भारतीय लोकसंख्या आयोगाचा दुसरा अहवाल नुकताचा मागील आठवड्यात वाचावयास मिळाला. १९९१ च्या जनगणनेतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालामध्ये १९८१ ते १९९१ या दशकात जन्मलेल्या बालकांपैकी ६० लाख बालकांचा अभ्यास करण्यात आला असून, जन्मणाऱ्या बालकांत मुलींची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटत चालल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. या घटणाऱ्या संख्येबाबत भारत सरकारनेही गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
आपल्या देशात दर हजार मुलांमागे केवळ ८९१ मुली जन्म घेतात. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९४९ ते १९५८ या दशकात, दर हजार मुलांमागे ९४२ मुलींचा जन्म होत होता. म्हणजेच गेल्या ४० वर्षांत हे प्रमाण विलक्षण घसरले आहे. ही फार मोठी चिंतेची बाब आहे. याची कारणे शोधताना तर ही चिंता अधिकच वाढते, कारण जन्मणाऱ्या बालकांमध्ये निसर्गतःच मुलींची संख्या एवढी कमी होत असती तर गोष्टी वेगळी होती. परंतु तसे नसून विविध सामाजिक प्रश्नांमुळे, मुलींकडे बघण्याचा दृष्टिकोणच अनिष्टतेकडे जात आहे. आणि हाच दृष्टिकोण मुलींची संख्या घटण्यात प्रामुख्याने कारणीभूत ठरत आहे. कोणीही जबाबदार नागरिक यामुळे अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे.
अखिल महाराष्ट्रीय जैन संघटनेच्या माध्यमातून गेली आठ वर्ष आम्ही वैवाहिक क्षेत्रात कार्य करीत आहोत. महाराष्ट्राच्या काना-कोपऱ्यात जाऊन अनेकदा पदयात्रा काढून, मेळावे-सभा घेऊन आम्ही या प्रश्नावर समाजातील अनेकांशी संवाद साधला, विचार विनिमय केला. वधू-वर पालक मेळावे, सामूहिक विवाह, अपंग / विधवा / विधुर / घटस्फोटितांचे मेळावे अशा उपक्रमाद्वारे समाजात काम करीत राहिलो. तेव्हाच वैवाहिक प्रश्न हे अतिशय नाजूक व बिकट आहेत हे आम्हाला जाणवले, त्याचबरोबर विवाहेच्छु मुलांपेक्षा मुलींची संख्या फार कमी आहे ही बाबही प्रकर्षाने निदर्शनात आली. समाजातील विदारक सत्याने आम्हाला अस्वस्थ केले.
समाजातील या परिस्थितीमुळे आगामी काही वर्षातच बिकट वैवाहिक/कौटुंबिक प्रश्न तयार होतील, ते हेरून आतापासूनच त्यादृष्टीने कार्यरत व्हायला हवे असे ठरवून आम्ही कामाला लागलो.
महाराष्ट्रातील जैन समाजाच्या २५,००० कुटुंबांमध्ये आमच्या संघटनेचे कार्यकर्ते जाऊन, त्यांनी प्रत्येक घरातील विवाहयोग्य मुला-मुलींची माहिती एकत्रित केली. यासाठी आम्ही जैन जीवनसाथी’ अशी वेगळी यंत्रणा श्री अशोक भंडारी याच्या मार्गदर्शनाखाली उभी केली.
त्यामध्ये एकूण १५००० विवाहयोग्य मुलामुलींची सर्व माहिती संकलित आहे. संगणकाच्या सहाय्याने आम्ही या माहितीचे विश्लेषण केले आणि त्यातून आमच्या अंदाजाला बळकटीच आली. __या विश्लेषणावरून आम्हाला दिसून आले की (महाराष्ट्रातील उपलब्ध माहितीच्या आधारे) जैन समाजात ६१ टक्के मुले विवाहाची आहेत, तर विवाहयोग्य मुलींची संख्या केवळ ३९ टक्के आहे. याचाच अर्थ जैन समाजातील सुमारे २२ टक्के मुलांना विवाहासाठी मुलगीच उपलब्ध होऊ शकणार नाही. ते प्रयत्न करूनही अविवाहितच राहणार!
जी परिस्थिती महाराष्ट्रातील जैन समाजाची. तीच राज्यातील अन्य समाजांचीही असणार होती हे त्या त्या समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्यांशी बोलताना स्पष्ट होऊ लागले. टक्केवारीत थोडा फार फरक पडू शकत होता, पण मूळ सूत्र तेच!
