स्वातंत्र्य, समता आणि न्यायः

आरक्षण-विरोधी मानसिकता
वर उल्लेख केलेली उदाहरणे मासलेवाईक असून जात-आरक्षणासंबंधी समाजातील मानसिकता कशी आहे यावर प्रकाश टाकू शकतात. आज औपचारिकरीत्या सर्वच राजकीय पक्षांनी आरक्षणाचे धोरण मान्य केले आहे. परंतु ही औपचारिक संमती व्यावहारिक पातळीवर कुचकामी ठरत आहे. काही अपवाद वगळता उच्च जातीतील राजकीय नेते व नोकरशाही समन्वयवादी भूमिकेतून या प्रश्नाकडे बघत आहे की काय असा संशय येत आहे. ही समन्वयवादी तडजोडच आरक्षण-विरोधी मानसिकता रूढ होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्यांच्या त्यांच्यातील गुप्त मसलतीमुळे राजसत्ता, धर्मसत्ता, समाज, संस्कृती आणि शैक्षणिक केंद्रांमध्ये आरक्षण-विरोधाला धार येत असून त्याला सार्वजनिक स्वरूप प्राप्त होऊ पाहत आहे. आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही, झाली नाही, होऊ शकत नाही, अनुशेष भरून निघत नाही याची कारणे उच्च जातीच्या ‘द्रोणाचार्य मानसिकते’त शोधता येतील. आपल्या बौद्धिक कौशल्याने इतरांची फसवणूक करत राहणे व स्वतःचा स्वार्थ साधणे याला गुणवत्ता असे संबोधन प्राप्त होऊ पाहत आहे.
आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात यालाच स्पर्धात्मकता म्हटले जाते. त्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये गुणवत्ता नाही, तेव्हा हा देश महासत्ता कसा बनेल अशी उघड भूमिका उच्च जातीतील बुद्धिजीवी, भांडवलदार व हिंदुत्ववादी घेत आहेत. आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे बघण्याचा हा दृष्टिकोण वास्तव आणि वैज्ञानिक कसोटीवर तपासल्याने हा गैरसमज (काही प्रमाणात तरी!) दूर होऊ शकतो. त्यासाठी प्रथम गुणवत्तेच्या प्रश्नाची चिकित्सा करून नंतर नेमके काय आहे याचा शोध घेणे योग्य होईल. परंतु या प्रश्नाची उकल करताना व समस्या समजून घेत असताना आपली मानसिकता तटस्थ, वैचारिक, विज्ञाननिष्ठ, वस्तुनिष्ठ व विवेकी ठेवणे आवश्यक आहे. जात, वर्ण, वर्ग, वंश, धर्म वा पंथीय भावनेतून त्या प्रश्नाकडे पाहणाऱ्यांसाठी हा लेख निरुपयोगी ठरेल. जे आपला स्वार्थ साधण्यासाठी आणि आपले जातीय अथवा वर्गीय वर्चस्व स्थापित करण्याच्या अहंपणाने ग्रासलेले आहेत, ज्यांनी जाणीवपूर्वक स्वतःला झापडबंद करून घेतलेले आहेत, त्यांच्यासाठी या विवेचनाचा फारसा उपयोग होणार नाही.
मेरिट-बौद्धिक क्षमता
आरक्षण विरोधकांचा संपूर्ण भरवसा बौद्धिक क्षमता (‘मेरिट’) या शब्दाभोवती घुटमळत आहे. प्रभुत्व, पात्रता, परिपूर्ती, शैक्षणिक साफल्य, प्रावीण्य, उत्कृष्टता, नैपुण्य इत्यादी संज्ञांना त्यांच्या दृष्टीने फार महत्त्व नसून सर्व महत्त्व आहे ते फक्त ‘मेरिट’ला. या शब्दामागे दैवी वलय असून दैवीकृपा लाभलेल्या काही मोजक्या युवक-युवतींनाच ते लाभू शकते असा त्यांचा ग्रह झाला आहे.
मेरिट ही संज्ञा मुळातच फार धूसर व हवी तशी, हवी तेव्हा वापरात येण्यासारखी संज्ञा आहे. ज्या समाजामध्ये खाजगी मालमत्ता व जन्माधिष्ठित मानसन्मान आहेत आणि उघडपणे विषमतेला खत-पाणी घातले जात आहे त्या समाजात या शब्दाला काडीचीही किंमत नसते. एखाद्या पळण्याच्या शर्यतीत सुरुवात, शेवट व पळण्याचा मार्ग निश्चित केलेले असताना काही स्पर्धक मार्गाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावरून शर्यतीला सुरुवात करून जिंकत असल्यास ती शर्यत हास्यास्पद ठरेल. बौद्धिक क्षमतेची चाचणीसुद्धा अशाच हास्यास्पद स्थितीतून जात आहे. खरी बौद्धिक क्षमता एका दिवसाच्या (काही तासांच्या!) स्पर्धा परीक्षेतून ती परीक्षा कितीही पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त असली तरीही मोजता येणारी गोष्ट नाही. आता जी घेतली जाते ती एक बौद्धिक कसरत असते. अशा परीक्षेतील क्षमता ही एक वेगवेगळ्या कसरतीची मोट असते. गणितीय कौशल्य, मानसिक चाणाक्षपणा, आकलनशक्ती, विश्लेषण-कुशलता, दोन दृश्यांमधील सारखेपणा ओळखणे इत्यादी प्रकारच्या एकमेकाशी संबंध नसलेल्या कौशल्यांची चाचणी घेत असताना बौद्धिक क्षमता कशी काय ठरवता येते हे एक गूढच आहे. या विविध प्रकारच्या क्षमता काही विशिष्ट व्यवसायांसाठी, काही अटीतटीच्या प्रसंगांसाठी कदाचित उपयोगी ठरतही असतील. परंतु बौद्धिक क्षमतेच्या नावाखाली या गोष्टी समाविष्ट करणे, व हे सर्वसमावेशक आहे म्हणून त्याची तळी उचलणे उचित ठरणार नाही.
