Category Archives: पर्यावरण

राजकारण आणि पर्यावरण

नुकतीच लोकसभा निवडणूक होऊन मोदी सरकार पुन्हा एकदा आधीपेक्षाही जास्त अशा बहुमताने निवडून आले. जनतेने या सरकारवर मागील पाच वर्षांच्या त्याच्या कामगिरीबद्दल समाधान आणि पुढील पाच वर्षांचा विश्वास मतदानाद्वारे दाखवला. अपेक्षेप्रमाणे पर्यावरण हा मुद्दा या सगळ्या धामधुमीत पूर्णपणे अडगळीत टाकला गेला होता. याची दोन कारणे दिसतात – पाहिले म्हणजे इतर अनेक क्षेत्रात भरीव कामगिरी दाखवू शकलेल्या मोदीसरकारची पर्यावरण-क्षेत्रातील कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली. पर्यावरण निर्देशांकाच्या बाबतील भारताचा क्रमांक जगात प्रथमच तळातील पाच देशांत इतका प्रचंड घसरला. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला याबाबतीत काहीही सांगण्यासारखे राहिलेच नव्हते. दुसरे कारण म्हणजे विरोधी पक्षांनी या मुद्द्याचे भांडवल करण्याचा कुठलाही प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. बहुधा या मुद्द्याला जनता महत्त्व देईल की नाही याची रास्त शंका विरोधकांना असावी! त्यामुळे भारताची पर्यावरण-क्षेत्रातील अभूतपूर्व घसरण याबद्दल प्रचारादरम्यान दोन्ही बाजूंनी मिठाची गुळणी धरण्याचे धोरण अवलंबले.

राजकारण आणि पर्यावरण यांचा संबंध बर्‍याच अंशी हा असाच राहिला आहे. पर्यावरणाविषयी सर्वसामान्य जनतेत असलेली अत्यंत कमी जागरुकता, पर्यावरण ऱ्हासाचा आपल्या रोजच्या आयुष्यात काय परिणाम होतो याची पुरेशी जाणीव नसणे या गोष्टींमुळे पर्यावरण हा विषय सर्वसामान्य जनतेत जिव्हाळ्याचा नाही. त्यामुळे अर्थातच याविषयीच्या घडामोडी, धोरणे यांची चर्चा या विषयाच्या गांभीर्याच्या मानाने फारच कमी होताना दिसते. अर्थातच या विषयाला व्यापक जनाधार नाही आणि त्यामुळेच राजकीय आधारही नाही!

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण स्वीकारलेली विकासनीती. आपली प्रचंड लोकसंख्या पाहता ‘रोजगार’ हे आपल्यासमोर कायमच एक मोठे आह्वान आहे. त्यामुळे शेती, खाणकाम, मासेमारी, उद्योग, सेवाक्षेत्र या सगळ्याच गोष्टी आणि त्यांची वाढ अपरिहार्य आहे, ज्यामुळे त्यांमधून सतत रोजगार उपलब्ध होत राहतील. तसेच या उद्योगांमधून निर्माण होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांमुळे जीवनमानाचा दर्जाही वाढत राहतो. यामुळे उद्योगांना उत्तेजना देणारी धोरणे आणि त्यातून अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती हे आपण स्वीकारलेले धोरण आहे. पण शेती असो किंवा कोणताही उद्योग असो – त्याचा पर्यावरणावर परिणाम होतोच. त्यामुळे एकीकडे वस्तू, सेवा, दळणवळण-यंत्रणा आणि रोजगार वाढत असतानाच दुसरीकडे मात्र प्रदूषण, परिसंस्थांचा ह्रास, जैवविविधतेचा ह्रास या समस्याही वाढत जातात. आणि या समस्या पुढील आर्थिक वाढीला खीळ घालतात.

अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकारणी (सन्माननीय अपवाद वगळता) हे सर्व यामुळेच पर्यावरणाला प्रगतीच्या मार्गातील नको असलेला खोडा या दृष्टीने बघतात आणि याचेच प्रतिबिंब शासनाच्या धोरणात आणि अंमलबजावणीतही दिसते. हीच गोष्ट कमीअधिक प्रमाणात जगभर (पुन्हा एकदा काही सन्माननीय अपवाद वगळता) आपल्याला दिसून येईल.

