Category Archives: राजकारण

भरकटलेल्या अर्थव्यवस्थेचे दशक

भारतामधील निवडणुकीचा गदारोळ आता संपला आहे. निवडणुकीच्या वादळाने उडविलेला विखारी आणि अतिशय वैयक्तिक पातळीवर जाऊन केलेला प्रचाराचा, आरोप-प्रत्यारोपाचा धुरळा खाली बसेल, भडकलेल्या भावना आणि तापलेले वातावरण आता थंड होऊ लागेल अशी आशा आहे. मागील दहा वर्षांत देशामध्ये घडलेले राजकीय स्थित्यंतर, या काळात देशाची आर्थिक प्रगति-अधोगती समजून घेण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. राजकीय ध्रुवीकारण बाजूला ठेवून वर्तमानातील आर्थिक आह्वाने समजून घेण्याची ही वेळ आहे.

मुख्य आणि तातडीचा विषय आहे तो भारताच्या आर्थिक स्थिति-गतीचा लेखाजोखा मांडण्याचा. ताळेबंद समजून घेण्याचा. निवडणुकीच्या वातावरणात सत्ताधारी पक्षाने अर्थव्यवस्थेसमोर उभ्या असलेल्या गंभीर समस्यांचा चुकूनही उल्लेख केला नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि देशभक्ती अशा भावनिक विषयाची हवा निर्माण करून सत्ता मिळवली. कॉंग्रेस पक्षाने मतदारांना आर्थिक समस्येची जाणीव करून देण्याचा जमेल तसा प्रयत्न केला. परंतु मागील निवडणूक प्रचारात सर्वात महत्त्व दिलेल्या भाजपाने आपल्या निराशाजनक आर्थिक विकासाच्या मुद्द्याला यशस्वी बगल दिली. परंतु कोंबडे झाकले तरी सूर्य उगवायचा राहात नाही त्याचप्रमाणे देशाच्या आर्थिक परिस्थितीला देशप्रेमाचा, धर्माचा आणि विखारी प्रचाराचा मुलामा देऊन अर्थव्यवस्थेला पडलेला संकटांचा विळखा दूर होत नाही. त्यासाठी कुशलतेने आर्थिक परिस्थिती हाताळणारे हात आणि ज्ञान हीच दोन आयुधे कामी येतात. १९९१ साली देशातील राजकीय अराजकामुळे अर्थव्यवस्थेवर आलेले संकट केवळ ह्या दोन आयुधांमुळे दूर सरले होते ह्याची येथे आठवण ठेवावी लागेल.

निवडणुकीच्या थोडे आधी पूजा मेहरा यांनी लिहिलेले ‘The Lost Decade:2008-18’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले. निवडणूक संपता संपता मी हे पुस्तक वाचायला सुरुवात केली आणि निकाल लागल्यावर ते वाचून संपले. तेव्हा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप आणि मोदींनी गेल्या निवडणूक प्रचारातील आर्थिक प्रश्नावर दिलेला प्रचंड भर आणि या निवडणुकीत त्याला दिलेली बगल तीव्रपणे लक्षात आली. गेल्या पाच वर्षात अर्थव्यवस्था किती, कशी, कशामुळे आणि कोणामुळे बिघडली ह्याचे पुरावे देत सिद्ध केलेले हे पुस्तक वाचनीय आणि मननीय आहे. मी जरी अर्थशास्त्राची अभ्यासक नसले तरी ह्या काळातील भरपूर जाहिरात करून राबविलेल्या स्मार्ट सिटीसारख्या धोरणाचा आणि परिणामांचा आढावा मी सातत्याने घेत आले आहे. २०१९च्या निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदींनी एकदाही, एकाही स्मार्ट शहराचा साधा उल्लेखही केला नाही. खुद्द वाराणसी शहरात स्मार्ट सिटी योजनेचे काय झाले किंवा हृदय योजनेतून काय साध्य केले हे सांगितले नाही. प्रचार, प्रार्थना आणि पूजा ह्यांच्या भगव्या कफन्यांतील शोभायात्रा दिसल्या. ह्याच नाही तर मेक इन इंडियाचा नारा देऊनही प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी, घसरलेला आर्थिक विकासाचा दर, नोटा बाद करण्याची खेळी अशा विषयांना प्रचारात आणि प्रसार माध्यमांमध्ये स्थान दिले नाही. त्या सर्वच बाबतींत मोदीशासन अतिशय अपयशी ठरले होते हे तज्ज्ञांना माहीत असलेले गुपीत सामान्य लोकांपासून लपविणे हाच हेतू होता, हे पुस्तक वाचल्यावर तीव्रपणे जाणवले.

गेल्या पाच वर्षांत सामान्य नागरिकांनी अतिशय तीव्र आर्थिक संकटाला तोंड दिले असले तरी मत देताना त्याचा विचारही केला नाही हे निकालावरून स्पष्टच आहे. परंतु आता मात्र त्याकडे नागरिकांचे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. किंबहुना तसे न करणे देशद्रोह ठरेल. सत्यस्थितीची आकडेवारी निकाल लागल्यावर आता बाहेर येऊ लागली आहे. आणि मोदीसरकारला अर्थविषयक समस्या भिडावू लागल्या आहेत. अशा वेळी हिंदू वर्तमानपत्राच्या एक वार्ताहर आणि अर्थविषयक जाणकार असलेल्या पूजा मेहरा ह्यांनी केलेला हा ऊहापोह अतिशय महत्त्वाचा आहे.

देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने वाया गेलेल्या २००८ ते २०१८ ह्या दहा वर्षांत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीमधील पाच आणि नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातील पाच अशा दहा वर्षांतील आर्थिक धोरणांचा, त्यांच्या परिणामांचा धांडोळा लेखिकेने घेतला आहे. दोन अतिशय वेगळ्या स्वभावाचे, दोन वेगळ्या राजकीय पक्षांचे पंतप्रधान, तसेच अर्थविश्वाशी संबंधित अनेक महत्त्वाची व्यक्तिमत्त्वे, त्यांचे विचारविश्व, क्षमता आणि कमकुवतपणा, समजुती आणि स्वभाववैशिष्ट्ये अतिशय ठळकपणे या लिखाणातून लक्षात येतात. डॉ. मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी आणि नरेंद्र मोदी हे या काळातील अर्थव्यवस्थेचे नेते. ते किती आणि का यशस्वी किंवा अयशस्वी ठरले हे समजून देशापुढील आव्हानांच्या संदर्भात ते जाणून घेणे आवश्यक आहे.

