भेदभाव व आरक्षण जागतिक स्थिती

जात, धर्म, वंश, रंग व राष्ट्रीयत्व या गोष्टींवर आधारित एका सामाजिक गटाचे शोषण करणे व त्यांना निष्ठुरपणे वागवणे ह्या गोष्टी जगातील अनेक देशांत अस्तित्वात आहेत. आजही अनेक देशांमध्ये काही जमातींना हीनपणाने वागवून त्यांची सामाजिकदृष्ट्या नागवणूक केली जाते, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते. परंतु त्याचबरोबर अनेक देशांनी ह्या जमातींच्या विकास व उत्थापनासाठी आरक्षणाच्या, भेदभाव नष्ट करण्याच्या अनेक पद्धती अवलंबिल्या आहेत. वेगवेगळ्या देशातील कोणकोणत्या सामाजिक गटांशी कशा प्रकारचा भेदभाव केला जातो व हा भेदभाव मिटवणासाठी कशा प्रकारचे आरक्षण अथवा तत्सम अन्य कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात आहेत, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.
अमेरिका
अमेरिकेतील काळा-गोरा (कृष्णवर्णीय-गौरवर्णीय) भेद सर्वश्रुत आहे. काळ्या नीग्रोंना गुलाम म्हणून वागणूक देऊन त्यांना कोणत्याही प्रकारचा हक्क वा स्वातंत्र्य १८६५ सालापर्यंत नाकारण्यात आले होते. भारतातील दलितांवर ज्याप्रमाणे अत्याचार व भेदभाव करण्यात आला तशाच प्रकारचा अन्याय-अत्याचार नीग्रोवरही झाला. उदाहरणार्थ शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, किरकोळ व हलक्या प्रतीची कामे करायला भाग पाडणे, कमी मोबदला देणे, गोऱ्या समाजापासून वेगळी वस्ती, समारंभ कार्यक्रमापासून वेगळे ठेवणे, खून, मालमत्तेची लुटालूट, समाजात काळ्या लोकांची हिंसात्मक प्रतिमा निर्माण करणे इत्यादी. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहिल्यास इटलीच्या नाविक कोलम्बसला भारताचा शोध घेण्याच्या प्रयत्नात असताना अमेरिकेचा शोध लागला. तेथील मूळ अमेरिकन लोकांना भारतीय समजून त्याने त्यांना ‘इंडियन’ असे संबोधले. नंतर त्याच्या लक्षात आले की जरी हे ‘इंडियन’ नसले तरी त्यांची लक्षणे भारतीयांसारखीच आहेत, केवळ रंगाने ते वेगळे (लाल) दिसतात म्हणून त्यांना त्याने ‘रेड इंडियन’ असे नाव दिले. नंतर त्यांना ‘नेटिव्ह अमेरिकन’ म्हणजे मूळ अमेरिकन म्हटले जाऊ लागले. नंतर ब्रिटिश गोरे लोक अमेरिकेत गेल्यावर तेथील मूळ अमेरिकन लोकांवर हल्ला करून बहुतेकांना मारले, काहींनी गुलामीच्या जाचातून सुटका व्हावी म्हणून आत्महत्या केली. जे वाचले त्यांना ब्रिटिश गौर-वर्णीयांनी गुलाम बनवून आपल्या भल्यासाठी दिवस-रात्र कामाला जुंपले. कामासाठी जरुरीपुरतेही रेड-इंडियन शिल्लक न राहिल्याने अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांनी आफ्रिकेच्या जंगलांतून काळ्या नीग्रोंना पकडून आणून त्यांना गुलाम बनविले. मूळ आफ्रिकेतील ह्या लोकांना ‘नीग्रो’ म्हणत, नंतर ‘काळे’ (blacks) म्हणून संबोधले जाऊ लागले. सध्या त्यांची ओळख ‘आफ्रिकन-अमेरिकन’ अशी केली जाते. याप्रमाणे अमेरिकेत सत्ताधारी म्हणून मूळचे ब्रिटिश गौरवर्णीय आणि गुलाम म्हणून मूळ अमेरिकन व आफ्रिकन-अमेरिकन यांचा समावेश होत होता. नंतर स्पेन, लॅटिन अमेरिका व मेक्सिको येथून आलेल्यांना ‘हिस्पानिक (Hispanics) म्हटले जाते. आशियाई देशातून आलेल्या लोकांना आशियाई (ीळरप) म्हटले जाते. अमेरिकेला ४ जुलै १७७६ ला स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु हे स्वातंत्र्य अमेरिकेतल्या सर्व लोकांना मिळाले नाही. अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या गोऱ्यांनी आपल्या मूळ ब्रिटिश साम्राज्यशाहीशी नाळ तोडून स्वातंत्र्याची घोषणा केली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही आफ्रिकन-अमेरिकन व मूळ-अमेरिकन ह्यांची गुलामी चालूच राहिली. अमेरिकेच्या मूळ घटनेतही विषमता आणि गुलामगिरी चालूच राहिली. १८५७ मध्ये न्यायालयानेही ‘गुलामगिरी कायदेशीर आहे’ असा निकाल दिला. १८६२ साली गुलामगिरी नाहीशी केल्याचा कायदा करण्यात आला. नंतर जवळपास १०० वर्षांनी जॉन एफ. केनेडी अध्यक्ष असलेल्या सरकारने १९६१ साली आफ्रिकन-अमेरिकन व मूळ अमेरिकन यांच्यासाठी सकारात्मक कृती कार्यक्रमाचा (Affirmative Action Programme AAP) म्हणजेच आरक्षणाचा कायदा केला. ह्या कायद्यानुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये, सरकारी व खाजगी कंपन्यांमधील (छोट्या ठेकेदारांसहित) नोकऱ्यांमध्ये आफ्रिकन-अमेरिकन व नेटिव्ह अमेरिकन लोकांसाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ह्या कायद्यानुसार जरी आरक्षणाचा ठरावीक वाटा (quota) ठरविण्यात आलेला नसला तरी प्रत्येक संस्थेस, कारखान्यास, ठेकेदारास अल्पसंख्यकांसाठी व स्त्रियांसाठी किती प्रमाणात निधी आरक्षित ठेवावा हे ठरवून दिलेले आहे. आरक्षणाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी दोन आयोगांची (Equal Employment Opportunity Commission d Office of Federal Contract Compliance Programme) स्थापना करण्यात आलेली आहे. ह्या आयोगांना, आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसेल व भेदभाव केला जात असेल तर दंड ठोकण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. भेदभाव करीत असलेल्या कंपन्यांकडून १९९४ पासून १० वर्षांच्या काळात २२ कोटी डॉलर दंड वसूल करण्यात आलेला आहे.
