सांप्रदायिकतेचा जोर की सामाजिक सुधारणांचा असमतोल ?

देशाचा राजकीय चेहरा झपाट्याने बंदलत आहे हे सांगायला कोणा तज्ज्ञांची गरज नाही. राजकीय पक्षांची पडझड होत आहे. नवीन संयुक्त आघाड्या बनत आहेत. जुन्या मोडत आहेत. अखिल भारतीय पातळीवर परिणामकारकरीत्या काम करणाऱ्या पक्षांची संख्या घटत आहे. भ्रष्टाचार, हिंसाचार वाढत आहेत. गुन्हेगार जग व राजकीय पुढारी यांची जवळीक वाढतच आहे, व अनेक गुन्हेगार, आरोपी, भ्रष्टाचारी समाजात उजळ माथ्याने वावरत आहे. या खेरीज आणखी एका क्षेत्रातही राजकीय चित्र झपाट्याने बदलत आहे. देशातील धार्मिक असहिष्णुता, कडवेपणा वाढत आहे. जातीयता, सांप्रदायिकता फोफावत आहे.
राजकारणात एका वर्षात घडून आलेला एक मोठा फरक ताबडतोब जाणवतो. १९८९ च्या निवडणुकीच्या वेळी राजीवला, काँग्रेसला पराभूत करणे याला अग्रक्रम दिला पाहिजे याबद्दल बाकी सर्व पक्षांचे एकमत होते. काँग्रेस सत्तारूढ असण्यात देशाचे सर्वात जास्त नुकसान आहे असे मानून इतर पक्षांनी वेगवेगळ्या स्तरांवर सलोखे करून निदान लोकसभेत तरी काँग्रेसपक्षाचा बऱ्याच प्रमाणात पाडाव केला. अद्यापही काँग्रेसअनेक राज्यांत सत्ताधारी आहे व चंद्रशेखर पंतप्रधान झाल्याने तर केंद्रातही काँग्रेसची फार मोठी सोय झाली आहे. पडद्यामागून सत्ता भोगायची व भल्याबुऱ्याची जबाबदारी मात्र चंद्रशेखर-देवीलाल यांचेवर टाकायची- ही सोयीस्कर श्रमविभागणी कोणाला आवडणार नाही ? अशा रीतीने राजीव व त्यांचा पक्ष सत्तेपासून फारसे दूर गेलेले नसूनही त्याबद्दलची गतवर्षीची गंभीर चिंता. आता अनेकांना वाटेनाशी झाली आहे. देशातील धार्मिक, सांप्रदायिक तणाव एवढे वाढले आहेत की आज देशापुढे सर्वात मोठे संकट सांप्रदायिक असहिष्णुतेमुळे आहे असे प्रतिपादन अनेक पक्ष व पुढारी करीत आहेत, व आजची सर्वात महत्त्वाची निकड सर्व धर्मनिरपेक्ष, प्रागतिक पक्षांनी एकत्र येऊन सांप्रदायिकतेचा बीमोड करण्याची आहे असा सूर अनेकांच्या लिखाणांत, भाषणांत येऊ लागला आहे.
अर्थात या टीकेचा रोख मुस्लिम लीग, अकाली दल या धर्माधिष्ठित राजकीय पक्षांवर नाही हे उघड आहे. हे पक्ष आज अनेक वर्षे राजकारणात आहेतच व आपापल्या . क्षेत्रात (केरळ, पंजाब) त्यांचे स्थानही टिकून आहे. आपल्या धर्मनिरपेक्ष, प्रागतिक पक्षांनी त्यांची वेळोवेळी मदतही घेतली आहे. त्यांना केली आहे. सध्याही केरळमध्ये मुस्लिम लीग मार्क्सवाद्यांच्या मांडीला मांडी लावून सत्तेवर अहे. प्रागतिक पक्षांची, पुढाऱ्यांची सगळी चिंता अर्थातच भारतीय जनता पार्टी व विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल यांच्या वाढत्या प्रभावाबद्दल आहे. त्यांपैकी प्रत्यक्ष राजकारणात फक्त भाजपाच असल्यामुळे या टीकेचा रोख भाजपावर आहे हे उघड आहे.
