बाल-लैंगिक अत्याचार व कायदा
इतर लेखांवरून लक्षात आले असेलच की, लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे वास्तव फार पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे व हे विधान संपूर्ण जगाइतकेच भारतालाही लागू आहे. भौतिक व तांत्रिक प्रगतिपथावर नेहमीच अग्रेसर असणाऱ्या पाश्चात्त्य देशांध्येही ‘ही’ समस्या खरेच आहे, हे स्वीकारण्यासाठी १९६२ साल उजाडावे लागले; तेथे भारतासारख्या कुटुंब व संस्कृतिप्रधान राष्ट्राची काय कथा!
आणि म्हणूनच २००७ साली झालेल्या भारत सरकारच्याच प्रातिनिधिक अभ्यासातील आकडेवारीनुसार ५३% मुलांवर बाल-लैंगिक अत्याचार झाल्याचे समोर येऊनही या गुन्ह्यांसाठीचा स्वतंत्र कायदा २०१२ साली म्हणजे मागच्याच वर्षी लागू झाला आहे.
नवीन कायदा का आला?
वेगळा/स्वतंत्र कायदा येईपर्यंत बाल-लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी भारतीय दंडसंहितेतील (१८६०)
कलम ३७५ – बलात्कार
कलम ३७६ – बलात्काराची शिक्षा
कलम ३७७ – अनैसर्गिक संभोग
कलम ३५४ – विनयभंग
कलम ५९ – ही कलमे परिस्थितीनुसार लावली जात. मात्र, यामुळे काही अडचणी निर्माण होत, जसे –
१) कलम ३७५ हे बलात्काराचे कलम – यात बलात्काराची व्याख्या लिंगाधारित आहे. म्हणजे पुरुषाने स्त्रीवर केलेल्या बलात्काराचाच यात समावेश होत असे. मात्र, स्त्रीने केलेला वा मुलग्यावरती झालेल्या बलात्काराचा यात विचार केला जात नसे.
२) मुळात, १८६० साली, ब्रिटिशांच्या काळात तयार झालेल्या या कलमांध्ये बलात्काराची व्याख्याही खूप संकुचित आहे. म्हणजे जेव्हा लिंग-योनी प्रवेशहोतो तेव्हाच तो बलात्कार असे यात म्हटले आहे. मात्र, योनीत किंवा गुदद्वारात वस्तू घालणे, किंवा मौखिक संभोग करणे किंवा करायला भाग पाडणे या कृत्यांचा या व्याख्येत समावेश होत नव्हता.
३) बलात्काराव्यतिरिक्त इतर लैंगिक कृती, उदाहरणार्थ लैंगिक अवयवांना स्पर्श करणे,करायला भाग पाडणे, अश्लील भाषा वापरणे किंवा हावभाव करणे अशा अत्याचारांसाठी विनयभंगाचे ३५४ व ५३ वापरले जात असे. मात्र, “विनयभंग’याची व्याख्याच कायद्यात स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, तसेच ‘लहान मुलीचा कसला आलाय विनयभंग’ या मानसिकतेतून वर उल्लेख केलेल्या लैंगिक कृती या कलमात मोडत नसत. तसेच आयपीसी मधील कलम ३५४ व ५९ अंतर्गत येणाऱ्या गुन्ह्यांना मुळातच कमी गांभीर्याने पाहिले जाते. (‘बलात्कार नाहीये ना, मग झाले तर!’ या पुरुषसत्ताक मानसिकतेतून) कारण, हे दोन्ही गुन्हे जामीनपात्र आहेत आणि त्यांची शिक्षा अनुक्रमे २ वर्षे व १ वर्षे आहे.
४) कलम ३७७ मध्ये गुदद्वारसंभोगाला अनैसर्गिक मानून अशा सर्वच संबंधांना गुन्हा ठरविले जात असे. मात्र समलिंगी लोकांच्या चळवळीच्या मागणीनुसार यात जबरदस्तीच्या समलिंगी संबंधानाच गुन्हा मानले जाणार आहे. मात्र बालकांच्या बाबतीत संतीचा प्रश्नच नाही, यामुळे तो गुन्हाच आहे.
म्हणजेच बाल-लैंगिक अत्याचार याची स्वतंत्र व्याख्या नसल्यामुळे या गुन्ह्यांची मोजदाद भारतीय दंड संहितेतील कलमांध्ये योग्य रीतीने होत नसल्यामुळे जे फार थोडे गुन्हे पोलिसांकडे नोंदविले जात, त्यांना कलमांच्या/कायद्याच्या चौकटीत बसविणेच अवघड जात असे. त्यामुळे गुन्हा सिद्ध होऊनही आरोपी मुक्त होण्याचे प्रकार घडत असत. तसेच, मुळातच लैंगिकता व त्यासभोवतीच्या सर्व गोष्टी ‘बंद दाराआड’ ठेवण्याच्या आपल्या सामाजिक शिकवणुकीमुळे, न्यायनिवाडाप्रक्रिया कूर्मगतीपेक्षाही संथ असल्यामुळे, पोलिस व न्याययंत्रणा यांच्याकडे मुलांची मानसिकता लक्षात घेऊन संवाद साधण्याचे कौशल्य नसल्यामुळे किंवा अशा संवेदनशीलतेची आवश्यकता कोणालाच न वाटल्यामुळे – लैंगिक अत्याचाराने पीडित बालकाच्या न्याय मिळविण्याच्या प्रक्रियेध्ये पुनःपीडन “retraumatization’ होण्याची शक्यता खूप जास्त होती व तसे होऊ नये या भीतीने अशा घटना दडपल्या जात.
