Category Archives: पर्यावरण

झळ…

मानवी जंगल पेटते तेव्हा…

राज्य, देश, आणि जग हे सर्वार्थाने वेगवेगळ्या नियमांच्या निकषांवर आधारलेले असले तरी काही प्रमाणात मानवी मनाच्या गाभाऱ्यातून येणाऱ्या हव्यासी आणि स्वार्थी भावना बरेचदा एकाच पातळीवर स्थिरावलेल्या असतात. यामध्ये अपवाद चौकट सोडली तर ना सामान्य नागरिकांमध्ये काही फरक जाणवतो ना राज्यकर्त्यांमध्ये. अगदी जमिनीत वाळूची धडी निघावी तशी जिथे जिथे संधी मिळेल तिथे तिथे सामान्य माणूसही आपल्या सामान्य जगण्याच्या आधारावर हातापाय पसरवत असतो गडगंज संपत्तीच्या हव्यासापायी. याच्यापुढची गोष्ट म्हणजे आणखी दोन पावले पुढे असणारा राज्यकर्ता तर आपल्या कार्याचा परीघ कोणत्याही थराला जाऊन वाढवत असतो. त्यामुळे काय परिणाम होतील, कुठले संकट समोर उभे राहील आणि कुणाचे जगणे नामोहरम होईल याचा कोणताच विचार तो करत नाही. याच पद्धतीने जेव्हा जगाची वाटचाल सुरू असते तेव्हाच मानवी जात अंताच्या काठावर येऊन ठेपली आहे असे म्हणण्याला वाव निर्माण होतो. हाच वाव निर्माण झालाय तो ब्राझीलमधील ऑमेझॉन जंगलाला लावलेल्या आगीने…

या जंगलाचा परीघ, जगाला मिळणारा त्याचा आधार आणि त्याच्या आडोशाला जगणारे जीव, या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर मानव आपल्या जगण्याचा परीघ किती क्रूर विचारांवर उभारतो आहे हे सांगायला कुठल्याच तज्ज्ञाची गरज नाही. हे जंगल आहे ५५ लाख किलोमीटर क्षेत्रात व्यापलेले, ब्राझील, पेरू, कंबोडिया, व्हेनेझुएला, इक्वाडोर, बॉलिव्हिया, गुयाना, सुरीनाम, फ्रान्स (फ्रेंच गुआना) इत्यादी सुमारे १० देशांत विस्तारलेले! याचा सर्वाधिक, म्हणजे १३ टक्के भाग ब्राझीलमध्ये येतो, पेरूत १० टक्के भाग येतो आणि उरलेला कंबोडियासह इतर काही देशांत येतो. यासोबतच ४० हजार प्रकारच्या वनस्पती, ३० हजार प्रकारची झाडे, २ हजार प्रकारचे पक्षी, २ हजार २०० प्रकारचे मासे, ४२८ प्रकारचे उभयचर आणि शेकडो प्रकारच्या सरपटणाऱ्या प्रजातींसह २५ लाख प्रकारचे कीटक या जंगलाच्या आश्रयाला आहेत. दुर्दैवाने या असंख्य जीवांना जाळतोय आणि जळताना पाहतोय तोही सजीवच आहे. या आगीचा भडका आज चार-दोन नाही, तर तब्बल ७५ हजार ठिकाणी उडाला आहे. सध्या ब्राझीलच्या अर्ध्या आकाशात धुराचे लोट आणि फक्त अंधार इतकेच काय ते नजरेसमोर आहे…

कुठे चाललंय जग? काय हवंय आपल्याला? मानवी मनाची क्रूरता इतक्या वेगाने का वाढते आहे? याचा विचार आपण कधी करणार आहोत की नाही? हव्यासापायी तुटण्याची तमा न बाळगता ओढत राहणे आणि फरकच पडत नाही म्हणून सतत टोचत राहणे हे एक दिवस तोडणारे आणि मोडणारेही ठरू शकते याचा विचार करायला हवा की नको? १९ ऑगस्टला लागलेली ही आग अजूनही त्याच आवेशात आणि वेगात धुमसत आहे. हे पाहून आणि ऐकून खंत वाटते की याच जंगलाला जगाची ‘फुफ्फुसे’ म्हटले जायचे, ज्यांना आज आग लागली आहे. ज्या फुफ्फुसातून वातावरणातील कार्बनडायऑक्साइड शोषला जातो, ग्लोबल वॉर्मिंग कमी होते, हवा कायम शुद्ध राहते, जमिनीचा ह्रास थांबतो आणि पाण्याचे शुद्धीकरण होते. हे सगळे मानवाला जगवण्यासाठी सतत कार्यरत असणारे ॲमेझॉन नावाचे जंगलरूपी फुफ्फुस आज याच मानवाकडून आगीच्या विळख्यात लोटले गेले आहे. किती हा दैवदुर्विलास…

