राखीव जागा: आक्षेप आणि उत्तरे

मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा हा नेहमीच चर्चेचा व वादविवादाचा विषय ठरला आहे. राखीव जागा कोणत्या कारणाने अस्तित्वात आल्या व असे धोरण राबविण्यामागील उद्देश काय, हे नेमके माहीत नसल्याने चर्चा, प्रश्न समजून घेण्याऐवजी नवे प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. ‘पुणे करारामुळे राखीव जागा अस्तित्वात आल्या आणि राजकीय स्वार्थापोटी हे धोरण अजूनही राबविले जाते’, असा विचार करणारे विद्वान समाजाची दिशाभूलच करू शकतात; मार्गदर्शन नव्हे. त्यामुळेच राखीव जागांविरुद्धच्या आक्षेपांचा विचार मूलगामी पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. त्यातील काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे: राखीव जागा बंद कधी होणार?
ज्याप्रमाणे आजारी माणसाचा आजार दूर होताच औषध बंद केले जाते, त्याप्रमाणे भारतीय समाजात जातीय/धार्मिक कारणाने निर्माण झालेला विषमतेचा आजार दूर होताच राखीव जागा बंद होतील. भारतात काही जनसमूहांना, स्त्रियांना विविध कारणाने शिक्षण, व्यवसाय यावर बंदी घातली, त्यांना दुय्यम ठरविले, अस्पृश्य ठरविले. सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्रात अनेक अधिकारांपासून वंचित ठेवले. परिणामी देशातील ठरावीक जातीचे लोक वर्षानुवर्षे सुशिक्षित बनले, सुसंस्कृत ठरले. त्यांना राजेशाहीत व नंतरही नोकऱ्या, मानसन्मान व अधिकार मिळाले. बाकी सारा समाज अज्ञान, अनिष्ट प्रथा यांच्या बेड्यांत अडकला. त्यामुळे भारतीय समाजाचे एक अंग सुदृढ तर दुसरे अंग विकल, रोगट बनले. आधुनिक युगात देशातील सर्व समाजस्तरांची प्रगती म्हणजे देशाची प्रगती हे सूत्र असते. त्यामुळे ज्यांच्या कित्येक पिढ्यांमध्ये ज्ञानाची परंपरा नाही तेथे ज्ञान घेण्याची आवड निर्माण व्हावी, तशी त्यांना संधी मिळावी म्हणून राखीव जागांचे धोरण अस्तित्वात आले. हजारो वर्षे जो समाजगट ज्ञान, सन्मान व अधिकारांपासून शेकडो योजने दूर होता त्या समाजाला योग्य स्थितीत आणण्यासाठी काही संधी, काही सवलती, काही प्रोत्साहन देणे हे देशाचे कर्तव्यच असते. त्याचाच भाग म्हणजे आरक्षण होय. ही समाजातील विषमता जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत आरक्षण चालूच राहील. चार हजार वर्षांचा अन्याय पन्नास वर्षांच्या प्रायश्चित्ताने दूर झाला असे भावनिक विधान करता येणार नाही.
भारतीय राज्यघटनेनुसार तीन प्रकारचे आरक्षण सध्या दिले जाते. (१) राखीव मतदार संघ (२) शिक्षण-प्रवेशातील आरक्षण (३) नोकऱ्यांमधील आरक्षण. राजकारणातील आरक्षण १० वर्षांनी बंद व्हावे, असे घटनेत नमूद होते. परंतु राज्यकर्ते (काँग्रेस व भाजपासह) त्याला दर दहा वर्षांनी मुदतवाढ देतात. कारण दलित-मागासांची मते आपल्या पक्षाला मिळवून देणारे दलाल पुढारी अशा राखीव मतदारसंघातून निर्माण करणे सोपे जाते. त्यामुळे २०१० ला ही मुदत संपते तरी हे आरक्षण संपेलच, असे नाही. शैक्षणिक व नोकरीविषयक आरक्षणाला कोणतीही कालमर्यादा नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे, की आरक्षण बंद व्हायचे असेल तर सर्वांना शिक्षण, सर्वांना रोजगार, सर्वांना संधी मिळाली पाहिजे. जातिभेद मोडण्यासाठी सर्रास आंतरजातीय विवाह व्हायला हवेत. सर्व शेतजमिनीचे फेरवाटप व्हायला हवे तरच समाज बदलला असे म्हणता येईल व राखीव जागा बंद करता येतील. राखीव जागांना ५० वर्षे झाली. अजून किती काळ हा अन्याय?
