Category Archives: राजकारण

लोकशाहीचा गळा आवळणारे….

सर्व सत्ता हस्तगत केल्याशिवाय राजा कधीच स्वस्थ बसणार नाही , अशी एक सरंजामशाहीच्या काळातील म्हण होती. ध्येय-धोरणे ठरवणारे कुणीतरी, कायदा पास करणारे आणखी कुणीतरी, न्याय-निवाडा करणारे भलतेच कुणीतरी, असे वेगवेगळ्या लोकांच्या हाती कारभार असल्यास निरंकुश सत्ता व सत्तेची अंमलबजावणी एकाच्याच हाती येणे फार कठिण होईल, याची कल्पना राजाला असल्यामुळे साम, दाम, दंड, भेद ही नीती वापरून निरंकुश सत्ता भोगण्याची स्वप्ने तो बघत असतो. शासनव्यवस्थेत वेगवेगळी खाते वेगवेगळ्यांच्या हाती असल्यास थोड्याफार प्रमाणात का होईना, एकमेकांवर कुरघोडी होत राहणार. कदाचित त्यामुळेच थोडासा संघर्ष होत असल्यास ते क्षम्यही ठरू शकेल व लोकशाहीसुद्धा टिकू शकेल. परंतु शासनव्यवस्थेत मोक्याच्या ठिकाणी आपलीच माणसे बसवून व ते शेवटपर्यंत मिंधेच राहतील याची दक्षता घेत प्रशासनाचा गाडा हाकलत असल्यास लोकशाही हुकुमशाहीत बदलण्यास जास्त वेळ लागणार नाही. एकेकाळी लोकशाहीच्या नरड्याला हात घालण्यासाठी सैन्याचा उठाव वा बंड वा क्रांती ही कारणे असायची. आता मात्र सनदशीर मार्गाने निवडून आलेले राजकीय नेतेच संगनमताने जनतेच्याच नावाचा उघड उघड वापर करत लोकशाहीचा गळा आवळण्यात पुढाकार घेत आहेत.

अनेक दशके वा शतके लोकशाही राबवत असलेल्या जगभरातील काही राष्ट्रांकडे तटस्थपणे बघितल्यास भूकंप झाल्यासारखे त्या देशातील लोकशाहीचे बुरूज कोसळत आहेत. लोकशाहीने जोपासलेल्या धर्मनिरपेक्षता, उदारमतवाद, मानवता, सर्व प्रकारची स्वातंत्र्ये, समता, बंधुता, सहिष्णुता, कायद्याचे राज्य, परस्परसहकार, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, उद्योगावकाश, सर्वाना समान संधी, गरीब-वंचितांच्या उत्कर्षाची आस, नैतिकता, जनहिताची ध्येय-धोरणे इत्यादींना पायदळी तुडवून लोकशाही नेस्तनाबूद करण्याच्या प्रयत्नात राजकीय नेते (व पक्ष) आहेत. लोकशाहीच्या वैश्विकतेबद्दल संभ्रम निर्माण करण्यात, हेटाळणी करण्यात, धिक्कार करण्यात लोकांनीच निवडून दिलेलेच नेते यशस्वी होत आहेत. आपल्या वक्तव्यातून व/वा कृतीतून लोकशाही म्हणजे भयानक, भयंकर वाईट, लोकहित दुर्लक्ष करणारी, देशाला सुरक्षित न ठेवू शकणारी असे काहीतरी आहे असे चित्र उभे करण्यात सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेले व त्यांचे हितसंबंध जपणारे पुढाकार घेत आहेत. २१व्या शतकात, काही अपवाद वगळता, बहुतेक (एकेकाळच्या लोकशाही) राष्ट्रातील जनतेने निवडून दिलेले राजकीय नेतेच एकाधिकारी/ एकपक्षाधिकारी हुकुमशाहीकडे वाटचाल करत आहेत.

हंगेरीतील व्हिक्टर ऑर्बन हा नेता बघता बघता पार्लमेंट, उद्योगधंदे, न्यायालय, मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे यांच्यावर प्रभुत्व मिळवत आहे. खरे पाहता हे सर्व करण्यासाठी त्याने एकाही कायद्याची तोडमोड केली नाही. त्याच्या इच्छेनुसार पार्लमेंटच कायद्यात बदल करते. तो जे काही करतो ते सर्व कायद्याच्या चौकटीत राहूनच करत असतो. त्यासाठी त्याला त्याच्या विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यासाठी पाशवी पोलीस बळाचा वापर करावा लागत नाही. विरोधकांच्यावर कुठलीही बळजबरी न करता त्यांना नामोहरम करणे त्याला शक्य होत आहे. त्याच्या देशाच्या सीमेच्या बाहेरच्या देशातून आलेल्या विस्थापितांच्या समस्येचा बागुलबुवा उभा करून तहहयात तो सत्ता भोगू शकतो. जनतेत फूट पाडू शकतो. विरोधकांना नामशेष करू शकतो. प्रशासन, न्यायव्यवस्था व पार्लमेंट यांच्यात भांडणे लावून स्वतःची खुर्ची टिकवू शकतो. आपल्याच गटातील माणसे पेरत, ‘राष्ट्रीय सहकार व्यवस्था’ (system of national cooperation)असे गोंडस नाव देत जनतेची दिशाभूल करत एकपक्षीय व्यवस्था राबविण्याच्या प्रयत्नात तो आहे.

परंतु हे केवळ हंगेरीतच घडत आहे असे नसून थोड्याफार प्रमाणात जगभर घडते आहे. आर्थिक अरिष्टात सापडलेली जनता मोठ्या आशाळभूत नजरेने सत्तापालट करून नवीन, आशादायक, उज्ज्वल भविष्याकडे डोळे लावून बसते आहे. त्यासाठी स्वतःच स्वार्थी, क्षमता नसलेल्या, तद्दन मूर्ख प्रतिनिधींच्या हाती सत्ता सोपवते आहे. अमेरिकेतील वॉलस्ट्रीट व ब्रिटनमधील लंडन शहरातील अभिजनांच्या/ कार्पोरेटच्या आर्थिक व्यवहारात थोडीशी जरी खोट आली तरी (लाभाच्या प्रमाणात किंचित जरी तूट दिसली तरी) आकाश कोसळल्यासारखे आरडाओरडा करून राजकीय नेत्यांना पकडून आपल्या हिताचे कायदे व राज्यकारभार करण्यास अभिजनवर्ग पुढाकार घेतो आहे. बाजारव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी कुठल्याही थराला जायची त्यांची तयारी असते. भ्रष्ट राजकीय नेते त्याला बळी पडतात. प्रादेशिक अस्मिता, भाषिक अस्मिता, वांशिक अस्मिता, धार्मिक अस्मिता इत्यादींबद्दल टोकाची भूमिका घेत तरुण वर्गाची माथी भडकावली जात आहेत. भावनेच्या मुद्द्यावर शासन बळाचा वापर करत आहे. काही (मूठभर असलेल्या) विचारवंत विरोधकांनी सामान्य जनतेला हे सर्व समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केल्यास राष्ट्रद्रोही म्हणून कुठल्यातरी कलमाखाली त्यांना अटक करून अक्षरशः आयुष्यातून उठवले जात आहे.

बहुतेक देशांतील निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या आर्थिक घोटाळ्यांच्या सुरस व चमत्कारिक कहाण्या जगभर व्हायरल होत आहेत. तरीसुद्धा आपण त्या गावचे नाही असा पवित्रा घेत माध्यमांसमोर ते खुले आम वावरत असतात. कायद्याचे डावपेच वापरून तात्पुरत्या जामिनावर सुटले तरी निरागस/ निरपराधी असा शिक्कामोर्तब बसल्यासारखे उत्सव साजरे करतात. राजकीय प्रतिनिधींच्या उद्योगपतीबरोबरच्या संगनमताने केलेल्या भ्रष्ट व्यवहाराच्या गोष्टी चव्हाट्यावर येऊनसुद्धा व त्याबद्दल रकानेच्या रकाने भरून आलेल्या बातम्या वाचूनसुद्धा मतपेटीच्या समोर उभे राहून मतदान करत असताना या बातम्या त्यांची मने विचलित करू शकत नाहीत, हीच खरी शोकांतिका आहे.

