Category Archives: राजकारण

विवेकी विचारांची मुस्कटदाबी

पुरोगामी विचारांसाठी वाहिलेले दि न्यू रिपब्लिक हे अमेरिकन मासिक 1915 पासून प्रसिद्ध होत आहे. त्याच्या पहिल्या अंकात या प्रकारच्या मासिकाची समाजाला का गरज आहे याबद्दल संपादकाने या काळात आपल्याला सर्वनाशापासून वाचवण्याची, आपल्या दुःखावर फुंकर घलण्याची, आपल्याला संरक्षण देणारी शक्ती फक्त सुस्पष्ट विचारांना आहे असा उल्लेख केला होता. खरे पाहता यात अतिशयोक्ती नाही. काही जणांना स्पष्ट विचांराऐवजी भावनेला प्रतिसाद देणारे विचार आवडत असतील तर काहींना निर्मळ विचारांऐवजी पारंपरिक वा आज्ञासूचक विचार आवडत असतील. काही जण तर विचार करण्याऐवजी भावनेच्या आहारी जात कृती प्रवण होण्याच्या पावित्र्यात असतात. मग ही भावना वैयक्तिक स्वरूपाची असो की सामूहिक स्वरूपाची, त्यांना यात काही फरक करावासा वाटत नाही. पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनासुद्धा वैचारिक पुस्तके वाचण्यास सांगितल्यावर आम्ही विचार करत नाही, आम्ही फील्ड वर्कर, इंटेलेक्च्युअल नाही असे अभिमानाने सांगत असतात.
सामान्यपणे विचार करणारे म्हणजे कुणी तरी जगावेगळे, समाजाशी फटकून वागणारे अशी समजूत समाजमानसात घर करून बसलेली आहे. कदाचित सामान्यांच्या आकलनात थोडे फार तथ्यही असेल. परंतु या समजुतीला कुठलाही तार्किक आधार नाही. विचारवंताच्याबद्दलची ही समजूत सामान्यांच्या कष्ट काळातील अनुभवातून आलेली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कष्ट माणसांना सावध राहण्याचे शिकवते, परंतु त्यातून शहाणपण येईलच याची खात्री देता येत नाही. आपला समाज, आपला देश शहाण्यांचा नसला तरी चालेल, परंतु तो मूर्खांचा व अडाण्यांचा तरी असू नये येवढीच माफक इच्छा.
आपल्यापुढे मानवजातीला शहाणा करण्याचा उद्देश नसून शहाण्यामध्ये मानवीयता आणण्याचा उद्देश आहे. यासाठी सांस्कृतिक दबावाखाली वावरत असलेल्या विवेकी विचारांचे पुनर्घटन करावे लागेल. खरे पाहता विवेकाचा प्रवास काटेरी मार्गातूनच जात असतो. व त्याचे यश कधीच अंतिम नसते. सर्वांना अत्यंत प्रिय असलेले अविवेकी विचार व अविवेकी कृती विवेकाला घेरलेले आहेत. परंतु हा विवेक अभेद्य आहे. अंधारातील मिणमिणता दिवा आहे, सर्व दोषारोप सहन करणारा आहे, अपयशांचा मानकरी आहे, व दरवेळी अंगावरील माती झटकून पुन्हा वर उठणारा लढाऊ आहे. हे जग खरोखरच विवेकी विचाराने चालत असेल तर विचारांची आवश्यकता भासली नसती. विवेकापासून मुक्ती मिळण्यासाठी भावना आहेत. परंतु भावनेपासून मुक्ती मिळण्याची काही सोय आहे का?
सर्वात महत्वाचे म्हणजे विवेकाला वाद – प्रतिवाद यांचे वावडे नाही. म्हणूनच आधुनिक विचार आणि प्राचीन विचार यांच्यात चर्वितचर्वण होत होत त्यातून नव्या विचाराचा जन्म होतो. ही प्रक्रिया कधीच थांबत नाही. ही प्रक्रिया विज्ञानात प्रकर्षाने जाणवते. त्यामुळे विज्ञान कधीच थांबत नाही. विचारांना आक्षेप, आक्षेपाविषयी चर्चा व त्यातून नवे काही तरी हे नेहमीच घडत जाणारी प्रक्रिया आहे. याच विचार प्रक्रियेतून सत्य काय व असत्य काय याचा शोध घेत घेत बुद्धीविषयक विकास होत असतो. या सर्व गोष्टी मनाशी निगडित असतात. यात कुठेही भावनेला प्राधान्य नसते. विवेकी विचारांसाठी खुले मन हवे. खुले मन म्हणजे रिक्त मन नव्हे! काहींना विवेकी विचार भीती निर्माण करतात म्हणून अशा विचारांना ते थारा देत नाहीत. परंतु याउलट अविवेकी विचाराइतके भीतीयुक्त काहीच नसते.
या संदर्भात विवेकांचा व्यवहारातील उपयोग म्हणजे विशेषज्ञांची विधानं. विशेषज्ञांना शरण जा सगळी काम बिनबोभाट होतील यावर विश्वास. विशेषज्ञ म्हणचे कोण वा विशेषज्ञता म्हणजे नेमके काय याबद्दल अजूनही गोँधळ आहे. विशेषज्ञांचे आपापसातच एकमेकाशी पटत नसते. काही जण, आपले अभ्यासपूर्वक अभिप्राय देत असतीलही. परंतु काही वेळा त्यांचे अभिप्राय तर्काच्या कसोटीस उतरत नाहीत. वैज्ञानिकरित्या सिद्ध होत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या अभिप्रायात काही काळे बेरे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच जितके विशेषज्ञ असतात त्याच्या दहा पटीत स्यूडो विशेषज्ञ असतात. परंतु विज्ञान क्षेत्रातील वा सामाजिक – आर्थिक विकास क्षेत्रातील विशेषज्ञांच्या आचार-विचार वा कृतीमुळे सामान्य माणसांना निर्णय घेण्यास फार काही उपयोग होत आहे, असे वाटत नाही. तरीसुद्धा आपल्यासारख्यांना – जे अर्थतज्ञ नाही, वा जीवशास्त्रज्ञ नाही, वा हवामानतज्ञ नाही – कुठली तरी बाजू घेणे आवश्यक ठरते. हीच बाजू का घेत आहोत याची किंचितशी कल्पना नसतानासुद्धा बाजू घेणे भाग पडते.
हीच स्थिती आपल्यावर कुणाचे प्रभुत्व असावे यासंबंधातही होऊ शकतो. मुळात आपल्याला अशी निवड करण्याचे अधिकार कुणी दिले हेच माहित नसते. तरीसुद्धा आपला समाज या निवड प्रक्रियेत हिरिरीने भाग घेत असतो. आपली निवड अत्यंत योग्य आहे असेच प्रारंभीच्या काळात वाटत असते. परंतु नंतर वर्चस्वाचा अतिरेक होतो किंवा अपेक्षाभंग होऊ लागतो, तेव्हा आपली चूक लक्षात येते. परंतु वेळ निघून गेलेली असते. सत्तेवर असलेले कितीही मगरूरीने वागले तरी आपण काहीही करू शकत नाही, ही खंत टोचू लागते. म्हणूनच कधी तरी या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध घेणे गरजेचे ठरते.
