धर्मनिरपेक्षता

धर्म हा शब्द घृ धातूपासून बनला असून त्याचा अर्थ, मनूने सांगितल्याप्रमाणे, धारण करतो तो धर्म असा आहे. धर्म प्रजेचे धारण करतो. सत्य, भूतदया, प्रेम, करुणा, शांति, न्याय इत्यादि मूलभूत तत्त्वांचे माणसांनी पालन करण्यासाठी जे नियम केले गेले तो धर्म होय. म्हणून मानवाचा असा हा एकच धर्म आहे. त्यामुळे धर्मामुळे विसंवाद वाढतो, दंगे होतात, इत्यादि मीमांसा धर्म शब्दाच्या वरील व्याख्येतून निष्पन्न होत नाही. हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन, बौद्ध इत्यादि खऱ्या अर्थाने धर्मसंप्रदाय आहेत व या अनि हे आज विसंवाद वाढण्यास कारण बनत आहेत हे नाकारता येत नाही. धर्माच्या मूलतत्त्वांचे पालन करण्यासाठी म्हणजे प्रत्यक्ष आचरणासाठी भिन्न-भिन्न देशातील भिन्न-भिन्न काळाच्या वेग-वेगळ्या परिस्थितीस अनुरूप भिन्न-भिन्न संप्रदाय बनले, ज्यांना आपण हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारसी धर्म आदि नावांनी संबोधितो. एका मानवधर्मास म्हणजे माणुसकीस विशद करणारे हे विभिन्न संप्रदाय आहेत. हे खरोखरी धर्म नाहीत. मूळ धर्म एकच आहे आणि तो मानव धर्म वा माणुसकी आहे. या मानवधर्मरूपी वृक्षाच्या संप्रदाय या विविध शाखा आहेत असे वाटल्यास म्हणता येईल. लौकिक भाषेत या संप्रदायांनाच आज धर्म म्हटले जात आहे. यामुळे धर्म या संकल्पनेचा यौगिक अर्थ व लौकिक अर्थ यात दुर्भाग्याने विसंवाद निर्माण झाला आहे.

धर्म या शब्दाच्या मूळच्या अर्थाने मानवसमाज धर्मनिरपेक्ष राहूच शकत नाही. म्हणून भारतीय घटनेतील ‘सेक्युलर शब्दाचा अनुवाद मराठीत व अन्य भारतीय भाषांत ‘धर्म-निरपेक्ष’ असा करणे हे तितकेसे बरोबर नाही. सेक्युलर या इंग्रजी शब्दाने राज्याचे वर्णन करताना घटनाकारांचा हेतु हा होता की विभिन्न संप्रदायांपैकी, म्हणजे लौकिक अथनि धर्मापैकी, कोणत्याही एकाचा पक्ष शासन घेणार नाही. या अथनि शासन तटस्थ राहील. कारण विभिन्न संप्रदायाच्या आचार-विचारात देशकाल-परिस्थितीच्या भिन्नतेमुळे पुष्कळ भिन्नता व कधी-कधी विरोधही भासतो. पण याचा अर्थ हा नव्हे की सत्य, प्रेम, न्याय, करुणा आदि जी सर्व संप्रदायांमागील मूलतत्त्वे आहेत त्यांच्याशी शासनाचे कोणतेही कर्तव्य नाही. या उलट शासनाने जे कायदे केले आहेत त्यातील अनेक तरतुदी या धर्मतत्त्वांना कायद्याच्या भाषेत ग्रथित करणारी कलमेच आहेत. म्हणून सेक्युलर या शब्दाचे भाषांतर संप्रदायनिरपेक्ष या शब्दाने करणे अधिक यथार्थ ठरले असते. परंतु ज्याप्रमाणे संप्रदायाऐवजी धर्म शब्द व्यवहारात रूढ झाला आहे, त्याचप्रमाणे सेक्युलर शब्दाचा अनुवाद धर्मनिरपेक्ष म्हणून रूढ झाला आहे. वास्तविक याचा अनुवाद संप्रदायनिरपेक्ष या शब्दाने करणे अधिक युक्त होईल. सेक्युलर शब्दाचा दुसरा अर्थ हाही आहे की विविध संप्रदायांमध्ये भिन्नता असल्यास शासन कोणत्याही एकाची बाजू न घेता सर्वांना समान मानेल. म्हणून सेक्युलर शब्दाचा अनुवाद सर्वधर्म-समभाव या शब्दानेही करावयास हवा. युरोपमधील भूतकाळातील विशिष्ट परिस्थितीतून हा सेक्युलर शब्द निर्माण झाला. प्रॉटेस्टंट वा कॅथॉलिक वा अन्य पंथाची बाजू शासन घेणार नाही हे दर्शविण्यासाठी सेक्यूलर स्टेट हा शब्द युरोपात बनला. भारतातही या शब्दाने हा (म्हणजे संप्रदायनिरपेक्ष हा) अर्थ होतो. कारण शासन धर्माच्या मूळ तत्त्वाच्या दृष्टीने धर्मनिरपेक्ष म्हणजे निधर्मी व अधार्मिक राहू शकत नाही, ते राहूही नये हे आपण पाहिले. धर्मगुरूंनी शासनाच्या कामात दखल देऊ नये यासाठी युरोपात या संकल्पनेचा उपयोग करावा लागला, कारण धर्मगुरू शासनाच्या कामात ढवळाढवळ करीत होते. भारतात अशी परिस्थिती सामान्यपणे नव्हती. म्हणून या शब्दाचा वापर करण्याची आवश्यकताच नव्हती असेही म्हणता येईल.

