जातिव्यवस्थेची सुरुवात नेमकी कशी आणि कधी झाली याचे बिनचूक उत्तर मिळणे कठीण आहे. समाजव्यवस्था ही प्रवाही असते. त्या प्रवाहाबरोबरच सामाजिक व्यवस्थेची निर्मिती होत असल्यामुळे जातिव्यवस्थेच्या जन्माचा बिंदू शोधणे कठीण बनते. प्राचीन स्त्रीप्रधान मातृवंशक कुलव्यवस्था आणि गणव्यवस्थेपासून आर्यांच्या वसाहतीमधील चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेपर्यंत अनेक टप्प्यांतून जातिव्यवस्थेची पार्श्वभूमी विकसित होत आली. ‘वर्णप्रथेच्या मावळतीत जातिप्रथेची उगवती आहे’ असे शरद पाटील यानी दासशूद्रांची गुलामगिरी या संशोधनपर पुस्तकातून स्पष्ट केले आहे. जातिव्यवस्थेचा मूळ पाया आहे वर्णव्यवस्था व त्यातील शूद्र वर्ण. त्यासाठी वर्णव्यवस्था व त्यातील शूद्र वर्णाची निर्मिती यांचा शोध महत्त्वाचा ठरतो. असा शोध घेण्यासाठी भारताच्या प्राचीन इतिहासापासून सुरुवात करावी लागते.
भारतीय मानववंश
भारतातील प्रागैतिहासिक इतिहास सर मॉर्टिमर व्हीलर यांनी प्रसिद्ध केला. पल्लवपुरम, रायचूर, जबलपूर, हैद्राबाद, पंजाब, कृष्णा नदीचे खोरे इत्यादि ठिकाणी झालेल्या उत्खननात सापडलेली हत्यारे, हाडांचे सांगाडे, घरांच्या खुणा ही सारी माहिती संगतवार करून भारतातही प्रागैतिहासिक मानवी समाज होता हे त्यांनी सिद्ध केले. या माहितीच्या आधारे स्टुअर्ट पिगट यांचा प्री-हिस्टॉरिकल इंडिया हा ग्रंथ १९५० साली प्रसिद्ध झाला. पण शिकारीची हत्यारे, मानवी हाडांचे सांगाडे, घरांच्या खुणा, दुर्मिळ स्वरूपातील खेळणी या साधनांशिवाय सांस्कृतिक जीवनाची माहिती मिळाली नाही. या सर्व माहितीवरून शिकारीवर अवलंबून असणाऱ्या मानवी जीवनाचे अस्तित्व ज्ञात झाले. सिंधु संस्कृतीपूर्वीचा समाज आदिवासी समाज होता असे शरद पाटील यांनी म्हटले आहे. म्हणजे सिंधु संस्कृतीच्या स्त्रीराज्यापूर्वी जो आदिवासी समाज येथे राहात होता, त्यांच्या संस्कृतीची माहिती उपलब्ध नाही.
इतिहासपूर्वकालीन भारतात प्रथम कोणते मानववंश राहात होते यासंबंधी फार थोडी माहिती मिळते. सिंधु संस्कृतीच्या मोहेजोंदडो व हडप्पा येथील सांस्कृतिक अवशेषावरून व तेथील मृत शरीरांच्या पाहणीतून तेथे चार-पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या मानववंशासंबंधी काही स्पष्ट अनुमाने बांधता येतात. त्यात मोंगोलॉईड, मूळ ऑस्ट्रलॉईड, भूमध्यसमुद्रीय (वा द्रविड) मानववंशाची वस्ती असावी असे निश्चित करता येते.
गेल्या शतकापासून अलीकडे भारतातील भिन्न-भिन्न मानवगणांच्या शारीरिक वैशिष्ट्यांचा पद्धतशीर अभ्यास सुरू झाला. प्रथम सर अल्बर्ट रिस्ली यांनी सरकारने अधिकृत मानलेला अभ्यास १९०१ साली प्रसिद्ध केला. त्यानंतर रामप्रसाद व डॉ. जे. एन. हटन यांनी अधिक संशोधन करून वंश-भाषा-संस्कृती यासंबंधी घेतलेला परामर्श १९३३ साली प्रसिद्ध केला. यानंतर यासंबंधी अधिक प्रगत संशोधनाच्या आधारे डॉ. बी.एस. गुह यांनी सरकारने अधिकृत मानलेले सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले व नऊ उपवंशासह सहा मुख्य भारतवासी मानववंश निश्चित केले ते असे १) नेग्रिटो २) प्रोटो आस्ट्रलाइड ३) मोंगोलाईड (त्यात ळ. पुरा-मोंगोलाईड अ-लंबकपाली आ-पृथुकपाली हे अंतर्भूत ळळ. तिबेटी मोंगोलाईड हेही त्यात अंतर्भूत) ४) भूमध्य समुद्रीय (त्यात i. पुरा-भूमध्यसमुद्रीय ii. भूमध्यसमुद्रीय ifi. तथाकथित प्राच्य अंतर्भूत) ५) पश्चिमी पृथुकपाली (त्यात i. आल्पिनाईड ii. दिनारिक iii. आर्मेनाईड अंतर्भूत) ६) नॉर्डिक.
सिंधु संस्कृतीचा काळ साधारणपणे इ.स. पूर्व २८०० ते इ.स. पूर्व २३५० मानतात. मोहेंजोदडो येथील उत्खननात सापडलेल्या हाडांच्या सबंध सापळ्यांवरून व कवट्यांवरून कपालमितिशास्त्राप्रमाणे तेथील मानववंशाचे चार वर्ग पडतात १) पुरा ऑस्ट्रलॉईड २) भूमध्यसमुद्रीय ३) मोंगोलॉईड ४) आल्पिनॉइड.
भारतीय वंशगणनेच्या उपसंहार करताना डॉ. बी.एस. गुहा यांनी दिलेला इशारा महत्त्वाचा आहे. ते म्हणतात येथे व अन्यत्र जगात निरनिराळे वंशप्रकार एकमेकात मिसळलेले दिसतात व ठोकळ मानानेच ओळखता येतात. क्रोमोझोम्स-जनुकी रचनेच्या शोधामुळे मानवाच्या वंश-व्यवस्थेच्या माहितीवर मोठा परिणाम होणार आहे. डॉ. स्पेन्सर वेत यांचा द जर्नी ऑफ मॅन शोधप्रकल्पानुसार जगातील पहिला मानव कोठे राहात होता याचा शोध चालू आहे. या संशोधनाप्रमाणे आजचे सर्व मानव एकाच आदिपुरुषाचे वंशज आहेत. तो आदिपिता सुमारे ६०,००० वर्षांपूर्वी आफ्रिकेत राहात होता. अंदमानमधील ओंगे आणि जारव या जमातींच्या जनुकीय चाचणीप्रमाणे त्यांची जनुकीय रचना आफ्रिकेतील आदिपुरुषाबरोबर पूर्णतः जुळणारी आहे. ओंगे, जारव हे या भारतीय प्रदेशातील मूळ रहिवासी. डॉ स्पेन्सर वेत यांच्या द जर्नी ऑफ मॅन या ग्रंथातून मानवाची क्रोमोझोम्स जनुकीय माहिती प्रकाशित झाली आहे. या वैज्ञानिक प्रकल्पाचे काम अजूनही चालूच आहे. या माहितीनुसार जगातील मानव एकाच आदिपित्याचे वंशज असून ६०,००० वर्षांच्या कालावधीत त्या-त्या प्रदेशातील हवामान व पर्यावरण यांचा परिणाम होऊन त्वचा, रंग, ठेवण, चेहरेपट्टी, उंची इत्यादी बाबतीत अनेक आमूलाग्र भेद निर्माण झाले.
जगातील सर्व मानवजात एकाच आदिपित्यापासून निर्माण झाली आहे तर वंशभेदावर आधारलेले सर्व भेद सपशेल चुकीचे असून या जनुकीय रचनेच्या माहितीप्रमाणे एखादा मानववंश श्रेष्ठ-कनिष्ठ ठरविता येत नाही. त्यामुळे मानवी समाजाच्या संघर्षातील एक मूळ कारण आपोआप नष्ट होते. वंशभेदावर संशोधकांनी निर्माण केलेले रणांगण पार निकालात निघते. परंतु या शोधप्रकल्पातील क्रोमोझोम्स-जनुकीय माहितीमुळे जातिव्यवस्थेच्या निर्मितीचा शोध सोपा होत नाही. या बाबतीत डॉ. आंबेडकर म्हणतात ‘आधीच एकसंध समाजाचा जात हा एक तुकडा आहे, म्हणूनच जातींच्या उत्पत्तीचे स्पष्टीकरण बिकट ठरते.