गेल्या वर्षी हे सर्व पक्ष काँग्रेसविरुद्ध एकत्र होते तर यंदा तेच पक्ष, निदान त्यांचे काही पुढारी तरी, काँग्रेसचेही सहकार्य घेऊन भाजपाविरुद्ध संयुक्त आघाडी उघडण्याची भाषा करीत आहेत. यामुळे भाजपा कार्यकत्यांच्या अंगावर मूठभर मांस तरी चढले असेल. १९८४ मधील निवडणुकीत लोकसभेत फक्त दोन जागा मिळविणारा पक्ष १९८९ मध्ये ८४ जागा मिळवतो हे यश लक्षणीय तर खरेच ! त्याशिवाय १९९० च्या अयोध्या-राममंदिर चळवळीमुळे भाजपाचे देशातील वजन आणखी वाढले आहे असा अनेकांचा तर्कआहे. तसे म्हटले तर ८४ हा आकडाही एकूण लोकसभासदस्यांच्या संख्येच्या सुमारे १५-१६% एवढाच आहे. ८४ जागा मिळाल्याने व नंतरच्या राममंदिराच्या प्रकरणामुळे भाजपाचे देशातील स्थान खरोखरच एवढे उंचावले आहे काय हा प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे. शिवाय देशात भाजपाचा प्रभाव वाढला आहे, वाढत आहे असे घटकाभर मानले तरी त्यामुळे देशात सांप्रदायिकता, धार्मिक असहिष्णुता हीसुद्धा वाढत आहे काय याचाही विचार केला पाहिजे.
१९७५-७७ च्या काळात जनसंघ, रा. स्व. संघ व डावे कार्यकर्ते यांच्यामध्ये सलोखा होता. जयप्रकाशजींनी दोघांनाही आपल्या चळवळीत सामावून घेतले होते. १९८९ च्या निवडणुकीच्या वेळीही भाजपा, जनता दल व राष्ट्रीय आघाडी यांच्यामध्ये अनेक जागांसाठी काँग्रेसला पाडण्यासाठी तडजोड झालेली होती. असा इतिहास असूनही अनेकांच्या मनात भाजपा म्हणजेच धार्मिक असहिष्णुता, सांप्रदायिकता असे समीकरण दृढ झालेले आहे. त्याचबरोबर काँग्रेस-जनता दल व त्यातील अनेक गट व व्यक्ती हे सर्व एकजात धर्मनिरपेक्ष, प्रागतिक अशी समजूतही अनेकजण बाळगतात. महाराष्ट्रात काँग्रेस-शिवसेना यांचा घाटत असलेला समझोता मूर्त झाला तरीही काँग्रेस म्हणजे धर्मनिरपेक्ष, प्रागतिक, असे अनेक प्रामाणिक समाजवाद्यांना वाटत राहील यात शंका नाही. असले समजुतीचे घोटाळे टाळायचे असतील तर धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय, सांप्रदायिकता, धार्मिक कडवेपणा, म्हणजे काय हे आधी स्पष्टपणे समजून घेतलेले बरे नाही का?
