसंस्थांनी, देवळांनी, सामान्य माणसाला शिक्षण देण्याचे ऐहिक काम कधीच केले नाही. उलट ‘खालच्या, नीच’ जातींना शिक्षणापासून दूर ठेवले. या बाबतीत जिज्ञासा असणाऱ्यांनी श्री. रा. भा. पाटणकर यांचे ‘अपूर्ण क्रांती’ हे पुस्तक जरूर वाचावे.

ब्रिटिश राजवट येण्यापूर्वी भारतीय माणूस श्रीमंत, स्वाभिमानी आणि लाचलुचपतीस न बधणारा होता, यावर विश्वास ठेवणे म्हणजेदेखील भोळेपणाची कमाल आहे! त्या वेळचा सर्वसाधारण माणूस बापुडवाणा, लाचार, गांजलेला, गरीब, अडाणी, देशाभिमानाची कल्पनाच माहीत नसलेला आणि पंचक्रोशीच्या बाहेर काही संबंध वा माहिती नसलेला होता. परदेशी वकिलांनी नोंद करून ठेवली आहे की येथे राजालाही लाच देता येते. (परिस्थिती अलीकडे आणखीच बिघडली आहे की काय? म्हणजे राजाला – मंत्र्याला लाच द्यावीच लागते?). माणूस फक्त शेती करून कधी श्रीमंत होत नाही. एकतर व्यापाराने श्रीमंत होतो, त्यामुळे भारतात मारवाडी माणसे इतर भारतीयांपेक्षा खूपच श्रीमंत होती/ आहेत. सोळाव्या शतकाच्या पूर्वीपासूनच सर्वसाधारण भारतीय माणूस सर्वसाधारण ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पॅनिश, डच किंवा इटालियन माणसापेक्षा खूपच गरीब होता. भारतामध्ये सोन्याचा धूर निघत होता ह्या फक्त गप्पा आहेत. पण भारतीय माणूस गरीब असला तरी भारताशी व्यापार करून युरोपीय देश श्रीमंत होऊ शकले! जे युरोपातील देश व्यापार करू शकले नाहीत ते गरीबच राहिले, उदाहरणार्थ रशिया.

श्रीमंतीचे दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे समाजाची दर माणशी उत्पादनक्षमता वाढणे, वाढवणे. यासाठी सर्व समाजात शिक्षणाचा प्रसार, वैज्ञानिक संशोधन व तंत्रविद्येचा वापर आणि ह्यांना चालना देणारी ऐहिक मनोवृत्ती यांची आवश्यकता होती व अजूनही आहे. आजही आपल्याकडे फक्त तंत्रविद्येचा वापर आहे पण वैज्ञानिक संशोधन व त्याला लागणारी ऐहिक व अश्रद्ध विचारसरणी यांचा अभाव आहे. ब्रिटिश किंवा अन्य युरोपीय यांच्या आगमनाच्या वेळी भारतामध्ये या सर्वच गोष्टींचा अभाव होता. त्यामुळे त्यावेळची भारतातील संपत्ती केवळ राजे, सरदार व व्यापारी यांच्याकडेच केंद्रित झाली होती. सर्वसाधारण भारतीय माणूस अत्यंत गरीब होता.

त्यावेळचा भारतीय माणूस गरीब असला तरी स्वाभिमानी, प्रामाणिक, लाचलुचपत न करणारा होता काय? शंका आहे. याबद्दल नक्की पुरावे माझ्याजवळ नाहीत. पण स्वाभिमानाला, प्रामाणिकपणाला बळ देण्यासाठी कायद्याचे राज्य लागते. ते त्यावेळी नसल्याने, सर्वसाधारण माणसाला येनकेनप्रकारेण स्वतःचा जीव वाचवून कसे तरी जगण्याचा प्रयत्न करावा लागत असावा. त्यामुळे फसवणूक, लुटालूट, फंड फितुरी यांची चलती होती असे एकंदर इतिहासावरून दिसते.

मेकॉलेबद्दलचे ऐतिहासिक पुरावेपण त्याचा हेतू बरोबर उलट होता असे दाखवणारे आहेत. आज ना उद्या ब्रिटिशांना भारत सोडून जावे लागणार आहे, त्यापूर्वी भारतीयांना चांगले शिक्षण देऊन त्यांना स्वतः राज्यकारभार चालविण्यासाठी लायक बनवणे हा त्याचा उद्देश होता. पहिला मॅट्रिक्युलेशनचा किंवा पदवीचा अभ्यासक्रम पाहता तो कारकून बनवण्यासाठीचा नक्कीच दिसत नाही. एक जबाबदार, सुशिक्षित नागरिक निर्माण करणे असाच त्यामागील हेतू दिसतो. या शिक्षणानेच जगन्नाथ शंकरशेट, दादाभाई नवरोजी, गोखले, रानडे अशा स्वतंत्र विचार करू शकणाऱ्या व्यक्तिंची निर्मिती केली. शिक्षणाची अवनती स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच, शिक्षणखाते भारतीय मंत्र्यांच्या ताब्यात गेल्यापासून सुरू झाली.

