Category Archives: समाज

देशाला काय हवे- ऐक्य की एकरूपता?

‘एक धर्म, एक वंश, एक भाषा, एक संस्कृती व एक भूप्रदेश’ या घटकांचे मिळून राष्ट्र तयार होते. इटलीचा स्वातंत्र्यसेनानी जोसेफ मॅझिनी याचे हे मत. सावरकरांनी मॅझिनीवर लिहिलेल्या पुस्तकाचा प्रभाव मराठी ब्राह्मण तरुणांवर एकेकाळी फार मोठा होता. हाच वर्ग पुढे हिंदू सभा व संघाच्या माध्यमाने देशभर स्वयंसेवक वा शाखाप्रमुख म्हणून गेला. परिणामी मॅझिनीची भाषा ही संघाची व त्याच्या परिवाराचीही भाषा झाली. त्याआधी भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे ही भाषा संघाचे संस्थापक डॉ. के. ब. हेडगेवार यांनीही वापरली होती. संघाच्या आरंभीच्या व नंतरच्याही स्वयंसेवकांना तश्या प्रतिज्ञा त्यांनी दिल्या व घ्यायला लावल्या होत्या. संघाच्या वेगाने व विस्तारानुसार ही भूमिका देशातील ब्राह्मण कुटुंबात व तरुणांतही रुजत गेली. (देशातील ज्या दोन जाती अखिल भारतीय आहेत, त्यांत ब्राह्मण व चर्मकार यांचा समावेश आहे. ही गोष्ट लक्षात घेतली की हा विचार अल्पावधीत देशाच्या अनेक भागांत, एका जातीपुरता का होईना कसा रुजला असावा याची कल्पना येते.)

आपल्या ‘हिंद स्वराज’ या पुस्तकात गांधीजींनीही मॅझिनीविषयी लिहिले आहे. हे पुस्तक त्यांनी इंग्लंडमधून आफ्रिकेला जाताना बोटीवरच्या प्रवासात लिहिले. त्यात त्यांनी मॅझिनीच्या सेनापतिपदाचा व शस्त्रसामर्थ्याचा गौरव करण्याहून त्याच्या लोकशाही प्रेमाला अधिक महत्त्व दिले. ज्या इटलीच्या एकीकरणासाठी तो लढला ते एकीकरण झाल्यानंतर अखेरच्या मानवंदनेच्या लष्करी कवायतीत तो खांद्यावर साधी बंदूक घेऊन सामान्य शिपायासारखा अखेरच्या रांगेत उभा होता. त्याचे तेव्हाचे दुःख होते, ‘एवढे सारे लढून आणि इतक्या सार्‍या सैनिकांचे रक्त सांडून आम्ही इटलीत जनतेचे लोकशाही राज्य आणू शकलो नाही. इटलीची सत्ता पुन्हा राजेशाहीच्याच ताब्यात राहिली.’ मॅझिनीकडे पाहण्याचा गांधींचा दृष्टिकोन सावरकरांच्या व हेडगेवारांच्या दृष्टीहून वेगळा होता हे यावरून स्पष्ट व्हावे. हेडगेवारांना संस्था, संघटना उभारायला, ते स्वातंत्र्यलढ्यापासून दूर राहिल्याने वेळ मिळाला. गांधींना ‘हिंद स्वराज्य’ यापलीकडे त्या क्षेत्रात जाता आले नाही. १९१५ मध्ये भारतात आलेले गांधी १९२० मध्ये देशाचे नेते झाले. १९४८ मध्ये त्यांचा खून झाला. हाती असलेल्या २८ वर्षांतील दहा वर्षे त्यांनी तुरुंगात घालविली. स्वातंत्र्याचा लढा, ब्रिटिशांशी वाटाघाटी, काँग्रेसची उभारणी आणि समाजाला एकत्र ठेवण्यासाठी प्राणार्पणापर्यंत जाण्याची त्यांची तयारी या सार्‍या गोष्टींमुळे त्यांना मॅझिनी व त्यांचा विचार त्याच्या खर्‍या स्वरूपात जनतेपर्यंत पोहोचविता आला नाही. उलट एक विचार, स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी न झाल्याने मिळालेला वेळ व एक जात यामुळे हेडगेवार आणि त्यांचे अनुयायी यांचे काम सोपे व सरळ होते. गांधीजींच्या पश्चात सत्तेवर आलेल्या नेहरूंसमोर राष्ट्रउभारणीचे काम अग्रक्रमाचे होते. शिवाय ते समाजवादी होते आणि काँग्रेसमधील बुजुर्गांना समाजवाद मान्य नसतानाही ते त्या बाजूने उभे होते. स्वातंत्र्यलढा, विविध विचारसरणी, कार्यबाहुल्य आणि तुरुंगवास यांत अडकलेली काँग्रेस आणि एका विचाराच्या प्रसाराखेरीज दुसरी जबाबदारी नसणारा संघपरिवार यांची ही वाटचाल लक्षात घेतली की संघपरिवाराचे आजचे यश व काँग्रेसच्या राजकारणाची एवढ्या वर्षात झालेली उताराची व काहीशी अधोगतीची वाटचाल यांचा परिणाम व त्यातील अंतर लक्षात घेता येते. आजच्या पडत्या काळातही काँग्रेसला स्वातंत्र्यलढ्याचा अभिमान व त्यातील मूल्यांचा गौरव करता येतो. उलट संघाला तो लढा व ती मूल्ये पुसून काढायची असल्याने ते त्यांचा उच्चारही करीत नाहीत. जमलेच तर त्याविषयी ते टवाळखोरीच्या व छद्मी भाषेत बोलताना अधिक दिसतात. यातला दोष ऐतिहासिक वाटचालीचा व तिच्या संस्कारांचा आहे. तेवढाच तो मूळ विचारांमागील भूमिकांचा आहे.

हा काळ कम्युनिस्ट, समाजवादी, हिंदुत्ववादी व आंबेडकरवादी या सार्‍यांचाच, गांधी व त्यांची चळवळ यांवर टीका करण्याचा होता. त्यातल्या हिंदुत्ववाद्यांचा व आंबेडकरवाद्यांचा तर तो त्या चळवळीपासून दूर राहण्याचाही होता. कारणे अनेक होती. गांधी एकटे होते आणि विरोधक विविध मठांत संघटित होते. स्वातंत्र्य हे लक्ष्य आणि त्यासाठी सर्वस्व यावर गांधींचा व त्यांच्या अनुयायांचा भर तर इतरांचा त्यांच्या विचारसरणीवर, जातींच्या उत्थानावर, संघटनांच्या उभारणीवर आणि गांधीजींची चळवळ लहान करून दाखविण्यावर होता. गांधीजींचा खून ही एकच घटना या सार्‍यांवर लख्ख उजेड पाडणारी किंवा काळोख फिरविणारी आहे.

गांधीजी भारतात येण्यापूर्वी वा त्यांचे नेतृत्व भारतात रुजण्यापूर्वी बॅ. जिना व लो. टिळक यांच्यातील लखनऊ करार झाला होता. त्या कराराने मान्य केलेले मुसलमानांचे विभक्त मतदारसंघ हे देश व समाज यात फूट पाडणारे आहेत असे गांधींचे तेव्हापासूनचे म्हणणे होते. परंतु तो करार झाला होता व १९१९ च्या मॉन्टेग्यू-चेम्सफर्ड कायद्यात तो आलाही होता. पुढे पुणे कराराच्या वेळीही ‘दलितांना विभक्त मतदारसंघ देण्याने देशातच नव्हे तर हिंदू समाजात फूट पडेल व ती तशी पाडण्याचा ब्रिटिशांचा डाव आहे.’ असे गांधीजी म्हणाले. त्यांनी विभक्त मतदारसंघाला विरोध करून संयुक्त मतदारसंघाचा पर्याय दिला व तो सर्वमान्य झाला. नंतरच्या काळात प्रत्यक्ष फाळणीच्या वेळी जिनांना सगळा बंगाल व सगळा पंजाब हवा होता. मात्र तसे केले तर बंगालमधील ३९ टक्के हिंदूंवर तो अन्याय होईल आणि पंजाबातील तेवढ्याच शिखांवर व हिंदूंवर पाकिस्तान लादले जाईल असे गांधींचे म्हणणे होते. त्यासाठी त्या दोन प्रांतांच्या विभाजनाची मागणी करून त्यातील हिंदू व शिख या वर्गांना गांधींनी जिनांच्या ताब्यातून मुक्त केले. गांधीजींची हिंदूविषयक भूमिका समजून घ्यायला या गोष्टींचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. ही भूमिका गांधींना हिंदुत्ववादी बनविणारी नाही. हिंदूंवर अन्याय होऊ न देण्याची व त्यांच्याच फूट पडू न देण्याची आहे एवढेच येथे लक्षात घ्यायचे. ही भूमिका हिंदू राष्ट्रवादाची वा हिंदू वर्चस्ववादाची नाही.