कदाचित असाच प्रश्न जीवनासाठी कला की कलेसाठी जीवन या वादविवादातही उपस्थित झाला असेल. कलेची बाजू घेणारे जीवनाचे ध्येय कलेसाठी व मार्क्सिस्ट मात्र जीवनासाठी कला असे वाद घालत असतात. रस्त्यावरच्या उपाशी माणसाला समोर असलेल्या भव्य-दिव्य कलाकृतीपेक्षा भाकरीचे दोन घास महत्वाचे वाटतात. तरीसुद्धा माणूस हा केवळ पोटाची खळगी भरणारा प्राणी नव्हे, हे आदिमानवाच्या काळापासून सिद्ध झालेले वास्तव आहे. हेच जर खरे असल्यास कलाप्रकार सामान्यातल्या सामान्य माणसातसुद्धा त्याच्या त्याच्या कुवतीप्रमाणे बुद्धीच्या पातळीत वाढ करण्यास उद्युक्त ठरत असेल. म्हणजे हे एका प्रकारे बुद्धिमत्तेचे लोकशाहीकरणच! त्यामुळे विचार हे मोठमोठ्या विचारवंतांची मक्तेदारीचा विषय न होता त्यातून क्रियाशील बुद्धीवंतांची निपज होऊ शकेल असे म्हणता येईल. परंतु क्रियाशील बुद्धिवंत हे वास्तव असेल की भ्रम?
लोकशाही सामान्य माणसावर बौद्धिक जबाबदारीचे ओझे लादत असते. समाजातली माणसं ज्या प्रकारे विचार करतात त्यानुसार सामाजिक व्यवस्था आकार घेत असते. ही व्यवस्था अत्यंत धोक्याचेही असू शकते किंवा रोमांचकारीसुद्धा! मुळात लोकशाहीत अविचारी नागरिकांचे बहुमत असल्यास ते धोकादायक ठरू शकतात. कारण याच लोकामधून त्यांच्यावर प्रभुत्व गाजविणारा नेता निवडला जातो. नेत्याचे छक्के पंजे कळण्याइतके लोक निर्बुद्ध असतील तर नेतृत्व कुठल्याही थरापर्यंत जाऊन लोकांचा छळ करू शकते. व आपला छळ होत आहे हेच त्यांना समजत नाही. नेत्याची लोकप्रियता तशीच टिकून राहते. लोकप्रियतेला बुद्धीमत्ता केव्हाही अडथळा आणत असते, कारण लोकप्रियतेला कुणीतरी विचार करतात याचाच तिटकारा असतो. त्यामुळे अविचारीपणा हा स्यूडो लोकशाहीचे लक्षण ठरू शकते. संकुचितवृत्ती व पूर्वग्रहदूषित दृष्टी लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्यांना त्यांच्या मूल्यापासून दूर सारतात.
पूर्वग्रहदूषित विचार व श्रद्धा विवेकीविचाराला मारक ठरणाऱे महत्वाचे घटक. त्यामुळे अविवेकी विचार करणाऱ्याच्या हातात सत्ता एकवटल्यास त्यांच्या निर्णयाचे, ध्येय धोरणांचे बरे वाईट परिणाम समाजावर नक्कीच होत राहणार. प्रत्येक वेळी समाजाचे भले होत राहील याची खात्री देता येत नाही. व त्यांच्या ध्येयधोरणात चांगुलपणाचा अंश असेलच याचीही खात्री देता येत नाही. चांगुलपणा बाहेरून लादता येत नाही की त्याची सक्तीसुद्धा करता येत नाही.
चांगुलपणावर आधारलेल्या विवेकी विचाराच्या वाटेत येणारा फार मोठा अडसर श्रद्धा असू शकते, मग ती धर्मावरील श्रद्धा असेल, देव वा दैव यांच्यावरील श्रद्धा असेल किंवा एखाद्या तत्वप्रणालीवरील श्रद्धा असेल. श्रद्धा नेहमीच शब्दप्रामाण्य किंवा व्यक्तिप्रामाण्यावर निर्भर असते. व या श्रद्धेची तपासणी करण्यास नेहमीच विरोध केला जातो. त्यामुळे विचाराची कवाडे बंद ठेवावे लागतात. मात्र या श्रद्धेची जबाबदारी सर्वांच्यावर सारख्या प्रमाणात असते. तुम्हाला आवडो न आवडो, श्रद्धेचे दुष्परिणाम सर्वांना भोगावे लागतात. काही वेळा श्रद्धेची भलावण करणारे श्रद्धेतून मिळणाऱ्या नैतिकतेची ढाल पुढे करून विवेकी विचारांची निष्फळता अधोरेखित करत असतात. परंतु ही नैतिकता अगदीच तकलादू असू शकते. त्यामुळे लोकशाहीला यातून बाहेर कसे काढता येईल? हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.
लोकशाहीतील इतर अनेक घटकांपेक्षा कुठल्याही मुद्यावर तुमचे मत (opinion, vote नव्हे) काय याला फार महत्व असते. कुठल्याही विषयाबद्दल स्वतःचे मत असणे हे नेहमीच शहाणपणाचे द्योतक असते. कारण मत बनवताना विचारांना प्राधान्यता द्यावीच लागते. त्याशिवाय स्वतःचे असे मत होऊ शकत नाही. स्वतःचे असे मत नसणे या उणीवामुळेच धूसर विचार विरुद्ध स्पष्ट विचार अशी विभागणी होत असते. स्वतंत्रपणे विचार करून ठाम मत असणारे स्वतःच्या अस्तित्वाला अर्थ प्राप्त करून देतात. बदलांना सामोरे जाऊ शकतात. चुका असतील तर सुधारू शकतात. आपल्या कृतीचे, आपल्या परिस्थितीचे विश्लेषण करू शकतात. व अचूक अंदाज करून जीवनात यशस्वी होतात. त्यातून आयुष्याला आकार देतात. याविरुद्ध भावनेच्या भरात वा उत्स्फूर्ततेवर भर देणाऱ्यांचे आयुष्य भरकटत जाते व त्यातून एककल्लीपणा वाढण्याचा धोका असतो. मुळात या प्रकारात स्वतःचे असे मत असत नाही. सर्व काही भाडोत्री असते.
आपण जसे विचार करतो त्याप्रमाणे आपल्यावरील सत्ता कार्यरत होत असते. त्यामुळे स्वतःचे मत असणे व त्याची उघडपणे मांडणी करणे यात काही तरी चुकते असे म्हणता येत नाही. कदाचित इतर तुमच्या मताशी सहमत नसतीलही. खरे पाहता मतभिन्नता असणे हे लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे लक्षण ठरू शकते. काही वेळा ही मतभिन्नता वरदान ठरू शकते व काही वेळा जुगारही. गंमत म्हणजे मत ही एक सतत बदलत असणारी मानसिकता असते. जसजशी माहितीत भर पडते तसतसे मत बदलत जाते. काही बनचुके नेते स्वतःकडे मत वळवण्यात निष्णात असतात. आपलेच खरे हे पटवून देण्यात त्यांचा हातखंडा असतो. त्यामुळे मत बनण्याच्या प्रक्रियेला जाहिरातबाजीतून, भावनिक दबावापासून किंवा कुठल्याही पुराव्याच्या अभावी केलेल्या विधानांपासून वा अभिनिवेशापासून दूर ठेवायला हवे. नागरिकांना स्वतःचे मत असणे राजकीय नेत्यांना डोकेदुखीची ठरू शकते. व सत्तेतील लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या विरोधात ठाम मतं असणारी जनता असल्यास ध्येय-धोरणं आखण्यात अडचणी येऊ शकतात. गंमत म्हणजे या सत्ताधाऱ्यांना आपण सार्वजनिक मत आपल्याकडे वळवू शकतो याचा फार अभिमान असतो. नेतृत्वाला ती गरजेची वाटत असेल. त्यामुळे विचारांचा सामना विचारांशी न होता भावनेच्या आधारावर मत बदलण्याची प्रक्रिया सुरु होते. व हे सक्षम लोकशाहीला धोकादायक ठरू शकते. त्यासाठी प्रगल्भ व बुद्धीमान – स्मार्ट नव्हे – नेतृत्वाला पर्याय नाही असेच म्हणावे लागेल. केवळ नेतृत्वावरील विश्वास पुरेसे ठरणार नाही. परंतु मत व विश्वास यात काही फरक करता येईल का?
