Category Archives: राजकारण

इंटरनेटचा मतदानावर होणारा परिणाम (वा दुष्परिणाम!)

२०१९ मध्ये येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी एखाद्या राजकीय पक्षाने इंटरनेटचा वापर करण्याचे ठरवल्यास इंटरनेटचे परिणाम (वा दुष्परिणाम!) काय होणार आहेत किंवा होणार की नाहीत याचा विचार करताना २०१६ मधील अमेरिकेतील निवडणुकीच्या वेळी ट्रोल्सनी (जल्पकांनी) घातलेल्या धिंगाण्याकडे पाहणे गरजेचे ठरेल. डोनाल्ड ट्रम्पच्या निवडणुकीतील यशाला (वा हिलरी क्लिंटनच्या अपयशाला!) रशियाच्या मदतीने उभी केलेली इंटरनेटवरील ट्रोल्सची फौजच कारणीभूत आहे, असे विश्लेषकांचे मत आहे व अजूनही तो चर्चेचा विषय होत आहे. रतीब घातल्यासारखे चोवीस तास बातम्यांचे प्रसारण करून टीआरपी वाढवण्याच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी टीव्ही चॅनेल्सना बातमीतील वा एखाद्या विधानातील सत्यासत्यतेची छाननी करणे वा नंतरच प्रसार करणे अनावश्यक वाटत आहे. ही नैतिकतेची चैन परवडणारी नसल्यामुळे व ही सर्व प्रक्रिया वेळखाऊ वाटत असल्यामुळे फेसबुक वा ट्वीटरमधून आलेल्या कुठल्याही विधानाला प्रसिद्धी देत सनसनाटी निर्माण करणे यांतच चॅनेल्स धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे ट्रोल्सचे जास्त फावत आहे. अशा प्रकारच्या बातम्यांना वा प्रसारित होत असलेल्या विधानांना मोठा प्रेक्षक वर्ग मिळत असतो व हाच प्रेक्षक वर्ग मतदान करत असतो. त्यामुळे इंटरनेटचा परिणाम मतदानावर होऊ शकतो हे नाकारता येत नाही.

शहानिशा न केलेल्या गोष्टी कुणाच्याही तोंडी टाकून मजा बघणाऱ्या या ट्रोल्समुळे मतदारांचे मन पूर्वग्रहदूषित होणार नाही याची खात्री कुणीही देऊ शकणार नाही. अमेरिकेतील निवडणुकीच्या वेळी दलाई लामा यांच्या तोंडी ट्रम्प हा हिटलरपेक्षा क्रूर आहे हे ट्वीट केलेले विधान मुळात खोटे होते. किंवा ट्वीट केलेल्या क्लिंटन फाऊंडेशनने दहशतवादी संघटनेला आर्थिक मदत केली या विधानाला कुठलाही आधार नव्हता, परंतु या प्रकारच्या ट्वीट्समुळे निवडणुकीच्या यशापयशावर नक्कीच परिणाम झाला असेल. ट्वीट केलेली अनेक विधाने संदर्भविहीन होती हे नंतरच्या विश्लेषणात सिद्धही झाले. परंतु वेळ निघून गेली होती. मी कृष्णवर्णीय असल्यामुळे अमेरिकेत माझा पुतळा उभा केला जाणार नाही हे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचे म्हणून ट्वीट केलेले विधान निराधार होते.

