राखीव जागांच्या संदर्भात १९५२ पासून २००५ पर्यंत २८ प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली. देशाने तीन वेळा आयोग नेमले. ९ वेळा राज्यघटनेत दुरुस्ती झाली. विविध राज्यांमध्ये ४५ आयोग वा अभ्यासगट नेमले गेले. तरी धोरणाबाबत स्पष्टता होत नाही. राखीव जागा म्हणजे हजारो वर्षे उपेक्षित ठेवल्या गेलेल्यांसाठी नैसर्गिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक न्याय आहे आणि तो दिल्याशिवाय सामाजिक न्याय येणार नाही हे विरोधकांना जेव्हा कळेल तो सुदिन असेल. देशात समतेचे पर्व तेव्हाच सुरू होईल. कोणताही समाज हा जर शिक्षणापासून वंचित राहिला तर त्याची सामाजिक, आर्थिक प्रगती होऊ शकत नाही, हे इतिहासाने सिद्ध केले आहे. अस्पृश्यांची अवस्था वाईट. त्यांना शिक्षण नाही. शिक्षण नाही म्हणून चाकरी नाही. चाकरी नाही म्हणून पैका नाही. त्यामुळे गरिबी, गुलामगिरी. जोतिराव फुले नावाचा एक तारा आकाशात चमकला. त्या ताऱ्याने सर्व परिस्थिती जवळून पाहिली. अस्पृश्यांसाठी सावित्रीबाईच्या मदतीने शिक्षणाचा कित्ता गिरवावा, असे या महापुरुषाला वाटले. महात्मा फुले यांनी १८५२ साली पहिली शाळा काढली.
शिक्षणाचे दरवाजे अस्पृश्यांना बंद असले, तरी १८७३ साली धारवाड येथील एका तंबाखूच्या अस्पृश्य व्यापाऱ्याने आपल्या मुलाचे नाव शाळेत घालण्याचे ठरविले. त्याला शाळेत घालण्यास नेले. ब्राह्मण मुख्याध्यापकाने अस्पृश्य मुलाला शिक्षण घेण्यास बंदी असल्याचे सांगितले. अस्पृश्य व्यापाऱ्याने खूप विनवण्या केल्या, परंतु पदरात निराशाच पडली. तेव्हा त्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली. इंग्रज जिल्हाधिकाऱ्याला सांगितले की, मी अडाणी आहे. माझा तंबाखूचा व्यापार आहे. त्यामुळे हिशेब लिहायला कोणीही नाही. जर माझा मुलगा शिकला, तर तो हिशेब ठेवील. परंतु कसले काय? त्या जिल्हाधिकाऱ्याने मुख्याध्यापकास परत विचारणा केली. परंतु त्या ब्राह्मण मुख्याध्यापकाने नन्नाचाच पाढा वाचला. अस्पृश्य व्यापाऱ्याला नाराज होऊन परतावे लागले.
अहमदनगर या गावी १८७७ साली विचित्र घटना घडली. एक कोतवाल भर दुपारी रस्त्यावरून जात होता. कडक उन्हाळा . उन्हाच्या चटक्यांनी तो बेजार झाला. त्यास तहान लागली. तो एका हौदाजवळ गेला. त्याला कोणीही दिसले नाही. हौदातले पाणी तो प्यायला लागला, तेवढ्यात एका ब्राह्मणाची नजर त्याच्यावर पडली. अबब! काय गजब झाला! ब्राह्मणाच्या लक्षात आले, की हा दुसरा-तिसरा कोणी नसून महारच आहे. त्याने त्या महाराला पकडले. तू हौद का बाटवलास, असे विचारले. अस्पृश्य गयावया करून पाया पडू लागला. ब्राह्मण बाटला, सारा हलकल्लोळ झाला. कोतवालाला पकडून पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले. कोतवालाने धर्म भ्रष्ट केला आणि गुरांसाठीच्या पाण्याचा हौद बाटवला. कोतवालाविरुद्ध खटला दाखल झाला. त्यास पाच महिन्यांची कैद झाली.
