११ एप्रिल ते १९ मे दरम्यान भारतातील विविध राज्यांत ६ टप्प्यांत मतदान होणार आहे. १७व्या लोकसभेसाठी होणार्‍या या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील लोकशाही आज नेमकी कुठे उभी आहे ते तपासून बघायला हवे.
इंग्लंडमधील इकोनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट या कंपनीने पाच निकषांवर केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार लोकशाही निर्देशांकात १६७ देशांमधून भारत ४१व्या क्रमांकावर आहे. निवडणूक प्रक्रिया, सरकारची कार्यपद्धती, राजकारणात जनतेचा सहभाग, राजकीय संस्कृती आणि व्यक्ति स्वातंत्र्य या निकषांवर भारताचे सरासरी गुण १० पैकी फक्त ७.२३ असून भारतातील लोकशाहीला ‘सदोष लोकशाही’ म्हटले गेले आहे. ८ हून अधिक गुण मिळालेल्या २० देशांत ‘संपूर्ण लोकशाही’ असल्याचे मानले गेले आहे. ९.८७ गुण मिळालेला नॉर्वे या यादीत अग्रणी आहे.
‘निवडणूक प्रक्रिया’ या विषयात १० गुण मिळवून नॉर्वे व आइसलॅण्ड अग्रणी आहेत तर ९.१७ गुण मिळालेला भारत ३४व्या क्रमांकावर असलेल्या २४ देशांपैकी एक आहे. भारतात निवडणूक प्रक्रिया ‘निवडणूक आयोगा’च्या नियंत्रणाखाली होत असून ती बर्‍यापैकी निष्पक्ष असल्यामुळे आपल्याला या निकषात चांगले गुण मिळाले आहेत. निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था असल्यामुळे हे शक्य झाले आहे. आयोगाची स्वायत्तता टिकून राहिली तर आपल्याला आणखी वरच्या क्रमांकावर जाण्यास निश्चितच वाव आहे. तेव्हा निवडणूक आयोगाला आपल्या स्वायत्ततेची पुन्हा पुन्हा खात्री करून घेणे योग्य ठरेल. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी.एन.शेषन यांनी आपल्या कार्यकाळात हे करून दाखवले. त्यांच्या कर्तृत्वामुळे आयोगाचे अधिकार, त्याची निर्णयशक्ती ह्याचा साक्षात्कार निवडणूक आयोगाला झाला व निवडणूक यंत्रणा अधिक बळकट झाली. असे असूनही निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत राजकीय पक्षांचा, विशेष करून सत्ताधारी पक्षाचा, हस्तक्षेप सुरूच असतो. २०१७ साली गुजरात विधानसभा निवडणुकांची घोषणा व २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा काही राजकीय कार्यक्रमांसाठी लांबवलेल्या दिसल्या, त्या अशा ह्या हस्तक्षेपामुळेच. स्वायत्ततेवरची पकड अशी सैल होणे भारताच्या लोकशाहीला घातक ठरेल.
