आम्ही या देशाचे नागरिक ….

आम्ही भारताचे नागरिक… हे शब्द साठाव्या वर्षी खऱ्या अर्थाने प्रत्येक भारतीय अनुभवू शकतो आहे तो माहिती अधिकार कायद्यामुळे.
विकासाच्या आड येणाऱ्या भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी सरकारी माहिती लोकांसाठी खुली व्हावी, इथपासून सुरू झालेली माहिती अधिकाराची चळवळ सध्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. सामान्य भारतीयाला असामान्य अधिकार देणाऱ्या या कायद्याचा जन्मच लोकचळवळीतून झाला. सरकारी पातळीवरील नकारात्मक मानसिकतेला आह्वान देत लोकांनी हा कायदा सर्वव्यापी केला. एकीकडे लोकांच्या पुढाकाराने आणि प्रयत्नाने या कायद्यामुळे प्रस्थापित व्यवस्थेत अनेक मूलगामी बदल झाले, तर दुसरीकडे माहिती मागणाऱ्यांचे बळी जाऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कायद्याचा प्रवास आणि कायद्याचे वेगळेपण हे महत्त्वाचे ठरत आहेत.
प्रत्येक नागरिकाला माहितीचा अधिकार मिळाला म्हणजे नेमके काय मिळाले ? सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गोपनीयतेच्या नावाखाली जी माहिती सरकारी बाबूंनी दडवून ठेवली होती, ज्याआधारे भ्रष्ट व्यवहारांची कुरणे पोसली जात होती, ती माहिती एका अर्जावर मिळवण्याची ताकद सर्वसामान्य माणसाला मिळाली. एका साध्या कागदावर दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावून हा अर्ज करून हवी ती माहिती कोणताही भारतीय नागरिक कोणत्याही शासकीय कार्यालयातून मिळवू शकतो. यामध्ये ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, मंत्रालय, महामंडळे, रेल्वे, एस.टी., सार्वजनिक उद्योग, प्राधिकरण, अशा सर्व शासकीय कार्यालयांचा समावेश आहे. तसेच, ज्या खाजगी संस्थांना सरकारकडून मदत मिळते त्याही या कायद्याच्या कक्षेत आहेत. या कार्यालयांत उपलब्ध सर्व दस्तावेज, हस्तलिखित फाईल्स, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिलेले दस्तावेज, परिपत्रके, आदेश, अहवाल, मेमो, करारपत्रे, लॉगबुक, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके, अशा विविध प्रकारे ठेवलेली माहिती मागवता येते. हवी असलेली माहिती कोणत्या कार्यालयातून आणि कोणत्या प्रकारच्या दस्तावेजातून मिळू शकेल त्याप्रमाणे अर्ज करावा लागतो. अर्ज प्रत्यक्ष जाऊन किंवा पोस्टाने पाठवूनही चालतो. अर्ज स्वीकारल्याची पोहच घ्यावी. रजिस्टर पोस्टाने असेल तर तशी पावती मिळतेच. प्रत्यक्ष कार्यालयात गेलो तर कोणाकडे जायचे हा प्रश्न उद्भवतो म्हणून या कायद्यांतर्गत प्रत्येक कार्यालयात एक ‘जन माहिती अधिकारी’ नेमलेला आहे. अर्ज पोस्टाने या प्रत्यक्ष यांनाच द्यावयाचा आहे.
