विषय «विकास»

अफझलखानाचं स्वराज्यावरील आक्रमण हे स्वराज्यावरचं फार मोठं संकट होतं. उणे पुरे दहा – बारा वर्ष तर झाले होते, शिवाजीराजांना स्वराज्य स्थापून! हाताशी असलेले थोडेफार किल्ले. आजच्या भाषेत दोन तीन जिल्ह्यांपुरतं सुद्धा नव्हतं हे राज्य.

अन्‌ ह्या अश्या राज्याला चिरडण्यासाठी क्रूरकर्मा, महाभयंकर अफझलखान तीस – पस्तीस हजारांचं चतुरंग सैन्य घेऊन निघाला होता. स्वराज्याजवळ होते, सर्व मिळून अवघे सहा हजार सैनिक! आदिलशाहीचा तर विश्वास होताच, शिवाजीचं राज्य संपणार म्हणून. पण मोंगल, इंग्रज, पोर्तुगीज, फ्रेंच, वलंदेज… या सार्‍यांचाही ठाम विश्वास होता की शिवाजी संपणार आणि त्याचं राज्य उध्वस्त होणार.

इंदौरच्या `नई दुनिया’ दैनिकामध्ये २३ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित सोपान जोशी ह्यांच्या हिन्दी लेखाचा अनुवाद

अगदी सामान्य भारतीय नागरिकापासून ते ज्येष्ठ-श्रेष्ठ वैज्ञानिकांपर्यंत सर्वांनाच पाण्याविषयी एक महत्त्वाचे तथ्य माहिती आहे – पाणी निर्माण करता येत नाही. आधुनिक विज्ञानाने आज कल्पनातीत प्रगती केली आहे. रेणू ज्यापासून बनलेला असतो त्या सूक्ष्म अणूला भेदून त्यातील ऊर्जादेखील आपण काढू शकतो. अनेक नवनवीन रसायनांचा शोध तर लागलेला आहे, निसर्गात न आढळणारी मूलद्रव्येसुद्धा प्रयोगशाळेत तयार करण्यात आली आहेत. आणि तरीही, पाण्याची निर्मिती काही आपण करू शकत नाही.

पाण्याचे रासायनिक सूत्र अगदी मुलांनासुद्धा ठाऊक आहे.

सध्या महाराष्ट्रात तरी वृक्षप्रेमाच्या भावनेचा महापूर आला आहे. भारतीय मनोवृत्ती मुळातच भावनेच्या आहारी जाऊन प्रत्यक्ष फायदा- तोटा यांचा विवेक हरवून बसण्याची आहे. त्यात विविध प्रसारमाध्यमांची भर पडल्यामुळे सर्व समाजाला वृक्षप्रेमाचा ज्वर चढला आहे. त्यामुळे अवास्तव खर्च, वाया जाणारे श्रम, वाढती गैरसोय, भूगर्भातील पाणी कमी होणे व काही वेळा हकनाक मृत्यु हे सर्व दोष निर्माण होत आहेत. त्यापैकी काही पैलूंकडे ह्या लेखात लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न आहे.

झाडे व पाऊस

झाडांमुळे, जंगलामुळे पाऊस वाढतो अशी एक समजूत समाजमनात घर करून आहे. पण ह्या समजुतीला काहीही शास्त्रीय आधार नाही!

मिलिंद बोकील ह्यांनी २००३ साली ‘ज्ञान ते सांगतो पुन्हा’ या पुस्तकासाठी लिहिलेली प्रस्तावना.