डॉ. मनमोहन सिंग हे जगामध्ये अतिशय मान असलेले, नम्र, मितभाषी, अभ्यासू, नेमस्त आणि मध्यममार्गी भूमिका घेणारे, अनुभवी अर्थतज्ज्ञ. याउलट मुखर्जी आणि मोदी हे अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने डावीकडे आणि उजवीकडे झुकलेले राजकीय नेते. आधुनिक अर्थशास्त्राचा, त्या विषयातील सखोल शिक्षणाचा, ज्ञानाचा अभाव असलेले; भावनेच्या ऊर्जेवर आणि आदर्शवादावर अवास्तव भरोसा ठेवणारे; जागतिक आणि देशातील बदलत्या वास्तवाची दाखल न घेणारे. राजकीय क्षेत्रात तथाकथित त्यागाच्या भांडवलावर मोठे झालेले हे दोन नेते. नेतृत्व करण्याची तीव्र महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे धूर्त आणि मुरलेले राजकारणी. कोणत्याही विषयाच्या जाणकारांना तुच्छ लेखून मनमानी करण्याचा दोघांचा स्वभाव हे त्यांच्यातील साम्य आणि स्वभाववैशिष्ट्य. अर्थात हे काही त्या दोघांचेच गुण-अवगुण नाहीत. महत्त्वाकांक्षा आणि व्यवसाय म्हणून राजकारणाच्या क्षेत्रात पडणाऱ्या बहुतेक सर्वच लोकांमध्ये ते कमी-अधिक प्रमाणात दिसतात. राजकारणाचा चष्मा घातल्यामुळे इतर कोणत्याही ज्ञानशाखेच्या अभ्यासकांच्या, अनुभवी तज्ज्ञांच्या अनुभवी सल्ल्याबाबत त्यांची अशीच उर्मट भूमिका असते. शिवाय राजकीय क्षेत्रामध्ये इतरांबद्दल असलेली असूया, संशय, अविश्वास हे अवगुणही त्यांच्याठायी दिसतात. त्या अवगुणांवर हेकेखोरपणाचा मुलामा असतो. आपल्या महत्त्वाकांक्षा, अज्ञान आणि बेदरकार कृत्यांमुळे आपण आपल्या देशाचे, आपल्या नागरिकांचे भले न करता नुकसान करतो आहोत हे लक्षात न घेता धोरणे राबविण्याची वृत्ती त्यातूनच येत असावी. त्यात मुखर्जी हे सभ्यता आणि लोकशाही शिष्टाचार जपणारे, तर मोदी हे अनेक वेळेला असभ्य, आक्रमक आणि संधिसाधूपणे नम्रतेचे प्रदर्शन करणारे. सामूहिकतेला डावलून एकाधिकार गाजविणारे. व्यक्तिमत्त्वांमधील असे तीव्र आणि सूक्ष्म कंगोरे देशाला तारू किंवा मारू शकतात. प्रगतीचा नारा देऊन अधोगती हे त्यांचे वैशिष्ट्य दिसते. याउलट भाषणबाजी, जाहिरात न करता सावधपणाने धोरणे आखत, शासनकाळात झालेल्या चुका दुरुस्त करीत, संकटकाळातही मार्ग शोधून देशाची आर्थिक प्रगती साधणे हे डॉ.मनमोहन सिंग ह्यांचे वैशिष्ट्य.

डॉ. मनमोहन सिंग यांची आर्थिक कारकीर्द

देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरील आर्थिक परिसराचे वाचन-आकलन करून धोरणे आखणारे, ज्ञानी परंतु तरीही सावध आणि अनुभवी नेते असे डॉ. मनमोहन सिंग यांचे वर्णन करता येईल. १९९१साली अर्थमंत्री म्हणून नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि मुख्यत: कॉंग्रेसविरोधी शासकांनी दुर्लक्ष केलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गर्तेमधून बाहेर काढून जगाची वाहवा मिळवली होती. आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढून भारताच्या यशाची गाथा रचली होती. तरीही त्यानंतरच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव झाला तरी आर्थिक चक्र उलटे फिरले नाही. त्यानंतर २००४साली भाजपच्या इंडिया शायनिंग ह्या प्रचाराला बळी न पडता २००९साली कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली युपीएचे शासन स्थापन करायला मतदारांनी कौल दिला. नंतरची दहा वर्षे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान राहिले. त्यांपैकी पहिल्या पाच वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेला त्यांनी चांगलीच गती दिली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतामधील दारिद्र्यरेषेखाली असलेली मोठी लोकसंख्या वेगाने कमी झाली हे त्यांचे सर्वात मोठे यश म्हणावे लागेल. २००८साली अमेरिकेच्या वित्तक्षेत्रातील घडामोडी आणि घोटाळे यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदीचे मोठे संकट आले असतानाही केवळ डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यामुळे भारताची अर्थगती धक्का बसूनही सुरक्षित राहिली होती.

२००९साली ते दुसऱ्या खेपेस पंतप्रधान झाले. त्यांनी अर्थमंत्रिपद स्वत:कडे ठेवले. परंतु काही महिन्यांतच डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हृदयावर शस्त्रक्रिया करावी लागली. तेव्हा त्यांना अर्थमंत्रिपद मुखर्जी यांच्याकडे सोपवावे लागले, ते त्यांच्या पक्षातील सर्वात वरिष्ठ नेतेपदाच्या दबदब्यामुळे. भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या आणि विस्तारणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी मात्र तो न टाळता येणारा दुर्देवी बदल ठरला. अल्पकाळासाठी नेमणूक झालेले मुखर्जी तीन वर्षे अर्थमंत्री राहिले, मात्र त्यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा पुन्हा एकदा सुधारणा मार्गाला बाजूला सारून डावीकडे झुकली. अर्थव्यवस्थेमध्ये आवश्यक असलेल्या सुधारणा थांबल्या.

वास्तवात मुखर्जींनी अर्थमंत्रिपद पूर्वीही सांभाळलेले होते. ते अनुभवी आणि अभ्यासूही होते. परंतु जगाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने बदलली असल्याने जुनी धोरणे निरुपयोगी आहेत हे त्यांनी समजून घेतले नाही. (डावे पक्षही त्याबाबत आपला हेका चालवत राहिले, दबाव टाकत राहिले) स्वत:चा पारंपरिक हेका आणि धोरणे सोडणे त्यांना जमले नाही. शिवाय त्यांच्या हाताखाली अधिकारी म्हणून काम केलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांना कॉंग्रेसने पंतप्रधानपद दिले होते. पंतप्रधानपदी बनण्यासाठी उत्सुक असलेले अनुभवी नेते असूनही डावलले गेल्याचे शल्य त्यांच्या मनात असावे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात दुय्यम स्थानावर काम करण्याची नामुष्कीही त्यांना वाटली असावी. त्यामुळेच अर्थमंत्रिपद मिळाल्यावर त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग ह्यांच्या धोरणांमध्ये बदल केले. नेत्यांचे असे व्यक्तिगत हेवेदावे, असूया आणि सुप्त भावना देशहितापेक्षा अधिक प्रभावी ठरतात हेच ह्यातून दिसले.