मॅझिनीची राष्ट्रकल्पना जगाने व इतिहासाने कधीचीच नाकारली आहे. धर्मवर्णादी गोष्टी समाजात ऐक्य राखू शकणार्‍या असल्या तरी तो म्हणतो तसा एकही देश आज जगात नाही. बहुतेक सारे देश भारतासारखे बहुधर्मी, बहुवर्णी, बहुभाषी व संस्कृतिबहुल आहेत. इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स व जपान हे तर शेकडो बेटांवर वसलेले देश आहेत. भारताचीही अंदमान, निकोबार किंवा लक्षद्वीप ही बेटे मुख्य भूमीपासून दूर आहेत. एकधर्मी असणार्‍या देशातही पंथोपपंथांच्या, आर्थिक वर्चस्वाच्या आणि सांस्कृतिक वेगळेपणाच्या बाबी युद्धस्तरावर आहेत. धर्म व भाषा एक असूनही जगात अरब देशांची संख्या एवढी का? किंवा सोव्हियत युनियन हे संघराज्यांचे संघराज्य १५ स्वतंत्र देशांत तुटले का? पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले ते का? आणि कॅनडामध्ये क्युबेकच्या वेगळेपणाची चळवळ का होते? चीनमध्ये झिजियांग प्रांत वेगळेपण का मागतो? अगदी श्रीलंकेसारख्या चिमुकल्या देशात तामिळांची सिंहलींशी लढत कशी होते?

भारताच्या १३२ कोटी लोकसंख्येत १८ कोटी मुसलमान, २ कोटी शीख, २ कोटी ख्रिश्चन व लक्षावधींच्या संख्येने अन्य धर्माचे लोक आहेत. (शिवाय आजच्या जगात ११४ कोटी लोक स्वतःला सेक्युलर म्हणविणारे आहेत आणि त्यांची भारतातील संख्याही मोठी आहे.) या देशात १४ मान्यताप्राप्त भाषा आहेत. सांस्कृतिक व प्रादेशिक वेगळेपण आहे. दर दहा मैलांनी येथे भाषा बदलते असे आपणच म्हणतो. यातील प्रत्येक गट आपली अस्मिता सांभाळणारा व परंपरा जपणारा आहे. त्या सार्‍यांना त्यांचे सारे विसरून हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली आणण्याची संघाची आकांक्षा आहे. तर धर्मासाठी मरू, धर्मासाठी मारू, भाषेच्या वेगळेपणासाठी लढा देऊ, संस्कृती रक्षणार्थ उभे राहू अशी त्यातल्या प्रदेशांची भाषा आहे. या देशात एकाच वेदाचे पठण शतकानुशतके झाले. तीच उपनिषदे सर्वत्र आळवली गेली हे खरे असले तरी हे वेदपठण करणार्‍यांची व उपनिषदांचे वाचन करणार्‍यांची, पोथ्या व पुराणे सांगणार्‍यांची संख्या केवढी होती? त्यातही एकाच जातीची माणसे होती की नाही? हा वर्गही किती टक्क्यांचा होता आणि तो धर्माच्या नावावर हे करीत होता की त्यामागच्या सत्तेच्या आधाराने करीत होता? या प्रश्नांची उत्तरे फार वेगळे सांगणारी आहेत. समाजाचा केवढा वर्ग ते सांगणारा होता, केवढा नुसतेच ऐकणारा होता, केवढा दुर्लक्ष करणारा होता आणि केवढ्यावर ते ऐकू न देण्याचे बंधन होते? शिवाय धर्म एक असला तरी शैवांची आणि वैष्णवांची युद्धे त्यात किती काळ चालली आणि त्यात किती माणसे मारली गेली? हे सारे विसरायला लावण्याचा व समाजाला एका छत्राखाली आणण्याचा प्रयत्न हिंदुत्ववाद्यांचा, तर त्यांना त्यांच्या खर्‍या स्वरूपानिशी बहरू देण्याचा प्रयत्न उदारमतवादी सेक्युलरांचा आहे. समाज व वर्ग इतिहास विसरतो काय? देश स्वातंत्र्यासाठी लढत असतानाही ते स्वातंत्र्य समाजातील वरिष्ठ वर्गांचे असेल, आमचे नसेल असे म्हणणारे वर्ग देशात होते की नाही आणि आज त्यांच्या भूमिका अधिक धारदार झाल्या आहेत की नाही? राजकीय यश म्हणजे सामाजिक ऐक्य नव्हे. तसे ते एका वर्गाचे वर्चस्वही नव्हे. सामाजिक ऐक्याची साधना व समरसताही ती नव्हे.

जगातली किती राष्ट्रे धर्माने एक केली व किती राष्ट्रे याने तोडली? ख्रिश्चन धर्माचे जगात अनेक देश का आहेत? शिवाय त्यात प्रोटेस्टंट व कॅथलिक यांच्यात संघर्ष का आहे? इंग्लंडसारखा अतिप्राचीन देश याच आधारावर तुटून त्यातून आयर्लंड वेगळे झाले. ज्यू धर्माचे लोक जगात सर्वत्र आहेत. पण युरोपात त्यांना जाळणारे ‘पोग्रोम्स’ किती शतके सुरू होते? धर्माने एकत्र केलेले समाज स्वतंत्र किती व कायद्याने धास्तावलेले किती? ‘स्वतंत्र विचार करणारी स्त्री ही चेटकीण असते व प्रत्येक चेटकीण ही वध्य असते.’ असे चौथ्या शतकात सांगणार्‍या पोपनंतर सोळाव्या शतकापर्यंत युरोपात किती स्त्रिया जाळल्या गेल्या? एकट्या बिकानेर या राजस्थानातील शहरात ओसवाल या एकाच जातीची ३६ सतीमंदिरे आहेत. त्यांची बंगालातली व राजस्थानातली संख्या किती? १८व्या शतकापर्यंत स्त्रीला तिचा विचार लिहू न देण्याची सक्ती युरोपातील किती देशात होती? मुसलमान हा धर्म एक, त्याचा संस्थापक व धर्मग्रंथ एक, पण शिया व सुन्नी हे त्यांचे दोन पंथ परस्परात लढले किती आणि त्यात त्यांनी केलेला रक्तपात केवढा? अजूनही अहमदिया पंथाच्या लोकांना मारणे हा धर्माचा अपराध आहे असे तो का समजत नाही? जपानात बौद्ध व शिंटो या धर्मात किती युद्धे झाली? चीनमध्ये लाओत्से आणि कन्फ्युशिअसच्या धर्ममतांशी बौद्धांनी किती लढाया केल्या? श्रीलंकेत सिंहली बौद्ध व तामीळ हिंदू यांच्यात कितीसे सख्य आहे? मॅनमारमध्ये रोहिंग्यांचे बळी कोण घेतो? ख्रिश्चन व मुसलमान या दोन धर्मात सातव्या शतकात सुरू झालेले धर्मयुद्ध सातशे वर्षे चालून चौदाव्या शतकात संपले. भारतावरची इस्लामची पहिली चढाईही सातव्या शतकातली. येथे गादी कायम करायला त्यांना सातशे वर्षे लागली. या सार्‍या धर्मांनी मिळून मध्ययुगातील त्यांच्या लढायांत किती माणसे मारली? हिंदूंनी माणसे मारल्याच्या नोंदी फारशा नाहीत. पण त्यांनी आपल्याच समाजाचा केवढा मोठा भाग अस्पृश्य ठरवून गावकुसाबाहेर राखला.