एकूण, मेकॉलेच्या या न केलेल्या भाषणाच्या थापेने शिक्षित महाराष्ट्रीय मध्यमवर्गाचा भाबडेपणा व भोळेपणा उघड केला. पण मुळात ज्या कोणी ही वावडी उठवली, त्याचा उद्देश काय होता याचा प्रत्येकाने आपापल्यापरीने तर्क लढवावा. ही अज्ञानातून झालेली चूक नव्हती, जाणूनबुजून बदनामी करण्यासाठी हा प्रचार केला गेला होता यात शंकाच नसावी. त्याच उद्देशाने नवनवीन वावड्या उठवणे अजून चालू आहेच, हेही लक्षात ठेवावे.

असाच अपप्रचार जी. एम. फूड्स — जनुक बदल पिकांबद्दल करण्यात आला व येत आहे. ही पिके खाल्यामुळे कॅन्सर होतो, नपुंसकत्व, वंध्यत्व येते, मुलांमध्ये स्वमग्नतेचा विकार जडतो, या पिकांमधील जनुके वनस्पतीजगतात पसरून राक्षसी वनस्पती तयार होतील, जमिनीतील उपकारक जीव जंतू आणि पाण्यातील मासे यांच्यावर अनिष्ट परिणाम होतील, जैवविविधता नष्ट होईल, असे काहीच्या काही भीतिवर्धक आरोप या पिकांवर करण्यात आले. प्रत्यक्षात, गेली वीस वर्षे जगातील बहुसंख्य देशात, बहुसंख्य जनतेने ही पिके खाऊन किंवा वापरून काही वाईट परिणाम झालेले दिसत नाहीत. कीटकनाशकांचा वापर कमी होणे, फळे, पालेभाज्या यांचे उत्पादन वाढणे, पौष्टिकता वाढणे असे चांगले परिणाम मात्र निश्चितच दिसले आहेत. काही तथाकथित शास्त्रज्ञ, काही सामाजिक कार्यकर्ते, काही पर्यावरणवादी संस्था, यांनी ‘जनुक बदल पिकां’विरुद्ध आघाडी उघडली आहे, आणि काहीही पुरावा हाती नसताना शासनाचे धोरण ‘जनुक बदल पिकां’वर बंदी घालण्याकडे वळवण्यात यश मिळवले आहे. लोकशाहीमध्ये मूठभर चळवळे लोक, सर्व देशाचे किती नुकसान करू शकतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. पण यामध्ये समाजातील अनेक मान्यवर डॉक्टर्स, सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक अशी मंडळी उतरलेली दिसतात, ज्यांच्या हेतूबद्दल शंका घेणे अवघड जाते. मानवी मेंदूचा असा एक गुण आहे की त्याने एकदा एक मत स्वीकारले, ग्रह निर्माण करून घेतला, की नंतर समोर येणारी निरीक्षणे, पुरावे, मेंदू निःपक्षपातीपणे तपासू, स्वीकारू शकत नाही. अगदी शास्त्रज्ञदेखील याला अपवाद असत नाहीत. आईनस्टाईनसुद्धा अनिश्चितता थिअरी शेवटपर्यंत स्वीकारू शकला नाही. नवीन निरीक्षणे, नवीन पुरावे तपासून, त्यानुसार आपले मत बदलता येणे हा तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा पाया आहे. पण मानवी मेंदू उत्क्रांत झाला त्यावेळी जगण्या-तगण्याच्या लढाईत, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा काही फायदा होत नव्हता – नसावा! त्यामुळे, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा जेनेटिक वारसा आपल्याला मिळत नाही. वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा जाणीवपूर्वक आणि सततच्या प्रयत्नांनी अंगी बाणवावा लागतो, आणि राखावा लागतो. हिंदुत्ववादी, समाजवादी, पुरोगामी, पर्यावरणवादी, असे कायमचे चष्मे चढविलेल्या लोकांना ते फारच अवघड जात असणार! ग्रीन पीस नामक जागतिक पर्यावरणवादी संस्थेच्या एका माजी अध्यक्षांनी एकदा ‘माझा पूर्वीचा, अणुऊर्जा केंद्रे व ‘जनुक बदल पिके’ पर्यावरणास हानिकारक आहेत हा दृष्टिकोन चुकीचा होता आणि आता नवीन पुरावे पाहून माझे मत त्याउलट बनले आहे.’ असे जाहीर केले. अशी कबुली देणारी माणसे दुर्मीळ असतात. पण असे जाहीर केल्यानंतर त्या अध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागला. एकट्या दुकट्या व्यक्तीला जर आपले मत बदलणे इतके अवघड जात असेल तर अख्ख्या संघटनेने आपले मत बदलून घूमजाव करणे तर अशक्यप्राय असणारच!

‘कॅन्सर एक्स्प्रेस’ ने तर समाजातील, डॉक्टर्स, संशोधक व इतर उच्च शिक्षितांचापण भोळेपणा उघड केला आहे. एका पर्यावरण विषयक मासिकामध्ये प्रथम ही बातमी आली की “पंजाबातील शेतीमध्ये कीटकनाशकांचा वापर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर केला जातो की त्यामुळे तेथील ग्रामीण जनतेमध्ये कॅन्सरचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. इतके की भटिंडा येथील कॅन्सर रुग्णालयाकडे जाणाऱ्या भटींडा एक्स्प्रेस मध्ये बहुसंख्येने कॅन्सरचे रुग्ण असतात, आणि त्यामुळे ह्या एक्सप्रेसचे नाव ‘कॅन्सर एक्स्प्रेस’ असे ठेवण्यात आले आहे. आमीर खानच्या ‘सत्यमेव जयतें’ ह्या दूरदर्शनवरील कार्यक्रमाने ह्या कॅन्सर एक्स्प्रेसला भारतभर प्रसिद्धी मिळवून दिली.

