जातिविग्रहाच्या मर्यादा व धोके

सध्या भारतात, विशेषतः उत्तर भारतात, मंडल आयोगाच्या काही शिफारसी केंद्र सरकारने अंमलात आणल्या म्हणून व्यापक प्रमाणात दंगली होत आहेत. राखीव जागांचे समर्थक व विरोधक मोठ्या अहमहमिकेने समर्थन व विरोध करीत आहेत. अशा वातावरणात पहिला बळी जातो तो विवेकाचा. या चळवळीत तरुण माणसे अविवेकी बनतात आणि उत्तर भारतात सवर्ण वर्गातील अनेक. रुणांनी आत्मदहन करून घेतले. त्यात दोघांचा बळी गेला. सरकारने विवेक दाखवला नाही तर अनेक लोकांचा बळी जातीजातीतील दंगलीत, गोळीबारात आणि आत्महत्येत होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. सरकार जर विद्यार्थ्यांशी चर्चा करणार नसेल, त्यांचे भवितव्य धोक्यात घालणार असेल, तर आत्मदहनाचा मार्ग कितीही आततायी असला तरी तो समजू शकण्यासारखा आहे असा युक्तिवाद राखीव जागांचे विरोधक करीत आहेत, तर कोणत्याही समाजसुधारणेस असा विरोध होतच असतो. सरकारने आता माघार घेऊ नये, समाजसुधारणेसाठी व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी आपण वाटेल ती किंमत दिली पाहिजे असे राखीव जागांचे समर्थक म्हणत अहेत. यात डॉ. आंबेडकर व डॉ. लोहिया यांच्या पाठीराख्यांचा समावेश होतो.

राजकीय प्रतिकाराचे मार्ग वेगवेगळे असतात. ते सनदशीर असतात त्याचप्रमाणे त कायदेभंगाचेही असतात. म. गांधी यांच्या मार्गाच्या कल्पनेत आत्मक्लेशाला महत्त्वाचे स्थान होते. पण महात्मा गांधींनी कधी अन्नासारख्या आततायी मार्गाचा पुरस्कार केला नाही. आत्मदहनाचा प्रकार हा एका विशिष्ट अशा उद्देशाने संतप्त झालेल्या माणसाची अतिरेकी वृत्ती असते. भावनिकदृष्टया तो पूर्णतः या मतास पोहोचलेला असतो की आपल्या श्रेष्ठ अशा ध्येयासाठी आपण आपल्या जिवाची कुरबानी केली पाहिजे. आता मरणासन्न असलेल्या राजीव गोस्वामी या तरुणाने सांगितले की त्याने केलेली आत्मदहनाची कृती योग्यच होती. राखीव जागा भारतीय समाजात फूट पाडतात, समाजातील गुणवान माणसावर अन्याय करतात, म्हणून त्याने हे बलिदान केले. त्याचे त्याला दुःख नाही. हा साराच प्रकार आपणास नवा आहे. विद्यार्थी, विशेषतः तरुण वर्ग प्राध्यापक, पालक, राजकीय पुढारी आणि समाजधुरीण यांच्यापासून किती दूर झाला आहे हे यावरून आपल्या लक्षात यावे.

आत्मदहनाचे प्रकार जगात राहा होत नाहीत. जे झाले आहेत ते भारत धर्मपरंपरेतील बौद्ध व हिन्दूधर्मियांनी केलेले आहेत. दक्षिण व्हिएतनामध्ये अमेरिकेचे हस्तक सार्‍या जनरल कान्त ह्यांच्या सरकारविरुद्ध बौद्ध भिक्षुंनी आत्मदहन केले. दक्षिण भारतात १९६५ साली केन्द्रसरकार आपल्यावर हिन्दी लादणार या भीतीतून काही विद्यार्थ्यांनी आत्मदहन केले. एम.जी.आर., इंदिरा गांधी व करुणानिधी यांच्यासाठीही काही लोकांनी तमिळनाडूत आत्महत्या केली . पण या सार्‍या आत्महत्या त्या पुढार्‍यांच्या वैयक्तिक प्रेमातून झालेल्या होत्या. दक्षिण व्हिएतनाममधील आत्मदहनाचे प्रकार शेवटी त्या व्यवस्थेविरुद्ध प्रचंड आक्रोश निर्माण करणारे ठरले. त्यात दक्षिण व्हिएतनामचा बळी गेला. तमिळनाडू कांग्रेसच्या विरोधात त्यानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात वातावरण निर्माण झाले की गेली २३ वर्षे त्या प्रातांत कांग्रेसपक्ष सत्तेवर येऊ शकलेला नाही.