या सगळ्या दुष्टचक्राला भेदून; ‘सुरक्षित बालपण’ हा मुलांचा एक मूलभूत अधिकार आहे, असे मानणाऱ्या सर्व व्यक्ती, संस्था-संघटनांनी सरकारकडे बाललैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र कायद्याची मागणी अनेक वर्षे लावून धरली व त्यातूनच- “Protection Of Children From Sexual Offences Act, 2012′ i.e. POCSO (‘बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा, २०१२’) हा नोव्हें.२०१२ पासून जम्मू-काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात लागू झाला आहे.
या कायद्याची वैशिष्ट्ये –
१) संपूर्ण कायदा व कार्यपद्धती बालककेंद्री आहे: जुना कायदा पुरातन किंवा पुरुषप्रधान तत्त्वांवर आधारित आहे. नवीन कायद्यात बालकाला केंद्रस्थानी ठेवून तरतुदी आणि कार्यपद्धती तयार केल्या गेल्या आहेत. मुलांचे हक्क व मुलांचा सन्मान ही मूलतत्त्वे कायद्यात अध्याहृत आहेत. मुलांचे वय व अवलंबित्व लक्षात घेऊन जबाब किंवा साक्ष देताना त्यांच्यावर दडपण येणार नाही व ते मोकळेपणाने बोलू शकतील ह्याच्यासाठी तरतुदी केल्या गेल्या आहेत.
२) लिंगनिरपेक्ष कायदा: बाल-लैंगिक अत्याचार हा मुलींवर तसेच मुलग्यांवरही होतो आणि अत्याचारी व्यक्ती ही पुरुष किंवा स्त्रीदेखील असू शकते, हे कायद्यात गृहीत धरलेले आहे.
३) वयोर्यादा: भारतीय दंडसंहितेत आधी संतीचे वय १६ वर्षे होते. ते या कायद्यामुळे १८ वर्षे करण्यात आले आहे. यामुळे, १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींनाही लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण मिळू शकते. अत्याचार करणारी व्यक्ती ही बहुतांश वेळा बालकाच्या नातलग किंवा परिचित ह्यांपैकी असते, तसेच पौगंडास्थेतील मुला-मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण तुलनेने जास्त आहे, हे लक्षात घेता हा बदल खूप महत्त्वाचा आहे.
४) लैगिक अत्याचारांची स्पष्ट व व्यापक व्याख्या: अशी स्पष्ट व्याख्या करण्याची गरज भारतीय दंड संहितेतील सर्वच लैंगिक गन्ह्यांबाबतीत आहे.
५) लैंगिक अत्याचारांची वर्गवारी व त्याप्रमाणे गंभीर शिक्षा: लहान मुलांवर स्पर्शाद्वारे व स्पर्श न करताही लैंगिक अत्याचार होऊ शकतात हे लक्षात घेऊन त्यांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. लिंगप्रवेशाचे अत्याचार व लैंगिक आघात (कलम ३ व ७) आणि लैंगिक छळ व अश्लील साहित्यनिर्मितीसाठी बालकाचा वापर (कलम११ व १३, १५ इ.) याशिवाय गुन्हा कोणी केला आहे, कोणत्या परिस्थितीत झाला आहे यानुसार वर्गवारी.उदा. बालकाच्या विशासातील व्यक्तीने, वर्दीतील व्यक्तीने (उदा.पोलिस, सैनिक). शाळा/धर्मसंस्था/निवासी संस्थांच्या कर्मचाऱ्याने जर असा गुन्हा केला किंवा जर सामूहिक अत्याचार झाला, अत्याचार वारंवार झाला, अत्याचारानंतर बालकाला मारून टाकण्याचा प्रयत्न झाला, जातीय वा वांशिक दंगलीदरम्यान असा अत्याचार झाला तर त्यांची गणना ‘गंभीर स्वरूपाचा’ (aggravated) अत्याचार अशी करून त्यासाठी अधिक जास्त शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. उदा. कलम ५ व कलम ९.