मी सर्जन असून, आजपर्यंतच्या शिक्षणात आणि वैद्यकीय वाचनात कीटकनाशके, तणनाशके, पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, वनस्पती हार्मोन्स अशा विविध शेतीरसायनांपैकी एकानेही कॅन्सर होतो, असे उल्लेख आढळले नाहीत. त्यामुळे माझ्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. पाठ्यपुस्तकातून व इंटरनेट वरून माहिती काढली असता कोठेही तसा उल्लेख असल्याचे आढळले नाही. ‘इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर कॅन्सर रिसर्च’ ह्या संस्थेने, ज्यामुळे कॅन्सर होतो असे नक्की सिद्ध झाले आहे, अश्या, आणि ज्यामुळे कॅन्सर उद्भवणे संभाव्य आहे अश्या गोष्टींच्या दोन याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्या दोन्हीमध्ये एकाही शेती रसायनाचा उल्लेख नाही. कॅन्सर सोडूनच द्या पण इतर साधे आरोग्यविघातक परिणामदेखील ह्या रसायनांच्या योग्य वापरानंतर आढळून आलेले नाहीत. वैद्यकीय पाठ्यपुस्तकात विषबाधाशास्त्र (टॉक्सिकॉलॉजी) नावाचा विभाग असतो. त्यामध्ये कीटनाशकांची अख्खी बाटली प्यायल्यावर काय परिणाम होतील व काय उपचार करावे हे दिलेले असते. टिकट्वेन्टी व एंडोसल्फान ही आत्महत्येची लोकप्रिय(?) साधने आहेतच. पण सातत्याने, अनेक वर्षे, ही रसायने सूक्ष्म प्रमाणात पोटात गेल्यास काय परिणाम होतात (क्रॉनिक लो डोस टॉक्सिसिटी) याबद्दल काहीच उल्लेख आढळत नाही. कारण तसे परिणाम होतच नाहीत. जगात जवळपास १०० वर्षे या रसायनांचा वापर सर्वत्र चालू आहे. जगातील ९०% लोकसंख्या तरी निदान सूक्ष्म प्रमाणात कीटकनाशके वगैरे असलेले अन्न खात आहे, पाणी पीत आहे, तरी कोणावर त्याचे कोणतेही वाईट परिणाम झालेले आढळून आलेले नाहीत. ह्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कीटकांच्या चयापचय क्रियेतील (metabolism) ज्या क्रिया/ द्रव्ये माणसाच्या – सस्तन प्राण्यांच्या शरीरातील चयापचय क्रियेपेक्षा भिन्न असतात,त्यांच्यावर नेमका हल्ला करणारी कीटकनाशके किंवा ‘जनुक बदल प्रथिने’ शोधून, निवडून, तपासून मग वापरली जातात. डीडीटीसारख्या टिकाऊ (organochloride) ऑरगॅनोक्लोराइड कीटकनाशकांवर आता बंदी आहे, कारण ही रसायने अन्नसाखळीमध्ये अधिक अधिक प्रमाणात साठत जातात. गरुडासारख्या (apex predator) मांसाहारी पक्ष्याच्या आहारात ते प्रमाण खूपच वाढल्याने त्याच्या अंड्यांचे कवच नाजूक बनून, ती लवकर फुटतात. त्यामुळे तो पक्षी नष्ट होऊ लागला. पण डीडीटी, गॅमॅक्झिन ही कीटकनाशके अनेक दशके वापरूनसुद्धा त्यांचा माणसांवर, जनावरांवर, किंवा माशांवर काही वाईट परिणाम सापडला नव्हता. मानवी दुधामध्येसुद्धा ही रसायने सापडत होती, पण एकाही बालकावर त्याचा वाईट परिणाम दिसला नाही. सध्या वापरात असलेली कीटकनाशके निसर्गात लवकर नष्ट होत असल्याने ती अधिकच सुरक्षित आहेत. आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी व आरोग्यरक्षणासाठी कीटकनाशकांचा वापर – योग्य वापर – आवश्यक आहे. त्यांच्यापासून होणाऱ्या संभाव्य हानीबद्दल संशोधन जरूर चालू ठेवावे. पण त्यांच्याबद्दल भयगंड निर्माण करणे ही समाजविघातक गोष्ट आहे. डीडीटी मुळे मलेरिया रोगाचा प्रतिबंध होऊन कोट्यवधी प्राण वाचले याबद्दल कृतज्ञ असले पाहिजे.

