स्त्रीमुक्तीच्या आंदोलनाची उद्दिष्टे दोन आहेत. स्त्रीपुरुषांच्या सामाजिक दर्जामध्ये समानता आणणे व त्याचबरोबर सर्व स्त्रियांच्या एकमेकींच्या दर्जामध्ये समानता आणणे. सधवा/विधवा, प्रतिव्रता/व्यभिचारिणी ह्यांमध्ये आज जो फरक केला जातो तो आपल्या समाजाच्या पुरुषप्रधान विचारसरणीमुळे आणि स्त्रियांच्या पुरुषसापेक्ष स्थानामुळे होतो. त्यामुळे एकूणच स्त्रियांचे स्वातंत्र्य अत्यंत संकुचित होते, किंबहुना नष्टच होते, हे आपण लक्षात घेत नाही. आपण सगळे विचारांमध्ये इतके गतानुगतिक आहोत, इतके पूर्वसंस्काराभिमानी आहोत, की स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच कशामुळे होतो, त्यांना blackmail करण्याचे साधन आपण (म्हणजे त्यात स्त्रियासुद्धा आल्या) कसे सांभाळून ठेवतो, त्याला धक्का लागू देत नाही, हे आपल्या कोणाच्या लक्षातसुद्धा येत नाही.
आपल्या संस्कृतीने विवाहाला पवित्र संस्कार मानले आहे, sacrament मानले आहे, असे आपणास सांगण्यात येते. विवाहबंधन कधीच मोडावयाचे नाही. अन्य पुरुषाचा विचारसुद्धा स्त्रीने मनात आणावयाचा नाही. वैधव्यानंतरही नाही, कारण ह्या गाठी देवानेच घालून दिल्या आहेत; आणि जन्मोजन्मी तोच पती मिळावा ही कामना करणे आणि त्यासाठी काम्य व्रते करणे हे आर्य पतिव्रतेचे कर्तव्य मानले गेले आहे. ही काम्यव्रते न आचरणारी स्त्री पापी मानली जाते. आपण वधूवरांचे टिपण जुळवितो, त्यांच्या ३६ गुणांचा मेळ बसतो की नाही हे पाहतो, तेव्हा पूर्वजन्मी तेच पतिपत्नी होते की नाही ह्याचाच पडताळा घेत असतो की काय असा विचार मनात आल्यावाचून राहत नाही. पण ते असो. :
गेल्या शतकातील विधवांच्या पुनर्विवाहाला मान्यता देणाच्या आणि ह्या शतकातील घटस्फोटाला मान्यता देणाऱ्या कायद्यांमुळे विवाह हा पूर्वीसारखा संस्कार राहिला नाही. तो आता करारच झाला आहे कारण त्यामुळे स्त्रीचा एकानंतर दुसरा पती करण्याचा अधिकार मान्य केला गेला आहे. पहिल्या कायद्यामुळे जन्मोजन्मी एकाच पतीचा विचार करण्याचे तिच्यावरचे बंधन नष्ट झाले आहे; आणि दुसऱ्या कायद्यामुळे एकाच जन्मात दुसरऱ्याच पतीचा विचार करण्यासाठी ती मोकळी झाली आहे. हे सारे जरी खरे असले तरी त्यामुळे विवाहविधी हा आता करारच झाला आहे, ह्याचे भान आपल्या भारतीय समाजाला पुरेसे आलेले नाही. तो संस्कारच आहे असे तो समजून चालला आहे व तीच समजूत स्त्रीमुक्तीच्या मार्गामधील एक धोंड आहे.
समान नागरी कायद्याचा मसुदा करताना विवाहाच्या ह्या नवीन स्वरूपाची व स्त्रीमुक्तीच्या विचारांची जाण पुरेशी ठेवली गेली आहे की नाही हे आता पाहावयाचे आहे. त्यासाठी मसुद्यातील तरतुदी पाहू.
मसुद्यातील प्रमुख तरतुदी अश्या :
(१) भिन्नलिंगी व्यक्तींमध्येच विवाह शक्य.
(२) एकपतिक त्याचप्रमाणे एकपत्नीक विवाहालाच मान्यता.
(३) वधूवरांपैकी कोणीही वेडसर असू नये.
(४) वयोमर्यादा मुलींसाठी अठरा व मुलांसाठी एकवीस आवश्यक. बालविवाह अवैध ठरवून घेण्याचे स्वातंत्र्य.
(५) विवाहासाठी वर्त्य किंवा निषिद्ध नाती कोणती ते ठरविताना रूढीला मान्यता.
(६) विवाह नोंदला गेल्यासच वैध.
(७) घटस्फोटाला सशर्त मान्यता.
आता वरील तरतुदींचा क्रमशः परामर्श घेऊ.
