Category Archives: चळवळ

मोठ्या प्रकल्पांचे वास्तव

आपण नागपूरकर काही बाबतीत फारच सुदैवी आहोत असे मला वाटते. चार-पाच महिने उन्हाळा सहन केला की आपण मोकळे. भूकंप, चक्रीवादळ, बर्फाची वादळे, भूस्खलन या अपरिमित हानी करणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आपल्याकडे ढुंकून पहात नाहीत. आपल्या शहराला असलेल्या तीन (किरकोळ) नद्यांना मिळूनही आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्राने एवढ्यातच अनुभवला तसा अभूतपूर्व पूर येत नाही. ओला दुष्काळ व कोरडा दुष्काळ या वार्षिक आपत्ती अर्धाअधिक महाराष्ट्र व्यापून असल्या तरी मोठ्या शहरांना त्या फक्त वर्तमानपत्रांतून कळतात. त्यामुळे ओढवणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य ही नैसर्गिक आपत्ती मानायची की मानवनिर्मित हा प्रश्नही कोणाच्या मनात येत नाही. अन् जर युद्ध कधी झालेच तर त्या मानवनिर्मित विध्वंसाची झळ सीमाप्रांतातून प्रत्यक्ष आपल्यापर्यंत पोहोचायला बराच कालावधी लागणार आहे. असे आपण भारताच्या भौगोलिक नकाशात सुरक्षित स्थानी आहोत. त्यामुळे, शहराच्या वेशींपर्यंत अधूनमधून येणारे वाघ सोडले तर आपल्याला येथे कसलाही धोका नाही अशी आता आपली खात्री पटलेली आहे. अशा या comfort zone मध्ये आपण संतुष्ट आहोत. या आत्मसंतुष्टीच्या काचगोलकाला कशानेही तडा जाऊ शकत नाही अशी आपली खात्री आहे. आपण ज्यांना निवडून दिले आहे ते सरकार आपला विश्वासघात करूच शकत नाही असा आपला गाढा अंधविश्वास आहे. त्यामुळे आपले ठीक चालले असेल तर जगात इतरत्र कोणी कोणावर काय अन्याय करत आहे किंवा करू शकत आहे याची आपण फारशी काळजी करीत नाही. आपले मूलभूत हक्क आपल्याला चांगलेच माहीत असतात. त्याबरोबर येणाऱ्या जबाबदाऱ्या घेण्याच्या बाबतीत मात्र आपण अनुत्सुक असतो. यांत सामाजिक, नैतिक, कौटुंबिक, राष्ट्रीय व पर्यावरणीय या सगळ्याच जबाबदाऱ्या आल्या.

विशेषतः पर्यावरणीय जाणिवांच्या बाबतीत आपण तितकेसे गंभीर नसतो. निसर्ग आपल्या उपभोगासाठीच आहे याची आपल्याला खात्रीच आहे. एवढेच काय तर आपण रोज ज्या पाण्याची उधळपट्टी करतो ते आपल्यासाठी तोतलाडोह नावाच्या सत्तर किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धरणातून आणले जाते व तो आपला हक्कच आहे असे आपल्याला वाटते. त्या भागातील जंगल हे त्या धरणाचे पाणलोट क्षेत्र असल्यामुळे अतिशय शुद्ध पाणी आपणांस पिण्या-वापरण्यासाठी मिळते, त्यांत कुणाचेही सांडपाणी सोडलेले नसते हे आपले अहोभाग्यच आहे. पेंच नदीवरील हे धरण जेव्हा बांधले गेले तेव्हा त्याच्या उद्दिष्टांत अग्रक्रमी सिंचन होते. आता ते क्रमवारीच्या शेवटच्या स्थानी गेले आहे. याची जाणीव तर सोडा माहितीदेखील आपल्याला नाही. ह्या धरणाचे पाणी राखीव असून आसपासच्या परिसरातील कास्तकारांना हे पाणी वापरण्याची मुभा नाही; हा आपण त्यांच्यावर करीत असलेला अन्यायच आहे हे आपण महानगरवासी मान्य करणार नाही. कारण ‘हे विश्वाचे आंगण आम्हां दिले आहे आंदण….’ असे आम्हां शहरवासीयांना बिनदिक्कत, बिनअपराधबोध वाटत असते.

महानगर नावाचा एक प्रचंड मोठा गरजवंत कोष असतो. अदृश्य प्रसरणशील भिंतींच्या ह्या कोषाची भूकही अमर्यादित असते. या कोषातून सुरेख फुलपाखरू मात्र कधीच निघत नाही. उलट आजुबाजूची लहान गावे, वस्त्या, पाडे यांचा त्यांच्या वैशिष्ट्यांसकट फडशा पाडत, त्यांच्यावर वरचढ होत ही महानगरे चहूदिशांनी वाढत असतात. त्यांच्या गरजादेखील प्रचंड होत जातात. वीज, पिण्याचे पाणी, सिंचनाचे पाणी, अन्नधान्य, भाजीपाला ह्या वाढीव मूलभूत मागण्या पुरविताना त्यांच्या आजुबाजूच्या परिसरातील रहिवाशांवर व निसर्गावर अन्याय होत असतो. ह्या लहान-लहान गावांतील पाणी, जंगले यांचे स्रोत ही महानगरे ओरबाडून घेतात आणि त्याबदल्यात खालच्या गावांना नद्यांतून सोडलेले आपले सांडपाणी देतात. ह्या महानगरांनी निर्माण केलेला प्रचंड अविघटनशील कचरा फेकण्यासाठी आजुबाजूची गावे बळकावली जाऊन त्यांचे आरोग्य धोक्यात आणले जाते. वाढत्या उद्योगांमुळे रोज वाढणारी विजेची मागणी पुरवण्यासाठी मोठमोठे औष्णिक विद्युत प्रकल्पही शहराबाहेरच्या गावांतील जमिनी संपादित करून उभारले जातात. त्यातून होणारे प्रदूषण त्या गावांना आंदण मिळते. ह्या प्रकल्पांना लागणारे पाणी एखाद्या वाहत्या नदीला बंदिस्त करून मिळवले जाते. त्यासाठी लागणाऱ्या बुडीत क्षेत्रासाठीचे भूसंपादनदेखील ह्या लहान गावांतूनच केले जाते.

