Category Archives: राजकारण

सत्तांतर आणि निष्ठांतर

‘राजा बोले आणि दल हले’ अशी एक म्हण आपल्यात आहे. पण ती तेवढीच खरी नसावी. आपल्या देशात राजा बोलू लागण्याआधी नुसते दलच नव्हे, तर सारे काही हलू लागते आणि हलणारे सारे स्वतःला राजाच्या इच्छेनुरूप बदलूही लागते. काँग्रेस पक्षाचा पराभव २०१४ च्या निवडणुकीत होईल याचा अंदाज येताच त्या पक्षातील अनेकांच्या निष्ठा पातळ झाल्या आणि ते पक्षत्यागाच्या तयारीला लागले. त्यांच्यातील अनेकांनी पक्षत्यागाआधी भाजपची तिकिटेही पदरात पाडून घेतली. निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतर अशा निष्ठांतरवाल्यांचा मोठा ओघच सुरू झाल्याचे देशाला दिसले. इंद्रजीत सिंह, ओमप्रकाश यादव, सुशीलकुमार सिंह, ब्रिजभूषण शरणसिंह, जगदंबिका पाल, धरमवीर सिंह, अजय निशाद, संतोषकुमार, मेहबूब अली कैसर, अशोककुमार डाहोर, विद्युतभरण महतो, कर्नल सोनाराम चौधरी आणि सत्पाल महाराज हे आज लोकसभेत भाजपच्या बाकावर बसणारे खासदार या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमध्ये होते. ही यादी इथेच संपत नाही. नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस सोडणाऱ्यांची यादी याहून मोठी आहे. या यादीत जयंती नटराजन या अखेरच्या दिसत असल्या, तरी त्यांच्यापाशी तो शेवट होईल याची खात्री नाही.
मात्र हे राजकारणातच झाले, असे नाही. न्यायासन, प्रशासन, प्रसिद्धिमाध्यमे आणि स्वतःला समाजसेवी म्हणवून घेणाऱ्या संघटना या साऱ्यांतच ते झाले. देशाचे सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू हे संविधानाने घालून दिलेली सत्तेच्या विभाजनाची मर्यादा विसरले आणि एका जाहीर सभेत नरेंद्र मोदींना चांगूलपणाचे प्रशस्तिपत्र देऊन मोकळे झाले. अमेरिकेच्या एखाद्या न्यायमूर्तीने ओबामांना असे प्रमाणपत्र दिले असते, तर तिथल्या विधिमंडळात (सिनेट) त्याच्या विरुद्ध महाभियोगाचा खटलाच दाखल झाला असता. पण हा भारत आहे आणि त्यात सारे काही चालणारे व खपणारे आहे. त्यात न्या. दत्तू यांच्या वर्तनाची प्रशंसा करणारेही असावे हे त्याचे एक उदार वैशिष्ट्यही आहे. यापूर्वीच्या डॉ.मनमोहनसिंग सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायाधीश सरकारच्या कारभारावर भयंकर संतापलेले दिसले. त्याकाळात ते केवळ न्यायदान करूनच थांबले नाहीत, प्रशासनाच्या चांगल्या-वाईटावर त्यांनी भाष्ये केली. सरकारने घ्यावयाचे निर्णय स्वतः घेतले. टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा किंवा कोळसा खाणींचे परवाने देण्याच्या सरकारच्या अधिकारावर त्यांनी टाच आणली आणि त्याही पुढे जाऊन सरकारवर नाकर्तेपणाचा ठपकाही उमटविला. त्यातल्या एका माजी संतप्ताला आताच्या सरकारने राज्यपालपद दिले आणि न्या. दत्तू यांच्यासाठीही ते तसे काही करील, याविषयी कोणी शंका बाळगण्याचे कारण नाही. आपल्या घटनेने न्यायालयांना स्वायत्तता दिली आहे. त्यांच्या कामकाजाची चर्चा करणे वा त्यांच्यावर टीका करणे मंत्रिमंडळाएवढेच संसदेलाही वर्ज्य आहे. असे असतानाही सत्तेचा बदललेला चेहरा पाहून आपली न्यायालये त्याच्या पुढ्यात रांगू लागली असतील, तर तिच्या मागे उभे राहणे अपेक्षित असलेल्या लोकमानसाच्या दुबळेपणाचाही आपल्या घटनेएवढाच कधी तरी विचार करावा लागणार आहे.
आपली न्यायालये तशीही आरंभापासूनच सत्ताधार्जिणी राहिली आहेत. अगदी घटनेचा अर्थ लावतानाही तो सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असा लावण्याची त्यांची परंपरा राहिली आहे. परवापर्यंत काँग्रेसबाबत सौम्य भूमिका घेणारी न्यायालये आता भाजपानुकूल भूमिका घेताना दिसत आहेत. गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीच्या सर्व आरोपांबाबत त्यांनी भाजपच्या वरिष्ठांना स्वच्छतेची प्रमाणपत्रे आता दिली आहेत. जामिनावर असलेली आणि खुनापासून खंडणीखोरीपर्यंतचे आरोप शिरावर असलेली माणसे या न्यायालयांना ‘चांगली व साळसूद’ असल्याचे आता वाटू लागले आहे. अशी न्यायालये सामान्य माणसांना न्याय देतील, असा त्यांच्याविषयीचा विश्वास जनतेने तरी मग कसा बाळगायचा?