(१) विवाह भिन्नलिंगी व्यक्तींमध्येच व्हावा अशी जी तरतूद आहे ती ठेवताना मसुदा करणाऱ्यांच्या डोळ्यांपुढे विवाहकायदा आणि वारसाकायदा असे दोनही कायदे एकदमच आहेत, असे जाणवते. विवाहसंस्कार हा प्रत्येक स्त्रीच्या ठिकाणी तिच्या पतीची औरस संतती निर्माण करण्यासाठीच होणार असे, त्याचप्रमाणे भविष्यकालीन सर्व कुटुंबे पतिपत्नींचे एकच जोडपे आणि त्यांची मुले ह्यांचेच राहणार असे मसुदा कर्ते गृहीत धरून चालले आहेत; पण ह्या विषयाचा अधिक विस्तार करण्यापूर्वी विवाह हा आता पवित्र संस्कार म्हणून आता शिल्लक राहिला आहे की, तो आता करार झाला आहे ते पुन्हा तपासून पाहू.
विवाह हा विधी जर आपल्या संततीला औरसपणा प्रदान करण्यासाठी करावयाचा नसेल (उदा. उतारवयात मूल होण्याची शक्यता नसताना केलेला विवाह) किंवा असे म्हणू की भविष्यकाळी संततीच्या औरसपणाचा आग्रह धरावयाचा नसेल तर त्या विवाहाचे स्वरूप कसे राहील? तो एकमेकांबरोबर पुढचे सर्व आयुष्य घालविण्यासाठी, पतिपत्नीपैकी कोणाचीही एकाची अडचण ही दुसऱ्याचीही तितकीच महत्त्वाची अडचण असेल अशा पद्धतीने एकमेकांशी आपले आयुष्य बांधून घेण्याच्या हेतूने, विवाहितांची जी संपत्ती असेल तिचा एकत्र उपभोग घेण्यासाठी होत असतो. त्याचे हे स्वरूप कराराचे असते. ते स्वरूप ज्या दांपत्याला अपत्य नाही अथवा ज्यांच्या जवळ पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी संपत्तीच नाही अशांच्या विवाहावरून स्पष्ट होते. येवढेच नव्हे तर आपले आयुष्य काही कारणामुळे एकमेकांशी बांधून घेणे ज्यांना शक्य नाही त्यांना दिलेल्या विवाहविच्छेदाच्या अधिकारावरून ते कराराचे स्वरूप ते अधिक स्पष्ट होते.
आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, विवाह हा जर करार आहे, त्याला साक्षी राहणार आहेत, त्याची कागदोपत्री नोंद राहणार आहे, तो अज्ञानपणी करावयाचा नाही, म्हणजे त्याला वयाची अट आहे म्हणजे सगळे जाणूनबुजून, समजून उमजून करावयाचे आहे तर असा करार दोघांपेक्षा अधिक भिन्नलिंगी व्यक्तींनी तसेच समलिंगींनी एकमेकांशी करण्याला समाजाने हरकत का घ्यावी? एकमेकांशी आपली आयुष्ये बांधून घेण्याची व त्यासोबत येणाऱ्या अटी पाळण्याची जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याची ज्यांची तयारी असेल, विवाहसंस्काराच्या सोबत असलेल्या पापपुण्याचा संदर्भ ज्यांच्या मनातून नष्ट झाला असेल त्यांना तश्या तर्हेचा विवाह करून नवे नाते जोडण्याची मुभा का असू नये?
सध्याचा खाजगी मालकीवर आणि संततीच्या औरसपणावर असलेला भर उद्याच्या समाजामध्ये कमी व्हावा असे वाटत असेल तर त्यासाठी आवश्यक तो पाया मसुद्यात घालून ठेवावयाला हवा. त्यासाठी समलिंगी व अनेक स्त्रीपुरुषांमधील संभाव्य विवाहाचा उल्लेख मसुद्यात अवश्य हवा. मसुद्याचा आराखडा सर्वमान्य होईल, असा पहिल्यापासून असला तर त्यावर पुरेशी चर्चा कधीच होणार नाही. मसुदा भविष्यकाळी चर्चेला आल्यानंतर समलिंगी व्यक्तींचा विवाह का नको व तो एकपतिपत्नीकच का असावा त्याची कारणे ती तरतूद नाकारताना द्यावी लागतील.
बहुपत्नीक विवाहामध्ये स्त्रीवर अन्याय होतो, असे लक्षात आल्यामुळे एकपत्नीक विवाहाचे कायदे करण्यात आले, परंतु असे कायदे झाल्यामुळे स्त्रियांवरचा अन्याय कमी झाला आहे असे दिसत नाही. तरी स्त्रियांवरचा अन्याय दूर करण्यासाठी आणखी खोलात जाऊन ह्या समस्येचा अभ्यास करावा लागेल. एकपतिक विवाह म्हणजे औरस संततीचा आग्रह. वारसासाठी जी संपत्ती उपलब्ध होणार ती पुरुषांकडून होणार ती उभय मातापितरांकडून वा एकट्या मातेकडून होणार नाही असे औरसपणाचा आग्रह धरण्यामागचे गृहीतकृत्य आहे. स्त्रीमुक्तीच्या संदर्भात ते मान्य होण्यासारखे नाही. औरस अपत्याचा पुरुषाचा आग्रह म्हणजे एकपतिकत्वाचा आग्रह. तो स्त्रियांनी चालू द्यावयाचा म्हणजे आयुष्यभर एका पुरुषाची त्यांच्या देहावरची मालकी मान्य केल्यासारखे होते म्हणून स्त्रीमुक्तीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडल्याचे समाधान आजच्या मसुद्यात नाही.