ग्रामस्वराज्यावरील हा विशेषांक मोहन हिराबाई हिरालाल ह्यांच्या कार्यास समर्पित आहे. ह्याविषयी आमचे मित्र सोपान जोशी ह्यांच्याशी होत असलेल्या चर्चेतून निघाले की अंकाचा आवाका वाढवायचा तर ह्यात महाराष्ट्राबाहेरील अनुभवदेखील यायला हवे. अनुषंगाने हिंदी भाषेतील लेखही ह्या अंकात समाविष्ट झाले. त्याची जुळवाजुळव करण्यात वेळ गेल्याने एरवी एप्रिलमध्ये प्रकाशित होणारा अंक आपल्यापर्यंत पोहोचण्यास विलंब झाला, त्याबद्दल दिलगीर आहोत.
स्वातंत्र्य म्हणजे आपले निर्णय आपण घेण्याचा अधिकार. मग ते व्यक्तिगत पातळीवरचे असोत की सामाजिक. ज्यांना स्वातंत्र्य प्रिय असते ते त्याची किंमत, प्रसंगी खडतर आयुष्य स्वीकारून चुकवण्यास तयार असतात. दक्षिण-पूर्व आशियातील पर्वतीय क्षेत्रातील समुदायांनी शेकडो वर्षे राज्यांपासून अंतर राखण्यामागे हाच हेतू होता. अनेक भारतीय आदिवासी समाजातही तो दृग्गोचर होतो. आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी त्यांनी गैरसोयीच्या, दुर्गम भागांत राहणे पत्करले. डोंगराळ प्रदेश असो, अत्यंत विषम हवामानाचे वाळवंट असो, अथवा जंगलांचा अभेद्य एकांत, ह्या सगळ्यांनीच अशा समाजांचा राजसत्तेपासून बचाव केला.
नागरी जीवनात आपल्याला नागरिकत्व असायला हवे, प्रत्यक्षात मात्र आपण केवळ प्रजा बनून राहतो, आपले स्वातंत्र्य आपल्याच हातून गमावून बसतो. सुखसुविधांच्या आकर्षणातून राज्याच्याच दृष्टिने बघायला लागतो. शहरांच्या रचनेत आणि व्यवस्थापनात आपल्याला हे स्पष्ट दिसून येते. ज्यात स्थानिक ज्ञानाकडे, सामाजिक पद्धतींकडे काणाडोळा करून एकरूपता माथी मारली जाते. सक्रिय प्रभाग समित्या, नगरपालिका, आणि खरे प्रातिनिधित्व नागरी जीवनात ही स्वातंत्र्य आणू शकते. कदाचित म्हणूनच ते शासनास नको वाटत असावे.
सर्वसाधारण लोक योग्य निर्णय घेण्यास अपात्र असतात असा राज्यशासनाचा समज असतो, मग ते शासन लोकतान्त्रिक का असेना. शासनाचे अस्तित्व सत्तेच्या केंद्रीकरणावर आधारलेले आहे. म्हणूनच शासनाचा सर्वसामान्य लोकांवर विश्वास नसतो. त्यांच्यावर वचक बसवण्यासाठी भाडोत्री विशेषज्ञ नेमले जातात. स्वातंत्र्याचे विकेंद्रीकरण त्यामुळेच शासनाला जाचक वाटते. आजची अनेक मोठी संकटे ह्यातूनच उद्भवली आहेत. स्थानिक ज्ञानास पुरेसा सन्मान न देणे आपल्याला महागात पडते आहे. विशेषज्ञांनी बनवलेले विकास आराखडे अयशस्वी होण्यामागचे कारणही हेच आहे. स्थानिक शहाणपणातून स्फुरलेले तोडगे जास्त टिकाऊ ठरण्याची शक्यता असते.
ग्रामस्वराज्याकडे केवळ एक पुरातन विचार ह्या दृष्टीने न बघता, आपल्या भविष्यास दिशा देणारे एक साधन ह्यादृष्टीने बघण्याची आवश्यकता आहे. ज्याप्रमाणे शेतकरी/कास्तकार, आदिवासींनी आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी प्रसंगी दुष्कर जीवनही पत्करले, त्याचप्रमाणे आपल्यालाही आज आपल्या खेड्यांची, गावांची, शहरांची स्वायत्तता राखण्यासाठी कदाचित थोडी गैरसोय सहन करावी लागेल. तसे न केल्यास आपण स्वतःहूनच वरून आलेले शासन आपल्यावर लादून घेऊ. जिथे स्थानिकांना आपल्या भविष्याविषयीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतील तिथे खरी लोकशाही नांदू शकत नाही, लोकांचे कल्याण होऊ शकत नाही.
ही चर्चा विस्तृत व्हावी, हा अंक अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचावा, ह्यासाठी आपल्या सहयोगाची अपेक्षा राहील. हा अंक आपल्याला कसा वाटला ते अवश्य कळवा.
समन्वयक
आजचा सुधारक
गेले दोन महिने ज्याची अतुरतेने वाट पहात होतो तो त्रैमासिक अंक आल्याचे समाधान शब्दात व्यक्त करणे केवळ अशक्यच! अंकाचा विषयही उद्बोधक वाटतो आहे. अर्थात प्रत्यक्ष अंक वाचल्यावरच त्याची प्रचिती येईलच. गेल्या काही अंकांतिल लेखांवरिल माझ्या प्रिक्रियात्मक लिखाणाने ही गोष्ट आपल्या ध्यानात आली असेलच. या अंकाचा मी प्रसार करीनच आणि प्रत्येक लेखावर माझी प्रतिक्रियाही नोंदवीनच. प्राजक्ताबेटी, अंक पाठवल्याबद्दल आभार व्यक्त करतो. रमेश वेदक.