मागासवर्गीय आयोग प्रभाकर नानावटी कालेलकर आयोगः

पहिला मागासवर्गीय आयोग काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५३ साली बसवण्यात आला होता. आयोगाने दोन वर्षांच्या अभ्यासानंतर १९५५ साली अहवाल केंद्राला सादर केला. मागासवर्गीय जाती म्हणून आयोगाने २३९९ जातींची नोंद केलेली होती. त्यांपैकी ८३७ जाती या ‘अति मागासवर्गीय’ (most backward) आहेत अशी नोंद केलेली होती. कालेलकर आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे होत्याः १. १९६१ च्या जनगणनेमध्ये जातिविषयक नोंदीची गणना करण्यात यावी. २. पारंपरिक जातिव्यवस्थेच्या उतरंडीत सामाजिक मागासलेपण व जातीला देण्यात आलेले खालचे स्थान याचा संबंध आहे. ३. सर्व स्त्रियांना ‘मागासवर्गीय’ वर्गात टाकण्यात यावे. ४. मागास जातीतील योग्य उमेदवारांसाठी तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण संस्थामध्ये ७० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्यात. ५. सरकारी सेवेमध्ये पुढील वर्गरचनेनुसार मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण असावे.
वर्ग – १ – २५ टक्के वर्ग – २ – ३३.५ टक्के वर्ग ३ व ४ – ४० टक्के आयोगाचा हा अहवाल स्वीकारला गेला असता तर वेगवेगळ्या राज्यांना आयोग नेमायची वेळ आली नसती. या अहवालावर सही केल्यानंतर आयोगाच्या अध्यक्षांनी राष्ट्रपतींना खाजगी पत्र लिहून ‘हा अहवाल स्वीकारू नये’ असे म्हटले.
कालेलकर आपल्या पत्रात म्हणतात “हा अहवाल पक्का केला जाऊ लागला तेव्हा मात्र माझ्या मनात फेरविचार सुरू झाला. मला असे दिसले की, मागासलेपणाचा प्रश्न जातिव्यतिरिक्त इतर एका वा अनेक पायांवर हाताळला जाऊ शकतो. त्याचे पर्यवसान मी कमिशनच्या शिफारशींना सुरुंग लावायचा प्रयत्न करीत असल्याचा संशय माझ्या बहुसंख्य सहकाऱ्यांच्या मनात निर्माण होण्यात झाला. भिन्न पत्रिका न जोडताच मी अहवालावर सही केली याचे आणखी एक कारण आहे. या समाजांनी (म्हणजे कनिष्ठ जातींनी) शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले. याचे कारण त्यांना त्याचा काही उपयोग नव्हता हे आहे. आता जर त्यांना आपली चूक कळून आली असेल, तर वाया गेलेला काळ भरून काढण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करायची जबाबदारी त्यांची आहे. …काही कालावधीपूर्वी अनेक समाज जातिपरिषदांचे आयोजन करीत होते आणि आपापल्या समाजाच्या मुला-मुलींना शिष्यवृत्त्या देण्यासाठी निधी गोळा करीत होते. स्वोद्धाराचा तो चांगला मार्ग होता. आणि अनेक समुदाय अशा प्रकारे भौतिक संपन्नतेत पुढे आलेले आहेत. पण आता सर्व ओझे सर्वसामान्य खजिन्यावर टाळायचा प्रयत्न होत आहे…. हा अन्याय आहे… कोणत्याही समाजाला सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याच्या मी ठाम विरोधात आहे. त्याचे साधे कारण हे आहे की, नोकऱ्या या नोकरदारांकरिता नसतात… तर सबंध समाजाच्या सेवेसाठी असतात… माझा असा ठाम विश्वास आहे की, मागासवर्गीयांनी जर श्रेणी-१ व श्रेणी-२ मधील नोकऱ्यांतील रिकाम्या जागांसाठी आरक्षणाची टक्केवारी न मागता त्यात त्यांना अग्रहक्क द्यायच्या प्रशासनाच्या न्यायबुद्धीवर मदार ठेवली तर त्यांचे नैतिक व भौतिक दोन्ही दृष्ट्या भले होईल.”