२००० च्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेतील गौरवर्णीयांची संख्या ८२.४% आहे तर कृष्णवर्णीयांची संख्या १२.८% आहे आणि केवळ ०.८% मूळ अमेरिकन आहेत. २००३ मधील आकडेवारीनुसार संघराजाच्या नोकऱ्यांमध्ये गौरवर्णीयांचे प्रमाण ६७% आहे तर कृष्णवर्णीयांचे प्रमाण १८.६% आहे. यावरून सकारात्मक कृती कार्यक्रम खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रात काळ्या गोऱ्या संख्येच्या प्रमाणात परिणामकारक पद्धतीने राबविला जात आहे.
गुलामगिरीच्या काळात काळ्या लोकांना काहीही अधिकार नव्हते. गुलामगिरी नष्ट झाल्यावर व आरक्षणाचे धोरण राबविण्यात आल्यानंतर त्यांची स्थिती थोडीशी सुधारत आहे. कु क्लक्स-क्लान (Ku-Klux-Klan) ही गोऱ्या लोकांची वंशवादी संघटना काळ्या लोकांची छळवणूक करत असते. काळ्या अमेरिकन लोकांना अपमानास्पद वागणूक देणे, त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी येण्यास पाबंद करणे, घरांवर-मालमत्तेवर हल्ला करणे, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव करणे, इत्यादी प्रकारे काळ्या लोकांची छळवणूक ही वंशवादी संघटना करत असते.
ऑस्ट्रेलिया
ब्रिटिशांनी १७८८ मध्ये ऑस्ट्रेलियांमध्ये जाऊन स्थिर व्हायचा प्रयत्न केला तेव्हापासून तेथील मूळ रहिवाशांची जमीन हिरावून घेण्यास सुरुवात झाली. ब्रिटिश स्वतःबरोबर काही विशिष्ट प्रकारचे आजार घेऊन आले. त्या आजारास मूळ रहिवाश्यांकडे रोगप्रतिकारकशक्ती अगदीच क्षीण असल्याने मूळ रहिवाश्यांची संख्या साडेतीन लाखांहून घटून १९६१ पर्यंत केवळ ४०,००० राहिली. मूळ रहिवाश्यांशी सामाजिक व कायदेशीररीत्या भेदभाव केला जात होता. चांगली घरे, आरोग्याच्या सुविधा व शिक्षण यापासून हे मूळ रहिवासी वंचित होते. १९६२ पर्यंत त्यांना मतदान करण्याचा हक्कही नाकारण्यात आला होता. ह्या भेदभावांविरुद्ध मूळ रहिवाश्यांच्या पुढाऱ्यांनी आवाज उठवून निषेध व्यक्त केला. १९७५ साली सरकारला ‘जमीन-निधी आयोग (Land Fund Commission) स्थापायला भाग पाडले. त्यामुळे मूळ रहिवाश्यांना त्यांची जमीन काही प्रमाणात मिळण्यास मदत झाली.
न्यूझीलंड
ऑस्ट्रेलियातील मूळ रहिवाश्यांप्रमाणेच न्यूझिलंडच्या ‘माओरी’ जमातीच्या लोकांचा प्रश्न होता. १८४० मध्ये माओरी जमातीच्या लोकांच्या प्रमुखाला ब्रिटिशांच्याबरोबर तह करावा लागला व त्याला न्यूझीलंड सोडून जावे लागले. ब्रिटिशांनी मग माओरी जमातीच्या लोकांच्या जमिनींवर, जंगलावर व मासेमारीवर कब्जा केला. ब्रिटिशांनी आणलेल्या युरोपियन आजारांमुळे न्यूझीलंडमधली माओरी जमातीच्या लोकांची संख्या ४२,००० झाली. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला सत्ताधारी ब्रिटिश आणि माओरी जमात ह्यांच्यामध्ये जमिनीवरून संघर्ष होऊ लागला. माओरी लोकांनी वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनामुळे आणि चळवळीमुळे शिक्षणामध्ये कल्याणकारी योजना राबवायला व जमिनीच्या फेरवाटपाला सुरुवात झाली. १९७० पर्यंत माओरींची लोकसंख्याही हळूहळू ४ लाखांपर्यंत पोहचली. माओरी लोकांतील तरुण पिढी आजही त्यांच्या जमातीच्या मंदगतीने होणाऱ्या सुधारणांमुळे नाराज आहे.
