पत्रोत्तरे

‘सुधारक’च्या कोरोना विशेषांकातील लेखांवर आलेल्या प्रतिक्रियांवर मूळ लेखकांनी पाठवलेली पत्रोत्तरे तसेच इतरांचे अभिप्राय प्रकाशित करीत आहोत.

सकारात्मक बदल घडवून आणण्यात वैचारिक द्वंद्वांची महत्त्वाची भूमिका असते. आपले विचार परत परत तपासून घेऊन त्यास अधिक धारदार करणे वा विरूद्ध विचार पटल्यास त्यांना आत्मसात करणे असे सतत होत राहिले पाहिजे.

सुधारकच्या माध्यमातून असे होत असलेले बघून आनंद वाटतो.

समन्वयक – प्राजक्ता अतुल
09372204641
aajacha.sudharak@gmail.com

पत्रोत्तर – हीलर्सचा डॉक्टरांवरील दोषारोप

अंबुजा साळगावकर व परीक्षित शेवडे या लेखकद्वयांचा ‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेच्या मार्गानेच जाऊ या ’ हा प्रतिसादवजा लेख वाचत असताना डॉ. शंतनू अभ्यंकरांच्या लेखातील मुद्द्यांचा त्यांनी केलेला प्रतिवाद हा आताच्या प्रचलित राजकारणातील वितंडवादासारखा आहे की काय असे वाटू लागते. काँग्रेसने केलेल्या चुका आम्हीही (पुनःपुन्हा) केल्या तर बिघडले कुठे? याच तालावर ॲलोपॅथीतही  दोष असताना (पर्यायी) देशी औषधोपचार पद्धतीलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे का करतात हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे व त्यासाठी संविधानातील वाक्यांचा आधार ते घेत आहेत.  

Continue reading पत्रोत्तर – हीलर्सचा डॉक्टरांवरील दोषारोप

पत्रोत्तर – व्हायरस असा कसा? प्राची माहूरकर ह्यांच्या लेखावर सुभाष आठले ह्यांचे उत्तर

प्राची माहूरकर यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये ‘मेकॉलेने तसे भाषण केलेच नव्हते, जीएम फूडमुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होत नाही व शेतीमध्ये वापरली जाणारी खते, जंतुनाशके किंवा इतर प्रकारची रसायने यांमुळे कॅन्सर होत नाही’ असे जे माझे प्रतिपादन होते ते कोठेही नाकारलेले नाही, त्याअर्थी या तीन गोष्टींना त्यांची संमती आहे असे धरून चालायला हरकत नाही.

प्रथम जीएम फुड्स विषयी. आतापर्यंत माणसाने स्वीकारलेल्या कोणत्याही तंत्रज्ञानाविषयी त्याचा तीन-चार पिढ्यांनंतर माणसावर काय परिणाम होईल असा अभ्यास करून मग ते स्वीकारले असे एकही उदाहरण नाही व तसे करणे मला तरी अशक्यच दिसते. काहीतरी करून कोणतेही सबळ कारण नसताना नकार देणे एवढा हेतू या अवास्तव भीतीमागे दिसतो. तसेच जनुकबदल तंत्रज्ञानाने व रासायनिक खते आणि जंतुनाशके वापरून पिकवलेले अन्न हे तथाकथित सेंद्रिय अन्नापेक्षा कमी पौष्टिक असते असे कधीही सिद्ध झालेले नाही. गेली पन्नास वर्षे भारतातील माणसांचे आरोग्य सुधारत आहे, उंची वाढत आहे व आयुर्मर्यादा पण वाढत आहे.

माझे बरेचसे पेशंट्स शेती करणारेच आहेत. शिवाय माझे बरेच मित्रही शेतकरी आहेत. सध्याचा शेतकरी अडाणी नाही. बहुतेक सगळे पदवीधर आहेत. लिहू वाचू तर सगळेच शकतात. खते किती प्रमाणात वापरायची, इतर रसायने कशी वापरायची हे बहुतेक सर्वांना चांगले माहीत आहे . त्यामुळे खतांच्या अतिवापरामुळे शेतजमिनीचे नुकसान झाले अशी घटना फार क्वचित घडते. पूर्वी अश्या घटना घडलेल्या आहेत. कारण बऱ्याच ठिकाणी जमिनीला पाण्याचा निचरा होण्याच्या सोयी नव्हत्या. अशा ठिकाणी सिंचन केल्यामुळे बऱ्याच जमिनी क्षारपड झाल्या हे खरे आहे. पण त्याचा आणि खतांच्या वापराचा काही संबंध नाही. कोणतेही तंत्रज्ञान योग्य रीतीने वापरले नाही तर तो त्या तंत्रज्ञानाचा दोष नाही.