म्हणजेच गेल्या आठ वर्षांपासून आम्ही करीत असलेल्या कार्यातून जाणवत असलेला प्रश्न, संगणकाच्या विश्लेषणानंतर अधिक नेमकेपणाने पुढे आला आणि लोकसंख्या आयोगाच्या दुसऱ्या अहवालातील आकडेवारीत व निष्कर्षातून त्याला बळकटीच मिळाली. आम्हाला जाणवलेले निष्कर्ष अगदी अचूक होते.
विलक्षण सामाजिक बदल
निव्वळ जैन समाजापुरता विचार केला तरी दिसून येते की, इतर समाजांप्रमाणेच या समाजातही विवाहयोग्य मुलाला मोठी किंमत असते. त्याचा मानही मोठा असतो. उपवर मुलींचे पालक विवाहयोग्य मुलांकडे अक्षरशः चकरा मारत असतात, त्यामुळे मुलाचा “भाव”ही वाढत जातो. त्यात मोठी प्रतिष्ठाही मानली जाते.
मात्र संघटनेने आजवर घेतलेल्या प्रत्येक वधू-वर पालक मेळाव्यात विवाहयोग्य मुलांची उपस्थिती अतिशय जास्त तर मुलींची संख्या अगदी कमी ! मुलीला स्वतःहून मागणी घालणे, मेळाव्यात सर्वांसमोर येऊन “आम्हाला विवाह करायचा आहे हे सांगणे हेदेखील ज्या समाजात कमीपणाचे मानले जाते, त्याच समाजात अशा मेळाव्यात मुलांची संख्या सतत वाढत राहिली हे कशाचे लक्षण होते?
संघटनेच्या मार्केटयार्ड, पुणे विभागाने पुण्यात नुकताच ३ एप्रिल ९३ रोजी वधू-वर पालक मेळावा आयोजित केला होता. जमलेल्या सुमारे ३५० विवाहयोग्य मुला-मुलींमध्ये मुलांची संख्या २५० होती. त्यात ३० वर्षापेक्षा वय अधिक असलेली मुले तर ७५ होती. या ७५ पैकी एकाचाही विवाह मेळाव्यात नक्की झाला नाही. कारण बहुतांशी मुली २०-२२ वर्षे वयाच्याच होत्या.
ही ७५ मुले यापूर्वीही अनेक मेळाव्यांमध्ये पालकांसह आली होती. मात्र त्यांचा विवाह नक्की होत नव्हता. ही मुले अपंग नव्हती, विद्रूप नव्हती, सर्वच गरीबही नव्हती. तरीही विवाहासाठी मुलीच नाहीत या कारणामुळे अविवाहित राहिलेली!
ही परिस्थिती आम्ही हेरली होती. म्हणून त्यांच्यासाठी जाहीर सूचना केली की ,“४ एप्रिल ९३ रोजी याच जागी विधवा, घटस्फोटित यांचा वधू-वर मेळावा आहे. आपणातील अनेकांचा प्रयत्न करूनही विवाह ठरू शकत नाही, कारण समाजात विवाहयोग्य मुलीच कमी आहेत, म्हणून जर आपल्यापैकी कोणास विधवा वा घटस्फोटित मुलगी पत्नी म्हणून चालू शकत असेल तर या मेळाव्यात आपण उपस्थित रहावे.”
_ आश्चर्य म्हणजे दुसऱ्या दिवशी झालेल्या मेळाव्यात या ७५ पैकी २५ मुले पालकांसह आली. एवढेच नव्हे तर स्टेजवर येऊन स्वतःची माहिती सांगून “विधवा/घटस्फोटित मुलगी पत्नी म्हणून स्वीकारण्यास तयार आहोत” असे जाहीरपणे सांगितले. विवाहाचे वय उलटून जात असल्याने अखेरीस त्यांनी हा पर्याय मान्य केला.
… हा जैन समाजात होत असलेला फार मोठा सामाजिक बदल आहे. त्यातून समाजात यापुढे वैवाहिक संदर्भात उद्भवणाऱ्या संकटांची ठोस जाणीव अतिशय रोखठोकपणे समोर येत होती…
३ व ४ एप्रिल १९९३ च्या मेळाव्याचे उदाहरण, आम्हाला जाणवलेला प्रश्न किती अचूक होता हे लक्षात येण्यासाठी सविस्तर दिले आहे. समाज, मग तो जैन असो वा अन्य, सगळीकडे या प्रश्नाचे स्वरूप सारखेच आहे. वैयक्तिक जीवनावर मोठा परिणाम घडवून आणणारा हा सामाजिक प्रश्न,सर्वच समाजांत दिवसेंदिवस उग्र बनू लागला आहे.