‘स्त्रीप्रधान कुल-गण व्यवस्था’
गणाची उत्पत्ती स्त्रीपासून झालेली असून ती कालानुक्रमात गणाची मातृदेवता बनत असे हे स्पष्टीकरण शरद पाटील यांनी दास-शूद्रांची गुलामगिरी या पुस्तकात स्पष्ट केले आहे. गण हा शब्द स्त्रीसत्ताक कृषक समाजाचा वाचक समजला जातो. कात्यायनाच्या मते कुलसमूह म्हणजे गण होय. कुल वा गणाचे विभाजन सातव्या पिढीत होत असे. त्यांतून नवीन गण निर्माण होत असत. बुद्धकाळानंतर हेच विभाजन चौथ्या पिढीत होऊ लागले. नवीन निर्माण झालेल्या गणाला जंगल-झाडी तोडून नवीन जमीन लागवडीखाली आणावी लागत असे. गणाची निर्मिती गणाच्या राष्ट्रीकडून (राष्ट्री = गणाची राणी) होत असे. अशी स्त्री मृत्युनंतर त्या गणाची गणदेवता बनत असे. गणदेवतेची मंदिरे स्मशानभूमीत दिसतात, कारण सिंधू संस्कृतीत मोक्षाची कल्पना नव्हती, म्हणून गणदेवता मोक्षाला जात नव्हत्या. निर्ऋती ही सिंधु समाजाची पहिली ज्ञात गणदेवता. गणदेवता गणधनाचे समान वाटप करीत असे. ब्रह्मनची निवड राष्ट्री स्वतः करीत असे. गणाच्या मालकीच्या जमिनीवर गणमातेचे म्हणजे राष्ट्रीदेवीचे स्वामित्व होते. या जमिनीत बी पेरण्याचे काम स्पय (एका टोकाला छिद्र असलेली टोकदार काठी) नावाच्या साधनाने करी. गणाच्या मालकीच्या गणपुष्करिणीत संस्कार-सिंचन विधी झाल्यानंतर ती व्यक्ती गणाचा सभासद बनत असे. शरीरसंबंधाला देवविवाह म्हटले जाई. राष्ट्रीशी असा देवविवाह झाल्यानंतर पुरुषाला राजपद मिळवता येई. उर्वशीबरोबर असा देवविवाह झाल्यानंतर पुरुरवा राजा झाला हे ऋग्वेदातील सूक्तावरून स्पष्ट होते. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी वैदिक संस्कतीचा विकास या ग्रंथात म्हणतात “गणसंस्था हे प्राचीन भारतीयांच्या समाजसंस्थेचे पहिले स्वरूप होय. अशा अगणित गणसंस्थांचे वर्णव्यवस्थेत रूपांतर होऊन प्रथम वैदिक समाजसंस्था निर्माण झाली. (पृष्ठ २४०) हिंदुस्थानात सर्व प्रांतात चातुर्वर्ण्याची स्थापना गणसंस्थेचे रूपांतर होऊनच झाली. (पृष्ठ २४२)’ सिंधु समाजरचना स्त्रीप्रधान गणव्यवस्थाक स्वरूपाची होती, हे वास्तव स्वरूप स्वीकारल्यानंतर वर्णव्यवस्था व जातिव्यवस्था यांचा अभ्यास अधिक सुलभ होतो.
सिंधु संस्कृतीची गणदासप्रथा
सिंधु समाजामधील उत्पन्नाचे साधन बदलले. त्यामुळे समाजव्यवस्थाही बदलली. शेतीसाठी पशुधनाचा उपयोग सुरू झाला. पशुधन व शेतीची नवी अवजारे यावर पुरुषवर्गाचे वर्चस्व निर्माण झाल्याने स्त्रीसत्ता बदलून पुरुषवर्चस्व निर्माण झाले. पुरुषी वर्चस्वाने स्त्रीसत्ता नष्ट केली. गण एकत्र जमून राजनची (राजा) निवड करू लागले. स्त्रीसत्ताक गणव्यवस्था सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत एकाच स्वरूपाची राहिली नाही. सिंधु समाजात उत्तरार्धात स्त्रियांचे श्रेष्ठत्व नष्ट होऊन त्यांना गौणत्व आले. म्हणून सिंधु समाजाचे पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध असे दोन विभाग पडतात. भारताच्या स्त्रीसत्ताक समाजात दोन गणार्ध होते. त्यांना वर्ण म्हटले जाऊ लागले. एक गणार्ध स्त्रियांचा क्षत्र वर्ण, तर दुसरा पुरुषांचा ब्रह्मण वर्ण. पुरुषसत्ताक राजन गणराज्ये निर्माण होऊन विविध गणांतील स्पर्धा वाढत गेली. अशा संघर्षात ज्या गणाचा पराभव झाला, त्या गणाला विजयी गणाचे गणदास व्हावे लागले. या गणदासांना शेतीची आणि कष्टाची कामे करावी लागली. म्हणून गणदासप्रथेने शोषण-व्यवस्था व गुलामगिरीची निर्मिती केली. हे गणदास कर्माने आणि कालांतराने जन्माने दास बनले. या दास वर्णांचे पुढे वैदिक आर्यांच्या वसाहतीत शूद्र वर्णात रूपांतर झाले. ही गणदासप्रथेची म्हणजे जातिव्यवस्थेवर आधारलेल्या गुलामगिरीची पहिली अव्यक्त सुरुवात सिंधु समाजव्यवस्थेत झाली. ब्रह्मण, क्षत्र आणि पराभवामुळे निर्माण झालेले गणदास यांचा दास वर्ण असे तीन वर्ण निर्माण झाले. यासंबंधी शरद पाटील मार्क्सवाद व फुले-आंबेडकरवाद या पुस्तकात म्हणतात ‘शेती व गणसमाज यांची जननी स्त्री असल्याने भारतीय गणसमाजाचे मुख्य कालखंड दोन पडतात, एक स्त्रीसत्तेचा व दुसरा दासप्रथेचा” (पृष्ठ १०). भारतीय तत्त्वज्ञान व नास्तिकमत या सत्यशोधक मार्क्सवादी प्रकाशनाच्या पुस्तिकेत शरद पाटील म्हणतात “ज्यावेळेला स्त्रीसत्ताक भारतीय समाज अतिरिक्त उत्पादनक्षम होतो, त्यावेळेला एक गण दुसऱ्या गणाला गुलाम करतो आणि मग शोषणपीडनावर आधारलेली तीन वर्णांची समाजव्यवस्था येते. एका गणाने दुसऱ्या गणाला गुलाम करणे, अशाप्रकारची गुलामगिरीची प्रथा भारतात सिंधु संस्कृतीच्या उत्तरार्धात प्रवर्तित झाली” (पृष्ठ ४).
वर्णव्यवस्था
ऋग्वेदातील दहाव्या मंडलातील पुरुषसूक्तात विराटपुरुषस्वरूपवर्णन आले आहे.
ब्राह्मणोअस्य मुखं असितम । बाहू राजन्यः कृतः । उरू तदस्य यद वैश्यः । पद्भ्याम शूद्रो अजायत ।।
सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव यांनी ऋग्वेदाचे मराठी भाषांतर या ग्रंथात याबद्दल केलेले स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे ११) परमेश्वरनिर्मित विराट पुरुष कसा जन्मला ? त्याचे मुख, हस्त, जंघा आणि पाद कोणते होते ? १२) ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य हे लोक विराट पुरुषाचे मुख, बाहू, जंघा यापासून आणि शूद्र लोक त्याच्या पायापासून उत्पन्न झाले. चातुर्वर्ण्यनिर्देश अशी सुरुवातीलाच टीप देऊन ते स्पष्टीकरण करतात १२ व्या ऋचेमध्ये ब्राह्मण, राजन्य (क्षत्रिय), वैश्य आणि शूद्र लोकसमूहांचा निर्देश असला, तरी त्यास तेथे वर्ण म्हटलेले नाही. (तत्सम अन्य निर्देश ब्रह्म, क्षत्र, विश ८-३५. १६-१८). त्यावरून ऋग्वेदकाळी चातुर्वर्ण्यव्यवस्था नसून ती वैदिकोत्तर कालात प्रस्थापित झाली असावी. अथर्ववेदात चातुर्वर्ण्याचा निर्देश अनेकवेळा आढळतो. (अ.वे.४-२०-४. ५-१७-९) ऋग्वेदातील संदर्भावरून चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेचे वर्णन परंपरावादी-धार्मिक प्रवाहात केले जाते म्हणून मूळ वर्णन विस्ताराने पाहणे आवश्यक आहे.
आर्यांचे भारतावरील पहिले आक्रमण इसवीसनपूर्व सुमारे १७५० मध्ये झाले. आर्यांची दुसरी लाट इसवीसनपूर्व ११०० मध्ये आली. आर्यांची समाजव्यवस्था रानटी-लुटारी स्वरूपाची होती. त्यावेळी त्यांच्यात वर्णव्यवस्था नव्हती. अशा या लुटारू टोळ्यांचा सिंधुजनांनी सुरुवातीच्या काळात अनेक वेळा पराभव केला. पण वेगवान अश्वरथ व लोखंडी शस्त्रे यांच्या साह्याने आकस्मिक हल्ले, लुटालूट या तंत्राने सिंधुजनांवर त्यांनी हळूहळू विजय मिळविला. विजयप्रवास सुरू झाल्यानंतर त्यांना नवीन वसाहतींची गरज भासू लागली. शेती उत्पादनाचे ज्ञान आवश्यक बनले. ही त्यांची गरज सिंधुसमाजातील ब्राह्मणवर्णाने पूर्ण केली. या ब्राह्मण वर्णाच्या साहाय्याने आर्यांनी सिंधुजनाचे उत्पादनतंत्र, गणदासप्रथा असलेली गुलामगिरी, कृषिसमाजरचना व राजर्षिप्रथा आपल्या गरजेनुसार बदल करून स्वीकारल्या व आपल्या वसाहती निर्माण केल्या. वर्णव्यवस्थेचे ज्ञान त्यांनी सिंधुसमाजातील ब्राह्मणवर्णांकडून घेतले. त्यासाठी आर्यांनी ब्राह्मणवर्णाचे श्रेष्ठत्व मान्य केले. यामुळे सिंधु समाजातील ब्राह्मण आर्यांचेही पुरोहित बनले. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरोहितवर्ग वर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास या डॉ. सुमंत मुरंजन यांच्या पुस्तकाला लिहिलेल्या प्रस्तावनेत म्हणतात “भारतातील ब्राह्मणवर्ण पाहिला तर तो मोठ्या संख्येने आर्यवंशीय ठरत नाही, परंतु आर्यांच्या संस्कृतीचा प्रस्थापक व धुरंधर मात्र ठरतो. अर्थात आर्यात सामील झालेल्या येथील ब्राह्मणवर्गाने संस्कृतात्मीकरण बुद्ध व तीर्थंकर यांच्या अगोदर सुमारे हजार-बाराशे वर्षांपूर्वीच सुरू केले होते.” (पृष्ठ ५)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वर्णव्यवस्था जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यता यांचा सखोल अभ्यास करून याबद्दलच्या समाजशास्त्रीय अभ्यासाचा पाया निर्माण केला. वर्णव्यवस्थेच्या निर्मितीचे त्यांनी समाजशास्त्रीय संशोधन केले. शूद्र पूर्वी कोण होते या ग्रंथात डॉ. आंबेडकर म्हणतात,
१) सूर्यवंशाच्या ज्या जमाती होत्या, त्यांतील एका जमातीचे आर्य लोक होते.