स्पर्धापरीक्षेत जास्तीत जास्त गुण मिळवणे हे एक तंत्र आहे. हे तंत्र काहीना जमते व काहीना जमत नाही. (शीळ वाजवून गाणे गुणगुणणे काहींना जमते, काहींना जमत नाही!) पालक, नातेवाईक व शिक्षक यांचे उत्तेजन व लाख-दोन लाख रुपये भरून कोचिंग क्लासद्वारे कमावलेले परीक्षातंत्र यांच्याच जोरावर ही गुणवत्ता यादी तयार होत असते. आय.आय.टी. वा वैद्यकीय कॉलेजमध्ये खुल्या जागेत प्रवेश मिळवलेल्यांच्यामध्ये सुमारे ४० टक्के जण खाजगी ट्यूशन्सच्या जोरावर प्रवेश मिळवतात हे उघड गुपित आहे. अशा परीक्षेत जास्तीत जास्त गुण मिळवण्याचे तंत्र आत्मसात करण्यामागे विद्यार्थी जिवाचे रान करत असतात.
इतरांपेक्षा चलाख व या चलाखीतून हमखास यश मिळवणारा म्हणजेच हुशार विद्यार्थी ही शिक्षणाची ‘ब्राह्मणी’ व्याख्या ठरत आहे. दोन वेदांपेक्षा चार वेद पठण करणे मुखोद्गत करणे, एक पाठी-त्रिपाठी-घनपाठी असणे, थोडेही न अडखळता मंत्रोच्चार करणे, सुरात म्हणणे, हे एकेकाळचे क्षमतेचे निकष होते. परंतु आधुनिक युगात ज्ञानार्जन ही एक सामाजिक प्रक्रिया असून विषयांची गुंतागुंत समजून घेऊन सामाजिक समस्यांना उत्तरे शोधण्याची हातोटी प्राप्त करून घेण्यातच बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून घेणे इष्ट आहे. विद्यार्थी शिक्षक यांच्यातील नातेसंबंध दृढ करत असतानाच मुक्त-विचार-प्रक्रियेला उत्तेजन देण्यातच खरे शिक्षण असते व हे केवळ उदार मतांच्या मूठभर शिक्षणसंस्थांमध्येच नव्हे तर सर्व शिक्षणसंस्थांत प्रतिबिंबित व्हायला हवे.
बुद्धिमत्ताः आनुवंशिक की परिस्थितिजन्य ?
एखाद्या समाजगटात किंवा त्या गटातील व्यक्तींच्या बुद्धिमत्तेत फरक का जाणवतो याची कारणे केवळ परीक्षेत मिळवलेल्या गुणांच्या यादीत न शोधता मानसिक, नैतिक, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, शारीरिक व संख्याशास्त्रीय अभ्यासामधून शोधणे गरजेचे आहे. बुद्धिमत्ता हा वादग्रस्त विषय असून त्याच्या मांडणीत पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोण, वैयक्तिक हेवेदावे, अभिनिवेश यांची रेलचेल आहे.
मुळात बुद्धिमत्ता आनुवंशिक की परिस्थितिजन्य हा वाद गेल्या दोनशे वर्षांपासून केला जात आहे व त्याचा लंबक काही काळ पूर्णपणे आनुवंशिकतेकडे व काही काळ पूर्णपणे सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीकडे वळत असते. परंतु अलिकडील काही संशोधनातून आनुवंशिकता व परिस्थिती यांच्या सरमिसळीतून बुद्धिमत्तेची वाढ होते असा निष्कर्ष काढला आहे. (ह्यूमन जिनोम प्रकल्पाच्या समुद्रमंथनातून यानंतर काय निघू शकेल याचा अंदाज आता करता येणे अशक्य आहे!) याचबरोबर आनुवंशिकता ही कुठल्याही एका समाजगटाची वा वंशाची किंवा जातीची मक्तेदारी, मिरासदारी नाही याबद्दल मात्र एकमत झाले आहे. एका गटातील सदस्यांच्या बुद्ध्यंकाचे वितरण एका विशिष्ट प्रमाणात होत असते. कमी बुद्ध्यंक ते जास्तीत जास्त बुद्ध्यंक असलेल्या सर्वांचा तो समाजगट असतो. त्यातील ४० ते ६० टक्के सदस्यांमध्ये सरासरी बुद्ध्यंक असतो. यावरून एकाच समाजगटातले सर्वच्या सर्व अत्यंत हुशार वा मठ्ठ असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल.