कदाचित विश्वास हे जाणिवपूर्वक बनविलेले मत असे म्हणता येईल. लोकशाहीच्या प्रक्रियेत मतांचे रूपांतर विश्वासात होणे गरजेचे ठरते. जर हा विश्वास नसल्यास पूर्ण व्यवस्था कोलमडून पडते. कुठल्याही मुद्यावर मत बनविण्यापूर्वी त्या मुद्याबद्दलची माहिती, त्यातील तार्किकपणा, त्याची उपयुक्तता, त्याचे बरे वाईट परिणाम इत्यादीं घटकांची तपासणी आवश्यक ठरते. या गोष्टींना थोडासा वेळ लागला तरी आपल्या मताच्या पुष्ट्यर्थ काही पुरावे आपण सादर करू शकतो. त्यामुळे आपल्या मताला काही वजन असते. परंतु ही प्रक्रिया क्लिष्ट वाटत असल्यामुळे आपण ते नेहमीच टाळत असतो. तुमच्या अमुक अमुक मताबद्दल कुणी काही प्रश्न विचारल्यास हे माझं वैयक्तिक मत आहे असे म्हणून समोरच्याचे तोंड बंद करतो व वेळ मारून नेतो. काहींना मताच्या पुष्ट्यर्थ कारणं मागणे हा आगाऊपणा वाटतो, अनादर करणारी ठरते. परंतु आपल्याला एखाद्या व्यक्तिबद्दल आदर आहे याचा अर्थ त्याची मतं आहेत तसे स्वीकारावीत असा होत नाही. त्यामुळे लोकशाहीत राजकीय नेतृत्वाने इतरांच्या बुद्धीमत्तेवर विश्वास ठेवायला हवा. इतरांचे मत लक्षात घेत ध्येय धोरणात बदल करायला हवा. काही वेळा मत ज्ञानातून वा अज्ञानातून बनलेली असल्यामुळे मतामध्ये एकवाक्यता नसते, त्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. यातून योग्य रित्या मार्ग काढणे यातच राजकीय नेतृत्वाचे कौशल्य असते. यात विचारांचा मुकाबला हवा, दडपशाही नको. स्वतःचेच मत योग्य व त्याप्रमाणे इतरांनी वागलेच पाहिजे ही भाषा लोकशाहीला शोभत नाही. भांडण, वैरत्व, सूड या गोष्टी लोकशाहीला धक्का पोचवू शकतात.
काही वेळा एखाद्या विषयात तुमची भावनिक गुंतवणूक असल्यास त्या विषयाच्या इतर अंगांची तपासणीसुद्धा नाकारली जाते. तेव्हा विश्वास श्रद्धेत केव्हा बदलला हेसुद्धा लक्षात येत नाही. खरे पाहता आपल्या मताबद्दल आपण जास्त गंभीर असणे गरजेचे आहे. कुणीतरी काही सांगितले म्हणून वा कुठल्यातरी ऐकीव माहितीवरून पुन्हा पुन्हा मत बदलणे शहाणपणाचे लक्षण नव्हे. कदाचित हे माध्यमामुळेसुद्धा घडत असेल. म्हणूनच लोकशाहीत माध्यमांची जबाबदारी वाढते. आज कुठलेतरी, शहानिशा न करता विधान करायचे व नंतर ते नाकारायचे या धरसोडवृत्तीमुळे लोकशाही प्रक्रियेचे फार मोठे नुकसान होऊ शकते. सार्वजनिक मत तयार करण्यात माध्यमाचा फार मोठा वाटा आहे. व माध्यमाचा बेजबाबदारपणा लोकशाही रुजवण्यात अडथळा ठरू शकते. मुद्दा समजावून देणे, चहू बाजूने त्याची जाण करून देणे, वाचक व वीक्षकांना विचार प्रवण करणे, भावना न भडकावणे, इ.इ. माध्यमांचे कर्तव्य ठरतात. कुणीतरी कर्तव्यच्युत होत असल्यास त्याच्यावर नियंत्रण ठेऊ शकणारी सक्षम यंत्रणा असणे हे लोकशाहीत अपेक्षित असते. काही वेळा माध्यमच बेजबाबदारपणे वागत असतात. त्यांना आपण काय करत आहोत, कशा प्रकारे मांडणी करत आहोत, त्याचे तात्कालिक वा दूरगामी काय परिणाम होऊ शकतात, आपण कशावर लक्ष केंद्रित करत आहोत, विषयातील गौण मुद्दे कुठले – महत्वाचे कुठले, हेच त्यांना कळत नाही की काय असे वाटू लागते. त्यंच्यातील काही अंतर्भूत व मूलभूत मर्यादेमुळे हे शक्य होत नसेलही. आताच्या उदारीकरणाच्या काळात नफेखोरीलाच अग्रक्रम मिळत असल्यामुळे येथे प्रबोधनाला शेवटचा क्रम असतो. त्यामुळे पानभरच्या जाहिरातीच्या भाऊगर्दीत बातम्यांनासुद्धा कुठे तरी कोपऱ्यात चार ओळीसाठी जागा मिळते. परंतु लोकशाही, मानवता, शांतता, अहिंसा यांच्या विरोधात तरी त्यांनी भाष्य करू नये अशी अपेक्षा ठेवण्यात चूक नसावी.
कुठल्याही विषयावर मत बनविताना त्याबद्दल चिकित्सकपणे विचार केलेला असायला हवा. केवळ स्पष्टीकरण देणे वा त्यातील बारीक सारीक गोष्टींचे विवरण देणे पुरेसे ठरत नाही. आपण आपले मत बनविताना एक क्षण असा असतो की तुमच्या जजमेंटवर सर्व काही अवलंबून असते. जजमेंट म्हणजे तुमचेच घोडे दामटण्याची संधी नव्हे. परंतु या प्रकारच्या चिकित्सकपणातून नकारात्मकतेकडे जाण्याचा धोका असतो. त्यामुळे या नकारात्मकते-बद्दलही विचार करणेसुद्धा गरजेचे ठरत आहे. सकारात्मकतेचा उदो उदो करणे वा नकारात्मक विचारातून परिस्थितीला शरण जाणे या दोन्ही टोकाच्या भूमिका टाळणे हितावह ठरतील.
खरे पाहता मतभिन्नता हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण आहे. व जी लोकशाही मतभिन्नता अव्हेरते ती लोकशाहीच नव्हे! मतभिन्नतेमुळे विषयासंबंधीचे बरेवाईट गोष्टी लक्षात येतात. दूरगामी परिणाम कळू शकतात. परंतु ही चर्चा वा वादविवाद ध्येय धोरणाला कलाटणी देत असल्यामुळे काहींच्या हितसंबंधाना धक्का लागण्याचा धोका असतो. त्यामुळे काही जण सारासार विचार न करता व लोकशाहीचे निकष न पाळता आपल्या विधानांच्या पुष्ट्यर्थ तावातावाने भांडण्याच्या पावित्र्यात असतात. खरे पाहता टोकाची मांडणी ही मुक्त समाजातील राजकीय विकास व राजकीय तत्वज्ञान यांचे लक्षण आहे. चर्चेच्या ओघात गडबड गोंधळ होणार हे गृहित धरलेले असते. त्यामुळे या भांडणाला समस्या न मानता त्यातून योग्य मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
चर्चेच्या दरम्यान होणारी भांडणं लोकशाहीला मारक आहेत का? हा प्रश्न अनेकांना सतावत असतो. खरे पाहता अशा चर्चेत भांडण होणार, सदस्य हातघाईवर येणार. यात विशेष काही नाही. समाजहितासाठी आक्रमकता हवीच. आपल्यापेक्षा वेगळ्या विचाराबद्दल सहनशील असणे तुलनेने सोपे असते. दुर्लक्ष करण्यासाठी फार काही कष्ट घ्यावे लागत नाही. पूर्णपणे तटस्थ राहणे – हे खरोखरच शक्य होत असल्यास – ही अमानवीय कृती ठरू शकते. वैचारिक जबाबदारीत निर्दयपणा विसंगत ठरते, क्रूर ठरू शकते. टोकाची चर्चा वा वादविवाद – काही वेळा न आवडणारी असली तरी – त्यांना पूर्णपणे अव्हेरणे निकोप लोकशाहीला मारक ठरू शकते. उद्दिष्टपूर्तीसाठी कडवटपणा पत्करणे आवश्यक असते. सुस्पष्ट विचार, संवेदनशीलता व गेंड्याचे कातडी हे नागरिकांचे आयुधं आहेत. सुबुद्ध नागरिकांच्या सर्वसमावेशकतेला याशिवाय पर्याय नाही.