नुकतीच एक लाजिरवाणी आणि उद्धटपणाचा कळस गाठणारी घटना घडली. ही घटना घडली पर्यावरणाचे वलय असणाऱ्या ‘जी-७’ जागतिक परिषदेमध्ये. यामध्ये ही आग थांबविण्यासाठी ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष बोल्सोनारो यांना २० दशलक्ष डॉलर्सची मदत देण्याची तयारी संबंधित देशांनी दाखवली. मात्र बोल्सोनारो यांनी ती नाकारली. ही मदत नाकारली त्याचे फार वाईट वाटले नाही, मात्र त्यावेळी त्यांनी बोललेले शब्द कानाखाली लगावल्याचा आवाज करून गेले. त्यांचे शब्द होते “आम्हाला मदत करायचे सोडा आणि आपापल्या देशांतील जंगलांची अवस्था बघा काय आहे ते” हे बोलले ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष बोल्सोनारो! त्यांचे हे बोल नक्की उद्धटपणाचे आहेत, मात्र ते अदखलपात्र नाहीत हेही तितकेच खरे आहे. त्यांच्या या शब्दाने मला लगेच भारत देश आणि त्यामध्येही प्रामुख्याने महाराष्ट्र आठवला. काय अवस्था आहे भारताची जंगलांबाबतीत? भारतात सद्यस्थितीत फक्त २४ ते २६ टक्के जंगलाचे प्रमाण आहे. म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात फारच नगण्य. दुर्दैवाने भारतात लोकसंख्या वाढीचा आणि जंगलतोडीचा वेग सारखा झालाय. त्यात महाराष्ट्र रसातळाला गेला आहे आणि मराठवाडा तर पूर्णार्थाने आता वाळवंट झाला आहे. शेवटी इतकेच म्हणायचे आहे की, हे असेच चालू राहिले आणि मानवी मन इतक्याच झपाट्याने विनाशाच्या मार्गावर घेऊन जाण्याऱ्या गोष्टीकडे आकृष्ट होत गेले तर, ॲमेझॉन जंगलाला तर आग लावली, मात्र एक दिवस मानवाला आग न लावताच मानवी साखळीची पूर्णतः राखरांगोळी झालेली असेल हे नक्की…

मोठ्या प्रकल्पांचे वास्तव

आपण नागपूरकर काही बाबतीत फारच सुदैवी आहोत असे मला वाटते. चार-पाच महिने उन्हाळा सहन केला की आपण मोकळे. भूकंप, चक्रीवादळ, बर्फाची वादळे, भूस्खलन या अपरिमित हानी करणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आपल्याकडे ढुंकून पहात नाहीत. आपल्या शहराला असलेल्या तीन (किरकोळ) नद्यांना मिळूनही आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्राने एवढ्यातच अनुभवला तसा अभूतपूर्व पूर येत नाही. ओला दुष्काळ व कोरडा दुष्काळ या वार्षिक आपत्ती अर्धाअधिक महाराष्ट्र व्यापून असल्या तरी मोठ्या शहरांना त्या फक्त वर्तमानपत्रांतून कळतात. त्यामुळे ओढवणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य ही नैसर्गिक आपत्ती मानायची की मानवनिर्मित हा प्रश्नही कोणाच्या मनात येत नाही. अन् जर युद्ध कधी झालेच तर त्या मानवनिर्मित विध्वंसाची झळ सीमाप्रांतातून प्रत्यक्ष आपल्यापर्यंत पोहोचायला बराच कालावधी लागणार आहे. असे आपण भारताच्या भौगोलिक नकाशात सुरक्षित स्थानी आहोत. त्यामुळे, शहराच्या वेशींपर्यंत अधूनमधून येणारे वाघ सोडले तर आपल्याला येथे कसलाही धोका नाही अशी आता आपली खात्री पटलेली आहे. अशा या comfort zone मध्ये आपण संतुष्ट आहोत. या आत्मसंतुष्टीच्या काचगोलकाला कशानेही तडा जाऊ शकत नाही अशी आपली खात्री आहे. आपण ज्यांना निवडून दिले आहे ते सरकार आपला विश्वासघात करूच शकत नाही असा आपला गाढा अंधविश्वास आहे. त्यामुळे आपले ठीक चालले असेल तर जगात इतरत्र कोणी कोणावर काय अन्याय करत आहे किंवा करू शकत आहे याची आपण फारशी काळजी करीत नाही. आपले मूलभूत हक्क आपल्याला चांगलेच माहीत असतात. त्याबरोबर येणाऱ्या जबाबदाऱ्या घेण्याच्या बाबतीत मात्र आपण अनुत्सुक असतो. यांत सामाजिक, नैतिक, कौटुंबिक, राष्ट्रीय व पर्यावरणीय या सगळ्याच जबाबदाऱ्या आल्या.