धर्म व वंश यांच्या श्रेष्ठत्वाचे अहंकार माणसांना माणसांच्या हत्येला सिद्ध करतात, हा मध्ययुगाचा सांगावा आहे. सांस्कृतिक श्रेष्ठत्वाचे अहंकार माणसांना गुलाम करतात हे गोर्‍यांनी काळ्यांबाबत, हिंदूंमधील सवर्णांनी अवर्णांबाबत आणि मुसलमानांमधील अरबांनी जगातल्या अन्य मुसलमानांबाबत दाखविले. ‘निळ्या डोळ्यांचे व सरळ नाकाचे आर्य हेच जगातले सर्वश्रेष्ठ लोक असून त्यांनाच जगावर राज्य करण्याचा अधिकार आहे’ असे हिटलर म्हणाला. रोम म्हणाले, ‘आमची भूमी जगातली सर्वात श्रेष्ठ.’ भारतीय म्हणतात, ‘आमची भूमी ही विश्वगुरूंची भूमी आहे.’ या अहंतांनीही आजवर किती माणसे मारली? या अहंता राजकारणात येतात, त्याला धर्मकारण जोडतात आणि त्यालाच इतरांच्या द्वेषाचीही कडा आणतात. तसे झाले, की त्या हिंस्र होतात.

भाषेचे अहंकारही असेच असतात. आमच्या प्रांतात अन्यभाषिक नकोत. त्यांना नोकर्‍या नकोत. त्यांना आमच्या प्रांताबाहेर घालवा अशा मागण्या आजही देशात होतात की नाही? इंग्रजी राज्याची स्थापना प्रथम बंगालमध्ये कलकत्त्यात झाली. स्वाभाविकच त्या सरकारात बंगाली बाबूंची भरती मोठ्या प्रमाणावर झाली. आणि त्यांनी आपली मनमानीही त्यात केली. या लोकांनी प्रथम आसामी लिपी नाहीशी केली व त्या भाषेचे वेगळेपणही संपविण्याचा प्रयत्न केला. आजही आसामच्या जनतेत त्याविषयीचा बंगाल्यांवर राग आहे. कोणतीही गोष्ट, मग तो धर्म असो वा संस्कृती ती लादण्याचा प्रयत्न प्रतिक्रियांना जन्म देतो. हे सामाजिक वास्तव लक्षात घेऊनच धोरणे आखावी लागतात. देश एकरंगी बनवायचा की आहे बहुरंगी राखायचा आहे? त्याला त्याचे चेहरे राखू द्यायचे की त्यावर एकच एक मुखवटा चढवायचा?

शिवाय हा देश जातींचा आहे. त्यातला आजचा सार्‍यात उपद्रवकारक प्रश्न आरक्षणाचा आहे. आरक्षणाने जातिव्यवस्था मजबूत होते की सामाजिक न्यायाची मांडणी? देशातली प्रत्येकच जात आरक्षण मागत असेल (व ते दिले पाहिजे असे म्हणणारे लोक देशात असतील) तर नोकर्‍याच कमी होत जाणार्‍या या देशात हा विषय वादाचा होईल की संवादाचा? जात, पंथ, वर्ण, भाषा व संस्कृती हे सारे जन्मदत्त विषय आहेत आणि जन्मदत्त विषयांच्या अहंता जन्मभर टिकणार्‍याही आहेत. स्वातंत्र्याचे आंदोलन हे प्रामुख्याने उत्तरेचे व हिंदी लोकांचे आंदोलन आहे असे म्हणत त्याला विरोध करणारी दक्षिणेतील जस्टिस पार्टी १९२० ते १९५२ पर्यंत बहुमतात राहिली. १९५२ च्या निवडणुकीत नेहरूंनी तिचा पराभव केला तेव्हा तिची अहंता ओसरली हा इतिहास आहे. दक्षिणेवर हिंदी लादण्याचे प्रयत्न आजवर फसले. (मुळात हिंदीला विशेष भाषेचा दर्जा तिच्या बाजूने घटनासमितीत एक मत जास्तीचे पडल्यामुळे व काही हिंदीविरोधी सभासदांना गैरहजर ठेवल्यामुळे मिळाले हे कसे विसरायचे?) हिंदीला राष्ट्रभाषा बनविण्याच्या प्रयत्नांविरुद्ध सारा दक्षिणभारत कसा पेटून उठला? केंद्र सरकारने एनसीसीतील आज्ञा हिंदी बनविल्या तेव्हा तामिलनाडूने त्या राज्यातील सारी एनसीसीच बरखास्त केली. याचे स्मरण ठेवायचे की नाही? भाषा प्रादेशिक अहंता जागविते व प्रसंगी केंद्राला त्यापुढे माघारही घ्यावी लागते. याचे एक आणखी उदाहरण पाकिस्तानचे आहे. पाकिस्तान सरकारने पूर्व-पाकिस्तानवर उर्दूचे नियंत्रण लादले तेव्हा तेथील बंगाली मुसलमानांनी तो देश व धर्म विसरून त्याविरुद्ध आंदोलन केले. त्यात लाखो माणसे मेली, लाखो स्त्रियांवर अत्याचार झाले. एक कोटी दहा लक्ष लोक तो देश सोडून भारतात आले. ही घटना तर केवळ साठ वर्षांआधीची.

भारतात भाषावार प्रांतरचना आहे. प्रदेशवार संस्कृतिभिन्नता आहे. धर्म व जातींचे समूह त्यांच्या श्रद्धा-समजुतींचे आग्रह धरून आहेत. जगात एक कोटीहून कमी लोकसंख्या असलेल्या देशांची संख्या शंभरावर जाणारी आहे. लोकसंख्येबाबत फ्रान्स हा देश आपल्या कर्नाटकाएवढा. कॅनडा तेलंगणाएवढा, इंग्लंड महाराष्ट्राएवढा तर रशिया व अमेरिका उत्तरप्रदेशांएवढे. ते छोटे देश आपली एकात्मता कशी राखतात? स्वित्झर्लंडची लोकसंख्या पन्नास लाखांहून कमी असली तरी त्यात २२ प्रांत (कॅन्टन्स) आहेत. जर्मन, फ्रेन्च, इटालियन आणि रोमान्श ह्या चार भाषांना तेथे राष्ट्रीय भाषा म्हणून मान्यता आहे. त्या चारही भाषांतून कायदे प्रसिद्ध होतात. तसे न केल्याने रशियाचे महासंघराज्य तुटले. चीनचा शांघाय विभाग आणि तिबेट यात साम्य किती आणि आपले मिझोरम, मणिपूर आणि मद्रास व महाराष्ट्र यातला वेगळेपणा किती? लोकांचे प्रेम त्यातल्या वेगळेपणावर किती आणि सार्‍यांच्या ऐक्यावर किती? यातली किती राज्ये आपणही लष्कराच्या बळावर ताब्यात ठेवली आहेत? शिवाय ऐक्याला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्नही देशात आहेत. जर्नेलसिंगाचा उदय, बाबरी मशिदीचा विध्वंस, ओरिसातील चर्चेसची जाळपोळ, दिल्लीतील शिखांचे हत्याकांड, गुजरातेतील मुसलमानांची कत्तल, मिझोरम व मणिपुरातील अत्याचार आणि काश्मीर? तेथे सामान्यपणे दरमहा पाच ते सात तरुण मारले जातात. गेल्या साठ वर्षात ही संख्या कुठवर गेली असेल? या प्रश्नांची काळजी किती जण करतात आणि त्याला टाळ्या वाजवून शाबासकी किती जणांकडून मिळते?