त्यातच ३ जी आणि कोळसा खाणींच्या वितरण-प्रक्रियेतील खरे-खोटे मोठे आर्थिक घोटाळे उघडकीस आले. पंतप्रधान म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांना त्यावर लक्ष केंद्रित करणे भाग पडले. तीन वर्षे मुखर्जी अर्थमंत्रिपदी राहिले. मात्र यांच्या धोरणांचे विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसू लागले. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली, तरी अपमान करून ह्या जुन्या जाणत्या नेत्याला अर्थमंत्रिपदावरून दूर सारणे काँग्रेस पक्षाला आणि त्यांच्या पक्षाच्या सुसंस्कृत नेतृत्वाला जमले नाही. मात्र मुखर्जी यांना देशाच्या अध्यक्षपदाचा मान देऊन ते साध्य करण्यात आले. पी.चिदंबरम अर्थमंत्री झाले. पुढच्या निवडणुकांच्या आधी अर्थंव्यवस्था सुधारण्यासाठी त्यांनी दीड वर्ष जोमाने प्रयत्न केले.

अर्थव्यवस्था पुन्हा विकासाच्या मार्गावर येण्याची चिह्ने असतानाच राजकीय उलथापालथ होऊन मोदी यांचे राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. तरीही २०१६पर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळालेली गती वाढती राहिली. आर्थिक व्यवस्थेला गती देण्यासाठी मोदी आर्थिक सुधारणा करतील ही अनेकांची अपेक्षा होती. परंतु तसे झाले नाही. आधीच्या काळात राष्ट्रीयकृत बँकांमधील कर्जाचा बोजा वाढत होता तो कमी करणे तर दूरच राहिले; उलट त्यांच्या काळात त्यात मोठी भर पडली. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर असलेल्या डॉ. रघुराम राजन यांनी मोठ्या कर्जबुडव्या लोकांची यादी मोदीसरकारला सादर केली होती. परंतु त्यांनी त्यावर काहीच कारवाई केली नाही. उलट स्वतंत्र बुद्धीच्या आणि स्पष्टवक्ते असलेल्या डॉ. राजन यांना गव्हर्नर पद सोडून जाण्यासाठी दबाव आणला.

डॉ. राजन आणि रिझर्व बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी नोटा रद्द करण्याच्या धोरणाचा फोलपणा समजावून दिला असूनही मोदींनी त्या विरोधात जाऊन अचानकपणे ५००च्या आणि १०००च्या नोटा रद्द केल्या. सावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला बसलेला हा धक्का पुढील संकटाला आमंत्रण देणारा ठरला. शेतकरी, असंघटित कामगार आणि लहान व्यापारी-उद्योजक भरडले गेले. रोजगार कमी झाले. मितभाषी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्या धोरणाची संघटित लूट म्हणून केलेली टीका आणि काही काळाने राहुल गांधी यांनी त्यांची सूट-बूटवाले सरकार अशी केलेली संभावना मोदी यांच्या जिव्हारी लागली. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे काळा पैसा बाहेर आला नाही, उलट रिझर्व बँकेला नव्या नोटा छापण्याचा भुर्दंड पडला. रिझर्व बँकेकडून शासनाला मिळणारे पैसे कमी झाले.

अर्थव्यवस्था घसरणीला लागली असतानाच मोदीशासनाने जीएसटीचा कायदा विरोधकांशी बोलणी करून पास केला. मात्र तज्ज्ञांचे सल्ले डावलून त्याची अंमलबजावणी नीटपणे केली नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ह्याच जीएसटीला पूर्ण विरोध केला होता त्याचा त्यांना पूर्ण विसर पडला होता. वास्तविक अटलबिहारी बाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यासाठी समिती नेमून अभ्यास झाला होता. त्याचाच पाठपुरावा २००४नंतर कॉंग्रेस शासनाने केला होता. तेव्हा जर हे शहाणपण मोदींनी दाखविले असते तर ह्या आर्थिक सुधारणेचे फायदे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पाच वर्ष आधीपासून मिळाले असते. परंतु तेव्हा देशभक्ती आणि देशप्रेम ह्यांचा विचार मोदींनी केला नव्हता. मात्र पंतप्रधान झाल्यावर उपरती झाली तरी त्यांची समज कमी पडली आणि अवास्तव घाईने केलेल्या, सतत बदलत्या नियमांच्या गोंधळाचा विळखा अर्थव्यवस्थेला पडला. सरकारचे उत्पन्न कमी झाले आणि रिझर्व बँकेच्या सुरक्षित ठेवीची मागणी सरकारने केली. रिझर्व बँकेने त्याला नकार दिला तेव्हा ताण-तणाव वाढत राहिले. त्याची परिणती रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यात झाली.

पंतप्रधान झाल्यावर वेगाने निर्णय घेऊन मोदी यांनी नियोजन आयोग बरखास्त केला होता. त्याजागी नीती आयोगाची स्थापना केली. परंतु त्यालाही नीट दिशा देऊन जोपासले नाही. उलट नीती आयोग आणि आर्थिक खात्यातील सल्लागार, मोदींच्या वक्तव्यांनी भारलेले आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवून आलेले जागतिक दर्जाचे सर्व अर्थतज्ज्ञ एकेक करून पद सोडून निघून गेले. त्यांच्या जागी भाजपच्या तालावर चालणारे तथाकथित स्वदेशी अर्थतज्ज्ञ किंवा सरकारी अधिकारी नेमले गेले. त्यात राष्ट्रीय बँकांचे वाढते कर्ज हा विषय काळजीचा बनला. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि इतर अनेक बँकांचे कर्ज बुडवून, घोटाळे करून देशाबाहेर पसार झाले पण मोदी सरकार गाफील राहिले किंवा त्यांना सरकारने जाणून बुजून पळून जायला मदत केली. त्यांच्या आणि इतर पन्नास मोठ्या उद्योजकांच्या बुडीत कर्जांमुळे मोठ्या सरकारी बँका संकटात सापडल्या. राष्ट्रीय मालकीचे उद्योग विकून पैसा उभे करण्याचे धोरणही यश मिळवू शकले नाही. शासकीय आर्थिक तूट वाढत राहिली.

