आर्थिक सहभागित्वाने दिले नरेंद्र मोदींना बहुमत

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेली पाच वर्षे जे धडक आर्थिक कार्यक्रम राबविले, त्या माध्यमातून कोट्यवधी भारतीयांचे आर्थिक सहभागित्व वाढले. मात्र त्याची व्यापकता बहुतांश निवडणूक विश्लेषकांना लक्षात आली नाही. त्यामुळे हे विश्लेषण राष्ट्रवाद आणि धार्मिक मुद्द्यांभोवतीच फिरत राहिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत कसे मिळाले, याविषयीची मतमतांतरे देशात सुरू आहेत आणि ती करताना प्रामुख्याने पारंपरिक मांडणी केली जाते आहे. गेल्या पाच वर्षांत ज्या मुलभूत आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्याद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खात्यावर थेट पैसा पोचला, त्या योजनांच्या व्यापक परिणामांकडे बहुतांश तज्ज्ञांनी दुर्लक्ष केले आहे. जातिधर्माच्या आणि मतदानाच्या पारंपरिक ठोकताळ्यांच्या पलीकडे भारतीय मतदार आता विचार करू लागला आहे आणि ती अतिशय स्वागतार्ह बाब आहे, याचा थांगपत्ता निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करणार्‍यांना लागला नाही, असा याचा अर्थ आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच ‘जन धन योजने’पासून सुरुवात केली होती. देशात गेली काही वर्षे प्रचंड संपत्तीची निर्मिती झाली, मात्र तिच्या वितरणाचा बँकिंगशिवाय दुसरा मार्ग आधुनिक जगात नाही, हे त्यांनी ओळखले. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर तब्बल ४५ वर्षांपर्यंत, म्हणजे २०१४ पर्यंत, बँकिंग करण्याचा अधिकार आपण फक्त ५० टक्के नागरिकांना दिला होता! केवळ बँकिंगच नव्हे तर आयुष्याला आलेला अपरिहार्य वेग ज्या वाहतूक साधनांनी आणि महामार्गांनी गाठला जाऊ शकतो, त्यासाठीची धडक मोहीम, जग समजून घेण्यासाठी आणि त्यातील संधी मिळविण्यासाठीची डिजिटल क्रांती, पै पै कमावून आयुष्य सुरक्षित करण्यासाठी धडपडणार्‍या गरीबांना एखादे आजारपण कसे गलितगात्र करते, हे जाणून त्यांच्या आरोग्यासाठीची (आयुषमान भारत) तरतूद, पिकपाणी आणि मानवी जीवनाला जपण्यासाठीच्या विविध विमा संरक्षण योजना, आपल्या मालकीच्या घरात राहण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या गरीब नागरिकांना त्यासाठी थेट मदतीचा हात, रोजगारासाठी कौशल्यवाढीची योजना – अशा अनेक योजनांनी गेल्या पाच वर्षांत सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक सहभागित्व वाढविले. या सर्व योजनांतून त्याला भरभरून मिळाले, असे अजिबात झालेले नाही. पण या आर्थिक धोरणांची दिशा आर्थिक सहभाग वाढविणारी आहे, हे बहुजन समाजाने ओळखले, असे म्हणता येईल. नरेंद्र मोदी यांचा विजय, इतर सर्व कारणांसह त्या कोट्यवधी नागरिकांमध्ये असलेल्या शहाणपणाने घडवून आणला आहे. आर्थिक उन्नतीसाठी जात, धर्म, राजकीय पक्ष, भाषा, प्रदेश, विचारसरणी अशा भेदभावातून बाहेर पडून आपण केवळ भारतीय नागरिक म्हणूनही स्वाभिमानाने जगू शकतो, या पुरोगामी प्रवासाची सुरुवात म्हणून या आर्थिक योजनांनी बहुजन समाजाला विश्वास दिला. भेदभावमुक्त व्यवस्थेचा सुरू झालेला हा प्रवास आता येथे थांबता कामा नये, त्याला आपणच बळ दिले पाहिजे, असा संकल्प मनामनात झाला आणि मोदी निवडून आले. देशात दोनच जाती आहेत, एक – गरीब आणि दुसरी – गरीबी संपविण्यासाठी प्रयत्न करणारी, असे मोदी, पहिल्या विजयी सभेत म्हणतात, त्याचे कारण हे आहे. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी केलेल्या या विधानावर त्यांना निवडून देणारे नागरिक म्हणून विश्वास ठेवला पाहिजे.