जनतेमध्ये लोकशाहीचा गाभा असलेला राजकीय समजच हळूहळू कमी होत आहे. राजकारणाबद्दल सिनिसिजम् (cynicism) वाढत आहे. सामान्यांना राजकीय व्यवहाराचा वीट आला आहे. खरे पाहता लोकशाहीत जनता जागृत असल्यास राजकीय नेते डावपेच लढवून स्वार्थ साधू शकत नाहीत. परंतु मतपेटीत मत टाकल्यानंतर पुढील निवडणुकीपर्यंत आपल्याला काही करायचे नसते/ नाही असा (गैर)समज करून घेतल्यामुळे व मतदारांच्या निष्क्रियतेमुळे राजकीय नेत्यांवर कुठल्याही प्रकारचा दबाव नाही. मोकळे रान मिळाल्यामुळे ते काहीही करण्यास घाबरत नाहीत.

प्यू रिसर्च सेंटरच्या २०१८ सालच्या एका सर्वेक्षणानुसार जगभरातील फ्रान्स, अमेरिका, ब्रिटन, इटली, दक्षिण आफ्रिका, जपान, स्पेन सारख्या २७ लोकशाही देशातील मतदारांपैकी ५० टक्केपेक्षा जास्त मतदारांना लोकशाही नकोशी आहे. त्याचबरोबर त्या देशातील आर्थिक व्यवहारांमुळे जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास उडत आहे, हे स्पष्ट होत आहे. सुमारे १२ देशांतील मतदारांपैकी ५० टक्केपेक्षा जास्त मतदार त्यांनी निवडून दिलेल्या राजकीय नेत्याबद्दल असमाधानी आहेत. भारताच्या बाबतीतील सर्वेक्षणात २०१७ साली ११ टक्के मतदार लोकशाहीविषयी असमाधानी होता. ती संख्या २०१८ साली ३३ टक्के झाली आहे.

त्यामुळेच लोकानुनय करणारे नेते जनतेच्या भावनोद्रेकाचा फायदा घेत आहेत. डोनाल्ड ट्रंपचे महिलांबद्दलचे व अल्पसंख्यकांबद्दलचे अनुदार उद्गार व त्यांचा उद्दामपणा सर्वश्रुत आहे. तरीसुद्धा सामान्य मतदार काहीही करू शकत नाही. इस्राइलचे सर्वेसर्वा नेतान्याहू यांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची चर्चा होऊनसुद्धा त्यांचा पायउतार होऊ शकला नाही. ब्रिटनचे बोरिस जॉन्सन ब्रेक्सिटच्या प्रश्नावर पार्लमेंटच स्थगित ठेवण्याच्या बेतात आहेत.

देशहितासाठी लोकशाही थोडीशी संकुचित झाल्यास एवढे काय आभाळ कोसळणार आहे असाही प्रश्न विचारला जाईल. सर्वसामान्यांच्या मते राजकारण हा नेहमीच घाणेरडा विषय आहे. दीर्घकाळ लोकशाही असलेल्या राष्ट्रातील संवेदनशील नागरिक नेतृत्वाचा व त्याच्या पक्षाचा लेखाजोखा नेहमीच जनतेसमोर मांडत असतात. प्रसंगी नेत्याच्या विरोधात भाष्यही करतात व एकेकाळी अशा टीका-टिप्पणीला माध्यमांमधून प्रसिद्धीही मिळत होती. माध्यमे तटस्थपणे दोन्ही बाजू मांडत होती. सत्ताधाऱ्यांना आपल्या चुका सुधारण्याची संधी मिळत होती व त्यात काही गैर आहे असेही त्यांना वाटत नव्हते. परंतु आता परिस्थिती पूर्ण पालटली आहे. माध्यमे एकतर्फी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या हातांतील बाहुले झाली आहेत. विरोधकांचा अडथळाच दूर करण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत. लोकशाहीच याला कारणीभूत आहे या मानसिकतेतून भ्रष्ट नेत्यांची भाटगिरी करण्याच्या नादात लोकशाहीच नको असे म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल जाते आहे. सरंजामशाहीचे, एकाधिकारशाहीचे वा हुकुमशाहीचे गोडवे गाणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. लोकशाहीबद्दलची घृणा दिवसेन्‌दिवस वाढतच आहे. त्याविषयी हेटाळणीचा सूर आळवला जात आहे.

मुळात अशा प्रकारचे सिनिसिजम् व राजकीय असमंजसपणा कायद्याच्या राज्यव्यवस्थेला अपायकारक ठरू शकतो. जनतेच्या न्याय्य मागण्यांना डावलले जाऊ शकते. ट्रंपच्या ध्येय-धोरणांबद्दल वा त्याच्या आततायी कृतीबद्दल कंटाळून प्रशासनातील अनेक तज्ज्ञ राजीनामा देऊन बाहेर पडले तरी त्याला त्याचे काही वाटत नाही. त्याच्या विरोधात आवाज उठविणाऱ्यांना तो मूर्खात काढतो वा हिपोक्राइट म्हणून हिणवतो. मुळात त्याचा रोष विरोधकांच्या डाव्या विचारसरणीवर आहे. त्यामुळे तो एका प्रकारे illiberal लोकशाहीकडे वाटचाल करत आहे, असे म्हणता येईल. ब्रिटनमधील सत्ताधारी पक्षातील ब्रेक्सिटचे विरोधक व समर्थक हे दोघेही एकमेकासमोर शड्डू ठोकून उभे आहेत. यांपैकी एक जणही समंजस भूमिका घेत एक पाऊलही मागे सरकायला तयार नाही. इटलीतील विस्थापितांच्या छावणीतील गैरसोयींबद्दल सत्ताधाऱ्यांवर टीका केल्यानंतर सत्तेवर असलेले (छळ) छावणीत योग्य सोयी न पुरवता उलट गैरसोयीत वाढ करतात. विस्थापित रस्त्यांवर उतरतील व कायदा व सुव्यवस्था बिघडेल असे समर्थन करतात. हंगेरीच्या ऑर्बनला ५० टक्केपेक्षा कमी मते मिळूनही आता त्याच्या हातात १०० टक्के सत्ता एकवटली आहे. त्यामुळे विरोधक गैरलोकशाही मार्गाचा अवलंब करू लागले तरी त्याला ही समस्या कशी हाताळायची हे माहीत आहे.

लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवणाऱ्या वा लोकशाहीच अमान्य करणाऱ्या नेत्यांमुळे लोकशाहीला उपयुक्त असणाऱ्या परंपरा व संस्था कमकुवत होऊ लागतात. हेच नेते अशा संस्थांचा आपल्या स्वार्थासाठी वापर करू लागतात. सत्तेवर अंकुश ठेवणारी न्यायव्यवस्था दुबळी होते. कारण न्यायव्यवस्था राबवणाऱ्यांवर सत्तेचा दबाव वाढत जातो. अमेरिकेत तर काही न्यायाधीशांचा कार्यावधी लोकशाही पद्धतीने ठरत असल्यामुळे न्यायाधीशसुद्धा सत्ताधाऱ्यांच्या कच्छपी लागलेले असतात. ब्रिटनमधील यादवीचे पर्यावसान पार्लमेंट विरुद्ध जनता असे होण्याच्या मार्गावर आहे.