पूजा मेहरा यांनी अनेक आर्थिक अहवाल, आकडेवारी तसेच त्यांनी आणि इतर अनेकांनी वेळोवेळी घेतलेल्या अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मुलाखतींचे संदर्भ देऊन गेल्या दहा वर्षांतील आर्थिक धोरणांचा आणि त्यांच्या परिणामांचा ऊहापोह केला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग ह्यांचे अर्थविचार (मनमोहनॉमिक्स) त्यांनी स्वत: वेळोवेळी आणि ठिकठिकाणी मांडलेले, लिहिलेले आहेत. परंतु मोदींचा अर्थविचार (मोदीनॉमिक्स) धूसरच राहिलेला आहे. मोदी यांच्या अर्थकारणावर आणि आर्थिक विचारांवर लेखिकेने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना प्रश्न विचारले असता त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग ह्यांची स्तुती केली परंतु मोदींच्या बाबतच्या मूळ प्रश्नाला बगल दिली. आता जेटली नव्या मंत्रिमंडळात सामील झालेले नाहीत. कदाचित येणारा काळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घातक असेल आणि त्याबाबत अपयश घेण्यापेक्षा शासनापासून दूर राहावे असा सुज्ञ विचार त्यांनी केला असावा.

पुस्तकाच्या शेवटच्या भागात मोदींच्या आर्थिक धोरणांमध्ये भांडवलशाही आणि समाजवादी आर्थिक विचारातील सर्वांत वाईट तत्त्वांचा मिलाफ झालेला दिसतो असा निष्कर्ष लेखिकेने काढला आहे. ह्या पुस्तकातील चर्चा आणि त्यातील निष्कर्ष मोदींच्या आर्थिक धोरणांवर प्रकाश टाकतात. तितकीच ती प्रणब मुखर्जी आणि पारंपरिक समाजवादी, साम्यवादी डाव्या विचाराच्या पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या भूमिकांवर गंभीर आरोप करणारी आहे. याउलट डॉ. मनमोहन सिंग, डॉ. रघुराम राजन, डॉ. ऊर्जित पटेल ह्यांच्यासारख्यांच्या अर्थशास्त्रीय ज्ञानावर, बहुआयामी आणि जागतिक भानावर, बदलते जग आणि बदलता काळ, बदलता भारत आणि येथील गुंतागुंतीच्या सामाजिक-आर्थिक रचनेवर, वृत्तीवर आणि भूमिकेवर प्रकाश टाकणारी आहे.

व्यावसायिक राजकारणी नसलेले डॉ. मनमोहन सिंग हे अर्थतज्ज्ञ देशाच्या अर्थव्यवस्था सशक्त आणि सक्षम करायला धडपडतात तर राजकारणाला मध्यवर्ती ठेवून आखलेली आर्थिक धोरणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासात अडथळे आणतात हे ह्या पुस्तकातील चर्चेतून अधोरेखित झाले आहे.

अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था आणि राजकारण

अर्थशास्त्र हे काही भौतिक विज्ञानासारखे ज्ञानक्षेत्र नाही. भौतिकशास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ अवकाशयाने व मानवी उपग्रह तयार करून समाजाला उपयुक्त काम करीत असतात. सुदैवाने त्यांच्या ह्या कामाबद्दलचे निर्णय राजकीय नेत्यांनी घेतले तरी नंतर त्यांच्या कामामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत नसतो. तसे केले तर अवकाश-कार्यक्रम यशस्वी होणार नाहीत याची नेत्यांना कल्पना असते. दुर्दैवाने देशाच्या अर्थव्यवस्थांच्या संदर्भात मात्र असे होत नाही. आपण प्रत्येकजण अर्थव्यवस्थेचा घटक असतो. आपण पैसे मिळवतो, खर्च करतो, विविध संस्थांच्या सेवा घेऊन पैसे देऊन वा न देता वापरतो; आपल्या मिळकतीचे नियोजन आणि व्यवस्थापनही करतो; कधी ते यशस्वी होते तर कधी ते फसते. त्याचे बरे-वाईट परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात. परंतु कोट्यवधी लोकांचा देश, तेथील नागरिक, त्यांचे प्रत्येकाचे अर्थविश्व, निर्णय, वृत्ती आणि कृती यांचे एकत्रित, देशाच्या समग्र अर्थव्यवस्थेवर आणि समाजव्यवस्थेवर होणारे परिणाम आपण जाणू शकत नाही. आर्थिक धोरणांचे हेतू, व्यावहारिक धोरणे, त्यांच्या परिणामांचा अंदाज आपण करू शकत नाही. जास्तीत जास्त लोकांना गरिबीतून, लवकरात लवकर आणि कमीत कमी यातना देऊन बाहेर काढणे हे देशाच्या शासनाचे आणि त्यातही मुख्यत: अर्थमंत्र्यांचे काम असते. त्यात अनेक आह्वाने असतात, गुंतागुंत असते. त्यामुळे ते अतिशय जबाबदारीने करायचे काम असते. अवास्तव घाई आणि अतिसंथपणा ह्या दोन्ही गोष्टी टाळाव्या लागतात आणि वेळप्रसंगी खुबीने वापराव्या लागतात. त्यासाठी सहमतीची प्रक्रिया लागते. त्याबाबतचे निर्णय घेणे हे केवळ अनेक तज्ज्ञ एकत्र येऊन करतात तेव्हाच यशस्वी होण्याची शक्यता असते. स्वत: अर्थतज्ज्ञ असलेले पंतप्रधान देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करताना, धोरणे आखताना अनेक प्रकारच्या तज्ज्ञांचे सल्ले घेऊन मगच पावले टाकतात आणि प्रत्येक टप्प्यावर माहिती घेत दिशा, वेग आणि रस्ते काळजीपूर्वक निवडतात. ह्याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांचेकडे बघावे लागेल.