दारिद्र्याच्या विरोधातील लढ्यात ‘जनधन’सारख्या बँकिंगमध्ये सहभागाच्या योजना, स्वच्छ आर्थिक व्यवहारात वाढ होण्याच्या महामार्गावर जाण्यासाठी अपरिहार्य असलेले नोटबंदीसारखे धाडसी पाऊल, वैयक्तिक संपत्ती बाळगण्यात पारदर्शकता येऊन त्यातूनच पब्लिक फायनान्स सक्षम होऊ शकते म्हणून, वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचा ठपका मान्य करून, आधार-कार्ड बंधनकारक करण्याचे प्रयत्न, चुलीच्या धुराड्यातून सुटका करून घेण्यासाठी उत्सुक असलेल्या कोट्यवधी महिलांना (७ कोटी) सिलेंडर देणारी ‘उज्ज्वला योजना’, निसर्गापुढे हार मानावी लागत असलेल्या शेतीला त्यातल्या त्यात व्यवहार्य ठरू शकणार्‍या ‘पीक विमा योजने’चा आधार, नव्या जगात ज्या शेतीवर जगणेच शक्य नाही, अशा शेतकर्‍यांना बँकिंगमध्ये आणून त्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याची व्यवस्था, कोट्यवधी रुपयांची सबसिडी मध्यस्थांच्या कचाट्यातून सोडविणारी बँक खाते – आधार-मोबाईल फोन जोडणारी व्यवस्था, व्यवसाय करण्याची उर्मी असणार्‍यांना केवळ भांडवल अडविते आहे, हे जाणून आणली गेलेली ‘मुद्रा योजना’, घाम गाळून आणि रक्त आटवूनही चढ्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते, हे ओळखून व्याजदर कमी करण्यासाठी केले गेलेले प्रयत्न आणि मानवी चेहरा पार हरवून गेलेल्या आधुनिक अर्थशास्त्राला जाब विचारत महागाई दराला केलेला अटकाव. पाच वर्षे ही प्रक्रिया सुरू होती.

भौतिक सुखाला आजही पारख्या असलेल्या बहुजन समाजाला जातिधर्मात दोन्ही बाजूंनी भिडलेले माथेफिरू दिसत होतेच. पण ते माथेफिरू म्हणजे भारत देश किंवा भारतीय समाज नाही, एवढे ओळखण्याइतके शहाणपण त्यांच्याकडे होते. त्यामुळे या माथेफिरूंच्या कारस्थानाला ते बळी पडले नाहीत. बहुजन समाजाला आपल्या कुटुंबाचे अर्थकारण कसे सुधारेल, आपणही नव्या जगातील भौतिक सुखाचे वाटेकरी कधी होऊ, याची आस लागली होती आणि आजही ती लागली आहे. देशात सुरू असलेले हे प्रयत्न आपल्याला त्या भौतिक सुखाची चव तर देऊ शकतातच, पण भेदभावमुक्त व्यवस्थेची पायाभरणी करण्याची क्षमता त्या योजनांत आहे, हे बहुजन समाजाचा शहाणपणा सांगत होता. जातिधर्माची विखारी चर्चा त्यांच्यासाठी अजिबात नवी नव्हती, कारण वर्षानुवर्षे ते त्यातच जगत आहेत आणि सरकार नावाची व्यवस्था जोपर्यंत उपजीविकेला आधार देत नाही, तोपर्यंत तोच त्यांचा आधार आहे. कुटुंब, जात आणि धर्माइतके त्यांना आजही जवळचे काहीच नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात त्यावरून आपण तात्विक लढा देत आहोत, असा तब्बल पाच वर्षे घोष करणार्‍या नागरिकांकडे त्यांनी साफ दुर्लक्ष केले, असेही हा निवडणूक निकाल सांगतो आहे.

