पत्रसंवाद

पत्रसंवाद
मोरेश्वर वडलकोंडावार, मूल-४४१२२४ (मोबाईल – ९४२१८७८००५) अर्थशास्त्र्यांनी गरिबीत गाडलेल्यांचाही अभ्यास करावा!
‘मारक खाजगीकरण’ या शीर्षकाने इंडियन एक्सप्रेस/प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यातील एका बातमीकडे लक्ष वेधण्यात आले. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, केंब्रिज विद्यापीठ, लंडन स्कूल ऑफ हायजीन अँड ट्रापिकल मेडिसिन या संस्थांनी सोवियत युनियनची छकले व पूर्व युरोपातील इतर देश अशा पंचवीस देशांचा नव्वदच्या दशकातील मृत्युदराचा अभ्यास केला. निष्कर्ष असा की तो दर १३% नी जास्त आहे. त्यावर टिप्पणी करताना आयुमर्यादा झपाट्याने कमी झाली असून, होणाऱ्या मृत्युदराला/बेकारीला खाजगीकरणाला जबाबदार मानले आहे. लागलीच आघाडीच्या वृत्तपत्रांची ती मुख्य बातमी बनली. आजच्या सुधारक नी ही त्याची दखल घेतलेली दिसते.
अभ्यास करणारांनी काय अभ्यास करायचा तो करावा, तो त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. पण त्यातून स्वार्थ नि स्वार्थच जोपासणारे निष्कर्ष निघत राहतात, असे माझ्यासारख्याला वाटते. सामान्य जनता जी कोणत्याही शासकीय व्यवस्थेचा भाग नाही, किंबहुना जिला या बांडगुळांना पोसण्यासाठी सतत वेगवेगळ्या स्वरूपात कराच्या ओझ्याखाली दबून मरावे लागते, नि त्यातच जिचे मरण ओढवते ती आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या मुखपृष्ठाची बातमी ठरत नाही. सरकार नोकऱ्या कुणाकुणाला नि किती देणार ? खाजगीकरणातून नोकऱ्या कमी झाल्या(!) उत्पादन घटले का ? शासकीय कारखानदारीत होणारा नफा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटला जातो. उपभोक्त्यांचा कधी विचार होतो का ? खाजगी कारखानदारीमध्ये होणाऱ्या नफ्यातून कारखानदारी वाढविण्याकडे खर्च होतो. तसे सरकारी/सहकारी उद्योगातून अभावानेच घडते. तुम्हाला लिहिता येते, प्रसारमाध्यमे तुमचे पाठीशी आहेत, चार बुके जास्त शिकल्याने चार डिग्रयाही अधिकच्या तुमच्या गाठीला आहेत. म्हणून हे सारे अर्थशास्त्री, आचार्य, पंडित, विचारवंत अशी बिरुदे लावून वाटेल ते स्टेटमेंट करायला मोकळे! पण…. कोणत्याही विचारवंताने मुळाशी जाऊन विचार केला का? राष्ट्रपती, मंत्री, न्यायालयातील न्यायमूर्ती ते चपराशी, खासदार-आमदार, मंत्रालयातील सेक्रेटरीपासून पट्टेवाल्यापर्यंत नि इतर कर्मचारी यांचे उत्पादक श्रम किती? निर्मिती कोणती? यांचेवर होणारा व्यय किती? याचा अभ्यास कोण्या अर्थशास्त्र्याला करायला का सुचले नाही? त्यांनी तसा अभ्यास करून वेतन कमी करण्याची शिफारस करायला हवी.
डॉक्टरापासून प्राध्यापकापर्यंत नि पट्टेवाल्यापासून अव्वल कारकुनापर्यंतच्या श्रमाचे मूल्यमापन इमानेइतबारे करावे नि त्यांचे उत्पादक श्रम किती, याचा लेखाजोखा मांडावा! होणारे संप मोर्चे याचा निषेध करावा. पण उलट होते. बिन कामाचा पगार देण्याची शिफारस केली जाते. पगारवाढीचा निर्णय आज घेतला जातो. पण मागील वर्षारंभापासून तो लागू करून शासकीय तिजोरीतून लूट होतेय. तेव्हा सर्व आचार्य पंडित, साहित्यिक मूग गिळून बसतात. किंबहुना त्या चोरीचे वाटेकरी असतात. महागाई वाढली म्हणून मोर्चे काढणारे विरोधी पक्ष संपाला विरोध करायला धजावत नाहीत. उलट बिनकामाचा पगार देण्याची आग्रही मागणी करतात.
शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले, केवढा गाजावाजा!… फायदा कुणाचा झाला तर बँकांचा! बँकांना तारायचे होते म्हणूनच कर्ज माफ करून सरकारी तिजोरीतील जनतेचा पैसा बँकांकडे वळविला! आणि हा जो कर्जदार होता त्याची नीतिमत्ता घालवून, त्याला बेईमानीचे शिक्षणच दिले. त्याच दरम्यान इतर कारखानदारांचेही कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज गुपचूप माफ करण्यात आले. ती बातमी कुठल्यातरी कोपऱ्यात!
महागाई साठेबाजांमुळे वाढली अशी ओरड होते, काही अंशी ते खरेही असेल. पण महागाईचे खरे कारण ‘वेतन आयोग’ आहे! वेतनाची पूर्तता करण्यासाठी महसूल गोळा करावा लागतो. महसूल गोळा करण्याचे सरकारचे सुलभ मार्ग म्हणजे स्टॅम्प ड्यूटी/इतर कर वाढवायचे, जमिनीचे भाव निर्धारण करून किंमती वाढवायच्या, करचोरी करणाऱ्यांना यायोगे रान मोकळे!… तालुका पातळीवरच्या सब रजिस्ट्रारचा रोजचा गल्ला किती? कोणी हिशेब करतोय ?
