नरेंद्र महादेव आपटे - लेख सूची

सुदृढ लोकशाही

आजची लोकशाही आणि एकूण राजकीय व्यवस्था कशी आहे आणि ती सध्या या अवस्थेत का आहे ते प्रथम समजून घेतले पाहिजे असे मला वाटते. आपल्या देशातील लोकशाही म्हणजे भल्याबुऱ्या मार्गानी निवडणूक जिकणे आणि सत्ता राबवणे असा ढाचा निर्माण झाला आहे. नियमांचे पालन करून प्रशासकीय कारभार व्हावा अशी अपेक्षा असते, पण तसे होताना दिसत नाही. याचे कारण सरकारी नोकर इतके निर्धास्त असतात की जणूनबुजून केलेल्या चुकांचीही शिक्षा त्यांना होत नाही. यात आणखी एक बाब अशी की सर्वसामान्य नागरिकांनापण नियमांचे पालन करण्याची गरज वाटत नाही. कारण त्यातले काहीजण नियमांचे पालन न करता किंवा मग नियम वाकवून गब्बर होतात.  अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचाराला खूप वाव मिळत असतो आणि या भ्रष्टाचाराचे लाभार्थी जसे सरकारी नोकर असतात तसे काही नागरिकही असतात.  आपली निवडणूक “फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ या नियमानुसार घेतली जाते. ज्या उमेदवाराला सर्वात अधिक मते मिळतात, तो विजयी उमेदवार असतो आणि तो निवडणूक जिंकतो. मग भले त्याला २५-३० % लोकांनीच मते दिली असली तरी. या पद्धतीमुळे बहुसंख्य मतदारांची मते विचारात घेतली जात नाहीत अशी सध्याची वस्तुस्थिती आहे. पण कोणत्याच राजकीय पक्षाला या पद्धतीत बदल नको आहे.  निवडणूक म्हटले की मतदारांना खूष करणे आणि त्यांना एकत्र आणणाऱ्या पक्षकार्यकर्त्यांना खूष करणे ओघाने आलेच.  गेल्या तीस-चाळीस वर्षात विविध पक्ष निवडणुकीसाठी पैसे कसे उभे करतात हे अभ्यासले तर प्रामाणिक पक्षकार्यकर्ते कसे पक्षांच्याबाहेर फेकले गेले आहेत ते कळते आणि आपली लोकशाही किती उथळ पायावर उभी आहे ते पण कळते.  माझ्या मते जे समाजवादी कार्यकर्ते, विचारवंत वा राजकीय विश्लेषक आज भाजप या पक्षाला सध्याच्या परिस्थितीसाठी प्रामुख्याने जबाबदार धरत आहेत, ते गेली कित्येक वर्षे निष्क्रिय आणि निष्प्रभ झाले होते का? हे तपासून पहिले पाहिजे.  मध्यमवर्गीय असो वा दुसरा कोणता समाजघटक असो, लोकशाही व्यवस्था या घटकांना त्याच्या भवितव्यासाठी किती सोयीची, किती अत्यावश्यक आणि किती गैरसोयीची वाटते हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे म्हणजे आपली लोकशाही सध्या दुर्बळ का होत आहे याचे उत्तर मिळू शकेल. लोकशाही समाजवाद हा एक कार्यक्रम आहे आणि तो राबवणे ही आपल्या देशातील काही राजकीय पक्षांच्या ध्येयधोरणांची एक गरज झाली आहे. परंतु त्या कार्यक्रमामुळे लोकशाहीचे सामर्थ्य वाढते का? हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे.  सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग हे लोकशाही समाजवादाचा सतत उदोउदो करणाऱ्या पुढाऱ्यांची गरज झाली आहे पण या उद्योगांचे व्यवस्थापन चांगले कसे होईल याविषयी बहुतेकांनी विचार केलेला नसतो. या उद्योगात नोकरशहा कसे हस्तक्षेप करतात आणि असे कित्येक उद्योग भ्रष्टाचारामुळे कसे विकलांग झाले आहेत ते आपण नेहमीच बघतो. पण यापासून काही धडा शिकावा आणि या उद्योगांचे व्यवस्थापन सुधारावे असे कोणालाच जाणवत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सर्वसामान्य छोटे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील भूमिहीन मजूर यांचे आयुष्य जर थोडेफार सुकर करायचे असेल तर त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी काही कार्यक्रम राबवणे आवश्यक असते. परंतु शक्य असेल तेव्हा मतदार म्हणून या घटकांचा वापर करून घ्यायचा आणि पुढे जाऊन त्यांच्यासाठी काही खास आर्थिक कार्यक्रम राबवायचा नाही हेच बहुतेक राजकीय पक्षांचे धोरण दिसते.  आणखी एक जाणवणारी बाब म्हणजे सहकार क्षेत्रातील साखरउद्योगाचा व पतपेढ्या आणि बँका यांचा राजकीय पक्षांद्वारे केला जाणारा अनिर्बंध वापर. येथे अर्थकारण आणि राजकारण यांचा मिलाफ होताना दिसतो. या संस्थांच्या बहुसंख्य नाही, तरी बऱ्यापैकी सभासदांचा फायदा होत असल्यामुळे त्या संस्थांमध्ये चालणाऱ्या गैरव्यवहाराबद्दल त्यांची तक्रार नसते. परंतु एकूण …