ट्रोल करणाऱ्यांना आपण कुणावर वार करत आहोत याची कल्पना नसते आणि प्रतिस्पर्ध्यावर होणाऱ्या परिणामाची ते कल्पना करू शकत नाहीत. वा ते याविषयी बेफिकीर असतात. मुळात हात धुऊन एखाद्याच्या विधानाच्या मागे लागत असताना ट्रोल्स बेभान होत असतात की काय असे वाटू वागते. काही तरी असंबद्ध लिहून नामोहरम करण्यात त्यांना आसुरी आनंद मिळत असावा, असे म्हणण्यास भरपूर वाव आहे. शब्दच्छल करणे, नको त्या गोष्टींचा विदा मागणे, सादर केलेल्या विदांना नाकारणे, असे काही तरी करत मूळ विषयाला बगल देणे हा त्यांचा खेळ असतो. म्हणूनच की काय, कित्येक प्रामाणिक नेटिझन्स अशा वादविवादाच्या भानगडीत पडत नाहीत. आणि माहीत असूनही प्रतिवाद करत नाहीत. यामुळे नुकसान आभासी जगाचे होते.

या ट्रोल्सना सुसंस्कृत समाजाच्या कुठल्याही नीति-नियमांची फिकीर नसते. कारण ते त्यांच्या एका वेगळ्या जगात वावरत असतात. आत्मरत असतात. काही मनोवैज्ञानिकांच्या मते, trolls were found to be more Machiavellian (impulsive and charming manipulators), psychopathic (cold, fearless and antisocial), and especially sadist than the overall population. ट्रोल्सना दुसऱ्यांना दुखवण्यात, टर उडवण्यात, छेडछाड करण्यात आनंद मिळतो. म्हणूनच तज्ञ त्यांना “prototypical everyday sadists” असे ओळखतात. एका प्रकारचे हे cyber bullying असते.

इतर प्रकारच्या संगणकीय संवादाप्रमाणे ट्रोलिंगमध्येसुद्धा आपण कोण आहोत याचा समोरच्याला पत्ता न लागू देता वाटेल ती विधाने करण्याची सोय असल्यामुळे किंचितही विचार न करता उत्स्फुर्तपणे विधाने करत राहण्याला कुठलेही बंधन नसते. त्याचाच फायदा ट्रोल्स घेत असतात. मनोवैज्ञानिक भाषेत याला deindividuation असे म्हटले जाते. आणि हा डिइंडिविज्युएशनचा प्रकार समाजविरोधी कृती करणाऱ्या गर्दीत सहसा आढळतो. तेथेही कुणी दगड मारला, दगड कुणाला लागला हे विचारण्याची सोय नसते. जरी आपण मुळातच सॅडिस्ट नसलो तरी ट्रोलिंग आपल्यातील काळ्या बाजूला नीतिमत्तेच्या वा समाजोपयोगी वर्तनाच्या चौकटीतून बाहेर पडण्यास भाग पाडते.

ट्रोल्सना आपल्या वादविवादातून, जिव्हारी विधानातून आपण इतरांपेक्षा किती मोठे, किती वेगळे वा किती उच्च पातळीवर आहोत हे त्यांना पटवून द्यायचे असते व इतरांची सहानुभूती मिळवायची असते. जग किती क्षुल्लक लोकांनी भरलेले आहे हे दाखवायचे असते. इंटरनेटवरील इतर प्रकारांप्रमाणे ट्रोलिंगसुद्धा नार्सिसी अवस्थेला (narcissistic motives) उत्तेजन देत असते. कारण प्रत्यक्ष व्यावहारिक जगात त्यांचा निभाव लागत नसल्यामुळे आभासी जगातील लोकांची वाहवा मिळवण्याचा हा एक क्षीण प्रयत्न असतो.

आपल्या देशात २८ टक्के लोक इंटरनेट वापरतात व त्यांतील बहुतेक जण मध्यमवर्गीय आहेत. एका सिद्धांतानुसार सुमारे ८ ते १० टक्के लोक ओपिनियन मेकर्स असतात व त्यांच्या आग्रहपूर्वक केलेल्या विधानांना इतर लोक मूक संमती दर्शवतात. त्यामुळे आपल्या येथेही एखाद्या चाणाक्ष राजकीय पक्षांनी इंटरनेटसाठी ट्रोल्सची फौज उभारून फेसबुक वा ट्वीटर्समधून फेकन्यूज प्रसारित करत राहिल्यास २०१९च्या निवडणुका निष्पक्षपाती होतील याची खात्री देता येणार नाही. त्यामुळे या असहिष्णु ट्रोल्सच्या टोळधाडीला वेळीच न रोखल्यास उदारमतवादी लोकशाहीचा पायाच उखडून जाईल याची भीती वाटत आहे.