नागरिकांची समावेशकता त्याच्या वैचारिक पातळीवर अवलंबून असते. लोकशाहीत प्रगल्भपणा आणण्यासाठी चिकित्सक असणे गरजेचे ठरते. याचा अर्थ प्रत्येकांनी इतरांपेक्षा एक पाऊल पुढे अशी मानसिकता बाळगावी असे नव्हे. चिकित्सकतेतून व विचारातून तयार झालेली मतं सार्वजनिक व्यवहाराला उपयुक्त ठरतील याचे भान ठेऊनच ती व्यक्त करावीत. त्यात विनाकारण गुप्तता, भीती, वा इतर कुठलेही घटक असू नयेत. लोकशाहीत टोकाच्या शहाणपणापासून टोकाच्या मूर्खपणापर्यंत वेगवेगळ्या छटांची सरमिसळ असते. व हे लक्षात घेऊनच अत्यंत जबाबदारीने आपली मतं मांडणे सूक्त ठरेल.
महत्वाचे म्हणजे लोकशाहीत चांगुलपणा टिकतो यावर सर्वांचा विश्वास हवा. आपल्याला चांगुलपणा कसा टिकतो हे सिद्ध करून दाखवण्याची वेळ येऊ नये. त्याची जाहिरात करण्याची गरज भासू नये. किंवा द्वेष, असहिष्णुता, संशय, भीती, गुप्तता, खोटेपणा या गोष्टींना लोकशाहीत स्थान नाही हे ओरडून सांगण्याची गरज भासणार नाही याची जाणीव सर्वांना हवी. आपल्या भल्यासाठी आपल्या उज्वल भवितव्यासाठी आपण समाजास अहित ठरणाऱ्या गोष्टींचा द्वेष करायला हवा. त्यांच्याबद्दल मनात चीड असायला हवी.
गंमत म्हणजे नागरिकांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी ज्या प्रकारे लोकशाहीतील नेतृत्वाला सामोरे जावे लागते त्याचप्रमाणे बाजारपेठेलाही आपलीच वस्तू विकत घेण्यासाठी ग्राहकांची मानसिकता बदलण्याची गरज भासते. जाहिरातीतून होणारा मारा ग्राहकाचे मत बदलण्यासाठीच असतो. व ही जाहिरातबाजी बाजाराचे हत्यार असते. अगदीच निर्बुद्ध असलेला ग्राहकच जाहिरातबाजीला बळी पडत नाही. खरे काय आहे हे न सांगता केवळ दिखाऊ गोष्टी समोर आणून ग्राहकांचे मन वळवण्याचा व खिसा रिकामा करण्याचा हा प्रयत्न असतो. तसे पाहता राजकीय नेता व सेल्समन यात फार फरक करता येत नाही. कारण दोघेही समोरच्याचे मत बदलण्याच्याच प्रयत्नात असतात. परंतु वस्तूंची जाहिरात व राजकीय नेत्यांच्या भरमसाठ विधानात फरक करता येतो. विक्री व्यवहारातील प्रारूप अनेक गोष्टी गुप्त ठेऊ पाहते. परंतु नेता सार्वजनिक व्यवहारात प्रत्यक्ष भाग घेत असल्यामुळे त्याचा खोटेपणा उघडा पडतो. नागरिकांना अश्या नेत्याला दूर सारता येते. एके काळी राजकारणाकडे बाजारीकरणाचे प्रारूप म्हणून बघितले जात होते. आज मात्र राजकारणातच बाजारीकरणांच्या सर्व गुणविशेषांना समावेश केला जात आहे. सर्व गोष्टींना Event Management चे स्वरूप प्राप्त होत आहे. त्यामुळे ग्राहक म्हणून जी मानसिकता असते तीच मानसिकता नेता निवडीच्या प्रक्रियेत आढळते. चकचकितपणा, भव्य, दिव्य, दिखाऊपणा इत्यादी गोष्टींना भुलून मतदार मतदान करत असतात. त्यात कुठेही विचारांचा अंश वा स्पर्ष नसतो. ब्रँडिंगवरून मतदान होऊ लागते. या ब्रँडिंगसाठी पैशाचा मुबलक वापर केला जातो. आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरली जाते. आताचे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम काही क्षणात लाखो – करोडो मतदारापर्यंत पोचू शकते. लोकांची मानसिकता पूर्णपणे बदलण्याची ताकद त्यात आहे. विरोधकांचे एकूण एक मुद्दे खोडून काढणे त्यातून शक्य होते. किंवा काही काळ तरी नजरेआड करू शकते. तद्दन खोट्याला खरेपणाचा मुलामा चढविता येते. आश्वासनांची खैरात करता येते. यातून सामान्यजनांच्या विचार शक्तीला कुंठित करण्याच प्रयत्न केला जातो. या माध्यमातून थोडे फार विचार करणाऱ्यांना सहजपणे manipulate करता येते. त्यामुळे खरा-खुरा मतदार अशा जाहिरातबाजींना दूर ठेवण्याच्या प्रयत्नात असतो. मुळात या जाहिरातबाजीत आशयच हरवलेला असतो व बाकी राहतो तो फक्त चोथा!
माध्यमांना काही मूल्ये आहेत की नाही हा प्रश्न विचारावसा वाटतो. बाजारीकरणाच्या प्रवाहात फायदा – व निव्वळ फायदा – हाच अंतिम ध्येय व या क्षेत्रात असलेली जीवघेणी स्पर्धा यामुळे तत्त्व, तात्विक अधिष्ठान, नीतीमत्ता, मूल्ये इत्यादींना गुंडाळून ठेवल्या जातात. तरीसुद्धा समाजात काही बदल घडविण्याचा एक छोटासा प्रयत्न या माध्यमातील काही संवेदनशील व्यक्तींकडून केला जातो, हे नाकारता येत नाही. मुळात माध्यमाच्या तत्त्वज्ञानात बदलत्या परिस्थितीचा मागोवा घेत घेत पुढे जाण्याला अग्रक्रम दिला जातो. परंतु ज्या विचारामुळे बदल घडत आहेत, त्याचे दूरगामी व तात्कालिक परिणाम काय होतात, याचा नेमका अंदाज न आल्यामुळे किंवा माहित असूनसुद्धा त्याची वाच्यता करायची नाही या प्रवृत्तीमुळे माध्यमांची विश्वासार्हता धोक्यात येत आहे. परंतु खरोखरच एखादा विचार आमूलाग्र परिवर्तन आणू शकतो का हाही प्रश्न विचारावासा वाटतो. जो बदल दिसतो तो व्यक्तिगत पातळीवर की सामाजिक पातळीवर, याचेही उत्तर आपल्याकडे नाही. काही तज्ञांच्या मते विचारात बदल करण्याची ताकत नाही. विचारांची व्यावहारिकता राजकारण वा समाज यांच्या पचनी पडणारी नसते. एखादी आशयघन कविता एखाद्या माणसात बदल घडवू शकते. परंतु चळवळीला पुढे नेण्याइतकी शक्ती त्यात नसते.
