जम्मू-काश्मीरच्या विषयावर प्रत्येक भारतीय खूप संवेदनशील असतो. परंतु काश्मिरी लोकांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो. लोकल ट्रेन, बस, गार्डन, ऑफिसच्या मधल्या सुट्टीत हे लोक सरकारचे काश्मीरविषयक धोरण ठरवतात. सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली तर सरळ पाकिस्तानची भाषा बोलणारे असा आरोप केला जातो. पुन्हा राष्ट्रवाद, देशभक्ती, हिंदुधर्माचा मक्ता फक्त संघाकडे आणि भाजपकडे आहे. अलीकडे तर्काला, विचारांना समाजात स्थान मिळेनासे झाले आहे. आम्ही सांगू तेच धोरण आणि तेच देशहित आहे. वेगळी भूमिका मांडली तर देशद्रोही ठरवले जाते. त्यामुळे साहित्य, सिनेमा आणि क्रीडा क्षेत्रातील लोकांनी सोयीच्या भूमिका घेतल्या. त्यासाठी सत्ताधाऱ्याचे लांगूलचालन सुरू केले.
लोकसभा निवडणुकीत पुलवामा हल्ल्यानंतर देशाचे राजकीय चित्र बदलत गेले. ‘पुन्हा सत्ता येईल की नाही’ या पेचात असलेल्या भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाले. अपेक्षेप्रमाणे मोदी-२ सरकारमध्ये अमित शहा गृहमंत्री बनले.
काश्मीरसंबंधी कोणताही निर्णय देशाचे राजकारण बदलतो याची जाणीव अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांना झाली होती. भारतीय समाजाला धाडसी निर्णय भावतात. याचा प्रत्यय पुलवामाच्या आणि नोटबंदीच्या निर्णयाने आला होता. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शाह काश्मीरसंबंधी एखादा मोठा निर्णय घेतील अशी शक्यता अनेक जाणकार व्यक्त करीत होते. मात्र, सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनात असा निर्णय होईल हे कोणालाही वाटले नव्हते.
इतके महत्त्वाचे विधेयक अचानक संसदेत मांडले जाते. ते संसद-सदस्यांना वाचून आणि समजून घेण्याआधी मंजूर करण्याचा घाट घातला जातो. यामध्ये लोकशाही व्यवस्थेची हत्या आणि जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचा विश्वासघात होता. ३७० कलम रद्द करणारे विधेयक लोकसभेत सादर केल्यावर भाजपविरोधातील अरविंद केजरीवाल, मायावती, नवीन पटनाईक, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी यांसारख्या नेत्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. लोकप्रिय निर्णयाविरोधात गेले तर राजकीय नुकसान होण्यााची भीती होती.
काश्मीरचा पूर्व इतिहास : जम्मू-काश्मीरचा संस्थानिक हिंदू होता आणि समाज बहुसंख्य मुस्लिम होता. यामुळे बॅ.जिना यांच्या द्विराष्ट्रवाद मांडणीला बळ मिळत होते. मुस्लिमबहुल जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानात जायला हवे हा त्यांचा दावा होता. त्यावेळी बहुसंख्य मुस्लिम असूनही काश्मिरी लोकांनी पाकिस्तानात जाण्याला नकार दिला. त्यावेळी तेथील जनतेच्या संस्कृतीला (काश्मीरियत) संरक्षण देणार्‍या ३७० कलमाचा आधार घेत सामिलीकरण केले.