हे सगळे राजरोस व विनाअडथळा व्हावे यासाठी, रोजगार व सुधारित जीवनशैली ह्या तथाकथित विकासाचे स्वप्न ह्या लहान गावांतील सगळ्यांना दाखवले जाते. मात्र त्यासाठी जमिनी संपादित करताना शासनाकडून त्यांना जो मोबदला मिळतो तो तेथील प्रकल्पग्रस्तांनी गमावलेल्या साधनसंपत्तीच्या गुणवत्तेचा आहे की नाही हे ठरविण्याचे काही मापदंड आहेत का? आणि हा ‘योग्य व न्याय्य’ मोबदला प्रत्यक्षात विनासायास मिळतो की फक्त कागदोपत्रीच राहतो हे तपासले जाते का? सरकारी कागदांनुसार जर सगळे आलबेल असेल तर असल्या प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात विरोध का होतो? विस्थापित नावाची एक जमात येथे का तयार होते? अनेक जातिधर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने येथे नांदतात असा दावा करणाऱ्या ह्या देशात ‘विस्थापित’ किंवा ‘प्रकल्पग्रस्त’ ह्या नवीन जातीचे अल्पसंख्याक निर्माण झाले आहेत, होत आहेत आणि त्यांनाही आरक्षण मागण्याचा अधिकार असला पाहिजे असे आता प्रकर्षाने वाटू लागले आहे.

लोककल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या या मोठ्या प्रकल्पांतील पुनर्वसनासंबंधी काही प्रश्न ह्या निमित्ताने मनात उद्भवत आहेत. पुनर्वसन म्हणजे केवळ भौतिक, शारीरिक पुनर्वसन असा आपणा सगळ्यांचा समज असतो. निव्वळ दुसरे घर, दुसरी जमीन देऊ करून तो प्रश्न सुटतो असा आपल्या शासनाचा समज आहे. असे असते तर भूकंपप्रवण क्षेत्रातील किंवा चक्रीवादळांच्या प्रदेशांतील रहिवाशी आपत्तींचे तडाखे सहन करीत जीवटपणे तिथेच राहिले नसते. टोकाच्या प्रतिकूल परिस्थितीतदेखील माणसे आपापला comfort zone चा तुकडा राखून असतात. तो त्यांचा अधिवास असतो. त्यांच्या परिचयाचे, त्यांचे सवयीचे राखीव क्षेत्र…! त्यांच्या अनेक पिढ्या जर तेथे रहात असतील तर त्या परिसराचा अंश त्यांच्या जनुकामध्येही आलेला असतो. ह्या रहिवासाला, किंबहुना त्यांच्या रक्षितक्षेत्राला, आह्वान देणारे काही घडत असेल तर माणसे प्रतिकार करणारच. तो न केला तर त्यांचे सैरभैर होणे टळणार नाही. महाराष्ट्र धरणांचे राज्य आहे असे म्हणतात. अशा ह्या राज्यात सर्वत्र लहान मोठे प्रकल्प आणि प्रकल्पग्रस्त आढळून येतात. नागपूरच्या अगदी जवळ, वैनगंगेवर असलेल्या गोसीखुर्द धरणग्रस्तांची कथा वेगळी नाही. दोनशेपेक्षा जास्त गावे पूर्णतः व अंशतः या धरणात बुडालीत किंवा बुडणार आहेत. काहींची शेती गेली तर काहींची घरे गेली. काहींचे सर्वस्व गेले. शासनाच्या पुनर्वसन कायद्यानुसार नुकसानभरपाई म्हणून जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळत असे. म्हणजे सुपीक जमिनींच्या बदल्यात पडीक जमीन किंवा कोयनेच्या शेतकऱ्याला ठाण्यात जमीन… अशा तऱ्हेने कुठलाही तर्कशुद्ध विचार नसलेले…. म्हणजे एखाद्याच्या जगण्याचा भक्कम आधार काढून घेऊन त्याला कुबड्या बहाल करणेच झाले, नाही का? कोरडवाहू शेती करणाऱ्याला अचानक डोंगरातली शेती करायला देणे म्हणजे त्याच्या मेंदूत कोरलेल्या पीक काढण्याच्या पद्धतीलाच आह्वान देणे होय. प्रत्येकाची बौद्धिक क्षमता हा ताण पेलण्याची असते असे नाही.

गोसीखुर्दच्या पुनर्वसन झालेल्या बऱ्याच नवीन गावांत लोक राहत नाहीत. याचे कारण की टप्प्याटप्प्याने चालणाऱ्या या धरणाच्या कामात काही गावांतील जमिनी अद्याप बुडीत क्षेत्राखाली जायच्या आहेत. तसे होईपर्यंत त्या कसण्यासाठी त्यांना तेथेच राहणे सोयीचे वाटते. नुकसानभरपाई म्हणून नवीन जमिनी देण्याचा करार ह्यावेळी नाही. कारण लाभक्षेत्रात तेवढ्या मोकळ्या जमिनीच उपलब्ध नाहीत. पैशात मिळालेला मोबदला त्यांच्या उर्वरित आयुष्याची सोय करू शकत नाही. इतर कोणतेही जीवनकौशल्य अवगत नसलेल्या, वर्षानुवर्षे शेती करणार्‍या माणसाला सक्तीने भूमीविहीन केल्यानंतर दुसर्‍यांच्या शेतात मोलमजुरी करण्याशिवाय पर्याय उरतो का? हे त्यांच्या आधीच्या स्वयंपूर्ण जीवनशैलीचे अधःपतन नाही तर काय आहे? म्हणजे या प्रकल्पांचे खरे लाभार्थी कोण आहेत? या धरणाने कोणाचे भले होणे अपेक्षित आहे? एवढेच नव्हे तर प्रकल्प सुरू असण्याच्या काळात जमिनी कसताना ह्या हौतात्म्य लादले गेलेल्या कास्तकारांना नदीचे पाणी वापरण्याची परवानगी नाकारली गेली. याचाच अर्थ असा की नदीशी ज्यांचे नैसर्गिक नाते होते त्यांनाच तिच्यापासून दूर केले गेले, तिच्या लाभांपासून वंचित केले गेले.

या धरणातील पाण्याचे जे कागदोपत्री लाभार्थी आहेत त्यांना हे पाणी पिण्यासाठी वापरता येणे कठीण आहे. त्यासाठी त्यांचे निषेध आंदोलन सुरु आहे. कारण भंडारा व नागपूर या दोन्ही शहरांचे सांडपाणी नद्यांतून वाहून जाऊन धरणात बंदिस्त झाले आहे. त्यामुळे त्यातील हानिकारक रसायनांचे प्रमाण वाढले आहे. नागपूर शहरातील काही भागांना गोसीखुर्दचे पाणी पिण्यासाठी देणार आहेत अशी ऐकीव माहिती आहे.

या अवाढव्य प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या जैवविविधतेच्या हानीची तर काही गणतीच नाही. माणसांचे पुनर्वसन करण्याबद्दल निदान बोलले तरी जाते. मात्र बुडीत क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेल्या जंगलांबद्दल, प्राण्या-पक्ष्यांबद्दल, किड्या-किटकुल्यांबद्दल किती जणांना खेद असतो? त्यांच्या पुनर्वसनाची ना कुणाला गरज असते ना चिंता….! त्यांचे महत्त्व प्राथमिक शाळेतल्या भिंतीवर टांगलेल्या अन्नसाखळीच्या तक्त्यापुरतेच आता उरले आहे. मानवकेंद्रित विकासकल्पनेमध्ये जैवविविधतेच्या किचकट फाफटपसाऱ्याचा विचार करायला कोणालाही वेळ नाही.