पर्यावरणविषयक समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याची देश आणि समाज म्हणून खूप मोठी किंमत आज आपण मोजत आहोत. दूषित हवेमुळे भारतात दरवर्षी १२-१४ लाख अकाली मृत्यू होतात. भारतातील ८५% नद्या प्रदूषित आहेत- त्याचा थेट परिणाम शेती, पशुपालन आणि सार्वजनिक आरोग्य यांच्यावर होतो. खते आणि कीटकनाशके यांच्या अतिवापरामुळे हजारो हेक्टर जमीन क्षारपड झाली आहे. फक्त वायुप्रदूषणाची समाजाला मोजावी लागणारी किंमत ही आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ८-१०% इतकी प्रचंड आहे! आपण जर आहे तेच पुढे चालू (business-as-usual) अश्या पद्धतीने अर्थव्यवस्था चालवीत राहिलो तर हा डोलारा येत्या काही वर्षांतच जमीनदोस्त होईल. यामुळेच एका वेगळ्या विकासनीतीचा विचार करणे आता अपरिहार्य झाले आहे.

आणि इथेच आज राजकीय इच्छाशक्ती आणि नेतृत्वाची गरज आहे. मोठ्या संकटांना मोठी संधी समजणारे आणि धाडसी निर्णय घेणारे नेतृत्व आज भारताच्या केंद्रस्थानी आहे. फक्त पर्यावरण आणि विकासनीती याबाबत वेगळ्या दृष्टीने विचार करण्याची मात्र गरज आहे.

बरेचदा पर्यावरण परवानग्या नसल्याने किंवा याबाबत पर्यावरणप्रेमी/ वादी नागरिक आणि संस्था यांच्या विरोधामुळे काही प्रकल्प चालू होऊ शकत नाहीत/ चालू असलेले बंद पडतात. त्यामुळे पर्यावरणामुळे विकास थांबला असे चित्र निर्माण होते/ केले जाते. परंतु अश्या अनेक संधी आहेत ज्यामुळे आर्थिक विकास, रोजगार हे वाढवीत असतानाच पर्यावरणाचा ह्रास थांबवणे, संसाधनांची नासाडी थांबवणे आणि पर्यावरणाचे संवर्धन करणेदेखील शक्य आहे. काही गोष्टी या सरकारने केल्याही आहेत किंवा विचारार्थ आहेत. उदा. उज्ज्वला योजनेमुळे LPG मिळाल्याने चुलीमुळे होणाऱ्या घरगुती प्रदुषणात लक्षणीयरीत्या कमी होते. महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची अशी ही योजना आहे. त्याचबरोबर घरी इंधन उपलब्ध झाल्याने यासाठी होणारी जंगलतोड सुद्धा बर्‍याच प्रमाणात कमी होते.

पेट्रोल-डीझेल वाहनांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनाच्या बाबतीत भारताने BS-IV मानकामधून थेट BS-VI मानकावर उडी घेण्याचा निर्णय हासुद्धा असाच पर्यावरणस्नेही + आर्थिक वाढ + रोजगारपूरक असा म्हणता येईल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणाबद्दलही हेच म्हणता येईल. यातील अजून काही उपक्रमांचा विचार करून शासन त्यांची अंमलबजावणी करू शकते.

भारतामध्ये दररोज तयार होणाऱ्या एकूण सांडपाण्याच्या फक्त ३०% सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. याचा जलचरांवर, माणसांच्या आरोग्यावर, शेतीच्या उत्पादनावर आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होतो. परंतु हे प्रक्रिया-प्रकल्प जोमाने राबवले तर हजारो कोटींची गुंतवणूक, लाखो रोजगार तर निर्माण होतीलच परंतु अनेक मृत नद्यांना संजीवनी मिळून गंभीर होत चाललेल्या पाणीप्रश्नावर थोडा तरी दिलासा मिळू शकतो.

आजही भारतातील ७०% पेक्षा जास्त वीज कोळसा वापरून तयार केली जाते. हे प्रमाण नजीकच्या भविष्यकाळात खूप मोठ्या प्रमाणात बदलणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु कोळशापासून वीजनिर्मितीची काही नवीन तंत्रे विकसित झाली आहेत ज्यामुळे प्रदूषणात लक्षणीय घट होऊ शकते. हा तंत्रज्ञान-बदल करण्यासाठी शासनाने काही आर्थिक योजना आणली तर या क्षेत्रातही एक मोठे पर्यावरण-परिवर्तन होऊ शकते.

जंगलविषयक नवीन कायद्याचा मसुदा सध्या चर्चेत आहे ज्यात अनेक वादग्रस्त कलमे आहेत. परंतु जंगल संरक्षण धोरण कडक करून वनउपज संसाधनाचा शाश्वत वापर आणि त्याद्वारे आदिवासींना फायदा मिळवून देणे हेसुद्धा करता येऊ शकते हे आदिवासी कल्याणासाठी झटणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्थांनी दाखवून दिले आहे. या अनुभवांचा सरकारने वापर केला पाहिजे.