अनेक मुस्लिम देशांत कुराणाला शब्दशः प्रमाण मानणारे, मुल्ला, मौलवी, आयातुल्ला वगैरे धर्मगुरू यांनी कुराणाचा लावलेला अर्थ तंतोतंत मानणारे राजकीय पक्ष आहेत. इस्राएलमध्येही असे कर्मठ विचारांचे काही पक्ष आहेत. त्यांना सांप्रदायिक (fundamentalist) म्हणतात. एखाद्या ग्रंथात किंवा गुरूच्या वचनात जगातील सर्व भल्याबुऱ्याचा निकाल ठरवून दिलेला आहे व देशातील सर्व व्यवहार अक्षरशः त्या ग्रंथाप्रमाणे किंवा गुरूंच्या फतव्याप्रमाणेच झाले पाहिजेत यासाठी जो पक्ष झटत असतो त्याला (fundamentalist) म्हणजे सांप्रदायिक असे म्हटले पाहिजे. इराणमधील अयातुल्ला खोमेनींचा पक्ष, इस्राएलमधील काही छोट्या संघटना या खऱ्या अर्थान सांप्रदायिक आहेत. जर भारतात चातुर्वर्ण्य मानणारा, मनुस्मृतीप्रमाणे सर्व समाज-व्यवहार करण्याचा आग्रह धरणारा कोणी पक्ष असेल तर त्याला सांप्रदायिक हिंदु पक्ष म्हटले पाहिजे. एखादा धर्मगुरू सांगेल तीच गीतेची किंवा वेदांची शिकवणूक आहे, असा विश्वास ठेवणारा पक्ष हा सांप्रदायिक म्हणता येईल. सनातनधर्माप्रमाणे समाजव्यवस्था व्हावी अशा मताचा पुरस्कार करणारे एक विश्वहिंदु धर्मसंमेलनही काही वर्षे होते याचे स्मरण काहीजणांना तरी असेल. आज रूढार्थाने सांप्रदायिक (fundamentalist) म्हणता येईल अशी हिदंची संघटना नाही.
आज जे मोठे पक्ष आहेत ते सर्व कमजास्त प्रमाणात सुधारणावादीच आहेत. तरी अनेकांना असेही वाटते की भाजपा वगैरे छुपे धर्मनिष्ठच आहेत. राजीव गांधी यांनी कोणा साधूची लाथ आपल्या डोक्यावर प्रसाद म्हणून धारण केली किंवा बूटासिंग, कमलापति वगैरेनी निवडणूक-यशासाठी कोटीकोटी रुपये खर्चुन यज्ञ केले तरी त्यांच्या धर्मनिरपेक्षतेबद्दल सुशिक्षितांना शंका येत नाही. मात्र भाजपा-विहिंप यांच्याबद्दल मात्र कायमची शंका/खात्री असते हे कसे? याचे एक कारण असे असावे की राजीव-बूटा वगैरे आपल्या खाजगी जीवनात कितीही भोळसटपणे, अंधश्रद्धेने वागले तरी त्यांच्या मनात । परधर्मीयांबद्दल दुजाभाव नसतो. पण जर असे असेल तर राजीव-बूटा यांचाच अधिकार चालू असताना १९८४ मध्ये दिल्लीत सीखांचे हत्याकांड झाले, तदनंतर मेरठ येथे, अलिकडेच भागलपूर येथे मुस्लिमांचे एवढ्यामोठ्या संख्येने बळी गेले याचा अन्वयार्थ कसा लावायचा ? बरे कधी कधी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन दंगली होऊ शकतात याबद्दल सरकारला फारसे दोषी धरले नाही तरी नंतर सीख -मुस्लिम हत्याकांडाच्या मागे असलेल्या सूत्रधारांना अद्यापही पकडले गेले नाही, शिक्षा झाली नाही हे कसे?
अर्थात यावरून भाजपाबद्दल काही सिद्ध होत नाही हे उघड आहे. वरील उदाहरण एवढ्यासाठी आठवले ही धर्मनिरपेक्षतेची कसोटी दिसते तितकी साधी सोपी नाही. काँग्रेस, जनतादल वगैरे पक्षांची धर्मनिरपेक्षता म्हणजे मुस्लिमांचे फाजील लाड असा भाजपचा दावा असतो. पण तोही पूर्ण बरोबर नाही. कारण प्रत्यक्षात असे दिसते की काँग्रेस, जनता दल राज्यात मुसलमान मुल्ला, मौलवी, पुढारी यांची चंगळ असते, परंतु मुसलमान समाजातील गोरगरिबांचा वाली मात्र कोणी नसतो. पुढारी-धर्मगुरू वश असले की सारा समाज मतदानाच्या वेळी आपल्या बाजूला असा हा व्यवहारी हिशेब असतो व तो अनेकवेळा खरा ठरलेला आहे. चाळीस पन्नास वर्षे काँग्रेस राज्य असूनही बहुसंख्य मुस्लिमांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना आहे हे काही खोटे नाही. राज्यकत्यांना ती सोयीचीच जाते. मेरठ-भागलपूर घटना ती भावना जागृत ठेवण्यात मदतच करतात.