काका कालेलकरांच्या पत्रातील या उताऱ्यावर जगन्नाथ कराडे आपल्या पुस्तकात म्हणतात ‘या पत्रावरून काकासाहेब कालेलकरांचा पूर्वग्रहदूषितपणा स्पष्टपणाने दिसून येतो. त्यांच्या मते मागासवर्गीयांनी स्वतःच पुढाकार घेऊन उन्नती साधावी. ते हे विसरतात की, मागासवर्गीयांना इतिहासात संधीच मिळाली नसल्याने त्यांचा विकास झाला नाही. यामुळे त्यांच्या विकासाकरिता प्रोत्साहन मिळावे लागते, तसेच त्यांच्या विकासाकरिता तशी परिस्थिती निर्माण करावी लागते, हे कालेलकर पूर्णपणे विसरले होते. कालेलकरांनी स्वतः तयार केलेल्या अहवालावर सही केल्यानंतर तो स्वीकारू नये असे म्हणणे म्हणजे मुलाचा जन्म होईस्तोपर्यंत आपले म्हणायचे व जन्मल्यानंतर ते आपले नाही म्हणायचे, असा प्रकार झाला.
मंडल आयोगः
दक्षिणेकडच्या राज्यांत इतर मागासवर्गीय अगोदरपासून आरक्षणाचा लाभ घेत असलेले पाहून हिंदी क्षेत्रातल्या ओबीसींच्या काही नेत्यांनी मागासवर्गीय आयोग नेमण्याचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. जनता पक्षाने १९७७ च्या निवडणुकीत आपल्या जाहीरनाम्यात कालेलकर आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याचे आश्वासन दिले होते. केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी कालेलकर आयोगाच्या शिफारशी न स्वीकारता नवीन मंडल आयोगाची स्थापन केली. मंडल आयोगाने ज्या शिफारशी केल्या त्यांतील प्रमुख खालीलप्रमाणे: १. शैक्षणिक संस्थांमध्ये व सरकारी तसेच सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्या, सरकारकडून आर्थिक साहाय्य देण्यात येत असणाऱ्या खाजगी कंपन्या यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. खुल्या जागेतून स्पर्धेद्वारे भरण्यात येणारी ओबीसीची जागा त्यांच्या २७ टक्के आरक्षणाच्या वाट्यात समाविष्ट करू नये. २. सर्व थराच्या पदोन्नतींमध्ये हे आरक्षण लागू राहील. ३. आरक्षणाने भरल्या न जाणाऱ्या जागा पुढे ३ वर्षे तशाच ठेवाव्यात व नंतरच त्या जागा विनाआरक्षित कराव्यात. ४. साक्षरतेला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून सर्वशक्तीनिशी प्रमाणबद्ध वेळेचा प्रौढसाक्षरतेचा कार्यक्रम ज्या ठिकाणी ओबीसी मोठ्या प्रमाणात आहेत अशा ठिकाणी ठेवावा. ५. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा उघडून त्यांची निःशुल्क राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था करावी. ६. व्यवसायांचे, धंद्यांचे शिक्षण अशा विद्यार्थ्यांना देण्यात यावे. ७. गावातील मागावर्गीय व्यावसायिकांना उचित आर्थिक व तांत्रिक साहाय्य देण्यात यावे. यासाठी आर्थिक साहाय्य देणाऱ्या संस्थांची उभारणी करण्यात यावी. ८. अतिरिक्त उपलब्ध होत असलेली जमीन ओबीसीतील भूमिहीन मजुरांना देण्यात यावी.
वरील शिफारशींव्यतिरिक्त महत्त्वाच्या अनेक शिफारशी मंडल आयोगाने केलेल्या आहेत. क्रांतिकारी समजल्या जातील अशा या शिफारशी त्यांतील बारकाव्यासह आयोगाने केल्या आहेत. मंडल अहवाल डिसेंबर १९८० साली सादर केल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचा आदेश – १० वर्षांनी व्ही.पी.सिंग सरकार सत्तेवर आल्यावर देण्यात आला. मागील वर्षी मानवसंसाधन मंत्री अर्जुनसिंग यांनी व्यावसायिक उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये (IITs, d IIMS) २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पुढारलेल्या जातींनी त्याला विरोध केला. महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांसाठी बी.डी.देशमुख आयोगः
महाराष्ट्र सरकारने १९६१ साली बी.डी.देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला मागासवर्गीय आयोग नेमला. आयोगाने आपला अहवाल १९६४ साली सरकारला सादर केला. आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून त्या अमलात आणायला १९६५ साल उजाडले. या शिफारशीनुसार अनसूचित जातींसाठी १३ टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी ७ टक्के , भटक्या व विमुक्त जमातींसाठी ४ टक्के म्हणजे त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात आले. इतर मागासवर्गीयांना मात्र लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण न देता केवळ १० टक्के आरक्षण दिले. नंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण नाकारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक आधारावर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ४६ टक्के आरक्षण जाहीर केले. परंतु ह्या आरक्षणास न्यायालयात आह्वान देण्यात आले व न्यायालयाने ते अवैध ठरविले. मात्र इतर मागासवर्गीयांसाठी १० टक्क्यांऐवजी ३१ टक्के आरक्षण ठेवण्याची शिफारस केली.
