पत्रसंवाद

टी.बी. खिलारे यांनी चर्चेला दिलेले उत्तर काही बाबतीत चांगले व पटणारे आहे. पण तीन बाबतीत ते पटणारे नाही, तिथे त्यांचा युक्तिवाद तोकडा आहे. दि. य. देशपांडे आ.सु.चे संपादक असताना कित्येक विषयांवर मनमोकळ्या चर्चा झाल्या होत्या. विरोधकांची ग्राम्य भाषेकडे झुकणारी पत्रेही त्यांनी छापली होती. ‘आम्ही श्रद्धेची चिलखते काढून टाकली आहेत, त्यामुळे आम्हाला कुठलाही बाण वर्ण्य नाही’ असा तो बाणा होता. त्यामुळे केवळ विवेकवादी मजकूर हे आ.सु.च्या तत्त्वात बसणारे नाही तर अविवेकी विचार व त्याला दिलेले मुद्देसूद उत्तर हेही त्या तत्त्वात समाविष्ट असते. कधीकधी अतिथि-संपादकांनी (जात-आरक्षण अंकाचे नव्हे.) आ.सु.च्या या तत्त्वाविरुद्ध केले आहे. याचे उदाहरण म्हणजे निखिल जोशी यांच्या आयुर्वेदाच्या विवेकी आक्षेपांना अविवेकी उत्तर दिले गेले. निखिल जोशींच्या पत्रातील संदर्भ या बाबतीतला होता.
आरक्षणाचा उद्देश समतेचा आहे. म्हणूनच तो विवेकी आहे. समतेच्या हक्काची गरज सर्वच उपेक्षितांना आहे. हे उपेक्षित बव्हंशी काही जातीत आहेत, हे मान्य करण्यास फारसा आक्षेप नसावा. पण सर्व उपेक्षित त्याच जातींत आहेत; इतर उच्चवर्णीय जातींत उपेक्षित नाहीत; आणि त्या निर्देशित जातींतील सर्वजण उपेक्षित आहेत; ही विधाने मात्र धाडसाची ठरावीत. आरक्षण विशेषांकात आलेले तक्ते वाचल्यास हे जास्त स्पष्ट होते. जातवार आरक्षण हे समतेचे एक व्यवहार्य शस्त्र आहे, या कारणाने समर्थनीय ठरू शकते. म्हणजे गरिबी, आईवडिलांचा अशिक्षितपणा, खेड्यातील शिक्षण, या मुद्द्यांवर आरक्षण दिल्यास त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो. या कारणाने जातवार आरक्षण इतर उपायांपेक्षा श्रेयस्कर ठरेल. पण इतर उपाय अविवेकी किंवा कोणाचा डाव ठरू नयेत.
क्रीमी लेयरसंबंधी संपादकांची भूमिका मला अजूनही पटलेली नाही. क्रीमी लेयरची मर्यादा काय असावी, यावर मतांतरे असू शकतात. पण ‘क्रीमी लेयरला वगळणे चुकीचे’ हे संपादकांचे मत त्यांचा युक्तिवाद वाचूनही पटत नाही. त्यांचा पूर्ण युक्तिवाद हा कायदेशीर बाबींबाबत आहे. मात्र समतेच्या तत्त्वाची पायमल्ली कशी होते, हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही.
जातिनिर्मूलनाच्या विरुद्धचा युक्तिवाद संविधानात अडकतो. राज्यघटना ही प्रामुख्याने सरकार कसे चालवावे यासंबंधी आहे. समाजाने कसे चालावे याबाबतीत तो काही अंतिम मसुदा नाही. जातिनिर्मूलन या शब्दाचा अर्थ त्यांनी ‘कागदोपत्री जातिनिर्मूलन’ असा करून घेतल्याचे वाटते. आंतरजातीय विवाहसंबंधांतून जातनिर्मूलन होऊ शकते. यासाठी प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. आजच्या कायद्याचा महत्त्वाचा दोष म्हणजे आंतरजातीय विवाहसंबंधातून कागदोपत्रीची जात नष्ट न होणे हा आहे.
