आजचा सुधारक

एप्रिलचा अंक एका नव्या आवाहनासोबत प्रकाशित करतो आहोत.

शालेय वयापासूनच अनेक व्यक्तींच्या गुणगौरवाचे धडे आपल्याकडून गिरवून घेतले जातात. रामायण-महाभारतातील काल्पनिक पात्रांपासून, मोघल-इंग्रजांच्या विरोधात लढलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांपर्यंत, सामाजिक कार्यात अमूल्य योगदान देणाऱ्या कार्यकर्त्यांपासून ते नाटक-सिनेमावाल्यांपर्यंत! वेगवेगळ्या क्षेत्रात काही भरीव कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तीचा गुणगौरव समाज करतोच. परंतु, गुणगौरव आणि व्यक्तिपूजा ह्या दोन संपूर्ण वेगळ्या छटा आहेत की एकमेकींत मिसळलेल्या भावना आहेत, हे समजणे तसे कठीणच.

महानतेचे अनेक निकष असतात. कोणत्याही एका क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करणारी व्यक्ती लवकरच सर्वगुणसंपन्न मानली जाऊन तिचे व्यक्तिपूजन सुरू होते.

प्रत्येक समाजामधून संत, समाजसुधारक, राजकीय नेते, लेखक, कलाकार, शास्त्रज्ञ, विवेकवादी, व्यावसायिक, कार्यकर्ते, खेळाडू, उद्योजक अश्या व्यक्ती वेगवेगळ्या काळात, वेगवेगळ्या प्रकारे समाजाला आकार, दिशा देत असतात. ह्यांपैकी काहींनी कायदे घडवले आहेत, काहींनी समाजोपयोगी संस्था उभारल्या-वाढवल्या, काहींनी साहित्याद्वारे समाजातील प्रश्न चव्हाट्यावर आणले, काहींनी अन्यायाला थेट आव्हान दिले, काही केवळ स्वप्नरंजनात डुंबले. काहींनी प्रस्थापित समजुती तेवढ्या अधिक घट्ट केल्या; तर काहींनी अहितकारक, घातक समजुतींच्या विरोधात आंदोलनाचा/क्रांतीचा मार्ग स्वीकारला.

आपण ह्या सगळ्याकडे कशा नजरेने पाहतो? अश्या व्यक्तींना संबोधतांना आपण सहजपणे ‘महान’ हा शद्ब वापरतो.

संपूर्ण पर्यावरण चळवळीची मूलभूत उद्दिष्टे आणि अग्रक्रम आमूलाग्र बदलणार्‍या ह्या दोन संकल्पना – पार्यावरणिक न्याय व हवामानविषयक न्याय. अन्य जग दोन्हींच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी उत्तरोत्तर आग्रही होत जाते असताना भारतीय शासनव्यवस्था ह्या दोन्हींपासून अधिकाधिक दूर जात आहे. एकविसाव्या शतकातल्या तिसर्‍या दशकातील ही परिस्थिती आहे. ह्या दोन्ही संकल्पनांमागील समान, प्रभावी सूत्र म्हणजे (सम)न्यायबुद्धी (equity). पार्यावरणिक बोधाचा कस लागणारी ही दोन क्षेत्रे म्हणता येतील. कारण भारतापुरते बोलायचे, तर हे दोन्ही न्याय न मिळाल्याने सर्वाधिक नुकसान ज्यांचे होते आहे, त्यांना आपले तसे नुकसान होते आहे हे पटवून देऊन कृतीप्रवण करणे; आणि सरकारी आशिर्वादाने जे हे नुकसान निरंकुश, बेबंद, राक्षसी पद्धतीने करत चालले आहे त्यांना थोपवणे ही दोन्ही कामे प्रभावी, उत्तम पार्यावरणिक बोधाशिवाय अशक्यच आहेत. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या मनुस्मृती दहनाला ९८ वर्षे, आणि भारतीय संविधानाच्या घोषणेला ७६ वर्षे झालीत, त्यानिमित्ताने.