विशेषतः पर्यावरणीय जाणिवांच्या बाबतीत आपण तितकेसे गंभीर नसतो. निसर्ग आपल्या उपभोगासाठीच आहे याची आपल्याला खात्रीच आहे. एवढेच काय तर आपण रोज ज्या पाण्याची उधळपट्टी करतो ते आपल्यासाठी तोतलाडोह नावाच्या सत्तर किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धरणातून आणले जाते व तो आपला हक्कच आहे असे आपल्याला वाटते. त्या भागातील जंगल हे त्या धरणाचे पाणलोट क्षेत्र असल्यामुळे अतिशय शुद्ध पाणी आपणांस पिण्या-वापरण्यासाठी मिळते, त्यांत कुणाचेही सांडपाणी सोडलेले नसते हे आपले अहोभाग्यच आहे. पेंच नदीवरील हे धरण जेव्हा बांधले गेले तेव्हा त्याच्या उद्दिष्टांत अग्रक्रमी सिंचन होते. आता ते क्रमवारीच्या शेवटच्या स्थानी गेले आहे. याची जाणीव तर सोडा माहितीदेखील आपल्याला नाही. ह्या धरणाचे पाणी राखीव असून आसपासच्या परिसरातील कास्तकारांना हे पाणी वापरण्याची मुभा नाही; हा आपण त्यांच्यावर करीत असलेला अन्यायच आहे हे आपण महानगरवासी मान्य करणार नाही. कारण ‘हे विश्वाचे आंगण आम्हां दिले आहे आंदण….’ असे आम्हां शहरवासीयांना बिनदिक्कत, बिनअपराधबोध वाटत असते.

महानगर नावाचा एक प्रचंड मोठा गरजवंत कोष असतो. अदृश्य प्रसरणशील भिंतींच्या ह्या कोषाची भूकही अमर्यादित असते. या कोषातून सुरेख फुलपाखरू मात्र कधीच निघत नाही. उलट आजुबाजूची लहान गावे, वस्त्या, पाडे यांचा त्यांच्या वैशिष्ट्यांसकट फडशा पाडत, त्यांच्यावर वरचढ होत ही महानगरे चहूदिशांनी वाढत असतात. त्यांच्या गरजादेखील प्रचंड होत जातात. वीज, पिण्याचे पाणी, सिंचनाचे पाणी, अन्नधान्य, भाजीपाला ह्या वाढीव मूलभूत मागण्या पुरविताना त्यांच्या आजुबाजूच्या परिसरातील रहिवाशांवर व निसर्गावर अन्याय होत असतो. ह्या लहान-लहान गावांतील पाणी, जंगले यांचे स्रोत ही महानगरे ओरबाडून घेतात आणि त्याबदल्यात खालच्या गावांना नद्यांतून सोडलेले आपले सांडपाणी देतात. ह्या महानगरांनी निर्माण केलेला प्रचंड अविघटनशील कचरा फेकण्यासाठी आजुबाजूची गावे बळकावली जाऊन त्यांचे आरोग्य धोक्यात आणले जाते. वाढत्या उद्योगांमुळे रोज वाढणारी विजेची मागणी पुरवण्यासाठी मोठमोठे औष्णिक विद्युत प्रकल्पही शहराबाहेरच्या गावांतील जमिनी संपादित करून उभारले जातात. त्यातून होणारे प्रदूषण त्या गावांना आंदण मिळते. ह्या प्रकल्पांना लागणारे पाणी एखाद्या वाहत्या नदीला बंदिस्त करून मिळवले जाते. त्यासाठी लागणाऱ्या बुडीत क्षेत्रासाठीचे भूसंपादनदेखील ह्या लहान गावांतूनच केले जाते.

हे सगळे राजरोस व विनाअडथळा व्हावे यासाठी, रोजगार व सुधारित जीवनशैली ह्या तथाकथित विकासाचे स्वप्न ह्या लहान गावांतील सगळ्यांना दाखवले जाते. मात्र त्यासाठी जमिनी संपादित करताना शासनाकडून त्यांना जो मोबदला मिळतो तो तेथील प्रकल्पग्रस्तांनी गमावलेल्या साधनसंपत्तीच्या गुणवत्तेचा आहे की नाही हे ठरविण्याचे काही मापदंड आहेत का? आणि हा ‘योग्य व न्याय्य’ मोबदला प्रत्यक्षात विनासायास मिळतो की फक्त कागदोपत्रीच राहतो हे तपासले जाते का? सरकारी कागदांनुसार जर सगळे आलबेल असेल तर असल्या प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात विरोध का होतो? विस्थापित नावाची एक जमात येथे का तयार होते? अनेक जातिधर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने येथे नांदतात असा दावा करणाऱ्या ह्या देशात ‘विस्थापित’ किंवा ‘प्रकल्पग्रस्त’ ह्या नवीन जातीचे अल्पसंख्याक निर्माण झाले आहेत, होत आहेत आणि त्यांनाही आरक्षण मागण्याचा अधिकार असला पाहिजे असे आता प्रकर्षाने वाटू लागले आहे.