खऱ्या धर्मनिरपेक्ष राज्यामध्ये प्रत्येक धर्माच्या व्यक्तीला, गटाला आपली प्रगति, विकास साधण्याची समान संधी मिळाली पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना रुजली पाहिजे. आपल्यातल्या गुणी, होतकरू व्यक्ती त्यांच्या लायकीप्रमाणे वर येऊ शकतील असा विश्वास पाहिजे. देशातील सुशिक्षितांत, कुशल कामगारांत मुस्लिमांचे प्रमाण अत्यल्प आहे हे काही खोटे नाही. याचे मुख्य कारण अद्यापही मुस्लिम समाजात आधुनिक शिक्षणाचा पुरेसा प्रसार झालेला नाही हे आहे. जमात अल्पशिक्षित असली म्हणजे राज्यकर्ते व धर्मगुरू दोघांनाही सोयीचे पडते हे अनेक देशांत आपण पाहतोच. आपल्या देशातील मुसलमानांच्या सद्यःस्थितीस सरकारपेक्षाही त्या समाजाचे नेतेच जबाबदार आहेत.
खऱ्या धर्मनिरपेक्ष राज्यामध्ये प्रत्येक जाती जमातीला, गटाला आपापल्या रीतिरिवाजाप्रमाणे, धर्मपद्धतीप्रमाणे राहता आले पाहिजे अशीही समजूत आहे. परंतु ती काही प्रमाणातच खरी असते. संतोषीमातेसाठी उपास करावा-न करावा हे ज्याचे त्याला ठरवता येते; परंतु धर्माची आज्ञा म्हणून आपल्या मुलीचे लग्न आठव्या वर्षी करण्याचा अधिकार कोणालाच नसतो, एखाद्याला अस्पृश्य म्हणून वागवण्याचा अधिकार कोणाला नसतो. दिवसातून किती वेळा प्रार्थना करावी हे ज्याचे त्याने ठरवावे; पण रात्री अपरात्री माइकवर कानठळ्या बसवणारी बांग, भजने, किंवा रस्ते अडवणारी प्रार्थना करण्याची कोणालाच मुभा नसते, निदान नसावी. आपल्या बायकोला एक मिनिटाची वॉर्निंगसुद्धा न देता घराबाहेर काढण्याची कोणालाच परवानगी नसावी.
धार्मिक चालीरीतीचे दोन वेगळे भाग पाडले पाहिजेत – व्यक्तिगत आणि सामूहिक ! धर्मनिरपेक्षतेबद्दल सध्या जो वैचारिक गोंधळ दिसून येतो तो या दोन भागांची
गल्लत केल्यामुळे होतो आहे. धर्मनिरपेक्षतेची थोरवी गाणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की भारतीय घटनेत फक्त व्यक्तिगत धार्मिक आचारस्वातंत्र्य अभिप्रेत आहे व ते सर्वांना मिळतही आहे. जेथे समाजधारणेचा, सामूहिक आचरणाचा प्रश्न येतो तेथे भारतीय घटना उदासीन राहिलेली नाही; न पेक्षा आज अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा ठरला नसता, हिंदु सिव्हिल मॅरेज अॅक्ट झाला नसता. ज्यांना आधुनिक एकजिनसी समाज बनवावयाचा आहे त्यांना समाजरचनेची ही महत्त्वाची अंगे कोणा मुल्ला — महंतांच्या मर्जीवर सोपवणे शक्यच नाही. सामाजिक जीवनाच्या व्यवस्थेचा एखादा प्रश्न येतो त्यावेळी यात धर्माचा प्रश्न आहे म्हणून सरकारला अंग काढून घेता येणारच नाही. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सामूहिक आचारविचारांत फरक करावयाचा नाही असा जर कोणी अर्थ लावू लागले तर तो चुकीचा आहे, त्याला भारताच्या घटनेचा आधार नाही, आधुनिक भारताच्या समाजरचनेत स्थान नाही हे निःसंदिग्धपणे समजून घेतले पाहिजे.
