विषय «राजकारण»

गेली अनेक वर्षे जो युक्तिवाद ऐकू येई, तो आताही ऐकू यावा याचा अर्थ कोणी काहीच बदललेले नाही काय? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविषयी कोणी काही विधान केले की, संघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून ठरावीक उत्तर येते; ते म्हणजे टीकाकारांनी प्रत्यक्ष संघशाखेवर जावे आणि आपल्या शंकांचे निरसन करवून घ्यावे! गेल्या महिन्यात काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी संघावर टीका करताच केंद्रीय मंत्री पी. राधाकृष्णन यांनी त्यांना असाच सल्ला दिला. एक तर असा सल्ला राहुल गांधीच काय, अन्य कोणताही टीकाकार पाळणार नाही हे जितके खरे, तितकेच खरोखर कोणी टीकाकार शाखेवर येऊन गेले आणि त्याने/तिने आपले मत बदलले असेही झाल्याचे आढळून आले नाही.

शेतकऱ्यांच्या दु:खाबद्दल, आत्महत्यांबद्दल विस्तृत परिपूर्ण अभ्यासू व हृदयस्पर्शी अशी एकत्रित माहिती आपल्याला पी. साईनाथ यांच्या लेखनाने व ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’ अशा पुस्तकातून मिळाली. शेतकऱ्यांची परवड समजली. त्यांचे बुडीत अर्थव्यवहार कळले. त्यांच्या कर्जाची सावकारी गणिते व त्यापायी होणारी पिळवणूक दृष्टीस पडली. त्यांच्या जीवनात निसर्गाच्या अनियमिततेमुळे येणारी अनिश्चितता, अनिश्चिततेच्या सारख्या वाहणाऱ्या चिंतांमुळे जीवनात जाणवणारी पराभवाची सल, अर्थशून्यता, सततच्या फसवणुकीमुळे निर्माण झालेली भीती, राजकारणात, बदलाच्या निर्णयप्रक्रियेत डावलले गेल्यामुळे आलेले एकाकीपण, शहरीकरण व तंत्रज्ञानामुळे बदलत जाणाऱ्या भवतालाबरोबर जुळवून न घेता आल्याचे अपराधीपण, संकोचत जाणारे भावविश्व, तुटलेपण, तळ गाठलेली गरिबी अशा भारतीय खेडय़ातील माणसाचे, शेतकऱ्याचे, शेतमजुराचे, शेतीवर अवलंबून असलेल्या छोटय़ा कारागिरांचे, लहान व्यावसायिकाचे जीवन गेली काही वर्षे पुन:पुन्हा आत्महत्यांच्या अविरत आणि अगणित घटनांमुळे आपल्यासमोर वारंवार येत आहे.

‘कुठल्याही पद्धतीची शेती करणे हे आरोग्यास अतिशय घातक आहे. त्यामुळे असंख्य प्रकारचे शारीरिक व मानसिक विकार जडतात. कर्करोगापेक्षा कैकपटीने अधिक वेदना सहन कराव्या लागतात. अखेरीस प्राणास मुकावे लागते..’ सर्व प्रकारची सरकारे, सर्व जाती-धर्माचे, स्तरांतील लोकप्रतिनिधी आणि शाही नोकर हा (अवैधानिक) इशारा वर्षांनुवर्षे देत आले आहेत. या व्यसनामुळे वाढत जाणाऱ्या यातनांतून मुक्त होण्यासाठी कित्येकांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. 1995 ते 2014 या काळात महाराष्ट्रात 60,365 तर देशात 2,96,438 जणांनी हा मार्ग पत्करला. 2015 साल उगवल्यापासून राज्यात सुमारे 601 जण या वाटेने गेले आहेत.

पुराणात भस्मासूर नावाच्या राक्षसाची गोष्ट प्रसिद्ध आहे. तो ज्याच्या डोक्यावर हात ठेवेल त्याची जळून राख व्हायची. आजकाल संघ परिवाराने ह्याच भस्मासूराचा अवतार धारण केला आहे. संघाने आपल्या राष्ट्रपुरूषांच्या डोक्यावर आपला हात ठेवायला सुरूवात केली आहे. स्वामी विवेकानंदापासून योगी अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, सरदार वल्लभभाई पटेल, महात्मा गांधी हे सर्वच संघाच्या क्षुद्रीकरणाच्या मोहीमेचे शिकार झाले आहेत, आणि आता पाळी आलीय रवींद्रनाथ टागोरांची. आजी सरसंघचालक मोहन भागवत मध्यप्रदेशच्या सागर येथील संघ शिबिरात आपल्या भस्मासूरी अवताराची ओळख करून देत म्हणाले की, रवींद्रनाथ टागोरांनी आपल्या ‘स्वदेशी समाज’ नावाच्या पुस्तकात सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्राची संकल्पना मांडली आहे.

भूसंपादन वटहुकमाच्या बाजूने ‘औद्योगिक विकास’, तर त्याच्या विरोधात ‘अन्नसुरक्षेला धोका’ असे मुद्दे घेऊन राजकीय प्रचार केला जात असताना एका कळीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते आहे. ‘जमिनीच्या किमतीचे मापन कशा प्रकारे केले असता जमीनधारकाचे आर्थिक समाधान होईल किंवा शेतकऱ्याला त्याच भागात पर्यायी जमीन घेता येईल?’ हा तो प्रश्न. आपल्या देशातील मुद्दा किमतीच्या मापनापेक्षाही जमिनीची ‘खरी किंमत शोधण्याचा’ आहे आणि इथे शेतकऱ्यांना पुढाकार घेऊ देणे, हा तज्ज्ञांनी सुचवलेला उपाय किमान चार वर्षे राजकीय चर्चेत आलेलाच नाही..
जमीन अधिग्रहण विधेयकावरील पंतप्रधानांचे भाषण (मन की बात) हा राजकीय संवादकौशल्याचा एक उत्तम नमुना होता.