शेवटच्या टप्प्यात अर्थव्यवस्था मंदावली, हे खरेच आहे, पण त्याचे दोन पैलू आहेत. एकतर जगात यापेक्षा वाईट स्थिती आहे आणि अर्थव्यवस्था वाढीचा जीडीपी नावाचा एकमेव निकष तज्ज्ञ मान्य करतात, तो जनतेने मान्य करण्याचे कारण नाही. कारण, जेव्हा जीडीपीने ९ किंवा १० टक्क्यांना शिवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाही त्या वाढीचा वाटा आपल्याला मिळत नाही, याचा अनुभव बहुसंख्य लोकांनी घेतलाच आहे. उलट त्याकाळात देशात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढतात, असाच अनुभव आहे! ज्या देशात असंघटित क्षेत्रातील उत्पादन आणि रोजगार संधी मोजणे जवळपास अशक्य आहे, त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन केवळ जीडीपीवर करणार्‍यांची फसगत त्यामुळेच ठरलेली आहे. अशा या प्रचंड असंघटितांना संघटित क्षेत्रात आणणे आणि त्यांचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करण्याचे शिवधनुष्य उचलणे, ही या देशात आजतरी अशक्य कोटीतील बाब आहे. पण म्हणून त्या दिशेने केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांचे महत्व कमी होत नाहीत. बँकेतील ३२ कोटी जनधन खाती, त्यात जमा झालेले एक लाख कोटी रुपये, मोबाईल कनेक्शनचा ११६ कोटींवर पोहोचलेला टप्पा, आधारकार्डधारकांची १२३ कोटींवर गेलेली संख्या, नोटबंदी आणि जीएसटीनंतर करदात्यांची वाढलेली लक्षणीय संख्या आणि वाढलेला करमहसूल, बुडीत आणि कर्ज बुडविणार्‍या कंपन्यांकडून केवळ दोन वर्षांत कायद्यामुळे (आयबीसी २०१६) झालेली एक लाख कोटी रुपयांची वसुली, कर आणि कर्जबुडव्या उद्योग-व्यावसायिकांची सुरू झालेली नाकाबंदी, पोस्टाच्या दीड लाख शाखांना बँकेत रुपांतरीत करून बँकिंगच्या देशव्यापी विस्ताराचे उचलेले गेलेले पाऊल, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना वेगवेगळ्या मार्गांनी आधार देण्याचे झालेले प्रयत्न – अशा सर्व मार्गांनी, विखुरलेली अर्थव्यवस्था मार्गावर आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत, हे ओळखण्याचे शहाणपण या देशातील बहुजन समाजाकडे आहे, म्हणूनच मोदी एवढ्या सगळ्या विरोधी आवाजांच्या कोलाहलात बहुमत मिळवू शकले.

One thought on “आर्थिक सहभागित्वाने दिले नरेंद्र मोदींना बहुमत”

  1. वस्तूनिष्ठ आकलन… राष्ट्रवाद/राष्ट्रीय सुरक्षा (बालाकोटचा वैमानिक हल्ला), कल्याणकारी योजनांची जमीनीवर (अर्धवट का होईना) अंमलबजावणी, भ्रष्टाचारमुक्त केंद्र सरकार, पर्यायी नेतृत्वाचा अभाव, धृवीकरण, आणि विरोधकांची – विशेषतः राहूल गांधींची चुकलेली मोहिम… या सर्वांचा परिणाम म्हणजे रालोआ चा दणदणीत विजय.

Comments are closed.