आरोग्यमंत्र्यांचा आशावाद व तरुणाईतले मनुष्यबळ

“जर वीज असेल तर लोक दूरदर्शनसंचावरील कार्यक्रम रात्री उशिरापर्यंत पाहतील व मग उशिरा झोपल्याने मुले होणार नाहीत” असे आरोग्यमंत्री म्हणाल्याचे वर्तमानपत्रीं वाचले. त्याचबरोबर महेश भट्टांसारखे सिनेमातज्ज्ञ म्हणाले की “उत्तम मनोरंजन हे एक संततिनियमनाचे उत्तम साधन आहे.” ___ सारांश, लोकसंख्यावाढीचा प्रश्न अजून अस्तित्वात आहे, तो संपलेला नाही, याची जाणीव आजही कोठेतरी आहे व ही वाढ रोखण्यासाठी साधनेही सुचविली जातात हे आजच्या भारतीयांना अभिमानास्पद (?) आहे. नाहीतर भारतात मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि त्यात काम करण्याच्या वयाच्या (१६ ते ५५) लोकांचे प्रमाण त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांच्यापेक्षा बरेच जास्त आहे, ही आर्थिक लाभाची गोष्ट आहे, असे सुचविल्याशिवाय भारतातील कोठलीही बैठक आणि चर्चा पूर्ण होत नसल्याचे ऐकतो. थोडक्यात तरुणाईतील लोकांच्या पाठबळाने लोकसंख्येचा प्रश्न हा अडचणीचा राहिलेला नाही असे सुचविले जाते. परंतु अशा चर्चेत हे विसरले जाते की काम करणारा तरुण वर्ग हा आर्थिकदृष्ट्या उपयुक्त काम करणारा हवा. तो बेकार असून चालत नाही किंवा राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसारख्या (रारोहयो) कामात गुंतलेला उपयोगी नाही. याला कारण त्यांच्याकडून कोठलेही आर्थिक उत्पादन होते असे ऐकिवात नाही. याचा अर्थ असा की रारोहयो हा मोठा आर्थिक भार आहे. अकुशल अनुत्पादित कामे करणारा आहे. खड्डे खणणे व ते बुजविणे अशासारखी कामे करणारा आहे. या वर्गांकडून कुशलतेची कामे करून घेण्यासाठी त्यांच्यावर शिक्षणाचा खर्च करणे जरूर आहे म्हणजे त्यांच्याकडून उपयुक्त कामे होतील. आताचे मनुष्यबळ ‘बळ’ नसून ‘भार’ आहे, गरिबीचे मूळ आहे. अशा भारामुळे ज्या गोष्टींकडे लक्ष केन्द्रित केले जाते आहे, त्या बाजूलाच राहण्याची शक्यता आहे.
भारतातील गरिबी किंवा उत्पादन आणि लोकसंख्येचा मेळ नसणे, हे फार जुन्या काळापासून परिचयाचे आहे. १९२७ साली एका शास्त्रज्ञाने जिनीव्हामध्ये एक शोधनिबंध वाचला. त्या अन्वये भारताची लोकसंख्या एक-तृतीयांश असेल (त्या वेळी ती २५ कोटी होती) तर पश्चिम युरोपचे राहणीमान त्यांस जगता येईल असे म्हटले होते. १९५० च्या सुमारास भारतात जगाच्या तीन टक्क्यांपेक्षा कमी जमीन आहे व लोकसंख्या मात्र जगाच्या १४ टक्के आहे असे समजते. आज जमीन तेवढीच आणि लोकसंख्या १७ टक्के आहे असे म्हणतात. अन्नधान्याची परिस्थिती भारतात १९७० नंतर हरित क्रान्तीमुळे बरीच सुधारली. इतर बरेच कार्यक्रम जरी अयशस्वी झाले तरी अन्नधान्याचा कार्यक्रम यशस्वी झाला. मात्र इतर कार्यक्रमांत यश न आल्याने अन्नधान्य असूनही ते न घेता येणाऱ्यांचे प्रमाण बरेच राहिले. याला मुख्य कारण निरक्षरता व कमाविण्याचे कौशल्य नसणे हे होय.