भारत हा धर्मप्राण देश आहे. त्याचबरोबर भारताचे हे सुदैव आहे की जगातील सर्व संप्रदायांचे-लौकिक अर्थान धर्माचे-लोक भारतात अनेक शतकांपासून सामान्यपणे शांतीने नांदत आहेत. रवींद्रनाथ टागोरांनी आपल्या ‘एई भारतेर महामानवेर सागरतीरे’ या अमर गीतात याचे संदर वर्णन केले आहे की इतिहासाच्या कालक्रमात कसे कसे शक, हण, कुशान आदि मानववंश भारतात आले व ते भारतात म्हणजे भारतीय संस्कृतीत विलीन झाले. नंतर पठाण व मोगल आले. तेही प्रारंभिक संघर्षानंतर या मातीत विलीन झाले. बाहेरून आलेल्या भिन्न संप्रदायांच्या लोकांचा एतद्देशीयांशी जो विरोध इतिहासात दिसतो तो सामान्यपणे धार्मिक कारणांनी नसून, पुष्कळशा घटनांत राजकीय कारणांनी आहे. हिंदू राज्याच्या शासनात सर्वोच्च स्थानावर अनेक मुसलमान होते व याउलट मुस्लिम राज्यांच्या मंत्रिमंडळात अनेक हिंदू होते. यावरून वरील निष्कर्ष निघतो. इतिहास अशा दाखल्यांनी भरगच्च भरलेला आहे. आपल्या सोयीसाठी म्हणजे राजकीय कारणांसाठी इंग्रजांनी हिंदू-मुस्लिम दरी निर्माण केली व वाढवली. सत्ता त्यांच्याकडे होती. त्यामळे त्यांनी भारताचे दोन तुकडे केले.