मिझोरम व नागालँड हे प्रदेश ब्रिटिशांनी १९२६ मध्ये यांदाबुच्या तहाने जिंकून भारताला जोडले. त्यानंतर देशात आलेल्या सायमन कमिशनसमोर त्या प्रदेशाच्या लोकांनी ‘तुम्ही भारत सोडाल तेव्हा आम्हांलाही मोकळे करा.’ अशी मागणी केली. पुढे स्वातंत्र्य आले तेव्हा तीच मागणी त्यांनी माऊंटबॅटनसमोर ठेवली. त्यावर ‘तुम्ही गांधीजींशी चर्चा करा’ असे माऊंटबॅटन यांनी त्यांना समजावले. तेव्हा ‘वीस वर्षे ब्रिटिशांसोबत राहिलात, दहा वर्षे आमच्यासोबत राहा. कदाचित आपण एक होऊ.’ असा दिलासा गांधींनी दिल्यानंतर ते प्रदेश भारतात राहायला राजी झाले. १९५७ मध्ये नागांनी तीच मागणी केली तेव्हा भारताने तेथे सैन्य पाठवून ती दडपून टाकली. १९६७ मध्ये मिझोराममध्येही त्याने तेच केले. तेव्हापासून ते प्रदेश लष्करी कायद्याखाली आहेत. काश्मीरही त्याच कायद्याखाली आहे. शर्मिला इरोम नावाची मुलगी लष्करी अत्याचारांविरुद्ध सोळा वर्षे उपोषण करते तेव्हा त्याचा अर्थ काय होतो? ती निवडणुकीत पराभूत झाली असेल पण दीड दशकांचा तिचा आकांत तेथील लोकांच्या मनात भरून असणारच की नाही? पूर्वी इम्फाळजवळ मनकर्णिका नावाच्या तरुणीवर लष्करी जवानांनी बलात्कार केला व तिचे प्रेत जंगलात फेकून दिले. त्याविरुद्ध मणिपुरातील सार्‍या महिला अधिकार्‍यांनी, प्राध्यापक, पत्रकार, कर्मचारी व महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींनी जगातला पहिला नग्न निषेध मोर्चा काढला तो कोण कसा विसरेल?

देश एक आहे. त्याची प्रादेशिकता अखंड आहे. मात्र त्यातली माणसे त्याची नागरिक असूनही वेगवेगळ्या प्रकारचे जीवन अनुभवणारी व जगणारी आहेत. त्यांना तसे जगू द्यायचे की त्यांना एका चरकात घालून त्यांचा रस काढायचा? आता तर कित्येक दशके देशात राहिलेल्या व त्याचे नागरिकत्व अनुभवलेल्या लोकांना आसामातून काढायचा प्रयोग हाती घेतला जाणार आहे. तो एखादे वेळी काश्मिरातही केला जाईल. पंजाबात याचे दुष्परिणाम, त्याचा आरंभ कोणीही करो, आपण अनुभवले आहेत. देशात खलिस्तानची चळवळ होती. द्रविडीस्तानची होती. काश्मीरची आहे. मणिपूर-मिझोरमच्या आहेत. या सार्‍या संघर्षरत वर्गात राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करणे हे आव्हान मोठे आहे.

नुकतेच न्या. रंजन गोगोई म्हणाले, ‘देश म्हणजे सर्वसमावेशकता आणि राज्य म्हणजे न्याय. हा बंधुत्वाचा व्यवहार आहे.’ राज्यात अन्याय असेल, राज्य लोकांच्या भावभावनांचे व वेगळेपणाचे मारक असेल, तर वेगळे काय व्हायचे असते? समाजाचे प्रश्न देवाणघेवाणीतून व त्यातही मोठ्यांनी जास्तीचे सोडूनच यशस्वी होतात. ही वृत्ती कुठे आहे? इथे तर बहुसंख्यच जास्तीच्या मागण्या घेऊन इतरांना त्यांचे मोल मागताना दिसत आहेत. हे चित्र बदलेल. किमान ते बदलावे अशीच सगळ्या राष्ट्रप्रेमींची भावना असेल.

धर्मवंशासारख्या जन्मदत्त श्रद्धाच माणसांना हिंस्र बनवितात असे नाही. विचारांचे कडवेपणही तो हिंसाचार समाजात आणत असते. जगात धर्माने अधिक माणसे मारली की विचारांनी? या प्रश्नाचे उत्तर अजून अभ्यासकांनी शोधले नाही. ऑर्थर पामर या अमेरिकेन राष्ट्रदूताने मांडलेल्या हिशेबात एकट्या विसाव्या शतकात विचारसरणीच्या कडवेपणाने आणि त्यावर स्वार झालेल्या हुकुमशहांनी जगातली सोळा कोटी नव्वद लाख माणसे मारली आहेत. यात हिटलरने दोन कोटी, स्टॅलिनने पाच कोटी तर माओने सात कोटी माणसे मारली वा ती मरतील अशी व्यवस्था केली. (यात युद्धात मारले गेलेल्यांचा समावेश नाही.) याखेरीज ख्मेरूजसारख्या बारीकसारीख व स्थानिक हुकुमशहांनी मारलेल्या माणसांची आकडेवारी टाकली की ही बेरीज पूर्ण होते. तात्पर्य, प्रश्न विचारांचा नाही, मूल्यांचा नाही आणि जन्मदत्त श्रद्धांचाही नाही. तो आहे त्यांच्यात येणार्‍या कडवेपणाचा व अहंतांचा. या अहंता जेव्हा शांत होतात तेव्हाच जगात व समाजात शांतता नांदते. दुर्दैवाने आजचा आपला काळ श्रद्धांना वा अशा अहंतांना धार चढविण्याचाच आहे.

समाज आणि देश यांचे वैविध्य राखून त्यात एकात्मता आणायची की त्याला थेट एकरूपच बनविण्याचा अट्टहास धरायचा? हा प्रश्न आहे. असा अट्टहास कधी यशस्वी होत नाही आणि वेगळेपण राखून एकात्मता आणायची तर ती मूल्यांच्याच आधारे आणता येते. हे वास्तव विस्मरणात गेले की समाज तुटतात आणि देश विखुरतात. याचे भान राखले की देश, समाज व माणूसही समाधानी, स्थिर आणि सुखी होत असतो.

३७० कलम : आजारापेक्षा औषध जालीम

जम्मू-काश्मीरच्या विषयावर प्रत्येक भारतीय खूप संवेदनशील असतो. परंतु काश्मिरी लोकांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो. लोकल ट्रेन, बस, गार्डन, ऑफिसच्या मधल्या सुट्टीत हे लोक सरकारचे काश्मीरविषयक धोरण ठरवतात. सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली तर सरळ पाकिस्तानची भाषा बोलणारे असा आरोप केला जातो. पुन्हा राष्ट्रवाद, देशभक्ती, हिंदुधर्माचा मक्ता फक्त संघाकडे आणि भाजपकडे आहे. अलीकडे तर्काला, विचारांना समाजात स्थान मिळेनासे झाले आहे. आम्ही सांगू तेच धोरण आणि तेच देशहित आहे. वेगळी भूमिका मांडली तर देशद्रोही ठरवले जाते. त्यामुळे साहित्य, सिनेमा आणि क्रीडा क्षेत्रातील लोकांनी सोयीच्या भूमिका घेतल्या. त्यासाठी सत्ताधाऱ्याचे लांगूलचालन सुरू केले.

लोकसभा निवडणुकीत पुलवामा हल्ल्यानंतर देशाचे राजकीय चित्र बदलत गेले. ‘पुन्हा सत्ता येईल की नाही’ या पेचात असलेल्या भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाले. अपेक्षेप्रमाणे मोदी-२ सरकारमध्ये अमित शहा गृहमंत्री बनले.

काश्मीरसंबंधी कोणताही निर्णय देशाचे राजकारण बदलतो याची जाणीव अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांना झाली होती. भारतीय समाजाला धाडसी निर्णय भावतात. याचा प्रत्यय पुलवामाच्या आणि नोटबंदीच्या निर्णयाने आला होता. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शाह काश्मीरसंबंधी एखादा मोठा निर्णय घेतील अशी शक्यता अनेक जाणकार व्यक्त करीत होते. मात्र, सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनात असा निर्णय होईल हे कोणालाही वाटले नव्हते.