आत्मदहनापर्यंत माणसे का जातात याचा आपण विचार केला पाहिजे. शाळेतील मुलांनी आणि मुलींनी विष प्राशन करून जीव देणे किंवा ज्यांचा जीवनाचा वसंत आताआता फुलू लागलेला आहे, जे आजच्या दोन मुलांच्या संसारात आपल्या वृद्ध आईवडिलांना आधार देणारे असतात, अशी मुले ज्यावेळी आपल्या अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहन करतात त्यावेळी त्यांच्या जीवनाविषयीच्या आशा संपलेल्या असतात. आपले पुढचे जीवन निराशामय आहे, आपणास नोकरी नाही, आपण बेकार व बेरोजगार बनून आपल्या कुटुंबावर भार बनणार आहोत ही भीती त्यामागे असते, आणि आपण गेले दीड महिना आंदोलन करीत असूनही सरकार आपणास चर्चेसाठी बोलावत नाही, उलट पंतप्रधान व त्यांचे काही सहकारी मंत्री चिथावणीखोर आणि चीड आणणारी भाषणे करीत आहेत याचा संताप त्या विद्यार्थ्यांना आला. या वैफल्यातूनच राजकीय प्रतिकाराचा हा आत्मदहनाचा अतिशय शोककारक आणि दुःखद प्रकार आपल्या देशात घडत आहे. या आत्मदहनाचे प्रकार सुरू होताच जर सरकारने ताबडतोब माघार घेतली असती, राखीव जागांच्या प्रश्नावर व्यापक सहमती तयार केली असती तर कदाचित् आत्मदहनाचे प्रकार या देशात घडले नसते. पण सध्या देशाच्या केन्द्रस्थानी असणारे नेते हे राष्ट्रीय नेते नसून ते समाजातील विविध संकुचित हितसंबंधाच्या गटांचे हित आक्रमकरित्या संरक्षण करणारे नेते आहेत. आपण आपले राजकीय स्वार्थ साधले पाहिजेत, आपल्या छोट्या छोट्या गटांचे हितसंबंध इतरांच्या डोळयात येतील अशाप्रकारे जपले पाहिजेत, व ते करीत असतांना इतरांचा अधिक्षेप केला पाहिजे ही या नव्या राजकारणाची शैली आहे. यामुळे आपणास आपल्या गटाचा पक्का पाठिंबा मिळेल, हा विचार त्यामागे आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंग ह्यांना उत्तर भारतातील मागासवर्गीयांत (अनुचित जाती व जमाती नव्हे) आपला आधार बळकट करायचा होता. त्यासाठी त्यांनी असा स्फोटक निर्णय घेतला. हा निर्णय अंमलात आणत असतांना त्यांनी आदोलकांच्या एकूण पौरुषाला आव्हान दिले. सर्वशक्तिशाली राज्यसंस्थेला आव्हान आपल्या प्राणाचं आहुती देऊन, आपल्या सर्वस्वाची हानी करून द्यावयास हे विद्यार्थी तयार झाले.