दुर्दैवाने राजकीय व्यक्तींनी, केवळ स्वत:च्या समजुती, आदर्शवाद किंवा राजकीय लाभासाठी घेतलेले निर्णय देशाची प्रगती रोखू शकतात आणि देशाला अधोगतीकडे नेऊ शकतात हे खरे ह्या पुस्तकातील चर्चेचे सार आहे. एकेकाळी राजेशाही व्यवस्थेमध्ये एखाद्या चाणक्याने राजाला दिलेले सल्ले पुरत असत. तेव्हाचे देश, त्यांची अर्थव्यवस्था आजच्या मानाने कितीतरी साधी, सरळ समजायला सोपी असली तरी राजाच्या आर्थिक यशात चाणक्याची भूमिका कळीची असे. आजचे जग, त्यातील शेकडो देश आणि अब्जावधी लोक जागतिक अर्थव्यवस्थेचे सूक्ष्मकण आहेत. ह्या सूक्ष्मकणांचे अर्थकारण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकते हे अमेरिकेतील सब-प्राइम घोटाळ्याने सिद्ध केले आहे. भारताची अर्थक्षेत्रामध्ये होणारी प्रगती आणि अधोगती सव्वाशे कोटी लोकसंख्येवर बरे वाईट परिणाम करते. त्यातील अल्पसंख्य श्रीमंत लोकांना आणि काही प्रमाणात वाढलेल्या मध्यमवर्गाला आर्थिक धोरणातील बदलांचे फारसे वाईट परिणाम भोगावे लागत नाहीत. उलट अनेकदा तर शासकीय चुकांचा त्यांना मोठाच फायदा मिळतो. याउलट बहुसंख्य सामान्य शेतकरी, असंघटित कामगार, लहान व्यावसायिक, वयोवृद्ध नागरिक यांच्यावर मात्र विपरीत परिणाम होतात.

अर्थव्यवस्थेला अतिशय काळजीपूर्वक घडविण्याची, राखण्याची, जोपासण्याची आणि जपण्याची गरज असते. त्यासाठी हजारो लोकांची कुशाग्र बुद्धी, ज्ञान, शिक्षण, तंत्रे-यंत्रे, आकडेवारी यांची संघटित विचारशक्ती आवश्यक असते. संघटितपणे काम करण्यासाठी असलेले नेतृत्वगुण हे राजकीय नेतृत्वगुणांपेक्षा वेगळे असतात. म्हणूनच राजकीय आणि अपरिपक्व समजुतींमधून अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी घेतलेले निर्णय अपयश देतात. अर्थशास्त्र हे भलेही भौतिकशास्त्रासारखे नेमके विज्ञानक्षेत्र नसले, तरी ते काळाबरोबर आणि ज्ञानशाखेच्या विस्ताराबरोबर अधिकाधिक प्रगत होत गेले आहे. आणि म्हणूनच अर्थव्यवस्थेची धोरणे ठरविण्याचे काम त्यांनीच करणे आवश्यक आहे.

एकेकाळी अर्थशास्त्राला राजकीय-अर्थशास्त्र असे संबोधले जात असे. राजकीय आदर्शवाद आणि राजकीय-अर्थशास्त्र हे दोन्ही बदनाम झालेले शब्द आज अपुरे आहेत. आजचे अर्थशास्त्र अचूक किंवा विश्वसनीय नसले तरी राजकीय-अर्थशास्त्राच्या मानाने निश्चितच खूप प्रगल्भ झाले आहे. वैज्ञानिक दृष्टीने चिकित्सा करण्याची अर्थतज्ज्ञांची क्षमता वाढती आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था आज धोक्याच्या पातळीला आलेली आहे. अशावेळी ती सावरण्यासाठी आवश्यक असलेले कुशल लोक एकेक करून मोदींच्या शासनापासून दूर झाले आहेत. भाजपच्या नव्या मंत्रिमंडळात सामील न होण्याचा अरुण जेटली यांचा निर्णय तेच दाखवून देतो. नीती आयोग, रिझर्व बँक आणि बहुतेक सर्व राष्ट्रीय बँका सरकारच्या अंकित आहेत परंतु डबघाईला आलेल्या आहेत. गरिबी, बेरोजगारी वाढते आहे आणि राज्यकर्ते मात्र आरत्या, भजने आणि घोषणा देण्यात मग्न आहेत. रोम जळत असताना राजा मात्र फिडेल वाजवतो अशी एक म्हण इंग्रजी भाषेत आहे. भारत जळत असताना पंतप्रधान वेदपठण, ध्यान आणि मंत्रजागर ह्यात मश्गुल आहेत असे भारताच्या बाबतीत दिसते आहे.

अशा राजकीय वातावरणात ज्ञान, अनुभव आणि सचोटी या गुणांची किंमत घटली आहे. मोदींच्या नव्या शासनाला त्यांचे सहकार्य आणि रास्त सल्ले मिळणे दुरापास्त आहे. धर्माचे राजकारण करून देश मोठा होत नाही हे खरे तर पाकिस्तानकडे बघून शिकायला, समजायला हवे होते. धर्माधिष्टीत देश आर्थिक दृष्टीने विकलांग झाला तर तो दोष राजकीय नेत्यांचा असतो. आज अशा नेत्यांना बहुमताने निवडून देणारे लोकच त्याचे सर्वात मोठे बळी ठरतील ही अर्थतज्ज्ञांना वाटणारी मोठी भीती आहे. लोकांनी राजकीय नेत्यांची निवड केली आहे. त्यांच्या आर्थिक धोरणांचे परिणाम सर्व देशाला आणि मुख्यत: देशातील गरिबांना सर्वात जास्त प्रमाणात भोगावे लागणार आहेत.

निसर्गशास्त्र आणि अर्थशास्त्र यांच्यात खूप साम्य आहे. दोन्ही प्रकारच्या ज्ञानक्षेत्रांमध्ये मोठी आणि अवघड, वाढती गुंतागुंत आहे. त्यातील घडामोडींबाबत काहीही नेमके भाकीत करणे अवघडच नाही तर अशक्यही असते. दोन्हीवर आज मोठी संकटे आलेली आहेत. निसर्गाचा आणि अर्थव्यवस्थेचा प्रकोप कोणत्याच धर्माला जुमानत नसतो. दुर्दैवाने भारतावर नैसर्गिक प्रकोप आलेच तर ते अर्थव्यवस्थेवर मोठे आरिष्ट असते. ते सहन करण्यासाठी आणि त्याला तोंड देण्यासाठी सर्वांनाच मोठी मानसिक तयारी करावी लागणार आहे.

नवीन शासन सत्तेवर येऊन महिनाही उलटला नाही पण आता आर्थिक स्थितीची, बेरोजगारीची आणि बँकांच्या कर्जबाजारीपणाची आकडेवारी समोर येऊ लागली आहे. ती चिंताजनक आहे. खाली एका वृत्तपत्रात आलेली माहिती त्याचा नमुना म्हणून देत आहे. पुढच्या महिन्यात देशाचा यंदाचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. मान्सूनचे वारेही वाहू लागले आहेत. देशामध्ये येत्या काळात काय घडेल याची चिंता गडद होत आहे.

अपेक्षांची ओझी पेलवणारी असू देत!