आपला देश मोठ्या मनाचा आहे आणि त्याला विस्मरणाचे चांगले वरदानही आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा गणराज्यदिनाच्या सोहळ्याला प्रमख पाहुणे म्हणून आले आणि त्यांनी एका झटक्यात भारत व अमेरिका यांच्यात झालेल्या अणु करारातील सारे अडसर बाजूला सारले. त्यांच्या त्या कृतीचे देशाने स्वाभाविकपणेच कौतुक केले आणि ते करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्जवी वृत्तीचाही त्याला अभिमान वाटलेला दिसला. तो व्यक्त करताना ज्याची स्थिती सर्वाधिक अवघड झाली, तो पक्ष मात्र प्रत्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाच आहे. भारताने अणुबाँबचा पहिला स्फोट १९७४ मध्ये केला. त्यानंतर लागलीच अमेरिकेसह सगळ्या अण्वस्त्रधारी व अणुइंधनधारी देशांनी त्यावर निर्बंध घालून त्याचा अणुइंधनाचा पुरवठा बंद केला. का आण्विक बहिष्कार मागे घेतला जावा आणि त्याच्या ‘शांततेसाठी अणू’ या कार्यक्रमासाठी तरी तो पुरवठा सुरू व्हावा, यासाठी राजीव गांधींच्या सरकारपासून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारपर्यंत साऱ्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. या प्रयत्नांना मळ आले ते डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत. दि.७ व ८ जुलै २००८ या दोन दिवसांत जपानच्या होक्काइडो या बेटावर झालेल्या जी-८ देशांच्या परिषदेला भारत एक निमंत्रित देश म्हणून उपस्थित होता. त्या वेळी डॉ.मनमोहनसिंग व अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्यातील चर्चेत भारतावरील अणुइंधनाच्या पुरवठ्यावरील बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. या निर्णयाचे तेव्हा भारतात प्रचंड स्वागतही झाले. परंतु त्या यशाचे श्रेय डॉ.मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या सरकारला मिळू नये, म्हणून भाजपने त्या करारालाच तेव्हा विरोध केला. त्यासाठी अमेरिकेला परंपरागत विरोध करणाऱ्या डाव्या पक्षांशी हातमिळवणी करण्यापर्यंत त्याची मजल गेली. त्याआधी वाजपेयी यांच्या सरकारने (म्हणजे आपल्याच पक्षाच्या सरकारने) अशा करारासाठी प्रयत्न केल्याचाही त्याला तेव्हा विसर पडला. त्या विस्मृत पण कमालीच्या आक्रोशकारी राजकारणाचे नेतृत्व लालकृष्ण अडवाणी यांनी तेव्हा केले. सन २०१४ च्या निवडणुकीत पूर्वीचे विरोधक सत्ताधारी बनले आणि त्यांनीच डॉ.मनमोहनसिंग यांचा अमेरिकेशी झालेला करार पूर्णत्वाला नेऊन त्याचा आनंद परवा साजरा केला. तो करणाऱ्यांत अडवाणीच तेवढे नव्हते. बाकीचे सारे झाले- गेले विसरून या कराराचा जयजयकार करताना दिसले. गंमत म्हणजे, या खांदेपालटाचे देशालाही फारसे काही वाटल्याचे दिसले नाही. जणू असे होणार, हे त्याने गृहीतच धरले होते. राजकीय श्रेयासाठी देशहित बाजूला ठेवणाऱ्यांना क्षमा करण्याएवढे हे विस्मरण उदार म्हणावे असेच आहे. अशा वेळी आपल्याला पडणारा प्रश्न हा की, अमेरिका व भारत यांच्यातील कराराची आज भलावण करणारी भाजपची नेतेमंडळी त्यांची २००८ ची भूमिका खरोखरीच विसरली असतील काय? की सत्ता बदलली की सारेच बदलते, हा समज त्यांनीही अंगी बाणलेला आहे? प्रशासनात वरिष्ठ जागांवर असलेले किती अधिकारी लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी, तोपर्यंत त्यांच्यात न दिसलेल्या राजकीय निष्ठा दाखविताना दिसले- हा प्रश्नही इथे विचारण्याजोगा आहे. कॅगचे प्रममख विनोद राय यांनी निवडणुकीपूर्वी प्रत्यक्ष पंतप्रधानांसह त्यांच्या सरकारातील अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांवर भ्रष्टाचारसदृश आरोप केले. या माणसांनी आपल्या खात्याच्या कारभारात नको तसा हस्तक्षेप केला, असे त्या सरकारच्या अखेरच्या दिवसांत त्यांनी देशाला ऐकविले आणि निवडणुकीनंतर ‘नॉट जस्ट अ‍ॅन अकाउंटंट’ या नावाचे पुस्तक लिहून आपल्या नवनिष्ठाच त्यांनी मोदी सरकारच्या चरणी अर्पण केल्या. रणजीत सिंग या सीबीआयच्या प्रमुखाची गोष्टही नेमकी अशीच आहे. या इसमाने आपल्या बदलत्या निष्ठांसाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिलेल्या जबान्याच बदललेल्या आपण पाहिल्या. या दोघांची वर्णी अजून कुठे लागली नसली, तरी ती यथावकाश लागलेली आपण पाहणारही आहोत. आपल्या माधवराव गोडबोल्यांनीही नेहरूंपासून मन‘मोहनसिंगांपर्यंत सरकारचे वाभाडे काढणारे ‘द गॉड हू किल्ड’ आणि ‘गुड