वाहणाऱ्या जिवंत नदीला एवढे मोठे बांध घालून मारून टाकले जाते. धरणाची खोली जेवढी जास्त तेवढा मृत पाण्याचा साठाही जास्त असतो. कारण पाणी जेवढे खोल तेवढे त्याचे तापमान कमी कमी होत जाते. त्या थंड पाण्यात जैवविविधता कमी असते. वाहत्या पाण्यातील जैवविविधता नेहेमीच समृद्ध असते. नदीच्या पात्रातील मासे, झिंगे वगैरे जलचर तिच्या काठावरील लोकांच्या रोजगाराचे साधन असतेच आणि अन्नही असते. नदीतील माशांना त्यांच्या जनुकीय स्मृतीनुसार प्रजोत्पादनासाठी नदीच्या वरच्या अंगाला जायचे असते. धरणाच्या भिंतीचा त्यांना अडथळा होतो. वर जाण्यासाठी या भिंतींना धडका मारणारे मासे अनेकांनी पाहिलेही असतील. (काही धरणांच्या भिंतीलगत माशांना उगमाकडे जाता यावे यासाठी ‘Fish ladders’ बांधलेल्या असतात.) खोल धरणांमध्ये अंडी घालण्यासाठी योग्य तापमानाच्या उथळ पाणी असणाऱ्या पाणथळ जागा न मिळाल्यामुळे माशांची संख्या घटते. काही प्रजाती नामशेष होतात. हेच पाणवनस्पतींबाबतही होते. गोसीखुर्दच्या बुडीत क्षेत्रातील मच्छीमारांचा रोजगार तसेच नदीपात्रातील टरबूज-खरबुजाच्या वाड्यादेखील याच कारणामुळे संपुष्टात आल्या आहेत. प्रत्येक सजीवाचा एक विशिष्ट प्रकारचा अधिवास असतो. तो comfort zone, ते रक्षितक्षेत्र न मिळाल्यास त्या सजीवांच्या अंतःप्रेरणा त्यांना पुनरुत्पादन करण्यापासून रोखतात. जिजीविषा ही मूलभूत आदिम प्रेरणादेखील अनुकूल बाह्यपरिस्थितीच्या अभावी निष्प्रभ ठरू शकते.

माणसाचा भव्यतेचा हव्यास त्याच्या शक्तिप्रदर्शनाच्या सोसातून निर्माण होत असतो. लहरी आणि शक्तिशाली निसर्गावर मात करण्याच्या तीव्र सुप्त इच्छेतूनच तो ह्या जीवघेण्या आकाराच्या योजना आखतो आणि प्रत्यक्षात आणतो. मात्र निसर्गाने शक्तिप्रदर्शन करायचे ठरवले तर काय होईल हे सांगण्याची गरज नाही. मूलतः एवढ्या मोठ्या आकारांचे प्रकल्प हाताळण्यासाठी आपण समर्थ आहोत का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. गेल्या काही दिवसातील सांगली, कोल्हापूर येथील कृष्णा, पंचगंगा नद्यांचे रेंगाळलेले पूर पाहता अशा प्रकारची आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यास यंत्रणा सज्ज नव्हती हेच लक्षात येते. तसेच पाणलोटक्षेत्राचे नियोजन, धरणातून पाणी सोडण्याच्या बाबतीतली धोरणे याबाबतही ताळमेळ नव्हता असे दिसते. कोयना आणि सरदार सरोवराजवळ भूकंपाचे धक्केसुद्धा सतत जाणवत असतात. दुर्दैवाने या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये काही अनर्थ ओढवला तर होणारे नुकसानदेखील त्यांच्यापासून होणाऱ्या कागदोपत्री फायद्यांएवढेच प्रचंड असणार आहे.

या आकाराच्या प्रत्येक प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांची संख्या आता लाखोंच्या घरात पोहोचली असेल. त्यांचे नुकसान तर प्रकल्पाच्या पहिल्या दिवसापासूनच सुरू झाले आहे. नदीच्या खोऱ्यातील सुपीक, पुढील अनेक वर्षे सकस अन्न पिकवू शकणारी जमीन तर सगळ्यात आधी पाण्याखाली जाते. ह्याला नुकसान मानायचे नाही का? पुनर्वसनाच्या कायद्याची नीट अंमलबजावणी न झाल्यामुळे विस्थापितांच्या राहणीमानाच्या घसरलेल्या गुणवत्तेने आपल्या देशाच्या जी.डी.पी. मूल्यांकनात घट होत नाही का? जैवविविधतेच्या अक्षम्य नासाडीच्या परिणामांचे पूर्वानुमान करणे आपल्याला शक्य आहे का?

निसर्गाला आणि निसर्गपूरक जीवन जगू इच्छिणाऱ्यांना अनेक प्रकारे हानी पोहोचवून असे मोठे प्रकल्प करण्याला पर्याय शोधणे गरजेचे आहे. यासाठी विकेंद्रीकरणाच्या शाश्वत पर्यायांचा विचार आणि कृती करून पहायला हव्या. केवळ सिंचनाच्या हेतूने नदीवर एक प्रचंड मोठे धरण बांधण्याऐवजी ठरावीक अंतरावर छोटे बांध घातले तर गरजेपेक्षा जास्त पाणी अडणार नाही आणि नदी वाहती आणि जिवंत राहील. नदीच्या पूररेषेचा (blue line) मान ठेवून तिच्या दोन्ही काठावरचा ‘riparian zone’ राखला आणि तिला पसरायला पुरेशी जागा ठेवली तर तिच्या पावसाळी रूपाचा जाच होणार नाही. नदीच्या आजुबाजूला तयार होणाऱ्या पाणथळ जागांचा पूरपरिस्थती नियंत्रणात ठेवण्यामध्ये मोठा सहभाग असतो. हे राखले तर त्यांचे इतर अनेक सूक्ष्म फायदे आपल्याला अनुभवता येतील. कारण जैवविविधतेच्या बाबतीत अत्यंत समृद्ध आणि समुद्रानंतर सगळ्यात जास्त प्राणवायूची निर्मिती करणारा हा पाणथळ प्रदेशच असतो.

अवाढव्य आकाराचे प्रकल्प जास्त कार्बन फूटप्रिंट असणारे, निसर्गघटकांना क्षती पोहोचविणारे, जैवविविधता व संस्कृती संपविणारे, स्थानिक माणसाला लुबाडणारे आणि अनर्थ घडविण्याची क्षमता असलेले असतात हे सांगणे हाच ह्या लेखाचा हेतू आहे. त्यांच्याऐवजी निसर्गपूरक शाश्वत विकासाचा नमुना म्हणून लहान शहरे किंवा Smart villages ही संकल्पना वास्तवात उतरली तर लोकांना मोठ्या शहरांकडे धाव घेण्याची गरज उरणार नाही. मोठ्या धरणांची तसेच मोठ्या औष्णिक वा जलविद्युतप्रकल्पांची गरज राहणार नाही. ऊर्जानिर्मितीचे इतर पर्याय शोधणे व त्यासाठी आवश्यक संशोधनांना प्रोत्साहन देणे, तसेच शहरांचे महानगरात रूपांतर होऊ न देणे हादेखील एक उपाय आहे.

औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतरच्या दोनअडीचशे वर्षांच्या कालखंडात मानवाच्या आयुष्यातील श्रम कमी करणाऱ्या अनेक साधनांची निर्मिती झाली आहे. दरसालागणिक ह्या नागर सुविधांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे, केवळ जगण्यासाठी करण्याच्या कामाव्यतिरिक्त बराचसा मोकळा वेळ मिळणाऱ्या लोकांची संख्याही वाढते आहे. हा मोकळा वेळ वापरण्यासाठी अनेक पर्याय आता उपलब्ध आहेत. जसे, छन्द, आवड, कला व करमणूक ! ह्या मथळ्याखाली येणाऱ्या अनेक गोष्टी ऊर्जेचा अधिक वापर केल्याशिवाय होऊ शकत नाहीत. सद्य परिस्थितीत, ऊर्जेच्या एकूण निर्मितीतील पन्नास टक्क्यांपेक्षा कितीतरी अधिक हिस्सा करमणुकीसाठी असलेल्या साधनांच्या निर्मितीसाठी, वापरासाठी व नंतरच्या योग्य विल्हेवाटीसाठी खर्च होतो. मोठ्या शहरांमध्ये एकवटलेल्या ह्या गोष्टींसाठी लागणाऱ्या ऊर्जेची गरज भागवायला शेतीसारख्या मूलभूत कामासाठी पुरविल्या जाणाऱ्या ऊर्जेमध्ये कपात केली जाते. याच करमणुकीच्या साधनउत्पादनासाठी लागणारे पाणीदेखील असेच कुणाच्यातरी हक्काचे, चोरले, हिसकावले जाते. साठवले जाते. ह्या साठेबाजांसाठीच असतात हे महाकाय प्रकल्प…..! फक्त कागदावर दिसणारे..! सिंचन किंवा कृषीविषयक अग्रक्रम कधी शेवटच्या क्रमांकावर जाऊन बसतात हे कुणाला कधी कळतदेखील नाही.

हे आणि हेच आहे मोठ्या प्रकल्पांचे वास्तव ….!

आंबेडकर नावाची एवढी भीती का?