स्वातंत्र्यानंतर लेखणीच्या एका फटकाऱ्यानिशी प्रारंभी मुसलमानांसाठी असलेले विभक्त मतदारसंघ रद्द करण्याचे एक उचित पाऊल राज्यकर्त्यांनी उचलले व घटनेतही ते नमूद केले गेले. त्यानंतर मात्र राजकीय कारणांसाठी स्थिती हळूहळू बदलू लागली. सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाने अल्पसंख्य संप्रदायवाल्यांची ‘व्होट बँक सहजी बनेल या हेतूने त्यांचे तुष्टीकरण सुरू केले. या देशांत बहुसंख्य जमात हिंदूंची आहे. त्यांच्यामध्येही ब्राम्हण, ब्राम्हणेतर, अस्पृश्य, आदिवासी आदि जातींना वा जमातींना खुष ठेवण्याचे धोरण, स्वतःच्या राजकीय क्षुद्र मतलबासाठी, राजकीय पक्षांनी अवलंबिले. याची प्रतिक्रिया म्हणून म्हणा, किंवा बहुसंख्य असणाऱ्या हिंदूंची आपणही ‘व्होट बँक बनवली पाहिजे व राजकीय फायदा उपटला पाहिजे म्हणून म्हणा, सत्तेत नसणाऱ्या पण सत्ता उपभोगू इच्छिणाऱ्या पक्षानेही असे करणे सुरू केले. या पक्षाने काँग्रेसच्या धोरणास व्याज-धर्मनिरपेक्षता (स्यूडो सेक्यूलरिझम्)मागील वर्षापासून म्हणणे सुरू केले आहे. एवढ्यानेच हे संपले नाही. राष्ट्रीय मोऱ्यांचे सरकारप्रमुख व्ही. पी. सिंग ह्यांनी हजरत मोहम्मदाच्या जन्मदिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आणि अडवानींनी अनेक दशके अडगळीत पडलेला रामजन्मभूमीचा विवाद उकरून काढला. याची प्रतिक्रिया म्हणून, ज्या धर्मस्थळांचा अनेक दशकांपासून नमाजासाठी उपयोग झाला नाही त्या बाबरी मस्जिदचे भांडवल दुसऱ्या संप्रदायाकडून केले गेले. पंजाबमध्ये बहुसंख्य शिखांच्या बाबतीतही राजकीय कारणांवरून असेच घडले. यानंतरचा इतिहास ताजा असल्यामुळे लिहिण्याची आवश्यकता नाही.

वास्तविक पाहता राजकारण, अर्थकारण वा जीवनाचे कोणतेही अंग मानवधर्माधिष्ठित असावयास हवे. या अर्थाने जीवनाची कोणतीही शाखा धर्मनिरपेक्ष राहू शकत नाही. दोन संप्रदायांतील विचारांत वा आचारांत भिन्नता असल्यास धर्म कोणता हा प्रश्न निर्माण होतो. अशा प्रसंगी, माणसांचे नैसर्गिक हक्क व सार्वजनिक शांतता आणि सद्भाव यांचा विरोध होत नसल्यास, आपापल्या समजुतीप्रमाणे लोकांनी आपापल्या विशिष्ट संप्रदायाच्या रीतिरिवाजांचे पालन करावे व लोकांना शासनाने तसे करू द्यावे. नाहीतरी एका संप्रदायातही अनेक पंथ, उपपंथ व त्यामुळे विभिन्न रीतिरिवाज आहेतच. पण अशी मुभा दिल्यामुळे अन्यांवर अन्याय होत असल्यास वा मानवाच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्यास शासन बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही-घेऊ नये. कारण शासन हे सर्वांचे आहे व सर्वाच्या हितासाठी आहे.

उदाहरणार्थ, अस्पृश्यता शास्त्रसंमत आहे अशी अनेक हिंदूंची धारणा जुन्याकाळी होती व काहींची आजही आहे. पण हिंदूंत म्हणजे स्पृश्यांत व अस्पृश्यांत मागील दीडशे वर्षांत अनेक सुधारक निर्माण झाले व त्यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध महान आंदोलन केले. यामुळे लोकांचे विचार बदलले. आधुनिक काळात वातावरणही बदलले. त्यामुळे कायदा करून अस्पृश्यता हा गुन्हा ठरविला गेला. शहाबानो केसमध्ये असे काही घडले नाही. मुस्लिम सुधारक अल्पमतात होते. मुसलमानातील बहुसंख्य सनातन्यांनी जोर केला व सुप्रीम कोर्टातील निर्णयाविरुद्ध जाऊन तत्कालीन शासनाने मुस्लिम भगिनींवर अन्याय करणारा कायदा पास केला. कोणताही कायदा परिस्थिती परिपक्व झाल्याशिवाय लादू नये आणि लादला तरी तो अंमलात येणे दुरापास्त आहे या विचाराचा अंश हा कायदा बनविण्यात किती आहे व मुस्लिमांची मते आपल्या पक्षाच्या विरुद्ध जाऊ नये हा भाग किती आहे याचे विश्लेषण करणे उद्बोधक ठरेल. नाहीतरी अनेक मुस्लिम राष्ट्रांत शरियतहून भिन्न कायदे केले गेले आहेत. याचा दाखला देऊन भारतातही उच्चतम न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध कायदा करण्याची वास्तविक गरज नव्हती असे म्हणता येईल. रामजन्मभूमी- बाबरी मस्जिद वादही उकरून काढण्याची गरज नाही असे इतिहास, आज नाही उद्या, निश्चित म्हणेल. नाहीतरी अनेक मूलभूत कायदे, उदा. इंडियन पीनल कोड, मनुस्मृती वा शरियतमध्ये सांगितलेल्या वचनांहून अनेक बाबतीत भिन्न आहेत. आज हा मुद्दा कोणताही हिंदू वा मुसलमान उकरून काढत नाही. अर्थातच अशा कायद्यामुळे व्यक्तिगत कायद्याची व्याप्ती आजच्या गणराज्याच्या शासनप्रणालीने संकोच पावते. असे करणे योग्य आहे, कारण मूलभूत हक्क, नागरी स्वातंत्र्य व मानवी मूल्ये सर्वोपरि आहेत. वास्तविक हाच मूलभूत धर्मही आहे.