‘सरकारांची कार्यपद्धती’ या निकषात ९.७४ गुण घेऊन नॉर्वे, स्वीडन, कॅनडा हे देश अग्रणी आहेत तर फक्त ६.७९ गुण असलेला भारत ३९व्या क्रमांकावरील ७ देशांपैकी एक आहे. आपल्या देशातील सार्वजनिक व्यवस्थांची दैन्यावस्था पाहाता इतके कमी गुण मिळावेत यात आश्चर्य नसावे. शासकीय इस्पितळे, शासकीय शिक्षणसंस्था, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वीजपुरवठा यांपैकी काहीही सुरळीत काम करीत नाही. यांपैकी अनेकांचे खाजगीकरण झालेले आहे तर काही क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे, जसे शिक्षणसंस्था, दूरसंचार, टपाल इत्यादी. सरकारी यंत्रणा सुयोग्य पद्धतीने राबवून जनतेकरता सोयी सहज उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न करण्यापेक्षा त्यांचे खाजगीकरण करून आपली तिजोरी भरत असल्याचे भासवण्याचा प्रत्येक सरकारचा प्रयत्न असतो. सरकारची कोणतीच योजना तिच्या शेवटच्या लाभार्थीपर्यंत पोहोचत नाही. योजना अयशस्वी झाली किंवा सरकार बदलले की त्या विशिष्ट विभागाचे किंवा मंत्रालयाचे किंवा योजनेचे नवे नामकरण तेवढे करण्यात येते. पूर्वीचा ‘योजना आयोग’ आता ‘नीती आयोग’ झाला काय किंवा ‘निर्मल भारत अभियाना’चे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ झाले काय, यातून काहीही साध्य होणार नाही. सरकारच्या कार्यपद्धतीच्या निकषाचे गुण वाढवायचे झाले तर सरकारने मत मिळवण्याकरता निव्वळ घोषणा करीत राहण्यापेक्षा जनतेच्या कल्याणासाठी कामे करणे महत्त्वाचे ठरेल. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी हे समजून घ्यायला हवे की त्यांचे उत्तरदायित्व पक्षापेक्षा जनतेप्रती अधिक आहे.
‘राजकारणात जनतेचा सहभाग’ या निकषाखाली १० गुण लाभलेला नॉर्वे हा अग्रणी देश असून ७.२२ गुण असलेला भारत २३व्या क्रमांकावरील ५ देशांपैकी एक आहे. ह्याचे कारण आपण भारतीय आपल्या राजनैतिक कर्तव्यांविषयी सजग नाही. २०१४च्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या वेळी तब्बल एक-तृतीयांश जनतेने आपला मतदानाचा हक्कसुद्धा बजावला नाही. आणि निव्वळ एक औपचारिकता म्हणून केलेले ६६.४ टक्के मतदानही आपल्या देशात विक्रमी ठरले. आपणच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत समाजहिताची कामे करून घेण्यात आपण अयशस्वी ठरतो. प्रत्येक पक्षाने वा उमेदवाराने निवडणुकीसाठी बनविलेले घोषणापत्र आपण वाचलेही नसते. त्यामुळे त्याविषयी आपण नाकर्त्या लोकप्रतिनिधींना वेठीस धरत नाही, त्यांच्या बेजवाबदार वर्तणुकीचा जाबही विचारत नाही. मुख्य मुद्द्यांपासून जनतेला भरकटवण्यासाठी आपले राजकारणी लोक धर्म, जात, युद्ध यांसारखे भावना भडकवणारे मुद्दे वेळोवेळी पुढे आणतात. अश्यावेळी जनतेच्या संवादात तिच्या गरजांविषयीचे, तिच्या अधिकारांविषयीचे मुद्दे पूर्णपणे बाजूला पडतात. जनहिताच्या मुद्द्यांअभावी जनतेचा कुठलाही संवाद राजकारणाची दिशा बदलू शकेल एवढा प्रभावकारी होत नाही. लोकशाहीत जनताच मुकी असेल, तर या निकषावर गुण वाढायची शक्यताच खुंटते.