‘राजा बोले आणि दल हले’ अशी एक म्हण आपल्यात आहे. पण ती तेवढीच खरी नसावी. आपल्या देशात राजा बोलू लागण्याआधी नुसते दलच नव्हे, तर सारे काही हलू लागते आणि हलणारे सारे स्वतःला राजाच्या इच्छेनुरूप बदलूही लागते. काँग्रेस पक्षाचा पराभव २०१४ च्या निवडणुकीत होईल याचा अंदाज येताच त्या पक्षातील अनेकांच्या निष्ठा पातळ झाल्या आणि ते पक्षत्यागाच्या तयारीला लागले. त्यांच्यातील अनेकांनी पक्षत्यागाआधी भाजपची तिकिटेही पदरात पाडून घेतली. निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतर अशा निष्ठांतरवाल्यांचा मोठा ओघच सुरू झाल्याचे देशाला दिसले. इंद्रजीत सिंह, ओमप्रकाश यादव, सुशीलकुमार सिंह, ब्रिजभूषण शरणसिंह, जगदंबिका पाल, धरमवीर सिंह, अजय निशाद, संतोषकुमार, मेहबूब अली कैसर, अशोककुमार डाहोर, विद्युतभरण महतो, कर्नल सोनाराम चौधरी आणि सत्पाल महाराज हे आज लोकसभेत भाजपच्या बाकावर बसणारे खासदार या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमध्ये होते.

एखाद्या मध्यम शहरात विमानतळाची गरज आहे, येथील लोकांना – खास करून व्यावसायिकांना विमान सेवेची गरज आहे. कारण त्यामुळे येथील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हे विधान निर्विवादपणे सत्य आहे असे मानले जाते. असे मानताना इथे विमान सेवा सुरू करण्यासाठी शासनाला नेमका खर्च किती येईल, त्याचा परतावा कसा व केव्हा मिळू शकतो, याची आपण चर्चा करीत नाही. उड्डाणपूल, महामार्ग अशा पायाभूत सुविधांसंबंधी आपले मत काहीसे असेच असते. या सर्व गोष्टी विकासाला चालना देणाऱ्या असतातच असे आपले गृहीतक असते; पण सहय़ाद्रीच्या डोंगरकुशीतल्या बंधाऱ्यांबद्दल, शेततळ्यांबद्दल आपली अशीच भूमिका असते का?

या खुनाची पूर्वसूचना खूप आधीच देण्यात आली होती. खुनाआधी साधारण एक वर्ष म्हणजे, फेब्रुवारी ९, २०१४ रोजी मुख्य आरोपी शफिउर रहमान फराबी याने फेसबुक वरील आपल्या मित्रांना सांगितले होते कि अविजित रॉय अमेरिकेमध्ये राहतात. “त्यामुळे त्याला आत्ता मारणे शक्य होणार नाही. जेव्हा तो परत येईल तेव्हा त्याला मारता येईल,” असे तो म्हणाला होता. फराबी सध्या अटकेत आहे. त्याने नंतर अविजित यांच्या कुटुंबाचे फोटो तसेच त्यांच्या अमेरिकेतील पत्त्याचा ठावठिकाणाही शोधला होता. त्याने अविजित यांच्या मित्रांकडेही चौकशी केली होती. फराबी याला दोन वर्षांपूर्वी अटक करण्यात आली होती व सहा महिन्यामध्ये त्याची जामिनावर सुटका झाली होती.

काही दिवसापूर्वी गोविंद पानसरे मारले गेले. दीड वर्षापूर्वी नरेंद्र दाभोलकर मारले गेले. हे दोघंही महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळीचे महत्त्वाचे चेहरे होते, प्रबोधनकार होते. त्यांचे विचार न पटणाऱ्यांनी त्यांची हत्या केली आहे. पण ही अर्थातच सिद्ध न झालेली गोष्ट आहे. परंतु ही दोन्ही माणसं सार्वजनिक जीवनात असल्याने त्यांच्या हत्यांना सार्वजनिक संदर्भ असणार, याबद्दल सरकारलाही शंका नाही. त्यामुळेच ‘या हत्या या व्यवस्थेला दिलं गेलेलं आव्हान आहे,’ असं विधान खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच केलेलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाचा राजकीय अर्थ काय, वगैरेंवर लगेचच चर्चा झाल्या. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ काहीही असो, हे व्यवस्थेला दिलेलं आव्हान आहेच.

‘‘या प्रकारच्या मासिकाला वर्गणीदार मिळतात तरी किती?’’ हा बहुधा ‘आजचा सुधारक’बद्दल सर्वांत जास्त वेळा विचारला जाणारा प्रश्न असावा. आपल्या आजवरच्या पंचवीस वर्षांत ‘आसु’ने एखाददोन वर्षे नऊशेचा आकडा ओलांडलाही, पण प्रातिनिधिक वर्गणीदारसंख्या मात्र सातशे ते आठशेच मानायला हवी. याशिवाय चाळीसेक अंक वृत्तपत्रे व समविचारी नियतकालिकांना पाठवले जातात, पंचवीसतीस अंक संपादकांमध्ये वाटले जातात आणि सत्तरेक ज्यादा प्रती बांधीव खंडांसाठी छापल्या जातात. म्हणजे ‘प्रिंट ऑर्डर’चा प्रातिनिधिक आकार आठशे अधिकउणे पन्नास असा असतो.

बहुतेक वेळा साताठशे हा आकडा ऐकल्यावरची प्रतिक्रिया डोळ्यांत तुच्छता, आणि एखादा अस्पष्ट हुंकार, अशी असायची.