Category Archives: राजकारण

दुरून त्सुनामी साजरी

खरे म्हणजे the writing was on the wall. दि.२० एप्रिलला मला एकाने विचारले होते की तुमचा अंदाज काय? तेव्हा मी असे म्हटले होते की एनडीए, भाजप आणि मोदी हे तिघेही परत येतील. म्हणजे एनडीएचे सरकार येईल, त्यात भाजप बहुसंख्येने असेल, मोदी पंतप्रधान होतील आणि भाजप शहाणपण शिकून येईल. भाजपला मधल्या काळात आलेली सूज उतरेल आणि सडसडीत शहाणा भाजप परत येईल. काँग्रेसची जी घोषणा होती – आर्थिक आणि सामाजिक न्याय – (महिना सहा हजार रुपये देऊन दोन्ही प्रश्न मिटवायचे) त्यावर प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा मी असे म्हटले होते की, आता मतदार इतका भोळसट राहिला आहे, असे मला वाटत नाही. निवडणूक निकालानंतर असे दिसले की, माझे अर्धे बरोबर आले. विशेषतः जे तात्त्विक मुद्दे होते ते बरोबर आले. महिना सहा हजार रुपयाला कुणी बळी पडले असे दिसत नाही, परंतु एनडीए आणि भाजप यांची ताकद वाढलेली दिसते. त्यामुळे ही काहीतरी अभूतपूर्व घटना घडली; इंदिरा गांधींनंतर असे यश मोदींना मिळालेले आहे. हे सर्व खरे असले, तरी त्यात काही जादू किंवा रहस्य आहे, असे मला वाटत नाही. गोळाबेरीज केली तर ही त्सुनामी वाटते, बारकाव्यात गेले तर वेगळे चित्र दिसते.

मोदींसारखा नशीबवान पंतप्रधान भारतामध्ये झालेलाच नाही. २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुकांच्या वेळेला इतर गोष्टी अशा घडत गेल्या की, मतदारांनी शेवटी मोदींवरच सगळा विश्वास टाकायचा, असे ठरवून टाकले. पुणे, महाराष्ट्र आणि देश अशा तीन टप्प्यांत या निकालाकडे पाहता येईल. पुण्यामध्ये भाजपचे जुने कार्यकर्ते, आमचे मित्र आणि साधनाचे शेजारी गिरीश बापट यांना अभूतपूर्व आघाडी मिळालेली आहे. हे मोदींमुळे साधले, बालाकोटच्या हल्ल्यामुळे साधले, की सगळे लोक म्हणतात त्याप्रमाणे जातीय ध्रुवीकरण झाल्यामुळे साधले? पण पुण्यात तसे ध्रुवीकरण तर शक्यच नाही. त्यामुळे बापटांना जी आघाडी मिळाली त्याचा स्थानिक अर्थ असा आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्या लोकांनी मागच्या वेळी भाजपला छुप्या पद्धतीने मतदान केले होते, ते सगळे यावेळी भाजपमध्ये गेले आहेत. भाजपचे आजचे २७ नगरसेवक हे पूर्वी राष्ट्रवादीत होते. ते बेईमान झालेले नाहीत, एवढाच त्याचा अर्थ आहे.

महाराष्ट्र पातळीवर विचार केला तर ही मोदींची जादू आहे, देवेन्द्र फडणवीसांची जादू आहे, की अव्वाच्या सव्वा गप्पा मारणार्‍या चंद्रकांत पाटलांसारख्या मंत्र्यांची जादू आहे? कारण या सर्व मंत्र्यांच्या मतदारसंघांत भाजपला आणि शिवसेनेला चांगले यश मिळाले आहे. पण महाराष्ट्रात युतीचे पुन्हा एकदा ४०हून अधिक खासदार निवडून आले, याचे खरे कारण वेगळे आहे. मागच्या वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकमेकांचे उमेदवार पाडण्यामध्ये धन्यता मानली होती. या वेळी त्यांनी जमवून घेतले. दुसरीकडे शिवसेना योग्य वेळी शहाणी झाली. अगदी शेवटपर्यंत त्यांनी ताणले, पण शेवटी ते भाजपसोबत जायला तयार झाले. हे दोन महत्त्वाचे निर्णय महाराष्ट्रात झाले. पण सगळ्यात नवा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, वंचित बहुजन आघाडीचा – जो तिसरा महत्त्वाचा घटक महाराष्ट्राच्या या निवडणुकीत आला, त्याने ७ टक्के मते घेतली आहेत. सबंध राज्यभर मिळून त्यांची मते ४० लाखांच्यावर गेली. एकाही मतदारसंघात त्यांचा उमेदवार निवडून आलेला नाही; पण काही ठिकाणी ते दुसर्‍या आणि काही ठिकाणी तिसर्‍या क्रमांकावर आहेत. म्हणजे आम्ही तुम्हांला पाडू शकतो, एवढा संदेश त्यांनी दिलेला आहे. मतांची टक्केवारी पाहिली तर भाजप २७ टक्क्यांवर आहे तर काँग्रेस १९ टक्क्यांवर. काँग्रेस १९ टक्क्यांवर आहे, याचे कारण वंचित बहुजन आघाडीची ७ टक्के मते ही काँग्रेसची किंवा महागठबंधनचीच आहेत. ही काही भाजपची मते नाहीत. काँग्रेसची आणि वंचित बहुजन आघाडीची मते एकत्र केली, तर काँग्रेस आणि भाजप पुन्हा समान टक्केवारीवर येतात. हे महाराष्ट्राचे स्थानिक कारण झाले आणि असे पाहत गेले तर भाजपच्या विजयामागे प्रत्येक राज्यात मोदी करिष्मा या कारणाशिवाय इतर स्थानिक कारणे पाहायला मिळतील.

मागच्या विधानसभा निवडणुकांच्यावेळी कर्नाटक व मध्यप्रदेश या दोन राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस हे अगदी जवळपास होते. परंतु विधानसभेचे मतदारसंघ लहान असतात आणि त्यामुळे तिथे थोड्या फरकानेसुद्धा उमेदवार निवडून येऊ शकतो. लोकसभेचे मतदारसंघ मोठे असतात आणि आपल्याकडचे तर अवाढव्य मोठे आहेत. हे दोन घटक लक्षात घेतले, तर काँग्रेसला विधानसभेच्या वेळी जे जमले, ते त्यांना लोकसभेच्या मतदानात रुपांतरित करता आलेले नाही, हे उघड आहे. बिहार आणि उत्तरप्रदेशच्या मतदानात असे दिसते की, नितीशकुमारांचा निर्णय शहाणपणाचा ठरला. त्यांनी भाजपसोबत जाण्यामध्ये आपली राजकीय कारकीर्द संपवली, असे मीसुद्धा त्यावेळी म्हटले होते. परंतु बिहारच्या राजकारणावर आपली पकड कायम ठेवण्यात ते यशस्वी झाले. आम्ही त्यांच्यावर टीका केली, कारण आम्ही त्यांना संभाव्य पंतप्रधान म्हणून पाहत होतो. ते आता होणे शक्यच नाही. अजून पाच वर्षे पंतप्रधानपदी मोदीच राहणार आणि त्यानंतर समीकरणे आणखी बदललेली असतील.

उत्तरप्रदेशमध्ये अखिलेश यादव आणि मायावती यांनी जो प्रभाव पाडणे अपेक्षित होते, तो पडलेला नाही आणि समाजवादी पार्टीची अवस्था महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीप्रमाणे केविलवाणी झाली आहे. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा उद्धटपणा त्यांच्याच अंगावर उलटला आहे, असे म्हणता येईल. कम्युनिस्टांची मते नेमकी कुठे गेली? गंमत अशी आहे, या लोकसभेमध्ये कम्युनिस्ट खासदार पाच आहेत आणि त्यातले कुणीही बंगालमधील नाहीत. कम्युनिस्टांना आधार तमिळनाडूमध्ये मिळाला आहे. तेथून त्यांचे चार उमेदवार निवडून आले आहेत व केरळमधून एक. मग बंगालमध्ये ज्यांनी सलग सहा-सात विधानसभा निवडणुका जिंकून राज्य केले, त्या कम्युनिस्टांचा जनाधार गेला कुठे? तो भाजपकडे आला असे म्हटले, तर मोठा वैचारिक प्रश्न निर्माण होईल की कम्युनिस्टांनी त्यांना काय विचार शिकवले होते?