लोककल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या या मोठ्या प्रकल्पांतील पुनर्वसनासंबंधी काही प्रश्न ह्या निमित्ताने मनात उद्भवत आहेत. पुनर्वसन म्हणजे केवळ भौतिक, शारीरिक पुनर्वसन असा आपणा सगळ्यांचा समज असतो. निव्वळ दुसरे घर, दुसरी जमीन देऊ करून तो प्रश्न सुटतो असा आपल्या शासनाचा समज आहे. असे असते तर भूकंपप्रवण क्षेत्रातील किंवा चक्रीवादळांच्या प्रदेशांतील रहिवाशी आपत्तींचे तडाखे सहन करीत जीवटपणे तिथेच राहिले नसते. टोकाच्या प्रतिकूल परिस्थितीतदेखील माणसे आपापला comfort zone चा तुकडा राखून असतात. तो त्यांचा अधिवास असतो. त्यांच्या परिचयाचे, त्यांचे सवयीचे राखीव क्षेत्र…! त्यांच्या अनेक पिढ्या जर तेथे रहात असतील तर त्या परिसराचा अंश त्यांच्या जनुकामध्येही आलेला असतो. ह्या रहिवासाला, किंबहुना त्यांच्या रक्षितक्षेत्राला, आह्वान देणारे काही घडत असेल तर माणसे प्रतिकार करणारच. तो न केला तर त्यांचे सैरभैर होणे टळणार नाही. महाराष्ट्र धरणांचे राज्य आहे असे म्हणतात. अशा ह्या राज्यात सर्वत्र लहान मोठे प्रकल्प आणि प्रकल्पग्रस्त आढळून येतात. नागपूरच्या अगदी जवळ, वैनगंगेवर असलेल्या गोसीखुर्द धरणग्रस्तांची कथा वेगळी नाही. दोनशेपेक्षा जास्त गावे पूर्णतः व अंशतः या धरणात बुडालीत किंवा बुडणार आहेत. काहींची शेती गेली तर काहींची घरे गेली. काहींचे सर्वस्व गेले. शासनाच्या पुनर्वसन कायद्यानुसार नुकसानभरपाई म्हणून जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळत असे. म्हणजे सुपीक जमिनींच्या बदल्यात पडीक जमीन किंवा कोयनेच्या शेतकऱ्याला ठाण्यात जमीन… अशा तऱ्हेने कुठलाही तर्कशुद्ध विचार नसलेले…. म्हणजे एखाद्याच्या जगण्याचा भक्कम आधार काढून घेऊन त्याला कुबड्या बहाल करणेच झाले, नाही का? कोरडवाहू शेती करणाऱ्याला अचानक डोंगरातली शेती करायला देणे म्हणजे त्याच्या मेंदूत कोरलेल्या पीक काढण्याच्या पद्धतीलाच आह्वान देणे होय. प्रत्येकाची बौद्धिक क्षमता हा ताण पेलण्याची असते असे नाही.

गोसीखुर्दच्या पुनर्वसन झालेल्या बऱ्याच नवीन गावांत लोक राहत नाहीत. याचे कारण की टप्प्याटप्प्याने चालणाऱ्या या धरणाच्या कामात काही गावांतील जमिनी अद्याप बुडीत क्षेत्राखाली जायच्या आहेत. तसे होईपर्यंत त्या कसण्यासाठी त्यांना तेथेच राहणे सोयीचे वाटते. नुकसानभरपाई म्हणून नवीन जमिनी देण्याचा करार ह्यावेळी नाही. कारण लाभक्षेत्रात तेवढ्या मोकळ्या जमिनीच उपलब्ध नाहीत. पैशात मिळालेला मोबदला त्यांच्या उर्वरित आयुष्याची सोय करू शकत नाही. इतर कोणतेही जीवनकौशल्य अवगत नसलेल्या, वर्षानुवर्षे शेती करणार्‍या माणसाला सक्तीने भूमीविहीन केल्यानंतर दुसर्‍यांच्या शेतात मोलमजुरी करण्याशिवाय पर्याय उरतो का? हे त्यांच्या आधीच्या स्वयंपूर्ण जीवनशैलीचे अधःपतन नाही तर काय आहे? म्हणजे या प्रकल्पांचे खरे लाभार्थी कोण आहेत? या धरणाने कोणाचे भले होणे अपेक्षित आहे? एवढेच नव्हे तर प्रकल्प सुरू असण्याच्या काळात जमिनी कसताना ह्या हौतात्म्य लादले गेलेल्या कास्तकारांना नदीचे पाणी वापरण्याची परवानगी नाकारली गेली. याचाच अर्थ असा की नदीशी ज्यांचे नैसर्गिक नाते होते त्यांनाच तिच्यापासून दूर केले गेले, तिच्या लाभांपासून वंचित केले गेले.

या धरणातील पाण्याचे जे कागदोपत्री लाभार्थी आहेत त्यांना हे पाणी पिण्यासाठी वापरता येणे कठीण आहे. त्यासाठी त्यांचे निषेध आंदोलन सुरु आहे. कारण भंडारा व नागपूर या दोन्ही शहरांचे सांडपाणी नद्यांतून वाहून जाऊन धरणात बंदिस्त झाले आहे. त्यामुळे त्यातील हानिकारक रसायनांचे प्रमाण वाढले आहे. नागपूर शहरातील काही भागांना गोसीखुर्दचे पाणी पिण्यासाठी देणार आहेत अशी ऐकीव माहिती आहे.