कुठलाही बौद्धिकतेचा स्पर्श नसलेलेसुद्धा लोकशाहीच्या बौद्धिक वातावरणात वावरत असतात. विचार व कल्पना यांची कमतरता नाही हे प्रत्येकाच्या अनुभवातली गोष्ट आहे. समाजाच्या बुद्धीमत्तेची काळजीसुद्धा एका प्रकारे वातावरणातील बदल याच्याइतकीच संवेदनशील आहे व संवेदनशील राहणार. जर हा बदल विनाशाकडे नेत नाही ना याचीच धुकधुकी प्रत्येक सुज्ञ व्यक्तीच्या मनात असेल व त्याप्रमाणे आपली पुढील वाटचाल असेल.

pkn.ans@gmail.com

महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या निमित्ताने…

महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात ‘बाबासाहेब पुरंदरे’ यांचा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आणि त्यानिमित्ताने नुकताच झालेला प्रचंड वाद हा महत्वाचा आहे.
पुरोगामी चळवळ सांस्कृतिक राजकारण कसे करते, आपले डावपेच कसे मांडते- प्रतिपक्षाचे डावपेच कसे जोखते, वादंगाच्या आपल्या व्याख्या कितपत जोरकसपणे लोकांपुढे मांडते या सगळ्या परीप्रेक्ष्यामध्ये काही मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत – तसे ते घेतले नाहीत तर आपल्या विरोधाची दिशाच चुकते चुकत आली आहे असे मला वाटते. त्यासाठी हे छोटे टिपण.
जातीचा प्रश्न
एकूण या वादामध्ये ब्राह्मणी छावणी (ब्राह्मण नाही) हुशारीने ‘मूळ प्रश्न ‘जातीचा आहे’, ‘पुरंदरेंच्या जातीमुळे त्यांना विरोध’ असे ‘तांडव’ करून आपण किती ‘सोवळे’, ‘जात पात विसरून पुढारलेले’ अशी मुद्द्याला बगल देत आहे. हिंदुत्व हा मुळात त्याचाच व्यापक परिपाक आहे- ब्राह्मणी छावणीच्या जात-विस्मरणातील आटोकाट प्रयत्नांचा. त्याला विरोध म्हणून ‘मराठा-विरुद्ध ब्राह्मण’ असा वाद लागणे हे ब्राह्मणी छावणीसाठी सोयीचे आहे. त्यांच्या मानभावी कारस्थानाला पोषक आहे. पुरोगामी संघटनांनी हा कावा ओळखला पाहिजे.
आता पुरोगामी संघटना हा कावा खरे तर ओळखून आहेतच. त्याला प्रतिक्रिया म्हणूनच तर स्थूलपणे communist आणि समाजवादी संघटना ‘पुरंदरे यांच्या प्रतिगामी इतिहास-दृष्टीलाही विरोध आणि संभाजी ब्रिगेड च्या मराठा केंद्रित राजकारणाला सुद्धा विरोध’ अशी ‘दोन्ही पक्षांपासून एक समान अंतर ठेवणारी’ भूमिका घेतात- मुक्ता दाभोलकर यांच्या ‘लोकसत्ता’ मधील पत्राने हा मुद्दा अधिक स्पष्ट झाला आहेच. खरे तर पुरंदरे यांच्या जेम्स लेन प्रकरणी सुद्धा अशीच भूमिका पुरोगामी संघटनानी घेतली होती. पण कळीचा प्रश्न असा आहे, की या भूमिकेचा राजकीय अर्थ काय निघतो? या भूमिकेतून वादाला काही नवे वळण मिळाले आहे काय? की त्यामुळे केवळ राजकीय नैतिकता जपली जाते? पुन्हा त्या नैतिकतेचा राजकीय फायदा होईल अशी काही संघटनात्मक बांधणी करून लोकांना आपली भूमिका पटवून देणे असाही पवित्रा दिसत नाही.
दुसऱ्या बाजूला विशेष नजरेत भरते तो दलित संघटना, साहित्यिक यांचे मौन. आता त्या मौनाचा अर्थ ‘हा झगडा ब्राह्मण आणि मराठा यांचा सत्ता वर्चस्वाचा आहे. या नागनाथ आणि सर्पनाथ यांच्या लढाई मध्ये आम्ही दलितांनी काय म्हणून पडावे’ असा काहीसा निघतो. म्हणजे दलित, पुरोगामी यांच्या भूमिका समांतर जात आहेत. ‘ह्या दोन बोक्यांच्या लढाई मध्ये आम्ही पडणार नाही. आमची लढाई वेगळी आहे, दुष्काळ, अत्याचार, आरक्षण अशा सामाजिक, आर्थिक म्हणजे ताबडतोबीच्या गोष्टींवर आम्ही लढतो आहोत. आम्ही FTII, आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल अश्या शिक्षणाच्या भगवीकरनाबद्दल जरूर संघर्ष करू. पण उगीच लोकप्रिय इतिहास आणि त्याचे आकलन, त्याचे सांस्कृतिक राजकारण ह्यामध्ये आम्हाला गोवू नका’. असा काहीसा एकूण सूर दिसतो.
प्रश्न संभाजी ब्रिगेड किंवा शरद पवार यांचे आंधळेपणाने समर्थन करायचे का असा नाही. प्रश्न आपल्या राजकीय भूमिकेचा आणि तौलनिकपणाने अधिक घातक शत्रू कोण हे ठरवून त्याप्रमाणे लढण्याचा आहे. आणि एका पातळीवर, आपला इतिहास सांप्रदायिक तऱ्हेने लिहिण्याला आपला विरोध केवळ समान अंतर ठेवून किंवा सोयीस्कर मौन पाळून स्पष्ट होत नाही. केवळ समान अंतर ठेवून ‘शुचिता’ जपता येईल, त्याने राजकारण सिद्ध होणार नाही. होत नाही. त्याने केवळ आपला गोंधळ किंवा आपली क्षीण राजकीय ताकद दिसते.