प्रत्येक ठिकाणी अशी वेगवेगळी परिस्थिती पाहायला मिळेल. याला अपवाद फक्त गुजरात आणि काही प्रमाणात ओडिशाचा आहे. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या जोडीचा प्रभाव राहणार, हे स्पष्ट होते. ओडिशामध्ये नवीन पटनायक हे कायम तटस्थ राहतात. ते काँग्रेसकडेही झुकत नाहीत आणि भाजपकडेही झुकत नाहीत. असे ज्याला तटस्थ राहता येते, त्याची वाताहत झालेली नाही. वाताहत त्यांची झाली आहे, जे एकदम एका टोकाकडून दुसरीकडे जातात. शेवटचे महत्त्वाचे राज्य म्हणजे आध्रंप्रदेश. पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगून असलेल्या चंद्राबाबू नायडूंना तर आपल्या राज्याची परिस्थितीसुद्धा ओळखता आली नाही. ते प्रामाणिक असल्यामुळे त्यांनी राजीनाम्याचा विचार केला आहे, पण आपल्याकडे या राजीनाम्यांना काही अर्थ नसतो. राहुल गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांच्या प्रस्तावित राजीनाम्यांचीही तीच गत झाली; दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी हंबरडे फोडले आणि राजीनामे बारगळले.

शेवटचा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा – एकूण मतदान सरासरी १० टक्के वाढले. पुणे याही वेळेला देशाच्या मध्य प्रवाहात नाही, हे सिद्ध झाले. देशाची मतदानाची टक्केवारी ७० टक्क्यांवर गेली आहे आणि पुण्यामध्ये ५० टक्केसुद्धा आपण गाठू शकलो नाही, ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. हे वाढलेले १० टक्के मतदान बहुसंख्येने तरुणांचे आहे आणि तेथे सगळ्यांनीच कॅम्पेन केलेले होते. कुणी मतदानाशिवाय राहू नये यासाठी पंतप्रधान, त्यांच्या पक्षाच्या लोकांनी, इतर पक्षांच्या लोकांनी आणि सामाजिक संस्थांनी प्रयत्न केलेले होते. त्यामुळे हे जे वाढलेले १० टक्के मतदान आहे, त्याचे श्रेय सगळ्याच पक्षांचे आहे- आपल्या राजकीय यंत्रणेचे आहे. पण हे १० टक्क्यांचे मतदान नरेंद्र मोदींच्या पथ्यावर पडले असणार, असा एकूण याचा अर्थ दिसतो. हा काही एका व्यक्तीचा किंवा एका रणनीतीचा विजय दिसत नाही. म्हणजे क्रिकेटमध्ये जसे भारत-पाकिस्तान सामना असेल तर पाकिस्तानने सामना ‘जिंकला’ याऐवजी भारताने सामना ‘हरला’ असे म्हटले जाते; तसे भाजप जिंकला नाही परंतु भाजप-विरोधक हरले, असे म्हणता येईल. भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या अपयशांची, मर्यादांची भंडाफोड करण्याची रणनीती विरोधी पक्षांनी आखायला हवी होती. त्याऐवजी ‘चौकीदार चोर है’ एवढ्या एकाच वाक्याला ते चिकटून राहिले. २०१४ मध्ये ‘मौत के सौदागर’ हे सोनिया गांधींचे शब्द बूमरँग झाले होते, तसेच या वेळी झाले.

पाच वर्षांमध्ये भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या अगांवर शेकणारे अनेक प्रसंग येऊन गेले. मात्र त्यातला एकही या निवडणुकीत विरोधकांच्या उपयोगाला आला नाही. ‘स्वच्छ भारत’चा मोठा गाजावाजा केला गेला होता, तो फ्लॉप झाला. (पुण्याला स्वच्छ शहराचे बक्षीस कशाकरता मिळाले आहे, हे मला अजूनही कळत नाही!) मोदी जेथे जायचे तेथे लोकांना शपथा घ्यायला लावायचे, हे आता कुणाला आठवत नाही. नोटबंदीसारखे एवढे प्रचंड स्कँडल लोक विसरले. मराठा समाजाचे आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून इतर समाजाचे निघालेले मोर्चे लोक विसरले. गेल्या पाच वर्षांत फार मोठ्या संख्येने हजारच्या आसपास शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, ही गोष्ट शेतकरीदेखील विसरले. मध्यमवर्ग आणि व्यापारी वर्गाला जीएसटीसारखे जाचक विषय लागू झाले, तेही विस्मृतीत गेले. मग नेमके काय झाले की, ज्याच्यामुळे आमचे अंदाज ५० जागांनी चुकले?

स्थानिक गणित वर सांगितलेच. देशपातळीवरही राफेल घोटाळ्याची चर्चा फार मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेली होती. तिथे साडेचार वर्षे कशातच न सापडलेले पंतप्रधान कचाट्यात सापडतात की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली होती. पृथ्वीराज चव्हाणांसारख्या अभ्यासू नेत्याने स्वतः लक्ष घालून राफेल घोटाळ्यावर चांगले लिहिलेही होते. त्यांच्या आक्षेपांना कुणाला उत्तर देता आलेले नव्हते. हे सर्व जमेला धरल्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ३००, भाजप २५० च्या आसपास, नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान आणि काँग्रेस १०० च्या आसपास असा आमचा अंदाज होता. त्या वेळच्या गणितावर आधारित ही आकडेवारी होती. भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्यावेळी प्रकाश आंबेडकर म्हणाले होते की, ‘येणारी निवडणूक त्याच प्रश्नावर होईल.’ तेव्हा मी त्यांना म्हटले की, ‘तुम्ही इतके गाफील राहू नका.’ (ही संघाची आणि भाजपची माणसे सरसकट सरासरी काढली तर फार बुद्धिमान नसतात, हे खरे आहे; पण ह्यांचे जे वरच्या फळीतले लोक असतात, ते अतिशय बुद्धिमान असतात. कारण देशाला ९० वर्षे एका बालिश पातळीवर ठेवणे ही साधी गोष्ट नाही; हे बुद्धिमान माणसांचेच काम आहे.) मी बाळासाहेबांना पुढे म्हटले, ‘हे निवडणुकीच्या वेळेला अगदी वेगळा मुद्दा काढतील.’ तो काय असेल, हा प्रश्न होता. तिथे भाजपने एक खेळी केली; जिचे श्रेय त्यांना द्यायला पाहिजे. ती म्हणजे, मराठा किंवा कुठलेही आरक्षण – त्याला नाही म्हटलेच नाही. त्यांची राजकीय सोय त्यांनी बघितली. पण सवर्णांनाही आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिल्यामुळे आरक्षण हा निवडणुकीचा विषय म्हणून संपलाच! कारण त्याला सगळ्यांनीच पाठिंबा दिला. आपल्याकडे सध्या आरक्षण हा एकमेव असा प्रश्न आहे की, कुठल्याच राजकीय पक्षाचा (आमचा स्वतंत्र भारत पक्ष – जो जातमृत आहे; तो सोडून) त्याला विरोध नाही. त्यामुळे भाजपला मराठा, धनगर आरक्षणांचे श्रेय मिळालेच नाही. कुणी विरोधच केला नाही. ही गोष्टही जानेवारी महिन्यातली आहे. याचदरम्यान पुन्हा राफेल प्रकरण जोरात सुरू झालेले होते. आता हे निवडणुकीला कसे सामोरे जाणार, असा प्रश्न होता.