आयआयटी मद्रासमधील ‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’ला केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याकडून मिळालेल्या पत्रानंतर ‘आयआयटी-मद्रास’ने तडकाफडकी त्याची मान्यता काढून घेतली. शैक्षणिक आणि वैचारिक चळवळ चालवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासगटावर केंद्रसरकारने हस्तक्षेप करून अशा प्रकारची बंदी आणणं, हे सकस लोकशाहीचे संकेत नाहीत. आंबेडकरांच्या नावाने समरसतेचा घाट घालणाऱ्या सरकारची दुटप्पी भूमिकाच यातून उघड होत आहे.
आंबेडकर आणि पेरियार ही दोन नावं भारतीय जातसंस्थेच्या उच्चाटन चळवळीतील मोठी नावं. या देशातील व्यवस्थेने पावलोपावली नाकारल्यानंतरही त्या देशाला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही बनवणारी राज्यघटना प्रदान करणारे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इतका द्रष्टा माणूस अन्य कोणी नाही. जातसंस्थेच्या उच्चाटनात पेरियार तर बाबासाहेबांपेक्षाही प्रचंड आक्रमक होते. त्यांनी धरलेला सामाजिक समतेचा आग्रह हा इथल्या समाजव्यवस्थेला प्रगतीकडेच नेणारा होता. मग या दोन नावांना सरकार इतकं का घाबरलं की त्यांच्या नावाने सुरू असलेल्या स्टडी सर्कलवर तांत्रिक बंदी घालण्यात यावी? सरकारच्या या कृतीमुळे देशाची राजकीय वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे, तेच स्पष्ट होतं.
‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’ची स्थापना 14 एप्रिल 2014 रोजी झाली. त्या आधीपासूनच तेथे ‘विवेकानंद स्टडी सर्कल’, ‘संथुलन’ आणि ‘वंदे मातरम’ या नावाने चालणारे उजव्या विचारसरणीचे अभ्यासगट अस्तित्वात होते. ते आजही आयआयटी-एमच्या वेबसाईटचा वापर करत असून त्यांच्या पेजेसवर उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणाऱ्या लेखांवर आयआयटी-एमचा लोगो सुद्धा आहे. आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कलने (एपीएससी) स्थापनेपासूनच डॉ. आंबेडकर, पेरियार, भगतसिंग यांच्या विचारांचे, कार्याचे आजच्या परिप्रेक्ष्यात असलेले संदर्भ तपासून पाहण्याचे काम सुरू केले. गेल्या वर्षभराच्या कालखंडात त्यांनी अनेक व्याख्याने आयोजित केली. जाहीर चर्चासत्रं भरवली. अनेक नामवंत राज्यशास्त्रज्ञांच्या लेखांचं, सिद्धांतांचं अभिवाचन, चर्चा घडवून आणण्याचं महत्त्वपूर्ण काम एपीएससीने केलं. हे सारं आयोजित करताना येणारा खर्च सुद्धा एपीएससीच्या सदस्यांनी स्वतः उचलला. आयआयटी-एमचा रिसोर्स फक्त वेबसाईट आणि नोटीस बोर्डपुरताच वापरण्यात आला होता. मग विरोधाची माशी नेमकी कशी आणि कुठे शिंकली?
आयआयटी-एमचे डीन ऑफ स्टुडंट्स शिवकुमार यांनी आंबेडकर-पेरियार या नावांना आक्षेप घेत ही नावं राजकीय उद्देशाने प्रेरित असून ती अतिशय रॅडिकल आहेत, असं सांगितलं आणि तेथूनच खटके उडण्यास सुरुवात झाली. 2015 सालच्या एप्रिल महिन्यात एपीएससीने आंबेडकर जयंती साजरी केल्यानंतर या संघर्षाच्या ठिणगीने आगीचं रूप धारण केलं. महिनाभर वादविवाद, खडाजंगी चालल्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने त्यांना आलेल्या एका निनावी पत्राचा आधार घेत आयआयटी-एम प्रशासनात हस्तक्षेप करून एपीएससीची मान्यता काढून घेण्यास भाग पाडलं. ज्या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे, त्या ठिकाणी केवळ सरकारवर, सरकारच्या धोरणांवर टीका होतेय म्हणून तांत्रिक बंदी आणली जात असेल, तर हस्तक्षेप करणाऱ्या सरकारला आणि तांत्रिक बंदी आणणाऱ्या प्रशासनाला हुकूमशहा का म्हणू नये? आणि ही बंदी जातीय भावनेतूनच प्रेरित असल्यामुळे त्यांना जातीयवादी देखील का म्हणू नये?
तामिळनाडूसारख्या राज्यात ब्राह्मणेतरांच्या आदि-द्रविड चळवळीची बीजं रुजली. सामाजिक आणि राजकीय लढ्यातली सर्वात महत्त्वाची आणि सत्तेची केंद्र सुद्धा या चळवळीने ताब्यात घेतली. अशा प्रदेशात एका स्टडी सर्कलवर घालण्यात आलेल्या बंदीकडे, केवळ सरकारी दडपशाही अथवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी एवढ्या संकुचित दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. ब्राह्मणेतर चळवळ, जिला सर्वंकष स्वरूपात बहुजन चळवळ म्हणून मान्यता मिळालेली आहे, तिची बांधणीच मुळात जातींच्या आधारावर झालेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर जात-संस्थेला अपेक्षित असा विरोध करण्याचं धाडस आणि कार्य आजवर बहुजन चळवळीतील कोण्या एका नेत्याकडून केलं गेलेलं नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून दिवसेंदिवस जातीय अत्याचारांच्या घटनेत वाढ होत आहे. ओबीसी जातींसाठी मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्याच्या कालखंडात आरक्षणाला देशभरातून जो विरोध झाला, त्याला सडेतोड उत्तर देण्याचं काम मात्र शेड्युल कास्ट आणि शेड्युल ट्राइब्सकडून अधिक झालं. भले त्या शिफारशी ओबीसींसाठी असल्या तरी आंबेडकरी चळवळीतील आंबेडकर हे नाव आणि ओबीसी आरक्षणासाठी पूर्ण आग्रही आंदोलन करणारे आंबेडकरवादी मात्र आरक्षणविरोधकांमध्ये क्रमांक एकचे व्हिलन बनले. एम्स, आयआयटी, आयआयएम किंवा देशातील इतर नामांकित शिक्षणसंस्था आणि विद्यापीठे यांनी त्यानंतर एकदम कात टाकायला सुरुवात केली. स्वतःचं मेरिटोक्रेटिक असणं ठासून दाखवणं सुरू झालं. परिणामी आरक्षणविरोध शिगेला पोहोचला आणि राजकीय, धार्मिक आणि सांस्कृतिक सत्तेच्या नाड्या गमावलेल्या उच्चवर्णीयांसाठी ह्या शिक्षणसंस्था स्वतःचा रोष प्रकट करता येण्याच्या हक्काच्या अड्ड्यात रुपांतरित झाल्या. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमुळे आमच्या जागा जातात, आरक्षण हे मेरिटविरोधी आहे, मंडल आयोगाला विरोध यासारख्या गोष्टी तिथेच उपजू लागल्या. ह्या संस्थांमध्ये विद्यार्थी सोडले तर प्रशासन आणि शिक्षक या पदांवर मागासवर्गीयांची संख्या मोजण्यासाठी हाताची बोटंसुद्धा पुरी पडतात. आयआयटी मद्रास मधल्या 427 प्राध्यापकांपैकी केवळ 2 फॅकल्टी मेंबर्स हे मागास जातींतून येतात. फॅकल्टी मेंबर्ससाठी असलेल्या 22.5 % आरक्षणापैकी केवळ 0.4% जागांचा बॅकलॉग भरला गेलेला आहे. आकडेवारीनुसार येथे 96 ते 98 प्राध्यापक हे मागास जातींचे प्रतिनिधी असायला हवे होते. तीच तऱ्हा मुस्लिम उमेदवारांबाबत आहे. देशातील 15 ते 20 टक्के लोकसंख्या व्यापणाऱ्या मुस्लिमांमधून एकही शिक्षक आयआयटी मद्रासला गवसू नये, याचं आश्चर्य वाटतं. एपीएएससीला गेल्या वर्षभरात त्यांच्या फेसबुक पेज आणि ई मेल आयडीवर हजारोंच्या संख्येने हेट मेल्स आणि हेट मेसेजेस आलेले आहेत, जे सर्व जातीय मानसिकतेतून लिहिले गेले आहेत.