ज्या वातावरणात मूल वाढते त्यानुसार बुद्धिमत्तेत फरक जाणवतो, हे पुराव्यानिशी सिद्ध झालेले आहे. संशोधकांच्या मते खाली उल्लेख केलेल्या घटकांमुळे बुद्धिमत्तेवर इष्ट/अनिष्ट परिणाम होऊ शकतात : * पोषक आहार मूल्ये * जन्मकाळी वजन * अपत्य क्रमांक (पहिला, दुसरा..) * उंची * अपत्य-संख्या * शालेय शिक्षणाची वर्षे * वडिलांचा सामाजिक स्तर * वडिलांचा व्यवसाय * वडिलांची आर्थिक कुवत * पालकांच्या आशाआकांक्षा * आईचे शिक्षण * टीव्हीसाठीचा वेळ * अवांतर वाचन * गुन्हेगारी पार्श्वभूमी * मानसिक आजार * भावनिक गुंतवणूक * दारू-तंबाखूचे व्यसन
* घरातील कडक शिस्त
यातील एखाद-दुसरा घटक बुद्ध्यंकावर फार मोठा परिणाम करू शकतो असे नसून यातील सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम बुद्ध्यंकावर होऊ शकतो. हे घटक बहु-आयामी असून त्यांचा एकमेकाशी संबंध नसतो. यावरून अनेक मानसिक व शारीरिक घटक बुद्धिमत्तेचे नियंत्रण करतात हे लक्षात येते. बौद्धिक क्षमता व त्यातून संवर्धित होणारी गुणवत्ता ही आनुवंशिक, नैसर्गिक अथवा दैवी देणे असल्याची रूढ झालेली मान्यता वस्तुस्थितीस धरून नाही. मानवाच्या उत्क्रांतीसाठी व मानववंशातील सातत्य टिकवण्यासाठी निसर्ग फक्त जनुक वा जनुकीय घटक यांचीच तजवीज करत नसून याच निसर्गाने संगोपनासाठी आई-वडील, भाषा, संस्कृती शिक्षणाची आस, कुतूहल शमविण्यासाठी कष्ट घेण्याची तयारी इत्यादींची पण आपल्याला भेट दिली आहे.
गुणवत्तेचे चुकीचे समीकरण
८०-९० टक्के गुण मिळालेल्या उच्च जातीच्या विद्यार्थ्यांना डावलून ५०-६० टक्के गुण मिळवलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळते हा आरक्षण-विरोधकांचा दावा आहे. अशा पद्धतीने गुणवत्तेचे समीकरण मांडणे अन्यायकारक आहे. गुणवत्ता ही आनुवांशिक नाही. उच्च जाती तेवढ्या गुणवत्तासंपन्न व इतर गुणवत्तेत तुलनेने मागास ठरतात, हा युक्तिवाद आंधळेपणाचा वाटतो. उच्च जातीची तथाकथित गुणवत्ता हे सामाजिक रचनेचे (social construct) फळ आहे. वर्षानुवर्षे, पिढ्यानपिढ्या, बालवयापासून मिळत असलेले शिक्षणासाठी उत्तेजन, घरातील पोषक वातावरण, अन्न-निवाऱ्याची सोय इत्यादींमुळे इतरांच्या तुलनेत उच्च जातीची बौद्धिक कुवत उजवी ठरत आली आहे. परंतु ही गुणवत्ता केवळ परीक्षेत जास्त गुण मिळवण्याइतपतच मर्यादित आहे. शिवाय आजची परीक्षापद्धत अत्यंत निकृष्ट दर्जाची आहे, हे सर्व शिक्षणतज्ज्ञ मान्य करतात. त्यामुळे ९० टक्के गुण मिळाले असे ऊर बडवून सांगण्यात काही अर्थ नाही. (मग ९० च का? ९५ का नाही? ९९.९९ का नाही?) याचबरोबर राखीव जागेचा प्रश्न फक्त प्रवेशासाठी असतो. त्यानंतर सर्वजण रॅट रेसचेच सहभागी असतात. पुढील सर्व परीक्षा पास होण्यासाठी आरक्षणाची कुबडी काढून घेतलेलीच असते.
मुळातच शिक्षणसंस्थांना आजकाल ‘एज्युकेशन इंडस्ट्री’चे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. विद्यार्थी हा ग्राहक, शिक्षक विक्रेता व शैक्षणिक पदवीला पक्क्या मालाचा दर्जा प्राप्त होत आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. त्यामुळे प्रवेश-परीक्षेला नको तितके महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या सर्व गदारोळातून पैसा मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित होत आहे. शिक्षणाची जोड जीवनावश्यक वस्तूबरोबर करण्यात येत आहे. वस्तूंची खरेदी केल्याप्रमाणेच शिक्षणासाठी रक्कम देणे अपरिहार्य ठरत आहे. सामाजिक प्रश्नांचा गुंता अधिक वाढला आहे. ज्यांच्याकडे पैसा त्यांच्याकडेच गुणवत्ता हे समीकरण भारतीय सांवैधानिक तरतुदींना आह्वान ठरत आहे.