या अवाढव्य प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या जैवविविधतेच्या हानीची तर काही गणतीच नाही. माणसांचे पुनर्वसन करण्याबद्दल निदान बोलले तरी जाते. मात्र बुडीत क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेल्या जंगलांबद्दल, प्राण्या-पक्ष्यांबद्दल, किड्या-किटकुल्यांबद्दल किती जणांना खेद असतो? त्यांच्या पुनर्वसनाची ना कुणाला गरज असते ना चिंता….! त्यांचे महत्त्व प्राथमिक शाळेतल्या भिंतीवर टांगलेल्या अन्नसाखळीच्या तक्त्यापुरतेच आता उरले आहे. मानवकेंद्रित विकासकल्पनेमध्ये जैवविविधतेच्या किचकट फाफटपसाऱ्याचा विचार करायला कोणालाही वेळ नाही.

वाहणाऱ्या जिवंत नदीला एवढे मोठे बांध घालून मारून टाकले जाते. धरणाची खोली जेवढी जास्त तेवढा मृत पाण्याचा साठाही जास्त असतो. कारण पाणी जेवढे खोल तेवढे त्याचे तापमान कमी कमी होत जाते. त्या थंड पाण्यात जैवविविधता कमी असते. वाहत्या पाण्यातील जैवविविधता नेहेमीच समृद्ध असते. नदीच्या पात्रातील मासे, झिंगे वगैरे जलचर तिच्या काठावरील लोकांच्या रोजगाराचे साधन असतेच आणि अन्नही असते. नदीतील माशांना त्यांच्या जनुकीय स्मृतीनुसार प्रजोत्पादनासाठी नदीच्या वरच्या अंगाला जायचे असते. धरणाच्या भिंतीचा त्यांना अडथळा होतो. वर जाण्यासाठी या भिंतींना धडका मारणारे मासे अनेकांनी पाहिलेही असतील. (काही धरणांच्या भिंतीलगत माशांना उगमाकडे जाता यावे यासाठी ‘Fish ladders’ बांधलेल्या असतात.) खोल धरणांमध्ये अंडी घालण्यासाठी योग्य तापमानाच्या उथळ पाणी असणाऱ्या पाणथळ जागा न मिळाल्यामुळे माशांची संख्या घटते. काही प्रजाती नामशेष होतात. हेच पाणवनस्पतींबाबतही होते. गोसीखुर्दच्या बुडीत क्षेत्रातील मच्छीमारांचा रोजगार तसेच नदीपात्रातील टरबूज-खरबुजाच्या वाड्यादेखील याच कारणामुळे संपुष्टात आल्या आहेत. प्रत्येक सजीवाचा एक विशिष्ट प्रकारचा अधिवास असतो. तो comfort zone, ते रक्षितक्षेत्र न मिळाल्यास त्या सजीवांच्या अंतःप्रेरणा त्यांना पुनरुत्पादन करण्यापासून रोखतात. जिजीविषा ही मूलभूत आदिम प्रेरणादेखील अनुकूल बाह्यपरिस्थितीच्या अभावी निष्प्रभ ठरू शकते.

माणसाचा भव्यतेचा हव्यास त्याच्या शक्तिप्रदर्शनाच्या सोसातून निर्माण होत असतो. लहरी आणि शक्तिशाली निसर्गावर मात करण्याच्या तीव्र सुप्त इच्छेतूनच तो ह्या जीवघेण्या आकाराच्या योजना आखतो आणि प्रत्यक्षात आणतो. मात्र निसर्गाने शक्तिप्रदर्शन करायचे ठरवले तर काय होईल हे सांगण्याची गरज नाही. मूलतः एवढ्या मोठ्या आकारांचे प्रकल्प हाताळण्यासाठी आपण समर्थ आहोत का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. गेल्या काही दिवसातील सांगली, कोल्हापूर येथील कृष्णा, पंचगंगा नद्यांचे रेंगाळलेले पूर पाहता अशा प्रकारची आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यास यंत्रणा सज्ज नव्हती हेच लक्षात येते. तसेच पाणलोटक्षेत्राचे नियोजन, धरणातून पाणी सोडण्याच्या बाबतीतली धोरणे याबाबतही ताळमेळ नव्हता असे दिसते. कोयना आणि सरदार सरोवराजवळ भूकंपाचे धक्केसुद्धा सतत जाणवत असतात. दुर्दैवाने या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये काही अनर्थ ओढवला तर होणारे नुकसानदेखील त्यांच्यापासून होणाऱ्या कागदोपत्री फायद्यांएवढेच प्रचंड असणार आहे.

या आकाराच्या प्रत्येक प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांची संख्या आता लाखोंच्या घरात पोहोचली असेल. त्यांचे नुकसान तर प्रकल्पाच्या पहिल्या दिवसापासूनच सुरू झाले आहे. नदीच्या खोऱ्यातील सुपीक, पुढील अनेक वर्षे सकस अन्न पिकवू शकणारी जमीन तर सगळ्यात आधी पाण्याखाली जाते. ह्याला नुकसान मानायचे नाही का? पुनर्वसनाच्या कायद्याची नीट अंमलबजावणी न झाल्यामुळे विस्थापितांच्या राहणीमानाच्या घसरलेल्या गुणवत्तेने आपल्या देशाच्या जी.डी.पी. मूल्यांकनात घट होत नाही का? जैवविविधतेच्या अक्षम्य नासाडीच्या परिणामांचे पूर्वानुमान करणे आपल्याला शक्य आहे का?