पर्यावरणस्नेही, शाश्वत-शेती हा एक फार मोठा विषय आहे. शेतीविषयक धोरणाचा खरेतर हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. या संकल्पनेभोवती स्थानिक रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते. त्यामुळे शहरांवरची सूज कमी होण्यास मदत होईल.

एकूणच – वेगळी विकासनीती ही आर्थिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती यांना बळ देतानाच पर्यावरणाचे प्रश्नसुद्धा सोडवू शकते/ त्यांची तीव्रता कमी करू शकते. पर्यावरण-कायदे सौम्य करणे, पर्यावरण-गुन्हेगारीकडे कानाडोळा करणे, हरितन्यायव्यवस्था खिळखिळी करणे, आर्थिक विकासाला पर्यावरण संरक्षणाच्या मानाने खूप जास्त प्राधान्य देणे अशा अनेक वादग्रस्त गोष्टी मागील पाच वर्षांत सरकारने केल्या आहेत. गंगा नदीचे शुद्धीकरण ही भावनिक प्रतीकात्मकताच ठरली असे दुर्दैवाने आज म्हणावे लागते आहे.

यापुढील पाच वर्षे एका वेगळ्या दृष्टीने पर्यावरण, आर्थिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती या त्रयीचा तोल सांभाळणारे निर्णय घेतले जावेत अशी अपेक्षा. दृष्टी बदलली तर हे नक्कीच होऊ शकते. आपण सगळे आशा करू या की ‘मोदी है तो मुमकिन है!’