एकेकाळी राजकारण हा उजव्या व डाव्या तत्त्वांचा लपंडाव होता. एकदा डावे निवडले जात होते व नंतर उजवे, पुन्हा डावे.. पुन्हा उजवे…. परंतु आता मात्र डाव्या-उजव्या तत्त्वात फरक उरला नाही. सर्व डावे नाही तर सर्व उजवे. जनाधाराच्या नावावर काहीही केले तरी चालते, अशी धारणा मूळ धरू पाहत आहे. जनसामान्यांच्या मतांची, त्यांच्या आशा-आकांक्षांची हेळसांड होत राहिल्यास लोक स्वस्थ बसणार नाहीत, हे सत्ताधाऱ्यांनी जाणून घ्यायला हवे. राजकारणाबद्दल वाढत असलेली सिनिक् मानसिकता राजकीय सिद्धान्तांचा बळी घेत राहील. नावापुरते असलेले पक्ष अल्पकाळ राहतील, फुटतील, सत्तेसाठी युती करतील व नेते टोकाची भूमिका घेत राहतील. लोकशाही मूल्ये किती वाईट आहेत हे पटविण्याचे प्रयत्न केले जातील व जनसामान्यही त्याला होकार देतील. वाईटातून आणखी जास्त वाईट याकडे असा हा प्रवास असेल.

ब्रिटन, अमेरिका अजूनही Banana Republics झाले नाहीत हे खरे असले तरी त्यांची वाटचाल त्याच दिशेला आहे असे म्हणण्यास वाव आहे. हाँगकाँगच्या व मास्कोच्या रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेचा सत्तेविरुद्धचा आक्रोश बघितल्यास लोकशाही ताबडतोब मरणार नाही असे वाटू लागते. परंतु सत्ताधाऱ्यांच्या दडपशाहीला बळी पडणाऱ्यांची संख्याही कमी होत नसल्यामुळे लोकशाहीच्या अस्तित्वासमोर प्रश्नचिन्ह उभे आहे.

आपल्या देशातील लोकशाहीच्या स्थितीविषयी, त्याच्या भविष्याविषयी वेगळे काही लिहायचे कारण नाही. सुज्ञास जास्त सांगणे न लगे!

भाजपाच्या दहशतीने हादरलेली काँग्रेस

सध्या देशभरात व विशेषतः महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाचे बरेच हाल होत आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकांतून ज्या प्रचंड बहुमताने भाजपाचे सरकार निवडून आले त्याच्या परिणामी व सत्तासाधनांचा सूडबुद्धीने दुरुपयोग करून दहशत निर्माण करण्याची आर.एस.एस.ची जी पद्धत आहे, तिच्यामुळे काँग्रेससह त्यांच्या समकक्ष असलेले इतर विरोधीपक्षही धास्तावले आहेत. २०१४ च्या निवडणुकांवेळी मोदींनी ‘काँग्रेसमुक्त’ भारताची घोषणा केली होती. त्यावेळी केवळ निवडणुकांतून काँग्रेसला पराभूत करून तो पक्ष संपविण्याची ते भाषा करीत आहेत व तसे होणे शक्य नाही असे बहुतेकांना वाटत होते. त्यावेळी ते सत्तासाधने असलेल्या सी.बी.आय., ई.डी.सारख्या संस्थांचा गैरवापर व न्यायव्यवस्थेचाही वापर करून काँग्रेसमध्ये दहशत फैलावतील व त्या धाकापोटी त्यांना आपल्यात सामावून घेऊन पावन करतील व याप्रमाणे त्या पक्षाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतील, अशी कल्पनाही कोणी केली नसेल. पण ते आज वास्तवात उतरत असताना आपण पहात आहोत. दहशत पसरवण्याबरोबरच हिंदुसमाजाचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी मुस्लिमाविरुद्ध समाजांतर्गत द्वेष पसरवणे हाही त्यांच्या कामाचाच भाग आहे. त्याचाही ते मोठ्या खुबीने वापर करीत आहेत. निवडणुकांपूर्वी पुलवामा, बालाकोट प्रकरणे घडविली. त्या जोरावर ते प्रचंड बहुमताने निवडून आले. त्यानंतर त्यांनी काश्मिरसंबंधाचे ३७० कलम रद्द करून मुस्लिमद्वेषात भर घातली. देशभरातील हिंदुजनतेने या निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत केले. याप्रमाणे देशापासूनच केवळ काश्मिर वेगळे पाडले असे नव्हे, तर एकी असलेल्या जम्मू व लद्दाखपासूनही काश्मिर वेगळे पाडले. आपल्या स्वार्थासाठी काश्मिरची बाजू घेणारा पाकिस्तान तर जगापासूनही वेगळा पडला अशी आताची स्थिती आहे.

याबाबतचे विधेयक भाजपने लोकसभेत मांडले असताना काँग्रेसची दाणादाण उडाली. या मुद्द्यावर त्यांच्यात फाटाफूट दिसून आली. ज्योतिरादित्य शिंदे, मिलिंद देवरा, दिपेंद्र हुड्डा, जनार्दन द्विवेदी यांसारख्या नेत्यांनी याप्रकरणी भाजपाला पाठिंबा दिला. या मुद्द्यावरून काँग्रेसपक्षाचे राज्यसभेतील खासदार व पक्षप्रतोद भुवनेश्वर कलिता यांनी आपल्या पदाचा व काँग्रेसपक्षाचाही राजीनामा दिला. अशा या वातावरणात भाजपाने काँग्रेसपक्षावर दुसरा घाव घातला. त्यांचे महत्त्वाचे पुढारी माजी गृहमंत्री व अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या घरावर सी.बी.आय.ने धाडी घालून त्यांना अटक केली..ते सध्या तुरुंगात आहेत व जामिनासाठी धडपडत आहेत. सी.बी.आय. प्रमाणेच ई.डी.ही त्यांच्यामागे हात धुऊन लागली आहे. अत्यन्त गलितगात्र होऊन ते कधीतरी जामिनावर बाहेर येतीलही पण तोपर्यंत काँग्रेसही बरीच गलितगात्र झालेली असेल. कारण हा घाव काँग्रेसच्या वर्मी बसला आहे. त्यामुळे केवळ काँग्रेसमध्येच नव्हे, तर त्यांच्या समकक्ष असलेल्या इतर पक्षांतही भीतीचे वातावरण पसरले आहे. चिदंबरमसारख्या दिग्गज नेत्याचे जर असे हाल होऊ शकतात तर मग आपल्यासारख्यांचे काय? असे काँग्रेससह इतर पुढाऱ्यांना आता वाटते आहे. त्यामुळे हरियाणाचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या भूपेंद्रसिंग हुड्डासारखे नेतेही ‘काँग्रेस आपल्या मार्गावरून ढळली’ असे विधान रॅलीज् काढून करू लागले आहेत. सुनंदा प्रकरणात अडकलेले शशी थरूरांसारखे लोक बोलीभाषेतील शब्दांच्या निमित्ताने मोदींची स्तुती करू लागले आहेत. जयराम रमेशांसारख्या नेत्यांनी ‘मोदींच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला काँग्रेसने विरोध करायला नको’ (तसा विरोध काँग्रेसने केलाही नाही. पुलवामा प्रकरणी आपण मोदींच्या पाठीशी असल्याचे त्यांनी सांगितले होते) असे विधान करताच अभिषेक मनु सिंघवीसारख्या काँग्रेसच्या वकिलांनी त्यांची पाठराखण केली.. मायावतीबाबत आता आग्रा-प्रकरण जुने झाले असले तरी त्यांच्या भावावर भाजपाने आर्थिक व्यवहाराबाबतीत नव्याने चौकश्या लावल्या आहेत. इन्कमटॅक्स विभाग त्यांच्यामागे लागला आहे. अश्या परिस्थितीत अडकलेल्या मायावतींनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेत ३७० कलमाबाबत मोदी सरकारला पाठिंबा देऊन विरोधीपक्षावर ताशेरे ओढले आहेत.. इतरांप्रमाणेच हे सर्व पुढारी आता मोदीभक्त का बनत आहेत? याबाबत शंका यावी अशी आताची राजकीय परिस्थिती आहे.