मलेशिया
मलेशियात मलय लोकांची संख्या ६०% आहे. मलेशियातील ब्रिटिशांचे राज्य असताना ब्रिटिशांनी दक्षिण भारतीय लोकांना कामासाठी मलेशियात आणले. चिनी वंशाचे लोक व्यापार उद्योगाच्या निमित्ताने आले व स्वतःचे आर्थिक वर्चस्व निर्माण करून स्थानिक मलय लोकांना खेड्यात व जंगलात ढकलले. मलय लोकांना भूमिपुत्र म्हटले जाते. मलय भूमिपुत्रांना शिक्षणात नोकऱ्यांत व जमिनीमध्ये आरक्षण आहे. विशेष मलय हक्काद्वारे (Special Malay Rights) मलय लोकांना शेतजमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. फेडरल लँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीद्वारे मोठ्या प्रमाणात जमीनवाटपाचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. या कार्यक्रमांतर्गत ९०% मलय भूमिपुत्रांना जमिनीचे वाटप करण्यात आलेले आहे. राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणा एवढी कार्यक्षम आहे की मलय लोकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची गरजच पडत नाही. ८ टक्के असलेल्या मलेशियन भारतीयांबाबत शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि नोकऱ्यांमध्ये भेदभाव केला जातो, म्हणून त्यांनीही आरक्षणाची मागणी मलेशियन सरकारकडे केली आहे. ब्रिटिशांनी मलेशियात भारतीयांवर इतिहासकाळात केलेल्या अन्यायाची नुकसान भरपाई म्हणून त्यांनी मागील वर्षी सध्याच्या ब्रिटिश सरकारकडे ४००० कोटी डॉलर्सची मागणी केली आहे.
दक्षिण आफ्रिका
दक्षिण आफ्रिकेमध्ये बाहेरून आलेल्या गौरवर्णीय लोकांनी काळ्यांविरुद्ध वर्णद्वेषाने (apartheid) शासनमान्य अधिकृत धोरणच राबविले होते. ह्या वर्णद्वेषाविरुद्ध नेल्सन मंडेला ह्यांनी चळवळ उभारून कृष्णवर्णीयांना त्यांचे हक्क बहाल करायला लावले. दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णद्वेषाचा काळ संपल्यानंतर नवीन घटना बनवण्यात आली. काळ्या लोकांच्या आरक्षणाच्या (Affirmative Action) संदर्भात दोन महत्त्वाचे कायदे करण्यात आले. पहिला म्हणजे समानतेला प्रोत्साहन आणि अन्यायकारक भेदभाव प्रतिबंध कायदा २००० (Promotion of Equality & Prevention of Unfair Discriminition Act २०००) आणि दुसरा म्हणजे न्याय्य रोजगार कायदा १९९८ (Employment Equity Act १९९८). पहिल्या कायद्याद्वारे वर्ण, लिंग, गरोदरपणा, वैवाहिक दर्जा, वांशिक किंवा सामाजिक मूळ, रंग, लैंगिक कल, वय, अपंगत्व, धर्म, संस्कृती, भाषा आणि जन्म ह्या कशाबाबतही भेदभावास प्रतिबंध करण्यात आला. कायद्यात सांगितलेल्या तरतुदींची काटेकोर अमलबजावणी करण्यासाठी समानता न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. हा कायदा व आरक्षण (अषषळीीरींळींश अलींळेप) सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनाही लागू करण्यात आले आहे.