भाजपच्या विजयाचे सगळ्यात मोठे श्रेय कुणाला द्यायचे असेल, तर पुलवामाचा हल्ला ज्यांनी केला, त्यांना दिले पाहिजे. लालूप्रसाद यादव जसे म्हणाले होते की, ‘देशभर दंगे करता यावेत म्हणून गोध्रा प्रकरण हे भाजपनेच मुद्दाम घडवले,’ तसे मी नाही म्हणणार. पण जर पुलवामा हल्ला झाला नसता, तर मोदी सरकारची खरोखरच पंचाईत होती. कारण बजेटही जाहीर झाले होते, पण ते इलेक्शन बजेट असणार असे सगळे आधीपासून म्हणतच होते आणि ते तसेच होते. त्याचबरोबर काँग्रेसची पोरकट घोषणा आली की, ‘तुम्ही वर्षाला सहा हजार देत असाल तर आम्ही महिन्याला तेवढे देऊ.’ पण पुलवामा हल्ला झाला आणि निवडणुकीचे संदर्भच बदलले. पाकिस्तानच्या हद्दीत पहिल्यांदाच घुसून धडा शिकवल्याची भाषा बोलली गेली. वास्तविक विमाने आतंरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून गेलेली नव्हती. बॉम्बिंग करणार्‍यांनी भारताच्या हवाई हद्दीतूनच व्यवस्थित बॉम्बिंग केले, हेही स्पष्ट होते. परंतु आपली देशभक्ती अजूनही बालिश पातळीवरच आहे.

आपल्याला लहानपणी जसे वाटते – आपले वडील उंच आहेत, तब्येतीने दणदणीत आहेत आणि जगातले सगळ्यात श्रेष्ठ आणि ताकदवान व्यक्ती तेच आहेत. किंवा सगळ्यात चांगला स्वयंपाक आपली आईच करू शकते, दुसरे कुणी करू शकत नाही. तशीच भारतामध्ये देशभक्तीची व्याख्या फार बेताची आहे. आपल्याला दृश्य प्रतीके लागतात. अदृश्य प्रतीकांवर आमचा विश्वास नाही. दृश्य प्रतीके म्हणजे काय? तर पंतप्रधान दणदणीत असावा, त्याची देहबोली आक्रमक असावी (५६ इंच छाती वगैरे आचरट वाक्ये यातूनच आली), तो सडेतोड उत्तरे देणारा असावा, त्याला वक्तृत्व असावे आणि macho हा जो इंग्रजी शब्द आहे तसे पंतप्रधान आम्हाला हवे आहेत. त्यामुळे नरसिंह राव, व्ही.पी.सिंह, मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान खरे म्हणजे लोकांना आवडले नव्हते. कारण ते देशाचा नेता म्हणावा असे दिसतच नव्हते. नेहरूंची गोष्ट वेगळी होती. त्यांना त्या काळात कुणी स्पर्धकच नव्हता. इंदिरा गांधींची देहबोली प्रभावी होती. त्यांना वक्तृत्व नव्हते, पण त्यांचे बोलणे अतिशय करारी आणि नेमक्या शब्दांमध्ये असायचे. वाजपेयी लोकप्रिय होते, त्यांच्याकडे वक्तृत्व होते; पण दृश्य पंतप्रधान म्हणून वाजपेयी किती केविलवाणे झाले होते, हे त्या वेळच्या चित्रफिती पाहूनही कळते. इंदिरा गांधींनंतरच्या पंतप्रधानांची वयेही वाढलेली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमिवर ६० ते ७० वयोगटातला, macho दिसणारा, हल्लीच्या पद्धतीप्रमाणे दाढी वगैरे राखणारा आणि ठोकून बोलणारा पंतप्रधान लोकांनी निवडला.

बालिश देशभक्तीचे दुसरे उदाहरण द्यायचे तर, बालाकोटचा हल्ला झाला आणि एक वैमानिक त्याच्या चुकीमुळे किंवा विमानातल्या बिघाडामुळे पाकिस्तानात अडकला. इम्रान खानने दोन दिवसांत त्याची सुटका केली. जगातल्या बहुतेक सगळ्या राजकीय निरीक्षकांनी हे मान्य केले की, deplomatic gesture म्हणून इम्रान खानने अतिशय योग्य पाऊल उचलले. पण आपल्याकडे त्याचा अर्थ ‘इम्रान खान मोदींना घाबरतो’ असाच घेतला गेला. ही बालिश देशभक्ती आहे. आपल्याकडे देशभक्तीला आर्थिक निकष नाही – गरीब व श्रीमतं माणूस देशभक्तीच्या पातळीवर एकच आहेत. आपल्याकडे देशभक्तीला सामाजिक न्याय, लिंगभेदाचे निरसन असे निकषही नाहीत. आपल्याकडे देशभक्तीला एकच निकष आहे, तो म्हणजे धूसर भाषेत देशाबद्दल बोलत राहायचे. गेल्या पन्नास वर्षांत बोकांडी बसलेला देशभक्तीचा नवा निकष म्हणजे पाकिस्तानला धडा शिकवणे. पहिल्या वेळी मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हाही बर्‍याच लोकांची अपेक्षा होती की, आता पाकिस्तानशी लढाई होणार. (खरे म्हणजे क्रिकेट सोडून पाकिस्तान कुठल्याच बाबतीत आपल्याला हरवू शकत नाही आणि वर्ल्ड कपमध्येही आपले रेकॉर्ड पाकिस्तानला हरवण्याचे आहे.) वस्तुत: पाकिस्तान स्वतःच्या समस्यांनी अतिशय गांजलेला देश आहे. त्यामुळे आपण पाकिस्तानकडे फार लक्ष द्यायची गरज नाही. परंतु पोरकट देशभक्तांना एक शत्रू देश कायम लागतो, तो आपल्याला पाकिस्तानच्या रूपाने मिळाला आहे. आणि सबंध समाजाची देशभक्ती अशी पोकळ आहे.

आपल्याला विज्ञाननिष्ठा नको आहे. सर्वधर्मसमभाव शब्द आपण वापरतो, पण प्रत्यक्षात तसे वागताना कुणी दिसत नाही. वैज्ञानिक दृष्टिकोन तर आपल्याकडे नाहीच. अलीकडेच नवा उपग्रह अवकाशात पाठवताना इस्रोच्या डायरेक्टरने कपाळाला विभुतीचा टिळा लावलेला होता. याचा अर्थ People get the government they deserve हे लोकशाहीचे सूत्र खरेच आहे. देशात जसे लोक असतील तसेच त्यांचे सरकार येईल.

देशभक्तीच्या आपल्या व्याख्याच पोरकट आहेत. एक म्हणजे पुराणकाळातले काही तरी उचलून धरायचे – रामसेतूची चर्चा आठवून पाहावी. दुसरे – इतिहासातले (विशेषतः हिंदू समाजाच्या) अभिमानाचे क्षण उचलून धरायचे . तिसरे – सांस्कृतिक पातळीवर सण-समारंभ यांच्याबद्दल (कितीही पैसा, वेळ यांचा अपव्यय होवो) ब्र काढायचा नाही. चौथे – संस्कृतीमध्ये घुसलेले बाबा, बुवा (ज्यांच्यावर लोकांची अधंश्रद्धा आहे) यांच्याविरुद्ध काही करायचे नाही. तर, देशभक्तीच्या या सगळ्या व्याख्यांमध्ये नरेंद्र मोदींची सगळी भाषणे बसवता येतात. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, एक Silent Hindu Majority आहे, ज्यांना ही अशीच देशभक्ती हवी असते. त्यांना फार किचकट विषयात जायला आवडत नाही. ‘आपण सगळेच देशभक्त आहोत, मग इथे सामाजिक अन्याय का?’ या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना द्यायचे नसते. अशा वेळी देशावर सतत संकटे येत राहणे आणि ‘त्या संकटांचा मुकाबला आम्ही करू’ अशा शपथा घेणे, हे त्यांच्या देशभक्तीचे परिमाण असते. आमच्यासारख्या लोकांना ही संघाची पोरकट देशभक्ती लवकर कळली, म्हणून आम्ही तेथून बाहेर पडलो. या देशभक्तीला काही सशक्त, सामाजिक, आर्थिक, आधुनिक स्वरूप देता येईल का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

हे पोरकट देशभक्त विचारांनी प्रतिगामी आहेत, पण व्यवहाराने आधुनिक झालेले आहेत. भाजप एकविसाव्या शतकाची भाषा (जी त्यांना अजून नीट येत नाही) बोलतो आहे, पण त्यांचा वैचारिक संदेश भूतकाळात अडकलेला आहे. या देशामध्ये हिंदू समाजांतर्गत जे संघर्ष आहेत त्यावर पडदे टाकत राहायचे, याला त्यांनी ‘सामाजिक समरसता’ असे नाव दिले आहे. मी त्यांना विचारतो की, ‘एवढा तुमचा सामाजिक समरसता मंच आहे, तर मग तुमच्यामधील धनगर स्वयंसेवक आणि मराठा स्वयंसेवक पुढे येऊन का म्हणत नाहीत की आम्हांला आरक्षण नको, आम्हांला सामाजिक समरसता आर्थिक फायद्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची वाटते आहे.’ पण असे अडचणीचे विषय सोडून बाकी सगळे तंत्रज्ञान आणि नवी भाषा भाजपने स्वीकारली आहे.