२) क्षत्रिय वर्ण असा शूद्रांचा हिंदी आर्य समाजात दर्जा होता
३) एक काळ असा होता की, आर्यसमाज फक्त तीन वर्ण म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य मानीत होता. तेव्हा शूद्र हा स्वतंत्र वर्ण समजला जात नव्हता, तर उपभाग समजण्यात येत होता.
४) शूद्र राजे आणि ब्राह्मण लोक यांच्यामध्ये एकसारखे झगडे चालू असत. झगड्यामध्ये ब्राह्मणांवर जुलूम-जबरदस्ती करण्यात आली होती.
५) शूद्रांनी आपल्यावर जुलूम-जबरदस्ती व अन्याय-अत्याचार केले म्हणून ब्राह्मण शूद्रांचा द्वेष करू लागले. ब्राह्मणांनी शूद्रांचा यज्ञोपवीत वापरण्याचा हक्क नष्ट केला.
६) यज्ञोपवीत वापरण्याचा हक्क नष्ट झाल्यामुळे शूद्रांचे समाजातील स्थान वैश्यांच्या खालच्या दर्जाचे झाले. त्यामुळे चौथा शूद्र वर्ण अस्तित्वात आला.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी वैदिक साहित्यातील शूद्र राजांची माहिती दिली आहे, त्याचप्रमाणे ब्राह्मण-शूद्र संघर्षाचे उदाहरणासहित वर्णन केले आहे. असेच ब्राह्मणवर्ण आणि क्षत्रिय राजे यांच्या संघर्षाचे उदाहरणासहित वर्णन तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी केले आहे. संस्कारसिंचनाचा हक्क व मक्तेदारी ब्राह्मणवर्णाकडे होती. ज्या ठिकाणी सिंधु समाजाची कृषक राजसत्ता होती, तेथे शूद्र वर्ण नव्हता. हे पुरावे डॉ आंबेडकर यांच्या संस्कारसिंचन व यज्ञोपवीताचा हक्क नष्ट केल्यामुळे शूद्रवर्णाची निर्मिती झाली या मताला पुष्टी देणारे आहेत. ब्राह्मणपुरोहित हिरण्यगर्भविधीने शूद्र राजांना क्षत्रिय बनवीत असत. त्यासाठी त्यांना हिरण्यगर्भासाठी निर्माण केलेला सुवर्णकुंभ आणि गायी दान मिळत. याबद्दलची माहिती शरद पाटील यांनी दास-शूद्रांची गुलामगिरी या ग्रंथात दिली आहे. (पृष्ठ ४४९)
वर्णव्यवस्था परकीय आर्यांनी आणलेली नसून ती सिंधु समाजातच जन्माला आलेली होती. वर्णव्यवस्थेवर आधारलेल्या वैदिक आर्यांच्या वसाहती निर्माण करताना सिंधु समाजाच्या वर्णव्यवस्थेत आवश्यक ते बदल करण्यात आले. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि दासगण असलेले सारे शूद्र अशी चातुर्वर्ण्यव्यवस्था निर्माण करून त्यानुसार वैदिक आर्यांनी आपल्या वसाहतींची निर्मिती केली. याबद्दल शरद पाटील जात्यन्तक क्रान्ती व समाजवादी पूर्ती या पुस्तकात म्हणतात “पितृसत्ताक पशुपालक आर्यजमातींनी भारतात अनार्य वैराज्ये व गणदासप्रथाक मातृवंशक राजके यांच्याशी उच्छेदक संघर्ष करून चातुर्वर्ण्याधिष्ठित गणशूद्रप्रथाक राजके उभारली.” (पृष्ठ ५०) हे दोन्ही प्रवाह, अब्राह्मणी व ब्राह्मणी, सबंध भारतीय इतिहासभर जोडीने वाहत गेले आहेत झगडत, परस्परांवर प्रभाव पाडीत व विधायक नकारक्रिया करीत. (पृठ १६) या वर्णसंघर्षावर वि. का.राजवाडे यांनी राधामाधव विलासचंपू या पुस्तकात स्पष्ट प्रकाश टाकला आहे. ‘चातुर्वर्ण्याचा इतिहास म्हणजे त्यातील स्त्रिया व शूद्र यांचा इतिहास प्रामुख्येकरून आहे. या प्रचंड ऐतिहासिक नाटकात ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ही पात्रे एका बाजूला आपली आसने सदैव स्थिर करण्यात गुंतलेली दिसतात, आणि ती आसने डळमळविण्याचा भगीरथ प्रयत्न करणारे शूद्र हे पात्र दुसऱ्या बाजूला जिवापाड मेहनत घेताना आढळते. ह्या सगळ्यांत विजयश्री कधी ब्राह्मणादींच्या गळ्यात गळा घालते व कधी शूद्रांवर फिदा होते त्यातील ब्राह्मण हे पात्र प्रधान समजावे.’ (पृष्ठ १३८)
जातिव्यवस्था
जातव्यिवस्थेच्या निर्मितीचा अभ्यास करण्यासाठी सिंधुसंस्कृतीमधील स्त्रीप्रधान व्यवस्थेपासून सुरुवात करावी लागते. सिंधुसंस्कृतीपूर्वी भारतात आदिवासी समाज होता पण शिकारीची हत्यारे, मानवी हाडांचे सांगाडे, घरांच्या खुणा, दुर्मिळ स्वरूपातील खेळणी या साधनांशिवाय त्यांच्या सांस्कृतिक-सामाजिक जीवनाची माहिती मिळत नाही. म्हणून सिंधुसमाजापासून जातिव्यवस्थेच्या निर्मितीच्या अभ्यासाची सुरुवात करावी लागते. सिंधु-संस्कृतीची सुमारे २५० ठशांची चित्रलिपी होती. पण त्या चित्रलिपीचा आणि त्या भाषेचा वाचनशोध लागलेला नाही. असा शोध लागल्यानंतर सिंधुसंस्कृती आणि समाज यांच्याबद्दल अधिक माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. सिंधुसंस्कृतीबद्दलचे संशोधन अजूनही चालूच आहे. सध्यातरी क्षत्र व ब्राह्मण हे स्त्रीसत्ताक व्यवस्थेतून निर्माण झालेले दोन वर्ण अशी सुरुवातीची वर्णोत्पत्ती ध्यानात घ्यावी लागते. एकसमयावच्छेदेकरून चार वर्ण आणि चातुर्वर्ण्यव्यवस्था असा साचेबंद सांगाडा निर्माण होऊन वर्णव्यवस्था निर्माण झालेली नाही. अनेक टप्प्यांतून ती विकसित होत आली. त्यातील शूद्रवर्ण हे जातिव्यवस्थेच्या निर्मितीचे मूळ आहे. शूद्रवर्णाच्या विघटनातून प्राधान्याने असंख्य जातींची निर्मिती झाली. सिंधुसंस्कृतीमधील वर्ण आणि गणदासप्रथा यांचा विस्ताराने यापूर्वी विचार आलेला आहे. जात हा शब्द कसा आला याचा खुलासा वि.का.राजवाडे यांनी त्यांच्या भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास या पुस्तकात केला आहे. “जनी म्हणजे जन्म देणारी स्त्री, जन म्हणजे जन्म देणारा पुरुष आणि अशा स्त्री-पुरुषापासून जन्मलेले ते जात. जात म्हणजे जन्मलेले मूल. कालांतराने विशिष्ट स्त्री पुरुषापासून जन्मलेले मूल, ती त्याची त्याच्या आई-वडिलांकडून आलेली जात, असा अर्थ रूढ झाला.’ (पृष्ठ ४७)
जाती हा शब्द जातिव्यवस्थेच्या अर्थी प्रथम फक्त बौद्धविनयपिटकात (इसवीसनपूर्व ६ वे शतक) वापरलेला आहे. वैदिक साहित्यात तो केवळ कात्यायन श्रौतसूत्रात आलेला आहे, पण तेथे तो केवळ कुटुंब वा कुल वा गोत्र या अर्थी वापरलेला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, जातिसंस्था बुद्धपूर्वकाळात म्हणजे वैदिक समाजात नव्हती. सबंध बुद्धकाळातील भारतीय समाजात वर्ण हीच संस्था होती. विनयपिटक हीन जाती व हीन सिप्प यांची खालीलप्रमाणे यादी देते (१) हीन जाती चण्डाल, वेन (बुरुड) नेसाद (निषाद), रथ-कार व पुक्कुस (भंगी) (२) हीन सिप्प नळकार (करंड्या टोपल्या करणारा), कुम्भकार, पेसकार (विणकर), चम्मकार व नहापित (न्हावी)
जैन जम्बुदीपप्रज्ञापी श्रेणींची पुढीलप्रमाणे वर्गवारी करते
स्पृश्य कारू श्रेणी कुंभार, पट्टेला (विणकर), सुवण्णकार, सूवकार (सूपकार), गंधर्व (गायक), कसवग (न्हावी), मालाकार, कच्छकार, तंबोलिक. अस्पृश्य कारू श्रेणी चम्मयरू (चांभार), जन्तपिलम गान्छिय (गच्छिक), छिम्पाय (रंगारी), कंसकार (कासार), सिवग (सिंपी), गुआर, भिल्ल, धीवर. सामंतव्यवस्थेत श्रेणींच्या संख्येत वाढ झाली आणि श्रेणींना जातींची नावे प्राप्त झाली. त्याचप्रमाणे गावाच्या गरजेप्रमाणे जातींच्या संख्येत वाढ झाली आणि जातिव्यवस्थेनुरूप बलुतेदार, आलुतेदार निर्माण झाले.