आयआयटी मद्रास ही स्वायत्त संस्था असून त्यांना त्यांचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचा जो बचावात्मक पवित्रा तेथील प्रशासनाकडून घेतला जात आहे, तो मुळातच पोकळ आहे. एपीएससीवर बंदी आणल्यानंतर, आता त्यांना आयआयटी-एमचे रिसोर्सेस वापरता येणार नाहीत. हे रिसोर्सेस चालवण्यासाठी आयआयटी-एमला सरकारकडून मोठ्या रकमेची सबसिडी मिळते. मग तिचा स्वायत्ततेचा डंका किती खरा ठरतो?
एपीएससीने असं कोणतं देशविघातक कृत्य केलं होतं की ज्यामुळे सरकारने हादरून जाऊन त्याच्यावर सरळसरळ बंदी आणावी? सरकारपुरस्कृत गोवंशहत्याबंदी, कॉर्पोरेट्स जगताला दिलेली अमर्याद सूट, रुपयाचं अवमूल्यन, जातीय अत्याचारात दिवसेंदिवस होणारी वाढ, शैक्षणिक क्षेत्रातील वाढता सरकारी हस्तक्षेप, शिक्षणाचं भगवीकरण, महिला अत्याचारांत होणारी वाढ यांसारख्या विषयांवर मंथन करण्याचं काम या अभ्यासगटातील विद्यार्थी करत होते. बाबासाहेबांच्या विचारधारेतून झालेल्या चर्चांनी इथले सत्ताधारी इतके हलून जावेत, हे कशाचं द्योतक मानायचं? शाळा-महाविद्यालयं आणि विद्यापीठांतील अभ्यासगट, वाद-विवाद गट, सभा ह्या भविष्यातील राजकीय आणि सामाजिक जडणघडणीसंदर्भात अतिशय मोलाची भूमिका बजावत असताना, अशी बंदी आणणं, हे सरकारच्या जातीय मानसिकतेचंच लक्षण आहे.
त्यामुळेच एपीएससीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर जातीय मानसिकतेतून लादण्यात आलेली बंदी हा आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील चर्चेचा विषय ठरला आहे. जागतिक पातळीवरचे थोर गणितज्ञ प्रा. डेव्हिड मुमफोर्ड यांनी आयआयटी-एमचे डायरेक्टर डॉ. भास्कर राममूर्ती यांना पत्र लिहून विरोध व्यक्त केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपला हिरो मानणाऱ्या आणि भारतातील जातिव्यवस्थेविरोधातील संघर्षाला अमेरिकेतील काळ्यांच्या संघर्षाशी जोडून पाहणाऱ्या एका मोठ्या माणसाने असा निषेध करणं, ही भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला तडा देणारी गोष्ट आहे. डॉ. आंबेडकर हे नाव साठ वर्षांनंतरही अजून समग्र भारतीय समाजाकडून स्वीकारलं गेलेलं नाही, हेच सत्य यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे. यूपीए सरकारने आंबेडकरांचा वापर वोट बँक पॉलिटिक्ससाठी केला, तर आता भाजप सोयीपुरताच आंबेडकरांना जवळ करू पाहतो आहे. संपूर्ण बहुमत असणारं या पक्षाचं सरकार देशातील प्रत्येक गोष्टीत ढवळाढवळ करू लागलं आहे.
एपीएससीच्या निमित्ताने अभ्यासगट म्हणजे नेमके काय असतात, याचं कुतूहल जागं होऊन आजवर आंबेडकरी विचारांपासून अनभिज्ञ असलेल्या अनेक उदयोन्मुख तरुणांना आंबेडकर-पेरियार पुन्हा एकदा वाचावेसे वाटले. जातीय दृष्टिकोनातून कायम हिणवले जाणारे आंबेडकरी विचारांचे मागासवर्गीय तरूण नेमका काय विचार करतत, ते कसे व्यक्त होतात, ते कुठे कुठे कोणत्या पातळीवर काय काम करतात, त्यांची असलेली इंटेलेक्चुअल बॅकग्राऊंड, मोठमोठ्या शैक्षणिक संस्थांमधले टॉपर्स आणि रिझर्व कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये असलेली चढाओढ पुन्हा एकदा जगासमोर आली. सवर्णांकडून मिरवल्या जाणाऱ्या मेरिटोक्रसीचे धिंडवडेही यानिमित्ताने निघाले, हेही नसे थोडके.
आयआयटी, आयआयएम सारख्या संस्थांत जातीयवाद तीव्र आहे, हे आपण नाकारू शकत नाही. ‘डेथ ऑफ मेरिट’ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये जातीयवादाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्यांच्या संबंधीचं वृत्त आकडेवारीसहित प्रकाशित झाल्यानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली होती. त्यानंतर अनेकांनी समोर येऊन या संस्थांमधील जातीयवादावर उघडपणे बोलायला सुरूवात केली. 2009 साली आयआयटी-कानपूर येथे, विद्यार्थ्यांनी पंख्याला लटकावून घेऊन केलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सिलिंग फॅन काढून टाकण्याचा फतवा जाहीर झाला होता.
एक गोष्ट आपण सर्वांनी मान्य केली पाहिजे की, आंबेडकरांना आजही राष्ट्रीय नेते म्हणून मान्यता देण्यास इथला अभिजनवर्ग कचरतो आहे. आंबेडकरी विचारधारा जोपासणाऱ्या आजच्या युवा पिढीतील कार्यकर्त्यांना अनेक अडीअडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. सातत्याने होणाऱ्या अशा मुस्कटदाबीविरोधात आवाज उठवल्यास नक्षलवादी असल्याचा ठपका ठेवून प्रवाहाबाहेर फेकलं जातं आहे. 2014 सालच्या केंद्रीय निवडणुकांनंतर माध्यमांत सर्वात जास्त चर्चिल्या गेलेल्या विषयांमध्ये शिक्षणाचं भगवीकरण आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप, हे दोन प्रमुख विषय होते. गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारने याचा जबरदस्त ट्रेलर सुद्धा दाखवला आहे, पूर्ण पिक्चर तर अजून बाकी आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपानंतर ‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’वर घातलेली बंदी आता त्यांच्यावरच उलटू लागली आहे. देशभरातील अनेक विद्यापीठांत, महाविद्यालयांत आंबेडकर-पेरियार, आंबेडकर-लोहिया, आंबेडकर-फुले या नावांनी स्टडी सर्कल सुरू झालेत. आता हे बॅकफायर भाजपाच्या अजेंड्याला कुठवर डॅमेज करेल, ते येत्या काळात कळेलच!