शिक्षणक्षेत्रातील आरक्षण-धोरणामुळे बौद्धिक क्षमता क्षीण होते अशीही सामान्यपणे टीका केली जाते. मुळातच उच्च शिक्षणाची मागणी वाढली आहे व त्या तुलनेत उच्चशिक्षण देणाऱ्या चांगल्या संस्थांची कमतरता आहे. त्यामुळे नावाजलेल्या संस्थांच्यातील प्रवेशाला साहजिकच मर्यादा आहेत. म्हणूनच आपल्या आजच्या सामाजिक स्थितीचे भान ठेवून प्रवेशासाठी बंधने असावीत का? व बंधने असल्यास ती कुठल्या प्रकारची असावीत ? हा प्रश्न सर्व संबंधितांना भेडसावत आहे.
प्रवेश-प्रक्रिया
आताची आपली प्रवेश-व्यवस्था बौद्धिक क्षमतेवर आधारलेली आहे असे अनेकांना वाटते, कारण या परीक्षा भारतीय पातळीवर घेतल्या जातात; प्रश्नपत्रिकेत गोपनीयता असते, संगणकावरून गुण तपासण्याची सोय असते व ज्या परीक्षार्थांना जास्तीत जास्त गुण मिळाले आहेत त्यांनाच जागांच्या उपलब्धतेनुसार प्रवेश दिला जातो. जास्तीत जास्त गुण मिळवणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असूनही उपलब्ध जागांच्या प्रमाणानुसार अत्यल्प विद्यार्थ्यांना या संस्थेत शिकण्याची संधी मिळते, याची जाणीव आय.आय.टी., आय.आय.एम. व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील व्यवस्थापकांना, शिक्षकांना झाली आहे. याचाच अर्थ प्रवेश-प्रक्रिया काही प्रमाणात नशीब व यदृच्छतेवर (randomness) अवलंबून आहे, असे म्हणता येईल. प्रवेश-परीक्षेच्या उमेदवारांची खऱ्याखुया बुद्धिमत्तेची किंवा त्या त्या विषयातील सखोल ज्ञानाची खया अर्थाने चाचणी घेतली जात नाही, याची पण त्यांना जाणीव आहे. प्रवेश-परीक्षेत जास्तीत जास्त गुण मिळवणे हा कौशल्याचा भाग आहे व ज्यांनी हे कौशल्य आत्मसात केले आहे तेच आपले नशीब आजमावण्यासाठी प्रक्रियेत सामील होतात. हे कौशल्य विकत मिळत असून त्यासाठी ट्यूशन क्लासेसची मोठी फौज देशभर पसरली आहे. ज्यांना त्यांची फी परवडत नाही ते आपोआपच प्रक्रियेच्या बाहेर फेकले जात आहेत.
ही प्रवेश-प्रक्रिया ‘सामाजिकरीत्या तटस्थ’ (socially neutral) असते. म्हणूनच उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थेमध्ये, उच्चजातीतील श्रीमंत वर्गातील विद्यार्थ्यांचा भरणा जास्त आहे हे लक्षात येईल. एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के असलेल्या या गटाचा प्रभाव अजूनही टिकून आहे.
बुद्धिमत्ता व कौशल्य हे, एका विशिष्ट जातीची मालमत्ता नसून सर्व समाजगटांत त्याचे वितरण झाले आहे, हे पटत असल्यास आजची प्रवेशप्रक्रिया अकार्यक्षम व अन्यायकारक आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण ही प्रक्रिया संपूर्ण समाजातील कुशलतेचा, व्यावहारिकतेचा, शहाणपणाचा वा बुद्धिमत्तेचा वापर करत नाही.
शासकीय सेवा
आरक्षणाची शिडी वापरून शासकीय सेवेत उच्चपदावर असलेले हुशार आणि बुद्धिवान नसतात, असाही युक्तिवाद सातत्याने केला जात असतो. हेच जर खरे असेल तर गेल्या ३०-४० वर्षांत निम्न जातीतील शासकीय नोकरीतील डॉक्टरांमुळे रोगी पटापट मेले काय? मागासवर्गीय अभियंत्यांनी बांधलेली धरणे-इमारती कोसळल्या काय? खरे तर अभियांत्रिकी वा वैद्यकीय शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्याही मोठ्या मिनतवारीने दलित-मागासवर्गीयांच्या पदरात पडतात. उच्च शिक्षण आणि पदव्या पदरात पाडून घेण्यासाठी तर दलित मागासवर्गीयांना अग्निपरीक्षाच द्यावी लागते. परीक्षेची यंत्रणा उच्चभ्रू जातींतील व्यक्तींच्या हातांत असते व ती कपिमुष्टी लवकर सुटत नाही. आकडेवारी तपासल्यास उच्चपदावर असलेल्या मागासवर्गीयांची संख्या नगण्य असते. (व नगण्य राहावी यासाठी उच्च जातींकडून आटोकाट प्रयत्न केला जात असतो!) खाऱ्या समुद्रात टाकलेल्या साखरेच्या एका खड्याइतकेच! परंतु या संबंधात आरडा-ओरडा जास्त करून दिशाभूल केली जाते. आता तर उच्चवर्णीयांचा ओढा शासकीय नोकऱ्या नाकारून बहुराष्ट्रीय उद्योगधंद्यातील परदेशातील नोकऱ्या आणि व्यवसाय ह्यांकडे झुकला आहे. खाजगी उद्योगक्षेत्र
खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करावे या सूचनेचा एकमताने धिक्कार करणाऱ्यामध्ये अनेक मोठमोठ्या उद्योजकांचा सहभाग आहे. त्यांच्या मते या क्षेत्रातील उच्च जातींना आह्वान दिल्यास संपूर्ण उद्योगव्यवस्था कोसळून पडेल व जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेला तोंड देणे जड जाईल. आरक्षणाच्या कचाट्यामुळे त्यांच्या उत्पादनक्षमतेवर मर्यादा पडण्याची त्यांना खात्री आहे. त्यांच्या मते सार्वजनिक सरकारी उद्योगक्षेत्रातील बजबजपुरी, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, इत्यादींना केवळ आरक्षणच कारणीभूत आहे. त्यासाठीच ते दलित मागासवर्गीयांना त्यांच्या खाजगी उद्योगक्षेत्रात येऊ देत नाहीत.
जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्याची भाषा करणाऱ्यांना कदाचित जगभरातील अत्यंत पुढारलेल्या देशांतही औद्योगिक क्षेत्रातील ‘सकारात्मक कृती’चा विसर पडलेला असावा. सकारात्मक कृतीमुळे अमेरिकन लोकशाही जास्त सशक्त झाली व गतिशील उद्योगात विविधता आल्यामुळे उद्योगव्यवस्था ऊर्जितावस्थेला गेली, असा तज्ज्ञांचा दावा आहे. भारतीय उद्योजकांना त्यांची गतिशीलता एक वस्तुपाठ म्हणून बरेच काही शिकवू शकते.
आपल्या येथील प्रत्येक अभिजन सकारात्मक कृतीकडे ‘आरक्षण’ विरुद्ध कार्यक्षमता’ या दृष्टीने पाहत असतो. हा विशेष प्रामुख्याने ‘द्विज’ ब्राह्मणांची मक्तेदारी असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान-क्षेत्रात प्रकर्षाने जाणवतो. दलितांचा मागासपणा हा अंगभूत व जैविक मागासलेपणाचा परिणाम आहे असे त्यांना वाटते. कारण उच्चजाती नेहमीच चाचणी व इतर परीक्षेत जास्त गुण मिळवतात व मुलाखतीत नेहमीच वरचढ असतात. ‘उच्च-वर्गाची बौद्धिक क्षमता उठून दिसते, कारण ते कार्यक्षम आहेत’ हे त्यांच्या डोक्यांत पक्के बसलेले आहे. मुळात ही बौद्धिक क्षमता गुणांच्या टक्केवारीतून ठरवलेली असते. मात्र अमेरिका व युरोपमधील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था प्रवेश देताना केवळ परीक्षेतील टक्केवारी नव्हे तर त्याचबरोबर शिक्षणाचे उद्दिष्ट, वाचन-लेखन कौशल्य, गटचर्चा, सामाजिक कार्य, बांधिलकी इत्यादींनासुद्धा महत्त्व देत असतात हे आपल्या येथील विरोधक लक्षात घेत नाहीत.
अभिजनवर्गाला समाजातील गरिबी, विषमता, निकृष्ट प्रतीचे जीवनमान दिसत नाही. मागासलेल्या जातींना गरिबीमुळे दोन वेळचे नीटसे जेवण मिळत नाही. स्वतःच्या कर्तृत्वाचा आत्मविश्वास त्यांच्यात नसतो. भणंग आयुष्य जगताना आपले जीवनमान कधीतरी सुधारू शकेल हा आशावाद जवळ जवळ संपुष्टात आलेला असतो. अभिजनांमधील ‘द्रोणाचार्य मानसिकता’ दलित समाजातील नैराश्याला खत-पाणी घालत आहे. हा उच्चवर्णीयांचा वर्ग कार्यक्षमता व सामर्थ्य यांची ढाल पुढे करून नामोहरम करत आहे. समाजातील एका गटाला वर्षानुवर्षे जातीच्या उतरंडीवरील शेवटच्या पायरीवर ढकलून त्यांना कुठलीही सोय-सुविधा न देता शिक्षणापासून वंचित ठेवणारी ही मानसिकता अजूनही शिल्लक आहे. शंभर कोटी लोकसंख्येतील केवळ वीस कोटी लोकांच्याच क्षमते’चा आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठी वापर केला जात आहे. बौद्धिक क्षमतेचे निमित्त पुढे करून उच्च शिक्षणातून व कार्यक्षमतेची सबब सांगून उद्योग-प्रशासनव्यवस्थेतून दलित समाजाची हकालपट्टी केली जात आहे.
सार्वजनिक उद्योगक्षेत्र
खाजगी उद्योग-क्षेत्रात आरक्षण नाकारण्यासाठी सरकारी उद्योगातील नाकर्तेपणाचे उदाहरण नेहमीच दिले जाते. या सरकारी उद्योगातील ‘अ’ वर्गात बारा टक्के अधिकारी दलित आहेत हे सर्वांना माहीत आहे. व उद्योगाची ध्येये-धोरणे, निर्णय इत्यादी सर्व उद्योगीय व्यवहारासाठी या ‘अ’ वर्गातील अधिकारी जबाबदार असतात. सरकारी क्षेत्रातील उद्योगधंदे अनुत्पादक, नुकसानीत आहेत याला हे (बारा टक्के) दलित अधिकारीच कारणीभूत आहेत असा प्रतिवाद करत असताना इतर ८० टक्के अधिकारीवर्गावर जो गुणवत्ता यादीतून उच्च शिक्षण घेऊन आलेला असतो काहीही उत्तरदायित्त्व नाही का? असा प्रश्न विचारावासा वाटतो. दलित अधिकारी कार्यक्षम नसतात, निर्णय घेण्यास कचरतात हे कुठल्याही वैज्ञानिक निकषांच्या आधारे सिद्ध झालेले नाही. तरीसुद्धा भारतीय उद्योगव्यवस्था ‘या क्षेत्रातील नोकऱ्यांमधील आरक्षण अनुत्पादक असते’ म्हणून दवंडी पिटत असते.