दुसरा मुद्धा पुरंदरे यांच्या ‘इतिहासाचा’. एका बाजूला त्यांनी आपल्या शाहिरीने महाराष्ट्रातील लोकांना ‘शिवाजी महाराजांची ओळख करून दिली’ असे जे लबाडीने खपवले जाते ते बाजूला ठेवू. फुले, आणि टिळक यांनी ते काम आधीच करून ठेवले होते. पण, पुरंदरे यांनी ‘नव्याने’ ओळख दिली हा भाग खरा आहे आणि fascist इतिहास पुनर्लेखन किती यशस्वी झाले आहे त्याचा पुरावा आहे. आता पुरंदरे यांन्च्याबद्दल ‘प्रतिगामी’ आणि ‘ब्राह्मणी’ अशी विशेषणे वापरताना एक सावधगिरी बाळगली पाहिजे. ‘सामना’ चे संपादकीय, पुरंदरे यांचे लेखन, आणि दर रोजच्या व्यवहारात लोकांचे सांप्रदायिकपण यासाठी एकच एक ‘प्रतिगामी’ असे विशेषण वापरताना त्या प्रत्येक प्रतिगामी व्यवहारात असलेले निराळे संदर्भ, त्यांचे व्यवहारातील वेगळेपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
पुरंदरे यांचा इतिहास, हिंदुत्वाच्या प्रिय अश्या ‘द्विराष्ट्र’ सिद्धांतावर उभा आहे. यादव, विजयनगर यांच्या पाडावानंतर ३५० वर्षांची काळरात्र होते ती ह्याच ‘हिंदू राष्ट्र’ च्या कल्पनेला धरून. ‘सकळ पृथ्वी आंदोळली ‘धर्म गेला’ असे मंदिरांच्या लुटीचे वर्णन होते. ‘गरीब बिचारे हिंदू (गायीप्रमाणे) परकीय मुस्लीम कसाई राज्यकर्त्यांचे जुलूम सहन करत राहतात, कुणी एखादा अवतारी पुरुष शिवाजीप्रमाणे आला तर हेच हिंदू दगाबाजी करतात, राष्ट्र महान आहे, पण इथले लोक अज्ञ आहेत’ असे १९८० नंतर जोमाने पुढे आलेले राजकीय हिंदुत्व, पुरंदरे यांच्या इतिहासाच्या मशागतीवर उभारलेले आहे. खरे तर त्याला मूळ आधार आहे तो इतिहासाच्या ‘प्राचीन च्या ऐवजी हिंदू, मध्ययुगीन च्या ऐवजी मुस्लीम आणि आधुनिक च्या ऐवजी ब्रिटीश’ अश्या विभागणीचा. अगदी रियासतकार सरदेसाई देखील ह्या ब्रिटीश राजवटीतल्या इतिहासाच्या काळ विभागणीचा आसरा घेतात. ‘हिंदू हे मूळ रहिवासी आणि मुस्लीम हे मूळ आक्रमक‘ अशी ही विभागणी RSS च्या प्रिय सिद्धांताला पोषक आहे. साम्राज्यवादविरोधी लढ्यात फूट पाडणारी आहे. खरी चिंतेची बाब अशी आहे की ‘मूळ निवासी’ हा सिद्धांत लोकप्रिय झाला आहे, लढ्याचा पाया बनला आहे. ब्राह्मणी असो की अब्राह्मणी, दोन्ही छावण्या ‘मूळ निवासी’ ह्या मांडणी ला धक्का देत नाहीत. आणि तसे झाले की अगदी ‘पुरोगामी’ म्हणवणाऱ्या आंदोलनाना देखील कसे प्रतिगामी वळण मिळते हे आपल्या चांगलेच परिचयाचे आहे. त्या अर्थाने दलित- पुरोगामी संघटना ह्या वादापासून का फटकून राहिल्या आहेत हे समजण्याजोगे आहे. पण तितकेच धोकादायक देखील आहे.
अनैतिहासिक इतिहास आणि राजकारण
अखेर ‘उदारमतवादी आणि मानभावी लोकांच्या समजुतीप्रमाणे जुन्या इतिहासकारांनी पुरंदरे यांच्या इतिहासाबद्दल काय म्हटले आहे ते सांगून’ वाद मिटणार नाही, मिटत नसतो. कारण तेव्हा सोयीने पुरंदरे यांची होते ‘शाहिरी’, ‘ललित कला’. मग ‘शहाजी- जिजाबाई विरुध्द रामदास-दादोजी’ असले वर्गीकरण हे आपल्या वर्तमान संघर्षाचे एक rhetorical ऐतिहासिक रूप बनते आणि त्यात कल्पनाविस्तार होतात, ‘आपले विरुध्द त्यांचे’ अशा तऱ्हेने. आता हे कल्पनाविस्तार एका पातळीवर ‘हिंदू विरुध्द मुस्लीम’ असला काल्पनिक संघर्ष देखील त्या काळात होता (शिवाजी- चंद्रराव मोरे, जय सिंग किंवा शिवाजी कुतुब शहा संबंध विसरून), ह्या logic च्या तऱ्हेचे राहतात. इतिहास लेखन म्हणजे आजच्या राजकीय संघर्षाचे विस्तारित रूप असते. ‘identity’ ला मूळ ठेवणाऱ्या राजकारणात असले अनैतिहासिक प्रकार होतच राहणार. जातीचा प्रश्न, इतिहास की शाहिरी असले वाद निव्वळ मानापमानाच्या लढाईत सुटणारे नाहीत. उलट ते जास्त गडद होतात.
‘कुळवाडी भूषण’ शिवाजी आणि राष्ट्रक
तेव्हा ह्या अनैतिहासिक इतिहासाच्या राजकारणात महात्मा फुले- कॉम्रेड पानसरे यांच्या ‘कुळवाडी भूषण’ शिवाजीला मध्यभागी आणायची आवश्यकता आहे. १७व्या शतकात ‘राष्ट्र’ किंवा ‘धर्म’ आजच्या आधुनिक अर्थाने किंवा तऱ्हेने वापरात नव्हते. त्या काळातील उत्पादन संबंध, त्यातील शिवाजीचे योगदान आणि महत्व, जमीनदाराना बसवलेला चाप हे खरे त्या राष्ट्रवादाचे मूळ आहे. नाहीतर, राजपूत राजे कमी ‘हिंदू’ नव्हते. पण महाराष्ट्र हे राष्ट्र बनले, जुलमी पेशवाई मधेही टिकून राहिले, ते शिवाजीच्या ह्या क्रांतिकारक धोरणामुळे. त्यामुळे त्याला एकदम महाराष्ट्रातील लेनिन करायची गरज नाही. (राजवाडे यांनी रामदासाला महाराष्ट्राचा हेगेल म्हटले होते तसे). पण ‘जातिच्या आधारित विरोध आहे’ असे जे म्हणतात त्यांचा प्रतिवाद केवळ जातीसंबंध आणि त्यातील जुलूम, अपमान उलगडून होत नसतो- त्यातील वर्गसंबंध देखील लक्षात ठेवावे लागतात. फुले यांचे मोठेपण त्यासाठीच कि त्यांनी ‘कुळवाडी भूषण’ हे ‘व्यापक जाती-सूचक आणि वर्ग-वाचक’ अभिदान वापरले. आणखी महत्वाचे म्हणजे आजही आपली राष्ट्रक म्हणून जी ओळख आहे ती ‘शिवाजी’शी निगडीत आहे. केवळ प्रतिगामी शक्तींना दोष देऊन, ती ओळख बदलणार नाही. आपले आजचे उत्पादन संबंध, जाती संघर्ष हे विशिष्ट तऱ्हेने व्यक्त होतात आणि त्यासाठी आजही ‘राष्ट्रक’ ही ओळख महत्वाची आहे. कॉम्रेड डांगे, कॉम्रेड पानसरे अश्या communist नेत्यांनी ‘शिवाजी’ ही राष्ट्रक म्हणून महाराष्ट्राची ओळख लक्षात ठेवून ‘शिवाजी आमचा आणि त्यांचा’ अशी रोखठोक ‘लोकांचा राजा शिवाजी’ म्हणून आपली भूमिका मांडली. ‘फुले शाहू आंबेडकर’ यांचा महाराष्ट्र आहेच, पण शिवाजी आणि महाराष्ट्र ही ओळख देखील मूलभूत आहे, तिला पुरेसे महत्व देण्याची गरज आहे. पुरोगामी विचार आणि राष्ट्रवाद याबद्दलचा यशस्वी fascist प्रचार कुठेतरी आपल्या राष्ट्रवादाच्या व्याखेतील त्रुटीचा आणि तिला प्रतिगामी राष्ट्रावादापासून वेगळ्या अशा पायावर उभी न करण्याचा परिपाक आहे. मग एकीकडे ‘सर्वच राष्ट्रवाद घातक’ अशी समजूत होते, किंवा ‘आर्थिक बाबतीत पुरोगामी डावी भूमिका आणि सांस्कृतिक क्षेत्र उजव्या शक्तींना मोकळे’ अशी परिस्थिती होते.
