समानतेचे अवघड गणित

समता, समानता आणि समरसता या संज्ञा-संकल्पना वरवर समानार्थी वाटल्या तरी त्यातील आशय आणि अन्वयार्थ वेगवेगळे आहेत. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर (1779) लिबर्टी (स्वातंत्र्य), इक्वॅलीटी (समता) आणि फ्रॅटर्निटी (बंधुत्व) या घोषणा एक तत्त्व म्हणून जगाच्या प्रगत इतिहासात रूजत गेल्या. परंतु त्या प्रत्यक्षात आणणे व्यक्तीगत व सामाजिक जीवनात सोपे नाही. किंबहुना अनेकदा समता आणि स्वातंत्र्य या संकल्पना तर परस्परविरोधात जातात. बंधुत्व हे तर किती कठीण आहे हे खुद्द फ्रान्समध्येच दिसून आले आहे. बंधुत्वाच्या मुल्यात सहिष्णुता, सहृदयता आणि आदरभावना अभिप्रेत आहेत. फ्रान्समध्ये कृष्णवर्णीयांना, इस्लाम धर्मीयांना आणि अन्य संस्कृती-समुदायांना कसे वागविले जाते हे पाहिले की फ्रान्सनेच ही मूल्ये टाकून दिली आहेत हे दिसून येते!
इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारतात समता प्रस्थापित करणे हे एक प्रचंड मोठे आव्हान आहे. सर्वप्रथम एक सूत्र सर्वानी (समाज, न्यायव्यवस्था, प्रशासन) मनापासून स्वीकारले तर ते आव्हान पेलता येईल. अर्थातच समता सर्वत्र प्रस्थापित करणे हे टप्प्या-टप्प्यानेच करावे लागेल, ते सूत्र म्हणजे जीवनाच्या सर्व क्षेत्रत सर्वाना समान संधी देणे. वरवर दिसते तेही सोपे नाहीच.
सर्वाना समान संधी म्हणजे चंद्रपूरच्या जंगलातील आदिवासीपासून ते चंदीगढच्या श्रीमंत कुटुंबातील व्यक्तीर्पयत आणि दीर्घकाळ अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातीतील स्त्री-पुरूषांपासून ते सदाशिव पेठ- डोंबीवली- पार्ले येथील सवर्ण-ब्राह्मण मध्यमवर्गीय कुटुंबातील माणसार्पयत, तसेच सफाई कामगार आणि एखाद्या कंपनीतील जनरल मॅनेजर हेही त्याच समानतेच्या सूत्रात. अशा सर्वाना संधी समान पाहिजे. प्रश्न तेथूनच सुरू होतो. म्हणजे प्रत्येकाला साधारणपणे समान उत्पन्न, समान सामाजिक दर्जा, समान शिक्षण. घरसुध्दा सर्वाना फार तर 50 ते 150 चौरस फूट.
कारण मकान किती लहान वा मोठे? वन-रूमकिचन, पाच खोल्यांचा फ्लॅट, स्वत:चा बंगला, बाग-बगीचा, खासगी स्विमिंग पूल आणि बॅडमिंटन कोर्ट.. मकानाची व्याख्या कोणी आणि कशाच्या आधारे ठरवायची? तीच गोष्ट कपडय़ांची. अस्सल गांधीवादी म्हणतात, स्वत: कातलेल्या सुताचे कपडे, स्वच्छ पण अवघे दोन सेट्स का पाच-सहा डझनभर, दोन डझन – विविध रंगी, विविध ढंगी, तलम सिल्क, वुलन, टेरिकॉट इत्यादी? मोजक्याच चार शुभ्र, खादी साडय़ा का कपाटभरून त:हेत:हेच्या रंगसंगतीच्या साडय़ा?
तीच गोष्ट रोटीची. पोटाला आवश्यक तेवढे साधे जेवण-झुणका भाकर का दिवसातून चार-चार वेळा विविध चवींनी युक्त, अनेक प्रकारचे, चमचमीत, रसरशीत पदार्थ? गुलाबजाम, आईस्क्रीम, केक, फालुदा, पुरणपोळय़ा, गरमगरम भजी, भाजणीचे थालीपीठ, बोनलेस बटर चिकन, तंदुरी चिकन, कबाब, पापलेट..