वर सांगितल्याप्रमाणे भारतात जवळजवळ ३५०० वर्षे मूठभर लोकांना शिक्षण, राजकारण, प्रशासन, धर्म ही क्षेत्रे आंदण दिली होती. आजही चित्र फारसे बदलले नाही. राजकारण, वरिष्ठ सरकारी नोकऱ्या, आकाशवाणी, टीव्ही, वृत्तपत्रे, न्यायपालिका, धर्म व संस्कृती याठिकाणी मूठभर उच्चजातीय व श्रीमंतांची मक्तेदारी आहे. त्यावर कोणीच बोलत नाही. ५० वर्षे हा फार मोठा कालावधी काही लोकांना वाटतो, परंतु प्रत्यक्षात या आरक्षण-धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी किती झाली याचा शोध घेतला आहे काय? राखीव जागा भरण्याऐवजी डावलण्यातच सर्वांनी आपले बौद्धिक बळ वापरले. त्यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्राचा अनुशेष एक लाखाच्या पुढे दिसतो. मागे राहिलेला समाज बरोबरीला येण्याची प्रक्रिया आत्ता कुठे सुरू होत आहे. तोवर किती काळ हा अन्याय, असे गळे काढणे सुरू आहे. जोपर्यंत आपण सर्व समान आहोत हे कृतीतून दिसणार नाही, तोपर्यंत आरक्षण चालूच राहील. राखीव जागांमुळे घटनेतील ‘समता’ तत्त्वाला धक्का पोहोचतो, हे खरे आहे काय?
समान दर्जा असणाऱ्यांना समानतेने वागवणे याचा अर्थ समता असा होतो. सगळी माणसे समान आहेत, हे शरीरविज्ञानातील विधान आहे. समाजशास्त्रानुसार सगळी माणसे समान असू शकत नाहीत. ‘समता’ प्रस्थापित करणे म्हणजे असमान असणाऱ्यांना प्रथम समान दर्जावर आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे होय.
पाळीव प्राण्यांसोबत प्राण्यांसारखेच भटकत जगणारे भटके-विमुक्त, डोंगर-कपारीत, जंगलात राहणारे आदिवासी, वर्षानुवर्षे गावकुसाबाहेर राहणारे दलित यांची पहिल्यांदाच शाळेत पाय टाकणारी मुले आणि ज्यांच्या घरी शैक्षणिक वातावरण आहे, त्यांची मुले एकाच वेळी शाळेत प्रवेश घेत असली तरी ती समान आहेत असे म्हणता येईल काय? अशावेळी नव्याने शिक्षणप्रवाहाकडे वळलेल्यांसाठी विशेष संधी, सवलती व प्रोत्साहन दिले तरच समान दर्जा मिळू शकेल. म्हणून समानांना समानतेने व असमानांना असमानतेने वागवणे हेच समता प्रस्थापनेचे महत्त्वाचे तत्त्व आहे. राखीव जागांमुळे काही जणांची संधी हुकते हा आक्षेप काही लोक घेतात. पण इथेही लक्षात घ्यावे की जे समान आहेत त्यांना समान संधी उपलब्ध करू देणे हे शासनाचे कार्य आहे. असमानांना समान संधी हा दुर्बलांवर अन्याय ठरू शकतो. राखीव जागांमुळे गुणवत्ता ढासळते, यात कितपत तथ्य आहे?
राखीव जागांमुळे कार्यक्षमता ढासळते तसेच कमी गुणवत्तेचे शिक्षक, डॉक्टर, इंजिनिअर तयार होतात असा हा आक्षेप आहे. यासाठी कोणतीही पाहणी करून सांख्यिकीय माहितीच्या काटेकोर विश्लेषणातून हा निष्कर्ष काढला आहे, असे नव्हे. उदा. एखाद्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी कोणत्या शिक्षकांना पसंती-नापसंती दिली याचा सर्व्हे केला आणि नंतर त्याचे विश्लेषण केले, असे घडलेले नाही. बऱ्याच ठिकाणी असे दिसते की मागासवर्गीय शिक्षक, डॉक्टर अधिक मेहनती असतात, तर कामचुकार लोक हे वशिल्याचे तटू असतात, किंवा त्यांनी डिग्री व नोकरी डोनेशनवर विकत घेतलेली असते. म्हणजे कोणत्याही सूक्ष्म निरीक्षणाशिवाय हे सरधोपट मत बनवले गेले आहे, असे दिसते.
दुसऱ्या बाजूस, गुणवत्ता ढासळते हे विधान निखालस खोटे आहे हे सिद्ध करणारा एक पुरावा आहे, तो म्हणजे कोणत्याही अभ्यासक्रमास प्रवेश देताना गुणात सवलत असते. पुढे पासिंगसाठी गुणांची सवलत असत नाही. तसेच डी.एड., बी.एड., मेडिकल, इंजिनिअरिंगच्या प्रवेशयाद्या पाहिल्या तर असे दिसेल की खुल्या गटातील विद्यार्थी व मागास विद्यार्थी यांच्या गुणांमध्ये फार मोठी तफावत आहे, असे नाही. म्हणजे मागासवर्ग = निर्बुद्ध, अशी बदनामी करण्याचा व त्याच्या प्रचार, प्रसाराचा एक भाग म्हणजे वरील आक्षेप होय. पूर्वजांच्या चुकीची शिक्षा आम्हाला का?