निसर्गाला आणि निसर्गपूरक जीवन जगू इच्छिणाऱ्यांना अनेक प्रकारे हानी पोहोचवून असे मोठे प्रकल्प करण्याला पर्याय शोधणे गरजेचे आहे. यासाठी विकेंद्रीकरणाच्या शाश्वत पर्यायांचा विचार आणि कृती करून पहायला हव्या. केवळ सिंचनाच्या हेतूने नदीवर एक प्रचंड मोठे धरण बांधण्याऐवजी ठरावीक अंतरावर छोटे बांध घातले तर गरजेपेक्षा जास्त पाणी अडणार नाही आणि नदी वाहती आणि जिवंत राहील. नदीच्या पूररेषेचा (blue line) मान ठेवून तिच्या दोन्ही काठावरचा ‘riparian zone’ राखला आणि तिला पसरायला पुरेशी जागा ठेवली तर तिच्या पावसाळी रूपाचा जाच होणार नाही. नदीच्या आजुबाजूला तयार होणाऱ्या पाणथळ जागांचा पूरपरिस्थती नियंत्रणात ठेवण्यामध्ये मोठा सहभाग असतो. हे राखले तर त्यांचे इतर अनेक सूक्ष्म फायदे आपल्याला अनुभवता येतील. कारण जैवविविधतेच्या बाबतीत अत्यंत समृद्ध आणि समुद्रानंतर सगळ्यात जास्त प्राणवायूची निर्मिती करणारा हा पाणथळ प्रदेशच असतो.

अवाढव्य आकाराचे प्रकल्प जास्त कार्बन फूटप्रिंट असणारे, निसर्गघटकांना क्षती पोहोचविणारे, जैवविविधता व संस्कृती संपविणारे, स्थानिक माणसाला लुबाडणारे आणि अनर्थ घडविण्याची क्षमता असलेले असतात हे सांगणे हाच ह्या लेखाचा हेतू आहे. त्यांच्याऐवजी निसर्गपूरक शाश्वत विकासाचा नमुना म्हणून लहान शहरे किंवा Smart villages ही संकल्पना वास्तवात उतरली तर लोकांना मोठ्या शहरांकडे धाव घेण्याची गरज उरणार नाही. मोठ्या धरणांची तसेच मोठ्या औष्णिक वा जलविद्युतप्रकल्पांची गरज राहणार नाही. ऊर्जानिर्मितीचे इतर पर्याय शोधणे व त्यासाठी आवश्यक संशोधनांना प्रोत्साहन देणे, तसेच शहरांचे महानगरात रूपांतर होऊ न देणे हादेखील एक उपाय आहे.

औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतरच्या दोनअडीचशे वर्षांच्या कालखंडात मानवाच्या आयुष्यातील श्रम कमी करणाऱ्या अनेक साधनांची निर्मिती झाली आहे. दरसालागणिक ह्या नागर सुविधांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे, केवळ जगण्यासाठी करण्याच्या कामाव्यतिरिक्त बराचसा मोकळा वेळ मिळणाऱ्या लोकांची संख्याही वाढते आहे. हा मोकळा वेळ वापरण्यासाठी अनेक पर्याय आता उपलब्ध आहेत. जसे, छन्द, आवड, कला व करमणूक ! ह्या मथळ्याखाली येणाऱ्या अनेक गोष्टी ऊर्जेचा अधिक वापर केल्याशिवाय होऊ शकत नाहीत. सद्य परिस्थितीत, ऊर्जेच्या एकूण निर्मितीतील पन्नास टक्क्यांपेक्षा कितीतरी अधिक हिस्सा करमणुकीसाठी असलेल्या साधनांच्या निर्मितीसाठी, वापरासाठी व नंतरच्या योग्य विल्हेवाटीसाठी खर्च होतो. मोठ्या शहरांमध्ये एकवटलेल्या ह्या गोष्टींसाठी लागणाऱ्या ऊर्जेची गरज भागवायला शेतीसारख्या मूलभूत कामासाठी पुरविल्या जाणाऱ्या ऊर्जेमध्ये कपात केली जाते. याच करमणुकीच्या साधनउत्पादनासाठी लागणारे पाणीदेखील असेच कुणाच्यातरी हक्काचे, चोरले, हिसकावले जाते. साठवले जाते. ह्या साठेबाजांसाठीच असतात हे महाकाय प्रकल्प…..! फक्त कागदावर दिसणारे..! सिंचन किंवा कृषीविषयक अग्रक्रम कधी शेवटच्या क्रमांकावर जाऊन बसतात हे कुणाला कधी कळतदेखील नाही.

हे आणि हेच आहे मोठ्या प्रकल्पांचे वास्तव ….!