डॉ. जयंतराव पाटील यांनी विनोबांच्या या लेखसंग्रहाचे संकलन करून प्रस्तावना लिहिण्याचे काम मला जेव्हा सांगितले तेव्हा आयुष्यात पूर्वी कधीही नाही इतका प्रचंड संकोच वाटला. मन अतिशय दडपल्यासारखे झाले. संकलन करण्याचे काम अवघड नव्हते, पण प्रस्तावना लिहिणे? त्या कामाला आपण पात्र नाही एवढे आत्मज्ञान मला जरूर होते. अलंकारिक भाषेत बोलायचे झाले तर विनोबांसारख्या महात्म्याच्या लेखांची ओळख माझ्यासारख्याने करून देणे म्हणजे सूर्याला काजव्याने ओवाळण्यासारखे होय. पण डॉ. पाटील यांनी सांगितले की सध्याच्या पिढीतील एका माणसाला विनोबांबद्दल काय वाटते ते कळण्यासाठी हे काम तू करायला हवेस.

जागतिकीकरणाच्या तीन दशकांत झालेल्या अनेक बदलांपैकी सर्वात महत्त्वाचा व मूलभूत बदल भारतीय समाजाच्या लैंगिकताविषयक धारणा आणि प्रत्यक्ष व्यवहार ह्यांत झाला आहे, हे माझ्या प्रतिपादनाचे प्रमुख सूत्र आहे. ह्या परिवर्तनामुळे लैंगिकता व लैंगिक संबंध ह्यांचे पोतच नव्हे, तर आशयदेखील बदलला आहे.

नवे पर्व, नवे प्रश्न

नव्वदचे दशक आले. खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण (खाउजा) पर्व सुरु झाले आणि सर्व काही वेगाने बदलले. त्यापूर्वी शहरीकरण, आधुनिकीकरण, शिक्षणाचा प्रसार इ. घटकांमुळे खेड्यांतील व शहरांतील वातावरण हळूहळू बदलत होते. स्त्रीमुक्तीचळवळ आकार घेत होती. बलात्कार, माध्यमांतून घडणारे स्त्रीदेहाचे प्रदर्शन, असे मुद्दे सार्वजनिक चर्चेत आणण्याचा तिचा प्रयत्न सुरू झाला होता.

कामगार चळवळ हे डाव्या पक्षांचे एक महत्त्वाचे कार्यक्षेत्र. परंतु, काळ जसा बदलतो आहे, त्यानुसार कामगार लढ्यांची रणनीतीही बदलावी लागेल, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. कार्ल मार्क्‍स यांचा विचार हा या लढ्यांचा मुख्य स्रोत राहिला; परंतु मार्क्‍स यांच्या काळात त्यांच्यासमोर जो ‘औद्योगिक कामगार’ होता, तो जसाच्या तसा आजच्या काळात नाही. कामगार किंवा मजूर ही संकल्पना बऱ्याच अंशी बदलली आहे. हा बदल समजावून घेऊनच कामगार चळवळींनी काम केले पाहिजे. भारतात जागतिकीकरणाच्या काळात कामगार वर्ग हा मध्यमवर्गात बदलल्याचे म्हटले जाते. खरे तर या वर्गाला मध्यमवर्ग असे म्हणणेही अन्यायकारक ठरेल.

शेतकऱ्यांच्या दु:खाबद्दल, आत्महत्यांबद्दल विस्तृत परिपूर्ण अभ्यासू व हृदयस्पर्शी अशी एकत्रित माहिती आपल्याला पी. साईनाथ यांच्या लेखनाने व ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’ अशा पुस्तकातून मिळाली. शेतकऱ्यांची परवड समजली. त्यांचे बुडीत अर्थव्यवहार कळले. त्यांच्या कर्जाची सावकारी गणिते व त्यापायी होणारी पिळवणूक दृष्टीस पडली. त्यांच्या जीवनात निसर्गाच्या अनियमिततेमुळे येणारी अनिश्चितता, अनिश्चिततेच्या सारख्या वाहणाऱ्या चिंतांमुळे जीवनात जाणवणारी पराभवाची सल, अर्थशून्यता, सततच्या फसवणुकीमुळे निर्माण झालेली भीती, राजकारणात, बदलाच्या निर्णयप्रक्रियेत डावलले गेल्यामुळे आलेले एकाकीपण, शहरीकरण व तंत्रज्ञानामुळे बदलत जाणाऱ्या भवतालाबरोबर जुळवून न घेता आल्याचे अपराधीपण, संकोचत जाणारे भावविश्व, तुटलेपण, तळ गाठलेली गरिबी अशा भारतीय खेडय़ातील माणसाचे, शेतकऱ्याचे, शेतमजुराचे, शेतीवर अवलंबून असलेल्या छोटय़ा कारागिरांचे, लहान व्यावसायिकाचे जीवन गेली काही वर्षे पुन:पुन्हा आत्महत्यांच्या अविरत आणि अगणित घटनांमुळे आपल्यासमोर वारंवार येत आहे.