याउलट परिस्थिती इतर पक्षांची आहे. इतर पक्ष भाजपवर जुनेच आक्षेप घेत आहेत – ‘यांनी गांधींना मारले, हे मनुवादी आहेत, हे स्त्रियांना गुलामगिरीत ठेवणारे आहेत, यांनी दलितांच्या गळ्यात थुंकीसाठी मडकी बांधली होती…’ मला वाटते, जर तुम्हांला भाजपविरोधात राजकारण करायचे असेल, तर भाजपवर नवे आक्षेप घ्यावे लागतील. ही जुनी तुणतुणी आता कामातून गेली आहेत, लोकांनी नाकारली आहेत. म्हणून तर आत्ताचे जे सगळे नेतृत्व होते – काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, तेलुगू देसम यातल्या कुणाचेही नेते उपयोगाचे नाहीत. उरतात नवीन पटनाईक. परंतु ओडिशा हे राज्य लहान आहे. तेथे लोकसभेच्या फक्त २० जागा आहेत, शिवाय त्यांना सगळा देश स्वीकारेल असे वाटत नाही. शरद पवारांची पिढी राजकारणातून गेल्यात जमा आहे; त्यामुळे ते परतून येऊ शकत नाहीत. (किंबहुना, या महागठबंधनमध्ये फारसा अर्थ नाही असे मी ठरवले, याचे कारण शरद पवारांनी फार उत्साह दाखवला नाही, हे होते. शरद पवारांना वारा कुठल्या दिशेने वाहतो, हे फार चटकन कळते. ते त्यांना अगदी धरून नेले तरच भाषणे वगैरे करत होते.) आणि ७५ हून अधिक वयाच्या नेत्यांची पिढी आता गेल्यासारखीच आहे. नरेंद्र मोदी आत्ता सत्तरीच्या आत आहेत.

या परिस्थितीत मोदींचा पर्याय बाहेरून येईल, अशी परिस्थिती नाही. मला वाटते, मोदींचा पर्याय भाजपमधूनच येईल. जसे राजीव गांधींना लोकसभेच्या ४०० जागा मिळाल्या तेव्हा मी म्हटले होते, ‘राजीव गांधींचा पर्याय आता काँग्रेसमधूनच येईल. कारण इतके प्रचंड बहुमत unreasonable आहे.’ आणि तसेच झाले. दीड वर्षात बोफोर्स प्रकरण बाहेर आले आणि व्ही.पी.सिंह हे राजीव गांधींचा पर्याय म्हणून समोर आले.

फारशी चर्चा न झालेला मुद्दा असा – अजूनही भाजपमागे रा.स्व. संघाची संघटना ठामपणाने उभी आहे. देशातल्या इतर कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्ष किंवा नेत्यामागे असे संघटन नाही. Silent Hindu Majority ला मतदान केंद्राकडे वळवणारी हीच ताकद होती. अलीकडच्या काळात ईशान्य भारतामध्ये भाजपला जे यश मिळाले आहे, त्याचा सगळ्यांना अचंबा वाटतो; कारण गेली ४० हून जास्त वर्षे संघाने ईशान्य भारतामध्ये (त्यांच्या भाषेत पूर्वांचल) हिंदू संघटनासाठी सातत्याने प्रचारक पाठवले होते, हे त्यांना माहीत नसते. अजूनही निवडणूक निकालावर संघाची सविस्तर प्रतिक्रिया आलेली नाही. नरेंद्र मोदींना पर्याय संघ देऊ शकतो, मात्र तो मोदींपेक्षा कडवा निघाला तर ‘रोगापेक्षा औषध भयंकर’ अशी अवस्था होईल. अशा परिस्थितीत माध्यमांनी जास्त काळजी घेतली पाहिजे. ‘हा मोदींचा विजय आहे, मोदींचा विजय आहे’ असे नाचून सांगणे म्हणजे पुन्हा एकदा तुम्ही लोकशाहीविरोधी परंपरा दृढमूल करता आहात. हे जर माध्यमांनी लक्षात घेतले नाही, तर भारतीय लोकशाही ही केवळ कागदावरची लोकशाही राहील.

मोदी हुकूमशहा होतील का? – त्यांना हुकूमशहा व्हायची गरजच काय आहे? मला वाटते, तुम्हांला हुकूमशहासारखे अधिकार जर लोक लोकशाही मार्गाने मतदानातूनच द्यायला तयार असतील, तर हुकूमशहा व्हायची गरजच नाही. देशात परत आणीबाणीसदृश परिस्थिती येईल का? – तशी परिस्थिती आली आहे ही आरडाओरड केली गेली, तीच मुळात मूठभर लोकांपुरती होती. जोपर्यंत सेन्सॉरशिपसारखी पावले उचलली जात नाहीत, तोपर्यंत आणीबाणी लागू झाली आहे असे म्हणता येत नाही. नवी राजवट तसे करेल का, याचे उत्तर आता देता येत नाही.

अश्या पार्श्वभूमीवर काही तरी करून तीन गोष्टी आपल्याला केल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट – लोकसभा मतदारसंघांचे आकार लहान करणे. (वीस लाख मतदारांचा एक प्रतिनिधी ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे) हजार प्रतिनिधींची लोकसभा या देशाला आज ना उद्या करावी लागणार आहे. दुसरी गोष्ट – लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेणे. वारंवार निवडणुकांमुळे अर्थव्यवस्था मंदावते. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग मंदावण्याची काही कारणं नैसर्गिक असतात. दुष्काळ पडला की आर्थिक वेग मंदावतो. कामगारविषयक किंवा कच्च्या मालाचे प्रश्न निर्माण झाले, युनियनिझम खूप वाढला, संप-टाळेबंद्या सुरू झाल्या की आर्थिक वेग मंदावतो. जागतिक मंदी (सुदैवाने भारत हा स्वतःच एकपंचमांश जग असल्यामुळे जागतिक मंदीचा तोटा भारताला फारसा होत नाही) हे एक कारण असतं. पण सगळ्यात महत्त्वाचं कारण हे की राजकीय निर्णय होईनासे झाले, धोरणात्मक निर्णय पुढे ढकलले जाऊ लागले की आर्थिक वेग मंदावतो. आणि आपल्याकडे तर सारखीच कुठे तरी आचारसंहिता लागू असते, निवडणुका असतात. या ज्या विधानसभा निवडणुका सतत होत राहतात, त्या निमित्ताने देशाचं सगळं लक्ष तिकडे लागून राहतं. उदाहरणार्थ – काहीच महिन्यांपूर्वी झालेल्या छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश येथील विधानसभा निवडणुका. या तीन राज्यांत सगळ्या मिळून लोकसभेच्या जागा ६६ (म्हणजे लोकसभेच्या १२ टक्के) आहेत; पण तिथे काय होतंय, यात सगळ्यांचीच ऊर्जा खर्च होत होती. त्यामुळे निवडणुकांच्या वेळापत्रकात सुसूत्रता आणली पाहिजे. आणि तिसरी गोष्ट करायला हवी, ती म्हणजे आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर पक्षांतर करता येणार नाही, असा नियम. घोडेबाजार पूर्वी मतदानानंतर भरायचा, आता तो मतदानाच्या आधीच होतो. या तीनही गोष्टी करायच्या असतील तर दोनतृतीयांश बहुमत लागेल किंवा सगळ्या पक्षांचं मतैक्य तरी लागेल. अर्थात, ज्या पक्षांना सत्ता मिळवायचीही नाही आणि गमवायचीही नाही, अशा सटरफटर पक्षांना निवडणुका कुठेना कुठे चालू असणं ही त्यांच्या सोईची बाब असते. त्यांना त्यानिमित्ताने काही काम मिळतं. अशा daily wages वरच्या पक्षांना त्यामुळे परस्पर आळाही बसेल.