विजयी व्यक्ती, संस्थात्मक, राजकीय पक्ष यश मिळते त्या त्या वेळी काहीसा संमोहित असतो. यशामागे कष्ट, बुद्धी, मुत्सद्देगिरी आणि व्यापक जनाधार असतो. यश जेव्हा घवघवीत असते तेव्हा त्याचे एक दडपणही असते. या वेळी एनडीए-२च्या बाबतीत ते लागू आहे. यश घवघवीत असते तेव्हा सत्तेतील वाट्यावरून तणाव, फूट अश्या शक्यता निर्माण होतात. पण वर्तमान परिस्थिती पाहता ती स्थिती नजीकच्या काळात अजिबात दिसत नाही, हे सुचिह्न.

जागतिक अर्थकारणात इतरांचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोण बदलला आहे. पण त्यात शहरी उद्योग, सेवाक्षेत्र ह्या अंगाने जास्त तर ग्रामीण क्षेत्र आणि शेती तशी दुर्लक्षित आहे. एकाच वेळी शेती गलितगात्र, मूलभूत सुविधा जसे उन्हाळ्यात दिसून येत असलेले पाण्याचे दुर्भिक्ष (चेन्नई सारख्या महानगरात पाणी नाही म्हणून आयटी कंपन्या घरी काम करा म्हणून करीत असलेले आवाहन) एकीकडे तर जेट, एअर इंडिया, एमटीएनएल, बीएसएनएलसारख्या कंपन्यांची वाईट आर्थिक स्थिती दुसरीकडे अशा कचाट्यात सापडलो आहोत. आपली लोकसंख्या १३३कोटींच्या वर (चीन १४४कोटी) पोहोचली आहे. बऱ्याच प्रश्नांच्या मागे प्रचंड लोकसंख्या हे एक महत्त्वाचे कारण आहे पण त्यावर कोणी बोलत नाही हादेखील एक प्रश्नच. अशा परिप्रेक्षात प्राधान्यक्रम काय असावेत याची माझ्या आकलन-क्षमतेनुसार आणि शिक्षण, आरोग्य आणि शेती याविषयी मांडणी पुढीलप्रमाणे:

शिक्षण आणि आरोग्य

या क्षेत्रात गेली कित्येक वर्षे अंदाजपत्रकी तरतूद कमी असून ती वाढवली पाहिजे असे सगळेच जण, अर्थतज्ज्ञ, विचारवंत, या क्षेत्रातील जाणकार सांगत आहेत पण त्यात बदल होत नाही. या सरकारने किमान ही संधी साधून अगदी अपेक्षा केली जाते तितकी नाही पण किमान काही वाढ केली तर लोकांना समाधान मिळेल. विशेषतः या दोन्ही क्षेत्रांत शिक्षक आणि डॉक्टर यांच्या मंजूर जागांपैकी फार जागा रिक्त आहेत. एनडीटीव्हीने उच्चशिक्षणाची भारतभरची सद्यःस्थिती काय आहे यावर विस्तृत मालिका चालवली जी अभ्यासपूर्ण आणि प्रत्यक्षदर्शी मुलाखती, सोयी, सुविधा यांचा लेखाजोखा घेणारी होती. तिच्यातील माहिती लक्षात घेता देशभर उच्चशिक्षणाची दुरवस्था भयंकर आहे आणि त्याकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे. अनेक कारणांपैकी वेतन-आयोग हे एक कारण. आयोगांमुळे बऱ्याच राज्य सरकारांची कंबरडी मोडली आहेत. पण निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून तो लागू होतो आणि तो अर्थसंकल्प गिळंकृत करतो असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. पगाराच्या पोटी पैसे वाचविण्यासाठी शिक्षक, डॉक्टर कंत्राटी नेमणे किंवा जागा रिकाम्या ठेवणे हे हुकमी हत्यार. परंतु त्यामुळे गुणवत्तेचा ह्रास होतो आणि त्याचा दीर्घकालीन परिणाम इतर व्यवस्थांच्या गुणवतेवर होतो असे हे दुष्टचक्र आहे. वेतन-आयोग असावेत की नसावेत यावर दीर्घकालीन उपाय म्हणून विचार करण्याची ही योग्य वेळ आहे.

शिक्षणक्षेत्रातील शिक्षकभरती आणि त्यातील भ्रष्टाचार याची उदाहरणे म्हणून चौटाला पिता-पुत्र, व्यापम हे निर्देशक. ते सर्वव्यापी आहे. इथे आर्थिक भ्रष्टाचार महत्त्वाचा नाही तर त्यातून गुणवत्तापूर्वक शिक्षक यात डावलले गेल्यामुळे पिढ्यानुपिढ्यांचे नुकसान होते आणि गुणवत्ता असलेल्यांमध्ये नैराश्य येते. त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर ‘यूपीएससी’ आणि राज्य पातळीवर ‘राज्य निवड आयोग’सारख्या यंत्रणा फक्त शिक्षक भरतीसाठी, प्राथमिक ते विद्यापीठीय पातळीवर उभ्या करणे अतिशय गरजेचे आहे.

ग्रामीण आरोग्यव्यवस्था मधून मधून घडणाऱ्या घटनांवरून स्वतःच कशी रुग्णाइत आहे याची प्रचीती देत असते. यात खेड्यात न जाण्याची डॉक्टरांची वृत्ती हा एक घटक, आर्थिक तरतूद कमी हा दुसरा आणि भ्रष्टाचार हा तिसरा घटक होय. मागच्या टर्ममध्ये स्टेंटचे भाव नियंत्रण, मोतीबिदू शस्त्रक्रियेनंतरची काच किंमत नियंत्रण, महत्त्वाच्या औषध किमती नियंत्रण, महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी मदत (यात महाराष्ट्र सरकारची राजीव गांधी योजना उल्लेखनीय), आरोग्य विमा योजना असे भरीव काम झाले आहे. १९४७साली सरासरी ४३ असलेले आयुर्मान आज ६७ वर्षे झाले, म्हणजे यात भरीव काम सगळ्या सरकारांनी केले आहे. त्यात सातत्य आणि नावीन्य याचा वेध घेत राहिले पाहिजे. आयुर्मान वाढले त्याचे म्हणून प्रश्न आहेतच. हुकमी मासिक उत्पन्न असलेल्या मध्यमवर्गातील, ग्रामीण, छोटी शहरे, इथे वास्तव्य करणाऱ्यांना आरोग्य विमा महत्त्व पटवून सरकारने आपल्यावरील बोजा कमी करून ती तरतूद कमी उत्पन्न गटांसाठी करण्यावर भर दिला पाहिजे. बस, रेल्वे तिकिटसोबत ज्या पद्धतीने विमा जोडला आहे, तसा तो पगाराशी जोडला गेला तर बराच फरक पडेल.