काश्मिरी पंडितांवर अन्याय केल्याचा सोईस्कर प्रॉपगेंडा भाजपने देशात केला. ३७० कलमाविषयी लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला. या संभ्रमात उच्चशिक्षित अधिक अडकले. ज्यावेळी राज्यसभेत हे विधेयक पास झाले तेव्हा देशभरात मोठा जल्लोष झाला. या जल्लोषाला जोड होती हिंदुत्ववादी विचारांची. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केले तर दहशतवाद कायमचा नष्ट होईल, असा दावा संसदेत सरकारकडून केला गेला. मात्र, काश्मीरमध्ये दहशतवादाची समस्या १९८९-९१ मध्ये निर्माण झाली. ३७० कलम १९४९ सालीच लागू केले आहे. ३७० कलम हटवल्याने जम्मू काश्मीरचा विकास होईल असाही एक तर्क दिला जातो. काश्मिरी लोकांचा मुख्य व्यवसाय पर्याटनाचा आहे. त्यासाठी दहशतवाद नष्ट करणे हाच उपाय आहे. त्याचा पहिला मार्ग काश्मिरी लोकांबरोबर संवाद करणे हा आहे.
३७० कलम हटवल्यानंतर भाजप सरकार काश्मिरी पंडितांना पुन्हा काश्मीरमध्ये स्थायिक करील का? स्थानिक लोकांचे जीवन नेहमी दहशतवादी आणि सैनिकांच्या बंदुकीच्या ट्रिगरवर ठरते. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा मिळाला होता. हे कलम हटवल्याने त्यांच्या जीवनात काय बदल होणार आहे. विशेष दर्जामुळे आपल्याला काय मिळत होते हे काश्मिरी लोकांना देखील सांगता येणार नाही. दोन देशाच्या राजकारणाने स्वतःच्या मातृभूमीत ते उपऱ्याचे जीवन जगत आहेत. लिहिण्याचे, बोलण्याचे, मूक संचार करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे. आर्मी कोणालाही अन्‌ कधीही अटक करू शकते. दहशतवादी कधी घरात घुसतील याचा भरवसा नाही. गोळी तर दोन्ही बाजूला आहे. जगावे कसे हा त्यांचा प्रश्न आहे. काश्मिरी म्हटले की दहशतवादाच्या नजरेने पाहिले जाते. जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्मीवर दगडफेक करणारा तरुण दहशतवादी ठरवला जातो. त्यांच्यासाठी लढणाऱ्या नेत्यांना फुटीरतावादी म्हटले जाते. मात्र, आसाम-नागालँडमध्ये सैनिकांवर हल्ला करणाऱ्याला दहशतवादी ठरवत नाहीत. एवढेच कशाला? यूपीमध्ये गोरक्षकांनी पोलीस-सबइन्स्पेक्टरची हत्या केली. अनेकवेळा पोलिसांवर दगडफेक केली. एकाच देशातील दोन प्रांतात वेगवेगळे मापदंड लावले जातात. आसाम-नागालँडच्या नागरिकांप्रमाणेच काश्मिरी लोक स्वतःच्या हक्काची लढाई लढत आहेत.
३७० कलम हटवल्याने आपल्या जमिनी उद्योगपती गिळंकृत करतील याची भीती स्थानिकांत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सरकारविषयी त्यांच्या मनात रोष वाढू शकतो. या रोषाचा फायदा पाकिस्तान घेण्याचा प्रयत्न करील. भविष्यात काश्मीरमध्ये औद्योगिक विकास होईल. पृथ्वीचे नंदनवन म्हणून असलेली ओळख पुसून जाईल. विकास कधीच एकटा येत नाही. त्याच्या बरोबरीने तिथे प्रदूषण पोहचते. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ह्रास होईल. यापूर्वी सरकारने आदिवासींच्या जमिनी उद्योगपतींना दिल्या आहेत. आदिवासी संस्कृती आणि निसर्ग नष्ट होत आहे. यातून नक्षलवादी चळवळ निर्माण झाली. कोणताही विकास स्थानिक लोकांच्या सहकार्याशिवाय आणि विश्वासाशिवाय होत नाही. ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय आजारापेक्षा औषध जालीम असा आहे.
