क्रीमी लेयर (उन्नत व प्रगत व्यक्तीला वगळणे)

१९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना आरक्षण चालू ठेवण्यास मान्यता दिली, परंतु क्रीमी लेयरची अट घालून. आठ न्यायाधीशांच्या निकालामध्ये तीन वेगवेगळे मतप्रवाह होते. एक अपवाद सोडून बहुतेकांनी क्रीमी लेयरचा निकष ओबीसींमधील प्रगत व्यक्तींना लावायला अनुकूलता दर्शविली होती. न्यायाधीश पी.बी. सावंत व पांड्यन यांनी तर्कसंगत व विवेकी मत मांडले होते ते असेः
i) केवळ आर्थिक निकष लावून मागासलेल्या जातींतील काहींना पुढारलेले ठरवणे योग्य नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) खाली मागासलेपणासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निकष ठरवला गेला आहे. त्यामुळे हेही निकष क्रीमी लेयर गटाला लावले पाहिजेत. ii) संविधानाच्या या कलमाखालील उद्देश, मागास जातींची गरिबी हटविणे हा नाही तर, त्यांना सत्तेत पुरेसा वाटा देणे हा आहे. आर्थिक निकषावर अश्या जातीतील लोकांना आरक्षणातून वगळल्यास तो भेदभाव ठरेल. iii) मागासलेल्या जातीतील प्रगत व्यक्तींना ओळखण्याचा उचित निकष हा त्यांची तुलना त्यांच्याच जातीतील आर्थिकदृष्ट्या प्रगत व्यक्तींशी करून होणार नाही, तर त्यांची तुलना पुढारलेल्या जातीतील व्यक्तींशी करावयास हवी. iv) एखाद्या जातीचे सामाजिक मागासलेपण जोपर्यंत अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत आर्थिक निकषांवर नोकरीतील आरक्षण ठेवणे किंवा काढणे, घटनेच्या कलम १६(४) किंवा १६(4i) अनुसार योग्य ठरणार नाही.
केंद्रसरकारने समिती नेमून क्रीमी लेयरचे निकष ठरवल्यानंतर हे तत्त्व ओबीसींना लागू करण्यात आले. वरील त्रुटींव्यतिरिक्त ह्या तत्त्वामधील अन्य त्रुटी आर.बी.एस. वर्मा यांनी दाखवून दिल्या आहेत त्या अशाः । i)निश्चित वेतन असणारे पगारदार नोकरच फक्त यामध्ये भरडले गेले. डॉक्टर्स, अभियंते, वास्तुविशारद, संगणक तज्ज्ञ, चित्रपट अभिनेते, चार्टर्ड अकौंटंट यांनाही तोच निकष लावला गेला. हा निकष ह्या लोकांसाठी ठरविणे कठीण आहे. कारण कोणीही आपले खरे उत्पन्न दाखवत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ii) क्रीमी लेयरचा निकष व्यक्तीच्या पूर्वीच्या कौटुंबिक परिस्थितीशी व कुटुंबातील त्याच्या जबाबदारीशी जोडला जायला हवा होता. ili) व्यक्तीच्या मालकीची शहरातील मोकळी जागा, इमारत किंवा फ्लॅट या निकषांचाही विचार ह्यांमध्ये केला गेला नाही.
उत्तर प्रदेश व बिहार सरकारने आपापल्या राज्यात क्रीगी लेयरच्या निकषांसाठी सगिती नेगली व त्यांगध्ये आर्थिक (रुपये १० लाख वार्षिक उत्पन्न), सागाजिक (कुटुंबाची गालगत्ता २० लाख रुपये) व शैक्षणिक (जोडीदार-पदवीधर) असे निकष ठेवले. या प्रकारचे निकष उच्च जातीला पाहावले नाहीत. ओबीसीतल्या अतिमागास जातींना याचा लाभ मिळत नाही म्हणून उच्च जातीतील काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून हा निकष रद्द केला. केरळ सरकारने विधनसभेत ‘केरळ राज्यात ओबीसीमध्ये कोणीही क्रीमी लेयर नाही’ असे बिल पास करून घेतले. या कायद्यालाही उच्च जातींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तो रद्द करविला.