आज देशापुढचे जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, त्यातला पहिला शेतकर्‍यांबद्दलचा आहे, दुसरा मंदावलेल्या आर्थिक वेगाचा आहे, तिसरा निवडणुकांची फ्रिक्वेन्सी हाताबाहेर गेलेली आहे, तर चौथा प्रश्न पर्यावरणाचा आहे. देशापुढचं पर्यावरणाचं संकट फार मोठं आहे. महाराष्ट्रापुरता जरी विचार केला, तरी यंदाच्या उन्हाळ्यात आणि हिवाळ्यात किती वेळा लंबक या टोकावरून त्या टोकावर गेला! ही भयानक गोष्ट आहे. कुठे तरी चार झाडं लावून आणि जलयुक्त शिवार म्हणून खड्डे खणून या समस्या सुटणार नाहीत. पुढची पन्नास वर्षं लक्षात घेऊन देशाच्या नैसर्गिक संसाधनांचं नियोजन करावं लागणार आहे. पाचवा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असा की शहरीकरण इतक्या वेगाने होत आहे की, ते कुणाच्याही हातात राहिलेलं नाही. त्याचं एक कारण आर्थिक वेग मंदावला आहे आणि दुसरं- शेतीक्षेत्रामध्ये लोक पूर्णपणे निराश झालेले आहेत. हे जर अपरिहार्यच असेल, तर याचे नियोजन करावे लागेल. पण आपलं जर सगळं लक्ष काश्मीर सीमेवर खुट्ट झालं की तिकडेच राहणार असेल, तर परिस्थिती कठीण आहे. आता हे तर सगळ्यांनीच मान्य केलं आहे की, या निवडणुकीत खरे प्रश्न कोणते याची काही चर्चाच झाली नाही. तेव्हा नाही झाली, तर आता ती करावी लागेल.

आणखी एक मुद्दा मांडून हा लेख संपवतो. नरेंद्र मोदींच्या यशाचा पाया काँग्रेसने घातला. मागच्या वेळी

सोनिया गांधी नरेंद्र मोदींना ‘मौत के सौदागर’ म्हणाल्या आणि तेवढ्या एका phrase वरती भाजपने निवडणूक फिरवली. या वेळेला ‘चौकीदार चोर है’ हे वाक्य राहुल गांधींनी नको तितकं उच्चारलं. मला वाटतं, ही दोन वाक्यं हे लोक बोलले नसते तरीसुद्धा त्यांची दोन्ही निवडणुकांत इतकी वाताहत झाली नसती. वेगळ्या पद्धतीने इतिहासाची पुनरावृत्ती चालली आहे. जी चूक जनता पक्षाने इंदिरा गांधींच्या बाबतीत केली (त्या वेळेला ‘माणूसकार’ श्री.ग. माजगावकरांसारखी काही समजूतदार माणसं होती; जी सांगत होती की, त्यांचा असा पिच्छा पुरवू नका, लोकांची सहानुभूती त्यांच्या बाजूला जाईल.) तीच चूक काँग्रेसने मोदींच्या बाबतीत केली. इंदिरा गांधींना जनता पक्षाने पुन्हा सत्तेवर आणलं आणि काँग्रेस मित्रपक्षांनी नरेंद्र मोदींना त्यांचा भस्मासुर उभा करून दोन वेळा सत्तेत आणलं. आता फिट्टंफाट झाली, असं म्हणून जे मूळ प्रश्न आहेत – अर्थव्यवस्थेचे आहेत, उत्पादनाचे आहेत, शेतीचे आहेत, शहरीकरणाचे, पर्यावरणाचे आहेत – त्यांचा पाठपुरावा करायला हवा. आणि देशभक्ती म्हणजे क्रिकेटमधला विजय, देशभक्ती म्हणजे पाकिस्तानात एखादा बॉम्ब टाकून येणं, देशभक्ती म्हणजे आकाशात चार उपग्रह सोडणं याऐवजी; देशातल्या सर्वसामान्य माणसाची अवस्था काय आहे, याचा विचार करून देशभक्तीला उत्पादक, उदारमतवादी, आधुनिक मूल्यं मानणारं, प्रतिभावान स्वरूप देण्याची गरज आहे.

(शब्दांकन : सुहास पाटील)
(साधना साप्ताहिकाच्या ८ जून २०१९च्या अंकात प्रकाशित)
(पुनःप्रकाशन लेखकाच्या परवानगीने केले आहे.)

आर्थिक सहभागित्वाने दिले नरेंद्र मोदींना बहुमत

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेली पाच वर्षे जे धडक आर्थिक कार्यक्रम राबविले, त्या माध्यमातून कोट्यवधी भारतीयांचे आर्थिक सहभागित्व वाढले. मात्र त्याची व्यापकता बहुतांश निवडणूक विश्लेषकांना लक्षात आली नाही. त्यामुळे हे विश्लेषण राष्ट्रवाद आणि धार्मिक मुद्द्यांभोवतीच फिरत राहिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत कसे मिळाले, याविषयीची मतमतांतरे देशात सुरू आहेत आणि ती करताना प्रामुख्याने पारंपरिक मांडणी केली जाते आहे. गेल्या पाच वर्षांत ज्या मुलभूत आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्याद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खात्यावर थेट पैसा पोचला, त्या योजनांच्या व्यापक परिणामांकडे बहुतांश तज्ज्ञांनी दुर्लक्ष केले आहे. जातिधर्माच्या आणि मतदानाच्या पारंपरिक ठोकताळ्यांच्या पलीकडे भारतीय मतदार आता विचार करू लागला आहे आणि ती अतिशय स्वागतार्ह बाब आहे, याचा थांगपत्ता निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करणार्‍यांना लागला नाही, असा याचा अर्थ आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच ‘जन धन योजने’पासून सुरुवात केली होती. देशात गेली काही वर्षे प्रचंड संपत्तीची निर्मिती झाली, मात्र तिच्या वितरणाचा बँकिंगशिवाय दुसरा मार्ग आधुनिक जगात नाही, हे त्यांनी ओळखले. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर तब्बल ४५ वर्षांपर्यंत, म्हणजे २०१४ पर्यंत, बँकिंग करण्याचा अधिकार आपण फक्त ५० टक्के नागरिकांना दिला होता! केवळ बँकिंगच नव्हे तर आयुष्याला आलेला अपरिहार्य वेग ज्या वाहतूक साधनांनी आणि महामार्गांनी गाठला जाऊ शकतो, त्यासाठीची धडक मोहीम, जग समजून घेण्यासाठी आणि त्यातील संधी मिळविण्यासाठीची डिजिटल क्रांती, पै पै कमावून आयुष्य सुरक्षित करण्यासाठी धडपडणार्‍या गरीबांना एखादे आजारपण कसे गलितगात्र करते, हे जाणून त्यांच्या आरोग्यासाठीची (आयुषमान भारत) तरतूद, पिकपाणी आणि मानवी जीवनाला जपण्यासाठीच्या विविध विमा संरक्षण योजना, आपल्या मालकीच्या घरात राहण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या गरीब नागरिकांना त्यासाठी थेट मदतीचा हात, रोजगारासाठी कौशल्यवाढीची योजना – अशा अनेक योजनांनी गेल्या पाच वर्षांत सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक सहभागित्व वाढविले. या सर्व योजनांतून त्याला भरभरून मिळाले, असे अजिबात झालेले नाही. पण या आर्थिक धोरणांची दिशा आर्थिक सहभाग वाढविणारी आहे, हे बहुजन समाजाने ओळखले, असे म्हणता येईल. नरेंद्र मोदी यांचा विजय, इतर सर्व कारणांसह त्या कोट्यवधी नागरिकांमध्ये असलेल्या शहाणपणाने घडवून आणला आहे. आर्थिक उन्नतीसाठी जात, धर्म, राजकीय पक्ष, भाषा, प्रदेश, विचारसरणी अशा भेदभावातून बाहेर पडून आपण केवळ भारतीय नागरिक म्हणूनही स्वाभिमानाने जगू शकतो, या पुरोगामी प्रवासाची सुरुवात म्हणून या आर्थिक योजनांनी बहुजन समाजाला विश्वास दिला. भेदभावमुक्त व्यवस्थेचा सुरू झालेला हा प्रवास आता येथे थांबता कामा नये, त्याला आपणच बळ दिले पाहिजे, असा संकल्प मनामनात झाला आणि मोदी निवडून आले. देशात दोनच जाती आहेत, एक – गरीब आणि दुसरी – गरीबी संपविण्यासाठी प्रयत्न करणारी, असे मोदी, पहिल्या विजयी सभेत म्हणतात, त्याचे कारण हे आहे. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी केलेल्या या विधानावर त्यांना निवडून देणारे नागरिक म्हणून विश्वास ठेवला पाहिजे.