असा सार्वत्रिक समज आहे की, आपल्या देशातल्या ब्राह्मणांनी अन्य जातीयांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले. आणि हे कार्य त्यांनी हेतुपुरस्सर केले ते अशासाठी, की त्यांना (ब्राह्मणांना) समाजातील विषमता कायम ठेवायची होती, आणि त्यायोगे त्यांना अन्य जातीयांचे शोषण करायचे होते. उच्चवर्णीयांवरचा हा आरोप कितपत खरा आहे, हे तटस्थपणे तपासण्यासाठी आपल्याला आपल्या देशाची तत्कालीन स्थिती समजून घ्यावी लागेल व अंदाजे दोनशे वर्षे मागे जावे लागेल. इंग्रजांचे राज्य भारतात येण्यापूर्वीची समाजस्थिती आपल्याला तपासावी लागेल. प्रतिपादनाच्या सोयीसाठी काही जुन्या, स्त्री-शूद्र अशा संज्ञांचा वापर करण्याची देखील गरज पडेल.

विकास आज देशाच्या राजकारणात, अर्थकारणात, समाजकारणात विकास हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. भरघोस बहुमतानं निवडून आल्यावर घेतलेल्या पहिल्याच सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते: ‘सरकार विकासाचं जनांदोलन उभारेल.’ खूष झालो. विचार केला की, आधीच्या सरकारनं विपर्यास केलेल्या आमच्या पश्‍चिम घाट परिसरतज्ज्ञ गटाच्या शिफारशींना आता न्याय दिला जाईल, कारण हा अहवाल म्हणजे सर्व सह्यप्रदेशात विकासाचं जनांदोलन कसं उभारावं, याचा उत्तम आरखडा आहे. मात्र, जरी विकासाच्या जनांदोलनाबद्दल बोललं गेलं, तरी ते प्रत्यक्षात आणणं हे मर्यादित हितसंबंधांना जपण्यासाठी झटणाऱ्यांना बोचतं आणि म्हणून गेली साडेतीन वर्षं या अहवालाविरुद्ध आधी दडपादडपी आणि मग ‘आमच्या अहवालानुसार कोकणात एका विटेवर दुसरी वीटही ठेवता येणार नाही,’ अशा पठडीचा धादांत अपप्रचार यांचा गदारोळ चालला आहे.

‘कुठल्याही पद्धतीची शेती करणे हे आरोग्यास अतिशय घातक आहे. त्यामुळे असंख्य प्रकारचे शारीरिक व मानसिक विकार जडतात. कर्करोगापेक्षा कैकपटीने अधिक वेदना सहन कराव्या लागतात. अखेरीस प्राणास मुकावे लागते..’ सर्व प्रकारची सरकारे, सर्व जाती-धर्माचे, स्तरांतील लोकप्रतिनिधी आणि शाही नोकर हा (अवैधानिक) इशारा वर्षांनुवर्षे देत आले आहेत. या व्यसनामुळे वाढत जाणाऱ्या यातनांतून मुक्त होण्यासाठी कित्येकांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. 1995 ते 2014 या काळात महाराष्ट्रात 60,365 तर देशात 2,96,438 जणांनी हा मार्ग पत्करला. 2015 साल उगवल्यापासून राज्यात सुमारे 601 जण या वाटेने गेले आहेत.