इकॉलॉजी आणि इकॉनॉमी

(जवळजवळचे वाटणारे आणि असणारे हे इकॉलॉजी आणि इकॉनॉमी (इंग्रजी) शब्द परस्परांपासून दुरावल्याची ‘आपत्ती’ )
इकॉनॉमी हा शब्द दोन ग्रीक शब्दांपासून बनला आहे. eco म्हणजे घर, परिसर आणि nomy म्हणजे व्यवस्थापन. या पार्श्वभूमीवर पृथ्वीचे, निसर्गाचे ज्ञान म्हणजे इकॉलॉजी आणि निसर्गाचे व्यवस्थापनशास्त्र म्हणजे इकॉनॉमी. या दोन्ही शब्दांचे जवळचे नाते ग्रीक भाषेत सहजपणो मांडले गेले आहे.
इतकेच नाही तर भारतामध्ये दोन हजार वर्षांपूर्वी कौटिल्याने लिहिलेले अर्थशात्रही हेच सांगते. कौटिल्य म्हणतो, ‘अर्थशास्त्र म्हणजे भूमीचे किंवा पृथ्वीचे अर्जन, पालन आणि अभिवर्धन कसे करावे हे शिकविणारे शास्त्र’.
– परंतु आज विकासाच्या प्रचलित संकल्पनांमध्ये आपण नेमके इकॉनॉमी आणि इकॉलॉजी यांना एकमेकांपासून अलग करून ठेवले आहे. कधी कधी विकास आणि परिसरशास्त्र हे एकमेकांचे शत्रू असल्याचेही मानले जाते. परंतु ह्या दोन्ही शास्त्रांना जवळ आणून त्यांच्यात समन्वय साधणे आवश्यक आहे. नेपाळमधील भीषण भूकंपाच्या घटनेने, या नैसर्गिक आपत्तीपोटी माजलेल्या हाहाकाराने हा मुद्दा पुन्हा एकवार ठळकपणो समोर आणला आहे.
पूर्वी नैसर्गिक आपत्ती कोसळत नव्हत्या का? या आपत्तींचे प्रमाण आत्ताच वाढले आहे असे आहे का?
– तर नाही.
पूर्वीही एवढय़ाच स्वरूपात नैसर्गिक आपत्ती होतच असणार. आणि तसे पुरावेही जागोजागी सापडतात. असे असले तरी नैसर्गिक आपत्तींचा मानवी जीवनावर जो परिणाम होतो, त्याच्या मात्रेत आणि भीषणतेत मात्र कमालीचा बदल झाला आहे. पूर्वीपेक्षा हे परिणाम अधिक गंभीर झाले आहेत. याची कारणे जशी निसर्गातील बदलांमध्ये आहेत तशीच ती गेल्या काही शतकातील मानवी व्यवहार आणि वर्तनाशीही संलग्न आहेत. पृथ्वीवरची मानवी संख्या वाढल्यामुळे आणि ह्या सतत वाढत्या लोकसंख्येच्या आवश्यक तसेच काही अनावश्यक गरजा पूर्ण करण्याच्यामागे मानव लागल्यामुळे परिसरावर होणारे परिणाम काही काळ दुर्लक्षित झाले होते. ते आता सामोरे येऊ लागले आहेत. गेल्या पाचशे वर्षांमध्ये झालेला महत्त्वाचा आणि मोठा बदल म्हणजे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मानवनिर्मित वसाहतींचे वाढलेले प्रमाण. पूर्वी माणूस निसर्गाच्या सानिध्यात राहात असे, तो निसर्गाचा एक घटक म्हणून, निसर्गावर मात करून नाही. निसर्गाशी तादात्म्य साधत, संवाद ठेवत, समन्वय साधत आणि त्यातील बदलांना सामोरे जात जात मानव अधिक कृतिशील झाला. निसर्गातील संकटांपासून बचाव करीत धडपडत जगणारा माणूस हळूहळू निसर्गापासून दूर गेला.
– आणि अलीकडे तर निसर्गाची चर्चा होते ती जेव्हा अशी एखादी आपत्ती उद्भवते तेव्हाच. नैसर्गिक आपत्ती कितीही दूर प्रदेशात घडली तरी सध्याच्या विकसित तंत्रज्ञानामुळे त्याची चलतचित्रे, दृष्ये, छायाचित्रे आणि सविस्तर वर्णने त्वरित जगभरातल्या घराघरात पोहोचतात. शिवाय ही आपत्तीची भीषणता दाखवणारी दृश्ये अशी काही सादर केली जातात की, त्यामुळे निसर्गाबद्दल लोकांच्या मनात भीतीच जास्त निर्माण होते.
– खरे तर विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने, संवादसाधनांच्या माध्यमातून लोकांच्या मनातील निसर्गाबद्दलची, नैसर्गिक आपत्तींबद्दलची भीती दूर व्हावी हा खरा विविध प्रसारमाध्यमांचा हेतू असणे आवश्यक आहे. या परिस्थितीत माध्यमांची भूमिका लोकजागृती करून लोकांच्या मनातील भीती कमी करणे, आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक ती माहिती पोहोचवणे हीच असायला हवी, मात्र तसे घडताना दिसत नाही. सध्या भूकंपाने जमीनदोस्त झालेल्या काठमांडूमध्ये पडझड झालेल्या घरांच्या दृश्यांचा भडीमार तासन्तास सुरू आहे. परंतु काठमांडूमध्ये नेमके कोणते विभाग बाधीत आहेत, त्यातील कोणती घरे पडली आहेत, का पडली आहेत ही माहिती आणि विश्लेषण लोकांना दिले जात नाही. त्यामुळेच नैसर्गिक आपत्तीच्या बातम्या, त्यांचे चित्रण हे फक्त सनसनाटी निर्माण करण्याच्या स्तरावरच राहते. आपत्ती कोसळल्यावर सुरुवातीच्या काही तासात असे तुलनात्मक वार्तांकन शक्य नसेलही कदाचित, पण नंतरही ते होत नाही. अशावेळी आपले राजकर्ते तर अशा संकटांना सामोरे जाण्यासाठी लोकांना सक्षम करण्याएवजी त्यांच्या मनातील भीती अधिकच बळकट करून आपल्या राजकारणाची पोळी शेकून घेण्याचे काम करताना दिसतात.