इतके महत्त्वाचे विधेयक अचानक संसदेत मांडले जाते. ते संसद-सदस्यांना वाचून आणि समजून घेण्याआधी मंजूर करण्याचा घाट घातला जातो. यामध्ये लोकशाही व्यवस्थेची हत्या आणि जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचा विश्वासघात होता. ३७० कलम रद्द करणारे विधेयक लोकसभेत सादर केल्यावर भाजपविरोधातील अरविंद केजरीवाल, मायावती, नवीन पटनाईक, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी यांसारख्या नेत्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. लोकप्रिय निर्णयाविरोधात गेले तर राजकीय नुकसान होण्यााची भीती होती.

काश्मीरचा पूर्व इतिहास : जम्मू-काश्मीरचा संस्थानिक हिंदू होता आणि समाज बहुसंख्य मुस्लिम होता. यामुळे बॅ.जिना यांच्या द्विराष्ट्रवाद मांडणीला बळ मिळत होते. मुस्लिमबहुल जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानात जायला हवे हा त्यांचा दावा होता. त्यावेळी बहुसंख्य मुस्लिम असूनही काश्मिरी लोकांनी पाकिस्तानात जाण्याला नकार दिला. त्यावेळी तेथील जनतेच्या संस्कृतीला (काश्मीरियत) संरक्षण देणार्‍या ३७० कलमाचा आधार घेत सामिलीकरण केले.

काश्मिरी पंडितांवर अन्याय केल्याचा सोईस्कर प्रॉपगेंडा भाजपने देशात केला. ३७० कलमाविषयी लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला. या संभ्रमात उच्चशिक्षित अधिक अडकले. ज्यावेळी राज्यसभेत हे विधेयक पास झाले तेव्हा देशभरात मोठा जल्लोष झाला. या जल्लोषाला जोड होती हिंदुत्ववादी विचारांची. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केले तर दहशतवाद कायमचा नष्ट होईल, असा दावा संसदेत सरकारकडून केला गेला. मात्र, काश्मीरमध्ये दहशतवादाची समस्या १९८९-९१ मध्ये निर्माण झाली. ३७० कलम १९४९ सालीच लागू केले आहे. ३७० कलम हटवल्याने जम्मू काश्मीरचा विकास होईल असाही एक तर्क दिला जातो. काश्मिरी लोकांचा मुख्य व्यवसाय पर्याटनाचा आहे. त्यासाठी दहशतवाद नष्ट करणे हाच उपाय आहे. त्याचा पहिला मार्ग काश्मिरी लोकांबरोबर संवाद करणे हा आहे.

३७० कलम हटवल्यानंतर भाजप सरकार काश्मिरी पंडितांना पुन्हा काश्मीरमध्ये स्थायिक करील का? स्थानिक लोकांचे जीवन नेहमी दहशतवादी आणि सैनिकांच्या बंदुकीच्या ट्रिगरवर ठरते. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा मिळाला होता. हे कलम हटवल्याने त्यांच्या जीवनात काय बदल होणार आहे. विशेष दर्जामुळे आपल्याला काय मिळत होते हे काश्मिरी लोकांना देखील सांगता येणार नाही. दोन देशाच्या राजकारणाने स्वतःच्या मातृभूमीत ते उपऱ्याचे जीवन जगत आहेत. लिहिण्याचे, बोलण्याचे, मूक संचार करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे. आर्मी कोणालाही अन्‌ कधीही अटक करू शकते. दहशतवादी कधी घरात घुसतील याचा भरवसा नाही. गोळी तर दोन्ही बाजूला आहे. जगावे कसे हा त्यांचा प्रश्न आहे. काश्मिरी म्हटले की दहशतवादाच्या नजरेने पाहिले जाते. जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्मीवर दगडफेक करणारा तरुण दहशतवादी ठरवला जातो. त्यांच्यासाठी लढणाऱ्या नेत्यांना फुटीरतावादी म्हटले जाते. मात्र, आसाम-नागालँडमध्ये सैनिकांवर हल्ला करणाऱ्याला दहशतवादी ठरवत नाहीत. एवढेच कशाला? यूपीमध्ये गोरक्षकांनी पोलीस-सबइन्स्पेक्टरची हत्या केली. अनेकवेळा पोलिसांवर दगडफेक केली. एकाच देशातील दोन प्रांतात वेगवेगळे मापदंड लावले जातात. आसाम-नागालँडच्या नागरिकांप्रमाणेच काश्मिरी लोक स्वतःच्या हक्काची लढाई लढत आहेत.

३७० कलम हटवल्याने आपल्या जमिनी उद्योगपती गिळंकृत करतील याची भीती स्थानिकांत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सरकारविषयी त्यांच्या मनात रोष वाढू शकतो. या रोषाचा फायदा पाकिस्तान घेण्याचा प्रयत्न करील. भविष्यात काश्मीरमध्ये औद्योगिक विकास होईल. पृथ्वीचे नंदनवन म्हणून असलेली ओळख पुसून जाईल. विकास कधीच एकटा येत नाही. त्याच्या बरोबरीने तिथे प्रदूषण पोहचते. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ह्रास होईल. यापूर्वी सरकारने आदिवासींच्या जमिनी उद्योगपतींना दिल्या आहेत. आदिवासी संस्कृती आणि निसर्ग नष्ट होत आहे. यातून नक्षलवादी चळवळ निर्माण झाली. कोणताही विकास स्थानिक लोकांच्या सहकार्याशिवाय आणि विश्वासाशिवाय होत नाही. ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय आजारापेक्षा औषध जालीम असा आहे.

आधुनिक भारताचे निर्माते म्हणून ज्यांची नावे अग्रक्रमाने घेतली जातात, त्यामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. मात्र, काळाच्या एका टप्प्यावर येऊन इतिहासात डोकावले तर भाजपने आणि रा.स्व. संघाने पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना भारताच्या निर्मितीतील खलनायक ठरवले आहे. इतिहासाची मोडतोड करून नेहरूंना बदनाम केले आहे. तत्कालीन परिस्थितीत जम्मू-काश्मीर भारतात सामिलीकरण करताना ३७० कलम स्वीकारण्याशिवाय पर्यंत नव्हता. भाजपवाले नेहमी सरदार पटेल यांचा दाखला देतात. परंतु हे कलम तयार करताना सरदार वल्लभभाई पटेल यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.

भाजपच्या जाहीरनाम्यात ३७० कलम हटण्याचा उल्लेख होता. त्यामुळे या निर्णयाचे आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. मात्र, केंद्रसरकारने ३७० कलम व ३५ अ हटवण्याचा निर्णय घेताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले नाही. चाळीस हजार बंदूकधारी जवान तैनात केले, मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद केल्या, काश्मिरी प्रमुख नेत्यांना अटक केली. १९७७च्या आणीबाणीपेक्षा ही वेगळी परिस्थिती नाही. हा निर्णय काश्मिरी लोकांच्या गळी उतरवणे वाटते तेवढे सोपे नाही.

