संपादक,
नवा सुधारक
स.न.वि.वि.
नवा सुधारकच्या नोव्हे. ९० अंकातील साथी पन्नालाल सुराणा यांचे पत्र वाचले. त्यांचा आक्षेप मुख्यतः माझ्या लेखातील (नवा सुधारक, ऑक्टो. ९०) प्र.१८ वरील दुसर्‍या परिच्छेदाच्या संदर्भात आहे. त्यातील मांडणी जास्त काटेकोरपणे व संयमाने होणे गरजेचे होते. सर्वश्री ना.ग. गोरे, मधु लिमये व मृणाल गोरे यांच्याबद्दल माझ्या मनात आदर आहे. तत्त्वासाठी त्यांनी किंमत दिलेली मला माहीत आहे. या लिखाणाबद्दल श्री सुराणा यांना वाईट वाटले याबद्दल मी दिलगीर आहे.
श्री. सुराणा लिहितात तशी मी मुद्दयांची गल्लत केलेली नाही. आपल्या राज्यघटनेने शैक्षणिक आणि समाजिक दृष्ट्या मागास असणार्‍या गटांना समान संधी मिळाली पाहिजे असे जे सांगितलेले आहे त्याला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. माझा याबाबतचा मुद्दा असा की याबाबतचे निर्णय जातीच्या राजकारणाचा भाग न बनवता व्यापक सहमती निर्माण करून घ्यावे हा होता. त्या कामात श्री लिमये व श्री गोरे यांनी ती भूमिका बजावली नाही असे माझे मत होते.
मंडल आयोगाच्या शिफारसी मान्य करीत असताना त्याच्या परिणामांची योग्य ती दखल न घेतल्यामुळे आत्मदहनाचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात झाले. सामाजिक परिवर्तन आपणास हवेच आहे; पण ते हिंसेच्या मार्गाने होऊ नये, त्यात अकारण निष्पाप लोकांचा बळी जाऊ नये. परिस्थिती जर जास्त गंभीर बनत असेल तर आपली मूळ भूमिका न सोडताही लवचीक धोरण स्वीकारावे. ज्या मुलांचे त्याबाबत गैरसमज झालेले आहेत त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करावा. यावेळी आमच्या समाजवादी नेत्यांनी ही भूमिका घेतली नाही.
श्री. सुराणा यांना माहीत आहेच की १९६६ साली ज्यावेळी पुरीच्या शंकराचार्यांनी गोवधबंदीसाठी उपोषण केले त्यावेळी शेवटी डॉ. लोहिया यांनी हस्तक्षेप करून ते मिटवले. परवाच्या आंदोलनात सर्वश्री गोरे व लिमये ही भूमिका बजावतील असे मला वाटले होते. कारण इतर मागासवर्गीयांच्या चळवळी समाजवाद्यांनी सुरू केल्या. त्याबाबत लोकांना समजावून सांगून त्यांना सवलती मिळवून देण्याचे काम समाजवाद्यांचेच आहे. हा प्रश्न ‘नामांतरा’सारखा बनू नये याची काळजी घेतली पाहिजे.
आत्मदहनाचे काही प्रकार संशयास्पद होते, चळवळीत समाजकंटक, काँग्रेस व भाजपचे कार्यकर्ते शिरले, चळवळ नेतृत्वहीन होती, हे श्री सुराणा यांचे म्हणणे खरे आहे. पण त्याचबरोबर आत्मदहनाचे काही प्रकार संशयातीत होते व जवळ जवळ महिनाभर या चळवळीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले ही गोष्टही खरी आहे. सुरुवातीच्या काळात सरकारने विद्याथ्र्यांशी चर्चा केली असती तर प्रश्न सुटण्याची शक्यता होती. शेवटी सरकारने जरी निर्णय स्थगित ठेवला नाही तरी न्यायालयाने तो स्थगित ठेवलाच. शेवटी प्रश्न वाटाघाटीनेच सोडवावे लागतात. त्याबाबतचा पुढाकार श्री गोरे व श्री लिमये यांनी घेतला नाही.
सामाजिक परिवर्तन हिंसेच्या आणि जोर-जबरदस्तीच्या मार्गाने करावे असे सांगणाच्या राजसत्ता आज कोलमडून पडत आहेत. उलट ‘मानवी चेहर्‍या’चा समाजवाद आणण्यावर सर्वांचा भर आहे. या काळात भारतात मात्र जुन्याच विचारांचा प्रभाव कायम आहे. आमचे ज्येष्ठ समाजवादी नेते त्यात पुढाकार घेत नाहीत याचे मला वैषम्य वाटले.
अशोक चौसाळकर
राज्यशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर ४१६००४