पुढील महिन्यात महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. गणेशोत्सवानंतर त्याबाबतची आचारसंहिताही लागू होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांच्या तयारीसाठी सत्ताधारी भाजपाने “महाजनादेश यात्रा” काढली आहे. त्यांचा सहकारी पक्ष शिवसेनेने आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वात ‘जन-आशीर्वाद’ यात्रा काढली आहे. खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांचा पुढाकार व अजित पवारादींचा सहभाग असलेली राष्ट्रवादीची ‘शिवस्वराज्य यात्रा’ चालू आहे. काँग्रेसचीही ‘महापर्दाफाश यात्रा’ चालू आहे. या सर्व यात्रांच्या गदारोळातून देवेंद्र फडणविसांच्या यात्रेत बराच उत्साह आलेला दिसतो. त्याखालोखाल आदित्य ठाकरेही उत्साहात आहेत असे म्हणता येईल. मरणकळा आली आहे ती राष्ट्रवादीच्या ‘शिवस्वराज्य’ हिला. याचे कारणही तसेच आहे. ते म्हणजे सध्याच्या सत्ताधारी युतीच्या सरकारने शेतकऱ्यादी जनविभागांची फार कामे केली आहेत म्हणून त्यांना जनतेचा फार पाठिंबा आहे, हे नव्हे. तर मोदींच्या करिश्म्याने लोकसभेतील प्रचंड बहुमत, त्याचबरोबर ३७० कलमाला मिळालेला जनतेचा प्रतिसाद या वाऱ्यावर ते सध्या स्वार झाले आहेत. त्यातच लोकसभा निवडणुकावेळीच काँग्रेसमधून भाजपामध्ये जाण्याचे उद्घाटन त्यावेळचे विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखेपाटलांनी केले होते. त्यांचाच कित्ता आता काँग्रेसचे इतर पुढारी गिरवीत आहेत. पण त्याची लागण राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनाही मोठ्या प्रमाणात झालेली दिसते..त्यांचेही दिग्गज पुढारी भाजपा-शिवसेनेमध्ये जात आहेत. त्या सर्वांची येथे नावनिशी चर्चा करण्याची गरज नाही. गेल्या महिन्याभरातील दररोजची वर्तमानपत्रे उघडली की काँग्रेस व राष्ट्रवादीपैकी रोज कोणी ना कोणी भाजपा किंवा शिवसेनेत जाण्यासाठी आसुसलेला आहे असे दिसते. याबाबत शरद पवारसारख्या संयम ठेवणाऱ्या नेत्यालाही आपला राग पत्रकारांवर काढावा लागला, इतकी ही परिस्थिती विकोपाला गेली आहे. ग्रामीण भागातील पाटलांच्याच असलेल्या या पक्षाच्या नेत्याला ‘पाटील, तुम्ही सुद्धा” असे म्हणायची वेळ आली आहे. नारायण राणेंनी फार पूर्वीच काँग्रेस सोडली होती. पण ते आता आपला ‘स्वाभिमान’ गुंडाळून भाजपात कोणताही आडपडदा न ठेवता जाण्यास आतुर झाले आहेत. त्यात त्यांना अडथळा शिवसेनेचा आहे. पण तोही अडथळा काही दिवसानंतर दूर केला जाईल. काँग्रेस, राष्ट्रवादींच्या पुढाऱ्यांची ही जी लांबचलांब रांग भाजपा-शिवसेनेकडे लागली आहे ती काही भाजपा-शिवसेनेच्या प्रेमामुळे नव्हे, तर भाजपाने केंद्रपातळीवर पी.चिदंबरमसारख्यांची तुरुंगात रवानगी करून त्यांचे आम्ही काय हाल करू शकतो याचे उदाहरण सर्व काँग्रेसवाल्यांपुढे उभे केले आहे त्यामुळे. तद्वतच राज्यातही राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारसह, त्यांचे राजकीय सहकारी मीनाक्षी पाटील, दिलीप देशमुख, विजय वडेट्टीवार, विजय मोहितेपाटील सारख्या ३१ पुढाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही त्यात लपेटण्याचा प्रयत्न आहे. प्रफुल्ल पटेल यांना पूर्वीच विमानखरेदी प्रकरणात ई.डी. कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. राज ठाकरेंनाही ई.डी. कार्यालयाकडे जावे लागले आहे. तेव्हा आता ‘आपलीही काही धडगत राहणार नाही, त्यापेक्षा सत्ताधारी पक्षात गेलेले बरे’ हा साधा हिशोब भाजपात जाणाऱ्या नेत्यांनी केला आहे. अर्थात गेली ५०-६० वर्षे हे सर्व दिग्गज राज्यातील विविध ठिकाणच्या सत्तास्थानीच होते. तेथे त्यांनी भ्रष्टाचारी आचरण केले आहे. हे त्यांच्याप्रमाणेच भाजपवाल्यांनाही माहीत आहे. त्यांची सर्व कागदपत्रे, फाईली जशा सत्ताधारी पक्षाकडे आहेत, तसेच सी.बी.आय., ई.डी., इन्कमटॅक्स इत्यादीही त्यांच्या दिमतीला तैनात आहेत. तेव्हा कोणाची वर्णी कधी लागेल व तुरुंगात जाऊन बसावे लागेल याचा नेम नाही. त्यापेक्षा आयुष्यभर भ्रष्टाचार करून सात पिढ्यांसाठी केलेली कमाई जर नीट ठेवायची असेल व ती स्वतःलाही येत्या काळात निवांत बसून खायची असेल तर भाजपात गेलेले बरे, असा साधा हिशोब त्यांनी केला आहे. तेथे गेल्यानंतर सत्तास्थाने मिळतीलच असे नाही. मिळाली तर बरेच. मिळाली नाही तरी चालेल, पण निदान चौकश्या होऊन तुरुंगात जाऊन बसावे लागू नये, याचीच ते काळजी घेत आहेत. अन्यथा शरद पवारांना दैवत मानणारे जगजीतसिंह राणा व पद्मसिंह पाटील हे पिता-पुत्र राष्ट्रवादीपक्ष सोडत असताना एकमेकांच्या गळ्यात पडून ओक्साबोक्सी रडले नसते.

याचा अर्थ भाजपा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे असे नव्हे. भ्रष्टाचार कोणत्याच भांडवली राजकीय पक्षाला संपावा असे वाटत नाही व तो तसा संपूही शकत नाही. पण हे दोन्ही सत्ताधारी व विरोधीपक्ष भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाचा उपयोग जनतेची दिशाभूल करून जसा राजकारणासाठी करीत असतात तसाच तो आता भाजपा करीत आहेत. अन्यथा त्यांच्यात येडीयुरूप्पासारख्या अनेक दिग्गज भ्रष्टाचारी नेत्यांची मुळीच कमतरता नाही. पण ते त्यांना काहीच करणार नाहीत. इतकेच नव्हे, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधीलही जे पुढारी भाजपा-शिवसेनेत जातील त्यांच्याही भ्रष्टाचारावर ते पांघरूणच घालणार आहेत. किंबहुंना ते त्यासाठी त्यांना अभयच देत आहेत. ह्याच कारणासाठी हे पुढारी भाजपामध्ये जात आहेत. तेव्हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा येथे अत्यंत गौण आहे. विद्यमान फॅसिस्ट सरकारच्या पहिल्याच हल्ल्यात काँग्रेसपक्ष गलितगात्र झाला आहे. त्यांच्यातील अनेक दिग्गजांनी सत्ताधारी पक्षापुढे शरणागती पत्करली आहे. असा हा काँग्रेसपक्ष पुढे चालून विद्यमान फॅसिस्ट सरकारच्या पुढील हल्ल्यामध्ये देशातील इतर कष्टकरी जनसमुदायांवर, त्यांच्यातील विविध धार्मिक जातीसमूहांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या वेळी त्या समुदायांची साथ देऊ शकेल? संघटित पक्षाच्या रूपात ते हे काम मुळीच करू शकणार नाहीत. हां, त्यांच्यातील काही व्यक्ति, काँग्रेसच्या काही जुन्या धर्मनिरपेक्ष धोरणांचे वाहक म्हणून अथवा यांच्या हल्ल्याचे बळी म्हणून मदतनीस ठरू शकतील. तेव्हा त्यांनी या फॅसिस्टांच्या हल्ल्याविरोधात पुढे होणाऱ्या संघर्षात सामील व्हायला हरकत नाही. पण त्याबाबतीत काँग्रेसपक्षावर विसंबून चालणार नाही. त्यांचे व भाजपाचे वर्गीय स्वरूप एकच आहे हे त्यांच्या जागतिकीकरणाच्या आर्थिक धोरणावरून जसे आतापर्यंत स्पष्ट होते तसेच आताच्या पक्षांतराच्या घडामोडीवरून ते आणखी प्रकर्षाने दिसून येत आहे.