आरक्षण ही पूर्वजांच्या चुकीची शिक्षा नव्हे, तर पूर्वजांची चूक दुरुस्त करण्याची एक पद्धती आहे. शैक्षणिक, आर्थिक पातळ्यांवरील विषमता ही संपूर्ण समाजाला घातक ठरते. कारण वंचित समूह जगण्यासाठी कठीण परिस्थितीत कोणत्याही टोकाला जाऊ शकतो. हे टाळून संपूर्ण समाज प्रगतिपथावर जायचा असेल तर आरक्षण ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. म्हणून आरक्षणाकडे ‘पूर्वजांच्या पापाची फळे’ यादृष्टीने पाहू नये. सतत जातीच्या उल्लेखाने जातीयता वाढते, हे खरे आहे काय ?
शाळेत, कार्यालयात, सरकारदरबारी जात सांगावी लागते, त्यामुळे जातीयता वाढत आहे, असा खोटा प्रचार काही लोक करतात. शांतपणे विचार केल्यास असे दिसेल की शाळा कार्यालयात जातीची नोंद ही गेल्या ५०-६० वर्षांतील गोष्ट आहे, तर जातिपरंपरा ही गेल्या अडीच हजार वर्षांत अस्तित्वात आलेली व टिकून राहिलेली गोष्ट आहे. कसल्याही कागदोपत्री नोंदी नसताना जातिप्रथा घट्टपणे टिकून राहिली आहे हे लक्षात घेतल्यास वरील आक्षेपातील फोलपणा लक्षात येईल.
राखीव जागांचे धोरण लागू केल्यापासून जातिभेद वाढलेला नाही तर तो कमी होतो आहे. आज सर्व जातीची मुले एकत्र शिक्षण घेतात, जे पूर्वी शक्य नव्हते. आज भिन्न जातीय मुला-माणसांमध्ये मैत्री होते, बंधुभाव वाढतो. सहभोजन होते. क्वचित विवाह घडून येतात. हे पूर्वी शक्य नव्हते. याचा अर्थ असा की राखीव जागा जातिप्रथा वाढवत नाहीत तर मोडत आहेत. राखीव जागांमुळे सामाजिक असंतोष निर्माण होतो, त्याचे काय ?
राखीव जागांमुळे सामाजिक असंतोष निर्माण होतो असे म्हणण्याऐवजी राखीव जागांच्या मुद्द्यावरून असंतोष निर्माण केला जातो, असे म्हणणे रास्त होईल. जातीय ब्राह्मणी मानसिकता असणारे संपादक, विविध संघटनांचे नेते व तथाकथित विद्वान समाजाला राखीव जागांच्या विरोधात भडकवतात. त्यामध्ये त्यांना जातीय व राजकीय स्वार्थ असतो. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा व इतर मागास वर्ग भांडत बसले व खुल्या जागा मोठ्या प्रमाणात ब्राह्मणांनी पटकवल्या हा इतिहास आहे. अशा स्वार्थापोटी हा असंतोष जन्मास घातला जातो. चांगली स्थिती असणारे मागासवर्गीयच आरक्षणाचा वारंवार फायदा घेतात.
सध्या महाराष्ट्राचा अनुशेष १ लाखापर्यंत तर केंद्राचा अनुशेष २२ लाखांपर्यंत आहे. याचे कारण सांगताना म्हटले जाते, की लायक लोकच मिळत नाहीत. मग जर शिकलेले मागासवर्गीय मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध नसतील तर शिकलेल्या पहिल्या व दुसऱ्या पिढीच्या मागासवर्गीय कुटुंबांनी या राखीव जागांचा फायदा घेतला, तर चुकले कुठे ?
आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या मागासवर्गीयांचा सामाजिक दर्जा वाढतो का? तर तसे दिसत नाही. बाजारात शिकलेल्या मागासवर्गीयांनादेखील भेदभावाचा सामना करावा लागतो. उदाहरणार्थ दलित हृदयविकार तज्ज्ञ असलेल्या डॉक्टरकडे उच्चजातीय ऑपरेशन करायला धजावतील का ? व्यवहारात त्याचे उत्तर नाही असेच आहे. राखीव जागा डावलल्या जातात त्यावर उपाय काय?