खरे म्हणजे मंडल आयोगाने ओबीसींची यादी ठरवताना सामाजिक, शैक्षणिक या निकषांबरोबरच आर्थिक निकषही विचारात घेतलेला होता. पुन्हा क्रीमी लेयरचे तत्त्व ओबीसींना लागू करणे म्हणजे त्यांना वगळण्यासाठी दोनदा आर्थिक निकषाचा आधार घेणे होते, जे बरोबर नव्हते. क्रीमी लेयरचा निकष न लावण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे केवळ आर्थिक ताकद आल्याने उच्चजातींद्वारे केल्या जाणाऱ्या इतर भेदभावांपासून त्यांना संरक्षण मिळते का ? असे जर संरक्षण मिळत नसेल तर असे भेदभाव मिटविण्यासाठी प्रथम उपाय करायला हवे होते. याच दरम्यान नरसिंहराव पंतप्रधान असताना १७.६ टक्के पुढारलेल्या जातींतील गरिबांना आर्थिक आधारावर १० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अनेक अभ्यासांतून असे स्पष्ट झाले आहे की पुढारलेल्या जातींतील बहुतेक जाती श्रीमंत आहेत. तरीही क्रीमी लेयरचे तत्त्व पुढारलेल्या जातींना लावण्यात आले नाही. आर्थिक आधारावरील ह्या १० टक्क्याच्या जागा घटनेच्या तत्त्वात बसत नसल्याने न्यायालयाने त्या रद्द केल्या. क्रीमी लेयरचे तत्त्व अनुसूचित जाति-जमातींनाही लागू करावे का?
बहुतांश पुढारलेल्या जातीतील लोकांच्या एका गटाला वाटते की क्रीमी लेयरचे हे तत्त्व एस.सी./एस.टी.ना लागू करण्यात यावे. यात काही पुरोगामी मंडळीही आहेत. ह्या लोकांना वाटते की आरक्षणाचा लाभ काही ठरावीक अधिकारी वर्गच घेत आहे व त्यातही काही जातीच पुढे आहेत. त्यांच्यातील गरिबांना मात्र आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते. यामुळे ते असा युक्तिवाद करतात की आरक्षणाचे धोरण खालच्या थरापर्यंत जात नसल्याने अपयशी ठरले आहे. त्यामळे क्रीमी लेयरचे तत्त्व एस.सी./एस.टी.ना लागू करावे. अशी टीका करणाऱ्यांची पार्श्वभूमी पाहिली तर ते आरक्षणविरोधी गटातील आहेत हे स्पष्ट आहे. परंतु राजकीय कारणामुळे आरक्षणाचे धोरण रद्द करावे असे त्यांना म्हणता येत नाही. त्यांचा हेतू एस.सी./ए.टी.तील गरिबांतील गरिबांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा हा नाहीच. रिझर्वेशन पॉलिसी ह्या पुस्तकाचे लेखक राम समुझ म्हणतात की त्यांचा हेतू आहे.
१) आरक्षित जागांचा काही फायदा खुल्या गटाला मिळावा. २) एस.सी./एस.टी.मध्ये मतांच्या राजकारणांसाठी फूट पडावी.
पहिल्या हेतूमागे कारण आहे ते असे टीका करणाऱ्यांना हे पक्के माहीत आहे की आजही एस.सी./एस.टी.च्या काही तांत्रिक जागा रिकाम्या राहतात. विशेषतः उच्च शिक्षणामधील प्राध्यापक, व्याख्याता इ. ह्या जागा विनाआरक्षित करून खुल्या गटातून भरता येतील. क्रीमी लेयरचे तत्त्व लागू झाल्यास ह्या रिकाम्या जागा आणखी वाढतील व त्याचा लाभ खुल्या गटाला होईल. अर्थात टीकाकारांची ही टीका अगदीच आधारहीन आहे असे नव्हे. परंतु ही आरक्षणाचा लाभ घेणारी संख्या किती आहे ? ३-५ टक्के एवढी अल्प ही संख्या आहे. अजूनही एक मोठा गट आरक्षणापासून वंचित आहे. हिंदीतील एक म्हण ‘जो सोया, वह खोया । जो जागा वह पाया ।’ येथे लागू होते. ह्या जागृत असलेल्या गटातील कुटुंब सदस्याला सरकारी नियम, कायदे, अर्ज कोठे व कसा करायचा इ. पद्धती माहिती असतात. दुसरे असे की ह्या गटाने आपल्या भविष्यातील गरजा व संभाव्य शक्यता ओळखून त्याप्रमाणे आपल्या क्षमता विकसित केलेल्या असतात. दुसऱ्या बाजूला ह्या जातीतील बहुतांश लोक आधुनिक संवादाच्या (modern communication) व वाचनाच्या (वर्तमानपत्रे, प्रसारमाध्यमे) साधनापासून व दळणवळणाच्या साधनापासून दूर खेड्यांत व शहरांतील झोपडपट्ट्यांत असतात. ते त्यांच्या मूलभूत गरजांसाठीच झगडत असतात. बहुतेकांना काहीही भविष्यकालीन योजना किंवा दूरदृष्टी नसते. कोणताही उद्देश नसलेल्या शिक्षणपद्धतीतून आजची बेकारीची समस्या उद्भवत आहे व त्यामुळे त्यांच्यामध्ये निराशाजनक स्थिती उत्पन्न होत आहे. थोडक्यात, ‘झोपलेला, अधिक मागासलेला, परंपरेशी, गतानुगतिकतेशी चिकटून राहिलेला दलित’ व ‘जाणीव जागृत झालेला दलित’ असे दोन वर्ग पडणे साहजिकच आहे.