तेव्हा नुसते ‘रोटी, कपडा, मकान’ हे लोकांच्या गरजांचे वर्णन नाही. शिवाय रोटी, कपडा, मकान यात शिक्षण, आरोग्य, संस्कृती करमणूक, संशोधन, कथा-कविता- कादंबरी, रेडिओ – टीव्ही हे कुठेच येत नाही. जसे लोकांच्या गरजेचे वर्णन त्रिकालाबाधित, स्थळ-काळ निरपेक्ष करता येत नाही तसेच निसर्गाच्या क्षमतेलाही व्याख्यारूप करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जमीन किती धान्य पिकवू शकते? किती वेळात? कोणत्या हवामानात आणि कोणत्या प्रकारच्या जमिनीत? विशिष्ट पिकाला, झाडाला किती पाणी लागते? किंवा आपल्या ‘मकानासाठी’ लागणारी वाळू, पाणी, सिमेंट तो निसर्ग कशा प्रकारे व किती पुरवू शके ल? मकान चांगले भक्कम सिमेंट काँक्रिटचे का भुसभुश्या मातीचे? त्या मकानात रोटी पकणार, तिला लागणारा कोळसा, रॉकेल, गॅस. निसर्ग कसा व कुठून पुरविणार? रोटी खाल्यानंतर पाणी प्यायला पाहिजे, ते पाणी निसर्ग पुरविणार का माणसालाच काही तजवीज करून निसर्गाची क्षमता ठरवावी लागणार? ‘नदी तिथे गाव’ अशी म्हण आहे. पण ती खरी नाही. कित्येक गावांच्या जवळ ना नदी ना सरोवर. मिझोरामध्ये तर पावसाचे पाणी साठवून सहा-आठ महिने काढतात. शिवाय मैलोन-मैल पसरलेल्या वाळवंटातही गावे आहेतच. हजारो वर्षापूर्वी नदीजवळ पहिली गावे वसली म्हणून ही म्हण प्रचारात आली इतकेच. तर माणसांच्या (जगातील सर्व पाचशे कोटीहून अधिक माणसांच्या) गरजा भागविण्याएवढी निसर्गाची क्षमता आहे का? ती कशी ठरवणार? या क्षमतेचे मोजमाप काय? म्हणजेच गरजा आणि क्षमता आणि लोकसंख्या यांचे काळ-काम-वेगाचे गणित सोडविल्याशिवाय पर्यावरणाच्या प्रश्नाला सामोरे जाता येणार नाही. हे गणितही सारखे बदलत राहणार. कारण तिस:या जगात (आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका) आणि मुख्यत: भारतीय उपखंडात दर दीड सेकंदाला एक मूल जन्माला येत आहे.
लोकसंख्येचा प्रश्न निसर्गाच्या क्षमतेवर सोडला तर या भूतलावर माणसांची इतकी गर्दी होईल की त्या गर्दीतच गुदमरून माणसे मरतील. म्हणजेच निसर्गाला मनमानी करून देऊन चालणार नाही. निसर्गाला आटोक्यात ठेवणे हे पर्यावरणशास्त्रचे एक काम आहे. ‘जो जो निसर्गावरी विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला’ हे आपण ध्यानात ठेवले पाहिजे. आजही जगातील जवळजवळ अध्र्याच्या आसपास लोकसंख्या निकृष्ट, मागासलेले, दरिद्री जीवन जगते आहे. जेफ्री सॅक्स हा विख्यात अर्थतज्ज्ञ असे म्हणतो की, दरवर्षी सुमारे ऐंशी लाख लोक दारिद्रय़ाच्या खाईत सापडल्यामुळे मरण पावतात. दररोज साधारणपणे आठ हजार मुले मलेरियाची बळी होतात. पाच हजार माता क्षयरोगाने मृत्युमुखी पडतात. सुमारे साडेसात हजार तरूण एड्समुळे मरण पावतात. याव्यतिरिक्त हजारो जण हगवणीने, श्वासनलिकेच्या रोगाने व अन्य साथींनी मृत्युमुखी पडतात. लाखो गरिबांना औषध मिळाले नाही म्हणून, आरोग्याच्या सुविधा मिळाल्या नाहीत म्हणून वा साधे, शुध्द पाणी व हवा न मिळाल्यामुळे मरणासन्न स्थितीत असतात. म्हणजेच आजच्या ‘सिव्हिलाईज्ड’ म्हणजे प्रगत स्थितीत समाज असतानाही बहुसंख्यांना जगण्यासाठीच संघर्ष करावा लागतो. जसा काही हजार वर्षापुर्वी करावा लागत होता तसा!