मनुस्मृती हे हिंदू धर्मशास्त्र आहे असे म्हटले जाते. “श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः”––श्रुती म्हणजे वेद आणि स्मृती म्हणजे धर्मशास्त्र. वेदांमध्ये मनूचे नाव येत असले तरी वेदांनंतर खूप कालावधी गेल्यानंतर स्मृतिग्रंथांची निर्मिती झाली. मनुस्मृती ही इ. स. पू. २०० ते इ. स. २०० या कालखंडात लिहिली गेली असे मानले जाते. स्मृतिग्रंथ आणि स्मृतिकार अनेक झाले, पण मनुस्मृतीला सर्वाधिक महत्त्व आहे. विष्णू, पराशर, दक्ष, संवर्त, व्यास, हारीत, शातातप, वसिष्ठ, आपस्तंभ, गौतम, देवल, शंख, लिखित, भारद्वाज, उशना, शौनक, याज्ञवल्क्य इत्यादी प्रसिद्ध स्मृतिकारांची नावे व वचने ‘मन्वर्थमुक्तावली’ या टीकाग्रंथात मिळतात.

सर्व ज्ञात ग्रहांपैकी फक्त पृथ्वी हा ग्रह जीवनास आधार देतो कारण ती सूर्यापासून योग्य अंतरावर आहे. ती तिच्या चुंबकीय क्षेत्राद्वारे हानिकारक सौर किरणोत्सर्गापासून संरक्षित आहे. तिचे उष्णतारोधक वातावरण तिला उबदार ठेवते आणि तीत पाणी आणि कर्ब ह्यांसह जीवनावश्यक असे इतर रासायनिक घटक आहेत. पण अलीकडे ह्याच पृथ्वीच्या पर्यावरणात घातक असे बदल घडत आहेत, जे पृथ्वीवरील सर्व जीवन संपवू शकतात.

पर्यावरणाच्या संरक्षणाची जागरूकता निर्माण करून तशी कृती करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी दरवर्षी ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिन साजरा केला जातो. जागतिक पर्यावरण दिनाची स्थापना १९७२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी केली, ज्यामध्ये भारतासह १४३ हून अधिक देशांचा सहभाग आहे.

बांगलादेश निर्मितीची ५३वी वर्षगाठ नुकतीच झाली. पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांच्या धाडसी निर्णयाने आणि सॅम माणेकशॉ ह्यांच्या लष्करी नेतृत्वाखाली पूर्व पाकिस्तान हा स्वतंत्र बांगलादेश म्हणून अस्तित्वात आला. तेथील जुलमी राजवटीविरोधात झालेल्या अलीकडील जन-विद्यार्थी आंदोलनानंतर पंतप्रधान शेख हसीना ह्यांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. ग्रामीण बँक संकल्पनेचे जनक मोहम्मद युनूस हे प्रमुख सल्लागार म्हणून आंदोलकांना मार्गदर्शन करीत आहेत. निम्न आर्थिक स्तरावरील स्त्रियांसाठी रोजगानिर्मिती करून देणाऱ्या त्यांच्या ग्रामीण बँक प्रकल्पाबद्दल त्यांना २००६ मध्ये नोबेल पुरस्कार मिळाला होता.

मोहम्मद युनूस ह्यांची ‘Banker To The Poor ही ‘ग्रामीण बँक’ चळवळीची गोष्ट सामाजिक चळवळीतील प्रत्येक कार्यकर्त्याने वाचलीच पाहिजे अशी आहे.

आपल्याला स्वतंत्र होऊन अठ्ठ्याहत्तर वर्षे होत आहेत. खूप ढोलताशे वाजवून नुकताच आम्ही ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरा केला. पण स्वातंत्र्याचा जमाखर्च मांडून पाहिला तर चित्र फारसे सुखावह नाही, असेच दिसते. देश म्हणून आपल्या उपलब्धींचा आपण उदो-उदो करू शकतो. आर्थिक पातळीवरही बऱ्यापैकी प्रगती दिसते. पण समाज म्हणून मात्र आमची फारशी प्रगती झालेली नाही.