राजकारण आणि पर्यावरण

नुकतीच लोकसभा निवडणूक होऊन मोदी सरकार पुन्हा एकदा आधीपेक्षाही जास्त अशा बहुमताने निवडून आले. जनतेने या सरकारवर मागील पाच वर्षांच्या त्याच्या कामगिरीबद्दल समाधान आणि पुढील पाच वर्षांचा विश्वास मतदानाद्वारे दाखवला. अपेक्षेप्रमाणे पर्यावरण हा मुद्दा या सगळ्या धामधुमीत पूर्णपणे अडगळीत टाकला गेला होता. याची दोन कारणे दिसतात – पाहिले म्हणजे इतर अनेक क्षेत्रात भरीव कामगिरी दाखवू शकलेल्या मोदीसरकारची पर्यावरण-क्षेत्रातील कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली. पर्यावरण निर्देशांकाच्या बाबतील भारताचा क्रमांक जगात प्रथमच तळातील पाच देशांत इतका प्रचंड घसरला. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला याबाबतीत काहीही सांगण्यासारखे राहिलेच नव्हते. दुसरे कारण म्हणजे विरोधी पक्षांनी या मुद्द्याचे भांडवल करण्याचा कुठलाही प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. बहुधा या मुद्द्याला जनता महत्त्व देईल की नाही याची रास्त शंका विरोधकांना असावी! त्यामुळे भारताची पर्यावरण-क्षेत्रातील अभूतपूर्व घसरण याबद्दल प्रचारादरम्यान दोन्ही बाजूंनी मिठाची गुळणी धरण्याचे धोरण अवलंबले.

राजकारण आणि पर्यावरण यांचा संबंध बर्‍याच अंशी हा असाच राहिला आहे. पर्यावरणाविषयी सर्वसामान्य जनतेत असलेली अत्यंत कमी जागरुकता, पर्यावरण ऱ्हासाचा आपल्या रोजच्या आयुष्यात काय परिणाम होतो याची पुरेशी जाणीव नसणे या गोष्टींमुळे पर्यावरण हा विषय सर्वसामान्य जनतेत जिव्हाळ्याचा नाही. त्यामुळे अर्थातच याविषयीच्या घडामोडी, धोरणे यांची चर्चा या विषयाच्या गांभीर्याच्या मानाने फारच कमी होताना दिसते. अर्थातच या विषयाला व्यापक जनाधार नाही आणि त्यामुळेच राजकीय आधारही नाही!

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण स्वीकारलेली विकासनीती. आपली प्रचंड लोकसंख्या पाहता ‘रोजगार’ हे आपल्यासमोर कायमच एक मोठे आह्वान आहे. त्यामुळे शेती, खाणकाम, मासेमारी, उद्योग, सेवाक्षेत्र या सगळ्याच गोष्टी आणि त्यांची वाढ अपरिहार्य आहे, ज्यामुळे त्यांमधून सतत रोजगार उपलब्ध होत राहतील. तसेच या उद्योगांमधून निर्माण होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांमुळे जीवनमानाचा दर्जाही वाढत राहतो. यामुळे उद्योगांना उत्तेजना देणारी धोरणे आणि त्यातून अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती हे आपण स्वीकारलेले धोरण आहे. पण शेती असो किंवा कोणताही उद्योग असो – त्याचा पर्यावरणावर परिणाम होतोच. त्यामुळे एकीकडे वस्तू, सेवा, दळणवळण-यंत्रणा आणि रोजगार वाढत असतानाच दुसरीकडे मात्र प्रदूषण, परिसंस्थांचा ह्रास, जैवविविधतेचा ह्रास या समस्याही वाढत जातात. आणि या समस्या पुढील आर्थिक वाढीला खीळ घालतात.

अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकारणी (सन्माननीय अपवाद वगळता) हे सर्व यामुळेच पर्यावरणाला प्रगतीच्या मार्गातील नको असलेला खोडा या दृष्टीने बघतात आणि याचेच प्रतिबिंब शासनाच्या धोरणात आणि अंमलबजावणीतही दिसते. हीच गोष्ट कमीअधिक प्रमाणात जगभर (पुन्हा एकदा काही सन्माननीय अपवाद वगळता) आपल्याला दिसून येईल.

पर्यावरणविषयक समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याची देश आणि समाज म्हणून खूप मोठी किंमत आज आपण मोजत आहोत. दूषित हवेमुळे भारतात दरवर्षी १२-१४ लाख अकाली मृत्यू होतात. भारतातील ८५% नद्या प्रदूषित आहेत- त्याचा थेट परिणाम शेती, पशुपालन आणि सार्वजनिक आरोग्य यांच्यावर होतो. खते आणि कीटकनाशके यांच्या अतिवापरामुळे हजारो हेक्टर जमीन क्षारपड झाली आहे. फक्त वायुप्रदूषणाची समाजाला मोजावी लागणारी किंमत ही आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ८-१०% इतकी प्रचंड आहे! आपण जर आहे तेच पुढे चालू (business-as-usual) अश्या पद्धतीने अर्थव्यवस्था चालवीत राहिलो तर हा डोलारा येत्या काही वर्षांतच जमीनदोस्त होईल. यामुळेच एका वेगळ्या विकासनीतीचा विचार करणे आता अपरिहार्य झाले आहे.

आणि इथेच आज राजकीय इच्छाशक्ती आणि नेतृत्वाची गरज आहे. मोठ्या संकटांना मोठी संधी समजणारे आणि धाडसी निर्णय घेणारे नेतृत्व आज भारताच्या केंद्रस्थानी आहे. फक्त पर्यावरण आणि विकासनीती याबाबत वेगळ्या दृष्टीने विचार करण्याची मात्र गरज आहे.