‘दलितांच्यात क्षमता नसते’ हा जावईशोध येथील उद्योजकांचाच आहे. दलित व दलितेतरांच्या मार्कशीट्सवरून त्यांनी हे निष्कर्ष काढलेले आहेत. मार्कशीटच कुणाजवळ किती बुद्धी आहे किंवा नाही, कमी आहे, जास्त आहे हे ठरवते. दलित विद्यार्थ्यांचे परीक्षेतील गुण कमी असतात हे मान्य असले तरी केवळ त्याच कारणासाठी दलितांना अपमानित करत राहणे हे कुठल्या संस्कृतीत बसते?
दलित कार्यक्षम आहेत की नाही याची तपासणी करण्याचे ठरवल्यास तेही करणे शक्य आहे. उदाहरणार्थ एक हजार स्नातकोत्तर पदवी मिळवलेल्यांची यादी करावी व त्यात पाचशे दलित व उरलेले दलितेतर असावेत. पदवीधरांमध्ये व्यवस्थापन, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, मानव्यशास्त्र, रसायन, भौतिक, जीवशास्त्र इत्यादी विषयांत उत्तीर्ण झालेल्यांचा समावेश असावा. पदव्युत्तर गुणांमध्ये तुलना केल्यास सामान्यपणे उच्चवर्णीयांची सरासरी टक्केवारी ७५ असेल व दलितांची ६५ असेल. तेच प्रमाण पदवी- परीक्षेत अनुक्रमे ८० व ६० ; बारावीला ८५ व ५५; व दहावीला ९० व ५० असेल. या आकडेवारीवरून दलित विद्यार्थी जसजसे उच्च शिक्षण घेत जातात, तसतसे त्यांच्या गुणांच्या टक्केवारीत वाढ होत जाते आणि दलित व दलितेतर यामधील टक्केवारीतील दरी कमी होत जाते असे दिसेल. कदाचित पदव्युत्तर परीक्षेनंतर एखादी अशाच स्वरूपाची परीक्षा असल्यास दलित विद्यार्थ्यांनी नक्कीच दलितेतर विद्यार्थ्याशी बरोबरी केली असती किंवा त्याच्याहीपेक्षा पुढे गेला असता! दलितांमधील ही बौद्धिक वाढ प्रामुख्याने त्याचे शहरातील वास्तव्य, हॉस्टेलमध्ये राहण्याची सोय, शिक्षणाला अनुकूल वातावरण इत्यादीमुळे होते, असे म्हणण्यास हरकत नसावी.
भारतीय उद्योगव्यवस्था
भारतीय उद्योजकांनाच त्यांना अभिप्रेत असलेल्या ‘मेरिट’चेच निकष लावल्यास भारतीय उद्योगाचाच जागतिक क्रमवारीत तिसरा-चौथा क्रमांक लागेल. त्यांच्यातील अशा मानसिकतेमुळे आपण त्यांचा तिरस्कार जरी करणार नसलो तरी नक्कीच आपल्याला त्यांच्याबद्दल आपुलकी वाटणार नाही. ‘भारतीय उद्योगांची जागतिक स्पर्धेमध्ये आरक्षणामुळे घसरण होणार’ या मंत्राची माळ ते जपत असल्यामुळे दलितवर्गसुद्धा भारतीयच आहे व त्यांचेही या उद्योगव्यवस्थेत योगदान असू शकते, याचा त्यांना विसर पडला आहे.
जागतिक स्पर्धा म्हणजे नेमके काय आहे? कुठल्या स्पर्धेविषयी ते बोलत आहेत ? भारतीय उद्योगाची कुणाशी स्पर्धा आहे ? इत्यादी प्रश्नांचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. आपल्या देशातील खाजगी उद्योगव्यवस्था अमेरिकेतील बोइंग या विमान-उत्पादन कंपनीशी किंवा मोटर-उत्पादनातील जनरल मोटर्सशी किंवा फिनलँडमधील नोकिया या मोबाइल कंपनीशी स्पर्धा करू शकेल का? अमेरिकन बोइंग कंपनीतसुद्धा सुमारे १८ टक्के आफ्रो-अमेरिकन असून त्यांना तेथील शासनाने विशेष संधी देऊन भरती केली आहे. एक्सॉन या पेट्रोलियम उत्पादनाच्या अमेरिकन कंपनीची वार्षिक उलाढाल २११०० कोटी डॉलर्स आहे. त्या तुलनेने आपल्या येथील आघाडीच्या रिलायन्स कंपनीची उलाढाल फक्त २३०० कोटी डॉलर्स आहे. एक्सॉन कार्पोरेशनमध्येसुद्धा २९ टक्के आफ्रो-अमेरिकन आहेत, हे विशेष. त्या देशातील कंपन्या आपल्या देशातील कंपन्यांसारखे याविषयी गळे काढून रडत नाहीत. अमेरिकेतील एकूण लोकसंख्येत आफ्रो-अमेरिकनांची संख्या १२.८ टक्के आहे. तेथील प्रशासन उद्योगव्यवस्थेतील त्यांचेही प्रमाण किमान त्या प्रमाणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकूण समाज एकसंध व विविधतेला वाव देणारा असावा यावर प्रशासनाचा कटाक्ष आहे. विविधतेतूनच खरी प्रगती होऊ शकते, यावर त्यांचा विश्वास आहे. त्याउलट आपण मात्र जाणूनबुजून काही गटांना दूर ठेवण्याच्या प्रयत्नात असतो.