राज्यसंस्थेने असा निघृण, निष्ठुर व क्रूर दृष्टिकोण कधीच स्वीकारला नसता. या आत्मदहनाच्या चळवळीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या चळवळीतील विद्यार्थ्यांचा रोख सरकारावर होता हे आहे. त्यांनी इतर मागासवर्गीयांची घरे जाळली नाहीत किंवा मागासवर्गीयांच्या अंगावर हातही टाकला नाही. आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी आत्मदहनाचा अतिशय दुःखद मार्ग स्वीकारला.

सध्याचा भारतीय समाज हा सडत जाणारा, कुजत जाणारा समाज आहे. अशा विनाशग्रस्त आणि विघटित समाजामध्ये मानवी जीवनाचे मूल्य शून्य असते. अशा समाजात लहानसहान कारणामुळे किड्या-मुंग्यांसारखी माणसे मारली जातात. विवेकाचा कुणी वापरच करीत नाही. परिणामांची कोणी तमाच बाळगत नाही. कोवळ्या वयातील तरुण मुले संतापात स्वतःला जाळून घेण्यास सिद्ध होतात. त्यांचे दुःख वाटण्याऐवजी हा काँग्रेसचा कट आहे असे म्हणून शरद यादव व रामविलास पासवान मोकळे होतात, तर प्रमिला दंडवते ‘शोधपत्रकारिते’स हे एक आव्हान आहे असा सहानुभूतीशून्य उद्गार काढतात. याचे कारण असे आहे की मानवी जीवनाचे मूल्य आपणास वाटेनासे झाले आहे. रोज पंजाबात पंधरा-वीस, जम्मू काश्मीरात दहा-पंधरा व आसामात चार-पाच माणसे मारली जात आहेत. श्रीलंकेतही हेच चालू आहे. त्यामुळे माणसाचा मृत्यू आम्हास स्वस्त झाला आहे. विश्वनाथ प्रतापसिंह व त्यांचे मंत्री या प्रकरणातही राजकारण करू पाहात आहेत. मूळ प्रश्नाचा विचार न करता ते विद्यार्थ्यांना इतर प्रश्नांवर चर्चा करावयास बोलावत आहेत. ते राजकारणी आहेत, मुत्सद्दी नाहीत हे यावरून सिद्ध होते. पं. नेहरू सारखे थोर नेते प्रसंगी माघार घेत असत. त्यांना त्यात लाज वाटत नसे. पंतप्रधान इंदिरा गांधीनीसुद्धा अनेक वेळा माघार घेतली. ‘यात माघार घेणे नाही. यात माझी सत्ता गेली तरी हरकत नाही, पण मी माझ्या मार्गावरून चळणार नाही’ ही भूमिका केवळ हटवादीपणाचीच नाही तर मुत्सद्देगिरीच्या अभावाचीही आहे. अशा भाषेने आणखी काही मुले आत्मदहनास प्रवृत्त झाली तर त्याचा दोष आपण कोणास देणार? आत्मदहन करणारी मुले आपली नाहीत. त्यांनी हजारो वर्षे अन्याय केला, सत्ता भोगली, त्यांच्याकरिता १०० टक्के राखीव जागा होत्या वगैरे प्रश्न गैरलागू आहेत. स्वतःस समाजवादी म्हणविणार्‍या लोकांनी असा भेद करणे खेदकारक आहे. त्यांनी विवेकास सोडचिठ्ठी दिली आहे असाच याचा स्पष्ट अर्थ होतो.