शेती

भारतीय राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा १९५२मध्ये ५५% होता तो २०१८मध्ये १७.५% इतका खाली आला आहे पण त्या प्रमाणात त्यावरचा भार कमी झाला नाही. आजही तो ६०-६५% पर्यंत आहे. याला अनेक कारणे आहेत त्यांपैकी ज्या पद्धतीने उद्योग, सेवाक्षेत्र यांची मूल्यवृद्धी झाली तशी ती शेतमालाची झाली नाही हे एक होय. आज साखर, दूध, भाजीपाला, फळे यांत जगात प्रथम क्रमांकावर असलेला भारत हे त्याचे निर्देशक आहे. म्हणजे उत्पन्न वाढले पण त्या प्रमाणात मूल्यवृद्धी न झाल्याने राष्ट्रीय उत्पन्नातला हातभार कमी झाला. याचा परिणाम असा झाला की ज्या प्रमाणात पैसा शेतीत जायला हवा होता तितका गेला नाही. परिणामी ती कुंठित झाली. शेतमालाला बाजारभाव हा कळीचा मुद्दा असायला हवा. शेती टिकली तर किमान शहरे नीट राहतील हे सूत्र समजून घेतले पाहिजे. शेतीची उत्पादकता वाढली पाहिजे असा एक सूर असतो .पण प्रत्यक्षात शेतीची समस्या अधिक उत्पन्न आणि बाजार कोसळणे अशी उलटीच दिसते. तूर, साखर, टोमॅटो, कांदा ही त्याची वर्तमानकालीन काही उदाहरणे. यासाठी दोन पातळींवर काम करायला हवे आहे. साठवणूक वाढविणे, जो माल साठविता येत नाही त्यावर प्रक्रिया-उद्योग वाढविणे ही तत्कालीन तर देशांतर्गत गरजा आणि उत्पादने यांचा वेध घेऊन अतिरिक्त उत्पादनाची निर्यात, निर्यात शक्य नसेल तर त्या त्या पिकाखालील क्षेत्र कमी करून कमी उत्पादन होत असलेली पिके यांचे नियोजन करणारी यंत्रणा राज्य पातळीवर करण्यासाठी पावले उचलणे फार निकडीचे वाटते. शेतीकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास एकतर खेड्यातील माणसे शहरात स्थलांतर करतील. महाराष्ट्रात ती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. युरोपमध्ये मध्यपूर्वेतील स्थलांतरित लोकांमुळे जसे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले त्यापेक्षा गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होतील. धड खेडी नीट नाहीत आणि शहरे बकाल अश्या विचित्र कोंडीत देश सापडेल अशी साधार भीती वाटते.

राजकारण आणि पर्यावरण

नुकतीच लोकसभा निवडणूक होऊन मोदी सरकार पुन्हा एकदा आधीपेक्षाही जास्त अशा बहुमताने निवडून आले. जनतेने या सरकारवर मागील पाच वर्षांच्या त्याच्या कामगिरीबद्दल समाधान आणि पुढील पाच वर्षांचा विश्वास मतदानाद्वारे दाखवला. अपेक्षेप्रमाणे पर्यावरण हा मुद्दा या सगळ्या धामधुमीत पूर्णपणे अडगळीत टाकला गेला होता. याची दोन कारणे दिसतात – पाहिले म्हणजे इतर अनेक क्षेत्रात भरीव कामगिरी दाखवू शकलेल्या मोदीसरकारची पर्यावरण-क्षेत्रातील कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली. पर्यावरण निर्देशांकाच्या बाबतील भारताचा क्रमांक जगात प्रथमच तळातील पाच देशांत इतका प्रचंड घसरला. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला याबाबतीत काहीही सांगण्यासारखे राहिलेच नव्हते. दुसरे कारण म्हणजे विरोधी पक्षांनी या मुद्द्याचे भांडवल करण्याचा कुठलाही प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. बहुधा या मुद्द्याला जनता महत्त्व देईल की नाही याची रास्त शंका विरोधकांना असावी! त्यामुळे भारताची पर्यावरण-क्षेत्रातील अभूतपूर्व घसरण याबद्दल प्रचारादरम्यान दोन्ही बाजूंनी मिठाची गुळणी धरण्याचे धोरण अवलंबले.

राजकारण आणि पर्यावरण यांचा संबंध बर्‍याच अंशी हा असाच राहिला आहे. पर्यावरणाविषयी सर्वसामान्य जनतेत असलेली अत्यंत कमी जागरुकता, पर्यावरण ऱ्हासाचा आपल्या रोजच्या आयुष्यात काय परिणाम होतो याची पुरेशी जाणीव नसणे या गोष्टींमुळे पर्यावरण हा विषय सर्वसामान्य जनतेत जिव्हाळ्याचा नाही. त्यामुळे अर्थातच याविषयीच्या घडामोडी, धोरणे यांची चर्चा या विषयाच्या गांभीर्याच्या मानाने फारच कमी होताना दिसते. अर्थातच या विषयाला व्यापक जनाधार नाही आणि त्यामुळेच राजकीय आधारही नाही!

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण स्वीकारलेली विकासनीती. आपली प्रचंड लोकसंख्या पाहता ‘रोजगार’ हे आपल्यासमोर कायमच एक मोठे आह्वान आहे. त्यामुळे शेती, खाणकाम, मासेमारी, उद्योग, सेवाक्षेत्र या सगळ्याच गोष्टी आणि त्यांची वाढ अपरिहार्य आहे, ज्यामुळे त्यांमधून सतत रोजगार उपलब्ध होत राहतील. तसेच या उद्योगांमधून निर्माण होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांमुळे जीवनमानाचा दर्जाही वाढत राहतो. यामुळे उद्योगांना उत्तेजना देणारी धोरणे आणि त्यातून अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती हे आपण स्वीकारलेले धोरण आहे. पण शेती असो किंवा कोणताही उद्योग असो – त्याचा पर्यावरणावर परिणाम होतोच. त्यामुळे एकीकडे वस्तू, सेवा, दळणवळण-यंत्रणा आणि रोजगार वाढत असतानाच दुसरीकडे मात्र प्रदूषण, परिसंस्थांचा ह्रास, जैवविविधतेचा ह्रास या समस्याही वाढत जातात. आणि या समस्या पुढील आर्थिक वाढीला खीळ घालतात.

अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकारणी (सन्माननीय अपवाद वगळता) हे सर्व यामुळेच पर्यावरणाला प्रगतीच्या मार्गातील नको असलेला खोडा या दृष्टीने बघतात आणि याचेच प्रतिबिंब शासनाच्या धोरणात आणि अंमलबजावणीतही दिसते. हीच गोष्ट कमीअधिक प्रमाणात जगभर (पुन्हा एकदा काही सन्माननीय अपवाद वगळता) आपल्याला दिसून येईल.