गव्हर्नन्स नेव्हर ऑन इंडियाज रडार’ या नावाची पुस्तके लिहिली. मात्र त्यासाठी गोडबोले यांच्या पूर्वीच्या मौनालाच तेवढे जबाबदार धरता येते. त्यांच्या निष्ठा पूर्वीही सगळ्यांना ठाऊक होत्या. आता त्या छापील स्वरूपात आल्या, एवढेच. प्रशासन ही स्थिर व्यवस्था आहे. राजकीय सत्तांतरानंतरही ती कायम राहणारी आहे. या व्यवस्थेतील लोकांनी त्यांच्या राजकीय प्रमुखांच्या आज्ञेबरहुकूम व धोरणानुसार वागले पाहिजे, हे समजण्याजोगे आहे. मात्र नव्या निष्ठा जोरात सांगण्यासाठी जुन्या सत्ताधाऱ्याना नावे ठेवणे, हा प्रकार गैर व लोकशाहीत न बसणारा आहे. प्रकाशचंद्र पारख या कोळसा खात्याच्या सचिवाची निष्ठा २०१४ पर्यंत प्रशासनावर होती. आता त्याही सत्पुरुषाचा विवेक जागा झाला असून कोळसा खाणींची परमिटे वाटण्यात आपण कसे नव्हतो आणि तो सारा व्यवहार राजकीय सत्ताधाऱ्यानीच कसा केला, ते रंगविणारे ‘क्रूसेडर ऑर कॉन्स्पिरेटर? कोलगेट अ‍ॅन्ड अदर ट्रुथ’ या नावाचे पुस्तक त्याने लिहिले आहे. मात्र यातले सर्वांत संतापजनक उदाहरण संजय बारू या डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या वृत्त सचिवाचे आहे. डॉ.मनमोहनसिंग हे मला आपला मुलगा मानत, असे तोवर सांगणाऱ्या या संजयाने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्या आठवणींचे एक पुस्तक ‘द अ‍ॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ प्रकाशित करून डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या पाठीत खंजीर खुपसलेलाच देशाला दिसला. राजकारणातले असे एक उदाहरण के.नटवरसिंह यांचे आहे. नेहरू व गांधी या घराण्यांशी असलेल्या आपल्या संबंधांचे भुस्कुट मिरविणारा देशाचा हा माजी परराष्ट्रमंत्री कृष्णा हाथीसिंह आणि विजयालक्ष्मी पंडित या पं.नेहरूंच्या बहिणींना मावशी म्हणायचा. इंदिरा गांधींशी आपले घरगुती संबंध असल्याचे सांगायचा. सोनिया गांधींचा मार्गदर्शक म्हणून मिरवायचा. आता आपले आत्मचरित्र ‘वन लाईफ इज नॉट इनफ’ लिहून त्याने सोनिया गांधींचे आणि त्यांच्या राजकारणाचे वाभाडे काढण्याचेच कर्तृत्व दाखविले. हे पुस्तक निवडणुकीपूर्वी प्रकाशित करू नका, अशी विनंती त्यांना प्रत्यक्ष सोनिया गांधी व प्रियंकाने केल्यानंतरही त्यांनी ते प्रकाशात आणले. त्याच्या मोबदल्यात भाजपने त्यांच्या चिरंजीवाला राजस्थानात आमदारकीचे तिकीटही तत्काळ दिलेले दिसले.
देशातील प्रसिद्धिमाध्यमांचे घूमजाव याहून मजेशीर व उद्बोधक आहे. मनमोहनसिंग सरकारच्या अखेरच्या काळात जी माध्यमे त्याच्यावर तुटून पडताना दिसली, त्यांचे आताचे स्वरूप कसे आहे? तेव्हा ही माध्यमे सरकारला नुसता उपदेश करायची नाहीत; त्याला खडसावायची आणि आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून त्याची उलटतपासणी करायची. ती करताना आपल्या जवळच्या माहितीची सत्यासत्यता तपासून घेण्याचीही काळजी ती घेत नसत. त्या सरकारच्या काळातील कथित घोटाळ्यांचे आकडे फुगवून सांगताना आपल्या माहितीतील आकड्यांसमोर किती शून्य लिहायची याचीही फिकीर ते बाळगत नसत. मग आदर्श घोटाळ्यातील जमीन महाराष्ट्र सरकारने कारगिलच्या युद्धातील विधवा स्त्रियांकडून हडपली असल्याचा शोध ते लावीत आणि द्रमुकच्या मंत्र्यांवरील घोटाळ्यांचे आरोप थेट पंतप्रधानांच्या दारावर नेऊन चिकटवीत. तशीही एके काळी डाव्यांच्या प्रभावाखाली असलेली ही माध्यमे नंतर उजव्या परिवाराच्या बाजूने गेलेली देशाला दिसली. सगळ्या चित्रवाहिन्यांच्या संघटनेवरील १७०० कोटींचा कर्जभार कोणा एका उद्योगपतीने २६०० कोटी रुपये देऊन उतरविला. परिणामी, त्याच्या ताब्यात गेलेली ही माध्यमे त्याने नव्या सरकारच्या व त्याच्या परिवाराच्या प्रसिद्धीला जुंपली. निवडणुकीपूर्वीच हे झाले. आताही या माध्यमांचे सरकारसमोरचे लोटांगण कायम आहे. शशी थरूरवर कोणताही आरोप पोलिसांनी अद्याप ठेवला नसला, तरी त्याचे दैनिक वाभाडे काढणारी ही माध्यमे गुजरातेतील गुन्हेगारांचे सारे अपराध आता विसरली आहेत. जन्मठेप आणि २५ ते २८ वर्षांच्या शिक्षा झालेले भाजपचे किती पुढारी सध्या जामिनावर आहेत याची त्यांना चौकशी करावीशी वाटत नाही. खुनापासून खंडणीखोरीपर्यंतचे आरोप शिरावर असणारा एक पुढारी साऱ्या देशाला बोटावर कसे नाचवितो, ते त्यांना दिसत नाही. हिंदू स्त्रियांना पोरांचे कारखाने बनवायला निघालेली माणसे त्यांना संत व साधू वाटतात