स्वतःला प्रागतिक, समाजवादी व नव्या समाजाची निर्मीती करणार्‍या चळवळीचा पाईक समजणारा माणूस असा निष्ठुर का होतो? ज्या लोहियांनी करुणेचा संदेश दिला, जातीय संघर्ष करीत असतांना जातीयतेचे विष समाजाच्या कोणत्याही अंगात भिनणार नाही याची काळजी घेण्याचे वारंवार सांगितले, त्या लोहियांचे मधु लिमयांपासून शरद यादव-मृणाल गोरे यांच्यापर्यंतचे अनुयायी असे का वागत आहेत? आग लागली असता आग विझविण्यासाठी पाण्याची गरज असते, आणखी ठिणगी पेटविण्याची गरज नसते हे त्यांच्या लक्षात का येत नाही? स्टॉलिनच्या सामुदायिकीकरणाच्या धोरणाचे समर्थन करणार्‍या कम्युनिस्टांत व या समाजवाद्यांत काही फरक नाही असे मला वाटते. कारण त्यांच्या दृष्टीने त्यांचे स्वप्न महत्त्वाचे असते, वैचारिक ध्येय महत्त्वाचे असते. त्या ध्येयाच्या प्राप्तीसाठी आणि सिद्धीसाठी ते वाटेल तितकी किंमत द्यावयास तयार असतात. अर्थात हे तयार असतात परंतु किंमत दुसर्‍याला द्यावी लागते. शेकडो विद्यार्थ्यांच्या प्रेतावरून माझे सामाजिक न्यायाचे धोरण मी पुढे चालविणारच असा वैचारिक कैफ त्यामागे असतो. विरोधकांबाबत तुच्छता असते. जातीय द्वेष असतो. विरोधकांच्या म्हणण्यालाही काही तथ्य असू शकते, आपण इतरांच्या विचारांबद्दल व मताबद्दलही सहिष्णु पद्धत स्वीकारली पाहिजे हा विचार तेथे नाही. दुर्दैवाने हेच मधु लिमये वा ना. ग. गोरे कम्युनिस्टांच्या जवळ परमतसहिष्णुता नाही म्हणून नावे ठेवीत असतात.

मंडल आयोगाच्या शिफारशीतील गुणदोष तपासण्याचा विचार नाही, कारण आता तो अगदी आनुषंगिक प्रश्न बनला आहे. भारतीय समाजात सुधारणा घडवून आणीत असतांना एका मोठ्या आणि प्रभावशाली गटाला डावलून सुधारणा घडवून आणता येत नाही, याची जाणीव जनता दलातील लोहियावाद्यांना इाली तरी पुरे आहे, कारण अशा सुधारणा जनतेतील व्यापक विभागांमध्ये सहमती निर्माण करून कराव्यात ही जी म. गांधी व पंडित नेहरू यांची शिकवण होती ती आपण लक्षात घेतली पाहिजे. भारतीय समाजाची मूलभूत एकात्मता नष्ट करून जाति-विग्रह व जातिद्वेष यांना प्राधान्य देऊन समाजकारण व राजकारण करणारे गट याचा विचार करतील तर बरे होईल. हा विवेक जर पाळला नाही तर पुढील दशकात आपणास अशा प्रकारच्या अनेक संघर्षांस तोंड द्यावे लागेल. त्यात बळी विवेकाचा, सुधारणेचा, सहिष्णुतेचा व सामाजिक न्यायाचाच जाणार आहे.