‘राजकीय संस्कृती’ या निकषावर नॉर्वेबरोबरच १० गुण मिळवणारे ३ इतर देशही आहेत. येथे मात्र आपण फारच आपटी खाल्ली आहे. ५.६३ गुण मिळवणार्‍या ५९व्या क्रमांकावरील ३२ देशांपैकी आपण एक आहोत. आपल्याकडे राजकारण हे अतिशय तिरस्करणीय, गलिच्छ, गढूळ आहे असे आम जनतेला वाटते आणि त्यामुळे साधी, सरळ, बुद्धिवादी माणसे त्यात सहसा पडत नाहीत, असेच सर्वसाधारण चित्र दिसते. राजकारण हे कुटिल, कपटी, कारस्थानी लोकांचा आखाडाच बनलेला आहे. सुरुवातीच्या काळात लोकांसाठी काही करण्याच्या भावनेने राजकारणात उतरणारे लोक आता नावालाच उरले असावेत. सध्या राजकारणात घराणेशाहीतून येणारे, बाहुबली, पैशाच्या बळावर येणारे किंवा गुन्हेगार यांचेच वर्चस्व आहे. या माध्यमांतून मिळालेल्या राजनैतिक सामर्थ्याचा उपयोग सत्ता टिकून ठेवण्यासाठीच केला जातो, जनतेच्या कल्याणासाठी नाही. राजकारणात उचित-अनुचिताच्या तर्कसंगत विमर्शाला स्थान नसून राजकारणी जे करेल, ते आणि तेवढेच उचित असे जनतेवर बिंबवले जाते. थोडक्यात सत्ताधारी तो राजा व जनता गुलाम हीच संस्कृती बळावते आहे. गुन्हेगारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखणारा अलिकडेच आलेला कायदाही तितकासा प्रभावी ठरलेला नाही. कारण तो कायदा डावलून गुन्हेगार राजकारणी आपल्या बायका-मुलांच्या माध्यमातून राज्य करतोच. ही राजकीय संस्कृती बदलण्याकरता राजकारणाविषयीची आपली अलिप्तता सोडून चांगल्या लोकांनी राजकारणात उतरणे व आम जनतेने त्यांना पाठिंबा देणे अत्यावश्यक ठरते.
‘व्यक्तिस्वातंत्र्य’ या निकषावर ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, आयर्लँड व न्यूझीलॅण्ड हे चार देश १० गुण मिळवून अग्रणी आहेत तर ७.३५ गुण मिळालेला भारत ५६व्या क्रमांकावर असलेल्या ६ देशांपैकी एक आहे. अर्थात, जेथे मतभेदांचे स्वागत नसते, असहमतीला ठेचले जाते, प्रश्न विचारणे हा देशद्रोह समजला जातो अशा काही देशांपैकी एक आपण आहोत. आपला समाज भावनाशील आहे आणि त्यामुळे दुसर्‍याच्या लहानशा कृत्यावरूनही आपण फार लवकर दुखावले जाऊ शकतो. आपले हीरो, आपले पूजनीय, आपले देव ह्यांबद्दलचा हलका-फुलका विनोदही आपल्याला सहन होत नाही, गंभीर टीकाटिप्पणी तर नाहीच नाही. कुणी काय घातले, काय वाचले, काय खाल्ले, काय बोलले, पूजा केली वा केली नाही, केल्यास कशी केली ह्या व अश्या अनेक गोष्टींवरून उन्माद वाढू शकतो. त्यामुळे मग वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रतिबंध लादले जातात. आपल्या ह्या दुबळेपणाचा फायदा राजकारणी स्वतःच्या स्वार्थाकरता करून घेतात. खाजगी आयुष्यात असे अनेक नियम बनवण्याबाबत आणि ते पाळण्याबाबत आपण खूप काटेकोर आहोत. तेच आपल्या सार्वजनिक वर्तनाबाबतच्या नियमांकडे आपण सरळसरळ दुर्लक्ष करतो. जेव्हा की आपली सामाजिक व सार्वजनिक वर्तणूक आपल्या संस्कृतीचा आरसा असायला हवा. खरे तर आपल्या देशाचे संविधान हाच आपला धर्म आहे. कुणी ईश्वराला मानावे की न मानावे, कुणी एका देवाची अर्चना करावी की अनेकांची ही अतिशय वैयक्तिक बाब आहे. हा अधिकार आपल्या संविधानानेच आपल्याला दिला आहे. हे आपण सर्वांनी एकमेकांसाठी मान्य करायला हवे आणि तसे आपल्या वर्तनात उतरवायला हवे.
तेव्हा, सदोष लोकशाहीकडून संपूर्ण लोकशाहीकडे जाण्यासाठी आजवरच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीचे सिंहावलोकन करून नव्या दिशा शोधायला हव्या आहेत. जनतेने यावर गंभीर विचार करण्याची आणि त्या दिशेने पावले उचलण्याची गरज आहे, मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे का येईना!