जागतिक उत्पादनातील आपली पत फार मोठी आहे असेही समजण्याचे कारण नाही. ज्या प्रकारे आपण आपल्या घरातील निकृष्ट दर्जाची कामे (अगदी तुटपुंज्या पगारात!) आपल्या मोलकरणीकडून करून घेत असतो त्याच प्रकारे अमेरिका व युरोपमधील भांडवली उद्योग भारत व चीनसारख्या देशांकडून मोलकरणीच्या दर्जाची कामे करून घेत आहेत. बोइंग कंपनी लढाऊ विमाने, अवकाशयाने इत्यादींच्या डिझाइनची कामे आपल्याला देत नसून नट-बोल्टसारखे सुटे भाग तयार करण्याची कामे देत असते. त्यासाठीही अनेक जाचक अटी लादते. अगदी कमी किमतीत आपल्याकडून विकत घेते. त्यांच्या दृष्टीने आपण फार फार तर उत्कृष्ट मशीन ऑपरेटर्स, कोड (लेवश) कुली किंवा सायबर कुली आहोत. त्यांच्या स्पेसिफिकेशन्सप्रमाणे माल तयार करणे आपल्याला जमते. मोठे मोठे मशीन्सचेच उत्पादन करणाऱ्या मशीन्सचे तंत्रज्ञान आपल्याकडे नसल्यामुळे त्या ऑर्डर्स आपल्याला मिळत नाहीत. आपल्याकडे तेवढी ‘बौद्धिक क्षमता’ नाही. त्यामुळे आय.आय.टी.तला इंजिनियर व कुठल्यातरी आडगावातील पॉलिटेक्निकचा डिप्लोमा होल्डर, किंवा आय.आय.टी.तला दलित इंजिनियर व खेडेगावातला ब्राह्मण डिप्लोमा होल्डर, किंवा ब्राह्मण इंजिनियर व दलित डिप्लोमा होल्डर त्यांच्या दृष्टीने सारखेच असतात. सब घोडे बारा टक्के !
हे नग्नसत्य लपवण्यासाठी भारतीय उद्योजकांना हजारो खोट्या गोष्टी सांगाव्या लागतात. हजार वेळा कोलांटीउडी मारावी लागते. खरोखरच त्यांना सत्याची चाड असेल तर “आमच्याजवळ असलेली सर्व संपत्ती-मालमत्ता आम्ही आमच्या कष्टाने तयार केली नसून ती पिढीजातपणे आमच्याकडे आलेली आहे. यांत सर्वांचा वाटा असून आम्ही विशेष संधी देऊन मागासलेल्यांना सामावून घेऊ’ असे म्हणायला हवे. परंतु दलितफोबिया-ग्रस्तांकडून ही अपेक्षा ठेवणे चुकीचे ठरेल.
मध्यमवर्ग
औपचारिक समता आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य ही भांडवलीव्यवस्थेतील मध्यमवर्गांच्या गाभ्याची तत्त्वे असतात. कायद्याच्या दृष्टीने समानतेचे तत्त्व मान्य करण्याने मध्यमवर्गाचे काहीच बिघडत नाही. उलट त्यांच्या दृष्टीने समता याचा अर्थ गुणवत्तेचा निर्वेध पाठपुरावा करणारा असा असतो. जन्म किंवा वडिलोपार्जित स्थान यांना महत्त्व न देता ज्यांच्याजवळ उद्योजकता असेल त्यांना संधी देणे हे भांडवलशाहीचे घोषित तत्त्व मध्यमवर्गाला फार आवडते. या तत्त्वातील नियतवाद हा वर्ग नजरेआड करतो. कारण या तत्त्वामुळे ‘मागे’ राहणाऱ्यांसाठी फार काही करणाऱ्याची जबाबदारी येत नाही. कर्तृत्ववान असतात ते प्रतिष्ठित बनतात. त्यांना प्रतिष्ठित बनू देणे हीच मध्यमवर्गाची समता!
भांडवलशाहीचे दुसरे लाडके तत्त्व म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्य. प्रत्येक व्यक्तीला खाजगी अवकाश मिळेल असा समज भांडवलशाही देऊ करते असे म्हटले जाते. मध्यमवर्गाला या दाव्याचे फार आकर्षण असते. कारण त्यामुळे जीवनशैली, नीतिमूल्ये, सामाजिक जबाबदारीचे भान, कर्तव्याची कल्पना यांचा समावेश सोयिस्करपणे ‘खाजगी अवकाशा’त करता येतो. धर्म, जात, अंधश्रद्धा, रूढी, परंपरा, संस्कार यांच्याशी निगडित प्रश्नही ‘खाजगी’ ठरतात. भारतातील मध्यमवर्गाच्या या ‘हिंदू’ दृष्टिकोनाला अशा प्रकारच्या समता व व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तत्त्वांनी पाठबळच मिळते.