धर्माला घराच्या चार भिंतीपुरते मर्यादित ठेवता येत नाही. निरनिराळ्या चार भिंतींच्या आंत उपासनापद्धती भिन्न भिन्न राहू शकतात. खरे तर एका घरातही भिन्नधर्मीय राहू शकतात. पंजाबमध्ये आज अनेक घरात हे चालू आहे. पण घराबाहेर झालेल्या व्यवहारात, म्हणजे अर्थकारणात, राजकारणात, समाजकारणात सर्व व्यवहार मूलभूत धर्माच्या म्हणजे नैतिक तत्त्वाच्या अनुसार व्हायला हवेत, कोणत्याही कायद्याने सर्व अपप्रवृत्तींचे संपूर्ण नियमन होणे शक्य नाही. त्याचप्रमाणे कायद्याने सकारात्मक सद्भावना वा मानवामानवात प्रेम निर्माण होऊ शकत नाही. यास्तव सर्व व्यवहारांत धर्माचा म्हणजे नैतिकतेचा लगाम हवा. पण अनेकदा धर्मनिरपेक्षतेच्या नावावर व्याज धर्मनिरपेक्षता फोफावते हे खरे आहे. त्याच प्रमाणे धर्माचरणाच्या नावावर व्याज-धर्माचरण म्हणजेच अधर्माचरणही फोफावते. म्हणून कायदा तर हवाच. पण कायद्याच्या व्याप्तीबाहेर शेवटी धर्म म्हणजे स्वतःचा विवेकच प्रमाण राहील. स्वतःस म्हणजेच आत्म्यास काय वाटते हाच शेवटचा निकष असू शकतो. मनूही हेच सांगतो. जसजशी माणसाची प्रज्ञा प्रगल्भ व शुद्ध होत जाते तसतसे आपले श्रेय काय याच्या कक्षाही विकसित होऊन अधिक शुद्ध होत राहतात. अशा रीतीने धर्मही विकसित होत राहतो.

धार्मिक दंगली होऊ नयेत. यास्तव राजकीय पक्षाचे लोक-पंडित-मुल्ला-मौलवी याहून भिन्न अशा सज्जन नागरिकांनी एकत्र येऊन सार्वजनिक उत्सवाचे व मिरवणूक आदींचे नियम ठरवावेत. आपल्या रिवाजापायी वा हट्टापायी दुसऱ्यास मानसिक दुखापत करू नये, असे करणे हा धर्म नव्हे, अधर्म आहे. या निकषावर घासून, व मानवी स्वातंत्र्यास अनुरूप आणि विविधतेत एकता पाहण्याच्या निकषावर घासून या सज्जनांनी निर्णय करावेत म्हणजे दंगली थांबतील. एकीकडे कायद्याचा निबंध व दुसरीकडे प्रगल्भ लोकमताने वरील रीतीने ठरविले गेलेले नियम या दोहोंच्या संयोगाने सामाजिक संकेत वा परिपाटी बनविल्यास हा किचकट ठरलेला सवाल सुटण्यास मदत होईल व सर्वांना हितकारक मर्यादांचा विकास होऊ शकेल. संप्रदायांतील उत्सर्वांच्या सार्वजनिक प्रकटीकरणाचे स्वरूप व पद्धती याबाबत अन्य संप्रदायांचा विरोध असल्यास त्यांच्याशी सुसंवाद साधून त्यांच्या संशयांचे निराकरण करावे. आवश्यकता असल्यास मधला मार्ग काढावा. पण ह्याने अन्य संप्रदायांचा विरोध संपुष्टात येत नसल्यास अशा रीतीने उत्सवांचे प्रकटीकरण थांबवावे.अशा संयमामुळे काही धावा.
काळानंतर दुसऱ्यांचा विवेक जागृत होऊन कोंडी फुटेल व सर्वांस मान्य असा तोडगा निघेल, अन्यांना दुःख देऊन आपला हट्ट न सोडणे हा खरोखर धर्मच नव्हे. हे विधान सर्वांनाच लागू आहे.

