स्नेह.
समाजमाध्यमांवरील निर्बंधांविषयी लिहिते व्हावे असे आवाहन करीत असतानाच आपल्या देशातील लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उभे व्हावे अश्या इतरही कितीतरी घटना आजूबाजूला सततच घडत आहेत. एकीकडे तीन महिन्यांपूर्वीच निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी आपल्या देशात `लोकशाहीचा अतिरेक’ झाला असल्याचे विधान करावे आणि दुसरीकडे शेतीविषयक कायदे करताना सत्ताधारी पक्षाने सभेत चर्चा घडू न देता घेतलेले निर्णय किंवा तज्ज्ञांची मते जनतेपुढे न मांडता समाजमाध्यमांवर नियमन लादण्याचे कृत्य हे ‘लोकशाहीचा ऱ्हास’ या संज्ञेखाली जागोजागी चर्चिले जावे ही आपल्या देशातील लोकशाहीची शोकांतिका ठरावी असे वातावरण सध्या दिसते आहे.
आपणच निवडून दिलेले सरकार सत्तेत आल्यावर स्वहितासाठी तसेच पक्षहितासाठी जेव्हा शक्य असेल आणि जेव्हा गरज भासेल तेव्हा लोकशाहीच्या मुळावर आघात करण्याचे स्वातंत्र्य घेते.