माझ्या माहितीप्रमाणे विद्याधर दाते यांनी आपल्या countercurrents.org मधील लेखात शिवाजीला ‘पुरोगामी, secular, किंवा जमीन महसुलात क्रांतिकारी सुधारणा करणारा लोकप्रिय राजा’ असे ठरवण्याची गरज नाही असे प्रतिपादन केले आहे. प्रश्न असा आहे- की शिवाजीला कोणीही डाव्या पक्षांनी क्रांतिकारक ठरवलेले नाही. पण मग ‘शिवाजी आणि महाराष्ट्र’ असा संबंध कसा वाचायचा? राजकारणाला सतत आर्थिक पाया आणि इमला असे पाहणे किती धोकादायक असते ते नव्याने सांगायला नको. पण शिवाजीच्या लोकप्रियतेचा आणि महाराष्ट्र या राष्ट्रकाच्या उदयाचा आर्थिक संबंध कसा पहायचा ते देखील महत्वाचे आहे. मध्ययुगीन राजावर आधुनिक कल्पनांचे आरोपण नको हे ठीक आहे. पण त्या काळाच्या संदर्भात आणि जमीनदारांशी असलेल्या शिवाजीच्या राजकीय संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर हा इतिहास मांडला पाहिजे. तरच त्याचा अर्थ लागायला मदत होते.
अखेरीस, लोकप्रिय संस्कृतीमध्ये पुरोगामी विचारांची पीछेहाट काही आजची नाही. त्यात कॉम्रेड पानसरे यांचे बलिदान हे सर्वात ठळक. एकीकडे रेशीमबागेच्या तालावर चालणारे फडणविशी सरकार कॉम्रेड पानसरे यांच्या हत्येकडे डोळेझाक करते, आणि दुसरीकडे बाबासाहेब पुरंदरे सारख्याना ‘महाराष्ट्र भूषण’ म्हणून गौरवते हा विरोधाभास नाही. त्यात एक उघड राजकीय सातत्य आहे. कॉम्रेड पानसरे यांच्या लढाईचा खरा अर्थ ह्या ब्राह्मणी छावणीला, इतिहासाच्या विकृतीकारणाला एक सातत्यपूर्ण राजकीय विरोध आहे. ही लढाई शिवाजी चे केवळ banner, sticker किंवा ‘मराठ्याचा अपमान’ असे नारे देऊन जिंकता येणार नाही. ब्राह्मणी छावणीकडे त्याला पुरून उरेल इतका पैसा, वेळ, कावा, चातुरी आणि पुरंदरे आहेत. त्याला शह कसा द्यायचा हा खरा प्रश्न आहे. आणि त्यासाठी पुरोगामी- दलित चळवळीचा हस्तक्षेप महत्वाचा आहे. म्हणूनच ‘केवळ ‘समान अंतर’ ठेवू नका, किंवा मौन पाळू नका, गो. पु. देशपांडे म्हणत तसे ‘धिटाईने वादंगात सहभागी व्हा!’

rahul.democrat@gmail.com,

समानतेचे अवघड गणित

समता, समानता आणि समरसता या संज्ञा-संकल्पना वरवर समानार्थी वाटल्या तरी त्यातील आशय आणि अन्वयार्थ वेगवेगळे आहेत. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर (1779) लिबर्टी (स्वातंत्र्य), इक्वॅलीटी (समता) आणि फ्रॅटर्निटी (बंधुत्व) या घोषणा एक तत्त्व म्हणून जगाच्या प्रगत इतिहासात रूजत गेल्या. परंतु त्या प्रत्यक्षात आणणे व्यक्तीगत व सामाजिक जीवनात सोपे नाही. किंबहुना अनेकदा समता आणि स्वातंत्र्य या संकल्पना तर परस्परविरोधात जातात. बंधुत्व हे तर किती कठीण आहे हे खुद्द फ्रान्समध्येच दिसून आले आहे. बंधुत्वाच्या मुल्यात सहिष्णुता, सहृदयता आणि आदरभावना अभिप्रेत आहेत. फ्रान्समध्ये कृष्णवर्णीयांना, इस्लाम धर्मीयांना आणि अन्य संस्कृती-समुदायांना कसे वागविले जाते हे पाहिले की फ्रान्सनेच ही मूल्ये टाकून दिली आहेत हे दिसून येते!
इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारतात समता प्रस्थापित करणे हे एक प्रचंड मोठे आव्हान आहे. सर्वप्रथम एक सूत्र सर्वानी (समाज, न्यायव्यवस्था, प्रशासन) मनापासून स्वीकारले तर ते आव्हान पेलता येईल. अर्थातच समता सर्वत्र प्रस्थापित करणे हे टप्प्या-टप्प्यानेच करावे लागेल, ते सूत्र म्हणजे जीवनाच्या सर्व क्षेत्रत सर्वाना समान संधी देणे. वरवर दिसते तेही सोपे नाहीच.
सर्वाना समान संधी म्हणजे चंद्रपूरच्या जंगलातील आदिवासीपासून ते चंदीगढच्या श्रीमंत कुटुंबातील व्यक्तीर्पयत आणि दीर्घकाळ अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातीतील स्त्री-पुरूषांपासून ते सदाशिव पेठ- डोंबीवली- पार्ले येथील सवर्ण-ब्राह्मण मध्यमवर्गीय कुटुंबातील माणसार्पयत, तसेच सफाई कामगार आणि एखाद्या कंपनीतील जनरल मॅनेजर हेही त्याच समानतेच्या सूत्रात. अशा सर्वाना संधी समान पाहिजे. प्रश्न तेथूनच सुरू होतो. म्हणजे प्रत्येकाला साधारणपणे समान उत्पन्न, समान सामाजिक दर्जा, समान शिक्षण. घरसुध्दा सर्वाना फार तर 50 ते 150 चौरस फूट.
कारण मकान किती लहान वा मोठे? वन-रूमकिचन, पाच खोल्यांचा फ्लॅट, स्वत:चा बंगला, बाग-बगीचा, खासगी स्विमिंग पूल आणि बॅडमिंटन कोर्ट.. मकानाची व्याख्या कोणी आणि कशाच्या आधारे ठरवायची? तीच गोष्ट कपडय़ांची. अस्सल गांधीवादी म्हणतात, स्वत: कातलेल्या सुताचे कपडे, स्वच्छ पण अवघे दोन सेट्स का पाच-सहा डझनभर, दोन डझन – विविध रंगी, विविध ढंगी, तलम सिल्क, वुलन, टेरिकॉट इत्यादी? मोजक्याच चार शुभ्र, खादी साडय़ा का कपाटभरून त:हेत:हेच्या रंगसंगतीच्या साडय़ा?
तीच गोष्ट रोटीची. पोटाला आवश्यक तेवढे साधे जेवण-झुणका भाकर का दिवसातून चार-चार वेळा विविध चवींनी युक्त, अनेक प्रकारचे, चमचमीत, रसरशीत पदार्थ? गुलाबजाम, आईस्क्रीम, केक, फालुदा, पुरणपोळय़ा, गरमगरम भजी, भाजणीचे थालीपीठ, बोनलेस बटर चिकन, तंदुरी चिकन, कबाब, पापलेट..