बरेचदा पर्यावरण परवानग्या नसल्याने किंवा याबाबत पर्यावरणप्रेमी/ वादी नागरिक आणि संस्था यांच्या विरोधामुळे काही प्रकल्प चालू होऊ शकत नाहीत/ चालू असलेले बंद पडतात. त्यामुळे पर्यावरणामुळे विकास थांबला असे चित्र निर्माण होते/ केले जाते. परंतु अश्या अनेक संधी आहेत ज्यामुळे आर्थिक विकास, रोजगार हे वाढवीत असतानाच पर्यावरणाचा ह्रास थांबवणे, संसाधनांची नासाडी थांबवणे आणि पर्यावरणाचे संवर्धन करणेदेखील शक्य आहे. काही गोष्टी या सरकारने केल्याही आहेत किंवा विचारार्थ आहेत. उदा. उज्ज्वला योजनेमुळे LPG मिळाल्याने चुलीमुळे होणाऱ्या घरगुती प्रदुषणात लक्षणीयरीत्या कमी होते. महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची अशी ही योजना आहे. त्याचबरोबर घरी इंधन उपलब्ध झाल्याने यासाठी होणारी जंगलतोड सुद्धा बर्‍याच प्रमाणात कमी होते.

पेट्रोल-डीझेल वाहनांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनाच्या बाबतीत भारताने BS-IV मानकामधून थेट BS-VI मानकावर उडी घेण्याचा निर्णय हासुद्धा असाच पर्यावरणस्नेही + आर्थिक वाढ + रोजगारपूरक असा म्हणता येईल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणाबद्दलही हेच म्हणता येईल. यातील अजून काही उपक्रमांचा विचार करून शासन त्यांची अंमलबजावणी करू शकते.

भारतामध्ये दररोज तयार होणाऱ्या एकूण सांडपाण्याच्या फक्त ३०% सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. याचा जलचरांवर, माणसांच्या आरोग्यावर, शेतीच्या उत्पादनावर आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होतो. परंतु हे प्रक्रिया-प्रकल्प जोमाने राबवले तर हजारो कोटींची गुंतवणूक, लाखो रोजगार तर निर्माण होतीलच परंतु अनेक मृत नद्यांना संजीवनी मिळून गंभीर होत चाललेल्या पाणीप्रश्नावर थोडा तरी दिलासा मिळू शकतो.

आजही भारतातील ७०% पेक्षा जास्त वीज कोळसा वापरून तयार केली जाते. हे प्रमाण नजीकच्या भविष्यकाळात खूप मोठ्या प्रमाणात बदलणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु कोळशापासून वीजनिर्मितीची काही नवीन तंत्रे विकसित झाली आहेत ज्यामुळे प्रदूषणात लक्षणीय घट होऊ शकते. हा तंत्रज्ञान-बदल करण्यासाठी शासनाने काही आर्थिक योजना आणली तर या क्षेत्रातही एक मोठे पर्यावरण-परिवर्तन होऊ शकते.

जंगलविषयक नवीन कायद्याचा मसुदा सध्या चर्चेत आहे ज्यात अनेक वादग्रस्त कलमे आहेत. परंतु जंगल संरक्षण धोरण कडक करून वनउपज संसाधनाचा शाश्वत वापर आणि त्याद्वारे आदिवासींना फायदा मिळवून देणे हेसुद्धा करता येऊ शकते हे आदिवासी कल्याणासाठी झटणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्थांनी दाखवून दिले आहे. या अनुभवांचा सरकारने वापर केला पाहिजे.

पर्यावरणस्नेही, शाश्वत-शेती हा एक फार मोठा विषय आहे. शेतीविषयक धोरणाचा खरेतर हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. या संकल्पनेभोवती स्थानिक रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते. त्यामुळे शहरांवरची सूज कमी होण्यास मदत होईल.

एकूणच – वेगळी विकासनीती ही आर्थिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती यांना बळ देतानाच पर्यावरणाचे प्रश्नसुद्धा सोडवू शकते/ त्यांची तीव्रता कमी करू शकते. पर्यावरण-कायदे सौम्य करणे, पर्यावरण-गुन्हेगारीकडे कानाडोळा करणे, हरितन्यायव्यवस्था खिळखिळी करणे, आर्थिक विकासाला पर्यावरण संरक्षणाच्या मानाने खूप जास्त प्राधान्य देणे अशा अनेक वादग्रस्त गोष्टी मागील पाच वर्षांत सरकारने केल्या आहेत. गंगा नदीचे शुद्धीकरण ही भावनिक प्रतीकात्मकताच ठरली असे दुर्दैवाने आज म्हणावे लागते आहे.

यापुढील पाच वर्षे एका वेगळ्या दृष्टीने पर्यावरण, आर्थिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती या त्रयीचा तोल सांभाळणारे निर्णय घेतले जावेत अशी अपेक्षा. दृष्टी बदलली तर हे नक्कीच होऊ शकते. आपण सगळे आशा करू या की ‘मोदी है तो मुमकिन है!’