घरोघरी अतिरेकी जन्मती

मला भारत सोडून जवळजवळ वीस वर्षे झाली. तुम्ही भारतातून जाऊ शकता, पण भारत तुमच्यातून जाऊ शकत नाही. दूर असल्यामुळे नेहमी सगळे जवळून पाहता येत नाही, पण बर्ड्स आय व्ह्यू मिळू शकतो. इतक्यात भारतातील आप्तांशी बोलतांना अनेकदा विकासाच्या भाषेपेक्षा त्वेषाचीच भाषा प्रकर्षाने जाणवली आहे.

मार्च २०१९मध्ये कामानिमित्त इस्राइलची यात्रा झाली. जेरुसलेम हे ज्यू लोकांसाठी सर्वात पवित्र स्थान आहे. येशूचे जन्मस्थान या नात्याने ख्रिस्ती लोकांसाठीही जेरुसलेम परमपवित्र आहे. तिथली अल-अक्सा मशीद मुसलमानांसाठी मक्का आणि मदिन्यानंतर सर्वांत पवित्र जागा आहे. या त्रिवेणी संगमामुळे तिथे असतांना धार्मिकतेचा उद्रेक जाणवला नाही तरच नवल. भरीस भर म्हणजे ख्रिश्चनांच्या अनेक गटांच्या श्रद्धा/समजुती भिन्न आहेत आणि त्यांच्यातही अधूनमधून उद्रेक होत असतात. अठराव्या शतकातील ओटोमान साम्राज्याच्या एका फर्मानामुळे इथल्या काही प्रमुख वास्तूंमध्ये कोणताही बदल करायला बंदी आहे. त्यामुळे तुमच्या चर्चआधी आमचे टेंपल होते आणि आम्हाला ते पुन्हा बनवायचे आहे वगैरे सारख्या गोष्टी होत नाहीत.

मला थोडी आठवण झाली ती माझ्या काशी आणि काश्मीर भेटींची. शेजारीच मशीद असल्याने विश्वेश्वराच्या मंदिराबाहेर भलीमोठी सुरक्षा. जणू काही तुमच्या श्रद्धेचा गाभाच त्यातून जाताना काढला जावा. देशाच्या हद्दीजवळ असल्यामुळे काश्मीरमधला तणाव वेगळाच. जेरुसलेममध्ये तर या दोन्ही गोष्टी एकत्र!

एक कोटी पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या या पिटुकल्या देशाला मुस्लिम राष्ट्रांनी वेढले आहे. तेल अव्हीव्हपासून शंभर किमी अंतरावर गाझा पट्टी आहे. आम्ही तिथे असताना गाझामधून दोन रॉकेट्स तेल अव्हिव्हवर डागण्यात आली. चार वर्षांनंतर पहिल्यांदाच असे काही होत होते. गावात सगळीकडे भोंगे वाजले. आयर्न डोम या सुरक्षा यंत्रणेने एका रॉकेटला हवेतच नष्ट केले तर निर्मनुष्य भागात जाणाऱ्या दुसऱ्या रॉकेटला खाली पडू दिले. रॉकेट्स चुकून डागले गेल्याचे हमासचे म्हणणे होते. पण त्यांना कल्पना होती की प्रत्युत्तर मिळणारच. त्यांचे लोक त्यांच्या मुख्य जागा सोडून गाझा पट्टीत हद्दीपासून आतवर गेले. रातोरात इस्त्राईलच्या युद्धविमानांनी हमासच्या आता रिकाम्या असलेल्या तळावर बॉंब टाकून ते उद्ध्वस्त केले. मनुष्यहानी नाही झाली, पण शक्तिप्रदर्शन नक्कीच झाले.