गेल्या पंचेचाळीस वर्षांत धर्मातीत राज्यव्यवस्थेच्या कल्पनेचा विपर्यास झाल्यामुळे आजचे अनेक संघर्ष निर्माण झालेले आहेत, वर्षानुवर्षे ठसठसत आहेत. समाजव्यवस्थेचे नियम धर्मसंमत असले तरी कायदा करून फक्त हिंदूंच्याच बाबतीत बदलल्याने झालेले अनेक गंभीर दुष्परिणाम आता प्रकट होऊ लागले आहेत. एक म्हणजे हिंदु मुसलमानांमधील दरी अधिक रुंदावत आहे. सर्व भारतीयांसाठी समान नागरी कायदे मुसलमान समाजाला त्यांच्यातील धर्मगुरूंनी संमती दिल्याशिवाय लागू करणार नाही असे वारंवार सांगत गेल्याने देशातील सर्व सामाजिक सुधारणांची किल्ली काँग्रेस या धर्मगुरूंच्या हाती सुपूर्द करून बसली आहे, त्यांना झारीतील शुक्राचार्यांचे स्थान देऊन चुकली आहे. त्याचा परिपाक असा झाला आहे की या इमाम, मौलाना मंडळींना मुस्लिम समाजात पूर्वी कधी नव्हते एवढे वजन प्राप्त झाले आहे. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे अलीकडे अनेक वेळा आचार्य, महंतांनाही समाजकारणात ओढून अवास्तव महत्त्व देण्याचे प्रयत्न केलेले आपण पाहतो. ते जर यशस्वी झाले तर यापुढे सरकारला सामाजिक क्षेत्रात काही कामच उरणार नाही.
धर्मगुरू, मठपती -मग ते कुठल्याही धर्माचे आसोत, स्वखुषीने, उत्साहाने सामाजिक सुधारणांसाठी प्रयत्न करतील व त्यासाठी शासनाने हात बांधून वाट पहावी, ही कल्पनाच खुळचटपणाची आहे. मग विडी-कारखान्यातील बायकांचे किंवा फटाक्याच्या कारखान्यांतील बालकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी त्या कारखान्यांचे मालक हौसेने पुढे येईपर्यंत वाट पाहावी की ! ज्यांना निवडणुकीच्या एक गठ्ठा मतदानाच्या राजकारणासाठी मुस्लिम समाज इतर भारतीयांपासून अलग ठेवायचा आहे, त्यांच्यावरील त्यांच्या गुरूंचे वजन टिकवून ठेवावयाचे आहे, त्यांनी असला मतलबी युक्तिवाद करावा; परंतु देशातल्या प्रागतिकांनी त्यावर विश्वास ठेवण्याचे कारण नाही. अल्पसंख्याकांमध्ये सामाजिक सुधारणा करण्यासाठी आधी तसे वातावरण तयार केले पाहिजे वगैरे युक्तिवाद जो आपण ऐकतो तो उघडउघड लबाडीचा आहे. गेल्या ४०-५० वर्षांत काँग्रेस किंवा स्वतःला प्रगतिशील समजणाऱ्या व्यक्ति- पक्षांनी असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी काय प्रयत्न केले? हमीद दलवाईला त्याच्या समाजवादी मित्रांनीच एकटे सोडले नाही काय?