आणि नथुरामचे उदात्तीकरण करणाऱ्याविरुद्ध त्यांच्या लेखण्या सरसावताना दिसत नाहीत. चित्रवाहिन्यांवरील चर्चा एकतर्फी आणि आक्रोशवजा, तर बड्या वृत्तपत्रांचे स्तंभलेखनही एकारले झालेले दिसते. काँग्रेसवर टीका करताना धारदार होणारी ही माध्यमे झारखंडपासून पंजाबपर्यंत आपले पाठबळ गमावत असलेल्या भाजपबद्दल गप्प राहतात. ममता बॅनर्जी टीकेचा विषय होतात आणि पंजाबातला मजिठिया हा तेवढाच मोठा घोटाळा करणारा मंत्री या माध्यमांच्या नजरेतून सुटलेला दिसतो. अरविंद केजरीवालांचे अपक्वपण मोठे करून दाखविणारी माध्यमे किरण बेदींची पोरकट वक्तव्ये गंभीर करून दाखविताना दिसतात. ही यादी आणखीही वाढविता येईल. पण वानगीदाखल ही उदाहरणे पुरेशी आहेत… यातून झाले एकच- या माध्यमांची विश्वसनीयताच आता प्रश्नांकित झाली आहे. स्वतःला स्वयंसेवी म्हणवून घेणाऱ्या संघटनांची (एनजीओ) स्थिती याहून वाईट आहे. मनमोहनसिंगांच्या अखेरच्या कार्यकाळात देशभर गहजब करणारी या संघटनांतली प्रसिद्धीबाज माणसे एकाएकी भूमिगत झाल्यासारखी अदृश्य झाली आहेत. भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन करणारे दिसेनासे झाले आहेत. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी प्राणत्याग करायला तयार असणारेही गडप झाले आहेत. मनमोहनसिंग सरकारने कोणतीही योजना हाती घेतली की, ती पर्यावरणाचा नाश करणारी कशी आहे, हे जिवाच्या आकांताने ओरडून सांगणारे सगळे जण नव्या सरकारच्या तशाच योजनांची आरती करायला सामोरे झालेले किंवा गप्प झालेले दिसताहेत. त्या काळात या लोकांनी बॉक्साईटच्या खाणी बंद पाडल्या. कोळशाच्या खाणींविरुद्ध वृत्तपत्रांतून आघाड्या उघडल्या. त्या अपयशी झाल्या, तेव्हा ही माणसे न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावताना दिसली. त्यांनी नियामगिरीला टाळे ठोकले, पॉस्को योजनेला विरोध केला आणि ब्रह्मपुत्रा विद्युत प्रकल्पाच्या मार्गात अडसर उभे केले. कुडनकुलम होणार नाही यासाठी त्यांनी पावले उचलली आणि जैतापूर रोखायलाही ते पुढे झालेले दिसले. नर्मदा धरणाची उंची एकाही इंचाने वाढू देणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली आणि बियाण्यांच्या सुधारलेपणासाठी वापरायच्या जैविक तंत्रज्ञानाविरुद्ध युद्ध पुकारले. गंमत म्हणजे, या साऱ्या गहजबाला तेव्हा माध्यमांएवढीच शहाण्या म्हणविणाऱ्या वर्गांनीही साथ दिली. या संघटनांचा आक्रोश त्या काळात कानठळ्या बसविण्याएवढा मोठा होता. परिणामी, लोकच त्याला नंतर कंटाळताना दिसले व पुढे-पुढे त्यांच्या खरेपणाविषयीच जनतेच्या मनात संशय उत्पन्न होत गेला. त्यातून अशा संघटनांपैकी अनेकींच्या पदरात दर वर्षी नियमाने पडणारी विदेशी पैशाची भरही त्या काळात उघड झाली. सन २००५ ते २०१० या पाच वर्षांत या संघटनांनी असे ५५ हजार कोटी रुपये विदेशातून कमावले आणि स्वदेशात नव्या योजना येणार नाहीत याची काळजी घेत विदेशांसाठी इथली बाजारपेठ खुली ठेवण्याची व्यवस्था केली… नंदन नीलेकणींचे उदाहरण या संदर्भात नुकतेच एका नियतकालिकाने देशासमोर आणले आहे. त्या भल्या माणसाने परिश्रमपूर्वक बनवून देशाच्या हाती दिलेल्या आधार कार्डाला तेव्हा आक्षेप घेणाऱ्या स्वयंसेवी संघटना त्याच कार्डाचा जास्तीचा आधार घेणाऱ्या आताच्या सरकारविरुद्ध ब्र ही काढताना दिसत नाहीत… अशा वेळी आपल्यातील समाजसेवी म्हणविणाऱ्यांच्या समाज- निष्ठेविषयीचीच शंका मनात येऊ लागते. असो. सरकार दुबळे झाले की न्यायालये, माध्यमे व समाजातील बोलका मध्यमवर्ग बलवान होतो, असे म्हणतात. सरकारात बदल झाला आणि त्याजागी जास्तीची गरजणारी माणसे आली की, या बोलक्यांची बोलणीही मंदावत जातात. सरकार मजबूत असणे चांगले असते. मात्र या बदलाच्या वाटेवर ज्यांनी आपली विश्वसनीयता गमावली, त्यांची दयनीयता हास्यास्पद आणि केविलवाणी होऊन जाते. सरकारातील बदल हा लोकशाहीच्या प्रक्रियेचा भाग आहे. मात्र त्या बदलासोबत साऱ्यांना बदललेले पाहावे लागणे हे केवळ आपले राष्ट्रीय वैशिष्ट्य आहे. इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि इतरही लोकशाही देशांतली सरकारे निवडणुकीत बदलतात; पण तिथली न्यायव्यवस्था, प्रशासन, माध्यमे आणि सामाजिक संस्था आपापली प्रकृती जपत कायम राहतात. आपल्या लोकशाहीतल्या या व्यवस्थांची प्रकृती एक तर जास्तीची नाजूक असावी किंवा ती मुळातच स्थिर नसावी.

