संपादक-२००५ - लेख सूची

अळीमिळी गुपचिळी

भारतात लोक कामव्यवहाराबद्दल बोलतच नाहीत. पाश्चात्त्य दृष्टिकोनात भारतीय उपखंड हे चित्रविचित्र इंद्रियानुभव घेणाऱ्यांचे आगर भासू शकते. त्या भागाच्या इतिहासात कामसूत्रही आहे, आणि आजचे पॉप स्टार्स ज्याचा उदोउदो करतात ते तांत्रिक व्यवहारही आहेत. भारतीयांना मात्र भारत हा पाश्चात्त्यांच्या लघळपणाविरुद्धच्या आणि चावट साहित्याविरुद्धच्या लढाईतील किल्ल्यासारखा वाटतो. हे बदलते आहे. चित्रपटातली चुंबने आणि कॉस्मॉपॉलिटन सारखी सचित्र मासिके आता …

संपादकीय विशेषांकासंबंधी

येत्या काही महिन्यांत काही विशेषांक काढायचा प्रयत्न सुरू आहे. पाणी-जमीन-माणूस यांच्यातले परस्परसंबंध, भारतातील आरोग्यसेवा, कुशिक्षण, स्वयंसेवी संस्था, विविधांगी विषमता, असे अनेक विषय सुचत आहेत. काहींसाठी अतिथी संपादकही योजले गेले आहेत. ज्येष्ठ साहित्य-समीक्षक म.वा. धोंड आपल्या जाळ्यातील चंद्र या पुस्तकाच्या प्रास्ताविकात लिहितात, “एखादे पुस्तक वाचताना मला काही प्रश्न पडतात, काही उणिवा जाणवतात, काही दोष खटकतात. त्या …

उदारीकरणामुळे भारतीय शेतकरी उद्ध्वस्त

भारतासह इतर विकसनशील देशांतील शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक तसेच ब्रिटिश सरकार पुरस्कृत उदारीकरण आणि खाजगीकरणासंबंधीचे धोरणच कारणीभूत असल्याचा छातीठोक आरोप लंडनस्थित एका स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे. भारतात, विशेषतः आंध्र प्रदेशात, घडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला ब्रिटिश सरकारचेच धोरण जबाबदार असून, उदारीकरण आणि खाजगीकरण ह्यांमुळे भारतासह इतर गरीब देशांतील शेतकरी पुरता उद्ध्वस्त झाल्याचा ठपकाही या …

भाडेनियंत्रण कायद्याचा परामर्श

भाडे नियंत्रण कायदा हा दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अस्तित्वात आला. आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये निर्माण झालेला हा कायदा त्यानंतरही अस्तित्वात राहिला. १९८७ च्या नॅशनल अर्बन कमिशनने या कायद्याच्या उगमासंबंधीची माहिती अहवालामध्ये दिली आहे. “दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात नागरी घरांच्या मागणीवर दुहेरी दबाव पडत होता. लढाईमुळे सैनिकांच्या वास्तव्यासाठी घरांची मागणी वाढती होती. पण त्याचवेळी लढाई-संलग्न मालाच्या टंचाईमुळे घरांची निर्मिती करण्यात …