महाराष्ट्र टाइम्सच्या सौजन्याने

नवे जग नवी तगमगः एक ज्ञानज्योत

कुमार शिराळकर यांनी त्यांच्या चाळीस वर्षांच्या राजकीय वाटचालीत वेळोवेळी सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, प्रश्नांबद्दल लिहिलेल्या निवडक लेखांचा संग्रह `मनोविकास प्रकाशना’ने `नवे जग, नवी तगमग’ या शिर्षकाखाली देखण्या स्वरूपात प्रकाशित केला आहे. शिवाय स्वत:बद्दलबढाईखोर सोडाच पण प्रसंगानुरूपसुध्दा न बोलणाऱ्या कुमार शिराळकर यांनी या संग्रहात स्वत:बद्दल दोन लेख लिहिले आहेत. त्यातून त्यांच्या एकंदरच जडण घडणीची कल्पना येते आणि त्यामुळे हा माणूस अधिकओळखीचा आणि आपला होत जातो. धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यातील जनतेने त्यांना `कुमारभाऊ’ ही दिलेली पदवी अधिकच सार्थ वाटू लागते. त्यातून जनतेशी असणारे त्यांचे जैव नाते प्रकर्षाने पुढे येते.
या लेख संग्रहाला ज्येष्ठ विचारवंत रावसाहेब कसबे यांची प्रस्तावना लाभली आहे. या प्रस्तावनेत रावसाहेबांनी देव, धर्म, प्रेम या मार्क्सने प्रतिपादलेल्या संकल्पनांचा आजच्या संदर्भात वेध घेतला आहे. जगभर धर्मवादी राजकारण शिगेला पोहोचण्याच्या का ळात मार्क्सचे हे विचार किती महत्वपूर्ण आणि मार्गदर्शक आहेत हे ठोसपणे मांडले आहे. या प्रस्तावनेत रावसाहेबांनी कुमार शिराळकरांच्या या लेखसंग्रहाबद्दल म्हटले आहे, `कुमार शिराळकरांनी या लेख संग्रहात धर्माबद्दल, जाती अंताबद्दल, जागतिकीकरणाबद्दल, स्त्री-पुरूष समता आणि श्रमिकांच्या चळवळीबद्दल जे लिहिले आहे ते मुळातून वाचले पाहिजे. ही आजच्या भारतीय आणि जागतिक वास्तवाच्या आकलनासाठी लावलेली मराठी भाषेतील ज्ञानज्योत आहे’, ते पुढे म्हणतात, `कार्ल मार्क्स, म.ज्योतीराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या त्यांच्या का ळात पेटवलेल्या प्रकाशमान ज्ञानज्योतीतून आवश्यक तेवढा प्रकाश घेऊन प्रत्येक प्रदेशाच्या मातृभाषेत एक नवी ज्ञानज्योत पेटवावी लागेल आणि ती आजच्या एकविसाव्या शतकात माणसावरील अतूट प्रेमासाठी, त्याला माणुसपण देण्यासाठी व्यवस्थेतील आमुलाग्र परिवर्तनासाठी कामी लावावी लागेल. कुमार शिराळकर यांचा लेख संग्रह हा त्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे असे मी मानतो. त्यांच्या प्रखर ध्येयवादाला अणि ते जगलेल्या खडतर जीवनाला सलाम करतो.’
रावसाहेबांनी अतिशय समर्पक शब्दात या लेख संग्रहाचे महत्व वरील ओळीतून व्यक्त केले आहे. खरेतर या नंतर या लेखसंग्रहाच्या संदर्भात काही भाष्य करणे गरजेचे नाही. तरी वाचकांसाठी या लेखसंग्रहात कुठल्या कुठल्या स्वरूपाचे लेख आहेत, त्यांचे आजच्या का ळात आणि ज्ञान क्षेत्रात काय महत्व आहे? हे सांगणे गरजेचे आहे.
`ओळख म्हणून’ या शिर्षकाखाली `मागोवा’ गटाचे संस्थापक आणि आधारस्तंभ, मागोवा, तात्पर्य या नियतकालिकांचे संपादक ज्येष्ठ मार्क्सवादी विचारवंत सुधीर बेडेकर यांनी साठ-सत्तरीच्या दशकात मार्क्सवादी विचारांकडे आकर्षित झालेल्या तरूणांसाठी जागतिक आणि भारतीय पातळीवर काय परिस्थिती होती, याचा उहापोह केला आहे. कुमार शिराळकर यांच्या जडणघडणीत या काळाचे महत्व स्पष्ट होते. कुमार शिराळकरांसारखे उच्च शिक्षित मध्यम वर्गीय तरूण त्या समाजवादाने भारलेल्या काळात नोकऱ्या सोडून आदिवासी जनतेच्या मुक्ती लढयात कसे उतरले याची आपल्याला कल्पना येते.
`उठ वेडया तोड बेडया’ ही 1974साली कुमार शिराळकर यांनी लिहिलेली पुस्तिका त्याका ळी खूप गाजली. ही पुस्तिका जणू कुमार शिराळकरांसह त्या काळातील अशा क्रांतिकारी तरूणांचे स्वगतच म्हणावे लागेल. स्वातंत्र्याच्या का ळातील एका कवितेत म्हटल्याप्रमाणे,
भारत माते पुत्र शहाणे अगणित तुला लाभले,
तुझ्या कुशीला परी जन्मली काही वेडी मुले…
भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू सारख्या वेडया मुलांनीच स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देऊन स्वातंत्र्य जवळ आणले. ध्येयासक्तीने झपाटलेले असेच जग बदलू शकतात. कुमार शिराळकरांचे हे वेड अजून गेलेले नाही. आजही ते आदिवासी, दलित, श्रमिक जनतेच्या मुक्तिलढयात पाय रोवून उभे आहेत. विचारांनी आणि प्रत्यक्ष कृतीने!
या लेखसंग्रहाचे विषयानुरूप असे पाच भाग केलेले आहेत. पहिला विभाग धर्म, दुसरा विभाग जात, तिसरा विभाग आदिवासी आणि चौथा विभाग अर्थकारण, राजकारण तर पाचवा विभाग व्यक्तिगत स्वरूपांच्या लेखांचा आहे. जवळ जवळ 21 लेखांचा हा संग्रह आहे. विषय आणि त्यांचे स्वरूप पाहाता सर्वच सामजिक, राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रश्नांना मार्क्सवादी दृष्टीकोनातून भिडण्याचा प्रयत्न करून त्यातून ठोस निष्कर्ष त्यांनी काढले आहेत. केवळ नव्याने चळवळीत आलेल्या तरूणांसाठीच नव्हे, ते तर आहेच पण मार्क्सवादी विचारातील नैतिकता आणि शुध्दता जपू पाहणाऱ्या आणि तसा व्यवहार करू पाहणाऱ्या प्रत्यक्ष चळवळीत कार्यरत असणाऱ्या सर्वांनाच हा लेख संग्रह मार्गदर्शन करणारा आहे.
`धर्म’ या विभागात कुमार शिराळकरांनी माझी धर्मयात्रा, मार्क्सवादी धर्म चिकित्सा, धार्मिकता आणि धर्मांधता, धर्मांधता आणि दहशतवादी राजकारण, धर्म आणि भारतीय राष्ट्रीयत्वाचे स्वरूप असे पाच लेख लिहिले आहेत. या लेखातून ते स्वत: धर्माच्या प्रभावातून कसे मुक्त होत गेले याचे अनुभव सांगून धर्माचा उदय, त्याची त्या त्या काळातील उपयुक्तता, मार्क्सवादाची धर्मविषयक भूमिका, धर्मचिकित्सेचे महत्व तसेच आजच्या काळाला ग्रासून राहिलेली धर्मांधता, तिचे दहशतवादी राजकारण तसेच हिंदुत्ववाद्यांना सडेतोड उत्तर देणारी भारतीय राष्ट्रीयत्वाची समर्पक मांडणी केली आहे.
`जात’ या विभागात मनुस्मृती, बुध्दाचा धम्म आणि बाबासाहेबांचे कार्य, जातीव्यवस्थेचे बदलते स्वरूप, जाती अंत आणि कम्युनिस्ट चळवळ, जातीय अत्याचार विरोधी लढा, श्रमिक, दलित राजकारणाची दिशा असे पाच लेख आहेत. जाती व्यवस्थेसंदर्भात कुमार शिरा ळकरांची मांडणी हे या लेखसंग्रहाचे वैशिष्ट्ये मांडता येईल. कारण आजवर या प्रश्नांचा इतका चिकित्सक पध्दतीने आणि भावनिक पातळीवर जाऊन कोणी फारसा मागोवा घेतलेला नाही. `कम्युनिस्टांना जातीप्रश्न कळत नाही’ अशी टीका नेहमी होते. या पार्श्वभूमीवर हे लिखाण अत्यंत महत्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक स्वरूपाचे आहे.