सामाजिक कारणमीमांसा
कोणताही सामाजिक प्रश्न जेव्हा मूळ धरू लागतो, तेव्हा त्याची झळ तुलनेने कमी जणांना बसत असते. मात्र या प्रश्नाचे आकलनच झाले नाही वा त्यावर त्वरित उपायांचे प्रयत्न सुरू केले गेले नाहीत तर सारा समाजच त्या सामाजिक प्रश्नाने ग्रासून जातो. तसेच उग्र बनलेला सामाजिक प्रश्न सुटणेही बिकट होऊन बसते.
म्हणूनच आम्ही या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केले. प्रत्येक समाजामध्ये आज हा प्रश्न भेडसावत आहे. प्रत्यक्षात हा प्रश्न सामूहिकरीत्या लोकांसमोर येत नसला तरी नजीकच्या कालावधीतच हा प्रश्न प्रत्येक कुटुंबाचा प्रश्न बनणार आहे. तेव्हा मात्र उशीर झालेला असेल. म्हणून समाजातील प्रत्येक जाती-धर्मातील सामाजिक जाणीव असलेल्यांनी या प्रश्नावर खोलवर विचार आता केलाच पाहिजे. या प्रश्नाची सोडवणूक एका वर्षात वा चार-पाच वर्षांत होईल असा कोणाचाही दावा असणार नाही. मात्र त्यादृष्टीने विचार करून उपाययोजना शोधल्या पाहिजेत. किंबहुना या प्रश्नांची जाणीव होणे ही देखील प्रश्न सोडविण्याच्या टप्प्यातील पहिली पायरी ठरू शकते, असे मानून कामास लागले पाहिजे. हा प्रश्नही शासनानेच सोडवावा अशी भूमिका न घेता,आपणच कारणमीमांसा व उपाययोजना शोधत राहिले पाहिजे या भूमिकेतून आम्ही प्रयत्नशील राहिलो आहोत.
सामाजिक कारणे
समाजात मुलींची संख्या कमी होण्यामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण समाजात स्त्रीला मिळणारे सामाजिक दुय्यमत्व आहे असे आम्ही मानतो. आपल्या देशात दीर्घ काळ चालत असलेली पुरुषप्रधान संस्कृती स्त्रीला सतत दुय्यमत्वच देत आली आहे. समाजातील स्त्रियांची प्रतिष्ठा उंचावून त्यांना समान दर्जा मिळावा यासाठी म. फुले, आगरकर, डॉ. आंबेडकर आदि थोर समाजसुधारकांनी केलेले प्रयत्न, त्यांच्यानंतर व्यापक प्रमाणात – चालू राहिले नाहीत. त्यामुळे स्त्रीचे दुय्यमत्व नष्ट होऊ शकले नाही. स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोण बदलू शकला नाही.
याचे प्रत्यंतर अनेक प्रकारे समाजात येते. त्यातील सर्वात विदारक परिस्थिती जाणवते ती विवाहप्रसंगी ! लग्न ही मुलगा-मुलगी अशी दोघांचीही गरज असली तरी विवाह जमवणे व विवाह करणे ही समस्या केवळ वधूपित्यालाच बोचत राहते. मुलीच्या लग्नात द्यावा लागणारा हुंडा, विवाह करून देण्यात होणारा आटोक्याबाहेरचा खर्च याची चिंता वधूपित्याला पोखरून टाकते. त्यातूनच मुलगी नको ही भावना समाजात दृढ होऊ लागली. त्याचा दुष्परिणाम म्हणजे गर्भजलचिकित्सा करून घेऊन, गर्भ मुलीचा असेल तर गर्भपात करवून घ्यायचा ! स्वतःच्या कुटुंबात जन्म घेणारे बाळ केवळ मुलगी आहे म्हणून नष्ट करण्याचे अमानवी क्रौर्य समाजात मूळ धरून बसले. अशा प्रसंगी अनेकदा बाळाच्या आईला विचारात न घेता,तिच्या भावनांना किंमत न देता गर्भपात घडवून आणले जातात हेही एक विदारक सत्य आहे.