तसेही देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी व स्वातंत्र्योत्तर गेल्या ७० वर्षांतील विकासाच्या काळात ज्याप्रमाणे भारतीय जनतेला व सत्ताधारी वर्गालाही काँग्रेसपक्षाचा उपयोग झाला तसा तो आता देशाच्या बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीत होईल याची शक्यता नाही. त्यामुळे सद्यःस्थितीत देशातील जनतेला तो जसा उपयोगी वाटत नाही तसाच तो सत्ताधारी वर्गालाही उपयोगाचा राहिला नाही. काँग्रेसचेच नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरण भाजपाच जास्त नंगाटपणाने, जाती-धार्मिक समूहांत द्वेष पसरवून, त्यांना एकमेकांविरुद्ध पेटवून जास्त परिणामकारकपणे राबवू शकते व राबवीत आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत तरी सत्ताधारीवर्गाला काँग्रेसपेक्षा भाजपाच फायदेशीर ठरणार आहे. पण पुढील काळात भाजपाबरोबर जाऊन आपले काहीही भले होऊ शकणार नाही हे सामान्य जनतेच्या अनुभवास येणार आहे. त्यावेळी जनतेला क्रांतिकारी पक्षाचा नवीनच पर्याय उभा करावा लागेल. त्यास सद्यःस्थितीतील कोणत्या पक्षाच्या किती जणांचा कसा हातभार लागेल हे येणारा काळच दाखवून देईल.

हा लेख यापूर्वी ‘लाल निशाण’ व ‘अक्षरनामा ’च्या वेब-पोर्टलवर प्रकाशित झाला आहे.

देशाला काय हवे- ऐक्य की एकरूपता?

‘एक धर्म, एक वंश, एक भाषा, एक संस्कृती व एक भूप्रदेश’ या घटकांचे मिळून राष्ट्र तयार होते. इटलीचा स्वातंत्र्यसेनानी जोसेफ मॅझिनी याचे हे मत. सावरकरांनी मॅझिनीवर लिहिलेल्या पुस्तकाचा प्रभाव मराठी ब्राह्मण तरुणांवर एकेकाळी फार मोठा होता. हाच वर्ग पुढे हिंदू सभा व संघाच्या माध्यमाने देशभर स्वयंसेवक वा शाखाप्रमुख म्हणून गेला. परिणामी मॅझिनीची भाषा ही संघाची व त्याच्या परिवाराचीही भाषा झाली. त्याआधी भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे ही भाषा संघाचे संस्थापक डॉ. के. ब. हेडगेवार यांनीही वापरली होती. संघाच्या आरंभीच्या व नंतरच्याही स्वयंसेवकांना तश्या प्रतिज्ञा त्यांनी दिल्या व घ्यायला लावल्या होत्या. संघाच्या वेगाने व विस्तारानुसार ही भूमिका देशातील ब्राह्मण कुटुंबात व तरुणांतही रुजत गेली. (देशातील ज्या दोन जाती अखिल भारतीय आहेत, त्यांत ब्राह्मण व चर्मकार यांचा समावेश आहे. ही गोष्ट लक्षात घेतली की हा विचार अल्पावधीत देशाच्या अनेक भागांत, एका जातीपुरता का होईना कसा रुजला असावा याची कल्पना येते.)

आपल्या ‘हिंद स्वराज’ या पुस्तकात गांधीजींनीही मॅझिनीविषयी लिहिले आहे. हे पुस्तक त्यांनी इंग्लंडमधून आफ्रिकेला जाताना बोटीवरच्या प्रवासात लिहिले. त्यात त्यांनी मॅझिनीच्या सेनापतिपदाचा व शस्त्रसामर्थ्याचा गौरव करण्याहून त्याच्या लोकशाही प्रेमाला अधिक महत्त्व दिले. ज्या इटलीच्या एकीकरणासाठी तो लढला ते एकीकरण झाल्यानंतर अखेरच्या मानवंदनेच्या लष्करी कवायतीत तो खांद्यावर साधी बंदूक घेऊन सामान्य शिपायासारखा अखेरच्या रांगेत उभा होता. त्याचे तेव्हाचे दुःख होते, ‘एवढे सारे लढून आणि इतक्या सार्‍या सैनिकांचे रक्त सांडून आम्ही इटलीत जनतेचे लोकशाही राज्य आणू शकलो नाही. इटलीची सत्ता पुन्हा राजेशाहीच्याच ताब्यात राहिली.’ मॅझिनीकडे पाहण्याचा गांधींचा दृष्टिकोन सावरकरांच्या व हेडगेवारांच्या दृष्टीहून वेगळा होता हे यावरून स्पष्ट व्हावे. हेडगेवारांना संस्था, संघटना उभारायला, ते स्वातंत्र्यलढ्यापासून दूर राहिल्याने वेळ मिळाला. गांधींना ‘हिंद स्वराज्य’ यापलीकडे त्या क्षेत्रात जाता आले नाही. १९१५ मध्ये भारतात आलेले गांधी १९२० मध्ये देशाचे नेते झाले. १९४८ मध्ये त्यांचा खून झाला. हाती असलेल्या २८ वर्षांतील दहा वर्षे त्यांनी तुरुंगात घालविली. स्वातंत्र्याचा लढा, ब्रिटिशांशी वाटाघाटी, काँग्रेसची उभारणी आणि समाजाला एकत्र ठेवण्यासाठी प्राणार्पणापर्यंत जाण्याची त्यांची तयारी या सार्‍या गोष्टींमुळे त्यांना मॅझिनी व त्यांचा विचार त्याच्या खर्‍या स्वरूपात जनतेपर्यंत पोहोचविता आला नाही. उलट एक विचार, स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी न झाल्याने मिळालेला वेळ व एक जात यामुळे हेडगेवार आणि त्यांचे अनुयायी यांचे काम सोपे व सरळ होते. गांधीजींच्या पश्चात सत्तेवर आलेल्या नेहरूंसमोर राष्ट्रउभारणीचे काम अग्रक्रमाचे होते. शिवाय ते समाजवादी होते आणि काँग्रेसमधील बुजुर्गांना समाजवाद मान्य नसतानाही ते त्या बाजूने उभे होते. स्वातंत्र्यलढा, विविध विचारसरणी, कार्यबाहुल्य आणि तुरुंगवास यांत अडकलेली काँग्रेस आणि एका विचाराच्या प्रसाराखेरीज दुसरी जबाबदारी नसणारा संघपरिवार यांची ही वाटचाल लक्षात घेतली की संघपरिवाराचे आजचे यश व काँग्रेसच्या राजकारणाची एवढ्या वर्षात झालेली उताराची व काहीशी अधोगतीची वाटचाल यांचा परिणाम व त्यातील अंतर लक्षात घेता येते. आजच्या पडत्या काळातही काँग्रेसला स्वातंत्र्यलढ्याचा अभिमान व त्यातील मूल्यांचा गौरव करता येतो. उलट संघाला तो लढा व ती मूल्ये पुसून काढायची असल्याने ते त्यांचा उच्चारही करीत नाहीत. जमलेच तर त्याविषयी ते टवाळखोरीच्या व छद्मी भाषेत बोलताना अधिक दिसतात. यातला दोष ऐतिहासिक वाटचालीचा व तिच्या संस्कारांचा आहे. तेवढाच तो मूळ विचारांमागील भूमिकांचा आहे.

