नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतीव्यवस्थाच उध्वस्त

नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत गेले काही आठवडे पंजाब व हरयाणा येथील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याला देशातील तसेच जगभरातून अनेक देशांतील भारतीय नागरिकांनी तसेच कॅनडाचे प्रधानमंत्री यांनीही पाठींबा दिला आहे. २३ मार्चला कुठलेही पूर्वनियोजन नसताना देशात लागू झालेल्या अमानुष टाळेबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे व उद्योगधंद्यांचे, कोट्यवधी मजुरांचे सर्वाधिक नुकसान केले. ‘पाणी फाऊंडेशन’च्या वतीने साताऱ्यात स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने शेतमालाला थेट गृहसंकुलांपर्यंत व ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचा यशस्वी प्रयोग झाला. ब्रिटिशांनी सर्वप्रथम १९६३मध्ये बाजार समित्या सुरू केल्या व त्यात बदल करून १९६४मध्ये राज्यात लागू केलेल्या या कायद्याचा मूळ चांगला उद्देश बाजूला राहिला असून काही भ्रष्ट दलालांनी व प्रशासकांनी त्याची दुर्दशा केली आहे. पुणे बाजार समितीला इतिहासात पहिल्यांदाच फायद्यात आणलेल्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी बोललो असता त्यांनी सांगितले की पुणे बाजार समितीतील गाळे काही मोठ्या दलाल व्यापाऱ्यांनी ताब्यात घेतले असून तेथे लिलाव करण्यासाठी शेतकऱ्यांना जागाच शिल्लक राहिलेली नाही व त्यामुळे नाईलाजाने त्यांना आपला माल लिलाव न करताच या मोठया व्यापाऱ्यांना स्वस्तात द्यावा लागतो व यातून मोठे कमिशन खाऊन हे मोठे दलाल व्यापारी तो माल पुढे अन्य छोट्या दलालांना व घाऊक विक्रेत्यांना विकत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत या मालाची किंमत आणखी वाढते, परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना खूपच कमी किंमत मिळते. अश्या पद्धतीने गब्बर श्रीमंत झालेले हे दलाल सत्ताधारी राजकीय पुढार्‍यांना व भ्रष्ट बाजार समिती प्रशासकाला खिशात ठेवून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावत आहेत. यात APMC कायद्याचा दोष नाही तर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा व प्रशासकाचा आहे. 

त्यामुळे सरकारने बाजार समित्या सशक्त केल्यास, तेथे चांगले अधिकारी नेमल्यास शेतकऱ्यांना बांधावर वा इतरत्र आपला शेतमाल विकण्यासाठी काळजी करण्याची गरज राहणार नाही. त्यांना बाजार समितीत आपला माल विकता येईल, चांगला दरही मिळेल. तसेच ग्राहकांनाही स्वस्तात शेतमाल मिळेल. अमानुष लॉकडाऊनच्या काळात बाजार समित्या बंद ठेवल्याने काही शेतकऱ्यांनी आपल्या काही एकर शेतीत ट्रॅक्टर, जेसीबी फिरवून आपली फुलकोबी, शेवगा, लिंबू व इतर अनेक पिके निराशेपोटी स्वतःच नष्ट केल्याचे अनेकांनी पाहिले असेल. नाशिकच्या मयूर कोल्हे या शेतकऱ्याची काही एकरवरील द्राक्षे बाजार समिती बंद ठेवल्याने भाव मिळत नसल्याने शेतातच वाळून जात असल्याचेही दूरचित्रवाणीवर दाखविले गेले.