अर्ज मिळाल्यावर तीस दिवसांच्या आत आपल्याला प्रतिसाद मिळाला पाहिजे. आपण मागितलेल्या माहितीच्या छायांकित प्रती किती लागतील हे त्यांनी कळवायला हवे. यासाठीचा खर्च म्हणून आपल्याला प्रति पानाला दोन रूपये शुल्क ठेवलेले आहे. त्याप्रमाणे एकूण खर्च अर्जदाराला कळविण्यात येतो. मग सरकारी तिजोरीत चलनाद्वारे, चेक, डीडी, पोस्टल ऑर्डर अशा पद्धतीने रक्कम जमा केल्यावर आपल्याला माहिती मिळते. माहिती मिळाली नाही तर
माहितीचा अधिकार मिळाला, म्हणजे सर्व यंत्रणा सुकर व सुव्यवस्थित झाली का? माहितीच्या अधिकाराने सामान्य माणसाला सक्षम केले. मात्र माहिती दडवण्यात ज्यांचे अधिकार एकवटलेले होते त्या नोकरशहांना हादरवून टाकले. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये माहिती न देण्याची मानसिकता दिसू लागली. याचाही विचार या कायद्यात केला आहे. अर्ज स्वीकारला नाही, माहिती मिळण्यास विलंब झाला, माहिती अर्धवट दिली, माहिती चुकीची दिली, माहिती दिशाभूल करणारी दिली तर त्यासाठी अर्जदाराला अपीलात जायला मुभा आहे. त्यासाठी जनमाहिती अधिकायासोबतच प्रत्येक कार्यालयात अपीलीय अधिकारीही तेव्हाच नेमण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीबाबत अर्जदार असमाधानी असेल तर अपिलात जाण्याचा अधिकार कायद्यात आहे. अर्जदार आणि जन माहिती अधिकारी दोघांच्या उपस्थितीत अपिलाची सुनावणी होते. या सुनावणीत दोन्ही बाजू समजावून घेऊन अपिलीय अधिकाऱ्याने त्याचे आदेश लिखित स्वरूपात देणे अभिप्रेत आहे. मिळालेल्या माहितीबद्दल अर्जदार असमाधानी का आहे, माहिती व्यवस्थित का देऊ शकलो नाही, याचे स्पष्टीकरण जन माहिती अधिकारी यांनी द्यायचे आहे. या प्रक्रियेवर किंवा आदेशावर जर अर्जदार असमाधानी राहिला तर त्याने माहिती आयुक्त यांच्याकडे दुसऱ्या अपिलाचा अर्ज करायचा आहे.
काही माहिती अपवाद म्हणून मागूनही मिळू शकत नाही, असे कायद्यात स्पष्ट म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती किंवा देशाच्या सुरक्षेला बाधा येईल अशी माहिती नाकारण्याचा निर्णय जन माहिती अधिकारी घेऊ शकतात. असा निर्णय त्यांनी कारणासहित अर्जदारास कळवणे जरूरी आहेच. माहिती आयुक्तांचा न्यायिक दर्जा
महाराष्ट्राचे माहिती आयुक्त मुंबईत असतात. त्यांच्या मदतीसाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागात एक सहाय्यक माहिती आयुक्त असणे अपेक्षित आहे. परंतु महाराष्ट्राने अशा आयुक्तांच्या नेमणुका सर्व विभागांत केलेल्या नाहीत. जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी हे प्रशासनातील अधिकारी नेमलेले असतात. कोणताही नागरिक आयुक्त होऊ शकतो. आपल्याकडे ज्येष्ठ पत्रकार विजय कुवळेकर यांना पुण्याचे आयुक्त म्हणून नेमले, हा अपवाद आहे. अपिलीय अधिकारी, सह आयुक्त व मुख्य आयुक्त यांचे कामकाज निम्न न्यायिक स्वरूपाचे आहे. यामुळे त्यांच्या लिखित आदेशांना अधिष्ठान प्राप्त होते.
या कायद्यातील सर्वांत विशेष बाब म्हणजे जर माहिती वेळेत पूर्ण दिली नाही व अपीलीय अधिकाऱ्यास सुनावणीदरम्यान जनमाहिती अधिकारी दोषी आहे असे दिसले तर ते त्यांना दंड लावू शकतात. प्रतिदिन अडीचशे रुपये, जास्तीत जास्त पंचवीस हजार पर्यंत असा दंड त्या अधिकाऱ्याच्या पगारातून घेतला जाऊ शकतो. काही अपिलीय अधिकारी व माहिती आयुक्त यांनी याचा वापर करून या कायद्याच्या अंमलबजावणीला चांगली शिस्त आणली होती. पण पुढे पुढे नोकरशाहीतील नाराजी वाढत गेली तसे दंड लावण्याऐवजी फक्त समज देण्याची अनुचित प्रथा सुरू झाली.