पर्यावरणविषयक समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याची देश आणि समाज म्हणून खूप मोठी किंमत आज आपण मोजत आहोत. दूषित हवेमुळे भारतात दरवर्षी १२-१४ लाख अकाली मृत्यू होतात. भारतातील ८५% नद्या प्रदूषित आहेत- त्याचा थेट परिणाम शेती, पशुपालन आणि सार्वजनिक आरोग्य यांच्यावर होतो. खते आणि कीटकनाशके यांच्या अतिवापरामुळे हजारो हेक्टर जमीन क्षारपड झाली आहे. फक्त वायुप्रदूषणाची समाजाला मोजावी लागणारी किंमत ही आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ८-१०% इतकी प्रचंड आहे! आपण जर आहे तेच पुढे चालू (business-as-usual) अश्या पद्धतीने अर्थव्यवस्था चालवीत राहिलो तर हा डोलारा येत्या काही वर्षांतच जमीनदोस्त होईल. यामुळेच एका वेगळ्या विकासनीतीचा विचार करणे आता अपरिहार्य झाले आहे.

आणि इथेच आज राजकीय इच्छाशक्ती आणि नेतृत्वाची गरज आहे. मोठ्या संकटांना मोठी संधी समजणारे आणि धाडसी निर्णय घेणारे नेतृत्व आज भारताच्या केंद्रस्थानी आहे. फक्त पर्यावरण आणि विकासनीती याबाबत वेगळ्या दृष्टीने विचार करण्याची मात्र गरज आहे.

बरेचदा पर्यावरण परवानग्या नसल्याने किंवा याबाबत पर्यावरणप्रेमी/ वादी नागरिक आणि संस्था यांच्या विरोधामुळे काही प्रकल्प चालू होऊ शकत नाहीत/ चालू असलेले बंद पडतात. त्यामुळे पर्यावरणामुळे विकास थांबला असे चित्र निर्माण होते/ केले जाते. परंतु अश्या अनेक संधी आहेत ज्यामुळे आर्थिक विकास, रोजगार हे वाढवीत असतानाच पर्यावरणाचा ह्रास थांबवणे, संसाधनांची नासाडी थांबवणे आणि पर्यावरणाचे संवर्धन करणेदेखील शक्य आहे. काही गोष्टी या सरकारने केल्याही आहेत किंवा विचारार्थ आहेत. उदा. उज्ज्वला योजनेमुळे LPG मिळाल्याने चुलीमुळे होणाऱ्या घरगुती प्रदुषणात लक्षणीयरीत्या कमी होते. महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची अशी ही योजना आहे. त्याचबरोबर घरी इंधन उपलब्ध झाल्याने यासाठी होणारी जंगलतोड सुद्धा बर्‍याच प्रमाणात कमी होते.

पेट्रोल-डीझेल वाहनांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनाच्या बाबतीत भारताने BS-IV मानकामधून थेट BS-VI मानकावर उडी घेण्याचा निर्णय हासुद्धा असाच पर्यावरणस्नेही + आर्थिक वाढ + रोजगारपूरक असा म्हणता येईल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणाबद्दलही हेच म्हणता येईल. यातील अजून काही उपक्रमांचा विचार करून शासन त्यांची अंमलबजावणी करू शकते.

भारतामध्ये दररोज तयार होणाऱ्या एकूण सांडपाण्याच्या फक्त ३०% सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. याचा जलचरांवर, माणसांच्या आरोग्यावर, शेतीच्या उत्पादनावर आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होतो. परंतु हे प्रक्रिया-प्रकल्प जोमाने राबवले तर हजारो कोटींची गुंतवणूक, लाखो रोजगार तर निर्माण होतीलच परंतु अनेक मृत नद्यांना संजीवनी मिळून गंभीर होत चाललेल्या पाणीप्रश्नावर थोडा तरी दिलासा मिळू शकतो.

आजही भारतातील ७०% पेक्षा जास्त वीज कोळसा वापरून तयार केली जाते. हे प्रमाण नजीकच्या भविष्यकाळात खूप मोठ्या प्रमाणात बदलणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु कोळशापासून वीजनिर्मितीची काही नवीन तंत्रे विकसित झाली आहेत ज्यामुळे प्रदूषणात लक्षणीय घट होऊ शकते. हा तंत्रज्ञान-बदल करण्यासाठी शासनाने काही आर्थिक योजना आणली तर या क्षेत्रातही एक मोठे पर्यावरण-परिवर्तन होऊ शकते.

जंगलविषयक नवीन कायद्याचा मसुदा सध्या चर्चेत आहे ज्यात अनेक वादग्रस्त कलमे आहेत. परंतु जंगल संरक्षण धोरण कडक करून वनउपज संसाधनाचा शाश्वत वापर आणि त्याद्वारे आदिवासींना फायदा मिळवून देणे हेसुद्धा करता येऊ शकते हे आदिवासी कल्याणासाठी झटणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्थांनी दाखवून दिले आहे. या अनुभवांचा सरकारने वापर केला पाहिजे.

पर्यावरणस्नेही, शाश्वत-शेती हा एक फार मोठा विषय आहे. शेतीविषयक धोरणाचा खरेतर हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. या संकल्पनेभोवती स्थानिक रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते. त्यामुळे शहरांवरची सूज कमी होण्यास मदत होईल.

एकूणच – वेगळी विकासनीती ही आर्थिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती यांना बळ देतानाच पर्यावरणाचे प्रश्नसुद्धा सोडवू शकते/ त्यांची तीव्रता कमी करू शकते. पर्यावरण-कायदे सौम्य करणे, पर्यावरण-गुन्हेगारीकडे कानाडोळा करणे, हरितन्यायव्यवस्था खिळखिळी करणे, आर्थिक विकासाला पर्यावरण संरक्षणाच्या मानाने खूप जास्त प्राधान्य देणे अशा अनेक वादग्रस्त गोष्टी मागील पाच वर्षांत सरकारने केल्या आहेत. गंगा नदीचे शुद्धीकरण ही भावनिक प्रतीकात्मकताच ठरली असे दुर्दैवाने आज म्हणावे लागते आहे.

यापुढील पाच वर्षे एका वेगळ्या दृष्टीने पर्यावरण, आर्थिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती या त्रयीचा तोल सांभाळणारे निर्णय घेतले जावेत अशी अपेक्षा. दृष्टी बदलली तर हे नक्कीच होऊ शकते. आपण सगळे आशा करू या की ‘मोदी है तो मुमकिन है!’