हा काळ कम्युनिस्ट, समाजवादी, हिंदुत्ववादी व आंबेडकरवादी या सार्‍यांचाच, गांधी व त्यांची चळवळ यांवर टीका करण्याचा होता. त्यातल्या हिंदुत्ववाद्यांचा व आंबेडकरवाद्यांचा तर तो त्या चळवळीपासून दूर राहण्याचाही होता. कारणे अनेक होती. गांधी एकटे होते आणि विरोधक विविध मठांत संघटित होते. स्वातंत्र्य हे लक्ष्य आणि त्यासाठी सर्वस्व यावर गांधींचा व त्यांच्या अनुयायांचा भर तर इतरांचा त्यांच्या विचारसरणीवर, जातींच्या उत्थानावर, संघटनांच्या उभारणीवर आणि गांधीजींची चळवळ लहान करून दाखविण्यावर होता. गांधीजींचा खून ही एकच घटना या सार्‍यांवर लख्ख उजेड पाडणारी किंवा काळोख फिरविणारी आहे.

गांधीजी भारतात येण्यापूर्वी वा त्यांचे नेतृत्व भारतात रुजण्यापूर्वी बॅ. जिना व लो. टिळक यांच्यातील लखनऊ करार झाला होता. त्या कराराने मान्य केलेले मुसलमानांचे विभक्त मतदारसंघ हे देश व समाज यात फूट पाडणारे आहेत असे गांधींचे तेव्हापासूनचे म्हणणे होते. परंतु तो करार झाला होता व १९१९ च्या मॉन्टेग्यू-चेम्सफर्ड कायद्यात तो आलाही होता. पुढे पुणे कराराच्या वेळीही ‘दलितांना विभक्त मतदारसंघ देण्याने देशातच नव्हे तर हिंदू समाजात फूट पडेल व ती तशी पाडण्याचा ब्रिटिशांचा डाव आहे.’ असे गांधीजी म्हणाले. त्यांनी विभक्त मतदारसंघाला विरोध करून संयुक्त मतदारसंघाचा पर्याय दिला व तो सर्वमान्य झाला. नंतरच्या काळात प्रत्यक्ष फाळणीच्या वेळी जिनांना सगळा बंगाल व सगळा पंजाब हवा होता. मात्र तसे केले तर बंगालमधील ३९ टक्के हिंदूंवर तो अन्याय होईल आणि पंजाबातील तेवढ्याच शिखांवर व हिंदूंवर पाकिस्तान लादले जाईल असे गांधींचे म्हणणे होते. त्यासाठी त्या दोन प्रांतांच्या विभाजनाची मागणी करून त्यातील हिंदू व शिख या वर्गांना गांधींनी जिनांच्या ताब्यातून मुक्त केले. गांधीजींची हिंदूविषयक भूमिका समजून घ्यायला या गोष्टींचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. ही भूमिका गांधींना हिंदुत्ववादी बनविणारी नाही. हिंदूंवर अन्याय होऊ न देण्याची व त्यांच्याच फूट पडू न देण्याची आहे एवढेच येथे लक्षात घ्यायचे. ही भूमिका हिंदू राष्ट्रवादाची वा हिंदू वर्चस्ववादाची नाही.

मॅझिनीची राष्ट्रकल्पना जगाने व इतिहासाने कधीचीच नाकारली आहे. धर्मवर्णादी गोष्टी समाजात ऐक्य राखू शकणार्‍या असल्या तरी तो म्हणतो तसा एकही देश आज जगात नाही. बहुतेक सारे देश भारतासारखे बहुधर्मी, बहुवर्णी, बहुभाषी व संस्कृतिबहुल आहेत. इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स व जपान हे तर शेकडो बेटांवर वसलेले देश आहेत. भारताचीही अंदमान, निकोबार किंवा लक्षद्वीप ही बेटे मुख्य भूमीपासून दूर आहेत. एकधर्मी असणार्‍या देशातही पंथोपपंथांच्या, आर्थिक वर्चस्वाच्या आणि सांस्कृतिक वेगळेपणाच्या बाबी युद्धस्तरावर आहेत. धर्म व भाषा एक असूनही जगात अरब देशांची संख्या एवढी का? किंवा सोव्हियत युनियन हे संघराज्यांचे संघराज्य १५ स्वतंत्र देशांत तुटले का? पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले ते का? आणि कॅनडामध्ये क्युबेकच्या वेगळेपणाची चळवळ का होते? चीनमध्ये झिजियांग प्रांत वेगळेपण का मागतो? अगदी श्रीलंकेसारख्या चिमुकल्या देशात तामिळांची सिंहलींशी लढत कशी होते?

भारताच्या १३२ कोटी लोकसंख्येत १८ कोटी मुसलमान, २ कोटी शीख, २ कोटी ख्रिश्चन व लक्षावधींच्या संख्येने अन्य धर्माचे लोक आहेत. (शिवाय आजच्या जगात ११४ कोटी लोक स्वतःला सेक्युलर म्हणविणारे आहेत आणि त्यांची भारतातील संख्याही मोठी आहे.) या देशात १४ मान्यताप्राप्त भाषा आहेत. सांस्कृतिक व प्रादेशिक वेगळेपण आहे. दर दहा मैलांनी येथे भाषा बदलते असे आपणच म्हणतो. यातील प्रत्येक गट आपली अस्मिता सांभाळणारा व परंपरा जपणारा आहे. त्या सार्‍यांना त्यांचे सारे विसरून हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली आणण्याची संघाची आकांक्षा आहे. तर धर्मासाठी मरू, धर्मासाठी मारू, भाषेच्या वेगळेपणासाठी लढा देऊ, संस्कृती रक्षणार्थ उभे राहू अशी त्यातल्या प्रदेशांची भाषा आहे. या देशात एकाच वेदाचे पठण शतकानुशतके झाले. तीच उपनिषदे सर्वत्र आळवली गेली हे खरे असले तरी हे वेदपठण करणार्‍यांची व उपनिषदांचे वाचन करणार्‍यांची, पोथ्या व पुराणे सांगणार्‍यांची संख्या केवढी होती? त्यातही एकाच जातीची माणसे होती की नाही? हा वर्गही किती टक्क्यांचा होता आणि तो धर्माच्या नावावर हे करीत होता की त्यामागच्या सत्तेच्या आधाराने करीत होता? या प्रश्नांची उत्तरे फार वेगळे सांगणारी आहेत. समाजाचा केवढा वर्ग ते सांगणारा होता, केवढा नुसतेच ऐकणारा होता, केवढा दुर्लक्ष करणारा होता आणि केवढ्यावर ते ऐकू न देण्याचे बंधन होते? शिवाय धर्म एक असला तरी शैवांची आणि वैष्णवांची युद्धे त्यात किती काळ चालली आणि त्यात किती माणसे मारली गेली? हे सारे विसरायला लावण्याचा व समाजाला एका छत्राखाली आणण्याचा प्रयत्न हिंदुत्ववाद्यांचा, तर त्यांना त्यांच्या खर्‍या स्वरूपानिशी बहरू देण्याचा प्रयत्न उदारमतवादी सेक्युलरांचा आहे. समाज व वर्ग इतिहास विसरतो काय? देश स्वातंत्र्यासाठी लढत असतानाही ते स्वातंत्र्य समाजातील वरिष्ठ वर्गांचे असेल, आमचे नसेल असे म्हणणारे वर्ग देशात होते की नाही आणि आज त्यांच्या भूमिका अधिक धारदार झाल्या आहेत की नाही? राजकीय यश म्हणजे सामाजिक ऐक्य नव्हे. तसे ते एका वर्गाचे वर्चस्वही नव्हे. सामाजिक ऐक्याची साधना व समरसताही ती नव्हे.