शिरोळ तालुक्यात, (जि. कोल्हापूर) सुमारे एक वर्षापूर्वी कीटनाशकांचा शेतीतील वापर वाढल्यामुळे कॅन्सरचे प्रमाण खूपच वाढले आहे अशी हूल कोणीतरी, बहुधा एका पत्रकाराने, काहीही पुरावा किंवा आकडेवारी जमा न करता, उठवली. प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर तेथे कॅन्सरचे प्रमाण वाढले असल्याचे सापडले नाही, पण दरम्यानच्या कालावधीत तेथील भाजीपाल्याचे दर उतरून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. एखाद्या गोष्टीबद्दल समाजात भय निर्माण करणे सोपी गोष्ट असते. त्यामुळे मोबाईल फोनपासून आणि टॉवर्सपासून निघणाऱ्या रेडिओ लहरी, पवनचक्क्या, अणुशक्ती केंद्रे, हरित क्रांती, भांडवलशाही, जागतिकीकरण, डंकेल प्रस्ताव, ऍलोपॅथीची औषधे, गॅट करार, फळे पिकवण्यासाठी वापरले जाणारे कॅल्शिअम कार्बाईड, किंवा एथिलिन वायू, यांच्याबद्दल भीती पसरवून काही लोकांना आनंद मिळतो. कोणत्याही गोष्टीला शत्रू ठरवून त्याविरुद्ध आंदोलन करण्याला लगेच जनपाठिंबा मिळतो, प्रसिद्धी मिळते. तशी चळवळ चांगल्या गोष्टीला पाठिंबा देण्यासाठी करता येईल का? कीटकनाशके आवश्यक आहेत, उपकारक आहेत अशी चळवळ करता येईल काय? मोर्चा आणता येईल काय? अणुऊर्जा केंद्राच्या बाजूने घेराव घालता येईल का? उद्योगाला जागा देऊ नका अशी चळवळ सहज करता येईल, पण अमुक एक उद्योग देशाला, जनतेला अत्यावश्यक आहे, म्हणून त्याला जमीन द्यावी अशी चळवळ करता येईल का?

आपल्या प्रसिद्धी माध्यमांतून असा अपप्रचार, खोटी माहिती देणे मोठ्या प्रमाणावर चालू असते. इंटरनेटमुळे तर ही गोष्ट फार सोपी आणि स्वस्त झाली आहे. आपल्या समाजात व्यक्तिपूजा मोठ्या प्रमाणावर होते. एखाद्या व्यक्तीने न्यायमूर्ती म्हणून किंवा समाजसेवक म्हणून किंवा आरोग्यक्षेत्रात नाव मिळवले की त्याची कोणत्याही क्षेत्रातली मते न तपासता ग्राह्य धरण्यात येतात. खरे तर त्याची त्याच्या कौशल्यक्षेत्रातली मतेपण तपासून घ्यायला हवी. चिकित्सक बुद्धीने लोकांची विधाने, मते व त्यांनी दिले असले तर पुरावे तपासून घ्यायला हवेत. इंटरनेटच्या सहाय्याने ही गोष्ट आता सोपी आणि सर्वसामान्य माणसाला सहज शक्य अशी झाली आहे. अणुवीजप्रकल्पातून किती किरणोत्सर्ग होतो, त्याचा मानवी आरोग्यावर काय परिणाम होतो, जनुक बदल पिकांच्या विषारी परिणामांबद्दल काय संशोधन झाले आहे, कीटकनाशकांमुळे कॅन्सर होतो का, ही माहिती आज इंटरनेटवर सहज उपलब्ध आहे. चिकीत्सक वृत्ती बाळगणे आता फक्त विद्वानांची मिरासदारी राहिलेली नाही.

मोठ्या प्रकल्पांचे वास्तव

आपण नागपूरकर काही बाबतीत फारच सुदैवी आहोत असे मला वाटते. चार-पाच महिने उन्हाळा सहन केला की आपण मोकळे. भूकंप, चक्रीवादळ, बर्फाची वादळे, भूस्खलन या अपरिमित हानी करणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आपल्याकडे ढुंकून पहात नाहीत. आपल्या शहराला असलेल्या तीन (किरकोळ) नद्यांना मिळूनही आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्राने एवढ्यातच अनुभवला तसा अभूतपूर्व पूर येत नाही. ओला दुष्काळ व कोरडा दुष्काळ या वार्षिक आपत्ती अर्धाअधिक महाराष्ट्र व्यापून असल्या तरी मोठ्या शहरांना त्या फक्त वर्तमानपत्रांतून कळतात. त्यामुळे ओढवणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य ही नैसर्गिक आपत्ती मानायची की मानवनिर्मित हा प्रश्नही कोणाच्या मनात येत नाही. अन् जर युद्ध कधी झालेच तर त्या मानवनिर्मित विध्वंसाची झळ सीमाप्रांतातून प्रत्यक्ष आपल्यापर्यंत पोहोचायला बराच कालावधी लागणार आहे. असे आपण भारताच्या भौगोलिक नकाशात सुरक्षित स्थानी आहोत. त्यामुळे, शहराच्या वेशींपर्यंत अधूनमधून येणारे वाघ सोडले तर आपल्याला येथे कसलाही धोका नाही अशी आता आपली खात्री पटलेली आहे. अशा या comfort zone मध्ये आपण संतुष्ट आहोत. या आत्मसंतुष्टीच्या काचगोलकाला कशानेही तडा जाऊ शकत नाही अशी आपली खात्री आहे. आपण ज्यांना निवडून दिले आहे ते सरकार आपला विश्वासघात करूच शकत नाही असा आपला गाढा अंधविश्वास आहे. त्यामुळे आपले ठीक चालले असेल तर जगात इतरत्र कोणी कोणावर काय अन्याय करत आहे किंवा करू शकत आहे याची आपण फारशी काळजी करीत नाही. आपले मूलभूत हक्क आपल्याला चांगलेच माहीत असतात. त्याबरोबर येणाऱ्या जबाबदाऱ्या घेण्याच्या बाबतीत मात्र आपण अनुत्सुक असतो. यांत सामाजिक, नैतिक, कौटुंबिक, राष्ट्रीय व पर्यावरणीय या सगळ्याच जबाबदाऱ्या आल्या.