याबाबत नुकतीच प्रसिद्ध झालेली बातमी आपल्या डोळ्यात झणझणीत अंजन टाकणारी आहे. बातमीत म्हटले आहे की, तामिळनाडूतील सालेम जिल्ह्यात मुलींची त्यांच्या पालकांकडूनच हत्या होण्याचे प्रमाण एवढे वाढले आहे की सध्या तेथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये खास पाळणाघरांची सोय करणे शासनाला भाग पडले आहे. मुलींची हत्या करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्यास,त्या मातांनी आपल्याकडे लेखी अर्ज द्यावेत असे आवाहन सालेमचे पोलीस अधीक्षक ए. सुब्रम्हण्यम यांनी केल्यावर अवघ्या दीड महिन्यात असे ६०० अर्ज आले. या भयानक पार्श्वभूमीवर तेथे एक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात ४४% कुटुंबात बालकांना ठार मारले जात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे, तर ३८% कुटुंबांचा मुलगी झालीच तर तिला ठार मारून टाकण्याचा निश्चय असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही किती भयानक सामाजिक विकृती आकारास आली आहे. हे लक्षात आले की मुलींची संख्या घटण्यास कोणती कारणे जबाबदार आहेत याची जाणीव तीव्रतेने होते.
काय केले पाहिजे ?
समाजात मुलींची घटती संख्या अशीच कमी होत राहणार काय? या चिंतेने आम्हाला ग्रासले. मात्र केवळ प्रश्न उपस्थित करून भागणार नव्हते, तर दीर्घकालीन का होईना, उत्तरे शोधायला सुरुवात करायला पाहिजे होती. आम्हाला सुचलेले व रास्त वाटलेले काही उपाय असे.
(१) आपल्या समाजातील महिलांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे कार्य. त्यांची सामाजिक उंची वाढविण्याचे कार्य, पुरुषांएवढाच समान दर्जा त्यांना मिळवून देण्याचे कार्य, वैवाहिक प्रसंगी मुलींना असलेले दुय्यम स्थान नष्ट करण्याचे प्रयत्न अथकपणे केले पाहिजेत.
(२) मुलीच्या विवाहाची चिंता, तिच्या हुंड्याची चिंता, विवाहामध्ये होणाऱ्या मोठ्या खर्चाची चिंता सर्वच कुटुंबांमध्ये असते. गेल्या २-३ दशकांत तर ही चिंता सर्व समाजात फार मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मुलगा म्हणजे पैशाची आवक आणि मुलगी म्हणजे पैशाची जावक ही अनिष्ट भावना बळावत गेली आहे.
जोपर्यंत मुलींच्या विवाहापोटी, हुंड्यापोटी खर्च लागणार नाही, ही भावना लोकांत रुजत नाही तोपर्यंत मुलींची संख्या कमीच होत राहील. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला कन्येला “वर” शोधण्यासाठी, तिचा विवाह आयोजित करण्यासाठी, हुंडा देण्यासाठी काहीच खर्च येणार नाही, त्रास होणार नाही अशी परिस्थिती वा पर्याय निर्माण होणे गरजेचे आहे. यासाठी वधू-वर पालक मेळावे, सामूहिक विवाह हाच एकमेव पर्याय आहे. गेली आठ वर्षे आम्ही या पातळीवर कार्य करीत आहोत. या सामाजिक परिवर्तनवादी कार्यक्रमात लोकांचा सहभाग प्रथमतः कमी होता, परंतु हळूहळू प्रतिसाद वाढत आहे. ही चळवळ अधिक रुजण्याची गरज वाढली आहे.
परिशिष्ट (१)
भारतातील एक हजार पुरुषांमागे असणारी स्त्रियांची संख्या
वर्ष संख्या
१९०१
१९११
१९२१ ९५०
१९४१ ९४५
१९५१ ९४६
१९६१ ९४१
१९७१
१९८१ ९३४
१९९१ ९२७
१९९१ च्या माहितीवरून असेही दिसून येते की ग्रामीण भागात हे प्रमाण ९३८ आहे, तर शहरी भागात हेच प्रमाण ८९४ इतके कमी आहे.