साधना साप्ताहिक च्या सौजन्याने

sdwadashiwar@gmail.com

‘मनरेगा’च्या कंत्राटीकरणाचा धोका!

एखाद्या मध्यम शहरात विमानतळाची गरज आहे, येथील लोकांना – खास करून व्यावसायिकांना विमान सेवेची गरज आहे. कारण त्यामुळे येथील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हे विधान निर्विवादपणे सत्य आहे असे मानले जाते. असे मानताना इथे विमान सेवा सुरू करण्यासाठी शासनाला नेमका खर्च किती येईल, त्याचा परतावा कसा व केव्हा मिळू शकतो, याची आपण चर्चा करीत नाही. उड्डाणपूल, महामार्ग अशा पायाभूत सुविधांसंबंधी आपले मत काहीसे असेच असते. या सर्व गोष्टी विकासाला चालना देणाऱ्या असतातच असे आपले गृहीतक असते; पण सहय़ाद्रीच्या डोंगरकुशीतल्या बंधाऱ्यांबद्दल, शेततळ्यांबद्दल आपली अशीच भूमिका असते का?
नाशिक जिल्हय़ाच्या त्र्यंबक तालुक्यातील हाणपाडय़ाला पाच तलाव बांधले गेले व आता पहिल्यांदाच त्या गावात रब्बीचे पीक शेतकरी घेत आहेत. मत्स्यशेतीही करीत आहेत. चिंचले गावाच्या पाच किलोमीटर अंतरावरून चौपदरी गुळगुळीत राष्ट्रीय महामार्ग जातो, तरीही या गावाला मात्र रस्ता दोन वर्षांपूर्वी मिळाला. कच्चा का असेना, रस्ता आल्याने गावात काळीपिवळी जीप येऊ लागली आणि शेतातील माल नेणे, आजारी माणसाला नेणे व मुलांना पुढच्या शाळेत, महाविद्यालयात रोजचे जाणे-येणे करणे शक्य झाले. हे सर्व महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमुळे म्हणजे ‘मनरेगा’मुळे साधले गेले.
विमान सेवा, महामार्ग यांतून जशी विकासाला चालना मिळते तशीच चालना गावातील पाणी साठवण्याची तळी व रस्ता यामुळे देखील मिळते आणि त्याचा फायदा थेटपणे सर्वात तळातील माणसाला मिळतो. यात खरे तर न पटण्यासारखे काय आहे? विकासासाठी काय केले पाहिजे हे तेथील लोक विकासाच्या कोणत्या टप्प्यावर आहेत यावरून ठरवायचे असते. केवळ किती लोकांना लाभ होणार यावर विकास ठरवायचा की लोकांच्या आयुष्यात कोणता फरक पडणार आहे ही गुणात्मक मोजपट्टीही लावायची, हेही पाहायचे असते.
वरील मुद्दय़ांबाबत वाद असू शकतात. अधिकाधिक लोकांचा फायदा हेच लोकशाहीचे ध्येय, असे युक्तिवाद मांडले जाऊ शकतात. तरीही एक महत्त्वाचा फरक उरतो. हा फरक आर्थिक पायावरला आहे आणि त्यातून आपली- शहरीकरणाच्या प्रक्रियांना शरण गेलेल्यांची- मानसिकता उघड होत असते.
नाशिकसारख्या शहरासाठी विमानतळ हा सरकारी खर्चाने खासगी कंपनीतर्फे बांधला जाणार असतो. गावातील तळी अथवा बंधारे हे गावातल्याच लोकांच्या नियोजनातून, त्यांनी केलेल्या मजुरीतून बांधले जातात व त्याचा वापरही तेच करतात आणि कष्टाने स्वत:चा विकास करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. विमानतळ, उड्डाणपूल यांमधील गुंतवणुकीला आपण ‘विकासासाठी करायची गुंतवणूक’ म्हणतो; परंतु रोहयोमधून निर्माण झालेल्या संसाधनांना मात्र ‘अनुदान’ ठरवतो.
मनरेगातून ग्रामीण भागातील गरिबाला मागेल तेव्हा, मागेल तितके काम मिळू शकते, केलेल्या अंगमेहनतीचे दाम मिळू शकते व त्यातून सन्मानाने मजुरी कमवता येते. याचबरोबर त्यांना उपजीविकेची साधने बांधून मिळतात. गावात रस्ते होतात. पाणलोटाची कामे झाल्याने शेतीसाठी, गुरांसाठी पाण्याची उपलब्धता होते. मातीची धूप थांबल्याने शेतीची उत्पादकता वाढते. या मूलभूत संसाधनांशिवाय खेडय़ांचा विकास शक्य आहे का?
ज्या कायद्याने हे शक्य झाले त्या मनरेगामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयातून सुरू झाले आहेत. सध्याच्या राष्ट्रव्यापी मनरेगाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करून काही बदल करण्याची गरज नक्कीच आहे. पण प्रस्तावित बदल हे त्यासाठीचे नाहीत. प्रस्तावित बदलातून मनरेगा संकुचित होणार आहे.