भारतीय संविधानाने व्यक्तीला धर्मप्रसाराचा व धार्मिक संघटनाबांधणीचा अधिकार दिला आहे. पण या अधिकाराचा केवळ राजकीय वा आर्थिकच नव्हे, चुकीच्या धार्मिक समजुतीनेही गैरवापर घडलेला आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक धर्मसमूहाच्या मनात अन्य धर्मीयांबद्दल सतत संशय, दुरावा वा भयगंडही वसत आला आहे. म्हणून धार्मिक श्रद्धा व अस्मितांचे उन्नयन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सर्व संप्रदायात असणाऱ्या अंधश्रद्धांच्या निर्मूलनासाठीही हे कार्य महत्त्वाचे आहे. हे कसे घडून यावे ? या कामात विज्ञान सहाय्यभूत ठरू शकेल. आज विज्ञान ही भूमिका पार पाडतही आहे. धर्मावर आधारलेल्या राजकीय पक्षांना कायद्याने बंदी घातली जावी. मूलभूतधर्म राजकारणांत आणणे म्हणजे नैतिकता आणणे आहेच. पण विशिष्ट धर्मीयांचा एक राजकीय पक्ष बनविणे (व अन्य धर्मीयांना त्यात अवकाश न देणे, उदा. हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अकाली पार्टी) व अशा त-हेने धर्म राजकारणात आणणे या दोहोत महदंतर आहे. खरा धर्म म्हणजे नैतिकता वा आध्यात्मिकता, हा अर्थ सतत डोळ्यापुढे ठेवल्याने व अशा लोकशिक्षणाने असे वैचारिक परिवर्तन घडण्यास मदत होईल. क्षुद्र राजकारणापासून दूर राहणारे अध्यापक, विद्वान, सज्जन इत्यादींनी एकत्र येऊन, विवाद्य, प्रश्नांचा अभ्यास करून, त्यांवर निवाडा द्यावा. हा निवाडा बहुमताने नव्हे, पण सर्वसंमतीने वा जवळपास सर्वसंमतीने म्हणजे कन्सेन्ससने द्यावा. अशा निवाड्याचा शासनासकट सर्वांनीच आदर करण्याची परिपाटी पाडावी व यास अनुरूप लोकमत समजसेवकांनी बनवावे. यासाठी विनोबाजींच्या आचार्यकुल संकल्पनेचा उपयोग होऊ शकेल. भारतासारख्या बहुरंगी राष्ट्रात अशी पद्धती सुरू करावीच लागेल.

शुभस्य शीघ्रम्.