पुण्याच्याच कमिशनरांकडे शिवराम जानबा कांबळे बटलर होते. शिवराम हे कमी शिकलेले, परंतु अस्पृश्यांचे पुढारी होते. ते समाजसेवक म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यांना ही बातमी समजताच ते कोतवालाच्या मदतीस धावले. शिवराम जानबा कांबळेंनी त्या शिक्षेविरुद्ध अपील केले. अस्पृश्याला वकील कसा मिळणार? परंतु शिवराम जानबा कांबळेंनी धीर सोडला नाही. ते वरिष्ठ न्यायालयात हरले. शिक्षा कायम झाली. शिवराम जानबाने इंग्रज कमिशनरांना विनंती करून मदत घेतली. कोतवालाला झालेल्या शिक्षेविरुद्ध लंडनच्या प्रिव्ही कौन्सिलमध्ये अपील केले. शिवराम जानबा कांबळे अखेर जिंकले.
महात्मा फुले यांनी शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवल्यामुळे पुण्यात एका मास्तराची नेमणूक करण्यात आली. त्यामुळे १८७३ साली अस्पृश्यांमध्ये शिक्षणाची ओढ निर्माण झाली. शिक्षणाचे लोण अस्पृश्यांमध्ये पसरले. १८७९ साली फक्त पाच अस्पृश्य विद्यार्थी मॅट्रिकला होते. परंतु एकही पास झाला नाही. राजे-महाराजे जेव्हा जेव्हा मुंबईमध्ये येत, तेव्हा त्यांना इंग्रजी सैन्यातर्फे मानवंदना दिली जात असे. साधारण १८९० मध्ये एक महाराज मुंबई भेटीवर आले असताना त्यांना सलामी देण्यात आली. सलामी घेत असताना एक अधिकारी म्हणाला, “आय एम मेजर सिद्धनाथ”. महाराजांनी हस्तांदोलन केले. त्याला काय माहीत की, अस्पृश्यांचा तो काळा दिवस ठरेल. महाराज आपल्या पुण्याच्या राजवाड्यात आले आणि ही घडलेली गोष्ट त्यांनी सर्वांना सांगितली. महाराजांचे ऐकताच काही काँग्रेसी पुढाऱ्यांचे पित्त खवळले. त्यांनी महाराजांना गळ घातली की, इंग्रजांना सांगून मिलिटरीमधील अस्पृश्यांची भरती बंद करावी. हा मेजर सिद्धनाथ महार सांगलीचा होता. १८९० साली सगळ्या अस्पृश्यांना मिलिटरीमधून कमी करत सैन्यभरती बंद करण्यात आली. या कमी केलेल्या सैनिकांमध्ये सुभेदार रामजी सकपाळ होते. म्हणूनच पहिल्या महायुद्धामध्ये अस्पृश्य सैनिक नव्हते.
सुभेदार रामजी सकपाळ यांच्या मनावर फार खोलवर परिणाम झाला आणि आपल्या मुलाला शिकवायचेच असा निर्धार त्यांनी केला. या सैन्यभरतीच्या विरोधात त्यांनी बरेच परिश्रम घेतले, पण त्यांना यश मिळाले नाही. म्हणूनच आपल्या लहानग्या भीमाला त्यांनी शिक्षणाची दारे उघडून दिली. याच दरम्यान कविवर्य केळुस्कर गुरुजी, कडके बुवा, सुभेदार रामजी सकपाळ या मंडळींनी अस्पृश्यांच्या प्रश्नावर विचारविनिमय करून अस्पृश्यांनी आपली मुले शिकवावीत, असा प्रचार सुरू केला. त्याचा परिणाम होऊन काही समाजसुधारकांनी आपली मुले शिकविण्याची शिकस्त केली. मुले शिकायची, परतु मुलांनी राहायचे कुठे, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे होता. १९०८ साली पहिले संत चोखामेळा वसतिगृह नागपूरच्या भानखेडा भागात सुरू झाले. त्यावेळेस या दलित वसतिगृहात अकरा मुले होती. हे संत चोखामेळा वसतिगृह भारतातील पहिले वसतिगृह आहे. त्यानंतर १९१९ साली दुसरे वसतिगृह, १९२१ साली पुण्याला संत ज्ञानेश्वर वसतिगृह, १९२१ साली मुंबईला संत एकनाथ वसतिगृह सुरू झाले. नंतर पश्चिम बंगालमध्ये कलकत्ता येथे १९२८ साली वसतिगृह सुरू झाले. ही पहिली पाच वसतिगृहे होत. आणि मग संपूर्ण भारतात वसतिगृहे सुरू झाली.