विशेषतः पर्यावरणीय जाणिवांच्या बाबतीत आपण तितकेसे गंभीर नसतो. निसर्ग आपल्या उपभोगासाठीच आहे याची आपल्याला खात्रीच आहे. एवढेच काय तर आपण रोज ज्या पाण्याची उधळपट्टी करतो ते आपल्यासाठी तोतलाडोह नावाच्या सत्तर किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धरणातून आणले जाते व तो आपला हक्कच आहे असे आपल्याला वाटते. त्या भागातील जंगल हे त्या धरणाचे पाणलोट क्षेत्र असल्यामुळे अतिशय शुद्ध पाणी आपणांस पिण्या-वापरण्यासाठी मिळते, त्यांत कुणाचेही सांडपाणी सोडलेले नसते हे आपले अहोभाग्यच आहे. पेंच नदीवरील हे धरण जेव्हा बांधले गेले तेव्हा त्याच्या उद्दिष्टांत अग्रक्रमी सिंचन होते. आता ते क्रमवारीच्या शेवटच्या स्थानी गेले आहे. याची जाणीव तर सोडा माहितीदेखील आपल्याला नाही. ह्या धरणाचे पाणी राखीव असून आसपासच्या परिसरातील कास्तकारांना हे पाणी वापरण्याची मुभा नाही; हा आपण त्यांच्यावर करीत असलेला अन्यायच आहे हे आपण महानगरवासी मान्य करणार नाही. कारण ‘हे विश्वाचे आंगण आम्हां दिले आहे आंदण….’ असे आम्हां शहरवासीयांना बिनदिक्कत, बिनअपराधबोध वाटत असते.

महानगर नावाचा एक प्रचंड मोठा गरजवंत कोष असतो. अदृश्य प्रसरणशील भिंतींच्या ह्या कोषाची भूकही अमर्यादित असते. या कोषातून सुरेख फुलपाखरू मात्र कधीच निघत नाही. उलट आजुबाजूची लहान गावे, वस्त्या, पाडे यांचा त्यांच्या वैशिष्ट्यांसकट फडशा पाडत, त्यांच्यावर वरचढ होत ही महानगरे चहूदिशांनी वाढत असतात. त्यांच्या गरजादेखील प्रचंड होत जातात. वीज, पिण्याचे पाणी, सिंचनाचे पाणी, अन्नधान्य, भाजीपाला ह्या वाढीव मूलभूत मागण्या पुरविताना त्यांच्या आजुबाजूच्या परिसरातील रहिवाशांवर व निसर्गावर अन्याय होत असतो. ह्या लहान-लहान गावांतील पाणी, जंगले यांचे स्रोत ही महानगरे ओरबाडून घेतात आणि त्याबदल्यात खालच्या गावांना नद्यांतून सोडलेले आपले सांडपाणी देतात. ह्या महानगरांनी निर्माण केलेला प्रचंड अविघटनशील कचरा फेकण्यासाठी आजुबाजूची गावे बळकावली जाऊन त्यांचे आरोग्य धोक्यात आणले जाते. वाढत्या उद्योगांमुळे रोज वाढणारी विजेची मागणी पुरवण्यासाठी मोठमोठे औष्णिक विद्युत प्रकल्पही शहराबाहेरच्या गावांतील जमिनी संपादित करून उभारले जातात. त्यातून होणारे प्रदूषण त्या गावांना आंदण मिळते. ह्या प्रकल्पांना लागणारे पाणी एखाद्या वाहत्या नदीला बंदिस्त करून मिळवले जाते. त्यासाठी लागणाऱ्या बुडीत क्षेत्रासाठीचे भूसंपादनदेखील ह्या लहान गावांतूनच केले जाते.

हे सगळे राजरोस व विनाअडथळा व्हावे यासाठी, रोजगार व सुधारित जीवनशैली ह्या तथाकथित विकासाचे स्वप्न ह्या लहान गावांतील सगळ्यांना दाखवले जाते. मात्र त्यासाठी जमिनी संपादित करताना शासनाकडून त्यांना जो मोबदला मिळतो तो तेथील प्रकल्पग्रस्तांनी गमावलेल्या साधनसंपत्तीच्या गुणवत्तेचा आहे की नाही हे ठरविण्याचे काही मापदंड आहेत का? आणि हा ‘योग्य व न्याय्य’ मोबदला प्रत्यक्षात विनासायास मिळतो की फक्त कागदोपत्रीच राहतो हे तपासले जाते का? सरकारी कागदांनुसार जर सगळे आलबेल असेल तर असल्या प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात विरोध का होतो? विस्थापित नावाची एक जमात येथे का तयार होते? अनेक जातिधर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने येथे नांदतात असा दावा करणाऱ्या ह्या देशात ‘विस्थापित’ किंवा ‘प्रकल्पग्रस्त’ ह्या नवीन जातीचे अल्पसंख्याक निर्माण झाले आहेत, होत आहेत आणि त्यांनाही आरक्षण मागण्याचा अधिकार असला पाहिजे असे आता प्रकर्षाने वाटू लागले आहे.