एकूण गरिबीचा प्रश्न सोडविण्यात लोकसंख्यावाढीचा अडसर मोठा आहे व तो कमी करणे आवश्यक आहे, हे ‘भोर कमिटी’च्या अहवालाने हरत-हेने सिद्ध केलेले होतेच (१९४६). त्यात मृत्युदर कमी करणे, वैद्यकीय सुविधा वाढविणे, खाण्याचा दर्जा सुधारणे, समाजातील व विशेषतः ग्रामीण भागातील डॉक्टर व नर्सेसचे प्रमाण वाढविणे, रोगराईपासून बचाव करणे, यांवर बराच भर दिलेला होता व त्या अनुषंगाने भारतीय शासनानेही पावले उचलली होती. त्यात १९५० साली, म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर शासनाने लोकसंख्यावाढ कमी करण्यासाठी संततिनियमनाचा स्वीकार केल्याचे धोरण जाहीर केले व जगात अविकसित देशांत असे धोरण स्वीकारणारा पहिला देश म्हणून भारताने ख्याती मिळविली.
ह्या सुमारास भारतापुढे जे जे प्रश्न होते ते सर्व त्याच प्रमाणात चीनसमोरही होते. उदाहरणार्थ निरक्षरता, अमाप लोकसंख्या, जन्ममृत्यूचे मोठे प्रमाण, गरिबी वगैरे. पण ते सर्व प्रश्न चीनने १९९० पर्यंत पूर्ण सोडविले. भारतात मात्र ते अजूनही सुटलेले नाहीत. शासनाने १९५० साली संततिनियमन स्वीकारल्यावर १९६१ सालच्या शिरगणतीकडे लोकसंख्यावाढीचा दर कमी झालेला असेल या आशेने पाहिले. परंतु १९५१ साली सव्वा टक्क्यांनी वाढणारी लोकसंख्या १९६१ मध्ये २.८ टक्क्यांनी वाढताना दिसली. शासनाने जरी धोरण स्वीकारले तरी लोकांचा कल त्याकडे नव्हता. मुलांची संख्या कमी करणे शक्य आहे व ते जरूर आहे, हे समजण्याची पात्रता समाजात, विशेषतः ग्रामीण भागात नव्हती. २.८% ही लोकसंख्यावाढ पाहून धक्का बसलेल्या शासनाने १९६३ साली गर्भपातही कायदेशीर असल्याचे जाहीर केले. परंतु त्याचाही लोकांना विशेष उपयोग करता आला नाही. त्यालाही कारणे होती. वैद्यकीय मदत तुटपुंजी होती. जगाने जरी नावे ठेविली तरी जपानने १९४७ ते १९५४ या सात वर्षांत गर्भपाताच्या जोरावर जन्मदर हजारी ३४ वरून १७ वर आणलेला होता. तीच परिस्थिती पूर्व युरोपात होती. परंतु भारतात त्यातले काहीच करणे शक्य नव्हते व नेहमीचीच सर्व कारणे त्याच्या मुळाशी होती. शिवाय समाजात ह्या प्रश्नाची जाणीवच नसल्याने ती निर्माण करणे जरूर होते.
ही जाणीव निर्माण करण्याच्या योजना शासनाने आखल्या तरी त्या कागदावरच राहिल्या. कृतीत येत नव्हत्या. शासनाकडून जरूर ती प्रचाराची यंत्रणा उभी केली जात नव्हती. त्यासाठीच पहिली १५ वर्षे तरी खर्च झाली. पहिल्या पंचवार्षिक (१९५१-५६) योजनेत ६५ लाख रुपये ह्या कार्यक्रमासाठी मंजूर झाले होते. त्यात पाच एक पंचवार्षिक योजनांनंतर त्याच कार्यक्रमांसाठी शेकडो कोटी रुपये मंजूर केले गेले. जी जी संततिनियमनाची साधने त्या त्या वेळी उपलब्ध होती, ती ती उपयोगात आणून ग्रामीण भागात मोठमोठी शिबिरे भरवली जात होती. जो जो प्रश्न गहन वाटे त्यासाठी अर्थसाहाय्य भरपूर पुरविले जात होते. परंतु हे पुरविताना अर्थसाहाय्याचे काय होते आहे हे शिस्तबद्ध रीतीने पाहिले जात नव्हते. त्यात प्रश्न जितका गहन तितके अर्थसाहाय्य भरपूर होत होते. त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढला. साहजिकच तीस रुपयेही न पाहणारा वर्ग तीन हजार रुपये पाहू लागला आणि पैसा बेहिशेबी जाऊ लागला. कार्यक्रम मात्र यशस्वी होऊ शकले नाहीत. भ्रष्टाचारालाच ऊत आला. कामचुकारपणाला किंवा भ्रष्टाचाराला शिक्षा झाल्या नाहीत यामुळे भ्रष्टाचारात भारताचा क्रम बराच वर गेला.