राज्यशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर ४१६००४

अभिप्राय 2

  • चौसाळकरांचा संताप असमर्थनीय
    ‘जातिविग्रहाच्या मयांदा व धोक’ या लेखात (नवा सुधारक ऑक्टः १०/१५ ) श्री. अशोक चौसाळकर यांनी समाजवाद्यांवर बरीच आगपाखड केली आहे.
    मंडल–निर्णयाच्या विरुद्ध विशेषत: उत्तर भारतात जे आंदोलन झाले त्यान आत्मदहनाच्या घटना घडल्या त्या लक्षात घेऊन आंदोलनकारी विद्याथ्र्यांशी चर्चा करायला हवी होती व तो निर्णय स्थगित सुध्दा करायला हवा होता. पण तसे न करता विशेषत: डॉ. आंबेडकर व डॉ. लोहियांच्या अनुयायांनी ताठर भूमिका घेतली. याबद्दल चौमाळकरांनी त्या अनुयायांना व विशेषत: प्रमिला दंडवते, मृणाल गौर, मधु लिमये, ना. ग. गोरे यांना दोष दिला आहे.
    चौसाळकरांची चीड, संताप व तळमळ समजण्यासारखी आहे. पण त्यांनी याच मुद्यांची गल्लत केली आहे. त्या आंदोलनात तरुण पदवीधर विद्यार्थी – विद्यार्थिनींचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर होता हे खरे आहे. पण आंदोलनाचे नेतृत्व किंवा संचालन कोण करीत होते हे कधीतरी स्पष्ट झाले होते का? सरकारी यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचारी व भाजप आणि काँग्रेस या पक्षांचे कार्यकर्ते हेच त्या आंदोलनाचे खरे सूत्रधार होते ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. पण या मंडळींनी चळवळीची जबाबदारी घेतली नाही.
    त्यामुळे चर्चा व वाटाघाट करणे फारच अवघड होते. तरीही सुरेंद्र मोहनांनी अ.भा.वि.प. चे काही नेते व इतर काही विद्यार्थी यांच्याशी संपर्क साधला होता. (मृणाल गोरे किंवा ना.ग. गोरे दिल्लीत राहात नाहीत. त्यांनी आंदोलनकारी विद्याथ्र्यांशी संपर्क का साधला नाही हा प्रश्न योग्य आहे का?) तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी दोन-तीनदा जाहीरपणे सांगितले की आंदोलनकारी विद्याथ्र्यांशी मी चर्चा करू इच्छितो. पण आंदोलनकारांकडून प्रतिसाद आला नो असा — आधी मंडल निर्णय स्थगित करा. मगच बोलणी होतील. ही निवेदनेमुध्दा कुणा नेत्याने केली नाहीत. समता मंच, इक्वॉलिटी फ्रंट व अँटीमंडल ऊंट अशा अंत्यत तात्कालिक व अस्थायी संघटनांच्या नावाने ती जाहीर झाली. बहुसंख्य वृत्तपत्रे मंडल–निर्णयाच्या विरोधी असल्याने निवेदनावर कुणाची श्रध्दा आहे – वगैरे गोष्टींविषयी कोणी खातरजमा करून घेण्याची तसदी घेतली नाही.
    आत्मदहनाच्या ज्या घटना घडल्या त्यातल्या काही अत्यंत दांकास्पद आहेत. सात, तेरा किंवा सतरा वर्षाच्या मुलामुलींनी आत्मदहन किंवा अन्यप्रकारे आत्महत्या केल्या हे वर. त्यांनी प्रश्नाचा नीट अभ्यास केला होता का? लोकांसमोर आपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला का तरीही आत्मदहन करणारी मुले माझीच मुले आहेत, त्यांचे जीवन अकाली संपले याबद्दल मला अतिशय वेदना होत आहेत असे वि.प्र. सिंगांनी दोनतीन वेळा सांगितले.
    चौसाळकरांना नेमके काय म्हणायचे आहे हे त्यांनी आता तरी शांतपणाने परत लिहावे. आपला राग्र कुणावर तरी व्यक्त करायचा ही पद्धत बरोबर नाही.
    पन्नालाल सुराणा
    दैनिक ‘मराठवाडा’, सन्मित्र कॉलनी, औरंगाबाद, ४३१००१

  • संपादक,
    नवा सुधारक
    स.न.वि.वि.
    नवा सुधारकच्या नोव्हे. ९० अंकातील साथी पन्नालाल सुराणा यांचे पत्र वाचले. त्यांचा आक्षेप मुख्यतः माझ्या लेखातील (नवा सुधारक, ऑक्टो. ९०) प्र.१८ वरील दुसर्‍या परिच्छेदाच्या संदर्भात आहे. त्यातील मांडणी जास्त काटेकोरपणे व संयमाने होणे गरजेचे होते. सर्वश्री ना.ग. गोरे, मधु लिमये व मृणाल गोरे यांच्याबद्दल माझ्या मनात आदर आहे. तत्त्वासाठी त्यांनी किंमत दिलेली मला माहीत आहे. या लिखाणाबद्दल श्री सुराणा यांना वाईट वाटले याबद्दल मी दिलगीर आहे.