स्वयंस्फूर्तीची पारदर्शकता
या कायद्यांतर्गत माहिती मागणे हा एक भाग आहे तसाच महत्त्वाचा दुसरा भाग म्हणजे व्हॉलंटरी डिस्क्लोजर अर्थात स्वेच्छेने माहिती देणे कायद्याच्या सेक्शन चारमध्ये आहे. या सेक्शन चारनुसार प्रशासनाने स्वतःच्या कामकाजाची काही मूलभूत माहिती स्वतःहून तयार करून सोप्या पद्धतीने लोकांसमोर मांडून ठेवणे, अद्ययावत करत राहणे व कोणालाही विनाविलंब आणि विनाखर्च पाहायला देणे अभिप्रेत आहे. कोणत्याही शासकीय कार्यालयात लागू होतील असे सतरा मुद्दे यासाठी आखून देण्यात आले आहेत. कायदा लागू झाल्यावर सहा महिन्यांच्या अवधीत प्रत्येक कार्यालयाने ही माहिती जमवून लोकांसमोर मांडणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात असे झालेले नाही. ‘प्रगती अभियान’ या संस्थेने यासंदर्भात नाशिकमधील ८४ शासकीय कार्यालयांचा अभ्यास केला तेव्हा दहा टक्के कार्यालयांनीसुद्धा सेक्शन चारची माहिती व्यवस्थित, पूर्ण तयार केलेली नसल्याचे पुढे आले.
सेक्शन चारची माहिती व्यवस्थित मिळत नाही, अर्ज केल्यावरही विचारलेली माहिती विचारलेल्या वेळेत पूर्ण स्वरूपात मिळत नाही, असे अनेक कार्यकर्त्यांचे अनुभव आहेत. यासाठीची यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत नसणे, माहिती आयुक्तांच्या नेमणुका न होणे व नेमणुका करण्याची पद्धत पूर्णपणे अपारदर्शक असणे, हेही या कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीला मारक ठरत आहे.
नागरिकांची सक्षमता
लोकांपासून तुटलेल्या राजकारणी नेत्यांना त्यांच्या निर्णयांविषयी, कामकाजाविषयी हक्काने, ठोसपणे प्रश्न विचारणारा एकटा सामान्य कार्यकर्ता असू शकतो, हे वास्तव या कायद्याने शक्य करून दाखवले. त्याचसोबत सामान्य लोकांना नागरिक होण्याची संधी मिळाली. वैतागून, निराशेतून या सर्व निर्णयकर्त्यांवर आगपाखड करण्यापेक्षा सक्रिय पद्धतीने तसेच आपापल्या पातळीवर सरकारी व्यवहारात आपला सहभाग या कायद्याच्या वापरातून सिद्ध झाला आहे.
सध्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यातील, प्रश्न सोडवण्यातील दिरंगाई करणाऱ्या व्यवस्थेने सर्वच लोक त्रस्त आहेत. तसेच, वंचित, उपेक्षित घटकांसाठी असंख्य योजना असून उचित लाभार्थीपर्यंत त्या पोहोचत नाहीत. त्यांच्या नावे तरतूद करण्यात येणारा करोडो रुपयांचा निधी भलतीकडेच वळवला जात असल्याचे दिसून येते. अशावेळी या कायद्याच्या आधारे अकार्यक्षम यंत्रणेला कार्यक्षम करणे आणि भ्रष्टाचार मोडून कामात पारदर्शकता आणणे शक्य आहे. अशी पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता रेशन, रोजगार, पोषण आहार, शिक्षण, आरोग्य अशा शासनाच्या सर्व सेवायोजनांमधून आणू शकलो तर सामाजिक विकासाच्या वाटेवर हा कायदा महत्त्वाचा सारथी बनेल.