लोककल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या या मोठ्या प्रकल्पांतील पुनर्वसनासंबंधी काही प्रश्न ह्या निमित्ताने मनात उद्भवत आहेत. पुनर्वसन म्हणजे केवळ भौतिक, शारीरिक पुनर्वसन असा आपणा सगळ्यांचा समज असतो. निव्वळ दुसरे घर, दुसरी जमीन देऊ करून तो प्रश्न सुटतो असा आपल्या शासनाचा समज आहे. असे असते तर भूकंपप्रवण क्षेत्रातील किंवा चक्रीवादळांच्या प्रदेशांतील रहिवाशी आपत्तींचे तडाखे सहन करीत जीवटपणे तिथेच राहिले नसते. टोकाच्या प्रतिकूल परिस्थितीतदेखील माणसे आपापला comfort zone चा तुकडा राखून असतात. तो त्यांचा अधिवास असतो. त्यांच्या परिचयाचे, त्यांचे सवयीचे राखीव क्षेत्र…! त्यांच्या अनेक पिढ्या जर तेथे रहात असतील तर त्या परिसराचा अंश त्यांच्या जनुकामध्येही आलेला असतो. ह्या रहिवासाला, किंबहुना त्यांच्या रक्षितक्षेत्राला, आह्वान देणारे काही घडत असेल तर माणसे प्रतिकार करणारच. तो न केला तर त्यांचे सैरभैर होणे टळणार नाही. महाराष्ट्र धरणांचे राज्य आहे असे म्हणतात. अशा ह्या राज्यात सर्वत्र लहान मोठे प्रकल्प आणि प्रकल्पग्रस्त आढळून येतात. नागपूरच्या अगदी जवळ, वैनगंगेवर असलेल्या गोसीखुर्द धरणग्रस्तांची कथा वेगळी नाही. दोनशेपेक्षा जास्त गावे पूर्णतः व अंशतः या धरणात बुडालीत किंवा बुडणार आहेत. काहींची शेती गेली तर काहींची घरे गेली. काहींचे सर्वस्व गेले. शासनाच्या पुनर्वसन कायद्यानुसार नुकसानभरपाई म्हणून जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळत असे. म्हणजे सुपीक जमिनींच्या बदल्यात पडीक जमीन किंवा कोयनेच्या शेतकऱ्याला ठाण्यात जमीन… अशा तऱ्हेने कुठलाही तर्कशुद्ध विचार नसलेले…. म्हणजे एखाद्याच्या जगण्याचा भक्कम आधार काढून घेऊन त्याला कुबड्या बहाल करणेच झाले, नाही का? कोरडवाहू शेती करणाऱ्याला अचानक डोंगरातली शेती करायला देणे म्हणजे त्याच्या मेंदूत कोरलेल्या पीक काढण्याच्या पद्धतीलाच आह्वान देणे होय. प्रत्येकाची बौद्धिक क्षमता हा ताण पेलण्याची असते असे नाही.

गोसीखुर्दच्या पुनर्वसन झालेल्या बऱ्याच नवीन गावांत लोक राहत नाहीत. याचे कारण की टप्प्याटप्प्याने चालणाऱ्या या धरणाच्या कामात काही गावांतील जमिनी अद्याप बुडीत क्षेत्राखाली जायच्या आहेत. तसे होईपर्यंत त्या कसण्यासाठी त्यांना तेथेच राहणे सोयीचे वाटते. नुकसानभरपाई म्हणून नवीन जमिनी देण्याचा करार ह्यावेळी नाही. कारण लाभक्षेत्रात तेवढ्या मोकळ्या जमिनीच उपलब्ध नाहीत. पैशात मिळालेला मोबदला त्यांच्या उर्वरित आयुष्याची सोय करू शकत नाही. इतर कोणतेही जीवनकौशल्य अवगत नसलेल्या, वर्षानुवर्षे शेती करणार्‍या माणसाला सक्तीने भूमीविहीन केल्यानंतर दुसर्‍यांच्या शेतात मोलमजुरी करण्याशिवाय पर्याय उरतो का? हे त्यांच्या आधीच्या स्वयंपूर्ण जीवनशैलीचे अधःपतन नाही तर काय आहे? म्हणजे या प्रकल्पांचे खरे लाभार्थी कोण आहेत? या धरणाने कोणाचे भले होणे अपेक्षित आहे? एवढेच नव्हे तर प्रकल्प सुरू असण्याच्या काळात जमिनी कसताना ह्या हौतात्म्य लादले गेलेल्या कास्तकारांना नदीचे पाणी वापरण्याची परवानगी नाकारली गेली. याचाच अर्थ असा की नदीशी ज्यांचे नैसर्गिक नाते होते त्यांनाच तिच्यापासून दूर केले गेले, तिच्या लाभांपासून वंचित केले गेले.