लहानपणी भारतात इस्राईलची खूपच तारीफ ऐकली होती. ती मुख्यत: त्यांच्या तथाकथित पाकिस्तानविरोधी पवित्र्यातून. तंत्रज्ञानामध्ये ते खरेच पुढारलेले आहेत. संरक्षण आणि आक्रमणच नाही तर नित्योपयोगी गोष्टींमध्येही. हे राष्ट्र मूलत: बनले ते एक धर्मराष्ट्र म्हणून. १९४८ मध्ये. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर एका वर्षाने. ज्यू लोकांवर आसपासच्या प्रदेशांमध्ये आतोनात अत्याचार झाले होते. परतायला त्यांना हक्काची एक जागा मिळाली. खूप लोक परतले. भारतातून देखील परतलेले ज्यू आहेत. साहजिकच धार्मिक कट्टरतापण वाढली.

सेपरेशन ऑफ स्टेट महत्त्वाचे आहे. इस्राईलमध्ये ते मुळीच नाही. सबाथ सर्वांवर लादला जातो. शुक्रवार सूर्यास्त ते शनिवार सूर्यास्त कर्मठ ज्यू पूर्ण सुट्टी घेतात – सहा दिवसांच्या विश्वनिर्मीतीनंतर जगन्नाथ सातव्या दिवशी विसावला होता, मग हे कसे काम करणार? आठवड्यात सातही दिवशी सार्वजनिक वाहतूक कार्यरत असण्याला ७० टक्के लोकांचा पाठिंबा असूनही सबाथला ती पूर्णपणे ठप्प – बसेस आणि लोकल ट्रेन्स ‘स्टॅचु’ केल्याप्रमाणे खिळलेल्या. हे अतिरेकी वाटत असेल तर पुढे ऐका. सबाथ दरम्यान मी रहात होतो ती एक सातमजली इमारत होती – अद्ययावत, सुसज्ज. त्यात दोन लिफ्ट्स होती. दोन्ही सगळीकडे असणाऱ्या लिफ्ट्ससारखीच. पण प्रत्येक सबाथला एका लिफ्टमध्ये खास सोय केलेली. ती प्रत्येक मजल्यावर आपोआप थांबणार, काही सेकंद दार उघडणार, बंद होणार आणि मग ती पुढच्या मजल्यावर जाणार. का? तर कोणतेही बटण न दाबता ज्यूंना हव्या त्या मजल्यावरून इतर कोणत्याही मजल्यावर जाता यायला हवे. सबाथला हे आणि असंच सगळीकडे.

कर्मठ ज्यू (आणि त्यांच्या संस्था) त्यांच्या मुलांना काय शिकवायचे ते स्वत: ठरवू शकतात – मदरसांप्रमाणे. त्यामुळे अनेक मुलांना हवे तसे आधुनिक शिक्षण मिळत नाही. याउलट अत्याधुनिक शिक्षणसुद्धा उपलब्ध आहे. माझी बैठक ‘रेहोवोत’ला ‘वाईझमन इन्स्टिट्यूट’मध्ये होती. हुशार लोकांनी भरपूर असलेली ही संस्था – यांतील अनेक लोक कर्मठ/कट्टर अथवा धार्मिक नाहीत. अशा आणि कर्मठ लोकांमधील शिक्षणस्तराची दरी सतत वाढते आहे.