बलुतेदार १) लोहार २) सुतार ३) महार ४) मांग ५) कुंभार ६)चांभार ७) परीट ८) न्हावी १०) गुरव ११) मुलाणा १२) कोळी
आलुतेदार १) तेली २) तांबोळी ३) साळी ५) जंगम ६) कळवंत ७) डौया ८) ठाकर ९) घडशी १०) तराळ ११) सोनार १२) चौगुला.
कामाच्या स्वरूपाप्रमाणे आणि गरजेप्रमाणे बारा बलुतेदारांपैकी काही स्पृश्य तर काही अस्पृश्य ठरले.
तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी जातिव्यवस्थेवर वेगळा प्रकाश टाकला आहे. वैदिक संस्कृतीचा विकास या पुस्तकात त्यांनी याबद्दलची माहिती दिली आहे. वैदिक आर्यांच्या चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेत व्यवस्थित रीतीने समाविष्ट न झालेल्या भारतीय जमातींचा संकरज जाती म्हणून जातिसंस्थेत स्मृतिकारांनी समावेश केलेला आहे, त्या अशा मल्ल, दाश (कोळी), खश, भिल्ल, मेद, कोल, चंडाल, उग्र, आयोणव इत्यादि. ज्या जमातींची नावे त्यांच्या धंद्यावरून पडलेली आहेत, त्यातील काही महत्त्वाची नावे अशी नट, स्वर्णकार, रथकार, सूत्रकार (सुतार), चर्मकार (चांभार), लोहकार (लोहार), कुम्भकार (कुंभार), मालाकार (माळी), तैलकार (तेली), नापित (न्हावी), कंसकार (कासार), रजक (धोबी). काही जातींचा देशी भाषेतील नावांनीच संकरज जाती म्हणून निर्देश केला आहे ढोर, कोल्हाटी, बुरुड, भोई.
धातुकाम, बांधकाम, वैद्यकी, शिकार इत्यादि कामे ऋग्वेदात सांगितली आहेत. ही कामे जातिभेदाप्रमाणे वाटलेली नव्हती. भारतकाळापर्यंत वर्णव्यवस्थेत व त्रैवर्णिकांत बाह्यांचा समावेश करून वैदिक धर्माची दीक्षा देण्याचे काम सुरू होते. परंतु त्यावेळीच वर्णभेदाला जातिभेदाचे स्वरूप येत चालल्यामुळे हे कार्य मंदावत गेले व शेवटी बंद पडले. जातिभेदाच्या रूपाने चातुर्वर्ण्याची यजुर्वेदाच्या व ब्राह्मणग्रंथाच्या काळातच सुरू झाली. १) ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्णांचा झगडा अनेक वेळा झाल्यामुळे वंशभेदाचे स्वरूप चातुर्वर्ण्यास प्राप्त होऊ लागले. २) शूद्र वर्ण व आर्य त्रैवर्णिक यांच्यामध्ये बराच काळ टिकलेल्या सांस्कृतिक अंतरामुळेही जातिभेदाला तीव्रता प्राप्त होऊ लागली. ३) वर्णपरिवर्तन बंद पडल्यामुळे जातिभेदाचा पाया रचला गेला. परिवर्तनाची क्रिया बंद पडण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आर्थिक आहे. ग्रामसंस्थेत पोषक ग्रामोद्योगांची वंशपरंपरागत स्थिरता जातिभेदाला मुख्य कारण झाली. भारतवर्षात सिंधुसंस्कृतीच्या नाशानंतर नागरसंस्कृतीला मुख्यत्व कधीच आले नाही. ग्रामीण अर्थशास्त्राच्या चिरंतनतेमुळे जातिभेद उत्पन्न झाला. (पृष्ठ २५४-५५)
तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी जातिव्यवस्थेच्या निर्मितीची ही केलेली मीमांसा वैदिक संस्कृतीच्या विकासाच्या अनुरोधाने केली आहे. वैदिक संस्कृती उत्तरोत्तर कशी विकसित होत गेली हा त्यांचा प्रतिपाद्य विषय असून जातिव्यवस्था हा विषय त्या अनुषंगाने आलेला आहे. जातिव्यवस्थेच्या निर्मितीचे सखोल चिंतन हा विषय त्यांच्यापुढे नाही. त्यामुळे जातिव्यवस्था कशी निर्माण झाली याचे एक ढोबळ चित्र, वैदिक आर्यांच्या कुटुंबसंस्थेच्या स्पष्टीकरणासाठी त्यांनी मांडले आहे. त्यातून जातिव्यवस्थेच्या निर्मितीचे काही धागे सापडतात व काळाचाही उगम शोधता येतो. ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्णांचा झगडा अनेक वेळा झाला हे त्यांनी स्पष्ट केले आह. ऋग्वेदकाळात कामे जातिभेदाप्रमाणे वाटलेली नव्हती याचेही त्यांनी स्पष्टीकरण केले आहे. जातिसंस्था ही पुरोहितवर्गवर्चस्वामुळेच आतापर्यंत हजारो वर्षे स्थिरावली हे डॉ. मुरंजन यांचे मत निःसंशय ग्राह्य होय, असेही त्यांनी डॉ. मुरंजन यांच्या पुस्तकाला लिहिलेल्या प्रस्तावनेत स्पष्ट केले आहे. (पृष्ठ १) “अपावित्र्याचे भय हा जातिभेदाचा व उच्चनीचतेचा धार्मिक गाभा आहे. हे पावित्र्य आणि अपावित्र्य शुद्ध नैतिक कल्पनावर किंवा एकेश्वरी भक्तीच्या तत्त्वावर आधारलेले नसते. त्याची बौद्धिक कारणमीमांसा सांगता येत नाही. तिचा आधार केवळ अंधश्रद्धा असते” असेही ते म्हणतात. (पृष्ठ ९)
भारताबाहेरील कोणत्याही देशातील समाजात भारतासारखी जातिव्यवस्था नसल्याने विदेशी संशोधकांना जातिव्यवस्थेचा नेमकेपणा सापडला नाही. कपालमितिशास्त्राप्रमाणे वंश किंवा जातींचा अभ्यास करणाऱ्या डॉ. घुर्ये, डॉ. इरावती कर्वे यांच्यासारख्या भारतीय संशोधकाकडून याच चुका झाल्या आहेत हे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी डॉ. इरावती कर्वे यांच्या शोधग्रंथास लिहिलेल्या प्रस्तावनेतून स्पष्ट केले आहे.
विदेशी संशोधकांनी जातींची वैशिष्ट्ये आणि व्याख्या सांगितल्या. त्यांचे समालोचन डॉ. आंबेडकरांनी ‘हिंदूची जातिप्रथा व ती मोडण्याचा मार्ग’ या ग्रंथात केले आहे. सेनार्ट, नेसफिल्ड, सर एच. रिस्ले या विदेशी संशोधकांनी केलेल्या जातींच्या व्याख्यांमधील कमतरता डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट केली आहे. डॉ. केतकर या भारतीय संशोधकाने केलेली जातीची व्याख्या वास्तवाच्या अधिक जवळ जाणारी आहे. जातिबाह्य विवाहबंदी व जातीत जन्मलेल्यांनाच सदस्यत्व, अशी जातीची व्याख्या करताना केतकरांनी दोन मुद्दे मांडले आहेत. पण दोन्ही मुद्दे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत हे डॉ. आंबेडकरांनी दाखवून दिले आणि जात्यंतर्गत विवाह हेच जातीचे व्यवच्छेदक लक्षण ठरते असा त्यांनी निष्कर्ष काढला आहे. (१) विवाहबंधन (२) रोटीबंधन (३) व्यवसायबंधन (४) जातपंचायत (५) श्रेणीबद्धता व जातवार अलग वस्ती (६) आनुवंशिकता अशी जातिव्यवस्थेची सहा लक्षणे डॉ. आंबेडकरांनी सांगितली आहेत. शरद पाटील जातिव्यवस्थाक सामंती सेवकत्व या पुस्तकात म्हणतात आनुवंशिकता हे लक्षण सोडता बाकी पाच लक्षणे इसवीपूर्व सहाव्या शतकानंतर क्रमशः जन्माला येत गेली. सातव्या ते आठव्या शतकापर्यंत जातिव्यवस्था सहाही लक्षणांनी अंकित झाली, परिणतावस्थेला गेली. याच सुमारास राजपुतांचा उदय होतो. ते मुळात अभारतीय हूणशकादि गण वा जमाती. ते जातिव्यवस्थाक भारतात आले. त्यामुळे ते गणसमाजाचा भाग न राहता अगणी जातिसमाजाचा भाग बनले. तरीही ते क्षत्रिय म्हणून ओळखले गेले. (पृष्ठ ८) गुप्तकाळाच्या थोड्या आधीपासून शक, पहलव, हूण यासारखे परकीय वंश येथे येऊन स्थानिक जनजीवनात मिसळून गेले आणि त्यांची वैष्णवभक्ती व शौर्य यासाठी पुरोहितवर्गाने त्यांना क्षत्रियत्व प्रदान केले असे जी.एन.शर्मा म्हणतात. (पृष्ठ ६८) जातिव्यवस्था सहाव्या शतकानंतर सर्व सहा लक्षणांनी युक्त झाल्यामुळे जातीबाहेर लग्न करणे म्हणजे जातिबहिष्कृत होणे झाले. (पृष्ठ ७३) गणसमाजापासूनच बहिष्काराची तरवार प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर लटकत होती. ती कायदा करून काढण्याचे काम प्रथम ब्रिटिश सरकारने केले. (पृष्ठ ५८)
धर्मसूत्रांच्या निर्मितीबरोबर प्रकटपणे जातिव्यवस्थेची निर्मिती सुरू झाली. विविध धंदे करणाऱ्या गणांची ओळख त्यांच्या धंद्याच्या नावाने सुरू झाली. धर्मसूत्रे किंवा प्राचीन स्मृती यांच्या रचनाकाळी जातिभेदाला संपूर्णपणे महत्त्व आले. हा रचनाकाळ साधारणपणे इसवीपूर्व ६०० ते इसवीसन २०० असा आहे. जातिधर्म (जातीचे नियम) हा शब्द गौतम ११-२०, वसिष्ठ १ १७ व १९-७, मनु १-११३ व ८-४१ मध्ये येतो आणि जाती हा शब्द आपस्तंभ धर्मसूत्र २-३-६ व २-१-२ ३ मनु ४-१४१ व १०-११-१८ तसेच ४०-४७, याज्ञवल्क्य १-९५, २-६९, ३-२१३, नारद २८८ पाणिनी ४-१-१३७ यात येतो.