तेव्हा नुसते ‘रोटी, कपडा, मकान’ हे लोकांच्या गरजांचे वर्णन नाही. शिवाय रोटी, कपडा, मकान यात शिक्षण, आरोग्य, संस्कृती करमणूक, संशोधन, कथा-कविता- कादंबरी, रेडिओ – टीव्ही हे कुठेच येत नाही. जसे लोकांच्या गरजेचे वर्णन त्रिकालाबाधित, स्थळ-काळ निरपेक्ष करता येत नाही तसेच निसर्गाच्या क्षमतेलाही व्याख्यारूप करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जमीन किती धान्य पिकवू शकते? किती वेळात? कोणत्या हवामानात आणि कोणत्या प्रकारच्या जमिनीत? विशिष्ट पिकाला, झाडाला किती पाणी लागते? किंवा आपल्या ‘मकानासाठी’ लागणारी वाळू, पाणी, सिमेंट तो निसर्ग कशा प्रकारे व किती पुरवू शके ल? मकान चांगले भक्कम सिमेंट काँक्रिटचे का भुसभुश्या मातीचे? त्या मकानात रोटी पकणार, तिला लागणारा कोळसा, रॉकेल, गॅस. निसर्ग कसा व कुठून पुरविणार? रोटी खाल्यानंतर पाणी प्यायला पाहिजे, ते पाणी निसर्ग पुरविणार का माणसालाच काही तजवीज करून निसर्गाची क्षमता ठरवावी लागणार? ‘नदी तिथे गाव’ अशी म्हण आहे. पण ती खरी नाही. कित्येक गावांच्या जवळ ना नदी ना सरोवर. मिझोरामध्ये तर पावसाचे पाणी साठवून सहा-आठ महिने काढतात. शिवाय मैलोन-मैल पसरलेल्या वाळवंटातही गावे आहेतच. हजारो वर्षापूर्वी नदीजवळ पहिली गावे वसली म्हणून ही म्हण प्रचारात आली इतकेच. तर माणसांच्या (जगातील सर्व पाचशे कोटीहून अधिक माणसांच्या) गरजा भागविण्याएवढी निसर्गाची क्षमता आहे का? ती कशी ठरवणार? या क्षमतेचे मोजमाप काय? म्हणजेच गरजा आणि क्षमता आणि लोकसंख्या यांचे काळ-काम-वेगाचे गणित सोडविल्याशिवाय पर्यावरणाच्या प्रश्नाला सामोरे जाता येणार नाही. हे गणितही सारखे बदलत राहणार. कारण तिस:या जगात (आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका) आणि मुख्यत: भारतीय उपखंडात दर दीड सेकंदाला एक मूल जन्माला येत आहे.
लोकसंख्येचा प्रश्न निसर्गाच्या क्षमतेवर सोडला तर या भूतलावर माणसांची इतकी गर्दी होईल की त्या गर्दीतच गुदमरून माणसे मरतील. म्हणजेच निसर्गाला मनमानी करून देऊन चालणार नाही. निसर्गाला आटोक्यात ठेवणे हे पर्यावरणशास्त्रचे एक काम आहे. ‘जो जो निसर्गावरी विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला’ हे आपण ध्यानात ठेवले पाहिजे. आजही जगातील जवळजवळ अध्र्याच्या आसपास लोकसंख्या निकृष्ट, मागासलेले, दरिद्री जीवन जगते आहे. जेफ्री सॅक्स हा विख्यात अर्थतज्ज्ञ असे म्हणतो की, दरवर्षी सुमारे ऐंशी लाख लोक दारिद्रय़ाच्या खाईत सापडल्यामुळे मरण पावतात. दररोज साधारणपणे आठ हजार मुले मलेरियाची बळी होतात. पाच हजार माता क्षयरोगाने मृत्युमुखी पडतात. सुमारे साडेसात हजार तरूण एड्समुळे मरण पावतात. याव्यतिरिक्त हजारो जण हगवणीने, श्वासनलिकेच्या रोगाने व अन्य साथींनी मृत्युमुखी पडतात. लाखो गरिबांना औषध मिळाले नाही म्हणून, आरोग्याच्या सुविधा मिळाल्या नाहीत म्हणून वा साधे, शुध्द पाणी व हवा न मिळाल्यामुळे मरणासन्न स्थितीत असतात. म्हणजेच आजच्या ‘सिव्हिलाईज्ड’ म्हणजे प्रगत स्थितीत समाज असतानाही बहुसंख्यांना जगण्यासाठीच संघर्ष करावा लागतो. जसा काही हजार वर्षापुर्वी करावा लागत होता तसा!
सॅक्स यांच्या अर्थ-गणितानुसार अमेरिका या एकाच देशाचा लष्करावरचा खर्च 450 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. कशासाठी तर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी! परंतु फक्त 15 अब्ज डॉलर्स जर अमेरिकेने दरवर्षी बाजूला काढले (म्हणजे अमेरिकेच्या दर 10 डॉलर उत्पन्नापैकी केवळ 15 सेंट्स) तर जगातील दारिद्रय़ाचे निर्मूलन होईलच, शिवाय जग दहशतवादापासून मुक्त होईल. जगातील दहशतवादाचे एक महत्वाचे कारण अथांग दारिद्रय़ आहे, असे सॅक्सचे म्हणणे. असो.
शिवाय समता ही एखाद्या देशापुरतीच प्रस्थापित करता येणार नाही. आजच युरोप-अमेरिकेत स्थायिक झालेले काही ‘अनिवासी भारतीय’ स्वत:ला ‘विशेष कुणीतरी’ मानतात. एकदम सोपे उदाहरण घेऊ या : आजचा एक डॉलरचा विनिमय दर 64 रूपये आहे. म्हणजे जो भारतीय अमेरिकेत तीन हजार डॉलर पगार कमावतो, तो भारतीय चलनानुसार दरमहा दोन लाख रूपये मिळवतो. त्याने त्याच्या आईवडिलांना दरमहा फक्त तीनशे डॉलर्स (त्याच्या तीन हजार डॉलर्स पगाराच्या एक दशांशच!) पाठवले तर त्याचे भारतात सुमारे 20 हजार रूपये होतात. पण हा विनिमय दर बदलला आणि डॉलरला पूर्वीप्रमाणे (1980 च्या दशकात) वीस रूपयांच्या आसपासच मिळू लागले तर त्याचा तेथील पगार भारतीय चलनाच्या परिभाषेत फक्त साठ हजार होईल आणि त्याच्या आईवडिलांना तो फक्त सहा हजार (30 डॉलर्स 20 रूपये दराने) पाठवू शकेल. म्हणजे या अनिवासी भारतीयाचा फायदा रूपयाचे अवमूल्यन होण्यात आहे. याउलट भारतीयाचे नुकसान आहे. पण त्याहून महत्वाचा मुद्दा म्हणजे त्याच समान कामाचे भारतातील वेतन अमेरिकेच्या बरेच कमी असणार म्हणजे एकाच स्वरूपाच्या कामासाठी अमेरिकन कंपनीत काम करणाऱ्या अनिवासी भारतीयाला दोन लाख रूपये (तीन हजार डॉलर) पगार असेल तर त्याच प्रकारचे काम करणाऱ्या भारतात 4 ते 5 हजार रूपयेच मिळतील. म्हणजे ‘समान कामाला समान वेतन’ या न्याय्य मागणीची पुरेपुर वाट लागणार असो. समानतेचा मुद्दा वाटतो तेवढा सोपा नाही . सामान्य माणसाचे ‘सामान्यपण’ समानतेवर अवलंबून आहे!
संपत्ती आणि भूक
एका बाजूला जगात प्रचंड प्रमाणात संपत्ती वाढताना आपण पाहतो आहोत आणि दुसऱ्या बाजूला त्याहूनही प्रचंड प्रमाणात दारिद्रय़ आहे, असे जेफ्री सॅक्स हा विख्यात अर्थतज्ज्ञ म्हणतो, त्याचे प्रमाण रोजच मिळते. जेफ्रीच्या म्हणण्यानुसार जगातील संपत्तीचे, उत्पन्नाचे आणि सुविधांचे मानवतावादी दृष्टिकोनातून नियोजनच झालेले नाही. तसे नियोजन झाले तर पुढील 2 वर्षात जगात कुणीही उपाशी राहणार नाही, निरक्षर राहणार नाही. दारिद्रय़ातून उद्भवणाऱ्या रोगांना बळी पडणार नाही, बाळ-बाळंतिणी अनवस्थेमुळे मृत्युमुखी पडणार नाहीत, लहान मुले बेवारशी फिरणार नाहीत आणि जगात कुणी भुकेकंगाल राहणार नाही.
पण हे समानतेचे स्वप्न बरेच अवघड, गुंतागुंतीचे आहे.

लोकमतच्या सौजन्याने

ketkar.kumar@gmail.com