दारिद्र्याच्या विरोधातील लढ्यात ‘जनधन’सारख्या बँकिंगमध्ये सहभागाच्या योजना, स्वच्छ आर्थिक व्यवहारात वाढ होण्याच्या महामार्गावर जाण्यासाठी अपरिहार्य असलेले नोटबंदीसारखे धाडसी पाऊल, वैयक्तिक संपत्ती बाळगण्यात पारदर्शकता येऊन त्यातूनच पब्लिक फायनान्स सक्षम होऊ शकते म्हणून, वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचा ठपका मान्य करून, आधार-कार्ड बंधनकारक करण्याचे प्रयत्न, चुलीच्या धुराड्यातून सुटका करून घेण्यासाठी उत्सुक असलेल्या कोट्यवधी महिलांना (७ कोटी) सिलेंडर देणारी ‘उज्ज्वला योजना’, निसर्गापुढे हार मानावी लागत असलेल्या शेतीला त्यातल्या त्यात व्यवहार्य ठरू शकणार्‍या ‘पीक विमा योजने’चा आधार, नव्या जगात ज्या शेतीवर जगणेच शक्य नाही, अशा शेतकर्‍यांना बँकिंगमध्ये आणून त्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याची व्यवस्था, कोट्यवधी रुपयांची सबसिडी मध्यस्थांच्या कचाट्यातून सोडविणारी बँक खाते – आधार-मोबाईल फोन जोडणारी व्यवस्था, व्यवसाय करण्याची उर्मी असणार्‍यांना केवळ भांडवल अडविते आहे, हे जाणून आणली गेलेली ‘मुद्रा योजना’, घाम गाळून आणि रक्त आटवूनही चढ्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते, हे ओळखून व्याजदर कमी करण्यासाठी केले गेलेले प्रयत्न आणि मानवी चेहरा पार हरवून गेलेल्या आधुनिक अर्थशास्त्राला जाब विचारत महागाई दराला केलेला अटकाव. पाच वर्षे ही प्रक्रिया सुरू होती.

भौतिक सुखाला आजही पारख्या असलेल्या बहुजन समाजाला जातिधर्मात दोन्ही बाजूंनी भिडलेले माथेफिरू दिसत होतेच. पण ते माथेफिरू म्हणजे भारत देश किंवा भारतीय समाज नाही, एवढे ओळखण्याइतके शहाणपण त्यांच्याकडे होते. त्यामुळे या माथेफिरूंच्या कारस्थानाला ते बळी पडले नाहीत. बहुजन समाजाला आपल्या कुटुंबाचे अर्थकारण कसे सुधारेल, आपणही नव्या जगातील भौतिक सुखाचे वाटेकरी कधी होऊ, याची आस लागली होती आणि आजही ती लागली आहे. देशात सुरू असलेले हे प्रयत्न आपल्याला त्या भौतिक सुखाची चव तर देऊ शकतातच, पण भेदभावमुक्त व्यवस्थेची पायाभरणी करण्याची क्षमता त्या योजनांत आहे, हे बहुजन समाजाचा शहाणपणा सांगत होता. जातिधर्माची विखारी चर्चा त्यांच्यासाठी अजिबात नवी नव्हती, कारण वर्षानुवर्षे ते त्यातच जगत आहेत आणि सरकार नावाची व्यवस्था जोपर्यंत उपजीविकेला आधार देत नाही, तोपर्यंत तोच त्यांचा आधार आहे. कुटुंब, जात आणि धर्माइतके त्यांना आजही जवळचे काहीच नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात त्यावरून आपण तात्विक लढा देत आहोत, असा तब्बल पाच वर्षे घोष करणार्‍या नागरिकांकडे त्यांनी साफ दुर्लक्ष केले, असेही हा निवडणूक निकाल सांगतो आहे.

शेवटच्या टप्प्यात अर्थव्यवस्था मंदावली, हे खरेच आहे, पण त्याचे दोन पैलू आहेत. एकतर जगात यापेक्षा वाईट स्थिती आहे आणि अर्थव्यवस्था वाढीचा जीडीपी नावाचा एकमेव निकष तज्ज्ञ मान्य करतात, तो जनतेने मान्य करण्याचे कारण नाही. कारण, जेव्हा जीडीपीने ९ किंवा १० टक्क्यांना शिवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाही त्या वाढीचा वाटा आपल्याला मिळत नाही, याचा अनुभव बहुसंख्य लोकांनी घेतलाच आहे. उलट त्याकाळात देशात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढतात, असाच अनुभव आहे! ज्या देशात असंघटित क्षेत्रातील उत्पादन आणि रोजगार संधी मोजणे जवळपास अशक्य आहे, त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन केवळ जीडीपीवर करणार्‍यांची फसगत त्यामुळेच ठरलेली आहे. अशा या प्रचंड असंघटितांना संघटित क्षेत्रात आणणे आणि त्यांचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करण्याचे शिवधनुष्य उचलणे, ही या देशात आजतरी अशक्य कोटीतील बाब आहे. पण म्हणून त्या दिशेने केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांचे महत्व कमी होत नाहीत. बँकेतील ३२ कोटी जनधन खाती, त्यात जमा झालेले एक लाख कोटी रुपये, मोबाईल कनेक्शनचा ११६ कोटींवर पोहोचलेला टप्पा, आधारकार्डधारकांची १२३ कोटींवर गेलेली संख्या, नोटबंदी आणि जीएसटीनंतर करदात्यांची वाढलेली लक्षणीय संख्या आणि वाढलेला करमहसूल, बुडीत आणि कर्ज बुडविणार्‍या कंपन्यांकडून केवळ दोन वर्षांत कायद्यामुळे (आयबीसी २०१६) झालेली एक लाख कोटी रुपयांची वसुली, कर आणि कर्जबुडव्या उद्योग-व्यावसायिकांची सुरू झालेली नाकाबंदी, पोस्टाच्या दीड लाख शाखांना बँकेत रुपांतरीत करून बँकिंगच्या देशव्यापी विस्ताराचे उचलेले गेलेले पाऊल, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना वेगवेगळ्या मार्गांनी आधार देण्याचे झालेले प्रयत्न – अशा सर्व मार्गांनी, विखुरलेली अर्थव्यवस्था मार्गावर आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत, हे ओळखण्याचे शहाणपण या देशातील बहुजन समाजाकडे आहे, म्हणूनच मोदी एवढ्या सगळ्या विरोधी आवाजांच्या कोलाहलात बहुमत मिळवू शकले.

अमेरिका-इराण संघर्ष व भारतीय राष्ट्रवाद

सध्या अमेरिका-इराण संबंधात अत्यंत तणावाचे किंबहुंना युद्धाचे वातावरण तयार झाले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धाचे आदेश दिलेही होते. पण ऐनवेळी ते माघारी घेतल्याने तूर्त असे युद्ध टळले आहे. पण पुन्हा युद्ध सुरू होणारच नाही असे नाही. ते कोणत्याही क्षणी सुरू होऊ शकेल अशी परिस्थिती आहे. कारण ज्याला ट्रम्प यांची ‘बी’ टीम म्हटल्या जाते ती चांगलीच सक्रिय आहे. या ‘बी’ टीममध्ये इस्राईलचे प्रधानमंत्री बेंजामीन नेत्यान्याहू, सौदी-अरबचे राजे प्रिन्स बिन सलमान, युनायटेड-अरब-अमिरातचे राजे प्रिन्स बिन जायद आणि अमेरिकन सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांचा समावेश आहे. हे सर्वजन ट्रम्प यांना युद्धासाठी सतत उचकवीत असतात असे म्हटले जाते.