कोल्हापूर संस्थानचे शाहूमहाराज यांना अस्पृश्यांविषयी फारच कळवळा होता. अस्पृश्यांनी शिक्षण घ्यावे, असे त्यांना स्वतःलाच वाटले. त्यांच्यावर महात्मा जोतिराव फुले यांच्या विचारांचा जबरदस्त पगडा होता. त्यांनी अस्पृश्यांसाठी आणि इतर मागास जातींसाठी शिक्षणाची दारे उघडी करून वसतिगृहे बांधली. छत्रपती शाहूमहाराज एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर २६ जुलै १९०२ साली आपल्या संस्थानात ५० टक्के जागा अस्पृश्यांसाठी भरण्याचे शाही फर्मान काढले. त्यामुळे उच्चवर्णीय मंडळी त्यांच्याविरुद्ध खवळून उठली. परंतु शाहू महाराजांनी कोणाचेही ऐकले नाही. राखीव जागांविषयी भारतात पहिला आदेश निघाला तो करवीर संस्थानात.
छत्रपती शाहूमहाराजांच्या निधनानंतर अस्पृश्यांना नोकरी कोण देणार? मोठा प्रश्न निर्माण झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १९२० मध्ये सक्रिय राजकारणात आल्यानंतर त्यांनी अस्पृश्यांना शिक्षण मिळावे, त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळाव्यात, त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यांनी इंग्रज सरकारला अस्पृश्यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमून शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, असा आग्रह धरला. तेव्हा इंग्रज सरकारने इ.एम.एस. स्टार्ट या ट्रायबल कमिशनरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीचे ‘स्टार्ट कमिशन’ असे नामकरण झाले. १९२८ साली ही समिती नेमण्यात आली. या समितीमध्ये डॉ. बी.आर.आंबेडकर, डॉ. व्ही.बी.सोलंकी, श्री. ठक्कर बापा, डॉ. देशपांडे होते. या समितीने सखोल चौकशी केली. साक्षी नोंदविल्या.
घटकांबळे नावाचे अव्वल कारकून १९३० साली खानापूर येथे मामलेदार कार्यालयात कार्यरत होते. ते अस्पृश्य समाजातील एकमेव वरिष्ठ अधिकारी होते. तर श्री कांबळे नावाचे एक शाळानिरीक्षक पुण्याला कार्यरत होते. पोलिसांच्या नोकरीमध्ये ९६ पोलीस होते. एकही पोलीस उपनिरीक्षक नव्हता. जिल्हा अधीक्षकांशी याबाबत समितीने चर्चा केली, तेव्हा अगदी मजेदार किस्सा समोर आला. या पोलिसांना सरकारी पोलीस चाळीत घरे दिली नव्हती. या अस्पृश्य पोलिसांना पोलीस चाळीत घरे दिली, तर एकही स्पृश्य पोलीस राहणार नाही, ते चाळी सोडून निघून जातील या भीतीने त्यांना पोलीस वसाहतीमध्ये घरे दिली नाहीत, ही बाब स्पष्ट झाली. त्यामुळे समितीला आश्चर्याचा धक्का बसला.
वन विभागामध्ये १९२३ साली एक फॉरेस्ट गार्ड घेण्यात आला होता. स्टार्ट समितीने आपला अहवाल १९३४ साली इंग्रज सरकारला सादर केला. त्यात खालील शिफारशी केल्या. १) अस्पृश्य मुलांना शाळेत प्रवेश देऊन त्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. २) यासाठी स्वतंत्र खाते निर्माण करण्यात यावे. ३) त्यांना सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे.
१९४० साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी श्री. एम. के. जाधव यांना डेप्युटी कलेक्टर म्हणून घेण्याची शिफारस केली, पण ते लायक नाहीत म्हणून त्यांना घेतले नाही. परंतु तेच एम.के.जाधव १९४९ च्या तुकडीमध्ये आय.एस.एस.मध्ये आले. स्टार्ट समितीच्या शिफारशी अमलात आणण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अतिशय मेहनत आणि प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना मंत्रिमंडळामध्ये कामगारमंत्री असताना यश आले. प्रथम अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती १९४४-४५ या वर्षी सुरू करण्यात आली. त्या वेळेस फक्त १४४ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर झाली. मात्र तांत्रिक शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची व्यवस्था करण्यात आली नाही. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना १९४८-४९ वर्षापासून पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली. अनुसूचित जमातीच्या फक्त ८८ विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला. त्यावेळी विद्यापीठामध्ये अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखीव नव्हत्या. पुढे त्या राखीव करण्यात आल्या. वैशिष्ट्य असे, की नागपूरमधील अग्निशामक महाविद्यालयात आरक्षण नव्हते.