मनरेगाचे मूळ उद्दिष्ट ‘अकुशल मजुराला कामाची संधी त्या मजुराच्या आवश्यकतेप्रमाणे मिळावी’ असे आहे आणि याच कामातून गावात मूलभूत संसाधने, शेतीच्या उत्पादकतेशी निगडित कामे निर्माण करायची आहेत. आणि असे व्हावे म्हणून गावात जी काही संसाधने निर्माण होतील त्यावरील किमान ६० टक्के खर्च हा अकुशल मजुरीवर करायचा व जास्तीत जास्त ४० टक्के खर्च इतर साधने, कुशल मजुरी अशा बाबींवर करायचा असा नियम आहे. आता हाच नियम बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. अकुशल मजुरीवरचा खर्च ५१ टक्के व मटेरियलचा खर्च ४९ टक्के असे करण्यात यावे असे केंद्र सरकारने मांडले आहे. हे कशाकरिता? आणि याचे परिणाम काय होणार?
‘मटेरियल’वरील खर्च वाढवल्याने अधिक चांगल्या प्रतीची संसाधने उभी करता येतील ही समजूत निराधार आहे आणि शेतीशी निगडित कामे, पाणलोटाची कामे यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अशा बाहय़ साधनसामग्रीपेक्षाही, योजनेच्या पूर्वानुभवातून लक्षात आलेली गरज ही अधिक चांगले नियोजन व योग्य तांत्रिक आराखडा तयार करण्याची आहे. एकीकडे केंद्र सरकारचे ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगातून अधिकाधिक शेतीशी संबंधित कामे व्हावीत, असे म्हणत असताना दुसरीकडे हा प्रस्ताव मांडला जाणे हे सुसंगत नाही. शेतीशी निगडित कामे पाणलोट तंत्रज्ञानातूनच उभी राहू शकतात आणि त्यासाठी स्थानिक साधनसामग्रीच वापरली जाते.
महाराष्ट्रातील मनरेगातून झालेल्या कामांचा महाराष्ट्रातील एका नामवंत संस्थेने (इंदिरा गांधी संशोधन आणि विकास संस्था) नुकताच एक सखोल अभ्यास केलेला आहे. त्यात हे स्पष्ट दिसते की, निर्माण झालेल्या संसाधनामुळे ग्रामीण विकासाला चालना लाभली आहे. संसाधनांची गुणवत्तादेखील चांगली आहे आणि महत्त्वाचे असे की, संसाधनांच्या गुणवत्तेचा व उपयुक्ततेचा त्यावरील साधनसामग्रीच्या खर्चाशी थेट संबंध नाही. हा संबंध प्रामुख्याने चांगल्या तांत्रिक आराखडय़ाशी आहे. याच अभ्यासात असेही दिसते की, जास्तीत जास्त कामे शेतीशी निगडित झालेली आहेत. म्हणजे जमिनीचे सपाटीकरण, विविध प्रकारचे बांध, चर, तळी, नर्सरी, वृक्षलागवड अशी ही कामे आहेत. या सर्व संसाधनांचा वापर करणाऱ्यांपकी ८० ते ९० टक्के कुटुंबांनी यासंबंधी समाधान व्यक्त केलेले आहे. हे थेट उपभोगकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्याशिवाय या कामाच्या उपयुक्ततेची आणि गुणवत्तेची ग्वाही दुसरे कोण देऊ शकणार?
तरीदेखील साधनसामग्रीचा खर्च ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याने कोणाला नेमका फायदा होणार, या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्ट आहे. फायदा कंत्राटदारांनाच होणार. मनरेगामध्ये कंत्राटदार शिरणे हा या बदलाचा मोठाच धोका आहे. कंत्राटदारांनी महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचे काय केले आहे याचे विश्लेषण करायची गरज नाही.
दुसरा महत्त्वाचा प्रस्ताव असा आहे की, मनरेगा आता पूर्ण ग्रामीण भागात न राबवता काही निवडक जिल्हय़ांतच राबवली जावी. हे अतक्र्य आहे. अकुशल गरीब जनता ग्रामीण भागात सर्वत्र आहे. त्यामुळे या बदलामुळे त्यांच्या कामाचा हक्कच हिरावून घेतला जाईल आणि मनरेगाच्या गाभ्यालाच नख लागेल. शिवाय या निर्णयाचा परिणाम इतर राज्यांसाठी व महाराष्ट्रासाठी वेगळा असणार आहे. महाराष्ट्राचा स्वतंत्र रोहयोचा कायदा आहे, तेव्हा आपल्या कायद्याप्रमाणे आपल्या शासनाला संपूर्ण राज्यात रोहयो राबवावी लागेल; परंतु वरील बदल झाल्यास राज्याला केंद्राकडून निधी सर्व भागांसाठी मिळणार नाही. राज्याला स्वत:चा निधी वापरावा लागेल. यात राज्याचे नुकसान आहे.
सुशासनाचा नारा देऊन भाजपने दणदणीत विजय मिळवून केंद्रात व राज्यात सरकार स्थापन केले आहे. सुशासन हे ‘आपल्या’ला महत्त्वाचे वाटते, तितकेच ते राज्यातील ग्रामीण गरिबांसाठीदेखील महत्त्वाचे आहे. याच आशेने त्यांनी मतदान केले; पण अशा बदलांमुळे त्यांची विकासाची संधी हरवणार का?