फ्रान्स
जगातील पुढारलेला व सर्वांत विकसित देश म्हणून युरोपमधील फ्रान्स हा देश ओळखला जातो. कुणी कल्पनाही केली नव्हती की अशा पुढारलेल्या देशात वांशिक दंगली होतील. २००५ साली वांशिक दंगल भडकून तिचे लोण पुया फ्रान्सभर पसरले गेले. तीन आठवडे चाललेल्या ह्या दंगलीमध्ये १०,००० कार्स जाळण्यात आल्या, १२ इमारतींना आगी लावण्यात आल्या, ३० शाळा जाळल्या गेल्या, अनेक कम्युनिटी केंद्रावर हल्ले झाले. ६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या फ्रान्समध्ये अंदाजे ५० लाख लोकसंख्या स्थलांतरित झालेल्या, उत्तर अफ्रिकेतून आलेल्या अल्जेरियन मुस्लिमांची व अरब मुस्लिमांची आहे. ह्या मुस्लिमांकडे काळे म्हणूनच बघितले जाते. मजूर म्हणून अल्जेरियातून त्यांना आणले गेले. गोया फ्रेंच लोकांत आणि काळ्या आफ्रिकन मुस्लिमांमध्ये शिक्षण आणि नोकऱ्या यांमध्ये भेदभाव केला जातो. दुकानांत, कंपन्यांमध्ये, रस्त्यावर, अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. मुस्लिमांची वस्ती झोपडपट्टीत आहे. फ्रान्सच्या राष्ट्रीय असेंब्लीमध्ये ५७७ सदस्यांपैकी केवळ १० सदस्य काळे आहेत. परंतु २३ जणांच्या राष्ट्रीय फुटबॉल संघात १३ काळे आहेत. तुम्ही खेळा, देशाचे नाव उज्ज्वल करा, आम्ही सत्ता सांभाळतो असेच जणू त्यांना म्हणावयाचे आहे. पदवीधर अरब व मुस्लिम २६.५% बेरोजगार आहेत. काही उपनगरांत मुस्लिम बेरोजगारांची संख्या ४०% आहे. २००५ च्या दंग्यानंतर युरोपमधील व अमेरिकेतील अनेक समाजशास्त्रज्ञांनी व लेखकांनी सकारात्मक कृतीची (Affirmative Action) गरज आहे असे लेख लिहिले. फ्रेंच सरकारचे पाऊल मुस्लिमांच्या आरक्षणाच्या दिशेने सध्या पडू लागले आहे.
पूर्व युरोप
बल्गेरिया, क्रोएशिया, झेकोस्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया, सर्बिया व स्लोवाकिया या देशातील रोमा जमातीबाबत भेदभाव केला जातो. रोमा जमातींच्या लोकांवर हिंसात्मक हल्ले केले जातात व त्यांची छळवणूक केली जाते. घरातून व वस्तीमधून रोमा लोकांची हकालपट्टी केल्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. क्रोएशियामध्ये रोमा जमातीच्या मुलांना अनेकदा शाळेत येण्यापासून वंचित केले जाते. झेकोस्लोवाकियामध्ये मुलांना मंदबुद्धीचे म्हणून दुसऱ्या वेगळ्या वर्गात ठेवले जाते. सर्बिया, क्रोएशिया, हंगेरी आणि ग्रीसमधील नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी रोमा जमातीच्या लोकांना घरातून हाकलून दिले. सर्बियामधील एका शहरात सार्वजनिक पोहण्याच्या तलावात रोमा जातीला येऊ दिले जात नाही. ‘रोमा जमातीच्या लोकांना हाकलून लावावे आणि त्यांची घरे पाडावीत,’ असा रीतसर अर्जच बल्गेरियामधील एका जमातीच्या रहिवाश्यांनी केला आहे. झेकोस्लोवाकिया व स्लोवाक या देशात रोमा जमातींना देशाचे नागरिकत्व नाकारावे, याबद्दल वाद झाला होता. रोमा जमातीचा इतिहास भारतीय जातिव्यवस्थेच्या निम्म्याने जुना आहे.
माली, नायजर व बुर्कीना-फासो
आफ्रिकेतील ह्या देशांतील उच्च कुळातली समजली जाणारी जात, बेल्लाह ह्या तथाकथित खालच्या जातीतील लोकांचा गुलाम म्हणूनच वापर करते. ‘गुलाम जाती’ (slave caste) म्हणूनही त्यांचा उल्लेख केला जातो. विना-मोबदला कष्टाची कामे त्यांच्या मालकाकडे करणे, हेच त्यांचे काम. आपल्या मालकासाठी मिठाचे उत्पन्न काढल्यानंतर मालक ते मीठ बाजारात विकतो. गुलाम म्हणूनच बेल्लाह जातीतील लोकांचा वापर होत असल्याने भेदभावाची परिसीमाच गाठली गेली आहे असे म्हणावे लागेल.
शासनाने जातीवर आधारित भेदभावास प्रतिबंध केला आहे. जातीवर आधारित लग्नातील भेदभावास कायदेशीररीत्या प्रतिबंध आहे. अमलबजावणी यथातथाच आहे.
इथिओपिया
आफ्रिकेतील इथिओपिया देशात कपडे विणणारी, चमड्याची कामे करणारी, मातीची भांडी बनवणारी व लोखंडाची हत्यारे बनवणारी अशी एक जमात (community) आहे. इतर जातीतील लोकांकडून ह्या जमातीचे शोषण होते. हे व्यवसाय करणारे लोक इतर जातीत लग्न करू शकत नाहीत. पवित्र-अपवित्रेची कल्पना अस्तित्वात असल्याने इतर जाती ह्या जमातीपासून अंतर बाळगून असतात. जमीन खरेदी करण्यास आडकाठी केली जाते. ही जात राजकीय व कायदेशीर हक्कापासून वंचित आहे. लग्न-समारंभात त्यांना एका बाजूला वेगळे बसवले जाते. दफनभूमी वेगळी, एका बाजूला व लांब असते. जातीवर आधारित भेदभावास शासनातर्फे कोणतीही कायदेशीर किंवा घटनात्मक तरतूद करण्यात आलेली नाही.
