एक महत्त्वाचे नवे पुस्तक हाती आले, Churning the Earth : The Making of Global India (Penguin/ Viking, 2012) नावाचे. लेखक आहेत असीम श्रीवास्तव आणि आशिष कोठारी; आणि पुरस्कर्ते आहेत अमित भादुरी, अमिताभ घोष, अरुणा रॉय, आशिष नंदी, गणेश देवी, ज्यां ड्रेझे, कुमी नायडू, माधव गाडगीळ, मल्लिका साराभाई, रामस्वामी अय्यर, सुरेश होस्पेट, व्ही. आर. कृष्ण अय्यर व इतर.
लेखक एका ठिकाणी आर्थिक वाढ आणि रोजगार यांच्यातला संबंध तपासतात. भारतासारख्या देशांत प्रजेची सुख-समृद्धी एकूण आर्थिक वाढीपेक्षा रोजगाराच्या उत्पादक आणि बऱ्या पगाराच्या संधी जास्तजास्त उपलब्ध होण्यात आहे, हे उघड आहे. जेव्हा भारताने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी 1991 मध्ये उदारीकरणाच्या धोरणाचा स्वीकार केला तेव्हा याचा लाभ गरिबांनाही होईल अशी अपेक्षा होती. अर्थव्यवस्थेसोबत रोजगाराच्या संधीही वाढतील, असे वाटले होते.
उदारीकरण प्रभावशाली होण्याच्या आधीच्या दशकात, म्हणजे 1983-1994 या काळात अर्थव्यवस्था दरवर्षी 4 ते5 टक्क्यांनी वाढत होती. याच काळात रोजगाराच्या संधी दरसाल 1.2 टक्के वाढत होत्या. ही वाढ अर्थव्यवस्थेच्या ‘विरचित’, organised भागासाठी आहे, पण अविरचित भागातही साधारणपणे तेवढीच वाढ अपेक्षित आहे.
नंतरच्या दशकात, 1994-2005 या काळात उदारीकरण चांगलेच प्रस्थापित झाले होते. अर्थव्यवस्था 5-6 टक्क्यांनी वाढत होती, एकदा तर वाढ 7 टक्केही झाली. पण याच काळात रोजगाराच्या संधी मात्र वर्षाला 0.3 टक्क्यांनी घटत होत्या. नंतरच्या वर्षी, 2006 मध्ये रोजगाराच्या संधी 0.12 टक्क्यांनी वाढल्या, जेमतेम ‘ऋण’ पासून ‘धन’ मध्ये आल्या. 2008 व नंतरच्या मंदीचे परिणाम जेव्हा आकडेवारीत दिसू लागतील तेव्हा पुन्हा चित्र बिघडेल.
बरे, उदारीकरणाआधी रोजगाराच्या संधी लोकसंख्येपेक्षा वेगाने वाढत होत्या. प्रत्येक तोंड जन्माला येते ते दोन हातही घेऊनच, असे म्हणायला वाव होता. आता स्थिती तशी उरलेली नाही.
लेखकद्वय वरचे दावे कशाच्या आधाराने करते? तर Economic Survey च्या 2002 ते 2009 मधल्या अंकांच्या आधाराने. हे आधार पुढील संकेतस्थळावरही भेटू शकतील: <http://indiabudget.nic.in/>