दुसर्‍या जागतिक युद्धानंतर अमेरिकेने जगातील कोणत्या ना कोणत्या भागात कित्येक देशांवर युद्धे लादली आहेत. जगातील प्रत्येक युद्धात अमेरिकेचा सहभाग आहे किंबहुना त्याचाच त्यात पुढाकार असतो. मग ते व्हिएतनामचे युद्ध असो, कोरियाचे असो, अफगाणिस्तान, इराक, सिरिया, लिबिया इत्यादी कितीतरी अशी उदाहरणे देता येतील. यासाठी अमेरिकेला कोणतेही निमित्त पुरे होते. बरेचदा ते निमित्ताची निर्मितीही करीत असतात. त्यात ते मानवी हक्क, मानवी मुल्ये, लोकशाहीची प्रस्थापना, संहारक अस्त्रांचे उत्पादन इत्यादी बहाणे त्यासाठी वापरत असतात. हे सर्व बहाणे धादांत खोटे असतात हे जाणकारांना माहीत असते. उदा. इराकचे राष्ट्रप्रमुख सद्दाम हुसेन हे मानवी समाजाला हानीकारक असलेली संहारक अस्त्रे बनवीत असल्याचा जावई शोध त्यावेळचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जार्ज बुश यांनी लावला. याबाबतच्या तज्ज्ञांनी व युनोने याबाबतची पाहणी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अध्यक्षांनी इराकचे दौरे करून, त्याबाबतची तपासणी करून, अशी कोणतीही घातक शस्त्रास्त्रे इराक बनवीत नसल्याचे अहवाल दिले होते. पण अमेरिकेने ते साफ नाकारले. म्हणून समितीच्या अध्यक्षांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तरीही अमेरिकेने त्यांचे सहकारी असलेल्या इतर साम्राज्यवादी देशांच्या मदतीने इराकवर आक्रमण केलेच. इराक संपूर्ण ताब्यात घेतल्यावरही अशी कोणतीही शस्त्रास्त्रे इराकमध्ये आढळली नाहीत.

अमेरिकेने आपले साम्राज्यवादी हितसंबंध केवळ जपण्यासाठी नव्हे तर ते वाढविण्यासाठी दुसर्‍या देशातील प्रतिकूल असलेली सत्ता उलथवून त्या ठिकाणी आपल्याला अनुकूल असलेले सत्ताधारी बसविण्याचा कायम प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी त्यांनी आपल्या कुटील कारवाया सी.आय.ए.मार्फत अंमलात आणल्या. सी.आय.ए.मार्फत ते काम फत्ते झाले नाही तर पेंटॅगॉनमार्फत सरळ त्या देशावर लष्करी कारवाई करून अमेरिका युद्धाचा मार्ग अवलंबिते असा आजवरचा अनुभव आहे. यांपैकी बर्‍याच ठिकाणी त्यांना तोंडघशीही पडावे लागले. उदा. व्हिएतनाम आणि आता अफगाणिस्तान, सिरिया इत्यादी.

सद्यःस्थितीत अमेरिकेने आपले लक्ष इराणवर केंद्रित केले आहे. तेथील अमेरिकाधार्जिण्या शहांची राजवट १९७९ साली इराणी जनेतेने उलथवून टाकली. त्यानंतर तेथे प्रतिकूल असलेल्या सत्ता आल्यापासून अमेरिकेने त्या देशावर आर्थिक निर्बंध लादले. पण २०१५ साली अमेरिकन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या नाटोतील मित्रदेश इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्सच्या सहभागाने इराणशी अण्वस्त्रांबाबत एक करार (न्यूक्लिअर डील) केला होता. त्यात रशियाचा व चीनचाही सहभाग होता. त्यानुसार इराणला उर्जानिर्मितीला आवश्यक इतकेच युरेनियम निर्मिती करण्याची अट होती. त्यापेक्षा जास्त म्हणजे अण्वस्त्र अथवा अणुबॉम्ब बनविण्याइतके युरेनियम निर्माण करता येणार नाही, ही मुख्य अट होती. या करारानुसार युरेनियम निर्मितीबाबत काही अटी इराणने मान्य केल्या होत्या आणि त्याबदल्यात इराणवरील आर्थिक निर्बंध मागे घेण्याची अमेरिकेसह सर्व नाटो देशांनी मान्य केले होते. अश्या रितीने कराराची अंमलबजावणी चालू असतांना अमेरिकेत नोव्हें. २०१६ साली बराक ओबामा यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाची सत्ता जाऊन तेथे रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्ष झाले. त्यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यानच या कराराविरोधी भूमिका मांडली होती व ह्या करारातून बाहेर पडण्याचे आश्वासन अमेरिकन जनतेला दिले होते. आता २०२० साली अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका आलेल्या आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी पर्यावरणाशी संबंधित जागतिक पॅरीस करारातूनही एकतर्फीच माघार घेतली. त्याप्रमाणे इराणशी झालेल्या करारातूनही अमेरिकेने एकतर्फीच माघार घेतली आहे. त्यांचा हा निर्णय केवळ इराणलाच नव्हे तर अमेरिकेचे नाटोतील त्यांचे मित्रदेश व या करारातील सहभागी इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स या देशांनाही पटलेले नाही. पण त्याविरोधात या देशांनी कोणती कार्यवाही तर सोडाच पण तीव्र प्रतिक्रियाही दिल्या नाहीत. अमेरिकेच्या या निर्णयाविरोधात ते काही करतील याची सुतराम शक्यता नाही, असे इराणचेही मत बनले. याप्रमाणे अमेरिकेने या करारातून अंग काढून घेतले, इतकेच नव्हे तर त्यांनी इराणवर पूर्वीप्रमाणेच आर्थिक प्रतिबंधही लावले. इतर देशांनाही त्यांनी त्याची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडले. भारतासकट या देशांनी त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. इराणची अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेलनिर्यातीवर अवलंबून आहे. त्यांच्या तेलआयातीवर या देशांनी बहिष्कार घातला आहे. यामुळे इराणनेही या कराराची अमंलबजावणी करणे टप्प्याटप्प्याने सोडत असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार २० टक्के पर्यंत संवर्धित युरेनियमचा साठा ते वाढवीत नेणार असून बॉम्ब बनविण्यासाठी तेवढे युरेनियम आवश्यक असल्याचे त्यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी जाहीर केले. याबाबत फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रान यांनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तेव्हा अमेरिकेच्या या नाटो मित्रराष्ट्रांनी इराणने या कराराची अमंलबजावणी करावी असा लकडा त्यांच्या मागे लावला आहे.

कोणत्याही देशावर आर्थिक निर्बंध लावणे, त्यांच्या आयात-निर्यातीवर बहिष्कार घालणे, त्यांची बँकखाती गोठवून त्यांची कोंडी करणे हे एकप्रकारचे युद्धच आहे किंवा युद्धाची पहिली पायरी आहे असेच म्हणावे लागते. याचा अर्थ प्रत्यक्ष लष्करी कार्यवाही नव्हे, हेही येथे लक्षात ठेवावे. पण अमेरिकेचे केवळ या पहिल्या पायरीने समाधान होत नाही. त्यांना प्रत्यक्ष लष्करी कार्यवाही करून इराणविरूद्ध युद्धच छेडायचे आहे. तर मग त्यासाठी काय करावे? कोणते निमित्त शोधावे या विचारात अमेरिका आहे. म्हणून मग त्यांनी व त्यांना युद्धासाठी उचकवणार्‍या टीम ‘बी’ने जलडमरूमध्यमधून जाणार्‍या अमेरिकेच्या चार व नंतर मित्रराष्ट्रांच्या दोन तेलवाहू जहाजावर इराणने हल्ला केला असल्याचा आरोप केला. त्याचा प्रत्यक्ष कोणताही पुरावा कोणीही देऊ शकले नाहीत. पण त्या हल्ल्यास इराणच जबाबदार असल्याचे मात्र ठामपणे सांगितले आहे. अर्थातच इराणने त्याचा स्पष्टपणे इन्कार केला आहे. जे राष्ट्र अमेरिका व या नाटो राष्ट्रांपेक्षा कमजोर आहे, आर्थिक बहिष्काराने त्रस्त झालेले आहे व अमेरिकेसारखे देश त्यांच्यावर आक्रमण करण्यासाठी उतावीळ झाले आहे, अश्या परिस्थितीत कोणता देश स्वतःवर युद्ध ओढवून घेण्यासाठी कागाळ्या करेल?