वैदिक धर्मसूत्रातील जातीबद्दलची ही माहिती पाहिल्यानंतर सर्वसाधारणपणे जातिव्यवस्था सामंतप्रथाक समाजव्यवस्थेतून दृढ झाली हे स्पष्ट होते. सामंतप्रथा बुद्धकाळापासून सुरू झाली. लहान-लहान दासगण नवीन समाजव्यवस्थेत विविध प्रकारची कामे करू लागले. त्यांच्या गणांची ओळख नष्ट झाली. असे दासगण त्यांच्या धंद्यावरून ओळखले जाऊ लागले. अशी धंद्यावरून त्या-त्या कारागीर गणांची ओळख सुरू झाली. सामंतप्रथा वरपासून म्हणजे राजेशाहीपासून ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचली. एकेका गावचे सामंत हे लहान स्वरूपातील राजेच बनले आणि गावापुरता त्यांचा अंमल सुरू झाला. या व्यवस्थेमुळे सामंतांनी जातिव्यवस्थानिर्मितीला मोठ्या प्रमाणात हातभार लावला. जातिव्यवस्थेला विरोध करणाऱ्यांना हे गावपातळीचे सामंत शिक्षा करू लागले. गावची गरज भागविण्यासाठी विविध कारागीरवर्गांना गावपातळीच्या सामंतांनी गावाच्या वसाहतीत सामील करून घेतले. दासवर्ण असलेले विविध छोटे गण गरजेपोटी गावाच्या वसाहतीत म्हणजेच पर्यायाने जातिव्यवस्थेत सामील झाले. असे दासगण शूद्रवर्णाच्या विघटनातून निर्माण झाले असल्याने कष्टाची कामे व सेवाचाकरी हे त्यांचे कर्तव्य बनले. कर्तव्यात चुका झाल्या तर त्याबद्दल मोठ्या शिक्षेची सोय धर्मग्रंथातून सांगितली होती. गावाचे स्थलांतर किंवा गावात वसाहत करण्यासाठी गावसामंतांची परवानगी आवश्यक होती. जीवन जगण्याच्या या गरजेपोटी दासवर्ण जातिव्यवस्थेला सामील होत गेले. जीवन जगण्याचा त्यांच्यापुढे दुसरा पर्यायच उरला नाही. अनार्यांची राज्यव्यवस्था नष्ट होत, त्या प्रमाणात ही जातिव्यवस्था अधिक गतिशील झाली. इसवीपूर्व सहाव्या शतकाच्या सुमारास सुरू झालेली जातिव्यवस्थेची निर्मिती इसवीच्या पहिल्या शतकात परिणतावस्थेला गेली. जातिव्यवस्थेची निर्मिती सांगताना दा.ध.कोसंबी म्हणतात, श्रेणीवरून जाती व व्यवसायांची नावे स्पष्ट होतात. त्यावरून त्यांची उत्पत्ती गणातून झाली हे स्पष्ट होते. गणातून श्रेणी व नंतर जाती अशी निर्मितिप्रक्रिया आहे. “नव्या शूद्र महावर्णाचे मुख्य विभाजन एका बाजूला अ-निरवसित (स्पृश्य) शूद्र कारागीर जाती आणि दुसऱ्या बाजूला निर-अवसित (अस्पृश्य) शूद्र गावकामगार जाती-ज्या एके काळी दासगणांच्या वंशज होत्या-त्यांच्यात झाले. अस्पृश्यता अशाप्रकारे सामंतप्रथाक समाजाचे अपत्य आहे’, असे शरद पाटील यांनी दास-शूद्रांची गुलामगिरी या पुस्तकात स्पष्ट केले. (पृष्ठ४५०) अराजक संघगण कालखंडात (इसवीपूर्व ९०० ते ६०० पर्यंत व्यवस्था, नंतर राज्ये) शास्ता द्विजवर्ण केवळ क्षत्रियच असल्यामुळे म्हणजे वर्ण-जाति-अस्पृश्यतेची निर्मिती आणि याविरोधी संघर्षाचा इतिहास म्हणजे जैन, बौद्ध, शीख, शिवधर्म इत्यादी धर्मांची निर्मिती. अस्पृश्यता हा एक स्वतंत्र आणि विस्तारित विषय असल्याने या लेखाच्या मर्यादेत तो बसणे शक्य नाही. त्यासाठी पूर्ण कल्पना यावी म्हणून डॉ. आंबेडकरांचे शूद्र पूर्वीचे कोण होते? आणि अस्पृश्य मूळचे कोण आणि ते अस्पृश्य कसे बनले ही पुस्तके अभ्यासणे आवश्यक आहे. भारतीय वर्ण-जातिव्यवस्थेच्या संशोधनात आणि अभ्यासात मार्क्सवादी संशोधकांचे योगदानही मोठे आहे. त्यात प्रामुख्याने देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय, दा.ध. कोसंबी, रोमिला थापर, गेल ऑमवेट इत्यादिकांचे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. पण या साऱ्यांचे प्रयत्न मार्क्सवादावर आधारलेले आहेत. प्राचीन भारतीय समाजात भांडवली अर्थव्यवस्थेची निर्मिती झालेली नव्हती. त्यामुळे मार्क्सवादी वर्गवाद ना वर्णव्यवस्थेत बसतो, ना जातिव्यवस्थेत. वर्ण-जाति-अस्पृश्यता यांचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करून डॉ आंबेडकरांनी या विषयाचा समाजशास्त्रीय पाया घातला. त्यांच्यापुढे सिंधु संस्कृतीचे प्रगत संशोधन नव्हते. हे काम डॉ आंबेडकरानंतर प्रामुख्याने शरद पाटील यांनी केले. त्यांच्या संशोधनामुळे सिंधुसमाजव्यवस्थेचे स्त्रीसत्ताक स्वरूप, वर्णांची मूळ निर्मिती, भारतीय इतिहासातील ब्राह्मणी-अब्राह्मणी संघर्षाचे स्वरूप स्पष्ट झाले. आ.ह.साळुखे यांनी वेद, उपनिषदे, ब्राह्मणे, पुराणे यांचा सखोल अभ्यास करून या सर्व साहित्यातील हेतुपुरस्सर झालेली पक्षपाती रचना स्पष्टपणे मांडली. सेनार्ट, जेसफिल्ड, सर एच. रिस्ले या विदेशी संशोधकांनी डॉ. आंबेडकरांच्या पूर्वी वर्ण-जातिव्यवस्थेचा अभ्यास केला. या साऱ्याच संशोधकांच्या अभ्यासातून वर्ण-जातिव्यवस्थेवर काही-ना-काही प्रकाश पडत गेला. जातिव्यवस्थेचे नेमके स्वरूप या साऱ्यांच्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. सिंधु संस्कृतीच्या चित्रलिपीचा व भाषेचा शोध लागल्यानंतर या विषयावर आणखी प्रकाश पडेल. या संशोधनाची भारतीय इतिहास आतुरतेने वाट पाहात आहे. संदर्भग्रंथ १) वैदिक संस्कृतीचा विकास तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी २) हिंदूची जातिप्रथा व ती मोडण्याचा मार्ग डॉ. आंबेडकर ३) शूद्र पूर्वी कोण होते? डॉ. आंबेडकर ४) जातिप्रथेचे विध्वंसन डॉ. आंबेडकर ५) दास-शूद्रांची गुलामगिरी शरद पाटील ६) जातिव्यवस्थाक सामंती सेवकत्व शरद पाटील ७) जात्यन्तक भांडवलवादी लोकशाही क्रांती शरद पाटील ८) पुरोहितवर्गवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास डॉ. सुमन्त मुरंजन (प्रस्तावना तर्कतीर्थ -लक्ष्मणशास्त्री जोशी) ९) वैदिक धर्म आणि बहुजनांची गुलामगिरी आ.ह. साळुखे १०) भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास वि.का. राजवाडे ११) बळीवंश आ. ह. साळुखे १२) मार्क्सवाद फुले-आंबेडकरवाद शरद पाटील १३) जातिव्यवस्था निर्मिती आणि स्वरूप प्रा. वसंत वाघमारे पोखरापूर, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर ४१३ २४८.
आरक्षण-धोरणाचा इतिहास जगन्नाथ कराडे व “विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित असणाऱ्या घटकांना इतर सशक्त समाजांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी त्यांना कायद्याने देऊ केलेली विशेष संधी म्हणजे ‘आरक्षण’ होय’ अशी याची साधी, सोपी व्याख्या करता येईल. तेव्हा, ‘आरक्षण’ हे तत्त्व केवळ भारतातच नव्हे, तर, अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रामध्येसुद्धा काळ्या नागरिकांसाठीदेखील विशेष संधीचे तत्त्व म्हणून मान्य केले आहे. काही देशांत तर, वांशिक व धार्मिक अल्पसंख्यकांसाठी खास सवलत देण्याची त्यांच्या घटनांमध्ये तरतूद अंतर्भूत आहे.