परिशिष्ट (२)
१९९१ देशातील अनुसूचित जमातीतील स्त्रियांचे प्रमाण
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरासरी प्रमाण अनुसूचित जमातीतील प्रमाण
भारत ९२७ ९७२ +४५
१. आंध्रप्रदेश ९७२ ९६० +१२
२. अरुणाचल प्रदेश ८५९ ९९८ +१३९
३. बिहार ९११ ९७१ +६०
४. गोवा ९६७ ८८९ -७८
गुजराथ ९३४ ९६७ +३३
हरयाणा ८६५
हिमाचलप्रदेश ९७६ ९८१
कर्नाटक ९६०
केरळ १०३६ – ४०
१०. मध्य प्रदेश ९३१ ९८५ +५४
११. महाराष्ट्र ९३४ ९६८
१२. मणिपूर ९५८ ९५९
१३. मेघालय ९५५ ९९७
१४. मिझोराम ९२१ ९८२ +६१
१५. नागालँड ८८६ ९४६ +६०
१६. ओरिसा ९७१ १००२
१७. पंजाब ८८२ — +
१८. राजस्थान ९१० ९३०
१९. सिक्कीम ८७८ ९१४ -१४
२०. तामिळनाडू ९७४ ९६०
२१. त्रिपुरा ९४५ ९६५
२२. उत्तरप्रदेश ८७९ ९१४ +3५
२३. प. बंगाल ९१७ ९६४ +४७
केंद्रशासित प्रदेश
१. अंदमान निकोबार ८१८ ९४७ +१२९
२. चंदिगड ७९०
३. दादरा- हवेली ९५२
दीव-दमण ९६९
५. दिल्ली ८२७
६. लक्षद्वीप ९४३ ९९४
७. पाँडेचरी ९७९
निष्कर्ष
१९८१ ते १९९१ या काळात जन्मलेल्या (जीवित) बालकांमध्ये दर हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ८९१ पर्यंत घसरले आहे.
गेल्या ९० वर्षांत देशातील स्त्रियांचे प्रमाण सतत घटत असून, दर हजार पुरुषांमागे सध्या ते अवघे ९२७ आहे.
अनुसूचित जमातीत स्त्रियांचे प्रमाण हजार पुरुषांमागे तब्बल ९७२ आहे. त्यात गेल्या ९० वर्षांत लक्षणीय घट अजिबात दिसून येत नाही. का अनुसूचित जमातीत (आदिवासी समाजात) वधूने वरपक्षाला हुंडा देण्याची व विवाहखर्च करण्याची प्रथा नाही.
दिवाकर मोहनी
श्री शांतिलाल मुथ्था हे अखिल महाराष्ट्रीय जैन संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी अलीकडेच जे सर्वेक्षण केले त्यावरून त्यांच्या लक्षात आले की त्यांच्या समाजामधल्या २२% मुलांना विवाहासाठी मुलगीच उपलब्ध होणार नाही. प्रयत्न करूनही त्यांना अविवाहित राहावे लागेल, कारण त्यांच्या समाजात विवाहयोग्य मुलींची संख्याच मुळात कमी आहे. त्यांनी त्यासंबंधी जमविलेली आकडेवारी मागच्या लेखामध्ये प्रकाशित केली आहे. त्या आकडेवारीवरून लक्षात येते की ही स्थिती फक्त जैन समाजापुरतीच अशी नाही. बाकीचे समाजही त्या बाबतीत फार मागे नाहीत.
ही स्त्रीपुरुषांच्या गुणोत्तरामधली विषमता कायम टिकणार नाही; हे गुणोत्तर पुन्हा समतेकडे झुकेल ह्याविषयी माझ्या मनात शंका नसली तरी ते घडून यावयाला निदान अर्धे शतक लागेल असा माझा अंदाज आहे. मुलींना जन्म देणे आणि त्यांना लहानाचे मोठे करणे म्हणजे स्वतःवर आणि त्या मुलींवर संकटपरंपरा ओढवून घेणे आहे असा बऱ्याच आईबापांचा समज आहे. प्रौढ स्त्रियांना स्वतःलाच जेथे ‘नको हा बायकांचा जन्म’ असे होऊन जाते तेथे त्या आपल्या मुलींचे काळजीपूर्वक संगोपन कशाला करतील? मुलांपेक्षा मुलींच्या संगोपनात हयगय होताना आणि त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढताना आपल्या देशात नेहमी दिसते ते त्यामुळेच.
स्त्रीपुरुष गुणोत्तर विषम असल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांत स्त्रियांची पुरुषांकडून होणारी छेडखानी हा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे परदेशी महिलायात्रींना येथून लवकर पाय काढता घ्यावा लागतो. स्त्रिया त्यामुळे सतत भयग्रस्त असतात. आता तर पुरुषांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे त्यांचे आक्रमण आणखी वाढण्याची आणि अत्याचारांच्या आणि बलात्काराच्या भीतीने स्त्रियांची आयुष्ये कायमची कोमेजून जाण्याची फार शक्यता आहे. दिल्लीला एका कारागृहासारख्या उंच काटेरी भिंतींच्या इमारतीवर मुलींच्या शाळेची पाटी पाहिली तेव्हा भी अतिशय लज्जित झालो होतो.