६) गुन्ह्याची माहिती पोलिसांना देणे बंधनकारक: बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांबाबतीत, निम्म्याहून अधिक अत्याचारी व्यक्ती या बालकाच्या नातेसंबंधातील वा परिचितांपैकी असे हे विविध अभ्यासातून समोर आलेले वास्तव व ‘घराची अब्रू जाईल’ या पुरुषप्रधान मानसिकतेतून या घटना दडपण्याचाच सर्रास होणारा प्रयत्न हेही वास्तव लक्षात घेऊन या कायद्यांतर्गत प्रत्येक जबाबदार नागरिकाला अशा घटनांची माहिती मिळाल्यास ती पोलिसांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे व तसे न केल्यास शिक्षाही नमूद करण्यात आली आहे. (कलम १९ ते २२) या कलमांगचा उद्देश हाच आहे की, अधिकाधिक घटना ‘गुप्ततेच्या’ जाळ्यातून बाहेर येऊन त्यांची नोंद होऊन योग्य कलमांनुसार कारवाई होऊन आरोपीला शिक्षा मिळावी. जेणेकरून अशा घटना घडण्याला प्रतिबंध करण्याची (deterrent) कायद्याची खरी भूमिका पार पडेल.
७) न्यायाधीश स्वतःच्या अधिकारात कायद्याने तरतूद केलेल्या शिक्षेपेक्षा कमी शिक्षा देऊ शकत नाही: या कायद्यांतर्गत येणारे सर्व गुन्हे दखलपात्र आहेत व न्यायाधीशांना एरवी असणारा शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार या कायद्यामध्ये काढून घेण्यात आला आहे.
८) गुन्हा झाला नाही असे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवरः अत्याचार झालेल्या बालकाला त्या परिस्थितीतून व त्या व्यक्तीपासून लवकरात लवकर दूर करणे त्याच्या/तिच्या मानसिक/शारीरिक पुनर्वसनासाठी आवश्यक असते. यामुळे मूल स्वतःवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत सहसा खोटे बोलत नाही, या तथ्यांचा विचार करता ही तरतूद करण्यात आली आहे.
९) खटल्याचे कामकाज लवकरात लवकर होऊन १ वर्षांत निकाल लावला जाईल: वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या खटल्याच्या कामकाजामुळे आरोपीपेक्षा पीडित व्यक्ती त्रस्त होऊन जाते. व बऱ्याचदा मुलींच्या बाबतीत लहानपणी झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची केलेली तक्रार मुलगी वयात येऊ लागली की मागे घेतली जाते कारण, अशा ‘कलंकित’ मुलीशी लग्न कोण करणार? हे थांबविण्यासाठी बालकाला कमीत कमी वेळा कोर्टात बोलावून अतिशय संवेदनशील पद्धतीने, विश्वासू व्यक्तीच्या उपस्थितीत, आवश्यक तेथे विशेष शिक्षक, समुपदेशक यांच्या मदतीने व मुख्य म्हणजे आरोपीच्या वकिलाने थेट मुलाला प्रश्न न विचारता स्वतः न्यायाधीश प्रश्न विचारतील, अशा पद्धतीच्या बालकेंद्री तरतुदी या कायद्यात केलेल्या आहेत. लवकरात लवकर म्हणजे ३० दिवसांत आरोपपत्र न्यायालयात सादर होऊन १ वर्षात खटल्याचा निकाल लागावा, अशी अपेक्षा करण्यात आली आहे.
मुख्य म्हणजे बाल-लैंगिक अत्याचाराचे खटले चालविण्यासाठी स्वतंत्र विशेष सत्र न्यायालयाची रचना करण्यात आली आहे. येथे खटल्याचे कामकाज इन कॅमेरा न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये होईल. येथे बालक व आरोपी कधीही समोरासमोर येऊ नयेत म्हणून पडदा वा दृक्-श्राव्य साधनांचा वापर केला जाईल.
पोलिसांकडे बाल-लैंगिक अत्याचाराची तक्रार आल्यास कायद्यानुसार तरतूद
१. बालकाला सुरक्षित वाटेल अशा जागी गणवेषात नसलेल्या महिला उपनिरीक्षक किंवा बालकाचे पालक वा विश्वासू व्यक्तीच्या उपस्थितीत जबाब नोंदवावा.
२. बालक जे सांगते, तेच पोलिसांनी नोंदवून त्याची एक प्रत बालकाकडे द्यावी.
३. विशेष गरज असलेल्या बालकासाठी किंवा त्याला/तिला तुमची भाषा कळत नसेल तर प्रशिक्षित व्यक्तीची मदत घेता येऊ शकते.
४. गरज असेल तर, एफ.आय.आर. दाखल झालेला नसतानाही बालकाला वैद्यकीय मदतीसाठी/तपासणीसाठी दवाखान्यात नेणे बंधनकारक.
५. बालकाला काळजी व संरक्षणाची गरज असल्यास तशी लिखित नोंद करून २४ तासांच्या आत निवासी संस्थेत दाखल करावे किंवा बालकल्याण समितीसमोर सादर करावे.
अशा पद्धतीने अतिशय आवश्यक असलेला हा कायदा अनेकांच्या प्रयत्नांळे बालकेंद्री पद्धतीचा झाला आहे. तरीही त्याचा प्रत्यक्ष वापर करताना त्यात अनेक त्रुटी असल्याचेही दिसते.
आलोचना, पंचाद्री सोसायटी बिल्डिंग क्र.५, दुसरा मजला, लॉ कॉलेज रस्त्यानजिक, पुणे ४११ ००४.
फोन : ९३७१६७५४४४, इ-मेल: muskanpune@gmail.com