१९७५ च्या सुमारास आमच्यासारख्यांच्या मुलाखती घेऊन फक्त दोनच मुलांची सक्ती करावी का, असे विचारले गेले. मी “सक्ती करण्यास हरकत नाही परंतु ती वरपासून सुरू करावी कारण आपल्याकडे गरिबांवर सक्ती व वरचे लोक लपवाछपव करून सक्तीपासून दूर राहण्याची बरीच शक्यता आहे” असे म्हटल्याचे आठवते. यानंतर १९७७ च्या इमर्जन्सीच्या काळाने संततिनियमनाचा सर्वच कार्यक्रम हाणून पाडला. ह्यात वाटेल त्या व्यक्तीवर शस्त्रक्रियेची सक्ती केली गेली. त्यामुळे या प्रयत्नांना इतका विरोध झाला की संततिनियमन हा शब्दही उच्चारणे कठीण झाले. त्याऐवजी कुटुंबनियोजन असाही उल्लेख होईना. कुटुंबकल्याण या नावाने कार्यक्रम जेमतेम जिवंत राहिला. राजकीय पक्ष आधीच या कार्यक्रमापासून दूर होते. ते आता या विषयापासून आणखीच दूर गेले. इमर्जन्सीनंतर ‘होलिस्टिक अॅप्रोच’वर जास्त भर दिला गेला. पूर्वी हा नव्हता असे नाही. परंतु आता बोलण्यात जास्त सावधगिरी पाळली जाऊ लागली.
इमर्जन्सीने उत्तर भारत व विशेषतः बिमारू राज्ये यांनाच धक्का बसलेला होता. बिमारू राज्यात बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश ही राज्ये येतात. ही राज्ये भारतीय शासनाच्या कोठल्याही कार्यक्रमात (म्हणजे साक्षरता, लग्नाचे वय वाढविणे, स्त्रियांचा कौटुम्बिक व सामाजिक दर्जा उंचावणे, त्यांचे आरोग्य सुधारणे इ.इ.) मागासच होती. त्यामुळे इमर्जन्सीच्या काळात त्यांच्यावर संततिनियमनासाठी दडपण आणले गेले. त्याचा परिणाम म्हणून या राज्यांनी शासनकर्त्या राजकीय पक्षांना खाली ओढले. साऱ्या भारतालाच ह्याचा धक्का बसला. कारण बिमारू राज्यात भारताची ४० टक्के किंवा जास्तच लोकसंख्या होती. एवढेच बरे, की दक्षिण भारतात असा परिणाम दिसला नाही. केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश यांचे संततिनियमनाचे कार्यक्रम थोड्याफार क्रमाने काही अवधीतच सुरू झाले व या राज्यांनी लोकसंख्यावाढीवर मात केली. केरळने तर जन्ममृत्युदरात युरोपीय पातळी गाठली. महाराष्ट्रातही सक्तीला फारसा विरोध झाला नसता. कदाचित सक्तीमुळे काही विशिष्ट जमाती लोकसंख्यावाढ मर्यादित करतील, अशी भावना त्यांच्यात दिसली. परंतु आधीच दूर असलेल्या राजकीय पक्षांनी या प्रश्नातून आपले अंग पूर्णपणे काढून घेतले. दुर्दैवाची परिस्थिती अशी की कोठल्याच राजकीय पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या प्रश्नाचा उल्लेख केलेला नाही.