वरी, नाचणी व सर्वसामान्य माणसाला ज्यांची नावेदेखील माहीत नाहीत अशा बऱ्याच दुर्मिळ पिकांची यादी प्राची यांनी दिलेली आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे साठ वर्षांपूर्वी एकूण धान्यांपैकी 30 टक्के धान्ये ही या दुर्मिळ जातींची होती. मी स्वतः 1960 साली 22 वर्षे वयाचा होतो व त्यावेळीदेखील ही धान्ये दुर्मिळच होती आणि एकूण धान्य खपामध्ये त्यांचा खप दहा टक्केदेखील नव्हता. प्राची यांनी तीस टक्के आकडा काढलेला आहे तो विश्वासार्ह नाही. या धान्यांना मागणी नाही. कारण ग्राहकांना ती धान्ये खाणे तितकेसे पसंत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनादेखील ती पिकवणे परवडत नाही. या धान्यांचे उत्पादन कमी झाले याच्याशी जीएम तंत्रज्ञान किंवा सघन शेती किंवा शास्त्रज्ञ किंवा ही रसायने विकणाऱ्या कंपन्या यांच्याशी काही संबंध नाही.

सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करून तांदूळ व गहू व ऊस यांना किमान किमती लागू केल्या. त्यामुळे अतिरिक्त उत्पादन होऊनदेखील तांदूळ, गहू व साखर यांच्या किमती पडल्या नाहीत व अतिरिक्त उत्पादन चालूच राहिले व त्याचा देशावर बोजा होत आहे. आपली गोदामे भरून त्यातील धान्य कुजत आहे , नाहीतर बरीच मोठी सबसिडी देऊन ती धान्ये निर्यात करण्याचा प्रयत्न करावा लागत आहे.

सरकारने जर हस्तक्षेप केला नसता तर शेतकऱ्यांनी या उत्पादनांऐवजी डाळी, गळीताचे धान्य, भाजीपाला, फळे वगैरे अन्य उत्पादनांकडे आपले लक्ष वळवले असते. उत्पादनातील या विसंवादालादेखील बहुराष्ट्रीय कंपन्या किंवा आधुनिक तंत्रज्ञान दोषी नाही. त्याबाबतीत आपल्या सरकारलाच दोष दिला पाहिजे.

प्राची समूहशेतीची शिफारस करतात. समूहशेती म्हणजे सहकारी शेती काय ? आजपर्यंतच्या इतिहासात रशियामध्ये, चीनमध्ये किंवा जगात कोठेही सहकारी शेती यशस्वी झाल्याचे मला माहीत नाही. प्राची यांनी समूहशेतीचा अर्थ स्पष्ट करावा व उदाहरणे देऊन अनुभव सांगावा.

आपल्या भारतीय शेतीच्या परंपरेबद्दल व जुन्या तंत्रज्ञानाबद्दल वृथा अभिमान बाळगू नये. स्वातंत्र्यापूर्वी हजारो वर्षेदेखील लोकसंख्या खूप कमी असताना अनेक वेळा मोठे दुष्काळ पडले होते व त्यामध्ये हजारो किंवा लाखो माणसांचे बळी गेले होते. स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी सेंद्रिय शेती चालू होती व त्यावेळी असलेल्या फक्त तीस कोटी लोकसंख्येलादेखील उत्पादन पुरत नव्हते. अमेरिकेहून बोटी भरून धान्य आयात केल्यामुळे त्यावेळी भूकबळी पडले नाहीत. त्यानंतर झालेल्या हरितक्रांतीमुळे आज आपण आपल्या १४० कोटी लोकसंख्येला पुरेल एवढे अन्न तर तयार करतोच पण भरपूर जास्त उत्पादन करून भरपूर निर्यातदेखील करतो. त्याबद्दल आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे, खते व इतर शेतीविषयक रसायने यांचे आपण ऋणी राहायला हवे. पण झाले आहे उलटच. आपण पुरावा नसतानाच त्यांची बदनामी करत आहोत. नवी पर्यायी नीती म्हणजे हीच काय?

‘बालादपी सुभाषितम् ग्राह्यम’ असे म्हणतात. पाश्चात्त्य किंवा अन्य कोणत्याही बाह्य देशातील संस्कृतीतील चांगल्या गोष्टी स्वीकाराव्या, सुयोग्य तंत्रज्ञान स्वीकारावे . आपल्या परंपरेतील किंवा संस्कृतीतील वाईट गोष्टी टाकून द्याव्या, मागासलेले तंत्रज्ञान टाकून द्यावे.

एक नवीन मुद्दा. कोविद १९च्या साथीपेक्षा जास्त भयंकर असे मानवनिर्मित संकट येत्या तीस वर्षांत येऊ घातले आहे. ते म्हणजे वातावरण बदल. वातावरण तापल्यामुळे १०० टक्के मृत्यूसंख्या होऊन अखिल मानवजातच नष्ट होण्याची दाट शक्यता आहे. असा वातावरण बदल होऊ नये यासाठी दोन गोष्टींची फार मदत होणार आहे. एक म्हणजे चीनप्रमाणे ‘हम दो, हमारा/हमारी एक’ असे कुटुंबनियोजन सक्तीचे करून आपली लोकसंख्या वाढू न देणे व दुसरी गोष्ट म्हणजे आधुनिक शेतीतंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतीची दर एकरी उत्पादनक्षमता खूप वाढवून कमी जागेमध्ये पुरेसे उत्पादन करणे व उरलेली जमीन झाडे वाढवण्यासाठी वापरून कार्बन डाय-ऑक्साइड वायु शोषून घेणे.