आपले स्नेही मोहन हिराबाई हिरालाल ह्यांचे २३ जानेवारी २०२५ रोजी निधन झाले. ग्रामस्वराज्याचा विचार हा नेहमीच त्यांच्या कार्याचा केंद्रबिंदू राहिला. अनेक दशकांच्या संवाद आणि सहकार्यातून गडचिरोलीतील मेंढा-लेखा गावाने त्यांचे ते स्वप्न साकार केले.
‘आजचा सुधारक’चा आगामी अंक ग्रामस्वराज्यावर घ्यावा असा मानस आहे. सद्य परिस्थितीत हा विषय महत्त्वाचा तर वाटतोच, शिवाय त्यात मोहनभाईंना आदरांजलीही अंतर्भूत आहे.
ह्या अंकाचा विस्तार तीन भागात करता येईल. त्यापैकी आपल्याला निकटचा वाटणारा पर्याय निवडून आपला लेख आपण आमच्याकडे पाठवू शकता.
१. वर्तमानस्थिती : संविधानातील १९९२ मध्ये झालेल्या ७३व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे स्थानिक शासनसंस्थांना घटनात्मक अधिकार मिळाले. त्यात स्थानिक निर्णयाधिकार, संसाधन व्यवस्थापनाचे हक्क आणि सरकारी योजनांचे आर्थिक व व्यावहारिक नियोजन करण्याचे अधिकार समाविष्ट आहेत. विकेंद्रीकरणाच्या ह्या धोरणामुळे प्रशासन आणि राज्यकर्ते ह्यांच्यावर अवलंबून न राहता अनेक विषयांवर काम करण्याची मुभा स्थानिकांना मिळाली. त्यानंतर चार वर्षांनी आलेल्या ‘पेसा’ कायद्यांतर्गत ह्याचा आवाका आदिवासी क्षेत्रांपर्यंत वाढवण्यात आला. पण तरीही, पिढ्यानुपिढ्या जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी समूहांना त्यांच्या जमिनींवरून हुसकावून लावणे सुरूच राहिले. शेवटी २००६ मध्ये प्रस्थापित झालेल्या वनहक्क कायद्याअंतर्गत वनजमीन आणि वनौपजांवर तेथील रहिवाशांच्या हक्काला मान्यता मिळाली. देवाजी तोफा आणि मोहनभाईंनी अनेक दशकांपासून चाललेल्या त्यांच्या आंदोलनात ह्या कायद्याचा आधार घेतला. २००९ मध्ये मेंढाच्या गावकऱ्यांना गावालगतच्या १८०० हेक्टर जंगलाचे सामुदायिक स्वामित्व मिळाले. सोबतच मार्दा गावालाही ८८० हेक्टर जंगलाचे सामुदायिक स्वामित्व मिळाले.
७४ व्या घटनादुरुस्तीत ग्रामसभेचा नागरी पर्याय म्हणून वार्ड कमिटीला मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक तीन लाख मतदारांमागे एक वार्ड कमिटी बनू शकते. नगरपालिकांच्या निर्णयात स्थानिकांचा सहभाग हा ह्यामागील उद्देश आहे. ह्या संकल्पनांमागील मूळ विचार ग्रामस्वराज्याचाच आहे.
७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत स्थानिक शासनसंस्थांना मिळालेल्या अधिकारांचा आजचा आवाका काय आणि कसा असायला हवा? त्यात काही बदल अपेक्षित आहेत का?
२. ग्रामस्वराज्याची पार्श्वभूमी : स्वातंत्र्यलढ्यात स्वराज्य अभियानाची भूमिका दीर्घकाळपर्यंत महत्त्वाची ठरली. बंगाल फाळणीनंतर दोन वर्षांनी, १९०३ मध्ये कोलकाता येथून स्वराज्य आंदोलन सुरू झाले. गांधींवर ह्याच्या प्रभाव पडला. त्यांनी लिहिलेले ‘हिन्द स्वराज’ हे पुस्तक त्यांच्या सामाजिक आणि राजनैतिक आयुष्याचे घोषणापत्रच होते. केन्द्रिय सत्तेऐवजी पंचायतराज्याला त्यांनी आदर्श मानले. पुढे सर्वोदय आणि ग्रामस्वराज्य हे विचार स्वातंत्र्यलढ्याचे अविभाज्य घटक ठरले. ह्या विचारांचा प्रभाव मेंढा-लेखाच्या कामांतही दिसतो.