बहुतेक राज्यांनी मागासवर्गीयांसाठी आयोग नेमून त्याची अंमलबजावणी केली आहे. यामध्ये दक्षिणेकडील राज्यांत सुरुवातीपासून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.
मागासवर्गीय कोणास म्हणावे?
अनुसूचित जाती-जमातीची यादी वगळता इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाने एखाद्या जातीचा समावेश मागासवर्गीयांमध्ये करण्यासाठी किंवा सध्याच्या यादीतून वगळण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.
सामाजिक निकषः १. एखादी जात/जमात सर्वसाधारणपणे सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय म्हणून ओळखली जात आहे. २. i) मुख्यतः शेतीवर आणि/अथवा इतर मजुरीवर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे अशी जात/जमात. ii) मुख्यतः शेतीवरील आणि/अथवा मजुरीच्या मोबदल्यावर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे अशी जात/जमात. iii) कुटुंबाच्या चरितार्थासाठी शेतीवरील कामातून आणि/अथवा इतर मजुरी करून मोबदला मिळवत असणाऱ्या त्या जातीतील स्त्रिया व मुले. iv) जातिव्यवस्थेमध्ये परंपरेने अथवा पिढ्यानुपिढ्या चालत असलेला व प्रतिष्ठेचा समजला न जाणारा व्यवसाय करणारी जात/जमात. v) भटक्या अथवा विमुक्त जाती/जमाती. ३. राज्य-विधिमंडळामध्ये आणि/अथवा जिल्हा स्तरावरील पंचायतीमध्ये मागील दहा वर्षांपासून काहीही प्रतिनिधित्व नसलेली किंवा त्यांच्या लोकसंख्येच्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी प्रमाणात प्रतिनिधित्व असलेली जात/जमात.
शैक्षणिक निकष (राज्य किंवा जिल्हा स्तरावर): १. साक्षरतेचा दर ८ टक्क्यांपेक्षा कमी असणारी जात/जमात. २. १० वीपर्यंत शिक्षण झालेल्या मुलांची संख्या २०% पेक्षा कमी असणारी जात/जमात. ३. पदवीपर्यंत शिक्षण झालेल्या मुलांची संख्या २०% पेक्षा कमी असणारी जात/जमात. आर्थिक निकषः १. बहुसंख्य कुटुंबांची घरे कच्ची असलेली जात/जमात. २. कमाल जमीन धारणा कायद्याखाली जातीतील बहुसंख्य कुटुंबांची जमीन शासनजमा झालेली आहे किंवा जमिनीची मालकी बहुसंख्य कुटुंबाकडे अत्यंत कमी आहे अशी जात/जमात. ३. वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या राज्य शासनातील जागेचे प्रतिनिधित्व जातीच्या एखाद्या राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात नसणारी जात/जमात. उदा. राज्याची लोकसंख्या एक कोटी असेल व एखाद्या जातीची लोकसंख्या दहा लाख असेल तर त्या जातीची संख्या राज्य-लोकसंख्येच्या प्रमाणात १० टक्के होते. राज्यात वर्ग-१ च्या १००० जागा असतील तर ह्या जातीच्या १०० जागा (१० टक्के – जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात) नसतील तर अशी जात/जमात मागासलेली म्हटली जाईल. केंद्र शासनामध्ये वर्ग-१ व वर्ग-२ चे प्रतिनिधित्व पुरेशा प्रमाणात नसणारी जात/जमात.
एस.सी./एस.टी.ला देण्यात आलेला आरक्षणाचा लाभ वरील निकषांनुसार त्यांचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व पाहिल्यास आणखी कितीतरी शतके ठेवावे लागेल याची कल्पना येते. ८, लिली अपार्टमेंटस्, वरदायिनी सह. गृह., पाषाण सूस रोड, पाषाण, पुणे ४११ ०२१