केनिया
आफ्रिकेतील केनिया देशातील वाटा ही जमात सर्वांत खालची, जिला काही किंमत नाही, नको असलेली अशी जात मानली जाते. सक्तीचे वेठबिगार म्हणूनच त्यांचा जन्म होतो. शिकार करणे हा ह्या जातीचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. आंतर-जातीय विवाह करण्यास मज्जाव आहे. उच्च जातीच्या माणसाच्या उपस्थितीत वाट्टा माणसास उभे राहावे लागते, बसण्याची परवानगी नसते. शाळेमध्ये वाट्टा जातीच्या मुलांना वेगळे बसवले जाते. नोकरीच्या संधीमध्ये भेदभाव केला जातो. केनयाच्या घटनेमध्ये कोणत्याही भेदभावास थारा दिलेला नाही. परंतु ह्या तरतुदीच्या अनुषंगाने कायदा केलेला नसल्याने हा हक्क कागदावरच राहिलेला आहे.
मॉरिटानिया
आफ्रिकेतील मॉरिटानिया या देशातील हाराटीन ही जमात येथील उच्च जातीच्या शोषणाला बळी पडलेली आहे. ह्या जातीची लोकसंख्या ३ लाख आहे. हाराटीन जातीचे लोक गोऱ्या कातडीच्या बिदान जातीच्या लोकांसाठी गुलाम म्हणून काम करतात. मालकाकडून जबर शारीरिक अत्याचार केले जातात. किरकोळ कामाव्यितिरिक्त इतर रोजगार दिला जात नाही. अनेक गुलामांना त्यांचे मालक लग्नही करू देत नाहीत. आजही गुलाम म्हणूनच ह्या जातीची गणना होते. कायद्याने गुलामीची पद्धत १९८० पासून बंद करण्यात आलेली आहे.
नायजेरिया
आफ्रिकेतील नायजेरिया देशात डोंगर-दयांत राहणाऱ्या ७ ते ८ जमाती आहेत. ह्यांची लोकसंख्या अंदाजे ३० ते ४० लाख आहे. पुजाऱ्याच्या आणि देवतेच्या सेवेसाठी ओसू (Osu) ही जमात राबते. मातीची भांडी, चामड्याच्या वस्तू, विणकाम, अंत्यसंस्काराची व्यवस्था इ. प्रकारची कामे ह्या जमातींना करावी लागतात. काही विपरीत घडले किंवा गावावर संकट आले तर प्रथम ही जमात बळी पडावी म्हणून गावाच्या बाहेर ह्या जमातींच्या वसाहती असतात. आंतर-जातीय लग्नास मनाई आहे. ओसू जमातीशी इतर कोणी केवळ बोलले तरी त्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकला जातो. अपवित्र व दूषितपणाच्या कल्पना अस्तित्वात आहेत. ओतूंना स्थानिक बाजारात येऊ दिले जात नाही. नायजेरियातील काही राज्यात ओसू जातिव्यवस्था पाळण्यास कायद्याने प्रतिबंध केलेला आहे. परंतु ह्या कायद्याची अंमलबजावणी क्वचितच होते.
र्वांडा
आफ्रिकेतील र्वांडा देशातील त्वा (Twa) ही जमात उच्च जातीच्या शोषणास बळी पडलेली आहे. ह्या जातीची संख्या १ ते २% आहे. दूषितपणाची कल्पना अस्तित्वात आहे. ह्या जातीच्या वसाहती वेगळ्या आहेत. विहिरी, जमीन व किमती वस्तू बाळगायला बंदी आहे. कायदेशीर हक्क काहीही नाहीत.
सेनेगल
आफ्रिकेतील सेनेगल ह्या देशातील नीनो व न्यामाकलाव ह्या जाती उच्च जातीच्या शोषणास बळी पडल्या आहेत. ह्यांची लोकसंख्या १५% आहे. उच्च-नीचतेच्या कल्पनेच्या सर्वांत टोकाच्या उतरंडीचा हा समाज आहे. चामड्याच्या व लोखंडाच्या वस्तू बनविणे हा ह्या जातींचा व्यवसाय आहे. आंतरजातीय विवाह व सहभोजने होत नाहीत. पवित्रतेच्या आणि शुद्धतेच्या कल्पना अस्तित्वात आहेत. दफनभूमी उच्च जातींपासून वेगळी आहे. सेनेगल घटनेत वंश किंवा जातीवर आधारित भेदभावास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे.
सोमालिया
आफ्रिकेतील सोमालिया या देशात साब, मिटगान, तुमाला, थीबीर या जातींचे स्थान जातीच्या उतरंडीत खालचे देण्यात आले आहे. काही जातींचा व्यवसाय चामड्याच्या वस्तू बनविणे तर काही जातींचा लोखंडाच्या वस्तू बनविणे आहे. पवित्रतेच्या व दूषितपणाच्या कल्पना अस्तित्वात आहेत. या जातीतील लोकांना उच्च जातीकडून मारझोड, हल्ले, स्त्रियांवर बलात्कार इ. अत्याचार राजरोसपणे केले जातात व त्याबद्दल अपराध करणाऱ्यांना शिक्षाही होत नाही. उच्च जातीतील लोकांसाठी विना-मोबदला काम घेतले जाते. कित्येक जणांना उच्च जातीकडे गुलाम म्हणून काम करावे लागते. आंतर-जातीय विवाह केले जात नाहीत व मुख्य समाजापासून वेगळे ठेवले जाते. जमीन, जनावरे व घोडे ह्यांच्या मालकी हक्कास नकार दिला जातो. शिक्षणाची सोय उपलब्ध नाही. पिण्याचे पाणी मिळण्यात भेदभाव केला जातो. सोमालिया घटनेत ह्या जातींच्या हक्कासाठी किंवा संरक्षणासाठी काहीही तरतूद केलेली नाही.