आपल्या समाजात हा इतका गंभीर प्रश्न कशामुळे निर्माण झाला? मला वाटते, त्याची कारणे दोन. हा शहरीकरणाचा परिणाम आहे. पूर्वी समाज लहान होता. लोकसंख्या कमी असल्यामुळे नव्हे, तर तो पंचक्रोशीने आणि आपापल्या जातीमुळे सीमित होता. प्रत्येक जातीचे आचारनियम परंपरेने चालत आले होते. ते नियम कधी काळी जे लोक जातीपुरते पण त्यातल्या त्यात दूरवरचे पाहत असत त्यांनी घालून दिलेले असत. जात जितकी लहान तितके हे नियम व्यक्तींना कमी अन्यायकारक असण्याची शक्यता असे. कारण त्यांच्यापुढे फार माठे आदर्श नव्हते.
भारतीय माणूस व्यक्तीच्या कल्याणाच्या पलीकडचा विचार करावयाचा झाल्यास आपल्या जातीचा विचार करीत असे. जातीमधले सर्व लोक प्रत्यक्ष रक्ताचे नातेवाईक असत, किंवा तसे ते होऊ शकत असत. म्हणजे संभाव्य नातेवाईक असंत. सगळे एकमेकांच्या ओळखीचे असल्यामुळे कोणालाही तोंड लपविण्याची सोय नव्हती. चुकणाऱ्याचा कान धरण्याचा ज्येष्ठांचा अधिकार सर्वमान्य होता. गर्दीमध्ये प्रत्येकाला नामहीनत्व येते व त्यामुळे त्याच्या वर्तनावरचा अंकुश नाहीसा होतो. तसा प्रकार पूर्वी घडू शकत नव्हता हे कितीही खरे असले तरी छेडखानीचे गुन्हे छोट्या, तथाकथित असंस्कृत जातींमध्ये घडत नाहीत याचे आणखीही एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्याकडे आपले दुर्लक्ष होता उपयोगी नाही.
आपल्याकडच्या शिक्षणपद्धतीमध्ये (औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा दोन्ही) फक्त संस्कारावर नको तितका भर दिला गेला आहे. सदसद्विचार करण्याकडे आणि करविण्याकडे पूर्वीपासून दुर्लक्ष आहे.त्यामुळे चोरी करा पण सापडू नका’ एवढेच आपले लोक शिकले आहेत. चोरी करणे का वाईट हे कोणत्याही शिपायाला सांगता येणार नाही. त्याला भारतीय दंड संहितेच्या कोणत्या कलमाखाली तो गुन्हा होतो तेवढेच सांगता येईल. एखाद्या असदाचरणाचे वा दुष्कृत्याचे सामाजिक दुष्परिणाम कोणते होतील ते आपल्या न्यायाधीशांच्या डोळ्यांसमोर तरी स्पष्टपणे येतात की नाही ह्याची शंका वाटते. ते तसे येत असते तर आपली न्यायसंस्था आजच्यापेक्षा पुष्कळ जास्त स्वच्छ राहिली असती व न्या. रामस्वामींसारखी प्रकरणे घडली नसती. असो.
स्त्रियांची छेडखानी हा पुरुषांच्या नामविहीनत्वामुळे घडणारा गुन्हा आहे असे बाह्यतः दिसत असले तरी त्यावर उपाय प्रत्येक पुरुषाला ओळखपत्र (identity card) देणे हा नाही, तर त्यांच्या ठिकाणी सदसद्विचार निर्माण करणे हा आहे. आणि त्याहीपेक्षा आपण काही बाबतीत तथाकथित असंस्कृत समाजांचे अनुकरण करणे हा आहे.
सध्या आपण सारेजण सोप्या पद्धतींनी आपले गहन प्रश्न सोडवू पाहतो. युवतींसाठी शौर्यवर्धनाचे वर्ग किंवा शिबिरे चालविणे हा सुद्धा छेडखानीवर असाच एक थातुरमातुर उपाय आहे. हे आपले सारे उपाय निष्फळ होणार आहेत. त्यामुळे उलट ते प्रश्न अक्षय वा शाश्वत होत जाण्याची शक्यता आहे. आपल्या विहिरीचे पाणी पुरेनासे झाल्यावर ती एकदा खोल खणली की ती पुन्हा दरवर्षी आणखी खोल खोल खणत न्यावी लागते असा आता प्रत्येक शेतकऱ्याला अनुभव येत आहे. तरी त्याला आपल्यापुरते पाहण्याचा मोह सुटत नाही. प्रत्येकाने आपल्यापुरता प्रश्न सोडविला की तो प्रश्न समाजाकरिता अधिक बिकट, अतिशय गंभीर होत असतो. आपले आजचे एकेकट्याने श्रीमंत होण्याचे प्रयत्नही असेच दुसऱ्या बाजूला आपल्या सर्वांच्या समस्या दिढी-दुपटीने वाढविणारे होत असतात असे मला वाटत असते. आपले सगळे पर्यावरणविषयक प्रश्नही आपल्या अशाच केवळ आपल्यापुरते पाहण्याच्या वृत्तीमधून निर्माण झाले आहेत.