‘लोकसत्ता’च्या सौजन्याने

pragati.abhiyan@gmail.com

‘एक लढाई, जी बांगला देशने जिंकलीच पाहिजे’

या खुनाची पूर्वसूचना खूप आधीच देण्यात आली होती. खुनाआधी साधारण एक वर्ष म्हणजे, फेब्रुवारी ९, २०१४ रोजी मुख्य आरोपी शफिउर रहमान फराबी याने फेसबुक वरील आपल्या मित्रांना सांगितले होते कि अविजित रॉय अमेरिकेमध्ये राहतात. “त्यामुळे त्याला आत्ता मारणे शक्य होणार नाही. जेव्हा तो परत येईल तेव्हा त्याला मारता येईल,” असे तो म्हणाला होता. फराबी सध्या अटकेत आहे. त्याने नंतर अविजित यांच्या कुटुंबाचे फोटो तसेच त्यांच्या अमेरिकेतील पत्त्याचा ठावठिकाणाही शोधला होता. त्याने अविजित यांच्या मित्रांकडेही चौकशी केली होती. फराबी याला दोन वर्षांपूर्वी अटक करण्यात आली होती व सहा महिन्यामध्ये त्याची जामिनावर सुटका झाली होती. ‘मुक्त विचारांना’ पाठिंबा देणाऱ्या सर्व ब्लोगरना मारण्याच्या त्याच्या प्रयत्नांना त्याने तात्काळ परत सुरवात केली होती. त्यावेळी सुटकेनंतर त्याने लिहिले कि, “माझ्या मते नास्तिक लोक म्हणजे किड्यासमान आहेत आणि किडे हे मेलेलेच बरे.”
फराबी आणि अविजित यांचा मुक्त विचार आणि धार्मिक मूलतत्ववाद या विषयांवर सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून वाद झाला होता. मात्र फराबी कडून जिवे मारण्याच्या धमक्या आल्यावर अविजित यांनी सर्व संभाषण बंद केले होते. त्यानंतर फराबीने त्यांना मोबाईलवर धमक्यांचे संदेश पाठविण्यास सुरवात केली. या सर्व पार्श्वभूमीवर अविजित यांनी आपल्या पत्नीसोबत बांगला देशला भेट देण्याचे ठरविले होते. त्यांची हि भेट केवळ कौटूबिक नव्हती तर देशातील सर्वात मोठ्या म्हणवल्या जाणाऱ्या पुस्तक जत्रेमध्ये ते त्यांच्या तीन पुस्तकांचे प्रकाशन करणार होते. हि जत्रा १९५२ च्या ‘भाषा चळवळीच्या’ आठवणीनिमित्त आयोजित केली जाते व २१ फेब्रुवारी हा दिवस आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस म्हणून साजरा होतो. दहशतवाद्यांच्या धमकीला कमी लेखण्याची चूक त्यांनी केली आणि त्यांना आपल्या प्राणास मुकावे लागले.
हुमायून आझाद या बांगला देशातील प्रसिध्द लेखकालाही २००४ मध्ये अशाच प्रकारच्या हिंसक हल्याला तोंड द्यावे लागले होते. ते हल्ल्यात वाचले मात्र काही काळानंतर जर्मनीमध्ये त्यांचे निधन झाले. सोशल मीडियामुळे उभ्या राहिलेल्या युध्दकाळातील गुन्ह्यांसंबधित खटल्याला समर्थन देणाऱ्या विद्यार्थी उठावानंतर फेब्रुवारी १५, २०१३ रोजी राजीब हैदर या ब्लोगरचाही खून करण्यात आला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हरकत-उल-जिहाद इस्लामी बांग्लादेश, जमत-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश, जाग्रता मुस्लीम जनता बांग्लादेश, शहदत-ए-अल-ह्कीमा, हिझबूत तौहिद, इस्लामी समाज, उलेमा अंजुमन अल बैयीनात, हिझ्ब-उत तहरीर, इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी, तौहीद ट्रस्ट, तामिर उद-दिन आणि अल्ला’र दल या १२ अतिरेकी संघटनांवर बांगला देशात सध्या बंदी आहे. हे गट वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या नावानी काम करतात. अद्याप बंदी न आलेले जवळपास छोटे – मोठे असे डझनभर गट अजूनही अधूनमधून डोके वर काढीत असतात.
अतिरेकी विचारसरणीच्या अनेकांना बांगलादेश सरकारने अटक केलेली आहे. तरीही, पोलिसांच्या अंदाजानुसार त्यांच्यापैकी २७० अजूनही बाहेर आहेत आणि बऱ्याच केसेस मध्ये ते हवे आहेत. २००८ ते अध्यापपर्यंत जवळपास ४७८ लोकांना १७७ केसेस मध्ये कोर्टात खेचण्यात आले आहे. बंदी घातलेल्या संघटनाच्या ५१ अत्युच्च नेत्यांना फाशी सुनावण्यात आली आहे, १७८ जणांना जन्मठेप तर २४५ वेगवेगळ्या कालावधीसाठी जेलमध्ये आहेत.
२००० च्या सुरुवातीस ही अतिरेकी विचारसरणी बांग्लादेशमध्ये झपाट्याने पसरली. यांचा म्होरक्या होता ‘बांगला भाई,’ ज्याचा स्वघोषित कायदेरक्षक गट लोकांमध्ये भीती पसरविण्यासाठी ‘मृत्युदंड’ सुनावीत असे आणि प्रेते झाडावर लटकवित असे. ‘जमात-उल-मुजाहिदीन बांगला देश’ या संघटनेचा प्रमुख या नात्याने देशाच्या उत्तर भागावर वर्चस्व गाजविण्यास पुरेशी ताकद त्याच्याकडे होती. मजेची गोष्ट म्हणजे त्यावेळच्या पंतप्रधान खालिदा झिया यांनी ‘बांगला भाई’ याचे अस्तित्वच नाकारले होते आणि त्याला केवळ मिडियाने उभारलेला बागूलबुवा असे संबोधीले होते. याच पंतप्रधानांच्या मंत्रीमंडळामध्ये जमात-ए-इस्लामीचे जे दोन मंत्री सहभागी करून घेण्यात आले होते, ज्या दोघांवरही युद्धकाळातील गुन्ह्यांबद्दल खटले चालू आहेत.