जपान
बुराकू जमातीची लोकसंख्या ३० लाख आहे. बुराकू समाज दोन प्रमुख जातींत विभागला आहे. १) इटा जमात ह्यांना मेलेल्या जनावरांची विल्हेवाट लावणे, चामड्याच्या वस्तू बनविणे, झाडलोट व पहारेकऱ्याची कामे करावी लागतात. २) हिनीन ही जमात माणूस म्हणून गणली जात नाही (non-human). ह्या जातीस कैद्यांना फाशी देणे, पहारा देणे, उच्च जातीचे मनोरंजन करणे इ. कामे करावी लागतात. १६ व्या शतकापासून तोकुजावा साम्राज्यशाहीच्या काळात ह्या जातीची सुरुवात झाली.
बुराकू जमातींच्या लोकांची घरे इतर जमातीपासून वेगळी असतात. खाजगी मोठ्या कारखान्यात बुराकू लोकांना कामावर घेतले जात नाही. जमिनी बाळगण्यास मनाई केली जाते. लग्नात भेदभाव केला जातो. भाषणात आणि लिखाणात बुराकू जातीबद्दल मानहानिकारक शब्द वापरले जातात. जपानची घटना वर्ग, संप्रदाय, लिंग, सामाजिक स्थान किंवा कुटुंबाचे मूळ यावर आधारित भेदभाव करण्यास प्रतिबंध करते. बुराकू व्यक्तीवरील अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी, त्यांच्यावर होणाऱ्या भेदभावाची दखल घेण्यासाठी व मानवी हक्क संरक्षणासाठी व शिक्षणासाठी जपान सरकारने कायदेशीर समिती स्थापन केलेली आहे. परंतु असे असूनही आजही भेदभावाच्या घटना होतात.
बांगला देश
चित्तगोंग शहरात मेथोर ह्या सफाई कामगारांची वसाहत आहे. खाजगी व सरकारी मालकीची स्वच्छतागृहे, गटारे साफ करणे, रस्ते झाडणे इत्यादी त्यांचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. आंतर-जातीय विवाह होत नाहीत. शुद्धता व विटाळाची कल्पना मनात असल्याने भारतातील दलितांसारखीच मेथोर समाजाची स्थिती आहे. चहाच्या ठेल्यावर मेथोर समाजासाठी वेगळे कप ठेवले जातात. घर भाड्याने देताना भेदभाव केला जातो. उपाहारगृहांत जाण्यास बंदी केली जाते. काही रस्त्यांवर व शाळांमध्ये प्रवेश करायला बंदी आहे. उच्च जातींकडून अत्यंत मानहानिकारक वागणूक व स्त्रियांवर अत्याचार केले जातात. कामाच्या ठिकाणी पाण्याची व जेवणाची व्यवस्था वेगळी असते. अजूनपर्यंत कायदेशीर संरक्षण व घटनात्मक हक्क दिले गेले नाहीत.
नेपाळ
नेपाळमधील दलितांची संख्या २१ टक्के आहे (४५ लाख). दलितांमध्ये २५ पोटजाती आहेत. जातीय उतरंड भारतीय जातिव्यवस्थेसारखीच आहे. बहुसंख्य नेपाळी लोकसंख्या ही हिंदू आहे. दलितांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण केवळ १० टक्के आहे. दलितांमधील स्त्रियांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ३.२९ टक्के आहे. येथील ८० टक्के दलित दारिद्र्यरेषेच्या खाली जीवन जगत आहेत. राजकीय प्रतिनिधित्व वरच्या सभेत व ग्रामीण भागात नगण्य आहे. त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया वरच्या जातीच्या हातात आहे. मेलेल्या जनावरांची विल्हेवाट लावणे, साफसफाई करणे हा येथील दलितांचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. शुद्धता आणि अपवित्रतेच्या कल्पनांमुळे अस्पृश्यता पाळली जाते. दलितांचे सामाजिक स्थान अत्यंत निकृष्ट मानले जाते. दलितांची वेगळी वसतिस्थाने आहेत. त्यांना दुधाची विक्री करायला परवानगी नाही. चहाचा स्टॉल, हॉटेल किंवा उपाहारगृह चालवायला बंदी आहे. लष्कर, प्रशासकीय आणि राजकीय रचनेत स्थान नाही. मंदिर, शाळा यामध्ये प्रवेशास नकार दिला जातो. सार्वजनिक नळाचे पाणी भरायला मज्जाव केला जातो. शिक्षा होण्याची भीती नसल्यामुळे नेपाळमधील दलितांवरील अत्याचार ही नित्याचीच बाब आहे. उच्च जातीकडून शिक्षा म्हणून बहिष्काराचे हत्यार वापरले जाते. कामाच्या ठिकाणी जेवण व पाणी ह्याबाबतीत भेदभाव केला जातो.