राज्यसभेत आणि लोकसभेत कलम ३७०चे विधेयक रद्द केल्यानंतर हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडियात मोठा इव्हेंट झाला. वास्तव परिस्थिती मांडण्यापेक्षा मोदी-शहाभक्तीचे गोडवे गायले. या निर्णयाकडे तटस्थपणे पाहून चिकित्सा झाली नाही. काश्मीरी लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे वातावरण देशात तयार झाले होते. उत्सवाला सीमा उरली नव्हती. या निर्णयाला धार्मिक रंग आणला गेला. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि यूपीमधील भाजप नेता काश्मिरी मुलींविषयी नैतिकता सोडून बोलले. भाजपला काश्मिरी लोकांविषयी कळवळा नाही तर त्यामागे हिंदू-मुस्लिम मतांचा खेळ दिसून येतो. सोशल मीडियात देखील काश्मीरी मुलींविषयीचे व जमिनींविषयीचे जोक व्हायरल झाले होते. एखाद्या प्रदेशावर ताबा मिळवून जमिनी आणि स्त्रीचा उपभोग घेण्याची मानसिकता पुराणकाळापासून आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील वास्तव परिस्थिती इतर भारतात माहिती होत नाही. त्यासाठी लोकांजवळ वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या हाच मार्ग आहे. हे माध्यम विश्वसनीय वाटते. सोशल मीडियातून भडकावू भाषणे आणि फेक माहितीवर समाजात उथळपणे चर्चा होते. हा मध्यम वर्ग आहे. सुखवादी वस्तूंचा उपभोग घेणारा वर्ग!

काळाच्या कसोटीवर या निर्णयाचे मूल्यांकन होत राहील. चांगले-वाईट परिणाम हळूहळू बाहेर येतील. आज गरज आहे ती कश्मिरी लोकांना विश्वास देण्याची, सबंध देश त्यांच्यासोबत असल्याची. जल्लोषाचा उन्माद कश्मिरी लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. प्रश्न पडतो हा जल्लोष कुणासाठी? कुणाचा पराभव आणि कुणाचा विजय? सुप्रीम कोर्टात राममंदिर जन्मभूमीवर सुनवाई सुरू होते आहे. कदाचित कोर्टाकडून निर्णय येऊ शकतो. या निर्णयावर कोणाला तरी कमी लेखण्यासाठी पुन्हा असाच उन्मादी जल्लोष होईल. येणाऱ्या काळात समाजात सरकारच्या निर्णयाकडे देशभक्ती व राष्ट्रवादापलीकडे जाऊन चिकित्सा करण्याची दृष्टी निर्माण होईल अशी आशा करूया.

भावनांच्या लाटांवर हिंदोळणारे काश्मीर

गेल्या काही दिवसातील वेगाने घडलेल्या घटना बघून लहानपणापासून सिनेमाच्या पडद्यावर बघितलेले काश्मीर सारखे आठवते आहे. प्रोफेसर, काश्मीर की कली, जंगली अशा लहानपणी बघितलेल्या अनेक हिंदी सिनेमांच्या आणि त्यातील काश्मीरच्या निसर्ग सौंदर्याच्या, सुरेल गाण्यांच्या पार्श्वभूमीवर चित्रित केलेल्या दृश्यांच्या आणि इतर अनेक प्रसंगांच्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्याकाळी काश्मीरमधल्या मुली मुस्लिम आहेत की हिंदू असा विचार चुकूनही मनात येत नसे. ते काश्मीर आपले वाटत असे… आता भारताने आपल्याच हाताने ते दूर लोटले असल्यासारखे वाटते आहे….

सिनेमातल्या काश्मीरशी माझी प्रत्यक्ष ओळख झाली ती १९८५साली. १९७०च्या दशकात भारत सरकारच्या एका उपक्रमांतर्गत श्रीनगरजवळ एका विस्तृत परिसरात भौत्तिकशास्त्र संशोधन संस्थेची मोठी इमारत बांधलेली होती. त्या संस्थेच्या विस्तारासाठी नियोजन करायचे होते. तेव्हा नवीन इमारतीची वास्तुरचना करण्याचे काम माझ्यावर सोपवले होते. ती जागा, तेथील इमारत, तेथील संशोधकांच्या नवीन उपक्रमांसाठी आवश्यक असलेल्या गरजा जाणून घेण्यासाठी मला काश्मीरला भेट द्यायची होती. श्रीनगरप्रमाणेच गुलमर्ग येथेही एक संशोधन केंद्र होते आणि तेथील आवारातही काही नवीन इमारतींची आखणी करायची होती. काश्मीरच्या अतिशय रम्य परिसरात, निसर्गाच्या कुशीत घडलेल्या वेगळ्याच बांधकामशैलीच्या इमारती बाघायला मिळणार होत्या. बर्फाच्या प्रदेशातील वास्तुरचनेची नवीन तंत्रे जाणून घ्यायची ती मोठीच संधी होती. माझी काश्मीरची ती पहिलीच भेट होती. श्रीनगर, गुलमर्ग, दाल सरोवर, चार-चिनार, शिवाय तेथील राजेशाही उद्याने अशी पर्यटकांना आकर्षित करणारी ठिकाणे बघण्यासाठी तेव्हा वेळ मिळणार नसला तरी शहराची, प्रदेशाची आणि लोकांची तोंडओळख करून घेण्याची ती मोठी आणि वेगळीच संधी होती. अभ्यास करून श्रीनगरमध्ये वेगळ्या प्रकारची वास्तुरचना करायला मिळणार ह्याचाही आनंद होता. सर्व प्रवास एकटीने करायचा होता. कामाच्या निमित्ताने का होईना पृथ्वीवरचे नंदनवन थोडेसे तरी बघायला, अनुभवायला मिळणार म्हणून मन अगदी हरखून गेले होते.

केंद्रसरकारच्या उपक्रमात मी अधिकारी पदावर असले तरी विमानाने प्रवास करण्याइतका माझा अधिकार मोठा नव्हता. त्यामुळे मुंबईहून झेलम एक्स्प्रेसने जम्मू, जम्मू ते श्रीनगर बसचा प्रवास, तेथे ६ दिवसाचे काम आणि मग त्याच प्रकारे बस, ट्रेन मार्गे परतीचा प्रवास एकटीने करायचा होता. मुख्य वास्तुतज्ज्ञ, अभियंता आणि इतर अधिकारी विमानाने येणार होते. श्रीनगरमध्ये शासकीय विश्रामगृह असल्याने तेथे राहण्याचा प्रश्न नव्हता. आणि जम्मूला एका काश्मिरी मैत्रिणीच्या मामांकडे, श्री. भान यांच्याकडे जाता येता दोन रात्री राहण्याची व्यवस्था झाली होती. श्रीनगरमधील विद्यापीठामध्ये प्राध्यापक असलेल्या तिच्याच धाकट्या मामांना त्यांच्या श्रीनगरच्या घरी भेटायचे ठरले म्हणून मी एक दिवस आधीच पोहोचले. तेव्हाचे काश्मीर अतिशय शांत होते, सुंदर होते, सुरक्षित होते. लाल चौकात बस पकडून स्थानिक बसने केलेल्या प्रवासातील काश्मिरी लोकांचे हसरे चेहरे, धारदार नाके आणि मैत्रीपूर्ण संवाद आजही आठवतात. काश्मिरी पदार्थांच्या घरगुती जेवणाच्या आणि गेस्टहाउसमधील ‘सुभाना’ ह्या खानसाम्याच्या हातच्या काश्मिरी मांसाहारी जेवणाच्या आठवणीने आजही तोंडाला पाणी सुटते.

तेव्हा ९ वर्षाच्या लेकाला पहिल्यांदाच घरी ठेवून १० दिवसाचा दौरा केला तेव्हा हुरहूर होती तरी काळजी नव्हती. कामही मनासारखे झाल्याने खूप समाधान मिळाले. गुलमर्गला उंच डोंगरावर चढून संशोधन केंद्रासाठी नैसर्गिक झऱ्याच्या पाण्याचा शोध घेण्यात तर खूपच मजा आली. त्यानंतर अजून एकदा कामासाठी काश्मीरला जाण्याची संधी मिळाली आणि दरवर्षी तेथे जायचे स्वप्न पडू लागले. पहिल्याच भेटीने काश्मीरबद्दलचे प्रेम आणि आकर्षण इतके निर्माण झाले की त्यानंतरच्या वर्षी एकदा यूथ होस्टेलच्या लोकांसोबत लेह लडाखला ट्रेक केला आणि एकदा आई आणि मुलासोबत काश्मीरची पर्यटन सहल केली.