उत्तरा सहस्रबुद्धे, आरक्षण विशेषांकाचे दोन भाग, आणि अतिथी संपादकांचे उत्तर यावर एकत्रित प्रतिक्रिया देत आहे. सल्लागार या भूमिकेतून माझे मत मांडत आहे. १. आरक्षणासंबंधी विशेषांक काढण्याची कल्पना उत्तम आहे. त्याबद्दल अतिथि-संपादकद्वयाचे आभार. २. या विशेषांकांत आरक्षणासंबंधी नुसताच एकांगी नव्हे, तर कालविसंगत विचार मांडण्यात आला आहे. आसु च्या भूमिकेशी हे सुसंगत आहे असे मला वाटत नाही. ३. Positive Discrimination, affirmative action, किंवा मराठीत ‘सकारात्मक भेदभाव’ म्हणूया ; या तत्त्वाला कोणाही सुज्ञ माणसाचा विरोध असणार नाही, माझाही नाही. राज्यघटनेने समतेच्या तत्त्वातच सकारात्मक भेदभावाच्या तत्त्वाचाही अंतर्भाव केला आहे, हेही अतिशय उचितच आहे. ४. जातिनिहाय जागांचे आरक्षण करण्याचे धोरण हे वरील (३) मधील दोन तत्त्वांतून उगम पावते. येथे महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे, की जागांचे आरक्षण हे सकारात्मक भेदभावाचे एक साधन आहे; एकमेव साधन नव्हे. हे लक्षात न घेतल्यामुळे विशेषांकांची भूमिका कालविसंगत होते. या विशेषांकांच्या निमित्ताने जागांचे आरक्षण करण्याच्या धोरणाच्या फायदेतोट्यांच्या ताळेबंद मांडण्याची संधी दवडली गेली. ५. विशेषांकांमध्ये, अनुसूचित जाति-जमातींसाठीचे आरक्षण आणि ओबीसींसाठीचे आरक्षण, हे दोन अत्यंत वेगळे प्रश्न आहेत, याचे भान पूर्णपणे सुटलेले आहे. ओबीसी किती आहेत, नक्की कोणत्या जाती आहेत, इ. प्रश्नांची निश्चित उत्तरे नसल्यामुळे, या आरक्षणाच्या माध्यमातून चालणारे राजकारण कुठेच मांडले गेले नाही. आपल्या जातीची वर्गवारी ओबीसी म्हणून व्हावी, यासाठी गेल्या दोन दशकांत अनेक आंदोलने काही हिंसक – झाली, त्यांची दखल नाही. त्याचा राजकारण-समाजकारणावर जो विपरीत परिणाम झाला, त्याचे विवेचनही नाही. महाराष्ट्रात मराठा, राजस्थानातील गुज्जर या जातींच्या मागण्यांमधून या प्रश्नाच्या विविध बाजूंचा आढावा घेता आला असता. ओरिसामधील कंधामल येथे हिंदू – ख्रिश्चन संघर्ष जो सुरू आहे त्याला दलित-ओबीसी संघर्ष हीही एक बाजू आहे. आणि त्याचा संबंध नोकऱ्यांतील आरक्षणाशी आहे. अशा प्रश्नांकडे विशेषांकांचे लक्षच गेले नाही. ६. सकारात्मक भेदभावाचे तत्त्व हे समताधिष्ठित समाजाशी संबंधित आहे. आरक्षण हे या levelling process चे एक साधन आहे. आणि त्याची तार्किक परिणती जातिनिर्मूलन हीच आहे, हे निदान तत्त्वतः मान्य व्हायला हवे. ७. सरतेशेवटी, सकारात्मक भेदभावाची गरज फक्त जात्याधारितच असावी का, याही प्रश्नाचा कधीतरी ‘विवेकी’ विचार होण्याची गरज आहे. सामाजिक मागासलेपणाचा जर जात हा एकमेव निकष नसेल, तर सकारात्मक भेदभावाचाही तो एकमेव निकष असू शकत नाही, levelling process मध्ये ज्यांना ‘विशेष वागणूक’ (Special treatment) देण्याची गरज आहे, त्या सर्व समाजघटकांना (उदा. स्त्रिया, मुस्लिम) जागांचे आरक्षण देत सुटण्याने हा प्रश्न संपत नाही तर अधिकाधिक गुंतागुंतीचा होत जातो. आरक्षण विशेषांकामध्ये याही बाबीचा विचार अपेक्षित होता. ता.क. “माझे आडनाव एक विशिष्ट आहे, आणि माझा जन्म एका विशिष्ट जातीत झाला आहे, या योगायोगाचा माझ्या विचारांशी काही संबंध नाही,” हा Disclaimer लावण्याची गरज निदान आसु ला लागू नये!

उषा गडकरी, २५७, शंकर नगर, नागपूर ४४० ०१०.