भारतातील आदिवासीबहुल क्षेत्रांमध्ये इंग्रज वसाहतवाद लादू शकले नाहीत. अशा क्षेत्रांना त्यांनी ‘विशेषक्षेत्र’ असे संबोधले. स्वातंत्र्योत्तरकाळात अशी क्षेत्रे घटनेच्या परिशिष्ट ५ व ६ मध्ये अंतर्भूत केली गेली. स्थानिक व्यवस्थापनाचे, निर्णयाचे अधिकार आदिवासी समूहांकडे आले. आदिवासी समूहांना घटनेमध्ये असे विशेष स्थान मिळणे हे त्या काळात जगभरासाठी पुढारलेले पाऊल होते. परंतु, आज कॅनडा, न्युझीलँडसारख्या देशांमध्ये आदिवासींवर पूर्वी झालेल्या अत्याचारांची भरपाई कशी व्हावी ह्यावर काम होत असताना आपल्या देशात मात्र आदिवासींकडे आर्थिक विकासातील अडथळा ह्या नजरेने बघण्यात येत आहे. कारण ते राहात असलेल्या वनजमिनीखालील खनिजांचे उत्खनन आज विकासाचे द्योतक बनले आहे.
स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या ह्या वारश्याकडे आज आपण कसे बघतो आहोत? आजच्या विकासाच्या मंत्रापुढे ग्रामस्वराज्य ही कालौघात नष्ट झालेली संकल्पना म्हणून तिच्याकडे बघावे का? जगाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये ग्रामस्वराज्याकडे कशा प्रकारे पाहिले गेले आहे? अंदमान बेटावरील आदिवासींचे बाहेरील जगापासून स्वतःला विलग ठेवणे ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेशी सुसंगत ठरते का? भविष्यातील संकटांचे निराकरण करण्यासाठी कोणत्या वैचारिक पार्श्वभूमीचा आधार आपण घेणार आहोत?
३. स्वराज्याचा मूलभूत विचार : एकीकडे ग्रामसभेसारख्या छोट्या-छोट्या एककांच्या स्वायत्ततेविषयी राज्य जितके उदासीन दिसते तितकेच ते हवामानबदलासारख्या घातक परिणाम करणाऱ्या मोठ्या संकटांचा सामना करण्यातही आहे. परिणामी दोन्हीकडे ते अपयशीच ठरते आहे.
स्वायत्त जीवनशैलीसाठी राज्य ह्या संकल्पनेपासून दूर राहण्याला प्राधान्य देणाऱ्या काही समूहांवर झालेला अभ्यास ह्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरतो. अमेरिकेच्या येल युनिव्हर्सिटीतील राज्यशास्त्रज्ञ जेम्स सी. स्कॉट ह्यांनी ५० वर्षे सातत्याने अशा समूहांचा अभ्यास केला. ह्या विषयावरील त्यांची अनेक पुस्तके लोकप्रिय झाली. त्याच धर्तीवर झालेली काही आणखी शास्त्रज्ञांची कामेदेखील ह्यात जोडता येतील. ह्या सर्व कामांच्या आधारावर तिबेटपासून ते दक्षिण-पूर्व आशियापासून ते पापुआ न्यू गिनीपर्यंतच्या क्षेत्राला ‘जोमिया’ असे संबोधले जात आहे. मणिपूरचे जोमी वा कुकी, तसेच मिझोराम राज्यदेखील ह्यात समाविष्ट आहे.
ह्यासगळ्या नव्या अभ्यासातून आपल्या स्वभाववैशिष्ट्यांबद्दल काही भाष्य सापडते का? की मानवी स्वभावाच्या काही अत्यंत मूलभूतबाबी आपण दुर्लक्षिल्या आहेत? पुढील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ही नव दृष्टी उपयुक्त ठरेल का?
ह्या साऱ्या प्रश्नांचा धांडोळा ‘आजचा सुधारक’ च्या आगामी अंकात आपण घेणार आहोत. त्या अनुषंगाने आपले योगदान लेख, निबंध, कविता, कथा, रेखाचित्रे, व्यंगचित्रे, ऑडिओ, व्हिडीओ अशा कुठल्याही स्वरूपात १५ एप्रिल २०२५ पर्यंत aajacha.sudharak@gmail.com अथवा +91 9372204641 वर पोहोचावे ही अपेक्षा. शब्दमर्यादा नाही.
समन्वयक,
आजचा सुधारक
नोट – काही संपादकीय अडचणींमुळे १ एप्रिल २०२५ ला प्रकाशित होणारा हा अंक थोड्या विलंबाने प्रकाशित होईल. त्यासाठी दिलगीर आहोत.