या धरणातील पाण्याचे जे कागदोपत्री लाभार्थी आहेत त्यांना हे पाणी पिण्यासाठी वापरता येणे कठीण आहे. त्यासाठी त्यांचे निषेध आंदोलन सुरु आहे. कारण भंडारा व नागपूर या दोन्ही शहरांचे सांडपाणी नद्यांतून वाहून जाऊन धरणात बंदिस्त झाले आहे. त्यामुळे त्यातील हानिकारक रसायनांचे प्रमाण वाढले आहे. नागपूर शहरातील काही भागांना गोसीखुर्दचे पाणी पिण्यासाठी देणार आहेत अशी ऐकीव माहिती आहे.

या अवाढव्य प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या जैवविविधतेच्या हानीची तर काही गणतीच नाही. माणसांचे पुनर्वसन करण्याबद्दल निदान बोलले तरी जाते. मात्र बुडीत क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेल्या जंगलांबद्दल, प्राण्या-पक्ष्यांबद्दल, किड्या-किटकुल्यांबद्दल किती जणांना खेद असतो? त्यांच्या पुनर्वसनाची ना कुणाला गरज असते ना चिंता….! त्यांचे महत्त्व प्राथमिक शाळेतल्या भिंतीवर टांगलेल्या अन्नसाखळीच्या तक्त्यापुरतेच आता उरले आहे. मानवकेंद्रित विकासकल्पनेमध्ये जैवविविधतेच्या किचकट फाफटपसाऱ्याचा विचार करायला कोणालाही वेळ नाही.

वाहणाऱ्या जिवंत नदीला एवढे मोठे बांध घालून मारून टाकले जाते. धरणाची खोली जेवढी जास्त तेवढा मृत पाण्याचा साठाही जास्त असतो. कारण पाणी जेवढे खोल तेवढे त्याचे तापमान कमी कमी होत जाते. त्या थंड पाण्यात जैवविविधता कमी असते. वाहत्या पाण्यातील जैवविविधता नेहेमीच समृद्ध असते. नदीच्या पात्रातील मासे, झिंगे वगैरे जलचर तिच्या काठावरील लोकांच्या रोजगाराचे साधन असतेच आणि अन्नही असते. नदीतील माशांना त्यांच्या जनुकीय स्मृतीनुसार प्रजोत्पादनासाठी नदीच्या वरच्या अंगाला जायचे असते. धरणाच्या भिंतीचा त्यांना अडथळा होतो. वर जाण्यासाठी या भिंतींना धडका मारणारे मासे अनेकांनी पाहिलेही असतील. (काही धरणांच्या भिंतीलगत माशांना उगमाकडे जाता यावे यासाठी ‘Fish ladders’ बांधलेल्या असतात.) खोल धरणांमध्ये अंडी घालण्यासाठी योग्य तापमानाच्या उथळ पाणी असणाऱ्या पाणथळ जागा न मिळाल्यामुळे माशांची संख्या घटते. काही प्रजाती नामशेष होतात. हेच पाणवनस्पतींबाबतही होते. गोसीखुर्दच्या बुडीत क्षेत्रातील मच्छीमारांचा रोजगार तसेच नदीपात्रातील टरबूज-खरबुजाच्या वाड्यादेखील याच कारणामुळे संपुष्टात आल्या आहेत. प्रत्येक सजीवाचा एक विशिष्ट प्रकारचा अधिवास असतो. तो comfort zone, ते रक्षितक्षेत्र न मिळाल्यास त्या सजीवांच्या अंतःप्रेरणा त्यांना पुनरुत्पादन करण्यापासून रोखतात. जिजीविषा ही मूलभूत आदिम प्रेरणादेखील अनुकूल बाह्यपरिस्थितीच्या अभावी निष्प्रभ ठरू शकते.

माणसाचा भव्यतेचा हव्यास त्याच्या शक्तिप्रदर्शनाच्या सोसातून निर्माण होत असतो. लहरी आणि शक्तिशाली निसर्गावर मात करण्याच्या तीव्र सुप्त इच्छेतूनच तो ह्या जीवघेण्या आकाराच्या योजना आखतो आणि प्रत्यक्षात आणतो. मात्र निसर्गाने शक्तिप्रदर्शन करायचे ठरवले तर काय होईल हे सांगण्याची गरज नाही. मूलतः एवढ्या मोठ्या आकारांचे प्रकल्प हाताळण्यासाठी आपण समर्थ आहोत का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. गेल्या काही दिवसातील सांगली, कोल्हापूर येथील कृष्णा, पंचगंगा नद्यांचे रेंगाळलेले पूर पाहता अशा प्रकारची आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यास यंत्रणा सज्ज नव्हती हेच लक्षात येते. तसेच पाणलोटक्षेत्राचे नियोजन, धरणातून पाणी सोडण्याच्या बाबतीतली धोरणे याबाबतही ताळमेळ नव्हता असे दिसते. कोयना आणि सरदार सरोवराजवळ भूकंपाचे धक्केसुद्धा सतत जाणवत असतात. दुर्दैवाने या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये काही अनर्थ ओढवला तर होणारे नुकसानदेखील त्यांच्यापासून होणाऱ्या कागदोपत्री फायद्यांएवढेच प्रचंड असणार आहे.