लोकशाहीच्या तीन मूलभूत खांबांना प्रश्न विचारण्याचे काम लोकसंघटना, सामाजिक संस्था आणि प्रसारमाध्यमे करीत आहेतच. मात्र, त्यापुढे जावून एकट्या नागरिकालाही लढण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचे शस्त्र ठरला आहे. वैयक्तिक प्रश्न सोडवण्यापासून व्यापक राष्ट्रीय धोरणांविषयी प्रश्न उपस्थित करणारे असंख्य माहिती अधिकार कार्यकर्ते गेल्या पाच वर्षांत निर्माण होणे हे याचेच द्योतक आहे. म्हणूनच माहिती विचारणाऱ्यांना लक्ष्य करण्याचे, त्यांचा आवाज दाबण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
आगामी आव्हाने
एका अर्जाच्या आधारे माहिती मागण्याचा लोकांचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांना जड जात आहे. एकेकट्याने अर्जाची मालिका लावून प्रशासनाला जेरीस आणल्याची उदाहरणे पुढे येत आहेत. जमीन, खाणी, जंगल या लाखमोलाच्या नैसर्गिक साधनांचा प्रशासनाने मांडलेला बाजार लोकांनी उघडकीस आणायला सुरुवात केली आहे. हे सारे प्रस्थापित व्यवस्थेला अडचणीत आणणारे ठरत आहे. म्हणूनच, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. यात बहुतांश अर्ज जमिनीविषयी विचारलेल्या माहितीबाबतचे असणे हा निव्वळ योगायोग नाही. या कार्यकर्त्यांना संरक्षण मिळणे, कार्यकर्त्यांनी एकेकट्याने लढा देण्याऐवजी गट म्हणून काम करणे, मिळालेली माहिती सर्वांसाठी खुली करणे (ज्यामुळे ब्लॅकमेलिंगचा आरोप तथ्यहीन ठरेल) यासारखे मार्ग अवलंबण्याची गरज पडत आहे.
खरे तर माहिती मिळवणे हे पहिले पाऊल आहे. प्रकरणे उघडकीस आणल्याने त्यातून दोषींवर कारवाई होण्याची शाश्वती नसते. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे संबंधित कार्यालयात सक्षम अधिकाऱ्याकडे तक्रार अर्ज करणे ही पुढची पायरी. त्याची दखल घेऊन प्रकरणांचा शहानिशा करणे, हे खरेतर आपल्या प्रयत्नांचे तर्कशुद्ध अंतिम ध्येय. पण अशी माहिती मिळवून, त्याची तक्रार केलेल्या एकट्या शिलेदाराच्या संरक्षणाचे काय, हा आगामी काळातील कळीचा प्रश्न आहे. त्यासाठी सध्या संसदेच्या विचाराधीन असलेला नवीन कायदा म्हणजे The Public Disclosure And Protection To Persons Making The Disclosure Bill 2010. हा कायदा आता सरकारच्या विचाराधीन लोकसभेपुढे मांडण्यात आलेला आहे. सार्वजनिक कामकाजातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणणाऱ्या सामान्य व्यक्तीने, सरकारी कर्मचाऱ्याने ठोस पुरावा दिल्यास त्याला किंवा तिला संरक्षण देण्याची जबाबदारी या कायद्यान्वये सरकारची असणार आहे. या कायद्यामुळे माहिती अधिकार वापरणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अधिक बळ मिळणार हे निश्चित.
सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी आणि विकास गतिमान करण्यासाठी नैतिक आवाहने करण्यापलीकडे एक संस्थात्मक रचना असणे, आणि महत्त्वाचे म्हणजे ती सामान्य नागरिकांच्या आवाक्यातील असणे, हे अत्यंत आवश्यक आहे. काही प्रमाणात माहिती अधिकार कायदा आणि नव्याने येणारा कायदा (ज्याला मी जागल्याला संरक्षण देणारा कायदा असे म्हणते) हे परस्परपूरक कायदे आपल्याला ताकद देणारेच ठरतील.
प्रगती अभियान, नाशिक