आधुनिक भारताचे निर्माते म्हणून ज्यांची नावे अग्रक्रमाने घेतली जातात, त्यामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. मात्र, काळाच्या एका टप्प्यावर येऊन इतिहासात डोकावले तर भाजपने आणि रा.स्व. संघाने पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना भारताच्या निर्मितीतील खलनायक ठरवले आहे. इतिहासाची मोडतोड करून नेहरूंना बदनाम केले आहे. तत्कालीन परिस्थितीत जम्मू-काश्मीर भारतात सामिलीकरण करताना ३७० कलम स्वीकारण्याशिवाय पर्यंत नव्हता. भाजपवाले नेहमी सरदार पटेल यांचा दाखला देतात. परंतु हे कलम तयार करताना सरदार वल्लभभाई पटेल यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.
भाजपच्या जाहीरनाम्यात ३७० कलम हटण्याचा उल्लेख होता. त्यामुळे या निर्णयाचे आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. मात्र, केंद्रसरकारने ३७० कलम व ३५ अ हटवण्याचा निर्णय घेताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले नाही. चाळीस हजार बंदूकधारी जवान तैनात केले, मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद केल्या, काश्मिरी प्रमुख नेत्यांना अटक केली. १९७७च्या आणीबाणीपेक्षा ही वेगळी परिस्थिती नाही. हा निर्णय काश्मिरी लोकांच्या गळी उतरवणे वाटते तेवढे सोपे नाही.
राज्यसभेत आणि लोकसभेत कलम ३७०चे विधेयक रद्द केल्यानंतर हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडियात मोठा इव्हेंट झाला. वास्तव परिस्थिती मांडण्यापेक्षा मोदी-शहाभक्तीचे गोडवे गायले. या निर्णयाकडे तटस्थपणे पाहून चिकित्सा झाली नाही. काश्मीरी लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे वातावरण देशात तयार झाले होते. उत्सवाला सीमा उरली नव्हती. या निर्णयाला धार्मिक रंग आणला गेला. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि यूपीमधील भाजप नेता काश्मिरी मुलींविषयी नैतिकता सोडून बोलले. भाजपला काश्मिरी लोकांविषयी कळवळा नाही तर त्यामागे हिंदू-मुस्लिम मतांचा खेळ दिसून येतो. सोशल मीडियात देखील काश्मीरी मुलींविषयीचे व जमिनींविषयीचे जोक व्हायरल झाले होते. एखाद्या प्रदेशावर ताबा मिळवून जमिनी आणि स्त्रीचा उपभोग घेण्याची मानसिकता पुराणकाळापासून आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील वास्तव परिस्थिती इतर भारतात माहिती होत नाही. त्यासाठी लोकांजवळ वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या हाच मार्ग आहे. हे माध्यम विश्वसनीय वाटते. सोशल मीडियातून भडकावू भाषणे आणि फेक माहितीवर समाजात उथळपणे चर्चा होते. हा मध्यम वर्ग आहे. सुखवादी वस्तूंचा उपभोग घेणारा वर्ग!
काळाच्या कसोटीवर या निर्णयाचे मूल्यांकन होत राहील. चांगले-वाईट परिणाम हळूहळू बाहेर येतील. आज गरज आहे ती कश्मिरी लोकांना विश्वास देण्याची, सबंध देश त्यांच्यासोबत असल्याची. जल्लोषाचा उन्माद कश्मिरी लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. प्रश्न पडतो हा जल्लोष कुणासाठी? कुणाचा पराभव आणि कुणाचा विजय? सुप्रीम कोर्टात राममंदिर जन्मभूमीवर सुनवाई सुरू होते आहे. कदाचित कोर्टाकडून निर्णय येऊ शकतो. या निर्णयावर कोणाला तरी कमी लेखण्यासाठी पुन्हा असाच उन्मादी जल्लोष होईल. येणाऱ्या काळात समाजात सरकारच्या निर्णयाकडे देशभक्ती व राष्ट्रवादापलीकडे जाऊन चिकित्सा करण्याची दृष्टी निर्माण होईल अशी आशा करूया.