नोकऱ्यांबाबत इंग्रज सरकारचे धोरण १९४४-४५ नंतरच अनुकूल झाले. आय.सी.एस. या सर्वोच्च पदासाठी शेवटच्या तुकडीमध्ये दोन मलिक बंधूंसाठी बंगालचे योगेंद्रनाथ मंडल यांच्या विनंतीवरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रयत्न केले. १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर बराच बदल होईल, असे वाटले. इंग्रजांनी आय.सी.एस. आणि पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी आय.पी.एस. सुरू केले. आय.सी.एस. मध्ये शेवटी शेवटी दोन अनुसूचित जातीचे अधिकारी होते. मात्र जमातीचे कोणीही नव्हते. जेव्हा १९४८ साली आय.ए.एस. आणि आय.पी.एस. सुरू केले तेव्हा १९४८ साली संपूर्ण देशामध्ये फक्त एक आय.ए.एस. अधिकारी होता, तर १९४८ ते १९५६ पर्यंत एकही अनुसूचित जमातीचा अधिकारी नव्हता. त्यानंतर १९५५ पर्यंत आय.एफ.एस. हे केडर नव्हते. त्यामुळे आय.एफ.एस.मध्ये अनुसूचित जातीचा श्री डिखळे (जेजुरीकर) नावाचा एकमेव अधिकारी होता. नंतर एक नागपूरचा आला. मात्र १९५६ साली अनुसूचित जमातीचा अधिकारी आला. तो पुढे आय.ए.एस.मध्ये गेला. अनुसूचित जातीमधील श्रीमती राणी जाधव या देशातील पहिल्या महिला आय.ए.एस. अधिकारी आहेत, तर श्री. पी. जी. गवई हे अनुसूचित जातीचे पहिले मुख्य सचिव आहेत. महाराष्ट्रामध्ये आय.ए.एस. मध्ये ३४२ पैकी ४२ अनुसूचित जातीचे तर ९ अनुसूचित जमातीचे अधिकारी आहेत. आय.पी.एस. मध्ये १०९ पैकी अनुसूचित जातीचे १२, तर अनुसूचित जमातीचे ५ अधिकारी आहेत. १९४८ साली परदेशात जाण्यासाठी भारत सरकारने शिष्यवृत्ती दिली. मात्र फक्त दोन अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच. १९५५-५६ ला ११ शिष्यवृत्त्या देण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला.
भारतीय राज्यघटना अमलात आल्यानंतर घटनेमध्ये बऱ्याच तरतुदी करण्यात आल्या. अनुसूचित जाती/जमातीचा शैक्षणिक आलेख बराच वर जात असल्याचे उच्चवर्गीयांच्या लक्षात आले. त्यावर पायबंद कसा घालावा याचा विचार ही मंडळी करीत होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्म स्वीकारल्यामुळे १९५६ नंतर अनुसूचित जातींमध्ये बौद्ध झालेल्यांना सवलती बंद करण्यात आल्या. मात्र श्री यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी महाराष्ट्रापुरत्या बौद्धांना सवलती दिल्या.
१९७० पर्यंत शिक्षणाचे प्रमाण २७टक्के पर्यंत अनुसूचित जाती/बौद्धांमध्ये वाढले. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये मेरीटचे वेगळे व नंतर आरक्षणाचे वेगळे असे दिसू लागले. ही बाब कशी थांबवावी, हा प्रश्न होता म्हणून कोठारी आयोग बसवून १०-२ चा पॅटर्न लागू करण्यात आला. त्यामुळे १० म्हणजे एस.सी.मध्ये २७ टक्के वरून १२ ला ७ टक्के गेले. त्यामुळे पदवी स्तरावर हे प्रमाण फक्त ३ टक्के झाले आहे. १९९० नंतर जेव्हा अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी क्षेत्रामध्ये मागासवर्गीय पुढे येत आहेत, हे लक्षात येताच मेडिकल आणि इंजीनिअरिंगसाठी प्रवेशपरीक्षा आणली. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावली असून, वैद्यकीय परीक्षेत भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्के कोटा फक्त एका राज्यासाठी ठेवल्यामुळे आरक्षित कोटा निम्म्यावर आला आहे. दुसरीकडे विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांमध्ये मागासवर्गीय प्राध्यापकपदासाठी उमेदवार हवे त्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे उच्चवर्गीयांच्या पोटात गोळा येऊ लागला. नेट आणि सेट या प्राध्यापकांसाठी परीक्षा आणून मागासवर्गीयांच्या उन्नतीत पुन्हा खीळ बसली. आज महाराष्ट्रामध्ये एकमेव डी.एससी. झालेला प्राध्यापक आहे, तर १४८ पीएच.डी. धारक आहेत. महाराष्ट्र नेहमी शैक्षणिकदृष्ट्या पुढे असला, तरी हव्या त्या मानाने उच्चशिक्षित उपलब्ध नाहीत.
वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकमेव डबल एम.एस.असलेला डॉक्टर आहे. अद्याप डबल एम.डी. उपलब्ध नाही. त्याप्रमाणे एम.डी./एम.एस.नंतर डी.एम. ही उच्च पदवी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मागासवर्गीयांमध्ये डी.एम. झालेले फक्त सहा डॉक्टर आहेत. मात्र गेल्या पाच वर्षांत एकही डी.एम. झालेला डॉक्टर नाही. वैमानिक इंजिनिअरिंगमध्ये एकमेव आय.आय.टी. एरोनॉटिक इंजीनिअर असून, तो परदेशात नोकरी करीत आहे.
महाराष्ट्रामध्ये १३ अकृषी विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठांमध्ये १३ सुद्धा मागासवर्गीय प्राध्यापक उपलब्ध नाहीत. सहयोगी प्राध्यापक/प्रपाठक किंवा व्याख्याता याबाबत सुद्धा अतिशय दयनीय अवस्था आहे. महाराष्ट्रामध्ये मागासवर्गीयांचा अनुशेष अद्याप तरी भरला नाही. ऑक्टोबर २००२ मध्ये अनुशेष भरण्याचे आदेश दिले असले, तरी खालीलप्रमाणे अनुशेष शिल्लक आहे.
(आज महाराष्ट्रामध्ये सरळ सेवा भरती आणि पदोन्नतीमध्ये १,३९,४७७ अनुशेष शिल्लक आहे. महाराष्ट्र शासनाने ३ डिसेंबर १९८० चा आदेश काढला की, महत्त्वाच्या जागी अनुसूचित जाती/जमाती आणि अल्पसंख्यकांची नेमणूक करण्यात यावी. परंतु त्याचीही नीट अंमलबजावणी होत नाही. उदाहरणार्थ ३५ जिल्हाधिकाऱ्यांपैकी अनुसूचित जातीचे तीन व विमुक्त जाती-जमातीचा फक्त एक आहे. भारत स्वतंत्र होऊन ६० वर्षे झाली तरी शैक्षणिक, नोकरीविषयक प्रगती फारशी होऊ शकली नाही.)
मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक आणि आर्थिक सवलतींविरुद्ध अनेकदा थेट आंदोलने झाली. दलित, आदिवासींचे लाड किती दिवस पुरवायचे, असा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जातो. वास्तविक ज्यांच्यावर हजारो वर्षे अन्याय झाला आणि त्यांना जनावरापेक्षा हीन वागणूक दिली त्याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे. तेव्हा शैक्षणिक, नोकरीविषयक, आर्थिक आणि सामाजिक बाबीला गंभीरतेने पाहिले पाहिजे. त्यासाठी घटनेच्या ३४० व्या कलमानुसार आयोग नेमून खोलवर चौकशी करता येते. महाराष्ट्रामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण अनुसूचित जातीत पुरुष ५६.५ टक्के, तर स्त्रिया ४१.६ टक्के आणि अनुसूचित जमातीत पुरुष ३६.८ टक्के, तर महिला २४ टक्के इतके आहे.
याचाच अर्थ असा, की ६० वर्षांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण १०० टक्के होऊ शकले नाही. याचा विचार कोण करणार? म्हणूनच मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण काढावयाचे, तर मुलींना शिष्यवृत्ती पहिल्या वर्गापासून ते १०/१२ वी पर्यंत देणे भाग आहे. एस.एस.सी., बी.ए. किंवा एम.ए. नव्हे, तर वैद्यकीय, कृषी, अभियांत्रिकी या शाखांमध्ये जास्तीत जास्त सवलती दिल्या, तरच प्रगती होऊ शकेल. सध्या खासगी विद्यापीठांचा सुळसुळाट होत आहे, मग मागासवर्गीयांनी जायचे कोठे?