आरक्षणाची सैद्धांतिक भूमिका
आरक्षणावर आक्षेप घेताना, बरेच जण म्हणतात की, समान नागरिकांमध्ये असमान वागणूक का? याबाबत डॉ. आंबेडकरांनी ‘बहिष्कृत भारत’च्या अंकात आरक्षणाबाबत सैद्धांतिक भूमिका विशद केली आहे. ते म्हणतात, “समतेचे ध्येय साधताना सर्वांना समतेने वागवून चालणे शक्य नाही. जेथे सर्व व्यक्ती समान आहेत तेथे काही व्यक्तींना असमानतेने वागविल्यास विषमता उत्पन्न होईल. पण जेथे व्यक्ती असमान आहेत तेथे त्यांना सारखे लेखून चालणे म्हणजे समताप्रस्थापनेच्या ध्येयाला विरोध करणे होय. यासंबंधी ते उदाहरण देतात की, सुदृढ माणसाला जाडे भरडे अन्न चालते. पण सुदृढ माणूस व रोगी माणूस हे दोघेही सारखे मानून जर एखादा वेडगळ समतावादी ते जाडे-भरडे अन्न रोग्याला देईल तर तो रोग्याचा प्राणदाता होण्याएवजी प्राणहर्ता होईल. त्याचप्रमाणे श्रीमंतावर जितका कर असतो, तितकाच गरिबावर ठेवावा, कारण तसे न केल्यास असमानता होईल असे जर कोणी म्हणेल तर, लोक त्याला वेड्यात काढतील.’असे स्पष्टीकरण करून आरक्षण विरोधी असणाऱ्यांना साध्या भाषेत समजावून दिले आहे.
अशाच पद्धतीचे राखीव जागांचे तर्कशुद्ध समर्थन शाहू महाराज यांनी १६ एप्रिल १९२० साली नाशिक येथील भाषणात व्यक्त केले, ते म्हणतात की, “वयात आलेल्या व आपले हिताहित कळणाऱ्या मुलाकडे लक्ष देण्याची आईबापास जरुरी नसते. पण जो अज्ञान आहे, ज्यांना चालता येत नाही, ज्यांना धड उभेही राहाता येत नाही; त्याची काळजी आईबापांस जास्त घ्यावी लागते. कोणास हाताचा आधार द्यावा लागतो. कोणास उचलूनही घ्यावे लागते. असे करणारे आई-बाप आपले कर्तव्य योग्य त-हेने बजावितात असे होते. सर्व मुलांस एकसारखे वागवीत नसल्याने ते मुला-मुलांत पक्षपात करतात, असा आरोप त्यांच्यावर करणे हे अधमपणाचे होईल.”
यावरून आपणास असे म्हणता येईल की, डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेला ‘सामाजिक’ हा शब्द खऱ्या अर्थाने ‘समता’ प्रस्थापित करण्याचा मार्ग आहे. असे असल्यानेच राज्ययंत्रणेमध्ये समाजातील दुर्बल समूहांच्या प्रतिनिधित्वाची त्यांनी संकल्पना मांडली. त्याचबरोबर दुर्बलांना समानता प्राप्त करण्यासाठी प्रतिनिधित्वाचा म्हणजेच आरक्षणाचा हक्क हाच खरा समानतेचा हक्क होतो व आहे असे सांगितले. यामुळे आरक्षणाचे धोरण हे अपराधीभावनेतून नव्हे, तर इथल्या जुन्या मूल्यव्यवस्थेमधूनच निर्माण झालेल्या ‘शासक’ आणि ‘शोषित’ यांचा मजबूत पाया असणाऱ्या जातिव्यवस्थेमधूनच आले आहे. जातिव्यवस्थेचा आधार घेऊन हजारो वर्षांपासून सत्तास्थानांवर बसून उच्चवर्णीयांनी जे हक्क व अधिकार प्राप्त करून घेतले, ते हक्क व अधिकार केवळ आपणाकडे असावेत, अशी उच्चवर्णीयांनी व्यवस्था केलेली होती. अशा व्यवस्थेचा बीमोड करण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद आहे, हे स्पष्ट दिसून येते. भारतातील आरक्षणासंबंधीचा इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळ या दोन भागांमध्ये विभागला जातो.
स्वातंत्र्यपूर्व काळ
भारतात हजारो वर्षांपासून मागासलेला समाज चातुर्वर्ण्यवस्थेचा बळी ठरून तो सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून कितीतरी दूर आणि दूरच फेकला गेला होता. अशा अविकसित असणाऱ्या समाजाच्या भौतिक आणि अभौतिक संस्कृतीकडे मानवतावादाने गौतम बुद्धाखेरीज कोणी फारसे गांभीर्याने पाहिले नव्हते. नंतरच्या काळात गुरुनानक, कबीर, तुकाराम ह्यांसारख्या अनेक संतानी आध्यात्मिक ज्ञानातून समानतेचा पोटतिडिकीने प्रसार केला. परंतु धर्ममार्तंड आणि धर्माधिष्ठित प्रथा, परंपरा व पाप-पुण्यांच्या कल्पना यांविरुद्ध सहसा कोणी जाण्याचा प्रयत्न करीत नव्हते. यामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना अपयश आले. महात्मा फुलेंनी मात्र विरोधात जाऊन मरगळलेल्या समाजव्यवस्थेमध्ये खऱ्या अर्थाने सांस्कृतिक बंड केले.
महात्मा फुले
वास्तविक पाहता एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभापर्यंत कोणत्याच देशात, सरकारचा शिक्षणाशी संबंध नव्हता. त्याचबरोबर प्रजेला शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी मानली जात नव्हती. देशात शांतता ठेवायची, प्रजेचे परचक्रापासून संरक्षण करायचे एवढेच सरकारचे उद्दिष्ट होते. याच कालावधीत युरोपातील धर्मक्रांतीनंतर देवाचा आणि व्यक्तीचा प्रत्यक्ष संबंध मानला जाई. त्यासाठी ख्रिश्चन माणसाला आपल्या घरी स्वतःचे बायबल स्वतः वाचता येणे अगत्याचे होते. म्हणून शिक्षणाची जबाबदारी त्या-त्या धर्मपंथाच्या देवळांनी उचलली. देवळात किंवा एखाद्या खोलीत ‘चॅरिटी’ शाळा काढल्या. अशा शाळांचा हेतू शैक्षणिक, आर्थिक वा सामाजिक नसून तो धार्मिक होता. या धार्मिकतेच्या कारणास्तव विलायतेतील समाज अथवा पंथ वर्गांत विभागले नसल्याने असे धार्मिक शिक्षण खालच्या वर्गापर्यंत पाझरत होते.
याच प्रकारे भारतात ‘शिक्षण’ वरिष्ठ वर्गाकडून खालच्या वर्गापर्यंत झिरपत जाईल. (Filter down theory) अशी त्यावेळचे गव्हर्नर लॉर्ड मेकॉले यांची धारणा होती. त्यांनी भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये याच सिद्धान्ताचा वापर करण्याचे ठरविले होते. हेच विचार काही प्रस्थापित समाजातील सुधारकही मानीत होते. या काळात महात्मा फुले हे ब्रिटिशांनी नेमलेले पुणे नगरपालिकेचे सभासद होते. असे असताना पुण्यात शिक्षण सक्तीचे व मोफत व्हावे म्हणून त्यांनी चळवळ सुरू केली होती.४ त्यांनी लॉर्ड मेकॉले यांच्या शिक्षण खात्याच्या ‘खालच्या थरापर्यंत झिरपत’ जाणाऱ्या धोरणास विरोध करून सार्वत्रिक सक्तीच्या शिक्षणाची माणगी केली होती. या शैक्षणिक सवलतीबरोबरच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जातीच्या प्रमाणात भरती करावी यासाठी ते आपल्या गुलामगिरी या ग्रंथात म्हणतात :
अनुभव स्वतां लक्षून । सांगतों खरें निक्षून ।।
सर्व जाती निवडून ।। घ्याव्या संख्या प्रमाण ।।
द्यावी कामें नेमून ।। होईल सुख साधन ।। चाल ।।
घालितों पदरी चुकीस ।। नेमितां एका जातीस ।।
प्रवेश नाही शुद्रास ।। चाल ।।
एक जातीचे सर्व मिळून देशा नाडिती । बाकीचे तोंडाकडे पहाती ।।
जोतीराव बोधी करूं नये एक जात भरती । भरिती होळकरी पोती ।।
यावरून महात्मा फुलेंनी ‘शिक्षण’ तसेच नोकरी या काही वर्गापुरत्या मर्यादित न राहता सर्व जातींना मिळाव्यात असे आवाहन केले होते. त्याचबरोबर १८८२ साली शिक्षणाकरिता नेमलेल्या हंटर आयोगापुढे साक्ष देताना ‘झिरपणारे ज्ञान’ या विचारसरणीला विरोध करुन प्रशासकीय सेवेत ब्राह्मणेतर समाजास नोकरीमध्ये स्थान देण्याची मागणी केली. ही मागणी म्हणजेच ‘आरक्षण’ या तत्त्वाची खऱ्या अर्थाने पहिली मागणी होय.
शाहू महाराज
कोल्हापूर संस्थानांची राज्यसूत्रे शाहूमहाराजांच्या हाती येईपर्यंत त्यांच्या पूर्वीचे पाच छत्रपती अगदी दुर्बल आणि दुर्दैवी ठरले होते. अनेक वर्षांच्या विपत्तीच्या आणि बेबंदशाहीच्या काळानंतर कोल्हापूर संस्थानाला शिक्षणसंपन्न, तेजस्वी, खंबीर असा राजा शाहूछत्रपती यांच्या रूपाने १८९४ साली लाभला होता. जेव्हा राजांनी कारभार स्वीकारला, त्यावेळी कोल्हापूरच्या राज्यकाराभारात ६० ब्राह्मण व ११ ब्राह्मणेतर अधिकारी होते. शाहूराजांनी बहुजनसमाजाच्या मागासलेपणाचे कारण ‘शिक्षण’ आहे हे प्रथमतः जाणले. म्हणून त्यांनी बहुजन समाजाच्या प्राथमिक शिक्षणावर भर दिला. बहुजन विद्यार्थ्यांसाठी शाहूमहाराजांनी १८९७ ते १९०२ पर्यंत एकामागून एक अशी एकूण वीस वसतिगृहे सुरू केली. याच प्रेरणेने महाराष्ट्रात अनेक वसतिगृहे निर्माण झाली. याकारणानेच कोल्हापूरला ‘विद्यार्थीवसतिगृहाची जननी’ म्हणून संबोधण्यात येते.