इस्राईलबद्दल असे थोडे खोलात जाण्याचे कारण म्हणजे कधीकधी भिती वाटते की भारतपण त्या दिशेने सरकतो आहे का? आपल्या मूळ धर्मात असलेला, आणि संविधानाला मान्य अशा सर्वधर्मसमभावाला बगल दिली जाते आहे का? इतक्यातल्या अनेक बातम्यांवरून तसा ग्रह होणे साहजिक आहे. जगा आणि जगू द्या ही उक्ती भूतकाळात विलीन झाल्यासारखी वाटते. याला बऱ्याच अंशी कारणीभूत आहेत राजकीय पक्षांचे नेते आणि डोळ्यांवर झापड असलेले त्यांचे अनुयायी. एप्रिल २०१९ मध्ये भारतात निवडणुका आहेत. कशाच्या बळावर लोक उमेदवारांना निवडून देतील?

अमेरिकेत दोनच मुख्य राजकीय पक्ष आहेत. साधारणपणे रिपब्लिकन मतदार (आणि डेमोक्रॅट्ससुद्धा) पुढचा मागचा विचार न करता त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराला मत देतात. त्यामुळे ट्रंपसारखे निवडून येतात. भारतीय संविधानाच्या कृपेने भारतात अनेक राजकीय पक्ष आहेत – कधीकाळी न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा वगैरेसारख्या विचारधारा होत्या त्याचप्रमाणे. बहुतांश पक्षांमध्ये मूठभर बरे, आणि बाकी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक भरले आहेत. दोन्ही प्रमुख पक्ष, भाजपा आणि कॉंग्रेस याला अपवाद नाहीत. प्रादेशिक पक्षांचीही तीच गत. आम आदमी पार्टीकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. पण अजूनतरी राष्ट्रीय पातळीवर ठोस असे काही ते करू शकलेले नाहीत.

युद्धाने किंवा धार्मिक असहिष्णुतेने शेतकऱ्यांचे, रोजगाराचे, वाढत्या भावांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. उलट गो-रक्षणासारख्या गोष्टी सर्वांवर बळेच लादल्याने दलितांचे, चर्मोद्योगासारख्या व्यवसायांचे आतोनात नुकसान होते आहे. केवळ तशा प्रश्नांनाच महत्त्व देणारे उमेदवार टाळलेलेच बरे. काश्मीरमध्ये काही मुसलमानांनी जवानांवर हल्ला केला म्हणून यवतमाळसारख्या शांत समजल्या जाणाऱ्या ठिकाणी काश्मीरी आणि पर्यायाने भारतीय तरुणांवर हल्ला होतो हे कोणत्या राजकारणाला धरून? गरज पडल्यास युद्ध करणे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्य असते (युद्ध न झालेलेच बरे असले तरीही). त्यामुळे एखाद्या पक्षाला युद्धाच्या बागूलबुवाचे निमित्त साधून मते मिळवण्याची गरज भासत असल्यास त्यांनी देशाच्या हद्दीत जी कामे करायला हवी होती ती केलेली नाहीत हे उघड आहे.

प्रभु रामचंद्रांनी वालीचा पराभव केला, पण सुग्रीवाला जवळ केले. रावणाला यमसदनी पाठवले पण बिभीषणाला मित्रत्व दिले. आपणही नाही का तारतम्यभाव बाळगू शकणार भारतीय मुस्लिमांसोबत. खचितच त्यातले काही कुजके आहेत. पण सगळे नसावेत. त्यांना त्यांच्या गर्तेतून बाहेर यायला मदत कोण करणार?  आपण आसपास राहणाऱ्या मुस्लीम बांधवाशी शेवटी कधी संवाद साधला होता? त्यांच्याशी थेट बोलून नाही का ठरवता येणार धार्मिक प्रश्नांवर काय तोडगा निघू शकेल ते? मोठेमोठे स्कॅंडल्स करणारे हिंदू नेतेही देशद्रोहीच. त्यांना आपण नकळत झुकते माप देतो. का?  त्यांच्याशी करत असलेल्या व्यवहारातपण आपण कठोर बनायला हवे.

मुसलमानांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्यातल्या वाईट प्रथा नष्ट करणे अत्यावश्यक आहे. तलाक सारख्या गोष्टी न्यायालयाच्या मदतीने बदलताहेत. त्या आणि इतर बाबतीत समान नागरी कायदा व्हायलाच हवा. वाईट गोष्टी हिंदुंमध्येही आहेत. कोर्टाने मान्यता देऊनही रजस्वलांना सबरीमला मंदिरात प्रवेश नाही. आणि असे नियम लादणारे लोक मुहम्मदच्या अनुयायांपेक्षाही स्वत:ला उजवे म्हणवतात.

मत देतांना एखाद्या उमेदवाराला सर्वच निकष लागू होतील असे नाही. स्वत:च्या गावातल्या उमेदवारांकडे, त्यांच्या कर्तृत्वाकडे, चारित्र्याकडे पाहून जर मत कोणाला द्यायचे ते ठरवले – त्यांच्या पक्षाचा विचार न करता – तर गावाचा नक्कीच विकास होऊ शकेल. सर्वांनी तसेच केले तर देशाचा विकास आपोआपच होईल. कोणताच उमेदवार न आवडल्यास (उदा. सगळ्यांवरच खुनाचे सबळ आरोप असतील तर), इतरांना सजग करून, सर्वांनी मिळून None Of The Above (NOTA)ला कवटाळणे शक्य आहे. ती ही तरतूद आता भारतात आहे.

घराघरांतून होणारे अतिरेक्यांचे जन्म थांबवायचे असतील तर उमेदवारांची पार्श्वभूमी जाणून घेणे व त्याला अनुसरून मतदान करणे व इतरांनाही मतदान करायला प्रवृत्त करणे अत्यावश्यक आहे.

जनतेची परीक्षा असलेली निवडणूक

२०१४ साली पाशवी बहुमताने नरेंद्र मोदी लोकसभेत पोहोचले. कोणत्याही सरकारचे पहिले वर्ष हनिमून पीरियड समजले जाते. अनेक वर्षानंतर एकाच पक्षाला केंद्रात एकहाती सत्ता मिळाली होती. नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीत घोषणांचा पाऊस पाडला होता. ‘विकासपुरुषा’चे चित्र तयार केलेल्या मोदींकडून लोकांना चांगल्या कामाची अपेक्षा होती.

भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनेक वर्षे दबा धरून असलेल्या संघटनांना ‘अच्छे दिन’ आले. गो-रक्षणाच्या नावाखाली दलित, अल्पसंख्याक समाजावर प्राणघातक हल्ले झाले. त्यात शेकडो लोकांची हत्या झाली. विरोधी पक्षातील नेत्यांचा, साहित्यिकांचा, पत्रकारांचा आवाज दाबण्यासाठी वाचाळवीरांचे सन्मान झाले. अखलाख यांच्या हत्येपासून सुरू झालेला गो-रक्षकांचा उन्माद बुलंदशहरमध्ये पोलीस निरीक्षक सुबोध सिंह यांच्या हत्येपर्यंत पोहोचला. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना बहुमताच्या जोरावर निर्णय घेताना कोणताही अडथळा आला नाही. मंत्रिमंडळातील खूप कमी मंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य होते. PMO मधून सर्व निर्णय घेण्यात येत आणि संबंधित मंत्र्यांना सांगितले जात. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अचानकपणे ५०० आणि १००० रुपये किंमतीच्या नोटा चालनातून बाद केल्या. नोटबंदीला विरोध करणाऱ्या लोकांना देशद्रोही, भ्रष्टाचारी ठरवले. “नोटबंदी केल्याने देशातील भ्रष्टाचार, नक्षलवाद, काळे धन, दहशतवाद नष्ट होईल. मला फक्त पन्नास दिवस द्या” असे भावनिक आवाहन पंतप्रधानांनी केले होते. बँकेच्या रांगेत १०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला होता. नोटबंदी केल्यानंतर ९९% नोटा पुन्हा बँकेत जमा झाल्या आहेत. नोटबंदीचे दुष्परिणाम आज सारा देश भोगत आहे. अर्थव्यवस्था मंदीतून अजूनही सावरली नाही. अनेक शेतकरी, छोटे व्यापारी, दुकानदार उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली. काही दिवसांपूर्वी RBI चा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. विशेष म्हणजे नोटबंदी करताना RBI ला देखील कल्पना नव्हती. जागतिक अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ, माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, माजी पंतप्रधान, अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांनी नोटबंदीचे देशावर होणारे दुष्परिणाम सांगितले होते. 