हिंदुसमाजात सरकारी प्रयत्नांमुळे, कायद्यांमुळे थोडेबहुत तरी सामाजिक फेरबदल घडवून आणले जात आहेत. परंतु राजकीय डावपेच साधण्यासाठी जाणूनबुजून मुस्लिम समाजपद्धती अचल ठेवली जात आहे, एवढेच नव्हे तर त्यांच्यातील मुल्ला, इमामांना जाणूनबुजून पूर्वी नसलेले महत्त्व देण्यात येत आहे. यात मुसलमान समाजाचा फायदा आहे असे मुळीच नाही. परंतु ही दुटप्पी, पक्षपाती वर्तणूक लोकांना कायम सलत आलेली आहे, हे खोटे नाही. शाहबानू केसच्या वेळी जेव्हा या मुस्लिम पुढाऱ्यांना खूष करण्यासाठी घटना बदलून सुप्रीम कोर्टाचा निवाडासुद्धा सरकारने बदलला, (रामजन्मभूमीबद्दल मात्र प्रत्येकाने कोर्टाचा निकाल मानला पाहिजे असे विप्रसिंग-राजीव सांगत आहेत), तेव्हापासून मात्र सरकारच्या, देशातील “प्रागतिक” शक्तींच्या मतलबी, पक्षपाती. वर्तणुकीचा अतिरेक झाला आहे असे देशातील अनेकांना, अनेक प्रागतिक विचारांच्या व्यक्तींना वाटू लागले यात नवल नाही. देशातील सुशिक्षित, विचारवंतांच्या मनातील ही व्यथा, ही अन्यायाची भावना काँग्रेस, जनता दलच नव्हे तर डाव्या पक्षातील कार्यकत्यांच्या लक्षात येऊ नये याचे सखेद आश्चर्य वाटते. पुन्हा एकवार हे स्पष्ट केले पाहिजे की मुस्लिमांचे फाजील लाड होतात असे हे गा-हाणे नसून राजकीय स्वार्थासाठी बहुतेक सर्व पक्ष सामाजिक सुधारणांचा बळी देत आहेत असे आहे. या देशात अल्पसंख्याकांकडे नव्हे, तर बहुसंख्याकांकडे कोणी लक्ष देत नाही अशी तक्रार आहे. गेल्या वर्ष दीड वर्षातील घडामोडींतून हे प्रकट झाले आहे की देशात सांप्रदायिकता, धार्मिक कटुता एवढी उफाळून आलेली नाही, तर देशाच्या विपर्यस्त सामाजिक विकासाला व त्यातून निर्माण झालेल्या विचारी लोकांच्या मनातील अन्यायाच्या व्यथेला वाचा फुटली आहे.
अर्थात सुशिक्षित, विचारी लोक स्वतःच्या बळावर निवडणुकी जिंकत नाहीत, समाजपरिवर्तनही घडवून आणू शकत नाहीत. त्यासाठी समाजातील सर्व घटकांमधून चळवळ व्हावी लागते. १९७५-७७ मध्ये आणीबाणीविरुद्ध, इंदिरा-संजय गांधीविरुद्ध सर्व विचारवंतांनी आवाज उठवला होताच; परंतु त्यांच्या विरोधाला धार आली ती जेव्हा संजय गांधींनी घाउक प्रमाणात नसबंदी सुरू केली तेव्हा; सामान्य जन खवळून उठले तेव्हा. आजच्या राजकारणात रामजन्मभूमिवादाचे साधारण असेच स्थान आहे. धर्मनिरपेक्ष शासनाच्या संकल्पनेचे सत्तारूढ पक्षाकडून वर्षानुवर्षे होत असलेल्या विकृतीकरणा विरुद्ध असलेल्या भारतीय जनतेच्या असंतोषाचे मूर्तीकरण या रामजन्मभूमिवादातून झालेले आहे. – देशात सांप्रदायिकता, धार्मिक असहिष्णुता वाढते आहे काय ? भाजपाची शक्ती वाढली आहे काय ? वाढत आहे काय ? या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना वरील पूर्वपीठिका लक्षात ठेवली पाहिजे. देशातील जनतेत असंतोष मोठ्या प्रमाणात फैलावत आहे हे खरेच व तो अनेक रूपांनी प्रगट होत आहे. या असंतोषामागची कारणे आर्थिक आहेत.
तशीच ती सामाजिकही आहेत. आंध्रमधील नक्सलवादी, बिहारमधील इंडियन पीपल्स फ्रंट ही त्याचीच रूपे आहेत. परंतु असंतोष वाढत असला तरी त्याचा अर्थ सांप्रदायिकता, धार्मिक वैर वाढत आहे असा नाही. आतापर्यंतचा हा लोकांचा राग सरकारविरुद्ध तसेच प्रस्थापित व जुन्या राजकीय पक्षांविरुद्ध व त्यांच्या स्वार्थी राजकारणाविरुद्ध आहे. पक्षीय राजकारणासाठी सांप्रदायिकतेचा, जातीय भावनांचा वापर करण्याबद्दलचा नव्या पक्षांचा लौकिकही काही बरा नाही. आता याला कोणी जाणूनबुजून धार्मिक मुठभेडीचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करतीलही (जसे भागलपूरमध्ये झाले); परंतु गेल्या साताठ महिन्यातल्या अशांततेविरुद्ध काही निष्कर्ष निघत असेल तर तो असा की प्रस्थापित राकीय पक्षांच्या हातून आजचे राजकारण निसटत आहे. देशातील सामाजिक घटकांमध्ये, वेगवेगळ्या शक्तीमध्ये काही नवी नाती निर्माण होत आहेत.