आपल्या राज्यकत्यांनी – म्हणजेच बहुतेक हिंदू शासकांनी – आपल्या येथील धर्मपीठांचा वा धर्मगुरूंचा अविवेकी अनुनय केला आहे. यास जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री व मोरारजी देसाई हे शासक अपवाद आहेत. राज्यकर्ते शंकराचार्याचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद मागतात, मिझोराममधील निवडणुकीसाठी आपल्या पक्षाच्या घोषणापत्रात ख्रिश्चन राज्य बनविण्याची तरतूद करतात, इत्यादि अनेक उदाहरणांनी वरील विधान सिद्ध होऊ शकेल, एखाद्या मुस्लिम शासकाने असे केल्याचे आढळत नाही. उदा. भारताचे राष्ट्रपती जाकीर हुसेन, कश्मीरचे मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला व राजस्थानचे मुख्यमंत्री बरकतउल्ला खान यांनी असे केल्याचे ऐकिवात नाही. महाराष्ट्रात बहुतेक सर्व मुख्यमंत्री पंढरपूरला जातात वा तीर्थप्रसाद ग्रहण करतात. अंतुले यांनी असे केल्याची इतिहासात नोंद नाही, त्यांनी अन्य कारणास्तव आपल्या पदाचा गैरवापर केला हा भाग अलाहिदा. सर्वधर्मसमभावाचा एक आगळावेगळा इष्ट आशय शिवाजीने वा अकबराने दाखविला आहे हे इतिहासाचे अवलोकन केल्यास लक्षात येईल. घराबाहेरील सार्वजनिक जीवनात लोकापवाद होणार नाही असे काटेकोर वर्तन शासकाने ठेवले पाहिजे. ‘सीझर्स वाईफ शुड बी अबव्ह सस्पिशन ही म्हण या ठिकाणी लागू होते.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर व बॅ. जिना संप्रदाय मानत नव्हते. तरी त्यांनी राजकारणांसाठी त्याचा दुरुपयोग केला. यामुळे संप्रदायाच्या म्हणजे लौकिक अनि धर्माच्या आधाराने राजकारण करू नये या निष्कर्षाप्रत आपण पोहोचतो. यासाठी लोकमत प्रशिक्षित करावे लागेल. कायद्याचीही मदत यासाठी घेता येईल हे वर लिहिलेच आहे.

धर्मनिरपेक्षतेवर राष्ट्राची उभारणी करण्याची संकल्पना ही या धर्मप्रधान देशात व्यावहारिक नाही. जवळपास अर्ध्या शतकाच्या दीर्घ काळात हे शक्य झाले नाही. हे इष्टही पण नाही. धर्मनिरपेक्ष याचा अर्थ जनमानसात, चुकीने का होईना, निधार्मिक म्हणजे अधार्मिक शासन असा झाला आहे व केला गेला आहे. या-ऐवजी धर्मनिरपेक्षतेची अधिक अर्थपूर्ण व्याख्या करून (वा शब्द बदलून) राष्ट्राची उभारणी करण्याचे आव्हान भारताने स्वीकारावयास हवे. यासाठी आज परिपक्व वेळ आहे. नाहीतरी इंग्रजांच्या आगमनापूर्वी भारतात हिंदू-मुस्लिम दंगे झाले नाहीत. राजकीय कारणांसाठी कधी कधी दंगली झाल्या असतील, पण धार्मिक कारणांसाठी झाल्या नाहीत. आज स्वतंत्र भारतातील वाढत्या धार्मिक दंगली भोगल्यावर व धर्माच्या म्हणजे संप्रदायाच्या नावावर स्वार्थी राजकारण करण्याचा अनुभव दीर्घकाळ घेतल्यावर, आता धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेवर पुनर्विचार करण्याची वेळ खचित येऊन ठेपली आहे. यामुळे आपले खरे राजकीय वा आर्थिक प्रश्न सोडविणे मागे पडते व भलतेच सांप्रदायिक प्रश्न राष्ट्राशी जीवघेणे खेळ खेळतात. या दिशेने लोकांचे प्रबोधन अत्यावश्यक बनले आहे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्व संप्रदायातील समान सत्तत्त्वाचा आदर बाळगून अवैज्ञानिक वा अन्य संप्रदायास दुःखकारक अशा कल्पनांचा त्याग करणे, ही खरी खुरी धर्मनिरपेक्षता आहे; अधार्मिकता म्हणजे धर्मनिरपेक्षता नव्हे. उदा. गीता वा कुराणातील योग्य पाठ आपल्या सरकारी वा अन्य शाळांतून शिकविले जावेत; पण विज्ञानाच्या कसोटीवर न टिकणाऱ्या अंधश्रद्धांना संपुष्टात आणले जावे. या दृष्टीने शासननीती बनेल व शासक तसे वागण्याचा पायंडा पाडतील. भविष्यकाळचा भारत विज्ञान व अध्यात्म यांच्या संयोगाने घडावयास हवा. अनेकवचनी धर्म संप्रदाय व स्वार्थी राजनीती कालबाह्य झाले आहेत. आणि विज्ञान + अध्यात्म आणि राजनीती ऐवजी लोकनीती ही स्थायी मूल्ये आहेत हे विनोबाजींचे समीकरण सुप्रसिद्ध आहे. याचा स्वीकार केल्यानेच आपल्या समस्या सुटू लागतील.

गोपुरी, वर्धा

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.