पाच वर्षांच्या काळात मोदी सरकार राफेल विमान खरेदी प्रकरणामुळे खूप वेळा अडचणीत आले. राहुल गांधी यांनी राफेल प्रकरण खूप गांभीर्याने हाताळले. ‘चौकीदार चोर है’ या नार्‍यामुळे भाजपवाले अस्वस्थ होते. युपीए सरकारच्या काळात १२६ विमानाचा ५२६ कोटी रुपये प्रमाणे व्यवहार ठरला होता. पंतप्रधान मोदी यांनी १० एप्रिल २०१५ ला फ्रान्सचा दौरा केल्यानंतर एका विमानाची किंमत १६७० कोटी रुपये पर्यंत वाढल्याने गदारोळ उडाला. सरकारी कंपनी हिन्दुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडऐवजी अनिल अंबानीच्या कंपनीला कंत्राट दिल्याने संशय वाढत गेला. भारतातील प्रमुख इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘द हिंदू’ ने राफेल व्यवहारातील कागदपत्रे प्रसिद्ध केल्याने सरकारवर नामुष्की ओढवली. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी ‘द हिंदू’वर कारवाईची करण्याची धमकी दिली. या प्रकरणात आता खूप नाटकीय रंग आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात प्रशांत भूषण यांच्या याचिकेला उत्तर देताना सरकारने कॅग अहवालात ‘टाइपिंग मिस्टेक’चं कारण दिले. त्यानंतर दुसऱ्या सुनावणीला राफेल कागदपत्र चोरीला गेल्याचे सांगितले. त्यामुळे सरकारची देशभरात नाचक्की झाली.

पाच वर्षांच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९० पेक्षा जास्त देशांचा दौरा केला आहे. यासाठी २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. पुलवामा हल्ल्याचा मास्टरमाईंड मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला चीनने अडथळा आणल्याने चीन आजही पाकिस्तानच्या बाजूने असल्याचे सिद्ध होते. भारत आणि अमेरिकेत सध्या व्यापार-युद्ध सुरू आहे. भारताच्या अनेक वस्तूंवर अमेरिकेने बंदी घातली आहे. त्यामुळे भारताला नवी बाजारपेठ शोधावी लागेल किंवा अमेरिकेला शरण जावे लागेल. पाकिस्तानच्या भारतविरोधी दहशतवादी कुरापती सुरूच आहेत. आंतरराष्ट्रीय दबाव आणून पाकिस्तानची नाकेबंदी करण्यात अपयश आले आहे.

यूपीए सरकारच्या काळातील योजनांची नावे बदलून मोदी सरकारने मोठे समारंभ साजरे केले. या योजनांच्या जाहिरातीवर करोडो रुपये खर्च झाले आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या भाषणांचा वेळ विकासाऐवजी आंबेडकर, पटेल, सुभाषचंद्र बोस यांच्यावर पंडित नेहरू यांनी कसा अन्याय केला हे सांगण्यात गेला. कधी कधी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तर कधी आणीबाणी असा वेळ गेला. मोदींच्या विकासपुरुष प्रतिमेला तडे जात राहिले. 