मात्र पुढे दोन-तीन वर्षात काश्मीर अस्वस्थ होत गेले. मी तयार केलेल्या इमारतींचे आराखडे मंजूर होऊन त्याच्या बांधकामाच्या निविदाही निघाल्या. ….पण ते बांधकाम काही सुरू झाले नाही. उलट तेथील अस्थिर परिस्थितीमुळे संशोधन संस्थाच बंद करावी लागली. अधिकारी, संशोधक, कर्मचारी अशा सर्वांना मुंबईला आणले गेले.

गेल्या काही दिवसातील काश्मीरमधील वेगाने घडलेल्या घटना बघून पुन्हा एकदा ३५ वर्षांपूर्वीच्या त्या आठवणी जाग्या झाल्या आणि मनात भावनांचा नुसता कल्लोळ उडाला. मधल्या काळात काश्मीरमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्यावर भानमामांचे कुटुंब श्रीनगर सोडून दिल्लीला आले होते. त्यांचा एक मुलगा शिक्षणासाठी मुंबईला येऊन राहिला. त्यांचे मी पाहिलेले श्रीनगरमधील सुंदर, नवीन बांधलेले, लाकडी बांधकामाचे घर अतिरेकी लोकांनी जाळल्याचे कळले. त्या धक्क्याने मामांचा मृत्यू झाला. आता ते कुटुंब दिल्लीत स्थायिक आहे. स्थलांतरित जीवनाशी नाईलाजाने त्यांनी जुळवून घेतले आहे. पण काश्मीरच्या आठवणींनी त्यांचे मन व्याकूळ आहे. राग, दु:ख ह्यात होरपळून निघाले आहे.

त्यांच्या आठवणींनी मीही भावनांच्या लाटांचा अनुभव घेत आहे. काश्मीरमधील घटनांनी त्यांना काहीसा आनंद झाला आहे. पण तो काही निखळ नाही. एक मोठी विषण्णता आहे. काश्मीरच्या सारिपाटावर झालेल्या नव्या राजकीय खेळीने मागील अपुरा आयुष्याचा डाव नव्याने सुरू करता येईल, परत जाता येईल, घर उभारता येईल याची फारशी आशा त्यांना नाही. पस्तीस वर्षांनी मामांच्या मुलांना पुन्हा तेथे जाऊन नव्याने जीवन सुरू करणे अशक्य नसले तरी खूप अवघड आहे. परत काश्मीरला जायचे त्यांचे स्वप्न जरी त्यांनी उराशी बाळगले होते तरी आज ज्या प्रकारे भारतीय लोकसभेने काश्मीरचा प्रश्न संपविला असल्याचे चित्र निर्माण केले आहे त्यामुळे ते स्वप्न प्रत्यक्षात येईल याची त्यांनाच काय इतारांनाही खात्री नाही. येणारा काळ काश्मीरसाठी नक्कीच अधिक आह्वाने आणि संकटांनी भरलेला असेल ह्याची धास्ती वाढली आहे. अनेक काश्मिरी पंडितांची आणि माझ्यासारख्या अनेक शांतीप्रिय, संवादप्रिय आणि सहिष्णू तसेच उदारमतवादी भारतीय लोकांची मनेही राग, दु:ख आणि काळजी अशा आवर्तनांतून जात आहेत.

प्रचलित सरकारने ज्या पद्धतीने भारताच्या लोकशाही परंपरांना आणि स्वप्नांना बेदरकारपणे झुगारून काश्मीरमध्ये अभूतपूर्व परिस्थिती लादली तेव्हा त्याचा मला तर क्षणभरही आनंद झाला नाही. माझ्या मैत्रिणीच्या कुटुंबाचे, तसेच अनेक काश्मिरी पंडितांचे गेल्या काही वर्षातील दु:ख आणि वेदनांनी भरलेले आयुष्य बघूनही पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा ह्यांच्या कुटिल नीतीने आखलेल्या, काश्मीर पादाक्रांत करण्याच्या आविर्भावाचा किंचितही आनंद झाला नाही. त्या दिवशी भारतातील असंख्य लोकांना, जवळच्या नातेवाईकांना झालेला उन्मादी आनंद मला समजूच शकला नाही. आजही समजत नाही. कसला आनंद झाला होता त्यांना? कसला आणि कोणत्या पराक्रमाचा जल्लोष करत होते ते सर्व लोक? त्यात त्यांचा काय पराक्रम होता? केवळ त्यांनी निवडून दिलेल्या सत्ताधारी लोकांनी कोणाचा तरी, अनामिक शत्रूचा सूड प्रत्यक्ष काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या आपल्याच देशातील नागरिकांवर उगवला याचा? तेथल्या हजारो राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत टाकले त्याचा? लोकांना घराबाहेर पडणे मुश्किल केले त्याचा? विद्यार्थी मुला-मुलींचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे त्याचा? हजारो सैनिकांच्या आणि पोलिसांच्या नजरेखाली आपल्याच नागरिकांत दहशत माजवण्याच्या कृत्याचा? फोन, मोबाईल. टीव्ही, इंटरनेट अशा सर्व संपर्कसाधनांपासून लोकांना वंचित ठेवल्याचा? कुटुंबीयांचा हालहवालही कळू न शकणाऱ्या, काश्मीर बाहेर राहणाऱ्या नागरिकांना काळजीत लोटल्याचा?

माझे मन मात्र काश्मीरमधील कारवाईच्या रागाने व्यापून गेले होते. घडणाऱ्या घटनांनी मी अतिशय अस्वस्थ झाले होते. आज महिना उलटून गेला आहे. काश्मीरमधील बातम्या मुख्य प्रसारमाध्यमातून गायब झाल्या आहेत. काही माध्यमांमध्ये मिळणाऱ्या बातम्या काही आनंदाची वार्ता देत नाहीत. त्या दिवसाच्या रागाची, हताशपणाची आणि क्रोधाची भावना काहीशी ओसरली आहे, नव्हे जाणीवपूर्वक ती भावना आता दूरस्थपणे बघते आहे. रोजची कामे करते आहे. मात्र रागाची जागा आता अनामिक दु:ख आणि काळजीने घेतली आहे. काश्मीरच्या भान कुटुंबाचे दु:ख, राग मी जवळून बघितले आहेत. आता तीच भावना समस्त काश्मिरी लोकांची नसेल का? तेथील लोकांचा राग वाढत जाईल ह्यात मला तिळमात्र शंका नाही. हे दु:ख आहे आणि काळजी सर्वच काश्मिरी लोकांबद्दल आहे. काश्मीरच्या आणि भारताच्याही भविष्याबद्दल आहे. अर्थात मी दु:ख किंवा काळजी करून वास्तव आणि भविष्य बदलणार नाही हे खरे असले तरी त्या भावना आता दूर होणे अवघड आहे.