१९६३ साली अस्पृश्यता ही नागरिक नियमाद्वारे बेकायदेशीर जाहीर केली गेली. परंतु १९९० पर्यंत त्यासाठी शिक्षेची तरतूद केलेली नव्हती. नेपाळच्या घटनेतील जातिभेदाच्या तरतुदीबाबत अजूनही कायदा केलेला नसल्यामुळे जातिभेदाच्या बंदीची अंमलबजावणी करता येत नाही. घटनेमध्ये नेपाळी जनतेसाठी समानतेचे कलम आहे. परंतु ह्या तरतुदीची अंमलबजावणी होत नाही. २००२ साली स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय दलित आयोगातर्फे दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराची व भेदभावाची दखल घेतली जाते. अंमलबजावणीच्या दृष्टीने स्थिती फारच चिंताजनक आहे.
श्रीलंका
सिंहली व तमीळ हे दोन प्रमुख भाषिक लोक येथे राहतात. प्रत्येकांमध्ये वेगवेगळी जातिव्यवस्था आहे. सिंहली जातिव्यवस्थेमध्ये रोडी जात व तमीळ जातिव्यवस्थेमध्ये नालावस, पल्लार व पराईयार ह्या दलित जातींबाबत उच्च जातींकडून भेदभाव व अन्याय केला जातो. सिंहली जातिव्यवस्थेचे मूळ साम्राज्यशाहीमध्ये आहे, तर तमीळ जातिव्यवस्थेचे मूळ हिंदू जातिव्यवस्थेमध्ये आहे. सिंहली जातीकडून रोडी जातीविषयी सामाजिक अंतर बाळगले जाते. सरकारकडून रोडी जातीच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत, तरीही उच्च जातीकडून पूर्वग्रह बाळगले जात आहेत. तमीळ जातिव्यवस्थेमध्ये शुद्धता व दूषितपणाच्या (Purity and Pollution) कल्पना तीव्रपणे अस्तित्वात आहेत. तमीळ ब्राह्मण ह्या उच्च जातीकडून सामाजिक अंतर पाळले जाते. पल्लार्स व नलावस ह्या जाती पूर्वीच्या गुलामगिरीच्या जाचातून सुटका होऊन पुढे आल्या आहेत. ब्राह्मण व इतर उच्च जातीच्या लोकांच्या शेतावर ह्या जाती मजूर म्हणून काम करतात. पराईयार ही जात अस्वच्छ प्रकारच्या व्यवसायामध्ये आहे. तमीळ व सिंहलीमध्ये असलेल्या ह्या तथाकथित खालच्या जातींस जमिनीचा मालकीहक्क नाकारला जातो. नोकरीच्या संधीमध्ये भेदभाव केला जातो. मंदिर-प्रवेशास बंदी आहे. श्रीलंका सरकारने सामाजिक अपंगत्व प्रतिबंध कायदा पारित करून जातीवर आधारित भेदभावास पायबंद घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु दलित व रोडी जातीवर केल्या जाणाऱ्या अत्याचाराबद्दल शिक्षा होणार नाही याचीच दक्षता घेतली जाते. श्रीलंकेच्या घटनेमध्ये जातीवर आधारित केल्या जाणाऱ्या मंदिरप्रवेशाच्या भेदभावास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. ह्या जातीच्या शैक्षणिक व सामाजिक उन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली नाही.
पाकिस्तान
पाकिस्तानच्या पंजाब व सिंध प्रांतात १८ लाख दलित शेतावर व वीट भट्ट्यांवर वेठबिगार म्हणून मजुरी करतात. यातील बहुतेक भारतातून आले आहेत. धोबी, न्हावी, साफसफाई हा ह्यांचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. ह्यांच्या वसाहती वेगळ्या आहेत. आंतर-जातीय विवाह होत नाहीत. पाण्याचा स्रोत, रस्ते, शाळा इत्यादी ठिकाणे वापरण्यामध्ये भेदभाव केला जातो. कामातील जेवण व पाणी पिण्याच्या ठिकाणी भेदभाव केला जातो. जमिनीच्या मालकी हक्कास बंधने आहेत. अत्यंत अपमानास्पद वागणूक दिली जाते, मालमत्तेची नासधूस आणि स्त्रियांवर अत्याचार केले जातात. जातीवर आधारित भेदभावास कायदेशीर किंवा घटनात्मक काहीही तरतूद केलेली नाही.