बहुजनसमाजाच्या, गोरगरिबांच्या सर्व व्यथा आम्हालाच समजतात असे मानणाऱ्या समाजवादी विचारांच्या पक्षांनाही ही नवीन नाती, शक्तिस्थले, उगमणे अवघड जात आहे. सामाजिक असंतोषाचा उद्रेक दर वेळेला आर्थिक प्रश्नावरच होतो असे नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. भाजपासारख्या पक्षाला याची जास्त जाण आहे म्हणा किंवा (शाहबानू केसनंतर अधिक तीव्र झालेले) बहुजनसमाजाच्या गा-हाण्याचे त्यांच्याकडूनच जास्त चांगले निवारण होईल अशा समजुतीने म्हणा, आज त्या पक्षाचा जोर वाढल्यासारखा दिसत आहे. रामजन्मभूमि प्रश्न चेतवत ठेवून त्यातून पद्धतशीरपणे पक्षीय फायदा: काढण्याची भाजपाची योजना असेलच. परंतु या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर इतर पक्षांजवळ तयार नाही हेही तितकेच खरे आहे.
अडवाणींच्या रथयात्रेला मिळालेले मोठे यश किंवा भाजपाचा सध्या दिसत असलेला जोर हे सर्व सांप्रदायिकता किंवा धार्मिक वैर यांचे प्रतीक आहे असे मानून तेवढ्यावरच सोडून दिले तर ती इतर पक्षांचीच घोडचूक होईल. समाजातील अनेक घटकांच्या मनात (बहुसंख्य जनतेच्या मनात) अनेक वर्षे डाचत असलेल्या अन्यायाच्या, एकांगी झालेल्या सामाजिक प्रगतीबद्दलच्या रोषाच्या भावनेचेही ते प्रतीक आहे. या सामाजिक अन्यायाच्या भावनेची दखल न घेतली तर ते आत्मघातकीपणाचेच ठरेल याची जाणीव इतर पक्षांनाही होऊ लागली आहे अशी चिन्हे आहेत. राजीव गांधींनी अयोध्याप्रकरणात सलोख्याचा जो नवा तोडगा सुचवला आहे त्यावरून त्यांचा पक्ष आपली पगडी थोडीबहुत तरी फिरवायाला तयार आहे असे दिसते. त्यांच्या दृष्टीने ते बरोबरच आहे. जर अल्पसंख्याकांचा अनुनय करताना बहुसंख्य आपल्यावर बिथरतील अशी परिस्थिती उद्भवली तर अल्पसंख्याकांना विसरलेलेच बरे नाही का ? तत्त्वाबित्त्वांचा बाडबिस्तरा फारसा बरोबर बाळगला नाही म्हणजे केव्हाही झटपट बस, ट्रेन बदलता येते. उद्दिष्ट (सत्ताप्राप्तीचे) कायम ठेवले म्हणजे झाले. डाव्या पक्षांना मात्र बदलत्या राजकीय चित्राचा अन्वयार्थ लावून त्यावर आपली भूमिका ठरवणे एवढ्या झटपट करता येईल असे. वाटत नाही. सध्याच्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने आत्मसंशोधन करून जर त्यांनी सामाजिक विकासाचा झालेला असमतोल सुधारण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्य सुरू केले, अल्पसंख्याकांना सर्वांगीण विकासाचे-आर्थिक, सामाजिक विकासाचे भागीदार करून घेण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले तर एकूण राजकारण सुधारायला मोठी मदत होईल.
(देशस्थितीचे दर्शन च्या सौजन्याने)

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.