तर मुद्दा काय, कोणताही गंभीर प्रश्न आपल्यापुरते पाहण्यामुळे निर्माण होतो व तो सोडविण्यासाठी थातुरमातुर उपाय करून चालत नाही. एखाद्या विषवल्लीच्या फांद्या छाटल्या किंवा तिची पाने ओरबाडली तर ती जास्तच फोफावते. आणखी एक उदाहरण देतो. परीक्षेमध्ये नकला करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी परीक्षा केंद्रावर अधिक संख्येने पोलीसशिपाई पाठविल्यामुळे खरोखर काही सुपरिणाम झाला आहे की दुष्परिणाम झाला आहे ? मला वाटते अशा उपायांनी समस्येचे निराकरण करण्याऐवजी तिचे शाश्वतीकरण करण्यात मात्र आम्ही सफल झालो आहोत.
युवतींच्या शौर्यवर्धनवर्गामुळे तेथे जाणाऱ्या सगळ्या युवती शूर होतील अशी अपेक्षा करणे चूक आहे.(युद्धकला किंवा कवायत शिकल्यामुळे प्रत्येकाच्या ठिकाणी शौर्य आले असते तर युद्धात शौर्य गाजविणाऱ्याला विक्टोरिया क्रॉस किंवा आता परमवीरचक्रासारखी पदके देण्याची प्रथा पडली नसती. शौर्य फार दुर्मिळ वस्तू आहे!) आणि त्या वर्गामुळे काही कायमचे दुष्परिणाम होणार आहेत; शंभरामधले दोघेतिघे आपले मित्र असतात. तसेच शत्रूदेखील दोघेतिघेच असतात. बाकीच्या नव्वदपंचाण्णव लोकांना आपल्याशी कसलेच देणेघेणे नसते; ते तुमचे शत्रू नसतात. पण जे मित्र नाहीत ते सारे शत्रू असे युवतींना वाटू लागेल आणि त्यांच्या ठिकाणी शूरत्व येण्याऐवजी पुरुषांविषयी शत्रुत्व। मात्र निर्माण होईल अशी दाट शक्यता आहे. आधीच स्त्रीपुरुष एकमेकांकडे संशयाने पाहतात; ह्यापुढे शत्रू म्हणूनच पाहतील.
एक गोष्ट लक्षात घ्या- जेथे विषमता आहे तेथे सुरक्षितता नाही. आपल्या घरातल्या स्त्रियांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी, त्यांची राखण करण्यासाठी पुरुषांना सदैव सज्ज राहावे लागेल. परस्परविश्वास पार नष्ट होईल.सर्वांचीच मनःशांती कायमची हरपेल, जीव नकोसा होईल. ही माझी भविष्यवाणी नाही. ही मला वाटणारी शक्यता आहे,काळजी आहे. भीती आहे.
स्त्रीपुरुषांच्या विषम गुणोत्तराचे हे परिणाम टाळावयाचे असतील; म्हणजेच फिजी, मॉरिशस किंवा त्रिनिदाद येथे मागच्या शतकात जे घडले ते पुन्हा घडू द्यावयाचे नसेल तर काय करावे लागेल ? मला सुचणारे उपाय हे अमलात आणण्यासाठी अतिशय कठीण आहेत. ते सोपे, साधे उपाय नाहीत; ते अशक्यप्राय आहेत असे म्हटले तरी चालेल. ह्या प्रश्नावर साधेसोपे उपाय असते तर हा प्रश्न इतका उग्र झालाच नसता. आपल्याला हा प्रश्न लोंबकळत ठेवायचा नसेल आणि तो खरोखरच निकालात काढावयाचा असेल तर कारण पुष्कळ विचार करूनसुद्धा मला दुसरे उपाय सुचत नाहीत –
पहिला उपाय असा की सगळ्या अनागरित समाजांमध्ये, आदिवासींमध्ये, वनवासींमध्ये प्रचलित असलेल्या स्त्रीपुरुषसंबंधविषयक चालीरीतींचे आदरपूर्वक अध्ययन करून, त्यांमध्ये आपल्याला स्वीकार्य कोणत्या ते शोधून त्या अमलात आणणे. कारण त्या समाजात ब्रह्मचर्याचे म्हणजेच पर्यायाने योनिशुचितेचे महत्त्व नाही. अनौरस संततीला तेथे कमी लेखले जात नाही. ज्या समाजात ब्रह्मचर्याचे स्तोम माजविले जाते त्याच समाजात हा छेडखानीचा प्रश्न उग्र झाला आहे हे समजले पाहिजे. आणि आज आपल्याला कितीही कठीण वाटत असले तरी स्त्रीपुरुषांवर ब्रह्मचर्य व तद्विषयक पूर्ण मनःसंयमन लादण्याचे आपण टाळले पाहिजे. आधी ब्रह्म नावाची चीज नाही व समजा असली तरी ब्रह्मप्राप्तीचा आणि ब्रह्मचर्यांचा अर्थाअर्थी संबंध नाही हे आपण जाणले पाहिजे. तरुण स्त्रीपुरुषांच्या लैंगिक जिज्ञासेला शमविण्याच्या समाजसंमत वाटा आपण त्यांना उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.