आसु (जाने.’०९, १९.१०) मधील ‘हवामान बदलाचे नीतिशास्त्र’ ह्या जॉन ब्रूम यांच्या लेखावर प्रतिक्रिया, एक तत्त्वज्ञानाची प्राध्यापिका म्हणून नव्हे तर एक सामान्य विचार करणारी नागरिक या दृष्टिकोणातून देत आहे. अलिकडच्या काळात नीतिशास्त्रात ‘उपयोजित नीतिशास्त्र’ (Applied Ethics) या शाखेचा फार बोलबाला आहे. त्यात ‘पर्यावरणीय नीतिशास्त्र’ (Environmental Ethics) जैवशास्त्रीय नीतिशास्त्र (Biological Ethics) व्यावसायिक नीतिशास्त्र (Professional Ethics) आणि संदिग्ध नीतिशास्त्र (Fuzzy Ethics) असे अनेक प्रकार आहेत. उपरोक्त लेखाच्या संदर्भात मी प्रामुख्याने संदिग्ध किंवा धूसर नीतिशास्त्राच्या संकल्पनेबाबत बोलणार आहे. पारंपरिक नीतिशास्त्रानुसार जॉन ब्रूम यांनी उपयोगितावाद आणि अग्रक्रमवादाच्या नीतिप्रणालीचा उल्लेख केला आहे. आणि या दोन्ही प्रणालींच्या फायद्या-तोट्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला आहे. परंतु अलिकडच्या वैज्ञानिकांनी ब्रह्मांडाचा, असंख्य सूर्यमालांचा आणि पृथ्वीवरच्या मानवाच्या जीवनाचा अनेक अंगांनी जो सखोल अभ्यास केला आहे, त्यानुसार एकट्या पृथ्वी या ग्रहावर असलेल्या अफाट साधनसंपत्तीपैकी आणि अमाप ऊर्जास्रोतांपैकी एक-दशांश स्रोतांचाही पुरेसा उपयोग मानवाने केलेला नाही. पर्यावरणवादी नेहमी म्हणत आले आहेत की माणूस हा उपभोगवादी आणि चंगळवादी झाला आहे आणि त्याची ‘अधिकाची’ हाव ही न संपणारी हाव आहे. एका बाजूने संपूर्ण जीवनचक्रात माणूसच विचार करणारा, विवेकाने वागणारा, नीति-अनीतिचे भान राखणारा म्हणून त्याची प्रशंसा करायची व दुसऱ्या बाजूला तो स्व-केंद्री, आत्मकेंद्री, चंगळवादी, ज्याचा हपाप कधीच न संपणारा म्हणून त्याची संभावना करायची अशी परस्परविरोधी विधाने आपण केवळ ‘माणूस’ या प्राण्याबाबतच करू शकतो. कारण तोच एक प्राणी असा आहे की जो परस्परविरोधी गोष्टींनी (contradictions) भरलेला आहे. आणि ही सृष्टीची वास्तविकता आहे. (It is part & parcel of this globe). GHG (Green House Gases) आज जर कमीतकमी वापरले तर पुढच्या दहाबारा पिढ्या सुखात जगू शकतील. आणि त्या दहा पिढ्यांच्या सुखाची चाड जर माणसाला असेल तर तो आज त्याग करायला तयार होईल असा एकूण प्रतिपादनाचा सूर आहे.
‘फजी एथिक्स’प्रमाणे ‘फजी लॉजिक’ ही संकल्पना मजेदार आहे. पारंपरिक तर्कशास्त्रानुसार विधानाची फक्त दोनच मूल्ये असतात. एकतर ते विधान ‘सत्य’ असते किंवा ‘असत्य’ असते. परंतु नंतर ‘थ्री व्हॅल्यूड लॉजिक’, ‘मल्टिव्हॅल्यूड लॉजिक’, ‘मोडल लॉजिक’ आणि नंतर ‘फजी लॉजिक’ आले. या तर्कशास्त्रानुसार सत्यासत्यतेच्या निश्चित (Fixed) अशा कसोट्या नसतात. संदर्भ, परिस्थिती, त्यात गुंतलेले घटक, त्यांचा परस्परांशी संबंध यावरून त्या त्या वेळी त्याचे मूल्यमापन वेगवेगळे होऊ शकते. म्हणूनच त्यास संदिग्ध किंवा धूसर तर्कशास्त्र असे म्हणतात. याच न्यायाने ‘फजी एथिक्स’ अनुसार मनुष्यसमूहातील प्रत्येक घटक विवेकाच्या मापदंडानुसार वागेलच अशी ग्वाही देता येत नाही. तो पुढच्या पिढ्यांच्या भल्यासाठी आता त्याग करेलच असे सांगता येत नाही, काही