पण हे निमित्त पुरेसे नाही असे वाटल्यावरून अमेरिकेने त्यांचे एक मानवरहित ड्रोनविमान इराणच्या हद्दीत पाठविले व इराणने ते पाडले. या निमित्तावरून अमेरिकेने इराणवर लष्करी हल्ला करण्याचे आदेश दिलेच होते, पण कोठे माशी शिंकली हे ट्रम्प कंपूलाच माहीत. त्यांनी ते आदेश ताबडतोब मागे घेतले. त्यामुळे तूर्त तरी युद्ध टळले आहे. इराणने हे ड्रोनविमान आमच्या हद्दीत आले असल्यामुळे आम्ही ते पाडले असल्याचे कबूल केले आहे. मात्र अमेरिकेचे म्हणणे ते विमान इराणच्या हद्दीत गेले नसून आतंरराष्ट्रीय हद्दीतच होते, तरीही ते पाडले असल्याचे सांगितले आहे. ठीक आहे. पण मग ते विमान आतंरराष्ट्रीय हद्दीत का असेना इराणच्या दिशेने गेलेच कशाला होते? तिकडे त्याचे काय काम होते? यावरून अमेरिकेला कोणत्याही निमित्ताने इराणवर हल्ला करायचा आहे हेच सिद्ध होते.

तेलवाहू जहाजावरील हल्ला ते ड्रोनविमानावरील हल्ला या दरम्यानच्या काळात जर्मनीच्या, इंग्लंडच्या व जपानच्या प्रतिनिधींनी इराणला भेटी दिल्या आहेत. या भेटींचा उद्देश म्हणजे होणारे संभाव्य युद्ध टाळावे, म्हणून या भेटी असल्याचे त्या देशांनी सांगितले. पण त्यांचा हा नाटकीपणा असल्याने औपचारिकतेचा भाग म्हणून इराणने त्यांना येऊ दिले असले तरी तेथील जनतेला मात्र त्यांचा हा मानभावीपणा पटला नाही. या सर्वांच्या भेटीवर तेथील वर्तमानपत्रांनी टीका केली आहे. खरंच यांना युद्ध टाळायचे असेल तर त्यांनी अमेरिकेला भेटी देऊन त्यांचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना युद्धापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कारण या संपूर्ण प्रकरणात त्यांची भूमिका आक्रमक व पूर्णपणे चुकीची आहे. पण तिकडे न जाता इराणकडेच चकरा मारून आम्ही हे युद्ध टाळण्याचे कसोशीचे प्रयत्न केलेत पण इराणनेच ऐकले नाही असा ठपका त्यांना इराणवर ठेवायचा आहे व त्यासाठीच त्यांनी या भेटी दिल्या आहेत हे उघड होते.

अमेरिकेचे ड्रोनविमान पाडल्यानंतर अमेरिकेकडून जी बाब प्रकर्षाने पुढे आली ती म्हणजे आम्हाला इराणशी चर्चा करून मार्ग काढायचा आहे, म्हणून आम्ही युद्ध टाळले आहे. तेव्हा इराणने चर्चेचे स्वागत करावे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. पण सर्व बाजूंनी अनेक वर्षे अमेरिकेसह अनेक देशांच्या प्रतिनिधिंनी चर्चा करूनच यापूर्वीचा करार केला असल्याने आता पुन्हा नव्याने काय चर्चा करायची? जेथे अमेरिकेची नियतच ठीक नाही तेथे चर्चा करून उपयोग नाही. सर्वसंमतीने झालेले करार मानायला ते जर तयार नसतील तर चर्चा करून उपयोग काय? अशी इराणची भूमिका आहे. तेव्हा अमेरिकेला खरंच जर चर्चा करायची असेल तर त्यांनी इराणवर घातलेले निर्बंध प्रथम मागे घ्यावे असे इराणने नुकतेच जाहीर केले आहे.

या अमेरिका-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमिवर भारताच्या हिताच्या दृष्टीने आपली भूमिका कोणती असावी हे महत्त्वाचे आहे. भारत इराणकडून एकूण तेलआयातीच्या १२ टक्के तेल आयात करीत होता. ह्या तेलआयातीची रक्कम आपण रुपयांत चुकती करू शकत होतो. तशी सवलत इराणने आपणाला दिली होती. अश्या परिस्थितीत अमेरिकेने इराणवर टाकलेल्या बहिष्कारानंतर आपणाला इराणकडून तेल घेण्यास अमेरिकेने मनाई केली आहे. मे २०१९ पासून केलेली ही मनाई आपण चुपचाप मान्य केली आहे. इराणकडून तेल घेणे आपण जवळजवळ बंद केले आहे. तसे पंतप्रधान मोदींनी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जी-२० देशांच्या बैठकीदरम्यान झालेल्या भेटीच्यावेळी सांगितले असल्याचा वृत्तांत विदेश-सचिव विजय गोखले यांनी दिला आहे. तेव्हा इतर देशांकडून महाग तेल आपणाला आयात करावे लागणार आहे. त्याची भरपाई देशातील सामान्य जनतेला वाढत्या महागाईच्या रूपात करावी लागणार आहे.

अमेरिकेने आपणाला त्यांच्या देशातील हार्ले-डेविडसन या मोटारसायकलवरील आयात कर कमी करण्यास सांगितले. आपण तो टॅक्स कमी केला आहे. पूर्वी तो १०० टक्के होता. अमेरिकेने कमी करायला सांगितल्यावर तो ५० टक्केपर्यंत कमी केला आहे. पण अमेरिकेला तेही मान्य नाही. तो पूर्णपणे माफ करावा असे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला कळविले आहे.

त्याचबरोबर अमेरिकेने आपणाला जी.एस.पी.च्या (जनरलाईज सिस्टिम ऑफ प्रिफरंसेस) यादीत ठेवले होते. पण भारताला मिळणारी ही सवलत ५ जून २०१९ पासून अमेरिकेने काढून घेतली आहे. या सवलतीचा फायदा म्हणजे आपल्या देशातील वस्तू अमेरिकेत स्वस्त पडत असल्याने त्यांचा तेथील खप वाढल्याने आपली त्यांच्याकडील निर्यात वाढत होती. ४० हजार कोटी रुपयापर्यंतची ही निर्यात होती. ही निर्यात जर आपणाला चालू ठेवायची असेल तर त्यावर आता भारताला टॅक्स भरावा लागणार आहे. ती सवलत आता कमी केल्याने आपली निर्यात कमी होणार आहे. त्याचाही फटका आपणाला बसणार आहे.

अमेरिकेने आपली जी.एस.पी.ची सवलत काढल्यामुळे आपण त्यांच्या २८ वस्तूंवर आयात कर लावला होता. पण आता अमेरिकेने हा कर आपणाला कमी करण्यास सांगितले आहे व आपण ते मान्य करण्याच्या परिस्थितीत आहोत. याप्रमाणे भारतीय जनतेच्या दृष्टीने फायदेशीर होईल अशी राष्ट्रवादी भूमिका आपण घ्यायला पाहिजे पण अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रापुढे आपल्या राज्यकर्त्यांनी एक प्रकारे नांगी टाकल्यासारखी परिस्थिती आहे.

त्यामुळे पाकिस्तानसारख्या सर्वच बाबतीत कमजोर असणार्‍या देशाविरूद्ध घातकी राष्ट्रवादाची भावना चेतवणार्‍या सध्याच्या मोदीसरकारचा राष्ट्रवाद अगदीच बेगडी वाटतो. खरे म्हणजे पाकिस्तानविरूद्ध असणारा त्यांचा राष्ट्रवाद हा खरा राष्ट्रवाद नसून तो खरेतर मुस्लिमद्वेष आहे. राष्ट्रवादामुळे राष्ट्रातील जनतेचा फायदा व्हायला हवा. तो पाकिस्तान अथवा अमेरिका-इराण प्रकरणातून होतांना दिसत नाही.

कॉ. भीमराव बनसोड, औरंगाबाद
मो. : ७५८८१६५१८७
ई-मेल : bhimraobansod@gmail.com