त्सुनामी आल्यावर आणि आता नेपाळमध्ये भूकंप झाल्यावर आपल्याकडे जैतापूरचा अणुवीज प्रकल्प नको, असा राग पुन्हा आळवण्यास सुरुवात झाली आहे. आपल्या राजकीय नेतृत्वामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव असल्यामुळेच हे होत असावे. भूकंपप्रवण क्षेत्रात वा किनारा प्रदेशात ऊर्जा निर्मिती केंद्रेच नकोत, अशी अतिरेकी भूमिका त्यामुळेच घेतली जाते. परंतु लोकांचा सर्वांगीण विकास करायचा, तर अर्थव्यवस्था निर्माण करणे आवश्यकच असते; मात्र नवीन उद्योगांचा विचार करतानाही इकॉलॉजी म्हणजे पर्यावरण नाकारूनही चालत नाही. भूकंपप्रवण क्षेत्रतही निसर्गनियम समजून त्या संबंधात काळजी घेऊन प्रकल्प उभारता येतात. पण हे समजून न घेताच आपल्याकडे तो प्रकल्पच नको असा सूर आळवला जातो; मात्र अशा राजकारणातून ना लोकांचे भले होते ना निसर्गाचे.
जैतापूरच्या नावाने गेली इतकी वर्षे राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेने त्यांच्या मागच्या कार्यकाळात मुंबईत 55 उड्डाणपूल बांधले. त्याने निसर्गाला, पर्यावरणाला नुकसान तर झालेच, परंतु त्यामुळे बहुसंख्य नागरिकांचा प्रवास काही सुकर झाला नाही. उलट उड्डाणपुलांमुळे खासगी गाडय़ांच्या (वाढत्या) वापराला प्रोत्साहनच मिळाले. प्रदूषण, गोंगाट, धूळ, अपघात अशा नाना संकटांची मालिकाच सुरू झाली. तेव्हाच मेट्रो किंवा सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक होते. त्यामुळे मुंबईचे आणि मुंबईकरांचे आरोग्यही जपले गेले असते. पण त्यावेळी फक्त इकॉनॉमीचा विचार झाला, इकॉलॉजीचा नाही. पर्यावरणाचा असा आपल्या सोयीनुसार वापर आणि विचार करणे हा संधिसाधूपणाच होता.
एखादा परिसर धोकादायक आहे हे दाखवून देण्यात राजकारणी पुढाकार घेतात. परंतु त्यापलीकडे जाऊन धोक्याला तोंड देण्याची क्षमता लोकांमध्ये निर्माण करणे ही जबाबदारी ते मानत नाहीत. त्यामुळेच मुंबईत आपत्तीकाळात लोकांनी काय करायला पाहिजे, याचे भान देणारे एखादे लोकजागृती केंद्र उभे करण्याची कल्पना त्यांना सुचत नाही.
जपानमध्ये सतत भूकंप होत असतात. पण मोठय़ा प्रमाणात जीवित किंवा वित्तहानी होत नाही, कारण त्यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संकटाला सामोरे जाण्याच्या उपाययोजना तयार केल्या आहेत, त्याबद्दल लोकांना सक्षम केले आहे. नैसर्गिक आपत्तींवर आपले संपूर्ण नियंत्रण नसले तरी आपल्या सामाजिक-मानसिक वृत्ती आणि प्रवृत्ती आपण डोळसपणे घडवू शकतो.
याशिवाय आपल्याच पारंपरिक दृष्टिकोनामुळे आणि वृत्तीमुळे आपण अनेक संकटांना आमंत्रणे देत असतो. सिंहस्थासाठी लाखो भाविक एकेठिकाणी जमतात. त्यामुळे नदीचे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि एकूणच गर्दी व्यवस्थापनासाठी करावा लागणारा शासकीय खर्च ह्या दोन्हीमुळे आपलेच नुकसान होते. पंढरपूरचे नदीप्रदूषण थांबवण्याचा कोर्टाचा आदेश आपल्याला गैर वाटतो. केदारनाथ, बद्रीनाथ या हिमालयातल्या धार्मिक तीर्थस्थानांना पूर्वी (मोजके) भाविक पायी जात. आता तिथे गाडय़ांनी, घोडय़ांनीच नाही तर थेट हेलिकॉप्टरमधून लाखो लोक जाऊ लागले आहेत. त्या तीर्थयात्रा न राहता मोठय़ा अर्थयात्राच बनल्या आहेत. त्याचे दुष्परिणाम आपण गेल्या वर्षी अनुभवले आहेत. व्यापारी आणि धार्मिक वृत्तींचे प्रमाण अतोनात वाढल्यामुळे निसर्गाचे शोषण वाढले आहे. अशा वृत्तींनाही आवर घालण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
इकॉलॉजीकडून ज्ञान, शहाणपण घेऊन इकॉनॉमी तयार करणे आवश्यक झाले आहे ते म्हणूनच! या दोहोंचे परस्परावलंबन आपल्या जाणिवांचा, विचारांचा, मानसिकतेचा भाग बनणे आवश्यक आहे. निसर्गाकडे बघण्याची आपली दृष्टी बदलायला हवी. त्याच्या सोबतीने आपले अर्थकारणही बदलणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाण्याची सक्षमता लोकांमध्ये विकसित होणे आवश्यक आहे. मानव आणि निसर्ग यांच्या विकासाची मूलतत्त्वे आपण समजावून घेतली तरच खात्रीशीर आणि टिकाऊ अर्थव्यवस्था आपण निर्माण करू शकू.

लोकमतच्या सौजन्याने

sulakshana.mahajan@gmail.com