लोक करतील. काही करणारही नाहीत. त्यामुळेच संपूर्ण पर्यावरणात अशासारखे णपशिवळलीरलश्रश असशीी राहणारच. नव्हे असे लोक त्या संपूर्ण पर्यावरणाचे अवश्य घटक ठरतात. त्याच वेळी अशा प्रवृत्तींचा कोणत्या मार्गाने मुकाबला करता येईल याचा शोध घेणारे घटकही विद्यमान असतात. त्यामुळे निसर्गाचा हा समतोल/असमतोलाचा खेळ अनादि काळापासून चालू आहे आणि तो अनंत काळापर्यंत चालू राहणार आहे. मनुष्याने आपल्या बुद्धीनुसार, कुवतीनुसार, प्रवृत्तीनुसार या विश्वाचे गाडे चालू ठेवण्यात वा त्यात अडथळे आणण्यात आपले योगदान देत राहावे. मनुष्याने असेच करावे किंवा अमुकच करू नये असे निर्देश देण्यात नीतिशास्त्राने आपली शक्ती खर्च करू नये असे ‘फजी एथिक्स’चे ढोबळमानाने म्हणणे आहे. कारण ब्रह्मांडाच्या प्रचंड पसाऱ्यात माणूस हा एक अतिक्षुद्र घटक आहे, एवढे त्याने अवश्य लक्षात ठेवावे. माझ्या मतानुसार ब्रूम यांचे प्रतिपादन मनुष्याला जणू विश्वाच्या बाहेर ठेवून केल्यासारखे वाटते. वरील लेख वाचल्यानंतर मनात आलेले हे स्वैर विचार आहेत. तत्त्वज्ञानात्मक प्रतिपादनाची काटेकोर शिस्त त्याला आहेच असे नाही. [१) ‘अफाट साधनसंपत्ती’ आणि ‘अमाप ऊर्जास्रोत’ प्रत्यक्षात वापरात आणणे फारदा व्यवहार्य नसते. दुसरे म्हणजे, मानव या एकाच जीवजातीला ही संसाधने वापरायचा अधिकार आहे का ? ब्रूम मनुष्याला ‘विश्वाच्या बाहेर’ ठेवतो आहे, की गडकरी मनुष्याला विश्वाचा एकमेव मालक मानताहेत? २) ‘फजी नीतिशास्त्रा’ची मांडणी अशी दिसते की मतमतांतरे असतात म्हणून कोणत्याही नैतिक प्रश्नाला भिडूच नये! मला यापेक्षा स्टुअर्ट कॉफमनचे ॲट होम इन द युनिव्हर्स मध्ये (ओं केश ळप हिश णपळींशीीश, ीशी घर्राषषारप, जीव, १९९५) मांडलेले मत जास्त ग्राह्य वाटते – “अशा काट्यावरच्या जगात आपण दूरवरच्या भविष्यकथनाची ‘नाटके’ सोडून द्यायला हवीत. आपल्याला आपल्या सर्वोत्तम क्रियांचे खरे परिणाम समजू शकत नाहीत. आपण सर्व खेळाडू स्थानिक शहाणपण दाखवू शकतो, वैश्विक शहाणपण नाही. आपण एवढेच करू शकतो, सगळे जण एवढेच करू शकतात, की पँट सावरायची, बूट चढवायचे आणि उत्तमात उत्तम जे करू शकतो ते करत राहायचे. (In such a poised world, we must give up the pretense of Long-Term prediction. We cannot know the true consequences of our own best actions. All we players can do is be locally wise, not globally wise. All we can do all anyone can do, is to hitch up our pants, put on our galoshes, and get on with it the best we can.) ३) ‘अलिकडच्या वैज्ञानिकांनी’ कोलाहलशास्त्रही (Chaos Theory) विकसित केले आहे. त्यातील एक निरीक्षण असे की ‘अतिक्षुद्र घटक’ ही प्रचंड परिणाम घडवू शकतात. याला ‘बटरफ्लाय इफेक्ट’ म्हणतात. एका ठिकाणची, एका क्षणाची फुलपाखराची फडफड काही काळानंतर दुसरीकडे वादळालाही जन्म देऊ शकते- आणि हे बहुपरीक्षित नियमांच्या सहाय्याने दाखवून देता येते. कॉफमनचे “poised world’ ते हे. ४) एकूणच तत्त्वज्ञानाचे, नीतिशास्त्राचे उपयोजन करण्याबाबतची ‘फजी’ भूमिका विवेकी वाटत नाही. – कार्यकारी संपादक.]