वरील परिस्थिती असताना १९९१ मध्ये भारताने आपले आर्थिक धोरण बदलले. तत्पूर्वी सोशलिझमचे वारे वाहात असल्याने आर्थिक विकासाचा दर अडीच-तीन टक्क्यापलिकडे जात नव्हता. या दराला ‘हिंदू रेट’ म्हणून ओळखत. नव्या आर्थिक धोरणाने विकासाचा दर ५ ते ८ टक्क्यापर्यंत वाढला. इतके दिवस लोकसंख्यावाढीमुळे हा दर खाली राहतो अशी भावना होती. पण नव्या आर्थिक धोरणाने ही भावना नाहीशी होऊन लोकसंख्यावाढीकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. संततिनियमनाची जरूर पूर्वीसारखी भासेनाशी झाली. नव्या जमान्यात मनुष्यबळाचा व विशेषतः तरुणाईतल्या लोकसंख्येचा अभिमान वाटू लागला. व बऱ्याचशा आर्थिक विषयांवरील चर्चामध्ये या मनुष्यबळाचा उल्लेख अभिमानाने होऊ लागला. त्यामुळे आरोग्यमंत्र्यांनी मुले कमी होण्यासाठी दूरदर्शनसंचाचा उपयोग करण्याबद्दल सुचविल्याने थोडेसे आश्चर्यच वाटले. नाहीतर १९५० सालापासून चाललेली खटपट, ओतलेला पैसा, उभारलेली यंत्रणा सर्व कोलमडून किंवा विसरून जाण्याच्या मार्गावर होते. आज आरोग्यमंत्र्यांच्या दूरदर्शनसंचाच्या उपयोगाबद्दल ऐकल्यावर उत्तर प्रदेशातील स्त्रियांनी जे उद्गार काढले ते विचार करण्यासारखे वाटतात. हे २००९ सालचे आहेत. ते ऐकल्यावर आपण गरिबी हटविण्याच्या मार्गावर किती प्रगती करू शकू याची कल्पना येते. म्हणून ते खाली देते आहे :
(१) एका स्त्रीने हुंड्यामध्ये सासरी, दूरदर्शन संच आणलेला आहे. परंतु गावात वीज नसल्याने कडुलिंबाच्या पाल्यामध्ये चादरीने तो संच गुंडाळून ठेवलेला आहे. अधूनमधून तो उघडून त्याला हवा देतात. (२) एक स्त्री विचारते “संचातील बाई माझ्या नवऱ्याला सुखावणार आहे का?’ (३) एक स्त्री म्हणते मुलांची संख्या नवरा ठरवील. (४) एक म्हणत होती मुलांची संख्या ही नवरा, बायको, सासू व देव ठरवतील. (५) एक म्हणे “नवरा व वादळ हे केव्हा येईल हे सांगता येत नाही. वगैरे.
(२) भारताचे दोन विभाग पडतात. आज भारताची जवळजवळ निम्मी लोकसंख्या वर वर्णन केलेल्या वर्गात मोडते. दुसरा निम्मा भाग अर्थार्जनाचे कौशल्य प्राप्त केलेला असल्याने त्याचे अर्थार्जन काही अंशी आकाशाला भिडलेले आहे. पण त्यामुळे दोन विभागांत विषमता फार आहे. या विषमतेमुळे त्यांचे संबंध गोडव्याचे राहणे कठीण आहे. साहजिकच पहिल्या विभागातील लोकांची गरिबी हटविण्याचा विचार न करून भागणार नाही. ही गरिबी त्या वर्गाला अर्थार्जनाचे साधन हाती दिल्याशिवाय हटणार नाही व हे साधन देणे या वर्गाने संततिनियमन केल्याशिवाय साध्य होणार नाही. दुसऱ्या वर्गाची कुशलता प्राप्त होण्यास संततिनियमनानेच आधार दिलेला आहे, हे विसरून चालणार नाही. २००१ मध्ये असलेली १०३ कोटींची लोकसंख्या २००७ मध्ये अंदाजे ११३ कोटी व आज ११७ कोटीच्या सुमारास आहे. पाणी-जमिनीसारख्या माणसाला अत्यंत आवश्यक अशा भारताच्या गरजा आजही भागत नाहीत हे दिसते आहे. त्यामुळे तरुणाईने मोहरून जाणे धोक्याचे आहे.