भारत
भारतात जातीच्या उतरंडीमध्ये दलित (एस.सी.) आणि आदिवासी (एस.टी.) ह्यांचे स्थान सर्वांत खालचे मानले गेले आहे. वेगवेगळ्या राज्यातील अस्पृश्य ठरल्या गेलेल्या दलित जातींची संख्या १२१५ भरते तर आदिवासींची संखा ७४७ भरते. ह्यांतील काही जाती सामाईक धरल्या तर ही संख्या थोडीफार कमी होईल. महाराष्ट्रात दलितांच्या ५९ जाती आहेत तर आदिवासींच्या ४७ जाती आहेत. आदिवासी हे जंगलात व दयाखोऱ्यांत राहणारे असल्यामुळे पूर्वी अस्पृश्यांएवढे अन्याय-अत्याचार त्यांच्यावर झालेले नसले तरी आधुनिक नागरीकरणापासून व विकासापासून दूर राहिल्याने त्यांचा विकास खुंटला व ते शिक्षणापासून वंचित राहिले. दलितांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्याने व त्यांना अस्पृश्य ठरवल्याने, व उच्च जातीच्या सेवेसाठी प्रत्येक जातीने एकच व्यवसाय करण्याची सोय असल्याने त्यांचीही उन्नती झाली नाही. २००१ च्या आकडेवारीनुसार दलितांची संख्या १६.२% तर आदिवासींची ८.२% आहे. भारतातील जातिव्यवस्था ३००० वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. ही जातिव्यवस्था सामाजिक उतरंडीच्या चार वर्णांवर आधारित आहे. ब्राह्मण (पुजारी-पुरोहित : संस्कृत शिकणारे आणि धार्मिक व कर्मकांडांचा विधी करणारे), क्षत्रिय (राजे आणि सैनिक), वैश्य (व्यापारी व शेतकरी) आणि शूद्र (सेवा पुरवणारा वर्ग). या जातिव्यवस्थेच्या बाहेरचे गणले जाणारे अतिशूद्र किंवा दलित हे केवळ उच्च जातीची सेवा करण्यासाठीच अस्तित्वात आहेत असे मानले गेले. हे अतिशूद्र किंवा दलित दूषित झालेले, अशुद्ध आणि म्हणून स्पर्शही करण्याच्या लायकीचे नाहीत असे मानून उच्च जातीकडून व्यवहार केला गेला. दलित जातींचा पारंपरिक व्यवसाय म्हणजे चामड्याच्या वस्तू तयार करणे (चपला, बैलाचा पट्टा, नाल इ.), मेलेल्या गाईचे कातडे सोलणे, मेलेल्या जनावरांची विल्हेवाट लावणे, हाताने मैला साफ करणे, झाडलोट करणे, अंत्यसंस्काराची कामे करणे, मेलेल्या माणसाची बातमी ढोल वाजवून कळविणे, शेत-जमिनीवर मजूर म्हणून काम करणे इत्यादी.
उच्च जातीकडून होणारा भेदभाव म्हणजे दलितांची घरे गावाच्या बाहेर एका बाजूला, आंतर-जातीय लग्न व जेवण यास बंदी, चहाच्या ठेल्यावर वेगळे पेले, उपाहारगृहांमध्ये वेगळी भांडी, नदीवर वेगळा पाणवठा, विहिरीतून-आडातून पाणी काढण्यास बंदी इत्यादी.
खेडेगावातील लग्नसमारंभात व जत्रेत बसण्यासाठी व जेवणासाठी वेगळी व्यवस्था असते. उच्च जातींकडून होणाऱ्या दलितांवरील गुन्ह्यास आणि अत्याचारास उच्च जातीस संरक्षण मिळते. मंदिरामध्ये आणि उच्च जातीच्या घरामध्ये प्रवेश करण्यास दलितांस मज्जाव असतो. मंदिरातील देवदासीची प्रथा दलित स्त्रियांना वेश्याव्यवसायास भाग पाडते. शाळेमध्ये दलितांना बसायला वेगळी व्यवस्था असते. सार्वजनिक आरोग्यकेंद्रे, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, सार्वजनिक आंघोळीची ठिकाणे, तळे इत्यादी ठिकाणी भेदभाव केला जातो.
घटनेमध्ये अस्पृश्यता पाळण्यास व जातीवर आधारित भेदभाव करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा-१९८९ अनुसार दलितांवर होणाऱ्या वेगवेगळ्या २२ प्रकारच्या अत्याचारांस पायबंद घालण्यात आलेला आहे. दलित व आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारावरील देखरेखीसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. मानवी मैला साफ करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी व त्याच्या परिस्थितीवर देखरेखीसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. नागरी हक्क संरक्षण कायद्या(१९७६)नुसार विविध प्रकारे अस्पृश्यता पाळण्याच्या कृतीस प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. एवढे हक्क व संरक्षण कायद्याने दिले असले तरी कायदा राबविणारे उच्च जातीचे असल्यामुळे नोंदलेल्या गुन्ह्यांवरून असे लक्षात येते की दलितांवरील अत्याचारांत घट झालेली नाही. संदर्भ: १.Affirmative Action in Private Sector – Prakash Louis from Book – Reservation & Private Sector – Ed. Sukhdeo Thorat & Others; Rawat Publications, New Delhi;
२.Legal Remedies Against Discrimination in USA, South Africa. & India – Raja Sekhar Vundru from Book – Reservation & Private sector – Ed. Sukhdeo Thorat & others; Rawat Publications, New Delhi.
3.Dalits & Human Rights (Vol.1 & Vol.2) – Ed. Prem K. Shinde; ISHA Books, New Delhi.
४.Resrvation Policy – Dr. Ram Samujh; Sammrudh Bharat Publications, Mumbai.
५.समतावादी आरक्षण श्यामसुंदर मिरजकर, नाग-नालंदा प्रकाशन, इस्लामपूर. राजविमल टेरेस, आर.एच.-४, रामनगर कॉलनी, बावधन, पुणे ४११ ०२१.