शाहूमहाराजांना सन १९०१ शिरगणतीमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एकही ब्राह्मणेतर व्यक्ती नसल्याचे दिसून आले. यामुळे ब्राह्मणेतरांना राज्यकारभारात आणण्यासाठी त्यांनी आरक्षणासंबंधी लंडनहून एक ठराव पाठविला. तो २६ जुलै १९०२ रोजी कोल्हापूर संस्थानच्या गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाला. हा ठराव असा होता, “हुकूम पोहोचल्या तारखेपासून रिकाम्या झालेल्या जागांपैकी शेकडा पन्नास जागा ह्या मागासलेल्यांना द्याव्यात. त्याचबरोबर प्रत्येक खात्याच्या मुख्यांनी या हुकुमानंतर भरलेल्या जागांचा तिमाही अहवाल सादर केला पाहिजे.” असा हुकूम दिला होता.
या हुकुमावरून आपणास असे म्हणता येईल की, ‘महात्मा फुले यांनी हंटर आयोगासमोर साक्ष देताना मागास लोकांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची जी मागणी केली होती, ती शाहूमहाराजांनी पूर्ण केली असे दिसून येते. या निर्णयामुळे त्यांच्या संस्थानामधील उच्चपदस्थही नाराज होते. याबाबतीत भाई माधवराव बागल यांनी शाहूमहाराजांच्या काही उद्बोधक आठवणी सांगितल्या आहेत. त्यांमधील आरक्षणासंबंधित एक आठवण म्हणजे, सांगलीचे प्रसिद्ध वकील गणपतराव अभ्यंकर यांची व महाराजांची एकदा गाठ पडली असता ते म्हणाले होते की, “महाराज, जात पाहून स्कॉलरशिप व नोकऱ्या देता हे काही बरे नव्हे. लायकी पाहूनच त्या दिल्या पाहिजेत”. यावर महाराज काहीच बोलले नाहीत.
परंतु काही कालावधीनंतर अभ्यंकर वकिलांना घेऊन त्यांनी आपला रथ घोड्याच्या पागेकडे नेला. चंदी देण्याचीच वेळ होती. नोकरांना चंदी आणायला सांगितली. शाहूराजांनी हरभरे एका जाजमावर टाकले. त्याबरोबर हरभरे खाण्यासाठी सर्व घोडी धावत आली. जी दांडगी, सशक्त होती; ती अशक्तांना मागे सारून पुढे घुसली. शिंगरे व म्हातारी घोडी मागे राहिली. यांना काहीच चंदी मिळाली नाही. हे अभ्यंकरांना दाखवून महाराज म्हणाले, “पाहिलंत अभ्यंकर, जी तल्लख, सशक्त आणि लायक घोडी होती त्यांनीच सर्व चंदी फस्त केली. लहान, रोगी व अशक्त उपाशीच राहिली. म्हणून मी चंदी तोबऱ्यात भरून त्यांना देतो. तसं चारलं नाही तर त्यांना काहीच मिळणार नाही. मग मागासलेल्या व अस्पृश्य समाजाला पुढे आणण्याकरिता खास सवलती नकोत का द्यायला’ ? या वेळी अभ्यंकर शरमले, त्यांना काहीच बोलता आले नाही. ते म्हणाले, “महाराज, तुमचे बरोबर आहे”.१० तसेच लोकमान्य टिळक यांनीही असाच आरोप केला होता की, ‘मागासवर्गीयांचे हित साधण्याच्या बुरख्याखाली छत्रपती हे केवळ मराठ्यांचेच हित साधत आहेत. आणि महाराजांचे हे धोरण संस्थानला हितकारक होईल असा त्यांना जो विश्वास वाटतो, तो सयुक्तिक व शहाणपणाचा नाही. राज्यकर्त्यांच्या डोक्यात घोटाळा माजला आहे किंवा परिस्थितीचे आकलन त्यांना झालेले नाही असे दिसते’. असे असले तरी शाहूराजांनी अशा आरोपाकडे दुर्लक्ष केले. राखीव जागांचा कायदा हा जसा दुर्मिळ होता, तसाच शाहू महाराजांनी १९१७ साली सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा केला.
याहीपुढे जाऊन त्यांनी असा फतवा काढला होता की, “हुजूरची अंतःकरणपूर्वक इच्छा आहे की, शाळाखात्यातील ज्या खाजगी किंवा सरकारी संस्थांना ग्रँट किंवा इमारती किंवा प्लेग्राऊंड वगैरे रूपाने मदत मिळते, त्यातील अधिकाऱ्यांनी, तसेच कोल्हापूर इलाख्यातील रेव्हेन्यू, ज्युडीशियल आदीकरून सर्व अधिकाऱ्यांनी आपल्या सस्थानांत जे अस्पृश्य नोकरी धरतील त्यांना प्रेमाने व समतेने वागविले पाहिजे. कारण स्पृश्य लोक कोणत्याही प्रकारे शिक्षणात आपला मार्ग काढू शकतात. परंतु अस्पृश्यांना ते असाध्य असल्यामुळे कोणताही मार्ग नाही. शाळाखात्यातील कोणा इसमाची असे करण्यास हरकत असेल तर त्याने हा हुकूम झाल्यापासून सहा आठवड्यांचे आत आपला राजीनामा पाठवावा. अर्थात् त्याला पेन्शन मिळणार नाही. मदत मिळणाऱ्या शिक्षणसंस्थेची हरकत असेल तर त्यांचीही ग्रँट किंवा इतर मदत दरबार बंद करेल. प्लेग्राऊंड, इमारती किंवा दुसरी स्थावर-जंगम मिळकत जी संस्थानाकडून त्यांना देण्यात आलेली, तिजवर जबर कर बसेल.”
अशा प्रकारचा आदेश काढून, अस्पृश्यांना समानतेची वागणूक मिळाली पाहिजे. यासाठी शाहू महाराज अग्रक्रम देत होते. या आदेशामुळे अनंत काळ मानवी हक्कापासून वंचित असणाऱ्या लोकांनी फायदाही घेतला.
वरील आदेशामुळे ब्राह्मणांच्या ताब्यात असलेली राज्यकारभाराची आणि राजकारणातील सत्ताकेंद्रे हातून निसटू लागल्याने त्यांची पत आणि प्रतिष्ठा कमी होऊ लागली. याबाबतीत तत्कालीन ब्राह्मणी पत्र ‘समर्थ’ने राखीव जागांविरोधी खूप आकांडतांडव केले होते. अशी आ. बा. लढे यांनी ‘श्रीमंत छत्रपति शाहुमहाराज’ यांच्या चरित्रग्रंथात नोंद केली आहे.
त्याचबरोबर बाळ गंगाधर टिळक यांनी केसरी वृत्तपत्रामध्ये जो अग्रलेख लिहिला होता त्यामध्ये ते म्हणतात, “रिकाम्या झालेल्या निम्म्या जागांवर ज्या मागासलेल्या जातीतील लोकांची नेमणूक करावयाची त्याची योग्यता पाहावयाची की नाही?” ते पुढे लिहितात की, “समान योग्यतेचा ब्राह्मण व मराठा असल्यास मराठा निवडा, मागासलेल्या पुढारलेल्या जातीमध्ये अशा प्रकारची आवड निवड करून देशाचे हित किंवा संस्थानचे कल्याण होईल, असा जो महाराजांचा समज झाला आहे, तो मुत्सद्दीपणाचा असमज होय किंबहुना बुद्धिभ्रष्टपणाचे लक्षण आहे असे आम्ही समजतो”.
अशा प्रकारचे लिखाण करून त्यांनी शाहूमहाराजांचा उपमर्द केला. या विश्लेषणावरून उच्चवर्णीयांनी, आपल्या सत्तेला सुरुंग लागल्यामुळे निरनिराळे बहाणे करून राखीव जागांचा विरोध दर्शविला. त्यांचा अनुभव शाहूमहाराजांनी पूर्वी घेतला असल्याने त्यांनी या विरोधाला जुमानले नाही.
सन १८५६ मध्ये मद्रास आणि म्हैसूर प्रांतांत दलित चळवळीने जोर धरला होता. याबरोबरच शिक्षणाविषयीची जाणीवदेखील मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात होती.१४ इतके असले तरी शाहूमहाराजांच्या सरकारी हुकुमाचा परिणाम म्हैसूर संस्थानामध्ये झाल्याने १९१८ मध्ये याचप्रकारे राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. त्यापाठोपाठ १९२१ मध्ये मद्रासमध्ये ‘जस्टिस पार्टी’ च्या सरकारने आणि १९२५ साली मुंबईप्रांताच्या सरकारने याच प्रकारचे धोरण अवलंबिले होते.
या घटनेवरून आपणास असे म्हणता येईल की, शाहूमहाराजांचे कार्य हे देशातील बऱ्याच ठिकाणी पोहोचल्यामुळे दलित चळवळींना मोठ्या प्रमाणात स्फूर्ती मिळाली. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील महात्मा फुले यांची आरक्षणाची कल्पना शाहूमहाराजांनी आपल्या संस्थानात साकारून ‘समता’ प्रस्थापित करण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले.