    श्री. सुराणा लिहितात तशी मी मुद्दयांची गल्लत केलेली नाही. आपल्या राज्यघटनेने शैक्षणिक आणि समाजिक दृष्ट्या मागास असणार्‍या गटांना समान संधी मिळाली पाहिजे असे जे सांगितलेले आहे त्याला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. माझा याबाबतचा मुद्दा असा की याबाबतचे निर्णय जातीच्या राजकारणाचा भाग न बनवता व्यापक सहमती निर्माण करून घ्यावे हा होता. त्या कामात श्री लिमये व श्री गोरे यांनी ती भूमिका बजावली नाही असे माझे मत होते.

    मंडल आयोगाच्या शिफारसी मान्य करीत असताना त्याच्या परिणामांची योग्य ती दखल न घेतल्यामुळे आत्मदहनाचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात झाले. सामाजिक परिवर्तन आपणास हवेच आहे; पण ते हिंसेच्या मार्गाने होऊ नये, त्यात अकारण निष्पाप लोकांचा बळी जाऊ नये. परिस्थिती जर जास्त गंभीर बनत असेल तर आपली मूळ भूमिका न सोडताही लवचीक धोरण स्वीकारावे. ज्या मुलांचे त्याबाबत गैरसमज झालेले आहेत त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करावा. यावेळी आमच्या समाजवादी नेत्यांनी ही भूमिका घेतली नाही.

    श्री. सुराणा यांना माहीत आहेच की १९६६ साली ज्यावेळी पुरीच्या शंकराचार्यांनी गोवधबंदीसाठी उपोषण केले त्यावेळी शेवटी डॉ. लोहिया यांनी हस्तक्षेप करून ते मिटवले. परवाच्या आंदोलनात सर्वश्री गोरे व लिमये ही भूमिका बजावतील असे मला वाटले होते. कारण इतर मागासवर्गीयांच्या चळवळी समाजवाद्यांनी सुरू केल्या. त्याबाबत लोकांना समजावून सांगून त्यांना सवलती मिळवून देण्याचे काम समाजवाद्यांचेच आहे. हा प्रश्न ‘नामांतरा’सारखा बनू नये याची काळजी घेतली पाहिजे.

    आत्मदहनाचे काही प्रकार संशयास्पद होते, चळवळीत समाजकंटक, काँग्रेस व भाजपचे कार्यकर्ते शिरले, चळवळ नेतृत्वहीन होती, हे श्री सुराणा यांचे म्हणणे खरे आहे. पण त्याचबरोबर आत्मदहनाचे काही प्रकार संशयातीत होते व जवळ जवळ महिनाभर या चळवळीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले ही गोष्टही खरी आहे. सुरुवातीच्या काळात सरकारने विद्याथ्र्यांशी चर्चा केली असती तर प्रश्न सुटण्याची शक्यता होती. शेवटी सरकारने जरी निर्णय स्थगित ठेवला नाही तरी न्यायालयाने तो स्थगित ठेवलाच. शेवटी प्रश्न वाटाघाटीनेच सोडवावे लागतात. त्याबाबतचा पुढाकार श्री गोरे व श्री लिमये यांनी घेतला नाही.

    सामाजिक परिवर्तन हिंसेच्या आणि जोर-जबरदस्तीच्या मार्गाने करावे असे सांगणाच्या राजसत्ता आज कोलमडून पडत आहेत. उलट ‘मानवी चेहर्‍या’चा समाजवाद आणण्यावर सर्वांचा भर आहे. या काळात भारतात मात्र जुन्याच विचारांचा प्रभाव कायम आहे. आमचे ज्येष्ठ समाजवादी नेते त्यात पुढाकार घेत नाहीत याचे मला वैषम्य वाटले.

    अशोक चौसाळकर
    राज्यशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर ४१६००४

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.