जगातली किती राष्ट्रे धर्माने एक केली व किती राष्ट्रे याने तोडली? ख्रिश्चन धर्माचे जगात अनेक देश का आहेत? शिवाय त्यात प्रोटेस्टंट व कॅथलिक यांच्यात संघर्ष का आहे? इंग्लंडसारखा अतिप्राचीन देश याच आधारावर तुटून त्यातून आयर्लंड वेगळे झाले. ज्यू धर्माचे लोक जगात सर्वत्र आहेत. पण युरोपात त्यांना जाळणारे ‘पोग्रोम्स’ किती शतके सुरू होते? धर्माने एकत्र केलेले समाज स्वतंत्र किती व कायद्याने धास्तावलेले किती? ‘स्वतंत्र विचार करणारी स्त्री ही चेटकीण असते व प्रत्येक चेटकीण ही वध्य असते.’ असे चौथ्या शतकात सांगणार्‍या पोपनंतर सोळाव्या शतकापर्यंत युरोपात किती स्त्रिया जाळल्या गेल्या? एकट्या बिकानेर या राजस्थानातील शहरात ओसवाल या एकाच जातीची ३६ सतीमंदिरे आहेत. त्यांची बंगालातली व राजस्थानातली संख्या किती? १८व्या शतकापर्यंत स्त्रीला तिचा विचार लिहू न देण्याची सक्ती युरोपातील किती देशात होती? मुसलमान हा धर्म एक, त्याचा संस्थापक व धर्मग्रंथ एक, पण शिया व सुन्नी हे त्यांचे दोन पंथ परस्परात लढले किती आणि त्यात त्यांनी केलेला रक्तपात केवढा? अजूनही अहमदिया पंथाच्या लोकांना मारणे हा धर्माचा अपराध आहे असे तो का समजत नाही? जपानात बौद्ध व शिंटो या धर्मात किती युद्धे झाली? चीनमध्ये लाओत्से आणि कन्फ्युशिअसच्या धर्ममतांशी बौद्धांनी किती लढाया केल्या? श्रीलंकेत सिंहली बौद्ध व तामीळ हिंदू यांच्यात कितीसे सख्य आहे? मॅनमारमध्ये रोहिंग्यांचे बळी कोण घेतो? ख्रिश्चन व मुसलमान या दोन धर्मात सातव्या शतकात सुरू झालेले धर्मयुद्ध सातशे वर्षे चालून चौदाव्या शतकात संपले. भारतावरची इस्लामची पहिली चढाईही सातव्या शतकातली. येथे गादी कायम करायला त्यांना सातशे वर्षे लागली. या सार्‍या धर्मांनी मिळून मध्ययुगातील त्यांच्या लढायांत किती माणसे मारली? हिंदूंनी माणसे मारल्याच्या नोंदी फारशा नाहीत. पण त्यांनी आपल्याच समाजाचा केवढा मोठा भाग अस्पृश्य ठरवून गावकुसाबाहेर राखला.

धर्म व वंश यांच्या श्रेष्ठत्वाचे अहंकार माणसांना माणसांच्या हत्येला सिद्ध करतात, हा मध्ययुगाचा सांगावा आहे. सांस्कृतिक श्रेष्ठत्वाचे अहंकार माणसांना गुलाम करतात हे गोर्‍यांनी काळ्यांबाबत, हिंदूंमधील सवर्णांनी अवर्णांबाबत आणि मुसलमानांमधील अरबांनी जगातल्या अन्य मुसलमानांबाबत दाखविले. ‘निळ्या डोळ्यांचे व सरळ नाकाचे आर्य हेच जगातले सर्वश्रेष्ठ लोक असून त्यांनाच जगावर राज्य करण्याचा अधिकार आहे’ असे हिटलर म्हणाला. रोम म्हणाले, ‘आमची भूमी जगातली सर्वात श्रेष्ठ.’ भारतीय म्हणतात, ‘आमची भूमी ही विश्वगुरूंची भूमी आहे.’ या अहंतांनीही आजवर किती माणसे मारली? या अहंता राजकारणात येतात, त्याला धर्मकारण जोडतात आणि त्यालाच इतरांच्या द्वेषाचीही कडा आणतात. तसे झाले, की त्या हिंस्र होतात.

भाषेचे अहंकारही असेच असतात. आमच्या प्रांतात अन्यभाषिक नकोत. त्यांना नोकर्‍या नकोत. त्यांना आमच्या प्रांताबाहेर घालवा अशा मागण्या आजही देशात होतात की नाही? इंग्रजी राज्याची स्थापना प्रथम बंगालमध्ये कलकत्त्यात झाली. स्वाभाविकच त्या सरकारात बंगाली बाबूंची भरती मोठ्या प्रमाणावर झाली. आणि त्यांनी आपली मनमानीही त्यात केली. या लोकांनी प्रथम आसामी लिपी नाहीशी केली व त्या भाषेचे वेगळेपणही संपविण्याचा प्रयत्न केला. आजही आसामच्या जनतेत त्याविषयीचा बंगाल्यांवर राग आहे. कोणतीही गोष्ट, मग तो धर्म असो वा संस्कृती ती लादण्याचा प्रयत्न प्रतिक्रियांना जन्म देतो. हे सामाजिक वास्तव लक्षात घेऊनच धोरणे आखावी लागतात. देश एकरंगी बनवायचा की आहे बहुरंगी राखायचा आहे? त्याला त्याचे चेहरे राखू द्यायचे की त्यावर एकच एक मुखवटा चढवायचा?

शिवाय हा देश जातींचा आहे. त्यातला आजचा सार्‍यात उपद्रवकारक प्रश्न आरक्षणाचा आहे. आरक्षणाने जातिव्यवस्था मजबूत होते की सामाजिक न्यायाची मांडणी? देशातली प्रत्येकच जात आरक्षण मागत असेल (व ते दिले पाहिजे असे म्हणणारे लोक देशात असतील) तर नोकर्‍याच कमी होत जाणार्‍या या देशात हा विषय वादाचा होईल की संवादाचा? जात, पंथ, वर्ण, भाषा व संस्कृती हे सारे जन्मदत्त विषय आहेत आणि जन्मदत्त विषयांच्या अहंता जन्मभर टिकणार्‍याही आहेत. स्वातंत्र्याचे आंदोलन हे प्रामुख्याने उत्तरेचे व हिंदी लोकांचे आंदोलन आहे असे म्हणत त्याला विरोध करणारी दक्षिणेतील जस्टिस पार्टी १९२० ते १९५२ पर्यंत बहुमतात राहिली. १९५२ च्या निवडणुकीत नेहरूंनी तिचा पराभव केला तेव्हा तिची अहंता ओसरली हा इतिहास आहे. दक्षिणेवर हिंदी लादण्याचे प्रयत्न आजवर फसले. (मुळात हिंदीला विशेष भाषेचा दर्जा तिच्या बाजूने घटनासमितीत एक मत जास्तीचे पडल्यामुळे व काही हिंदीविरोधी सभासदांना गैरहजर ठेवल्यामुळे मिळाले हे कसे विसरायचे?) हिंदीला राष्ट्रभाषा बनविण्याच्या प्रयत्नांविरुद्ध सारा दक्षिणभारत कसा पेटून उठला? केंद्र सरकारने एनसीसीतील आज्ञा हिंदी बनविल्या तेव्हा तामिलनाडूने त्या राज्यातील सारी एनसीसीच बरखास्त केली. याचे स्मरण ठेवायचे की नाही? भाषा प्रादेशिक अहंता जागविते व प्रसंगी केंद्राला त्यापुढे माघारही घ्यावी लागते. याचे एक आणखी उदाहरण पाकिस्तानचे आहे. पाकिस्तान सरकारने पूर्व-पाकिस्तानवर उर्दूचे नियंत्रण लादले तेव्हा तेथील बंगाली मुसलमानांनी तो देश व धर्म विसरून त्याविरुद्ध आंदोलन केले. त्यात लाखो माणसे मेली, लाखो स्त्रियांवर अत्याचार झाले. एक कोटी दहा लक्ष लोक तो देश सोडून भारतात आले. ही घटना तर केवळ साठ वर्षांआधीची.