डॉ. आंबेडकर
१९२० साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे परदेशात शिक्षण घेऊन भारतात आले. याच काळात लोकमान्य टिळकांचे निधन झाले. अशा वेळी महात्मा गांधींच्या कार्याचा उदय होतो न होतो तोपर्यंत डॉ. आंबेडकरांनी ‘डिप्रेस्ड क्लास’ या संस्थेच्या माध्यमातून ‘माँटेग्यू चेम्सफर्ड’ सुधारणांच्या काळात मागासवर्गीयांना खास सवलती मिळाव्यात अशी मागणी केली. याच काळात मद्रास राज्यात सरकारी नोकयांत, ३ टक्के ब्राह्मणसमाजाने नोकरीमधील ९० टक्के जागा व्यापल्या होत्या.
ब्राह्मणी वर्चस्वाविरुद्ध डॉ. पेरियार रामसामी यांच्या नेतृत्वाखाली संबंध दक्षिण भारतावर प्रभाव टाकणारी मागासवर्गीयांची व्यापक चळवळ उभी राहिली होती. या चळवळीने ब्राह्मणी वर्चस्वाविरुद्ध प्रखर हल्ले चढविले. याबरोबरच राज्यात काँग्रेस पक्षांतर्गत राखीव जागांसाठी प्रखर संघर्ष झाला. याबाबतीत १९२५ साली कांचीपुरमच्या काँग्रेस अधिवेशनात राखीव जागांच्या ठराव-चर्चेला ब्राह्मण नेतृत्वाने विरोध केल्यानंतर तात्काळ डॉ. पेरियार रामस्वामी यांनी काँग्रेसपक्षाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. त्याचबरोबर दलितांच्या उद्घाराकरिता, त्यांना आत्मसन्मान मिळवून देण्याकरिता त्यांनी ‘आत्मसन्मान चळवळ’ (डशश्रष-ीशीशिलीं हॊशाशपी) मोठ्या जोमाने उभी केली. १९३० च्या दरम्यान ब्राह्मणेतर चळवळ मोठ्या प्रमाणात फोफावली होती. या चळवळीचे नेतृत्व जातीच्या क्रमवारीत वरच्या स्थानामध्ये असणाऱ्या ‘मराठा’ समाजाकडे होते. यामुळे उच्च जातीकडून लढून मिळविलेल्या सोयीसवलतींचा फायदा या समाजास अधिक झाला. या कारणास्तव ग्रामीण भागात प्रभुत्वशाली शेतकरी म्हणून ‘मराठा जात’ ही पुढे येऊन ती प्रस्थापित झाली. ब्राह्मणेतर वर्गाची लोकसंख्या हळूहळू शिक्षित होत होती. वरील काळात जरी ब्राह्मणेतर चळवळीमुळे मराठा वर्ग साक्षर झाला असला तरी, बाह्मणेतर चळवळ कनिष्ठ स्तरावरील असणाऱ्या सुतार, लोहार, कुंभार या बहुजनसमाजातील जीवनाचा निम्नस्तर असणाऱ्या जातीपर्यंत पोहोचली गेली नाही. हे या चळवळीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
तिसऱ्या गोलमेज परिषदेमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी दलित समाजाच्या विकासाकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीने अस्पृश्य समाजाला मिळायला हवे अशी मागणी केली. त्याचबरोबर प्रौढ मतदानासाठी सखोल विश्लेषण केले. त्यामुळे त्यांची ‘स्वतंत्र मतदार संघ’ ही मागणी मान्य करण्यात आली. या कारणाने अस्पृश्यांना आपला खरा-खुरा प्रतिनिधी निवडण्यासाठी वाव मिळणार होता. यामुळे काही दिवसातच महात्मा गांधी यांनी पुण्याच्या येरवडा तुरुंगामध्ये, स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी करू नये याकरिता आमरण उपोषणाचे हत्यार बाहेर काढले. यावेळी डॉ. आंबेडकरांची कोंडी झाली असली तरी, मुत्सद्देगिरीने राजकारणामध्ये आपले अधिक प्रतिनिधी यावेत, त्याचबरोबर इतरही हित लक्षात घेऊन डॉ. आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी बाजूला ठेवून तडजोडीच्या स्वरूपात राखीव मतदारसंघाची निर्मिती करून ‘पुणे करार’ घडवून आणला. या करारानुसार भारतातील निरनिराळ्या प्रांताच्या कायदेमंडळात सर्वसाधारण मतदार संघाना ज्या जागा दिल्या आहेत, त्या जागांमध्ये राखीव जागा असतील अशी तरतूद केली.
राखीव जागांबाबत घटनात्मक तरतुदी
स्वातंत्र्यपूर्वकाळात राखीव जागांबाबत काही घटनात्मक तरतुदी म्हणून नोंदविल्या गेल्या. त्यांतील प्रमुख तरतुदी अशाः
१. इंग्रजी सरकारच्या काळात सन १९२५ पासून राखीव जागांचे धोरण स्वीकारले गेल्याने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अल्पसंख्यक जातींकरिता राखीव जागा ठेवण्यात आल्या होत्या.
२. दलितांना पुणे कराराच्या निमित्ताने जे राजकीय आरक्षण मिळाले. त्याचा मसुदा ब्रिटिश सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. ब्रिटिश सरकारने १९३५ च्या ‘गव्हर्मेट आफ इंडिया अक्ट’मध्ये त्याचा समावेश केला.
३. १९३५ साली सायमन कमिशनने दलितांना उल्लेखून असणाऱ्या ‘डिप्रेस्ड क्लास’ शब्दाऐवजी ‘शेड्यूल्ड कास्ट’ (अनुसूचित जाती) हा नवीन शब्दप्रयोग प्रचारात आणला. १९४३ सालच्या दरम्यान ब्रिटिश सरकारच्या हुकुमावरून गर्व्हनर जनरलने डॉ. आंबेडकरांना आपल्या कॅबिनेटमध्ये मजूरमंत्री म्हणून घेतले होते. त्या काळात सर्वसाधारण गरीब व विशेष करून अस्पृश्यांसाठी काही योजना त्यांनी राबविल्या. त्याचबरोबर अस्पृश्यांसाठी सरकारच्या खात्यात ‘राखीव जागा’ ठेवायचे तत्त्व मान्य करून घेतले. यामुळे संपूर्ण देशभर ८.३३ जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. तर १९४६ साली त्यामध्ये वाढ करून त्याचे प्रमाण १२.३३ इतके केले.
जेव्हा डॉ. आंबेडकर घटनासमितीचे अध्यक्ष झाले तेव्हा, जगातील अनेक देशांच्या घटनांचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी दोन वर्षे, अकरा महिने, अठरा दिवस कष्ट करून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांवर आधारित भारतीय राज्यघटना लिहिली. २६ जानेवारी १९५० रोजी घटनेच्या माध्यमातून लोकशाही अस्तित्वात आली. “एक-व्यक्ती एक-मूल्य’ या विचारातून भारतीय समाजातील तळागाळाच्या लोकांपर्यंत घटनेचे अधिकार पोहचविले. या घटनेच्या माध्यमातूनच व्यक्ती, समाज, राष्ट्र या सर्वांचा विकास घडवून आणण्याकरिता अनेक तरतुदी अंतर्भूत केल्या. विकासाच्या प्रक्रियेत नसणारा तसेच सर्व विकासापासून वंचित असणारा समाज जो ‘अनुसूचित जाती’, ‘अनुसूचित जमाती’ व ‘इतर मागासवर्गीय समाज’ म्हणून ओळखला जातो, त्या समाजाच्या उत्थानाकरिता मूलभूत अधिकाराव्यतिरिक्त घटनेमधील क्रमांक ३३० ते ३४२ पर्यंतच्या कलमानुसार आरक्षणाची तरतूद केली आहे. या तरतुदीनुसारच मागासवर्गीयांना राजकीय, शैक्षणिक व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळाले आहे.
संदर्भ:
१. आढाव बाबा, मंडल आयोगाच्या शिफारशींचे भवितव्य, पाटील, देवरे, वाघ, १९९०, मंडल आयोग : ओबीसींच्या मुक्तीचा जाहीरनामा. पृ.क्र.७०.
२. बहिष्कृत भारत, १९२९ (१ फेब्रुवारी).
३. कीर धनंजय, राजर्षी शाहूछत्रपती, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई. पृ.क्र. ४२८.
४ व ५. नेरूरकर प्र.श्री., १९९१, य.दि. फडके (संपा) महात्मा फुले समग्र वायय, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ. पृ.क्र.७१७
६ व ७. कीर धनंजय, १९७०, प्रेषित राजर्षी शाहू छत्रपती, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. अनुक्रमे पृ.क्र.१३ व पृ.क्र.१४.
८. सूर्यवंशी गणपतराव,१९७८, राजा शाहू आणि समाजप्रबोधन, रणजित प्रकाशन. पृ.क्र.८७.
९. येडेकर श्याम, राजर्षी एक व्यक्तिदर्शन, कोल्हापूर. पृ.क्र.५२.
१०. पानसरे गोविंद १९९७, राजर्षी शाहू : वसा आणि वारसा, प्रबोधन प्रकाशन ज्योती, समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजी. पृ.क्र.११
११. केसरी, ५ ऑगस्ट १९०२
१२. येडेकर श्याम, राजर्षी एक व्यक्तिदर्शन, कोल्हापूर. पृ.क्र.५०-५२
१३. पंदेरे शांताराम, १९९९, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि राखीव जागांचा प्रश्न, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ, (संपा.) निंबाळकर, भोसले, डांगळे, नरके, म.रा.सा.सं.मंडळ, मुंबई. पृ.क्र.३०६.
१४.Ghurye G. S., 1969, Caste and Race in India, Popular Prakashan, Mumbai. p.225.
१५.गेल ऑमव्हेट, १९९५, वासाहतिक समाजातील सांस्कृतिक बंड. पृ.क्र.१०७-१०८.
१६.पाटील, देवरे, वाघ (संपा.), १९९० मंडल आयोग, ओबीसींच्या लोकशाही मुक्तीचा जाहीरनामा, मुंबई पृ.क्र. १३.
प्लॉट नं. ७, शास्त्रीनगर, डॉ. आंबेडकर नगर, सांगली.