राखीव जागा डावलण्यासाठी डोके चालवणाऱ्यांची संख्या महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतात लक्षणीय आहे. त्यासाठी ग्रामीण पातळीपासून मंत्रालयापर्यंत अदृश्य साखळी कार्यरत असते. म्हणून वेळोवेळी त्याविरोधी कायदे बनवले जातात. सध्या महाराष्ट्रात राखीव जागा भरती डावलणाऱ्यांना तीन महिने कारावासाची तरतूद असणारा कायदा आहे.
जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा संस्था राखीव जागा डावलते आहे / डावलणार आहे असा संशय येतो तेव्हा माहितीच्या अधिकाराखाली त्याची खात्री करावी. तसे आढळल्यास रीतसर व्यक्तिगत किंवा संघटना पातळीवर तसे न करण्यासंबंधी नोटीस द्यावी. कायदेशीर कारवाईची समज द्यावी. या सर्व प्रक्रियेत सामाजिक भान असणारे कर्मचारी व अधिकारी सहकार्य देऊ शकतील. कास्ट्राईब, मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, फास्टा अशा संघटना मदत करतील. संघर्ष आणि नवनिर्माण हाच समाजपरिवर्तनाचा महामंत्र आहे. हे लक्षात घेतल्यास आपले हक्क व अधिकार डावलले जाणार नाहीत. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण आल्यानंतर गुणवत्तेवर आधारित व जातीवर आधारित अशा दोन समांतर व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्रात (विशेषतः कंपन्यांमध्ये) निर्माण होतील. तेव्हा जागतिक स्पर्धेत खाजगी क्षेत्र टिकेल काय?
राखीव जागांवर भरती होणारे उमेदवार म्हणजे गुणवत्ता कमी, असे समीकरण काहींच्या डोक्यात तयार असते. उलट घटनेत नोकरीतील आरक्षणाबाबत ‘प्रशासनाची कार्यक्षमता राखण्याशी सुसंगत’ असा स्पष्ट शब्दप्रयोग आढळतो. म्हणजेच कोणत्याही पदावर नेमणूक देताना त्या पदासाठी आवश्यक किमान शैक्षणिक पात्रता असल्याशिवाय नेमणूक दिली जात नाही. उदाहरणार्थ, वैद्यकीय अधिकारी होण्यासाठी वैद्यकीय पदवी आवश्यक असेल तर त्या गुणवत्तेचाच अधिकारी नेमला जाईल. तो नक्की कमी गुणवत्तेचा असणार असे गृहीत धरणे म्हणजे या देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अन्य मागासवर्गीय असे ७५% लोक मूर्ख आहेत, गुणवत्ताहीन आहेत, असे म्हटल्यासारखे होईल. येथे किमान शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करूनही एखादी व्यक्ती अकुशल, अकार्यक्षम राहत असेल तर दोष फक्त त्या व्यक्तीचा नाही तर प्रचलित शिक्षणप्रणालीचाही आहे, असेच म्हणावे लागेल. आज कोणत्याही कंपनीत एखादा अधिकारी भरला गेला तर प्रथम ३ महिने ते ३ वर्षे ‘ट्रेनिंग पीरियड’ असतो. तो कशासाठी? म्हणजे हजारो रूपये खर्चुन दिलेले शिक्षण परिपूर्ण नाही असेच कंपन्यांना वाटते ना? मग जर असे आज चालतच असेल, तर आपल्या कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवणे किंवा गरजेनुरूप बनवणे यांसाठी कोणतीही कंपनी आरक्षित उमेदवारांबाबतही व्यवस्था करू शकेल. आणि अशा प्रशिक्षणातूनही कार्यक्षमता गरजेइतकी निर्माण होत नसेल तर तो उमेदवार नाकारण्याचा, दुसरा उमेदवार स्वीकारण्याचा मार्ग खुला आहेच.
आज योग्य प्रशिक्षण असेल तर, संधी उपलब्ध होत असेल तर मागासवर्गीय माणूस जगात देशाचे नाव करू शकतो, अशी उदाहरणे आहेत, उदा. पी.टी. उषा, महेंद्रसिंग धोनी, बुधिया इत्यादी. प्राचीन काळात भारत जगातील महत्त्वाचा व्यापारी देश होता, तो इथल्या कुशल कारागीर, तंत्रज्ञ यांच्या बळावरच. महत्त्वाचे म्हणजे हे कारागीर व तंत्रज्ञ उच्च जातीय नव्हते. अगदी परवा-परवापर्यंत लमाण लोक हे बैलांच्या सहाय्याने मोठा व्यापार करायचे, हे विसरता कामा नये. आरक्षण नाकारण्याचे लाख बहाणे हे नेहमीच तकलादू आणि वस्तुस्थितीशी विसंगत असतात. मायणी, ता. कटाव, जि. सातारा.