त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी, जिल्हा परिषदांनी शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी मंडई उपलब्ध करायला हव्या. महानगरपालिकांनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जास्तीत जास्त ठिकाणी मैदाने, मोकळ्या सरकारी जागा आरक्षित करून तेथे कायमस्वरूपी शेतमाल विक्रीसाठी मंडई निर्माण करायला हव्या. याची तातडीने व प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकरी आत्महत्या कमी होण्यासही मदत होईल. तसेच राज्यात व देशात असंख्य ठिकाणी खाजगी मंडई सुरू आहेत जेथे शेतकऱ्याला आपला माल दलाली देऊनच विकावा लागतो तेदेखील बंद होईल. APMC मंडई बंद होणार नाही असे सरकार म्हणत आहे. परंतु खाजगी मोठे उद्योग यात उतरल्यास सरकारी मंडई असून नसल्यासारखी होईल व खाजगीकरणाच्या देशद्रोही धोरणाचा एअर इंडिया, बीएसएनएल यांप्रमाणेच शेती क्षेत्राला मोठा फटका बसेल. सरकारने बीएसएनएल, एअर इंडिया चांगले चालविले तर लोक त्याचा अधिकाधिक लाभ घेतील. त्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होईल व लोक खाजगी सेवा घेणार नाहीत. परंतु सरकार व भ्रष्ट नोकरशहा ते मुद्दाम नीट चालवत नाहीत व मग जनतेच्या गळी खाजगीकरण उतरवतात. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारताबद्दल बोलतात, तर मग सरकारी उद्योगांचे खच्चीकरण करून खाजगीकरणाचे देशविरोधी धोरण का पुढे रेटत आहेत?

करोना काळातही त्यांनी सरकारी आरोग्ययंत्रणा सक्षम करण्यासाठी काहीही ठोस पावले उचलली नाहीत. सरकारी इस्पितळांचे व इतर आरोग्यसेवांचे जाळे वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. उलट उच्च दर्जाच्या लसी तयार करणाऱ्या हाफकिन इन्स्टिटयूटला डावलून खाजगी सिरम इन्स्टिटयूटला परवानगी दिली. देशी उत्पादने वापरा असे म्हणाले; परंतु स्वतःसाठी अमेरिकेकडून साडेआठ हजार कोटींचे विमान, एअर फोर्ससाठी फ्रान्सकडून हजारो कोटींची राफेल विमाने का घेतली? सरकारी दर्जेदार एचएएल कंपनी असताना बाहेरून खरेदी का केली ? 

शासकीय दूध महापूर योजना कुठे आहे?

सरकारी दूध स्वस्तात व पुरेशा प्रमाणात पूर्वीसारखे का मिळत नाही? शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने दूध खरेदी करून सरकारने सर्व जिल्ह्यांत शासकीय दूध माफक दरात उपलब्ध करून द्यावे, म्हणजे लोक खाजगी दूध घेणार नाहीत. यासाठी भ्रष्टाचारमुक्त धोरण आखून प्रामाणिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती गरजेची आहे. खाजगी दुग्धशाळा दूध उत्पादन करणार्‍या शेतकऱ्यांच्या जीवावर श्रीमंत होत आहेत. त्यामुळे सरकारने जास्तीत जास्त दूध खरेदी करून चांगले सकस दूध स्वस्तात उपलब्ध करून दिले पाहिजे.