कनिष्ठ जातींनी सत्तेत वाटा मागणे हे मध्यमवर्गाच्या दृष्टीने जातीयवादी असते. केवळ कर्तृत्वावर कनिष्ठ जातीतील सुट्या व्यक्तींनी व्यक्तिशः पुढे यावे यास त्यांची ‘ना’ नाही. पण जातिसमूह म्हणून राजकीय लढ्यात उभे राहू नये असे मध्यमवर्गाला वाटते. जातीच्या प्रश्नाची या वर्गाची समज मतलबी आणि भंपक असते. ‘मालक’ नसूनही ‘मालकी’ गाजवणारा हा वर्ग कष्टकरी वर्गाचा थेट विरोधक असतो. दोन वर्गांमधील विसंगती त्या वर्गाच्या संघर्षातून सोडवली जाणे शक्य असते. पण विसंगती हेच ज्याचे अस्तित्व आहे त्या मध्यमवर्गाशी संलग्न विसंगतीचा निरास कोणत्या संघर्षाने करणार ?
राखीव जागांच्या सवलती जातीय निकषावर न ठरविता आर्थिक निकषावर ठेवल्या तर समस्त दुर्बल व दरिद्री समाजाला विकासाची संधी मिळेल हा मध्यमवर्गाचा एक पेटंट युक्तिवाद असतो. हा युक्तिवाद वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारा आहे. दरिद्री सवर्ण माणूस मुळात जातिप्रथेचा बळी नसतो. त्यामुळे तो सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला नसतो. त्याच्या आर्थिक दुबळेपणाची कारणे इतरत्र शोधावी लागतात. मक्तेदारी भांडवली व्यवस्था, जागतिकीकरण, विनाश्रम जगण्याची जीवनशैली इत्यादींत त्यांना शोधता येतील. आर्थिक स्पर्धेतून निर्माण झालेल्या आर्थिक विषमतेत ती सापडतील. मागासवर्गीयसुद्धा विषमतेचेच बळी असतात. त्याचबरोबर सामाजिक विषमतेचे ओझेही त्यांना वाहावे लागते. नेमका हाच अंतर्विरोध आरक्षण विरोधकाकडून नजरेआड केला जात आहे. आर्थिक दुर्बलतेचे निकष लावले की आपोआपच मागासवर्गीयांचा जीवनस्तर सवर्णाइतकाच उंचावतो, हे म्हणणे पटत नाही. विशेष संधी दिल्याशिवाय सामाजिक समता प्रस्थापित होणार नाही. मुळात सामाजिक समतेसाठी आरक्षण ही सर्वांत सोपी व छोटीशी तरतूद आहे. समता प्रस्थापित करण्यासाठी इतरही अनेक मार्ग आहेत. परंतु त्यासाठी त्याग, सहिष्णुता, साधेपणा, चंगळवादाला तिलांजली इत्यादी गोष्टी कराव्या लागतील. परंतु संवेदनाशून्य मध्यमवर्गीय समाजाला त्या कधीच मान्य होणार नाहीत.
संविधानातील धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाकडे गंभीरपणे पाहिले नसल्यामुळे आज भारत आतंकवादाने व अराजकतेने त्रस्त आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत गेल्यास पुन्हा एका नव्या अराजकतेचा जन्म झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. कारण आरक्षण व मागासजातीचे अस्तित्व या गोष्टी एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत. आरक्षण धोरण हिरावले गेले तर अस्तित्वहीन समाज कोणत्या मार्गाचा अवलंब करेल हे सांगणे कठीण आहे. भूक आणि कंगालपणाच्या उदरातून हैवान जन्माला येतो हे सत्यज्ञान त्यासाठी असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आरक्षण-प्रश्नाची गांभीर्यपूर्वक चर्चा करून सत्य प्रकाशात येणे गरजेचे आहे.
संदर्भ:
१.आरक्षणतत्त्वः वास्तव आणि विपर्यास, डॉ. कृष्णा किरवले, २००६, प्रज्ञा प्रकाशन, कोल्हापूर.
२. The Merit Fallacy, Praful Bidwai, Frontline, June ३-१६, २००६
3. Nature vs Nurture : www.wilderdom.com/Personality/L-4intelligence nature vs nurture. html
४.Without Reservation, Dr Jayati Ghosh, Communalism Combat June 2006.
५.राखीव जागा आणि दलितांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न, नामदेव ढसाळ, महाराष्ट्र टाइम्स.
६.Dronacharya Mindset, Gail Omvedt, TIMES OF INDIA, 6 Sept. 2004.
७.Measuring Merits and its Apologists, Chandrabhan Prasad, The Pioneer, 2 Aug. 2004
८. The Indian Meaning of Merit, Chandrabhan Prasad, The Pioneer, 7 July 2004
९.समकालीन भारतीय राजकारण, सुहास पळशीकर, २००४ प्रतिमा प्रकाशन, पुणे. ८, लिली अपार्टमेंटस्, वरदायिनी सहकारी गृहसंस्था, पाषाण सूस रोड, पाषाण, पुणे ४११ ०२१