या आकाराच्या प्रत्येक प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांची संख्या आता लाखोंच्या घरात पोहोचली असेल. त्यांचे नुकसान तर प्रकल्पाच्या पहिल्या दिवसापासूनच सुरू झाले आहे. नदीच्या खोऱ्यातील सुपीक, पुढील अनेक वर्षे सकस अन्न पिकवू शकणारी जमीन तर सगळ्यात आधी पाण्याखाली जाते. ह्याला नुकसान मानायचे नाही का? पुनर्वसनाच्या कायद्याची नीट अंमलबजावणी न झाल्यामुळे विस्थापितांच्या राहणीमानाच्या घसरलेल्या गुणवत्तेने आपल्या देशाच्या जी.डी.पी. मूल्यांकनात घट होत नाही का? जैवविविधतेच्या अक्षम्य नासाडीच्या परिणामांचे पूर्वानुमान करणे आपल्याला शक्य आहे का?

निसर्गाला आणि निसर्गपूरक जीवन जगू इच्छिणाऱ्यांना अनेक प्रकारे हानी पोहोचवून असे मोठे प्रकल्प करण्याला पर्याय शोधणे गरजेचे आहे. यासाठी विकेंद्रीकरणाच्या शाश्वत पर्यायांचा विचार आणि कृती करून पहायला हव्या. केवळ सिंचनाच्या हेतूने नदीवर एक प्रचंड मोठे धरण बांधण्याऐवजी ठरावीक अंतरावर छोटे बांध घातले तर गरजेपेक्षा जास्त पाणी अडणार नाही आणि नदी वाहती आणि जिवंत राहील. नदीच्या पूररेषेचा (blue line) मान ठेवून तिच्या दोन्ही काठावरचा ‘riparian zone’ राखला आणि तिला पसरायला पुरेशी जागा ठेवली तर तिच्या पावसाळी रूपाचा जाच होणार नाही. नदीच्या आजुबाजूला तयार होणाऱ्या पाणथळ जागांचा पूरपरिस्थती नियंत्रणात ठेवण्यामध्ये मोठा सहभाग असतो. हे राखले तर त्यांचे इतर अनेक सूक्ष्म फायदे आपल्याला अनुभवता येतील. कारण जैवविविधतेच्या बाबतीत अत्यंत समृद्ध आणि समुद्रानंतर सगळ्यात जास्त प्राणवायूची निर्मिती करणारा हा पाणथळ प्रदेशच असतो.

अवाढव्य आकाराचे प्रकल्प जास्त कार्बन फूटप्रिंट असणारे, निसर्गघटकांना क्षती पोहोचविणारे, जैवविविधता व संस्कृती संपविणारे, स्थानिक माणसाला लुबाडणारे आणि अनर्थ घडविण्याची क्षमता असलेले असतात हे सांगणे हाच ह्या लेखाचा हेतू आहे. त्यांच्याऐवजी निसर्गपूरक शाश्वत विकासाचा नमुना म्हणून लहान शहरे किंवा Smart villages ही संकल्पना वास्तवात उतरली तर लोकांना मोठ्या शहरांकडे धाव घेण्याची गरज उरणार नाही. मोठ्या धरणांची तसेच मोठ्या औष्णिक वा जलविद्युतप्रकल्पांची गरज राहणार नाही. ऊर्जानिर्मितीचे इतर पर्याय शोधणे व त्यासाठी आवश्यक संशोधनांना प्रोत्साहन देणे, तसेच शहरांचे महानगरात रूपांतर होऊ न देणे हादेखील एक उपाय आहे.

औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतरच्या दोनअडीचशे वर्षांच्या कालखंडात मानवाच्या आयुष्यातील श्रम कमी करणाऱ्या अनेक साधनांची निर्मिती झाली आहे. दरसालागणिक ह्या नागर सुविधांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे, केवळ जगण्यासाठी करण्याच्या कामाव्यतिरिक्त बराचसा मोकळा वेळ मिळणाऱ्या लोकांची संख्याही वाढते आहे. हा मोकळा वेळ वापरण्यासाठी अनेक पर्याय आता उपलब्ध आहेत. जसे, छन्द, आवड, कला व करमणूक ! ह्या मथळ्याखाली येणाऱ्या अनेक गोष्टी ऊर्जेचा अधिक वापर केल्याशिवाय होऊ शकत नाहीत. सद्य परिस्थितीत, ऊर्जेच्या एकूण निर्मितीतील पन्नास टक्क्यांपेक्षा कितीतरी अधिक हिस्सा करमणुकीसाठी असलेल्या साधनांच्या निर्मितीसाठी, वापरासाठी व नंतरच्या योग्य विल्हेवाटीसाठी खर्च होतो. मोठ्या शहरांमध्ये एकवटलेल्या ह्या गोष्टींसाठी लागणाऱ्या ऊर्जेची गरज भागवायला शेतीसारख्या मूलभूत कामासाठी पुरविल्या जाणाऱ्या ऊर्जेमध्ये कपात केली जाते. याच करमणुकीच्या साधनउत्पादनासाठी लागणारे पाणीदेखील असेच कुणाच्यातरी हक्काचे, चोरले, हिसकावले जाते. साठवले जाते. ह्या साठेबाजांसाठीच असतात हे महाकाय प्रकल्प…..! फक्त कागदावर दिसणारे..! सिंचन किंवा कृषीविषयक अग्रक्रम कधी शेवटच्या क्रमांकावर जाऊन बसतात हे कुणाला कधी कळतदेखील नाही.

हे आणि हेच आहे मोठ्या प्रकल्पांचे वास्तव ….!