दलित-आदिवासी आणि पुढारलेल्या जाती

आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये न्यायाधीशांमध्ये उच्च न्यायालयात फक्त एक अनुसूचित जातीचा न्यायाधीश आहे. जमातीचा नाही. जिल्हा सत्र न्यायाधीश पातळीवर फक्त दोन जिल्हा सत्र न्यायाधीश आहेत, तर कनिष्ठ स्तरावर एका दरवाजाने घ्यायचे आणि दुसऱ्या दरवाजाने हाकलून द्यायचे, म्हणजे आई जेवण देईना आणि बाप भीक मागू देईना, अशी अवस्था आहे. याविरुद्ध प्रत्येक पातळीवर आंदोलन होणे गरजेचे आहे. अनेक लोक म्हणतात, या सरकारी जावयाचे लाड किती दिवस पुरवायचे? माझा साधा प्रश्न आहे की जर आरक्षण भरले असते, सोईसवलती दिल्या असत्या, तर आम्हीच म्हटले असते, आम्हाला हे नको. मागासवर्गीयांच्या जागेवर जे नोकरीत लागले, त्यांना काढण्याची हिम्मत आहे काय ? मग तुमच्या पोटात का दुखते?
या समाजाची आर्थिक सुधारणा व्हावी म्हणून आदिवासी विकास योजना, तर अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक योजना केंद्र शासनाने काढल्या आहेत, बी.पी.एल. मधून ए.पी.एल. मध्ये येण्यासाठी. (बी.पी.एल. म्हणजे दारिद्र्यरेषेखाली आणि ए.पी.एल. म्हणजे दारिद्र्यरेषेच्या वर) दारिद्र्यरेषेखाली ८७ टक्के मागासवर्गीय, रेषेवर फक्त १३ टक्के आहेत. मग हा पैसा खर्च का होत नाही? या दोन्ही योजना सुरू झाल्या, तेव्हा प्रत्येकी ९०० कोटी दिले आणि हा आकडा केवळ २५७ कोटीवर आला, कारण काय तर हा पैसा खर्चच केला जात नाही. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेचा १५ टक्के खर्च मगासवर्गीयांवर करावा, असे गृहीत आहे, पण तो १० टक्के सुद्धा होत नाही.
मागासवर्गीयांच्या योजनांमध्ये दलित वस्ती सुधार योजना, पाणीपुरवठा योजना, दलित/आदिवासी वस्त्यांना रस्ते इ. आहेत. परंतु कोठेही पैसा खर्च होत नाही. गेल्या वर्षीपासून दलित व बौद्ध यांना शेतीखरेदीसाठी पैसे दिले जातात, पण अद्याप महाराष्ट्रामध्ये या योजनेला पाहिजे तशी गती मिळाली नाही. आरक्षण हा राज्यघटनेने बहाल केलेला मूलभूत अधिकार आहे. जे लोक पिढ्यान्पिढ्या न्याय्य हक्कापासून वंचित राहिले, त्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. असे असले तरी आजही अनेक क्षेत्रांत अनुशेष शिल्लक आहे. हा अनुशेष भरण्याची जबाबदारी ज्या अधिकाऱ्यांवर आहे, त्यांनी सामाजिक जाणीव बाळगून आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे पाहिले, तर अनुशेष भरून काढण्यास मदत होईल. असे झाले तर देशाच्या प्रगतीला मोठी चालना मिळेल यात शंका नाही. सिौजन्यः लोकराज्य, (ऑक्टो.०७)
५६-बी, तपोवन कॉम्प्लेक्स, सोमलवाडा, वर्धा रोड, नागपूर.