सामाजिक स्थिती सुधारायची असेल, तर नोकऱ्या उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. आय.ए.एस., आय.पी.एस., आय.एफ.एस.मध्ये बोटावर मोजण्याइतके विद्यार्थी पास होतात. त्यांना कोचिंग क्लासची आवश्यकता आहे. आय.आय.टी., एन.डी.ए. यांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थी जातच नाही. याची कारणे शोधली पाहिजेत. सैन्य, वायुदल, नाविक दल यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीचे अधिकारी नाहीत, त्याठिकाणी आरक्षण ठेवल्यास मागासवर्गीय दिसू लागतील. यापूर्वी मेजर जनरल सिद्धनाक होते. आता मागासवर्गीय मेजर जनरल होणार की नाही? अजूनही किती काळ लागेल? वर्ग एक व वर्ग दोनमध्ये ६० वर्षे होऊनही आरक्षण भरले जात नाही. केव्हा भरणार? न्यायालयात दाद मागून काही उपयोग नाही आणि आम्हाला न्याय कोण देणार?
आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये न्यायाधीशांमध्ये उच्च न्यायालयात फक्त एक अनुसूचित जातीचा न्यायाधीश आहे. जमातीचा नाही. जिल्हा सत्र न्यायाधीश पातळीवर फक्त दोन जिल्हा सत्र न्यायाधीश आहेत, तर कनिष्ठ स्तरावर एका दरवाजाने घ्यायचे आणि दुसऱ्या दरवाजाने हाकलून द्यायचे, म्हणजे आई जेवण देईना आणि बाप भीक मागू देईना, अशी अवस्था आहे. याविरुद्ध प्रत्येक पातळीवर आंदोलन होणे गरजेचे आहे.
अनेक लोक म्हणतात, या सरकारी जावयाचे लाड किती दिवस पुरवायचे? माझा साधा प्रश्न आहे की जर आरक्षण भरले असते, सोईसवलती दिल्या असत्या, तर आम्हीच म्हटले असते, आम्हाला हे नको. मागासवर्गीयांच्या जागेवर जे नोकरीत लागले, त्यांना काढण्याची हिम्मत आहे काय? मग तुमच्या पोटात का दुखते?
या समाजाची आर्थिक सुधारणा व्हावी म्हणून आदिवासी विकास योजना, तर अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक योजना केंद्र शासनाने काढल्या आहेत, बी.पी.एल. मधून ए.पी.एल. मध्ये येण्यासाठी. (बी.पी.एल. म्हणजे दारिद्रयरेषेखाली आणि ए.पी.एल. म्हणजे दारिद्र्यरेषेच्या वर) दारिद्रयरेषेखाली ८७ टक्के मागासवर्गीय, रेषेवर फक्त १३ टक्के आहेत. मग हा पैसा खर्च का होत नाही? या दोन्ही योजना सुरू झाल्या, तेव्हा प्रत्येकी ९०० कोटी दिले आणि हा आकडा केवळ २५७ कोटीवर आला, कारण काय तर हा पैसा खर्चच केला जात नाही. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेचा १५ टक्के खर्च मगासवर्गीयांवर करावा, असे गृहीत आहे, पण तो १० टक्के सुद्धा होत नाही.
मागासवर्गीयांच्या योजनांमध्ये दलित वस्ती सुधार योजना, पाणीपुरवठा योजना, दलित/आदिवासी वस्त्यांना रस्ते इ. आहेत. परंतु कोठेही पैसा खर्च होत नाही. गेल्या वर्षीपासून दलित व बौद्ध यांना शेतीखरेदीसाठी पैसे दिले जातात, पण अद्याप महाराष्ट्रामध्ये या योजनेला पाहिजे तशी गती मिळाली नाही.
आरक्षण हा राज्यघटनेने बहाल केलेला मूलभूत अधिकार आहे. जे लोक पिढ्यान्पिढ्या न्याय्य हक्कापासून वंचित राहिले, त्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. असे असले तरी आजही अनेक क्षेत्रांत अनुशेष शिल्लक आहे. हा अनुशेष भरण्याची जबाबदारी ज्या अधिकाऱ्यांवर आहे, त्यांनी सामाजिक जाणीव बाळगून आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे पाहिले, तर अनुशेष भरून काढण्यास मदत होईल. असे झाले तर देशाच्या प्रगतीला मोठी चालना मिळेल यात शंका नाही.
सौजन्य : लोकराज्य, (ऑक्टो.०७)
५६-बी, तपोवन कॉम्प्लेक्स, सोमलवाडा, वर्धा रोड, नागपूर.