दुसऱ्या बाजूला असेही म्हणता येईल की आरक्षणाच्या जागा जर मर्यादित आहेत तर हे आरक्षणाचे धोरण खासगी क्षेत्रांत, कंपन्यांमध्ये, ठेकेदारीमध्ये व सरकारी खात्यात अजूनही लागू न केलेल्या अशा लष्कर, हवाईदल, नौदल या क्षेत्रात लागू केल्यास अधिक मागास दलित-आदिवासींना त्याचा लाभ होईल. कित्येक वर्षांचा अनुशेष भरणे अजून बाकी आहे. हा अनुशेष भरला गेल्यास गरिबातल्या गरीब दलित-आदिवासींना त्याचा लाभ मिळेल. पुढारलेल्या जातीतील ‘क्रीमी लेयरचे तत्त्व लागू करावे’, असे म्हणणारे वरील मुद्दे का पुढे आणत नाहीत?
एस.सी./एस.टी.ला क्रीमी लेयरचे तत्त्व घटनात्मकदृष्ट्या लागू होण्याची शक्यता कमी आहे, याची दोन कारणे राम समुझ या लेखकाने दिली आहेत.
१. एस.सी./एस.टी.यांचे मागासलेपण हे राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनुसार त्यांच्या जन्माच्या वेळी असलेली ‘जात’ या निकषावरून ठरवले गेले आहे. परंतु ओबीसीचे मागासलेपण ओळखण्याची खूण केवळ ‘जात’ नाही तर त्यांचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे एस.सी/एस.टी. व ओबीसी या दोन समाजगटांची उत्पत्ती दोन वेगळ्या आधारावर झालेली असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये बरोबरी किंवा समानता नाही.
२. आरक्षणाचे धोरण आखताना एस.सी./एस.टी.च्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी विचार केलेला नव्हता. त्यामुळे ते घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरण्याची शक्यता कमी आहे. क्रीमी लेयरचे तत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्र साहनी खटल्यात एस.सी./एस.टी.ना लागू होते का याची चाचपणी केलेली आहे. न्यायालयाला ते लागू करावेसे वाटलेले नाही. आरक्षणासाठी आर्थिक निकष ?
आरक्षण धोरणाला व्यवस्थितरीत्या तर्कसंगतपणे विरोध करता येत नसल्याने आरक्षणविरोधी लोकांनी आरक्षण धोरणास वेगवेगळे फाटे फोडण्यास सुरुवात केली. त्यांचे म्हणणे असते, आरक्षणाने जात बळकट होते, द्वेष वाढतो वगैरे. आरक्षणाचा आधार जातीऐवजी आर्थिक ठेवावा असे ते सुचवतात. पंडित नेहरू व डॉ. आंबेडकर यांनी पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या वेळेस आर्थिक निकषाच्या धोरणास तीव्र विरोध केलेला होता.
१. १९५१ साली पहिली घटनादुरुस्ती करून त्याद्वारे घटनेत १५ (४) हे नवे कलम घालण्यात आले. हे कलम असे ‘कलम १५ या अनुच्छेदातील किंवा कलम २९(२) यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे नागरिकांपैकी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.’ ही घटनादुरुस्ती करताना संसदेतील एक सदस्य श्री के.टी.शहा यांनी १५(४) या दुरुस्तीमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग या शब्दापूर्वी ‘आर्थिक’ हा शब्द घालण्याची सूचना केली होती. मात्र पंडित नेहरूंनी ती फेटाळून लावली. ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास’ ही दिशाभूल असल्याचे स्पष्ट करताना पंडित नेहरूंनी पाच तास भाषण केले, तर डॉ. आंबेडकरांनी घटनादुरुस्तीच्या स्पष्टीकरणासाठी सहा तास भाषण केले. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सवर्णांना राखीव जागा ही मागणी निराधार ठरली.
२. जातिव्यवस्थेकडे सूक्ष्मदृष्टीने पाहिल्यास असे दिसते की भेदभावाचा आधार आर्थिक दुबळेपणा हे नसून विशिष्ट समाज-गट आहेत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर आर्थिक दुबळेपणाचे कारण काही समाजगटांना शैक्षणिक व सामाजिक हक्कांपासून वगळल्यामुळे आहे.