भारतात भाषावार प्रांतरचना आहे. प्रदेशवार संस्कृतिभिन्नता आहे. धर्म व जातींचे समूह त्यांच्या श्रद्धा-समजुतींचे आग्रह धरून आहेत. जगात एक कोटीहून कमी लोकसंख्या असलेल्या देशांची संख्या शंभरावर जाणारी आहे. लोकसंख्येबाबत फ्रान्स हा देश आपल्या कर्नाटकाएवढा. कॅनडा तेलंगणाएवढा, इंग्लंड महाराष्ट्राएवढा तर रशिया व अमेरिका उत्तरप्रदेशांएवढे. ते छोटे देश आपली एकात्मता कशी राखतात? स्वित्झर्लंडची लोकसंख्या पन्नास लाखांहून कमी असली तरी त्यात २२ प्रांत (कॅन्टन्स) आहेत. जर्मन, फ्रेन्च, इटालियन आणि रोमान्श ह्या चार भाषांना तेथे राष्ट्रीय भाषा म्हणून मान्यता आहे. त्या चारही भाषांतून कायदे प्रसिद्ध होतात. तसे न केल्याने रशियाचे महासंघराज्य तुटले. चीनचा शांघाय विभाग आणि तिबेट यात साम्य किती आणि आपले मिझोरम, मणिपूर आणि मद्रास व महाराष्ट्र यातला वेगळेपणा किती? लोकांचे प्रेम त्यातल्या वेगळेपणावर किती आणि सार्‍यांच्या ऐक्यावर किती? यातली किती राज्ये आपणही लष्कराच्या बळावर ताब्यात ठेवली आहेत? शिवाय ऐक्याला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्नही देशात आहेत. जर्नेलसिंगाचा उदय, बाबरी मशिदीचा विध्वंस, ओरिसातील चर्चेसची जाळपोळ, दिल्लीतील शिखांचे हत्याकांड, गुजरातेतील मुसलमानांची कत्तल, मिझोरम व मणिपुरातील अत्याचार आणि काश्मीर? तेथे सामान्यपणे दरमहा पाच ते सात तरुण मारले जातात. गेल्या साठ वर्षात ही संख्या कुठवर गेली असेल? या प्रश्नांची काळजी किती जण करतात आणि त्याला टाळ्या वाजवून शाबासकी किती जणांकडून मिळते?

मिझोरम व नागालँड हे प्रदेश ब्रिटिशांनी १९२६ मध्ये यांदाबुच्या तहाने जिंकून भारताला जोडले. त्यानंतर देशात आलेल्या सायमन कमिशनसमोर त्या प्रदेशाच्या लोकांनी ‘तुम्ही भारत सोडाल तेव्हा आम्हांलाही मोकळे करा.’ अशी मागणी केली. पुढे स्वातंत्र्य आले तेव्हा तीच मागणी त्यांनी माऊंटबॅटनसमोर ठेवली. त्यावर ‘तुम्ही गांधीजींशी चर्चा करा’ असे माऊंटबॅटन यांनी त्यांना समजावले. तेव्हा ‘वीस वर्षे ब्रिटिशांसोबत राहिलात, दहा वर्षे आमच्यासोबत राहा. कदाचित आपण एक होऊ.’ असा दिलासा गांधींनी दिल्यानंतर ते प्रदेश भारतात राहायला राजी झाले. १९५७ मध्ये नागांनी तीच मागणी केली तेव्हा भारताने तेथे सैन्य पाठवून ती दडपून टाकली. १९६७ मध्ये मिझोराममध्येही त्याने तेच केले. तेव्हापासून ते प्रदेश लष्करी कायद्याखाली आहेत. काश्मीरही त्याच कायद्याखाली आहे. शर्मिला इरोम नावाची मुलगी लष्करी अत्याचारांविरुद्ध सोळा वर्षे उपोषण करते तेव्हा त्याचा अर्थ काय होतो? ती निवडणुकीत पराभूत झाली असेल पण दीड दशकांचा तिचा आकांत तेथील लोकांच्या मनात भरून असणारच की नाही? पूर्वी इम्फाळजवळ मनकर्णिका नावाच्या तरुणीवर लष्करी जवानांनी बलात्कार केला व तिचे प्रेत जंगलात फेकून दिले. त्याविरुद्ध मणिपुरातील सार्‍या महिला अधिकार्‍यांनी, प्राध्यापक, पत्रकार, कर्मचारी व महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींनी जगातला पहिला नग्न निषेध मोर्चा काढला तो कोण कसा विसरेल?

देश एक आहे. त्याची प्रादेशिकता अखंड आहे. मात्र त्यातली माणसे त्याची नागरिक असूनही वेगवेगळ्या प्रकारचे जीवन अनुभवणारी व जगणारी आहेत. त्यांना तसे जगू द्यायचे की त्यांना एका चरकात घालून त्यांचा रस काढायचा? आता तर कित्येक दशके देशात राहिलेल्या व त्याचे नागरिकत्व अनुभवलेल्या लोकांना आसामातून काढायचा प्रयोग हाती घेतला जाणार आहे. तो एखादे वेळी काश्मिरातही केला जाईल. पंजाबात याचे दुष्परिणाम, त्याचा आरंभ कोणीही करो, आपण अनुभवले आहेत. देशात खलिस्तानची चळवळ होती. द्रविडीस्तानची होती. काश्मीरची आहे. मणिपूर-मिझोरमच्या आहेत. या सार्‍या संघर्षरत वर्गात राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करणे हे आव्हान मोठे आहे.

नुकतेच न्या. रंजन गोगोई म्हणाले, ‘देश म्हणजे सर्वसमावेशकता आणि राज्य म्हणजे न्याय. हा बंधुत्वाचा व्यवहार आहे.’ राज्यात अन्याय असेल, राज्य लोकांच्या भावभावनांचे व वेगळेपणाचे मारक असेल, तर वेगळे काय व्हायचे असते? समाजाचे प्रश्न देवाणघेवाणीतून व त्यातही मोठ्यांनी जास्तीचे सोडूनच यशस्वी होतात. ही वृत्ती कुठे आहे? इथे तर बहुसंख्यच जास्तीच्या मागण्या घेऊन इतरांना त्यांचे मोल मागताना दिसत आहेत. हे चित्र बदलेल. किमान ते बदलावे अशीच सगळ्या राष्ट्रप्रेमींची भावना असेल.

धर्मवंशासारख्या जन्मदत्त श्रद्धाच माणसांना हिंस्र बनवितात असे नाही. विचारांचे कडवेपणही तो हिंसाचार समाजात आणत असते. जगात धर्माने अधिक माणसे मारली की विचारांनी? या प्रश्नाचे उत्तर अजून अभ्यासकांनी शोधले नाही. ऑर्थर पामर या अमेरिकेन राष्ट्रदूताने मांडलेल्या हिशेबात एकट्या विसाव्या शतकात विचारसरणीच्या कडवेपणाने आणि त्यावर स्वार झालेल्या हुकुमशहांनी जगातली सोळा कोटी नव्वद लाख माणसे मारली आहेत. यात हिटलरने दोन कोटी, स्टॅलिनने पाच कोटी तर माओने सात कोटी माणसे मारली वा ती मरतील अशी व्यवस्था केली. (यात युद्धात मारले गेलेल्यांचा समावेश नाही.) याखेरीज ख्मेरूजसारख्या बारीकसारीख व स्थानिक हुकुमशहांनी मारलेल्या माणसांची आकडेवारी टाकली की ही बेरीज पूर्ण होते. तात्पर्य, प्रश्न विचारांचा नाही, मूल्यांचा नाही आणि जन्मदत्त श्रद्धांचाही नाही. तो आहे त्यांच्यात येणार्‍या कडवेपणाचा व अहंतांचा. या अहंता जेव्हा शांत होतात तेव्हाच जगात व समाजात शांतता नांदते. दुर्दैवाने आजचा आपला काळ श्रद्धांना वा अशा अहंतांना धार चढविण्याचाच आहे.

समाज आणि देश यांचे वैविध्य राखून त्यात एकात्मता आणायची की त्याला थेट एकरूपच बनविण्याचा अट्टहास धरायचा? हा प्रश्न आहे. असा अट्टहास कधी यशस्वी होत नाही आणि वेगळेपण राखून एकात्मता आणायची तर ती मूल्यांच्याच आधारे आणता येते. हे वास्तव विस्मरणात गेले की समाज तुटतात आणि देश विखुरतात. याचे भान राखले की देश, समाज व माणूसही समाधानी, स्थिर आणि सुखी होत असतो.