सरदार पटेल पुतळा, शिवाजी महाराज स्मारक, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, अयोध्येतील राम मंदिर, गोरक्षण, सबरीमला मंदिरातील स्त्रियांना प्रवेश, शहरांचे नामकरण, तिहेरी तलाक हे विषय सरकारच्या अजेंड्यावर केंद्रस्थानी होते. हिंदू- मुस्लिम, सवर्ण-दलित, स्त्री-पुरुष यांत भेद निर्माण करून समाजाचे ध्रुवीकरण करण्यात भाजपला यश मिळाले आहे. सरकारला प्रश्न विचारल्यावर विरोधी पक्ष, साहित्यिक, पत्रकार यांना देशद्रोही किंवा पाकिस्तानचा हस्तक ठरवण्याची भाजपची नेहमीची पद्धत आहे.

न्या. लोया यांच्या मृत्यूच्या चौकशीसंबंधित केसची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्या. चलमेश्वर, न्या. लोकूर, न्या.गोगोई व न्या. कुरियन यांनी पत्रकार-परिषद घेऊन न्यायपालिकेवर दबाव असल्याचे सांगितले होते. देशाच्या इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांवर अशी वेळ आली होती. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधान मोदी यांच्या रॅलीसाठी निवडणूक आयोगाने पत्रकार-परिषदेची वेळ बदलली होती. एका भाजप नेत्याने ट्विटर वरून निवडणूक आयोगाच्या आधीच निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या होत्या. सीबीआय प्रमुख आलोक वर्मा व राकेश अस्थाना यांच्यातील वादानंतर सरकारने वर्माना जबरदस्तीने सुट्टीवर पाठवले होते. सुप्रीम कोर्टाने आलोक वर्मांना सेवेत घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर सीबीआय प्रमुखपदावरून हटवून अग्निशमन सेवा, नागरी संरक्षण दल आणि गृहरक्षक दलाच्या महासंचालकपदावर त्यांची पाठवणी करण्यात आली होती. त्यानंतर वर्मानी राजीनामा दिला होता. सरकारला जाब विचारणाऱ्या माध्यमांवर आणि पत्रकारावर दबाव आहे. अनेक पत्रकारांना नोकर्‍या सोडाव्या लागल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच वर्षांत एकही पत्रकार-परिषद न घेण्याचा रेकॉर्ड बनवला आहे. माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया, आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम, माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, सीबीआय प्रमुख आलोक वर्मा यांनी सरकारच्या वारंवार हस्तक्षेपामुळे राजीनामे दिले आहेत.

देशातील शेतकरी लाखोंच्या संख्येने राजधानी दिल्लीत एकवटले. स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी व कर्जमाफीसाठी शेतकरी हजारो किलोमीटरचे अंतर कापीत उन्हातान्हात आले. सत्तेच्या नशेत मस्तवाल झालेल्या राज्यकर्त्यांनी या आंदोलनाची दखलही घेतली नाही. मुंबईमध्ये लाखो आदिवासी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. पण फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला आश्वासनांची पाने पुसली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ७० हजार सरकारी पदांची मेगाभर्ती करणार असल्याची केलेली घोषणा हवेत विरली. बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने बेरोजगारीचे आकडे जाहीर केले आहेत. दैनंदिन गरजेच्या असलेल्या पेट्रोलचे, डिझेलचे आणि घरगुती गॅसचे भाव प्रचंड वाढलेले आहेत. कृषी क्षेत्रातील ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी फसल विमा योजना राफेलपेक्षा मोठा घोटाळा असल्याचे सांगितले आहे. 

नरेंद्र मोदी आणि भाजपने लोकसभा निवडणुकीत विकासाच्या मुद्द्याला तिलांजली दिली आहे.  राष्ट्रवाद, देशभक्ती, हिंदुत्व हे मुद्दे पुन्हा एकदा रेटण्याचा प्रयत्न आहे. जनतेला धर्म, मंदिर, मस्जिद या भावनिक मुद्द्यांपेक्षा जगण्याचे प्रश्न, विकास आणि लोकशाही महत्त्वाची वाटते का ? जनतेची परीक्षा असलेली ही निवडणूक आहे.