अदानी, अंबानी आणि इतर कॉर्पोरेट्स यांचे लक्ष भारताच्या मोठ्या अन्नधान्य बाजारावर आहे. त्यांचे कृषी गोदामे तयार करण्याचे काम गेली काही वर्षे सुरू आहे, त्याची चित्रणे समाजमाध्यमांद्वारे प्रसारित झाली आहेत. पण बाजारावर नियंत्रण मिळविताना त्यांना काही समस्या होत्या :
१. शेतकर्‍यांकडून धान्य खरेदी करण्यासाठी राज्यांमध्ये वेगवेगळे नियम व कायदे होते. कॉर्पोरेट्सना बरेच वेगवेगळे नियम आणि करांसह अनेक राज्ये हाताळणे कठीण होते. यावर उपाय म्हणून राज्यांकडून नियंत्रण काढून घेतले आणि संपूर्ण देशासाठी एकच कायदा केला.
२. कॉर्पोरेट्स पिके घेतील व साठवून ठेवतील. परंतु जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा त्यांना दीर्घकाळ साठवण्यापासून रोखत होता, कारण यामुळे बाजारात किमती वाढल्या असत्या. यावर उपाय म्हणून अन्न, पिके, आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत येणार नाहीत ह्याची तरतूद केली, त्यासोबत ही पिके जास्त काळ साठवता येतील ही हमी कॉर्पोरेट जगताला दिली.
३. आधी शेतकरी कोणते पीक घेणार किंवा शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारचे पीक घेता येईल हे सुनिश्चित करणे कठीण होते. शेतकर्‍यांनी कोणत्या प्रकारची पिके घ्यावीत हे कॉर्पोरेट्सकडून ठरविण्यात येईल अशा शेतकर्‍यांसाठी कंत्राटी शेती आली. अश्या कंत्राटी शेतीने कंपन्यांचा कसा फायदा होतो व शेतकरी कसा लुबाडला जातो यावर NDTV च्या रवीशकुमार यांनी सविस्तर अहवाल नोंदवला आहे.
४. कॉर्पोरेट्स जगताने शेतकर्‍यांशी धोका केल्यास त्यांच्याविरूद्ध कोर्टाचे खटले कसे हाताळता येतील? यावर शेतकरी न्यायालयात जाऊच शकत नाहीत. त्यांना फक्त एसडीएम आणि डीसीकडे जाण्याची परवानगी दिली जाईल. कॉर्पोरेट जगत एसडीएम व डीसी यांना लाच देऊन शेतकऱ्यांना लाखो करोडोंचा चुना लावायला मोकळे.

MSP ला कायद्याचे स्वरूप देणे गरजेचे का आहे?

देशातील १४% शेतकऱ्यांना तांदळाच्या सरकारी खरेदीचा आणि १६% शेतकऱ्यांना गव्हाच्या खरेदीचा फायदा होतो. पूर्वी धान्यखरेदी फक्त पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तरप्रदेश या राज्यांतूनच होती. परंतु २००५ सालापासून केंद्रसरकारच्या धोरणांनुसार १५ राज्यांमध्ये शासनाने हमीभावाने खरेदी सुरू केली. २००० साली या तीन पारंपरिक राज्यांच्या बाहेर हमीभावाने होणारी धान्याची खरेदी एकूण देशातील खरेदीच्या फक्त १०% होती. पण २०१३ साली ती ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढली. छत्तीसगड आणि ओडिशा या राज्यांत देशातील एकूण तांदळाच्या खरेदीच्या तब्बल २०% खरेदी होते. मध्यप्रदेशमध्ये गव्हाची खरेदी तर पंजाबपेक्षाही जास्त होते. देशातील एकूण गहू खरेदीच्या २०% गहू मध्यप्रदेशमध्ये खरेदी होतो. स्वामिनाथन आयोगाने सर्व उत्पादन खर्च गृहीत धरून (ज्याला ‘सी २ कॉस्ट’ म्हणतात) वर ५०% नफ्याच्या हमीभावाची शिफारस केली होती. पण केंद्रसरकारने तसे अजिबातच केलेले नाही. त्यांनी याआधीच्या सुत्रानुसारच भाव जाहीर केले आणि तितके हमीभाव तर याआधीचे सरकारसुद्धा जाहीर करत होतेच. हे झाले फक्त हमीभाव जाहीर करण्याच्या बाबतीत. प्रत्यक्ष खरेदी तर अनेक वर्षे हमीभावाच्या कितीतरी खालीच होत आहे. फक्त ६% शेतकऱ्यांना MSP चा फायदा मिळतो. MSP जाहीर होणे व त्यानुसार प्रत्यक्ष सरकारी खरेदी होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळेच MSP ला तातडीने कायद्याचे स्वरूप देणे गरजेचे आहे. थोडक्यात सरकारी यंत्रणा, APMC मंडई सशक्त करणे हाच खरा आत्मनिर्भर भारत आहे. नवीन ३ कृषी कायद्यांमुळे शेतीव्यवस्थाच उध्वस्त होणार आहे.

मुक्त पत्रकार, पुणे