ऑगस्ट २००५ मध्ये या दहशतवादी कारवायांमध्ये प्रचंड वाढ झाली. जमात-उल-मुजाहिदीन बांगला देशने बांगलादेशातील ६४ पैकी ६३ जिल्ह्यांमध्ये एकामागोमाग एक असे ४५९ स्फोट घडवून आणले. जरी यात केवळ दोघांचा मृत्यू झाला असला तरी याचा प्रभाव प्रचंड होता. या स्फोटांमागील अतिशय सूक्ष्म नियोजन आणि या संघटनेचे देशभरातील जाळे यामुळे अख्खा देशच स्तंभित झाला होता. सरकारमधील जमत-उल-मुजाहिदीन बांगला देश या पक्षाचे पाठीराखे त्यांचे समर्थन करीत राहिले. या साऱ्यामुळे हा गट शक्तिशाली होत राहिला. तीन महिन्यांच्या आत या गटाने पुन्हा हल्ला चढविला आणि दोन न्यायाधीशांची हत्या केली. त्यापाठोपाठ अनेक स्फोट आणि हत्या करण्यात आल्या. अखेरीस २००७ मध्ये ‘जमात-उल-मुजाहिदीन बांगला देश’चे अब्दुर रहमान आणि बांगला भाई या अत्युच्च नेत्यांसह सहा उच्च नेत्यांना फासावर लटकविण्यात आले. या संघटनेचे अनेक सदस्य अटक करण्यात आले ज्यामुळे हि बंदी घालण्यात आलेली संघटना बऱ्याच अंशी कमजोर झाली आहे.
२००८ च्या अखेरीस सत्तेत परत आलेल्या शेख हसीना यांच्या सरकारने या अतिरेक्यांच्या विरोधात अतिशय जोमाने व तत्काळ कारवाई सुरु केली आणि २००९ ते २०१३ या कालावधीमध्ये बराच मोठा पल्ला गाठण्यात त्यांना यश आले. मात्र, पुन्हा तीव्र झालेले राजकीय वैर आणि ऑक्टोबर २०१३ ते जानेवारी २०१४ मधील निवडणुका या कालावधीमध्ये झालेला हिंसाचार यामुळे या सर्व धार्मिक मुलतत्ववादी गटांना पुन्हा एकत्र येण्यास नवी संधी मिळाली. या कालावधीत, कायदेरक्षक आणि गुन्हेगारी विरोधातील व्यवस्था हि पूर्णपणे राजकीय तिढा सोडविण्यात गुंग झाली होती. अटकेत असलेले अनेक अतिरेकी जामिनावर बाहेर पडले, तसेच अनेक अतिरेकी गट तयार झाले. यातीलच एक म्हणजे ‘अन्सारुल्ला बांगला’ ज्याने अविजित यांच्या खुनाची जबाबदरी घेतली आहे. या दरम्यान धार्मिक प्रवचने देण्यासोबतच आपल्या धार्मिक मतांपेक्षा दुसरी मते असणाऱ्यांच्या विरोधात खुनाची धमकी देण्यासाठीही सोशल मिडीयाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होऊ लागला होता.
केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या दलांवर विसंबणे हि अतिरेक्यांच्या विरोधात लढणाऱ्या सरकारच्या प्रयत्नांतील सर्वात मोठी चूक होती. सरकारी प्रयत्नांमध्ये ‘कठोर’ व ‘मृदू’ अशा दोन्ही प्रकारे काम करून घेण्याच्या प्रयत्नांचा अभाव असणे हे खरोखरीच आश्चर्यकारक आहे. जरी सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती कमालीची प्रबळ असली तरी ते केवळ पोलिसांची कृती व कोर्टखटला यावरच विसंबून राहात आहेत. पुरेशा साक्षीदारांच्या व पुराव्यांच्या अभावी जामीन मिळवणे या अतिरेक्यांना सहज शक्य होते.
बांगलादेशच्या दहशतवादविरोधी मोहिमेतील सर्वात मोठी कमतरता म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादविरोधी सामाजिक – सांस्कृतिक व धार्मिक चळवळीचा अभाव. सात वर्षांपूर्वी पंतप्रधान हसीना यांनी अशा प्रकारची मोहीम सुरु केली होती. हा संकटाशी दोन हात करणाऱ्या समाजाच्या सर्व थरातील लोकांना एकत्र आणणारी हि कल्पना चांगली आणि समयोचित होती. मात्र विशिष्ट मार्गदर्शनाअभावी ती मागे पडली.
हिंसाचाराने भरलेल्या विरोधी पक्षांच्या आंदोलनाला तोंड देण्यात सरकार गर्क असल्याने, अतिरेकी प्रवृत्ती या संधीचा आपली पाळेमुळे घट्ट करण्यासाठी कसा उपयोग करतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अर्थात, एक गोष्ट आम्हाला नक्कीच माहीत आहे ती म्हणजे हि एक अशी लढाई आहे जी बांगलादेशने जिंकलीच पाहिजे आणि आमचा विश्वास आहे कि ती आम्ही जिंकू.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या सौजन्याने

अनुवाद – आलोक देशपांडे

alok.desh86@gmail.com