सॅक्स यांच्या अर्थ-गणितानुसार अमेरिका या एकाच देशाचा लष्करावरचा खर्च 450 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. कशासाठी तर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी! परंतु फक्त 15 अब्ज डॉलर्स जर अमेरिकेने दरवर्षी बाजूला काढले (म्हणजे अमेरिकेच्या दर 10 डॉलर उत्पन्नापैकी केवळ 15 सेंट्स) तर जगातील दारिद्रय़ाचे निर्मूलन होईलच, शिवाय जग दहशतवादापासून मुक्त होईल. जगातील दहशतवादाचे एक महत्वाचे कारण अथांग दारिद्रय़ आहे, असे सॅक्सचे म्हणणे. असो.
शिवाय समता ही एखाद्या देशापुरतीच प्रस्थापित करता येणार नाही. आजच युरोप-अमेरिकेत स्थायिक झालेले काही ‘अनिवासी भारतीय’ स्वत:ला ‘विशेष कुणीतरी’ मानतात. एकदम सोपे उदाहरण घेऊ या : आजचा एक डॉलरचा विनिमय दर 64 रूपये आहे. म्हणजे जो भारतीय अमेरिकेत तीन हजार डॉलर पगार कमावतो, तो भारतीय चलनानुसार दरमहा दोन लाख रूपये मिळवतो. त्याने त्याच्या आईवडिलांना दरमहा फक्त तीनशे डॉलर्स (त्याच्या तीन हजार डॉलर्स पगाराच्या एक दशांशच!) पाठवले तर त्याचे भारतात सुमारे 20 हजार रूपये होतात. पण हा विनिमय दर बदलला आणि डॉलरला पूर्वीप्रमाणे (1980 च्या दशकात) वीस रूपयांच्या आसपासच मिळू लागले तर त्याचा तेथील पगार भारतीय चलनाच्या परिभाषेत फक्त साठ हजार होईल आणि त्याच्या आईवडिलांना तो फक्त सहा हजार (30 डॉलर्स 20 रूपये दराने) पाठवू शकेल. म्हणजे या अनिवासी भारतीयाचा फायदा रूपयाचे अवमूल्यन होण्यात आहे. याउलट भारतीयाचे नुकसान आहे. पण त्याहून महत्वाचा मुद्दा म्हणजे त्याच समान कामाचे भारतातील वेतन अमेरिकेच्या बरेच कमी असणार म्हणजे एकाच स्वरूपाच्या कामासाठी अमेरिकन कंपनीत काम करणाऱ्या अनिवासी भारतीयाला दोन लाख रूपये (तीन हजार डॉलर) पगार असेल तर त्याच प्रकारचे काम करणाऱ्या भारतात 4 ते 5 हजार रूपयेच मिळतील. म्हणजे ‘समान कामाला समान वेतन’ या न्याय्य मागणीची पुरेपुर वाट लागणार असो. समानतेचा मुद्दा वाटतो तेवढा सोपा नाही . सामान्य माणसाचे ‘सामान्यपण’ समानतेवर अवलंबून आहे!
संपत्ती आणि भूक
एका बाजूला जगात प्रचंड प्रमाणात संपत्ती वाढताना आपण पाहतो आहोत आणि दुसऱ्या बाजूला त्याहूनही प्रचंड प्रमाणात दारिद्रय़ आहे, असे जेफ्री सॅक्स हा विख्यात अर्थतज्ज्ञ म्हणतो, त्याचे प्रमाण रोजच मिळते. जेफ्रीच्या म्हणण्यानुसार जगातील संपत्तीचे, उत्पन्नाचे आणि सुविधांचे मानवतावादी दृष्टिकोनातून नियोजनच झालेले नाही. तसे नियोजन झाले तर पुढील 2 वर्षात जगात कुणीही उपाशी राहणार नाही, निरक्षर राहणार नाही. दारिद्रय़ातून उद्भवणाऱ्या रोगांना बळी पडणार नाही, बाळ-बाळंतिणी अनवस्थेमुळे मृत्युमुखी पडणार नाहीत, लहान मुले बेवारशी फिरणार नाहीत आणि जगात कुणी भुकेकंगाल राहणार नाही.
पण हे समानतेचे स्वप्न बरेच अवघड, गुंतागुंतीचे आहे.

लोकमतच्या सौजन्याने

ketkar.kumar@gmail.com