आपल्याला कोणी फसविले, वचन देऊन ते मोडले, प्रतारणा केली की जी भावनांची आवर्तने येतात तीच मी अनुभवते आहे. सुरुवातीला येतो तो प्रचंड राग आणि काही करू शकत नाही ह्याचे हताशपण. लाखो सामान्य लोकांचे पैसे आणि आयुष्यभराची कमाई घेऊन पसार होणारे ठग समाजात असतात. फसवले गेलेल्यांना राग येणे सहाजिक असते. सार्वजनिक बँकांना बुडवून मल्ल्या आणि नीरव मोदी-चोकसी कायदे-करार मोडून देशाबाहेर पळून जातात तेव्हा भारतीय देशाचे नागरिक म्हणून आपल्याला राग येतो. पण मग त्यांच्याच बाबतीत गाफील राहिलेले किंवा कदाचित त्यांना पळून जायला मदत करणारे सरकार जेव्हा काश्मीरच्या राजाने काही दशकांपूर्वी, त्याच्या बहुसंख्य नागरिकांच्या सहमतीने भारतावर विश्वास टाकून केलेला करार मोडते तेव्हा काश्मिरी नागरिकांना राग आला तर त्यांची काय चूक? त्यातून भारत लोकशाही राष्ट्र असल्याने आपल्याला तेथे अधिक स्वातंत्र्य आणि शांतता मिळेल आणि आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकून राहील ह्या विश्वासाने काश्मीरच्या राजाने भारताबरोबर केलेला करार आपल्या सरकारने मोडला आहे तेव्हा आपण आनंदी कसे काय होऊ शकतो? त्यातून राज्यघटनेची खिल्ली उडवून, काश्मीरमध्ये प्रचंड लष्कर आणि निमलष्करी सैन्य घुसवून तेथे लोकांना घराबाहेर पडणे मुश्किल झाले असताना कोणाही काश्मिरी नागरिकाला आनंद होईल हे कसे शक्य आहे? आपल्या दसरा-दिवाळी आणि गणपती सणांवर बंदी घातली तर आपल्या बहुसंख्य लोकांना काय वाटेल? काश्मिरी लोकांनी ईदच्या दिवशी काय अनुभवले असेल? समजा काही काश्मिरी पंडितांना सरकारच्या तथाकथित धाडसी कृत्याचा आनंद झाला असला तरी ते अशा सैनिकी पहाऱ्यात बंदिस्त झालेल्या, संपर्कसाधने हिरावून घेतलेल्या प्रदेशात निर्धास्तपणे परत जाऊ शकतील का? समजा मी काश्मिरी नागरिक असते, माझ्या मुलाबाळांची, आणि पुढील पिढ्यांची स्वप्ने बघणारी आई असते, माझ्या मुलांचे बालपण हिरावून घेतले गेले असते तर मला सैनिकांचा आणि त्यांना पाठविणाऱ्या नेत्यांचा राग आला नसता का? त्रास नसता का झाला? म्हणूनच करार मोडणारे, घटनेची खिल्ली उडविणारे, लोकशाहीचे कोणतेच संकेत न पाळणारे हे सरकार आणि त्यांची कृत्ये मला आनंद देऊ शकत नाहीत. समाधान तर नाहीच नाही.

भारताने काश्मीरच्या राजाबरोबर केलेल्या करारानुसार लोकांची मते पूर्वीच आजमावली असती तर कदाचित तेव्हा त्यांनी राजाच्या मताशी सहमती दर्शवीत भारतामध्ये राहण्यासाठी आनंदाने सहमती दिली असती. किंवा समजा दिली नसती तरी भारताला त्यांचे स्वातंत्र्य मान्य करून मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवता आले असते. उत्तर सीमेवर नेपाळसारखे स्वतंत्र राष्ट्र असते तर तो त्यांचा निर्णय असता. लादलेला नाही. त्यामुळे काश्मीरशी भारताने केलेला करार दोनदा मोडला अशी जर आता तेथील बहुसंख्य नागरिकांची धारणा झाली असेल तर त्याला भारतच जबाबदार नाही का? अशा प्रतारणा करणाऱ्या भारताशी तेथील लोक कसे काय सहकार्य करतील? यापुढे तर हवे तसे कायदे करून आणि मोडून तेथील जमिनी हडप केल्या जाणार असतील आणि लोकांवर सतत लष्कराचा पहारा असेल तर त्यांचे सहकार्य कसे काय मिळेल? आणि तेथे विकास तरी कसा होईल? देशा-प्रदेशाचा विकास म्हणजे काय फक्त स्थावर मालमत्ता असते? उंच इमारती आणि लाखो मोटारी म्हणजे विकास? कुलू-मनालीसारखा सुंदर नैसर्गिक प्रदेश बेदरकार पर्यटकांनी नष्ट केलाच आहे. तेच आता काश्मीरमध्ये झाले तर ते नंदनवन तरी राहील का? उत्तुंग इमारती, झोपडपट्ट्या आणि लाखो मोटारींनी ग्रासलेले जनजीवन हे आज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगलोर, चेन्नई येथील विकासाचे प्रारूप जर खरोखर यशस्वी असते तर तेथील बहुसंख्य नागरिक सुखी आणि समाधानी दिसले असते. दुर्देवाने कोठेही समाधान देणारा विकास झाला आहे असे सामान्य लोकांना आजही अनुभवाला येत नसताना पोलीसांच्या आणि लष्कराच्या टाचेखाली जीवन जगण्याची पाळी आलेल्या काश्मिरी लोकांना अशा विकासाचा भयंकर अनुभव येण्याची शक्यता तर हजारो पट वाढली आहे.

त्यामुळेच आता रागापाठोपाठ मला दु:ख आणि काळजी वाटते आहे. केवळ काश्मिरी लोकांचीच नाही तर संपूर्ण भारतातील सामान्य लोकांची. आधीच आपला बहुसंख्य समाज केवळ क्षणिक किंवा तत्कालीन आनंदासाठी जगणारा आहे. निव्वळ दिखाऊ लग्नासाठी कोट्यावधी रुपये खर्चून, कर्ज काढून आपल्या मुलींना त्यांच्या मनाविरोधात सासरी पाठविण्यात आनंद मानणारा आहे. मुलीचे दु:ख, तिचा आनंद, तिचे मत यांना तर तो काडीचीही किंमत देत नाही. तरीही आपण बहुमताला बाजूला सारून आधुनिक भारतामध्ये घटनेने मुलींना आणि स्त्रियांना दिलेले स्वातंत्र्याचे अधिकार मोठ्या अभिमानाने मिरवतो. त्यावेळी मुलींचा बळी घेणारा बहुसंख्य अशिक्षित समाज चुकीचा आणि मागास आहे असे अनेक सुशिक्षित लोक मानतात. दूरगामी सुखाचा तो मार्ग नसतो असे आता अधिक प्रमाणात लोक मानत असले तरी त्यांचे बहुमत आहे म्हणून ते योग्य मानले जात नाही.

मात्र काश्मीरच्या बाबतीत बहुसंख्यांकांच्या मताच्या जोरावर पंतप्रधानांनी केलेली घटनेची पायमल्ली अनेक सुशिक्षित लोकांना न्याय्य वाटते तेव्हा त्याचे मला आश्चर्य वाटते. आपल्या देशामध्ये लोकांच्या माताधिक्यापेक्षा घटना जास्त पवित्र आणि न्याय्य मानलेली आहे. संवाद, चर्चा आणि साधकबाधक विचार करून सहमती बनवता येते हा विश्वास देणारी आपली राज्यघटना आहे. विविधतेमधील एकता राखण्यासाठी घटना आहे. बहुमताने केलेला निर्णय अन्यायकारक नसतोच असे अजिबात नाही. परंतु राज्यघटनेवर माझा विश्वास आहे. दिलेला शब्द पाळणे ही नीती मी मानते. कपट-कारस्थाने आणि कुरघोडीचे डावपेच मानवाच्या भूतकाळात शोभतात. एकविसाव्या शतकाशी, आधुनिक काळाशी ते अजिबात सुसंगत नाहीत.

राजकारणात तत्कालीन यश मिळाल्याचा उन्माद बहुसंख्य नेते आणि लोकांना आज झालेला दिसतो. नोटबंदीच्या निर्णयाचा आनंद किती आणि कसा क्षणभंगुर होता हे तो आनंद घेतलेल्या लोकांना आज आठवतही नसेल. पण काश्मीरची कारवाई तेथील नागरिक खूप काळ विसणार नाहीत. दूरगामी शांतता राखून देशाचा विकास होईल याची आशा मात्र आता खूप दूर गेली आहे. काश्मीरच्या बाबतीत शासनाने केलेली कारवाई भले बहुसंख्य लोकांना कितीही न्याय्य वाटत असली, तरी लोकशाही भारताच्या भविष्याचे स्वप्न पाहून गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या, तुरुंगवास भोगलेल्या आणि इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी लढलेल्या माझ्या वडिलांच्या आणि त्यांच्यासारख्या असंख्य स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसांना आजची काश्मीरमधील अघोषित आणीबाणी मान्य नाही. काश्मीरमधील कारवाईने भविष्याबद्दल आशा वाटणे अशक्य आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून वाटणारी ‘म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावत असल्याची’ भावना काश्मीरमधील लष्करी बळाच्या जोरावर केलेल्या कारवाईने अधिकच तीव्र झाली आहे.