महागाई वाढली की कर्मचाऱ्यांना महागाईभत्ता वाढतो. त्यातही परत तफावत. ऐंशीचे दशकात काही काळ आमचे घरात एक शासकीय कार्यालय होते. सर्व चांगले लोक होते. मोकळ्या गप्पा व्हायच्या! एकदा असेच माहीत झाले की, मोटरसायकलचे रिएम्बर्समंट किलोमीटरनुसार मिळत असे. सखोल चौकशी केली तेव्हा तिसऱ्या श्रेणीच्या कर्मचाऱ्याला ०.७५ रु. तर दुसऱ्या श्रेणीवाल्यासाठी १.२५ रु. प्रथम श्रेणीसाठी २.५० रु. मला नक्की आठवत नाही, पण अशी तफावत होती. आजही असेल! खरे तर चतुर्थ श्रेणीचा कर्मचारी पेट्रोलपंपावर जावो, की प्रथमश्रेणीचा! पेट्रोलचा दर लिटरला भाव सारखाच असणार ना! पण ही तर शासकीय डोकी! हेही कुणा अर्थशास्त्र्यांनी, पंडितांनी अभ्यास करून जरा विचार करायला हवा.
सरकारीकरण की खाजगीकरण! प्रवाहाबाहेरच्या माझ्यासारख्यांना काय फरक पडतो? प्रवाहात असणाऱ्यांना खाजगी नि सरकारी याचा फरक कळतो. पण ८५% प्रवाहाच्या बाहेरच आहेत. नि त्यातले स्वातंत्र्यपूर्व काळातले लोक तर आजही म्हणतात ते गोऱ्या सरकारचे राज्यच अव्वल नंबरचे होते. तेव्हा खाजगी की सरकारी या वादापेक्षा प्रवाहाबाहेरच्याला, प्रवाहात आणण्यासाठी प्रवाहात असणाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, इतकेच या प्रसंगी सुचवावेसे वाटते.
[पत्रलेखकाचा शासकीय यंत्रणेवरचा राग मान्य करूनही मारक खाजगीकरण मारक ठरते, ते का, असा प्रश्नही सोडवायला हवाच. तळतळाट हा अभ्यास करून काढलेल्या निष्कर्षांना उत्तर देत नाही; केवळ अधिक अभ्यासाच्या दिशा सुचवतो. – सं.]
विश्वास वसेकर,
समतानगर, सेलू, जि. परभणी – ४३१ ५०३
भ्रमणध्वनी : ९९२२५२२६६८, ९०२८९७०६२० ___आज नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढलेला आहे. ‘लेकुरे उदंड झालीं। अन्न खाया मिळेना’ अशी स्थिती आहे. सोबतच अन्न पुरविणारे हलाखीत आहेत. विषमता निर्लज्जपणे वाढते आहे. आठ हजार कोटींचे महाल, वातानुकूलित मॉल-मल्टिप्लेक्सेस यांच्या बातम्या वृत्तपत्रांच्या मुखपृष्ठांवरून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना आणि दलितांवरील अत्याचारांना हटवत आहेत.
निसर्गाला तोंड देण्याचा, विज्ञानाच्या वाढीव व विवेकी वापरापेक्षा चांगला मार्ग नाही. शिक्षणाचा दर्जा व व्याप्ती सुधारल्याखेरीज वाढीव विज्ञानवापर शक्य नाही. स्वातंत्र्यापासूनच्या साठेक वर्षांमध्ये आयुर्मान दुप्पट झाले आहे. पण आरोग्यव्यवस्था अपुरी पडते आहे. महाराष्ट्रात पन्नास टक्के माणसे नागर, शहरी झाली आहेत; त्यामुळे नागरीकरणाचे प्रश्न आज मूठभरांचे उरलेले नाहीत. दुसरीकडे शेतीचे प्रश्न तीव्रतम होत आहेत. तुम्ही हे सगळे उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहात. त्यामुळेच मला खात्री आहे की कोणताच संवेदनशील माणूस कुठल्याच कम्फर्ट झोनमध्ये अडकून घेणे पसंत करणार नाही.
“तुम्ही चळवळीत सामील आहात का?’ असा प्रश्न मी तुम्हाला विचारणार नाही किंवा पडा असेही सुचवणार नाही. तुम्ही निश्चितपणे एक लोकाग्रणी आहात, ओपिनियन मेकर्सपैकी आहात. लोक तुमच्यासारख्यांचे विचार ऐकतात. भले त्यांचे मतपरिवर्तन लवकर न होवो. पुरेसे लोकाग्रणी पुरेशा लोकांशी नव्या विचारांबद्दल बोलत राहिले, तर कधी कधी मतपरिवर्तन होते. अशा परिस्थितीला चालना देणे हा ‘आपला’ हेतू आहे. चळवळीत प्रत्यक्ष उतरण्याइतकेच चळवळीला तात्त्विक बैठक पुरवणे महत्त्वाचे आहे. या स्वरूपाची अपेक्षा मी लोकाग्रणींकडून करतो. बस.
[समतानगर, सेलू (पिनकोड ४३१५०३) येथील विश्वास वसेकर यांनी आपल्या वाढविसानिमित्त (२०/८/०९) काही स्नेह्यांना एक पत्र पाठवले. त्यातील काही भाग वर देत आहोत. वसेकर व इतरांना एक विनंती – वाढदिवस व तत्सम स्मरणदिन साजरे करण्यासाठी एक तरी स्नेह्यातर्फे वर्गणी भरावी. वसेकरांनी आशीर्वाद मागितले आहेत. आशीर्वाद नव्हे, तर बंधुभावाने हस्तांदोलन होईल, याची ग्वाही आम्ही देतो! – सं. ]