संपादकीय - लेख सूची

संपादकीय मिलिंद मुरुगकर, अश्विनी कुलकर्णी

जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईने स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील उच्चांक गाठला आहे. या महागाईला देशातील कोट्यवधी गरीब लोक कसे तोंड देत असतील. याचा विचारही हृदयद्रावक आहे. १९९० नंतरच्या अर्थव्यवस्थेने घेतलेल्या नवीन वळणानंतर देशाचा अर्थिक विकासाचा दर झपाट्याने वाढता राहिला. या विकासाचा फायदा अतिशय विषम पद्धतीने जनतेपर्यंत पोहचला. त्यामुळे समृद्धीची काही बेटे तयार झाली. पण फार मोठ्या जनसंख्येला विकासाचा …

मंगळूर आणि ‘बायकीपणा’

तुमच्या मते स्त्रियांचे सामाजिक स्थान पुरुषांच्या तशा स्थानाच्या तुलनेत कुठे असते? वर? खाली? बरोबरीत? उत्तर देताना घाई करू नये, कारण या एका प्रश्नाबाबत फारदा आपण स्वतःला फसवत असतो. उदाहरणार्थ, “मी माझ्या पत्नीला, मुलीला पूर्ण स्वातंत्र्य देतो. अगदी बरोबरीने वागवतो.”, हे म्हणणारा पुरुष स्वतःला पत्नी, मुलगी, या स्त्रियांचा वर समजून त्यांना स्वातंत्र्य देत’ असतो. “हे मला …

वित्तव्यवस्थेतील ‘सुनामी’ ?

एकमेकांवर विश्वास, पारदर्शक व्यवहार, वारंवार होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाणीकरण, अशा आपल्या गुणांचा अमेरिकनांना रास्त गर्व असतो. नव्या गावात नोकरी लागलेला माणूस रीअल-इस्टेट एजंटाच्या मदतीने आणि वेतनाच्या प्रमाणपत्राच्या आधाराने बँकेकडून कर्ज घेऊन स्वतःचे घर किती सहजपणे विकत घेऊ शकतो, याच्या कहाण्या अनिवासी भारतीय सांगतात, ते उगीच नव्हे. अशा व्यवहारांमागे काही धारणा असतात. नव्याने घर घेणाऱ्याची नोकरी टिकेल, …

मागासवर्गीय आयोग प्रभाकर नानावटी कालेलकर आयोगः

पहिला मागासवर्गीय आयोग काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५३ साली बसवण्यात आला होता. आयोगाने दोन वर्षांच्या अभ्यासानंतर १९५५ साली अहवाल केंद्राला सादर केला. मागासवर्गीय जाती म्हणून आयोगाने २३९९ जातींची नोंद केलेली होती. त्यांपैकी ८३७ जाती या ‘अति मागासवर्गीय’ (most backward) आहेत अशी नोंद केलेली होती. कालेलकर आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे होत्याः १. १९६१ च्या जनगणनेमध्ये …