सरंजामशाहीच्या काळात किंवा पारतंत्र्यात आपण प्रजा होतो, आता नागरिक झालो आहोत. मात्र, ह्या बदललेल्या भूमिकेमुळे आमच्यात जो गुणात्मक फरक व्हायला हवा होता, तो झालेला दिसत नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ मध्यरात्री युनियन जॅक उतरवून तिरंगा फडकावणे किंवा माऊंटबॅटनच्या हातून सूत्रे काढून नेहरूंच्या हाती येणे, असे नव्हते.

आयुष्याचा उद्देश काय असतो? आजच्या जगात पैशाला इतके महत्त्व आले आहे की पैसा मिळवला म्हणजे आयुष्याची इतिकर्तव्यता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पैसे मिळविण्याकरिता शिक्षण सगळ्यांत महत्त्वाचे आहे असे आपल्याला लहानपणापासून सांगण्यात येते. गेले काही वर्षे शिक्षणाचा जो काही खेळखंडोबा चालला आहे तो आपण सगळे बघतोच आहोत. काहीही करून मुलांना पुढच्या वर्गात ढकलण्याची धडपड. आता तर काय म्हणे इंजिनियरिंगची काठिण्यपातळी कमी करायची तर मॅथ्स आणि फिजिक्स हे विषय बंधनकारक असणार नाहीत. अश्यावेळी एक प्रश्न सातत्याने भेडसावतो. तो म्हणजे, शिक्षणाच्या दर्जाचे काय?

न्यूझीलंडचा अनुभव: नगरसेवकांद्वारे प्रशासनप्रमुखाची नियुक्ती, मुद्रांकशुल्काचा अंत आणि स्वायत्त पोलिसव्यवस्था

मेरी रिचर्डसन न्यूझीलंडमधील आधुनिक शहर (स्मार्ट सिटी) क्राइस्टचर्च येथे महानगरपालिकेच्या प्रशासनप्रमुख आहेत. कार्यक्षमता, आर्थिक शिस्त आणि सुधारीत प्रशासन ह्यांवर भर देत त्यांच्या नेतृत्वाखाली पालिकेच्या कामकाजात लक्षणीय सुधारणा झाल्या. सन २०२५ मध्ये त्यांना पगारवाढ देण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला. मात्र “सध्या अनेक नागरिक आर्थिक दबावांचा सामना करत आहेत,” असे सांगत त्यांनी ही पगारवाढ आदरपूर्वक नाकारली.

आपल्याकडील शहरांमध्ये प्रशासनप्रमुख म्हणून महानगरपालिका आयुक्त कार्यरत असतात. परंतु आपल्याकडील आयुक्त आणि मेरी रिचर्डसन ह्यांच्या पदातील मूलभूत फरक लक्षात घ्यायला हवा.

‘आजचा सुधारक’चा हा अंक वाचकांपुढे आणता आला, ह्यामागे एक सुरस पार्श्वभूमी अशी…

कुठल्याही अंकासाठी एरवी महिनाभर आधी पाठवले जाणारे आवाहन ह्यावेळी पाठवलेच गेले नाही. माणूस आहे, चुका होणारच, असे म्हणून सोडून देता येत असले तरी वाचकांप्रति उत्तरदायित्व तर असतेच. तेव्हा दहा दिवसांच्या मर्यादित काळात जे लेख येतील, ते घ्यावे आणि लेखांची संख्या अगदीच कमी वाटली, तर जुन्या लेखांच्या साठ्यातून काही निवडून घ्यावे, असे ठरवले.

परंतु, मिळालेला प्रतिसाद नेहमीप्रमाणेच उत्साहवर्धक ठरला. बरेच तात्कालिक विषय हाताळले गेले. पंतप्रधानांनी मेकॉलेच्या शिक्षणपद्धतीवर नव्याने केलेल्या विधानाला प्रतिसाद म्हणून लेख आले.