दुसरा उपाय असा की प्रत्येकाला विवाहाचा अधिकार असल्यामुळे किंवा तो असणे आवश्यक असल्यामुळे स्त्रियांच्या बहुपतिकत्वाला तसेच स्त्रीपुरुषांच्या अनेकपति पत्नीकत्वाला कायद्याने ताबडतोब मान्यता दिली पाहिजे. त्यासाठी आंदोलन सुरू केले पाहिजे. विवाहबाह्य संततीला कोणतेही लांच्छन जाणवणार नाही असे कायदे पाहिजेत.
आणि तिसरा उपाय असा की जी सुजाण जोडपी प्रजोत्पादन करण्याच्या वयात आहेत त्यांनी अधिक मुलींना जन्म देण्याचा प्रयत्न मुद्दाम चालू ठेवला पाहिजे. अधिक मुलींच्या आईबापांना सवलती दिल्या पाहिजेत.
असे सारे जरी मला वाटत असले तरी मी अविवेकी अनिबंधतेचा पुरस्कर्ता नाही हेही येथे स्पष्ट केले पाहिजे. विवेकपूर्ण शिथिलता म्हणजे अनिर्बंधता नव्हे. आजचे आमचे नियम कसे आहेत ? ते घट्ट व काचणारे आहेत. त्यांच्यामुळे समाजामधले ढोंग तेवढे वाढते आहे. बलात्कारासारखे गुन्हेही ह्या नियमांच्या परिणामामुळे आहेत. जेथे अविवेक नाही, संयमाचा पूर्ण अभाव नाही, तेथे AIDS सारख्या रोगाचे भयही नाही.
स्त्रीपुरुषसंबंध कसे असावेत? ते कोणत्याही प्रकारच्या अतिरेकापासून मुक्त, सहज आणि अकृत्रिम असे असावेत. त्यांचे नियम कठोर, जाचक नसावेत. ते शिथिल असावेत. त्यांमध्ये ब्रह्मचर्याचा अतिरेक नको तसा भोगाचा नकोच नको.
आजचे शहरांमधले वातावरण एकीकडे ब्रह्मचर्याचे स्तोम माजविणारे तर दुसरीकडे कामविकाराला उद्दीपीत करणारे आहे. दोन्ही बाजूंनी कृत्रिमतेचा कहर आहे. माझ्या मते हीच गोष्ट स्त्रियांच्या छेडखानीला कारणीभूत आहे.
साकल्याने विचार करून ही समस्या सोडविण्यासाठी माझे आवाहन मुख्यतः सभ्य, सुसंस्कृत आणि समंजस स्त्रियांना आहे. त्यांच्या ठिकाणी असलेल्या करुणेच्या, अनुकंपेच्या भावनेला आहे. कारण त्याच ह्या बिकट परिस्थितीतून वाट काढू शकतील असा माझा विश्वास आहे. मी सुचविलेल्या ह्या टोकाच्या उपायांऐवजी निराळे आणि सौम्य पण परिणामकारक उपाय त्या सुचवितील तर किती बरे होईल? त्याचप्रमाणे माझे आवाहन शहाण्यांना, सकल समाजाच्या कल्याणाविषयी पोटतिडीक असणाऱ्या सर्वांना आहे; ज्यांचा सामूहिक कर्तृत्वावर विश्वास आहे, म्हणजेच लोकशाहीवर निष्ठा आहे अशांना आहे.
आपण सारे आपले गंभीर प्रश्न कायमचे सोडविण्याच्या प्रयत्नांना लागू या.
धरमपेठ : नागपूर-४४० ०१०