३. जातीवर आधारित आरक्षणाऐवजी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना जर आरक्षण ठेवले तर भ्रष्टाचाराला वाव मिळेल व दाखला देताना पूर्वग्रहदूषितपणा बाळगला जाईल. कारण यामध्ये अधिकतर लोक विना-पगारदार (non-salaried) असणार आहेत. क्रीमी लेयरच्या तत्त्वामध्ये केवळ पगारदार नोकरच भरडला गेला आहे हे येथे लक्षात घ्यावे. पुढारलेल्या जातीतील गरीब आणि मागासलेल्या जातीतील गरीब यांच्यातील दरी मोठी आहे व मागासलेल्या जातींमध्ये निरक्षरता व गरिबी जास्त असल्याने त्या गटाला त्याच्या हक्काची जाणीव पुढारलेल्या जातीतील गरिबांपेक्षा कमी आहे.
४. जातीवर आधारित आरक्षण ठेवूनही गरिबीरेषेखालील सर्व समाजगटांतील लोकांच्या उन्नतीसाठी आरक्षण व आणखी इतर धोरणे आखावीत असे ‘आर्थिक निकष समर्थक’ म्हणत नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घटनेच्या कलम ३९, ४१ आणि ४३ अनुसार सामाजिक संरक्षण करता येते.
५. जातिव्यवस्थेमुळे इतिहासात भेदभाव झालेल्या व आताही होत असलेल्या जातींना त्यासाठीची भरपाई व संरक्षण कसे देणार ? आर्थिक निकष लावून सर्वांना एकसारखा न्याय लावणे योग्य होणार नाही.
आरक्षणाने जात बळकट होते, द्वेष वाढतो असे म्हणणारे जातिनिर्मूलनासाठीच्या उपायांबद्दल आंतर-जातीय, आंतर-धर्मीय विवाह, उन्नतीसाठी समान संधी व जातिनिर्मूलनविषयक कायदे यांच्या समर्थनार्थ व धर्मग्रंथ, पुजारी, शंकराचार्य याविषयीच्या विरोधात प्रत्यक्ष कृती करीत नाहीत ही गोष्ट आपण ध्यानात घेतली पाहिजे.
६. नरसिंहराव सरकार असताना आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी १० टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले होते. महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक तत्त्वावर ४६ टक्के आरक्षण ठेवले होते. परंतु न्यायालयाने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने रद्द केले.
राजविमल टेरेस, आर.एच.-४, रामनगर कॉलनी, बावधन, पुणे ४११ ०२१.
संदर्भ : ?. www.ndtv.com 17 Sept. 2007 À’m NDTV arta atare
२. Broken People Human Watch Report – १९९९
३. Frontline, Aug. २४, २००७
४. Caste system J. P. Singh from book The OBC and the Ruling Classes in India Ed. H. S. Varma.
5. People of India K. S. Singh ASI
६. India Today Aug.19, 2002.
७. मंडल आयोग रिपोर्ट, बहुजन पब्लिकेशन ट्रस्ट, नवी दिल्ली
८.तत्रैव ९ व ११. आरक्षणः धोरण आणि वास्तव प्रा. जगन्नाथ कराडे, सुगावा प्रकाशन, पुणे.
१०. मंडल आयोग रिपोर्ट, बहुजन पब्लिकेशन ट्रस्ट, नवी दिल्ली
१२. www.ncbc.nic.in
१३ व १४. Creamy Layer R.B.S. Verma in a book The OBC and the Ruling Classes in India Ed. H. S. Varma.
१५, २५ व ३०. Caste Based Reservations & Human Development in India K. S. Chalam
१६. Reservations Policy Ram Samujh.
१७. Ibid.
१८. India Today Dec.31, 2007, Jan. १४, २००८.
१९. The Hindu Aug २३, २००७. po. Merit and Justice Amartya Sen wwwsocialjustice.ekduniya.net/document
२१. Two degrees and one clean chit PC Vinoj Kumar Tehelka Feb १६, २००८.
२२. The Other Side of Merit Vivek Kumar from www.ambedkar.org/news.
२३. समतावादी आरक्षण श्यामसुंदर मिरजकर, नाग-नालंदा प्रकाशन, इस्लामपूर
२४ व २९. Paying Social Dept. Sukhdeo Thorat; EPW Jun. १७, २००६.
२६. Outlook, May २९, २००६
२७. Frontline, Nov. १६, २००७
२८. सामाजिक न्यायासाठी समान संधी आयोगाची गरज सुखदेव थोरात, सकाळ, जाने.१७,’०८.
३१. DNA, Feb ३, २००८.
३२. Selected Thoughts of Dr. Ambedkar : Prof. P. Thangaraj, Chennai
३३. Inverted Pyramid : The New Power Equation Kancha llaiah, Tehelka, May २६, २००७.
ही यादी संपादकीय, मागासवर्गीय आयोग व क्रीमी लेयर या तीन्ही लेखांना एकत्रितपणे वापरावी.