आपल्या देशात दलित जनतेबरोबरच सर्वात शोषित विभाग म्हणजे आदिवासी जनसमूह. या जनसमूहाचे प्रश्न थेट वर्गाय तर आहेतच पण त्याची समृध्द अशी जनसांस्कृतिक परंपरा आहे. ज्या समतावादी न्यायपूर्ण समाज व्यवस्थेकडे आपल्याला जनतेला घेऊन जायचे आहे त्यासाठी आवश्यक ती मूल्ये प्राथमिक स्वरूपात या जनसंस्कृतीत आढळतात. आदिवासी जनतेला मुख्य प्रवाहात आणताना आपल्याला या समृध्द सांस्कृतिक मूल्यांच्या चालीरीतींचा ठेवा जपावा लागेल. त्या दृष्टीने चळवळीची आखणी करणे गरजेचे आहे. कुमार शिरा ळकर यांनी या सर्व बाबींचा उहापोह `भांडवली विकास आणि आदिवासी जनतेचे परीघीकरण’ या लेखात केला आहे. तसेच `महाराष्ट्राच्या इतिहासात स्त्रियांचे योगदान, स्त्री-पुरूष समता आणि कार्यकर्त्यांचा व्यवहार’ या लेखातून स्त्री प्रश्नांची मांडणी पुढे आणली आहे.
`स्त्री-पुरूष समता आणि कार्यकर्त्यांचा व्यवहार’ या लेखात स्वत:ला मार्क्सवादी, पुरोगामी म्हणवणारे कार्यकर्तेही पुरूषी मानसिकतेतून मुक्त झालेले नसतात, त्यामु ळे त्यांचा घरातील व्यवहार पुरूष प्रधानच असतो. त्यामुळे या संदर्भात आपले वर्तन कसे असावे याची परखड मांडणी या लेखात केली आहे.
`अर्थकारण आणि राजकारण’ हा विभाग आजच्या काळातील प्रश्नांचा उहापोह करणारा आहे. `श्रमिक चळवळ: काल, आज आणि उद्या’ या लेखात वास्तववादी दृष्टीने चळवळीचे परिशीलन केले आहे. सोव्हिएत युनियन कोसळल्यांनंतर जी परिस्थिती निर्माण झाली त्या पार्श्वभूमीवर चळवळीचा वेध घेतला आहे. आजच्या साम्राज्यवादी राजकारणाचे स्वरूप आणि त्याचे परिणाम मांडतांना `नफ्याचे खासगीकरण आणि तोटयाचे राष्ट्रीयकरण’ या माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी मांडलेल्या संकल्पनेला विशद करून धनवान देश आणि गरीब यामधील दरी कशी वाढत आहे हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.
नक्षलवाद ही भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीसमोरील एक मोठी गंभीर समस्या बनून राहीली आहे. या चळवळीच्या संदर्भात `नक्षलवाद: रोमँटीक आकर्षण आणि वास्तविक दिवा ळखोरी’ या लेखात या चळवळीचा सांगोपांग आढावा घेतलेला आहे. तिची वैचारीक दिवा ळखोरी अंतिमत: कम्युनिस्ट च ळव ळीला कशी मारक ठरते हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. तसेच दुष्काळ, भ्रष्टाचार या संदर्भातील दिशा काय असावी या बद्दल ठोस मांडणी केली आहे.
पाचव्या विभागात व्यक्तिगत स्वरूपाचे दोन लेख आहेत. एक, `नानासाहेब’ आणि दुसरा, `सोमनाथ: जंगलातील भटकंती’. या लेखात कुमार शिराळकरांनी त्यांचे आजोबा (आईचे वडील) नारायण हरी आपटे यांच्या आठवणी सांगितल्या आहेत. नारायण हरी आपटे हे जुन्या जमान्यातील सुप्रसिध्द कादंबरीकार होते. त्यांच्या जवळ जवळ 35 कादंबऱ्या प्रसिध्द झाल्या आहेत. व्ही. शांताराम यांचा गाजलेला `कुंकू’ नावाचा चित्रपट त्यांच्या कादंबरीवरच बेतलेला आहे. अशा सुप्रसिध्द असलेल्या आजोबांचे त्यांच्या बालमनावर जे जे संस्कार झाले ज्यातून कुमार शिराळकरांची जडण घडण कशी झाली ती समजून येते. उदाहरणार्थ, कुमार शिराळकरांनी आजोबांना वेगळ्या पध्दतीने जीवन जगण्याची इच्छा आहे आणि त्यासाठी माझी तयारी आहे. असे सांगितले. आजोबा रागावून काहीतरी उपदेश करतील अशी कुमार शिराळकरांची समजूत होती. पण आजोबांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितले, `हात्तिच्या!’ एव्हढेच नां, अरे, राजस्थान, पंजाबकडे भटकताना मी भगतसिंगांना भेटलेलो आहे. इंग्रजांच्या विरोधात सशस्त्र क्रांती करणाऱ्या तरूणांची निष्ठा आणि धडाडी तू समजून घे. क्रांती भावनांनी नव्हे तर दृढ जाणिवांनी घडते. यशापयशाची खंत गोंजारायची नसते. तू अवश्य तुला जगायचे तसे जग. कार्य कर. पण पथ्ये पाळ. अमिषांना बळी पडू नकोस. व्यसनांपासून दूर राहा. रागालोभाला काबूत ठेव. व्यक्तिगत लाभ हानीचा विचार करू नकोस. समाजासाठी, देशासाठी सर्वस्व वेचण्याची उमेद हरवू नकोस’, कुमार शिराळकरांच्या आयुष्याची आजवरची वाटचाल ज्यांना माहित आहे त्यांना त्यांच्या आजोबांनी जो वरील उपदेश केलेला आहे त्याची जणू तंतोतंत अंमलबजावणी असल्याचे दिसून येईल.
`सोमनाथ: जंगलातील भटकंती’ हा या लेखसंग्रहातील अखेरचा लेख आहे. समाजासाठी काहीतरी करायचे या भावनेने सोमनाथ येथील बाबा आमटे यांनी सुरू केलेल्या श्रमिक विद्यापीठात प्रवेश घेऊन कुमार शिराळकरांची बाबा आमटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यकर्ता बनण्यास सुरूवात झाली. तेथून ते शहाद्याच्या आदिवासी जनतेत कार्य सुरू करण्याच्या कालखंडापर्यंत त्यांनी लिहिले आहे. यात मुख्यत्वे करून बाबा आमटे यांचे व्यक्तिमत्व, सोमनाथच्या जंगलात भटकतांना आलेले रोमांचकारी अनुभव, आदिवासी जीवनाचे जव ळून झालेले दर्शन तसेच नक्षलवादी समजून पोलिसांनी कसे पकडले याची मनोरंजक हकीगत त्यानी सांगितली आहे. लेखाच्या अखेरीस त्यांनी लिहिले आहे, `सोमनाथचे दिवसही लवकर संपले आणि मी दिनानाथ, विजय, शिवराम जानेवारी 1972मध्ये शहाद्याच्या आदिवासींमध्ये कार्य करण्यास गेला. तिथल्या दोस्तांबरोबर दहशतीचा आणि वर्गसंघर्षाचा दाहक आणि मोहक अनुभव घ्यायला.’
कुमार शिराळकर आजही तसा अनुभव घ्यायला आसुसलेले आहेत. अगदी गेल्या वर्षा खडर्याला झालेल्या दलित अत्याचाराविरोधात जेव्हा `पुणे ते खर्डा’ असा जो लाँग मार्च आयोजित केला होता त्यात ते आघाडीवर होते. प्रत्येक मुक्कामात ते कार्यकर्त्यांचे उत्साहाने अभ्यासवर्ग घेत होते…. त्यांचे हे लिखाण म्हणजे `बोले तैसा चाले’ या तुकारामांच्या उक्तीचा प्रत्ययच आहे.
नवे जग, नवी तगमग
कॉ. कुमार शिराळकर,
मनोविकास प्रकाशन,
पानेः 295, किंमतः रु 350

जीवनमार्गच्या सौजन्याने